Prakash Pol यांच्या सौजन्याने
'अच्छे दिन आयेंगे' म्हणत मोदीनी भारतीय जनतेला विकासाचे स्वप्न दाखवले आणि कांग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दहा वर्षांच्या बेजबाबदार कारभाराला कंटाळलेल्या जनतेनेही मोदीना भरभरुन प्रतिसाद दिला. गेल्या पंचवीस वर्षात पूर्ण बहूमत मिळवून भाजपा आणि मित्रपक्षांचे सरकार सत्तेवर आले. कांग्रेसचे तर पूर्ण पानिपत झाले. त्याना विरोधीपक्ष नेतेपदही राखता आले नाही. ममता बॅनर्जी
यांचा तणमूल कांग्रेस आणि जयललिता यांचा अण्णा द्रमुक वगळता इतरांचे पानिपत झाले. भाजप च्या मित्रपक्षांचाही फायदा होऊन शिवसेना, लोकजनशक्ती पार्टी याना यश मिळाले. भाजपला तर पूर्ण बहुमत मिळून त्याना कुणाच्याही कुबड्यांची गरज भासली नाही. कांग्रेसच्या भ्रष्ट राजवटीला कांटाळलेल्या जनतेने मोदींच्या आश्वासक चेहर्याकडे पाहून भाजपच्या पारड्यात आपले मत टाकले. याआधी भाजप राममंदिर, रथयात्रा अशा प्रकारे धर्म, धार्मिक प्रतिके आणि त्यामाध्यमातून धर्माच्या आधारावर मतांचे ध्रूवीकरण करत सत्तेवर आला होता. भाजपला सत्तेवर येण्यासाठी बाबरी पतन आणि तिथे राममंदिर उभारण्याचा मुद्दा परिणामकारक ठरला होता.
मंडल आयोगाच्या अमलबजावणीनंतर देशाचे पूर्ण राजकारण बदलून गेले. राजकीय द्रुष्ट्या जाग्रुत नसलेल्या ओबीसी समाजाला मंडल मुळे आत्मभान आले. ओबीसी vote bank ही सर्वात प्रबळ असून तीला डावलून देशाचे राजकारण करणे शक्य नाही हे सर्वच राजकीय पक्षानी ओळखले होते. मंडलचा परिणाम म्हणून अनेक ओबीसी नेत्यांचा उदय राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवरील राजकारणात झाला. भाजपने मात्र मंडल विरोधी वातावरण निर्मीती करुन 'मंडल विरुद्ध कमंडल' हा नारा दिला. मंडलविरोधी भूमिका घेवूनही राममंदिराच्या मुद्द्यावर भाजपने ओबीसी मतदार हातातून निसटून दिला नाही. RSS च्या माध्यामातून जाणिवपूर्वक ओबीसी समाजामध्ये प्रचार प्रसार करुन ओबीसीमध्ये संघाचे कट्टर प्रचारक तयार केले. ओबीसींच्या समस्या, अडचणी ओळखून त्यावर भाष्य करायला चालू केले. संघाच्या रणनीतिचा भाग म्हणून ओबीसी नेत्रुत्व पुढे आणून त्या त्या भागातील प्रस्थापित नेत्रुत्वाला/प्रस्थापित समाजघटकाला शह देण्याचाही प्रयत्न केला. माहाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे तर संघाच्या माध्यमातूनच प्रमोद महाजन यानी वंजारी समाजातील गोपीनाथ मुंडे यांचे नेत्रुत्व पुढे आणले. त्याचप्रमाणे धनगर समाजातील अण्णा डांगे याना पुढे आणून महाराष्ट्रातील दुसर्या क्रमांकाचा समाज भाजपकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला गेला. महाराष्ट्रातील प्रस्थापित मराठा समाजाला/मराठा राजकारणाला शह देण्याचा प्रयत्न माधव (माळी-धनगर-वंजारी) pattern वापरुन केला. राज्यातील सत्तेची समीकरणे माधवं pattern ने बदलून टाकली.
कांग्रेस किंवा राष्ट्रवादी या पक्षांचे राजकारण महाराष्ट्रात मराठा समाजाभोवतीच फिरत राहिले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर महाराष्ट्रातील ब्राम्हण नेत्रुत्व क्षीण होत गेले. हळूहळू ब्रह्मणानी महाराष्ट्राच्या राजकारणातून काढता पाय घेतला. यशवंतराव चव्हाणप्रेरित बेरजेच्या राजकारणाने राज्यात कांग्रेसचा पाया मजबूत झाला. चाणाक्ष कांग्रेसने मराठा असलेल्या यशवंतरावांच्या हाती महाराष्ट्राची धूरा सोपवली आणि कांग्रेसचा राज्यातील जनाधार वाढायला सुरवात झाली. बेरजेच्या राजकारणाचा भाग म्हणून शेतकरी कामगार पक्षाला खिंडार पाडून मातब्बर मराठा नेते कांग्रेसच्या गोटात आणले. यामध्ये यशवंतराव मोहिते, आनंदराव चव्हाण (प्रुथ्वीराज चव्हाण यांचे वडील) यांचा समावेश होता. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात कांग्रेसचा जनाधार प्रचंड प्रमाणात वाढला. यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यापासून मराठा वर्चस्वाच्या राजकारणाला सुरवात झाली. त्यानंतर वसंतराव नाईक, बॅरिस्टर अंतुले, मनोहर जोशी यांचा अपवाद वगळता मुख्यमंत्री मराठा समाजाचाच राहिला आहे. बहुतांशी मंत्री, आमदार, खासदार मराठाच होते. परिणामी ओबीसी समाजामध्ये राजकीय पोकळी निर्माण झाली होती. ओबीसी समाजामध्ये अपवाद वगळता खंबीर, स्वतंत्र नेत्रुत्व पुढे येवू शकले नाही. जे ओबीसी नेते म्हणून समोर आले ते त्यांच्या त्यांच्या पक्षाची गरज, पक्षाला मिरवायला असावा म्हणून एखादा ओबीसी चेहरा अशी अवस्था ओबीसी नेत्यांची झाली. त्यामुळे ओबीसी ना महत्वाची पदे मिळाली की त्याविरुद्ध नाराजीचा सूर प्रस्थापित राजकीय नेत्यामधून दिसून येतो. छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्याच पक्षातील काही नेत्याना वाईट वाटलं होतं.
कांग्रेसच्या मराठा वर्चस्ववादी राजकारणाला पायबंद घालण्याचे कामही दिल्लीतील पक्ष नेत्रुत्वाकडून होत होते. वसंतराव नाईक, अंतुले यांच्यासारख्या मागास किंवा अल्पसंख्यांक जातीतील नेत्याना मुख्यमंत्री करणे, यशवंतराव चव्हाण आणि त्यानंतर शरद पवारांचे खच्चीकरण करणे यामाध्यमातून कांग्रेस पक्ष नेत्रुत्व इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि त्यानंतर सोनिया गांधी यानी हाच मार्ग पत्करला. या सर्व गोष्टींची जाणीव असल्यानेच शरद पवारानी कांग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रावादी कांग्रेसची स्थापना केली. अल्पावधीतच या पक्षाने अभूतपूर्व यश मिळाले. पवारांच्या तोंडात नेहमी फुले-शाहू-आंबेडकर आणि पुरोगामी भाषा. पुरोगामी आणि परिवर्तनवादी चळवळीशी कोणत्याही राजकीय नेत्याचे नसतील इतके घनिष्ठ संबंध शरद पवारांचे आहेत. पवारानीही महाराष्ट्राचे राजकारण ओळखून पक्षाला पुरोगामी, सर्वसमावेशक चेहरा देत असल्याचे भासवले. प्रत्यक्षात मात्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष एकाच जातीपुरता मर्यादित राहिला. ओबीसी चेहरा म्हणून दाखवायला छगन भुजबळ होतेच. परंतु गेल्या काही वर्षात पक्षातच त्यांचे झालेले खच्चीकरण सर्वानाच माहित आहे. प्रवक्ता म्हणून एखादा नवाब मलिक नेमले कि मुस्लिम प्रतिनिधीत्व असल्याचा भासही होतो. परंतु गेल्या काही वर्षातील राष्ट्रवादीची वाटचाल पाहिली तर हा पक्ष फक्त मराठा या जातीपुरता मर्यादित झाल्याचे दिसून येते.
या पक्षात भुजबळ सोडले तर एकही आश्वासक बहुजन, दलित, ओबीसी चेहरा नाही. पक्षाची बहुतांशी महत्वाची पदे ही मराठा नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र जो मराठाबहुल भाग आहे, जिथे अनेक प्रबळ मराठा घराणी आहेत तिथेच राष्ट्रवादीचे वर्चस्व दिसून येते. पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, शैक्षणिक संस्था या मराठा समाजातील व्यक्तींच्या मालकीच्या आहेत. याच संस्थात्मक जाळ्याच्या आधारे काही घराण्यांचे राजकारण खोलवर रुजले आहे. ही सर्व घराणी, सहकार सम्राट, शिक्षण महर्षी हा राष्ट्रवादीचा मजबूत आधार आहे. हे सर्व लोक मराठा असल्याने राष्ट्रवादीला त्यांच्या पक्षात जास्तीत जास्त मराठा समाजाला समावून घेण्याची कसरत करावी लागते. कांग्रेस राष्ट्रवादीचे हे मराठा वर्चस्ववादी राजकारण ओळखून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ओबीसी जातीना हाताशी धरुन राज्यातील प्रस्थापित राजकारणाला शह देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणूकीआधी गोपीनाथ मुंडे यानी पुढाकार घेवून विविध समाजिक घटक भाजपकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या पंचवीस वर्षांच्या संघर्षाने धनगर आणि ओबीसी समाजात आपले स्थान निर्माण करणार्या महादेव जानकर याना मुंडे यानी युतीमध्ये घेतले. महाराष्ट्रात ओबीसी नेत्रुत्व पुढे आले पाहिजे असे वाटणार्या जानकरानी लगेच मुंडेना साथ दिली. यानंतर मुंडे यानी राजू शेट्टी, विनायक मेटे यानाही युतीत सामील करुन त्याचे रुपांतर महायुतीत केले. रामदास आठवले तर आधीपासूनच होते.
अशा रितीने अनेक मागास समाजघटकाना सामावून घेवून, गडकरी, फडणवीस हे ब्राह्मण चेहरे, मुंडे, खडसे हे ओबीसी चेहरे वापरुन भाजपने इथल्या मराठा वर्चस्ववादी राजकारणावर आघात करायला सुरुवात केली. दुसर्या बाजूने शिवसेनेनेही अनेक ओबीसी चेहरे पुढे आणून भाजपचाच कित्ता गिरवला. या सर्व राजकीय घडामोडीमध्ये ओबीसी समाजाची मात्र कुचंबना होत राहिली. तथाकथित धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस आणि बेगडी पुरोगामी राष्ट्रवादी कांग्रेस याना साथ द्यावी तर मराठा वर्चस्वाच्या राजकारणात आपल्या वाट्याला काहीच येत नसल्याची भावना आणि भाजप-सेनेला साथ द्यावी तर जातीयवादाला हातभार लावल्याचा दोष अशा कात्रीत ओबीसी अडकला आहे. परंतु सध्या तरी ओबीसीचा कल भाजप आणि मित्रपक्षांकडे दिसतो आहे. ओबीसी मोदीना पंतप्रधान आणि ओबीसी शहाना पक्षाध्यक्ष करुन भाजपने ओबीसी vote bank capture करायची मोहिमच आखली आहे. त्यात आता कट्टर हिंदूत्व सौम्य करुन मोदी विकासाची, परिवर्तनाची भाषा बोलायला लागलेत. त्यामुळे त्यांच्या या भाषेला ओबीसी न भुलले तर नवलच. पण इतके सर्व करुन ओबीसीना सत्तेत वाटा मिळेल, जसे पंतप्रधान मोदी ओबीसीच आहेत. परंतु सर्वच क्षेत्रात अधोगती झालेल्या ओबीसींच्या समस्या सुटणार का हा खरा प्रश्न आहे.
-प्रकाश लालासाहेब पोळ....
यांचा तणमूल कांग्रेस आणि जयललिता यांचा अण्णा द्रमुक वगळता इतरांचे पानिपत झाले. भाजप च्या मित्रपक्षांचाही फायदा होऊन शिवसेना, लोकजनशक्ती पार्टी याना यश मिळाले. भाजपला तर पूर्ण बहुमत मिळून त्याना कुणाच्याही कुबड्यांची गरज भासली नाही. कांग्रेसच्या भ्रष्ट राजवटीला कांटाळलेल्या जनतेने मोदींच्या आश्वासक चेहर्याकडे पाहून भाजपच्या पारड्यात आपले मत टाकले. याआधी भाजप राममंदिर, रथयात्रा अशा प्रकारे धर्म, धार्मिक प्रतिके आणि त्यामाध्यमातून धर्माच्या आधारावर मतांचे ध्रूवीकरण करत सत्तेवर आला होता. भाजपला सत्तेवर येण्यासाठी बाबरी पतन आणि तिथे राममंदिर उभारण्याचा मुद्दा परिणामकारक ठरला होता.
मंडल आयोगाच्या अमलबजावणीनंतर देशाचे पूर्ण राजकारण बदलून गेले. राजकीय द्रुष्ट्या जाग्रुत नसलेल्या ओबीसी समाजाला मंडल मुळे आत्मभान आले. ओबीसी vote bank ही सर्वात प्रबळ असून तीला डावलून देशाचे राजकारण करणे शक्य नाही हे सर्वच राजकीय पक्षानी ओळखले होते. मंडलचा परिणाम म्हणून अनेक ओबीसी नेत्यांचा उदय राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवरील राजकारणात झाला. भाजपने मात्र मंडल विरोधी वातावरण निर्मीती करुन 'मंडल विरुद्ध कमंडल' हा नारा दिला. मंडलविरोधी भूमिका घेवूनही राममंदिराच्या मुद्द्यावर भाजपने ओबीसी मतदार हातातून निसटून दिला नाही. RSS च्या माध्यामातून जाणिवपूर्वक ओबीसी समाजामध्ये प्रचार प्रसार करुन ओबीसीमध्ये संघाचे कट्टर प्रचारक तयार केले. ओबीसींच्या समस्या, अडचणी ओळखून त्यावर भाष्य करायला चालू केले. संघाच्या रणनीतिचा भाग म्हणून ओबीसी नेत्रुत्व पुढे आणून त्या त्या भागातील प्रस्थापित नेत्रुत्वाला/प्रस्थापित समाजघटकाला शह देण्याचाही प्रयत्न केला. माहाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे तर संघाच्या माध्यमातूनच प्रमोद महाजन यानी वंजारी समाजातील गोपीनाथ मुंडे यांचे नेत्रुत्व पुढे आणले. त्याचप्रमाणे धनगर समाजातील अण्णा डांगे याना पुढे आणून महाराष्ट्रातील दुसर्या क्रमांकाचा समाज भाजपकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला गेला. महाराष्ट्रातील प्रस्थापित मराठा समाजाला/मराठा राजकारणाला शह देण्याचा प्रयत्न माधव (माळी-धनगर-वंजारी) pattern वापरुन केला. राज्यातील सत्तेची समीकरणे माधवं pattern ने बदलून टाकली.
कांग्रेस किंवा राष्ट्रवादी या पक्षांचे राजकारण महाराष्ट्रात मराठा समाजाभोवतीच फिरत राहिले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर महाराष्ट्रातील ब्राम्हण नेत्रुत्व क्षीण होत गेले. हळूहळू ब्रह्मणानी महाराष्ट्राच्या राजकारणातून काढता पाय घेतला. यशवंतराव चव्हाणप्रेरित बेरजेच्या राजकारणाने राज्यात कांग्रेसचा पाया मजबूत झाला. चाणाक्ष कांग्रेसने मराठा असलेल्या यशवंतरावांच्या हाती महाराष्ट्राची धूरा सोपवली आणि कांग्रेसचा राज्यातील जनाधार वाढायला सुरवात झाली. बेरजेच्या राजकारणाचा भाग म्हणून शेतकरी कामगार पक्षाला खिंडार पाडून मातब्बर मराठा नेते कांग्रेसच्या गोटात आणले. यामध्ये यशवंतराव मोहिते, आनंदराव चव्हाण (प्रुथ्वीराज चव्हाण यांचे वडील) यांचा समावेश होता. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात कांग्रेसचा जनाधार प्रचंड प्रमाणात वाढला. यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यापासून मराठा वर्चस्वाच्या राजकारणाला सुरवात झाली. त्यानंतर वसंतराव नाईक, बॅरिस्टर अंतुले, मनोहर जोशी यांचा अपवाद वगळता मुख्यमंत्री मराठा समाजाचाच राहिला आहे. बहुतांशी मंत्री, आमदार, खासदार मराठाच होते. परिणामी ओबीसी समाजामध्ये राजकीय पोकळी निर्माण झाली होती. ओबीसी समाजामध्ये अपवाद वगळता खंबीर, स्वतंत्र नेत्रुत्व पुढे येवू शकले नाही. जे ओबीसी नेते म्हणून समोर आले ते त्यांच्या त्यांच्या पक्षाची गरज, पक्षाला मिरवायला असावा म्हणून एखादा ओबीसी चेहरा अशी अवस्था ओबीसी नेत्यांची झाली. त्यामुळे ओबीसी ना महत्वाची पदे मिळाली की त्याविरुद्ध नाराजीचा सूर प्रस्थापित राजकीय नेत्यामधून दिसून येतो. छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्याच पक्षातील काही नेत्याना वाईट वाटलं होतं.
कांग्रेसच्या मराठा वर्चस्ववादी राजकारणाला पायबंद घालण्याचे कामही दिल्लीतील पक्ष नेत्रुत्वाकडून होत होते. वसंतराव नाईक, अंतुले यांच्यासारख्या मागास किंवा अल्पसंख्यांक जातीतील नेत्याना मुख्यमंत्री करणे, यशवंतराव चव्हाण आणि त्यानंतर शरद पवारांचे खच्चीकरण करणे यामाध्यमातून कांग्रेस पक्ष नेत्रुत्व इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि त्यानंतर सोनिया गांधी यानी हाच मार्ग पत्करला. या सर्व गोष्टींची जाणीव असल्यानेच शरद पवारानी कांग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रावादी कांग्रेसची स्थापना केली. अल्पावधीतच या पक्षाने अभूतपूर्व यश मिळाले. पवारांच्या तोंडात नेहमी फुले-शाहू-आंबेडकर आणि पुरोगामी भाषा. पुरोगामी आणि परिवर्तनवादी चळवळीशी कोणत्याही राजकीय नेत्याचे नसतील इतके घनिष्ठ संबंध शरद पवारांचे आहेत. पवारानीही महाराष्ट्राचे राजकारण ओळखून पक्षाला पुरोगामी, सर्वसमावेशक चेहरा देत असल्याचे भासवले. प्रत्यक्षात मात्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष एकाच जातीपुरता मर्यादित राहिला. ओबीसी चेहरा म्हणून दाखवायला छगन भुजबळ होतेच. परंतु गेल्या काही वर्षात पक्षातच त्यांचे झालेले खच्चीकरण सर्वानाच माहित आहे. प्रवक्ता म्हणून एखादा नवाब मलिक नेमले कि मुस्लिम प्रतिनिधीत्व असल्याचा भासही होतो. परंतु गेल्या काही वर्षातील राष्ट्रवादीची वाटचाल पाहिली तर हा पक्ष फक्त मराठा या जातीपुरता मर्यादित झाल्याचे दिसून येते.
या पक्षात भुजबळ सोडले तर एकही आश्वासक बहुजन, दलित, ओबीसी चेहरा नाही. पक्षाची बहुतांशी महत्वाची पदे ही मराठा नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र जो मराठाबहुल भाग आहे, जिथे अनेक प्रबळ मराठा घराणी आहेत तिथेच राष्ट्रवादीचे वर्चस्व दिसून येते. पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, शैक्षणिक संस्था या मराठा समाजातील व्यक्तींच्या मालकीच्या आहेत. याच संस्थात्मक जाळ्याच्या आधारे काही घराण्यांचे राजकारण खोलवर रुजले आहे. ही सर्व घराणी, सहकार सम्राट, शिक्षण महर्षी हा राष्ट्रवादीचा मजबूत आधार आहे. हे सर्व लोक मराठा असल्याने राष्ट्रवादीला त्यांच्या पक्षात जास्तीत जास्त मराठा समाजाला समावून घेण्याची कसरत करावी लागते. कांग्रेस राष्ट्रवादीचे हे मराठा वर्चस्ववादी राजकारण ओळखून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ओबीसी जातीना हाताशी धरुन राज्यातील प्रस्थापित राजकारणाला शह देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणूकीआधी गोपीनाथ मुंडे यानी पुढाकार घेवून विविध समाजिक घटक भाजपकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या पंचवीस वर्षांच्या संघर्षाने धनगर आणि ओबीसी समाजात आपले स्थान निर्माण करणार्या महादेव जानकर याना मुंडे यानी युतीमध्ये घेतले. महाराष्ट्रात ओबीसी नेत्रुत्व पुढे आले पाहिजे असे वाटणार्या जानकरानी लगेच मुंडेना साथ दिली. यानंतर मुंडे यानी राजू शेट्टी, विनायक मेटे यानाही युतीत सामील करुन त्याचे रुपांतर महायुतीत केले. रामदास आठवले तर आधीपासूनच होते.
अशा रितीने अनेक मागास समाजघटकाना सामावून घेवून, गडकरी, फडणवीस हे ब्राह्मण चेहरे, मुंडे, खडसे हे ओबीसी चेहरे वापरुन भाजपने इथल्या मराठा वर्चस्ववादी राजकारणावर आघात करायला सुरुवात केली. दुसर्या बाजूने शिवसेनेनेही अनेक ओबीसी चेहरे पुढे आणून भाजपचाच कित्ता गिरवला. या सर्व राजकीय घडामोडीमध्ये ओबीसी समाजाची मात्र कुचंबना होत राहिली. तथाकथित धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस आणि बेगडी पुरोगामी राष्ट्रवादी कांग्रेस याना साथ द्यावी तर मराठा वर्चस्वाच्या राजकारणात आपल्या वाट्याला काहीच येत नसल्याची भावना आणि भाजप-सेनेला साथ द्यावी तर जातीयवादाला हातभार लावल्याचा दोष अशा कात्रीत ओबीसी अडकला आहे. परंतु सध्या तरी ओबीसीचा कल भाजप आणि मित्रपक्षांकडे दिसतो आहे. ओबीसी मोदीना पंतप्रधान आणि ओबीसी शहाना पक्षाध्यक्ष करुन भाजपने ओबीसी vote bank capture करायची मोहिमच आखली आहे. त्यात आता कट्टर हिंदूत्व सौम्य करुन मोदी विकासाची, परिवर्तनाची भाषा बोलायला लागलेत. त्यामुळे त्यांच्या या भाषेला ओबीसी न भुलले तर नवलच. पण इतके सर्व करुन ओबीसीना सत्तेत वाटा मिळेल, जसे पंतप्रधान मोदी ओबीसीच आहेत. परंतु सर्वच क्षेत्रात अधोगती झालेल्या ओबीसींच्या समस्या सुटणार का हा खरा प्रश्न आहे.
-प्रकाश लालासाहेब पोळ....
