गिरीश कुबेर यांना खुले पत्र

बेरक्या उर्फ नारद

गिरीश कुबेर यांना खुले पत्र
...................................

प्रति,
श्री. गिरीश कुबेरजी
स.न.

१६ डिसेंबरच्या ‘लोकसत्ता’ मध्ये आपण लिहलेले ‘बळीराजाची बोगस बोंब’ हे संपादकीय वाचले. संपादक गिरीष कुबेर यांच्या स्टंटबाजीचा हा भाग आहे, असे माझे प्रामाणिक मत आहे. अनेकदा अकारण वाद निर्माण करून, स्वत;कडे लक्ष वेधून घेण्याचा आपला प्रयत्न असतो. आताचा हा अग्रलेख याच रणनीतीचा भाग असावा. अन्यथा अर्थशास्त्राचा अभ्यासक म्हणून स्वत:ची ओळख सांगणा-या आपल्यासारख्या संपादकाने एवढे बिनबुडाचे व पोरकटपणाचे लेखन करावे हे पटत नाही. हा अग्रलेखच असा आहे की, शेतक-यांच्या प्रश्नाशी संबंधित प्रत्येकाला याची दखल घ्यावीच लागते. या अर्थाने गिरीष कुबेरजी आपण ‘व्हिलन’ च्या रुपात का होईना, सर्व मिडीयात, विधीमंडळात गाजत आहात. एका दृष्टीने आपला चमकण्याचा हेतू सफल झालेला दिसतो.
मुळात कोणत्याही वृत्तपत्राला व त्याच्या संपादक, मालकाला शेतक-यांबद्दल प्रेम असण्याचे कारण नाही. कारण शेतकरी हा त्यांचा ग्राहकच नाही. वृत्तपत्र विकत घेऊन वाचणारे कोणी शेतकरी असतील तर, ते नक्कीच बडे शेतकरी असले पाहिजेत. जाहीरातीचा व्यवसाय शेतक-यांकडून मिळण्याची अजिबात शक्यता नाही. बहुतेक वृत्तपत्र मध्यवमर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय, नोकरदार हेच विकत घेऊन वाचतात. त्यामुळे वृत्तपत्र याच वर्गाच्या मानसिकतेचं प्रतिनिधीत्त्व करतात. ‘बळीराजाची बोगस बोंब’ या अग्रलेखात याच मानसिकतेचं जागो-जागी प्रतिबिंब दिसतं. संपादकीयाची सुरुवात करतानाच आपण नोंदवतात, ‘शेतकरी म्हटला की, तो गरीब बिचारा असायलाच हवा आणि तो नाडला जाणारच वा गेलेला असणारच असे मानण्याची प्रथा आपल्याकडे चांगलीच रूढ झाली आहे.’ हे विधान वेड पांघरून पेडगावला जाणारे आहे. कारण जे जळजळीत वास्तव आहे त्याला आपण प्रथा म्हणून दुर्लक्षू इच्छिता. मराठवाड्यातील कुठलंही एक गाव आपण निवडावं आणि शेतीवर अवलंबून असणा-या शेतक-यांची नेमकी काय परिस्थिती आहे ते डोळ्यांनी पाहावं म्हणजे आपल्याला नक्कीच स्वत;च्या विधानाची कीव करावी वाटेल. पुढे आपण नोंदवता, ‘शेतकरी प्रत्यक्षात लुटला गेलेला असो वा नसो. शेतकरी लुटण्यासाठीच असतात आणि आपण प्रत्येकजण त्या लुटीस हातभार लावण्याचेच काम करीत असतो, हा समज असतो.’ हा समज नाही तर हे वास्तव आहे. शेतीसाठीच्या बियाणे, खतापासून जी शेतक-यांची लूट होते, ती बाजारात माल आणेपर्यंत. आपला माल उत्पादीत करणारा प्रत्येक उत्पादक त्याच्या मालाची किंमत स्वत: ठरवत असतो. खर्चामध्ये नफा मिसळूनच ही किंमत ठरते. मात्र शेतीमालाच्या बाबतीत शेतक-यांच्या हातात काहीच नाही. कधीतरी चांगले पैसे मिळण्याची परिस्थिती तयार होते तेव्हा सरकार त्या शेतीमालाची आयात करुन भाव पाडते. हा वर्षानुवर्षांचा अनुभव आहे. कांदा भावाबद्दल ओरड करणारे सगळे मध्यम-उच्चवर्गीय शेतक-यांचे शत्रूच आहेत आणि शेतक-यांच्या लुटीत ते सर्वजण अप्रत्यक्षपणे सहभागी होतात हे वास्तव आहे. अनेक दशकांपासून चालू असलेली शेतक-यांची ही लुटमार अर्थतज्ज्ञ असणा-या आपल्यासारख्या विद्वानाला दिसत नाही असे थोडेच आहे? मात्र आपण जाणीवपूर्वक वेडेपणाचे हे सोंग घेतले आहे.
शेती हा किती जोखमीचा धंदा आहे, याचे सामान्यज्ञान आपल्यासारख्या अभ्यासू संपादकाला असू नये याचे आश्चर्य वाटते ! केवळ कोरडवाहू शेतीचा विचार केला तर, बियाणे, खते व कीटकनाशके यापासून फसवणूक सुरू होते. पेरणीसाठी आवश्यक असणा-या या वस्तु कधी चढ्या भावाने मिळतात तर कधी त्या बोगस मिळतात. बोगस बियाणे उगवत नाही तेव्हा वृत्तपत्रात बातम्या येतात पण प्रत्यक्षात किती जणांना नुकसानभरपाई मिळते? किती व्यापा-यांवर कारवाई होते? याचे उत्तर ‘नाही’ असेच मिळते. बियाणे न उगवल्याची किती मोठी किंमत त्या शेतक-याला मोजावी लागते, हे आपल्याला कसे कळणार? बियाणे पेरले तर त्याला वेळेवर व पुरेसा पाऊस पडावा लागतो. पाऊस पुरेसा झाला नाही तर, चिमण्या, कावळे, मोरं हे बियाणे उकरून खातात. गेल्या खरीप पेरणी हंगामात अचानकपणे गोगलगार्इंची प्रचंड प्रमाणात पैदास झाली. त्यांनी हजारो हेक्टरवरील बियाणे खाऊन फस्त केली. शेतक-यांना आधी या गोगलगाई मारण्याची मोहीम हाती घ्यावी लागली व दुस-यांदा पेरणी करावी लागली. याला काही सरकारने मदत केली नाही. जिथे एकदाच दर्जेदार बियाणे मिळण्याची खात्री नाही तिथे दुस-यांदा पेरणी करण्यासाठी बियाणे मिळवताना शेतक-यांचे काय हाल झाले असतील? याची कल्पना आपल्यासारख्या बाबुला कशी येणार? उगवण नीट झाली म्हणजे पीक हातात आले असे नाही. पीकाच्या वाढीच्या प्रत्येक टप्प्यावर रोगराईचे आक्रमण असते. त्याला नियंत्रणात आणण्या-साठी फवारणी करावी लागते. शिवाय प्रत्येक टप्प्यावर पाऊस पडावा लागतोच. बहुतेकदा वेळ चुकवून पाऊस पडतो. त्यामुळे उत्पादनात घट होते. कधी सोयाबिन काढणीच्या वेळी अतिवृष्टी होते, त्यामुळे मोठा फटका बसतो तर एखादा अवकाळी पाऊस पांढ-या शुभ्र ज्वारीचे रुपांतर काळ्या ज्वारीत करतो. अवर्षण, अनियमितता, अतिवृष्टी, वादळ, गारपीट ही संकटं नेहमी अचानकपणे उद्भवतात. एका तासात होत्याचे नव्हते होते. शेतीत ही जोखीम क्षणाक्षणाला आहे. याशिवाय उंदीर, मोरं, वानरं, रान-डुक्कर असे अनेक पशु-पक्षी हे आपापल्या परीने शेतीचे नुकसान करीत असतात. शेतकरी म्हणून हे त्याला आनंदाने सहन करावेच लागते.
‘होत्याचं नव्हतं होणं’ म्हणजे काय?हे आपल्याला कळण्याचं कारण नाही. दु:ख, दैन्य, दारिद्र्यता, पराधिनता, विवशता व लाचारीचा अनुभव हा फक्त शेतक-यांच्याच वाट्याला येतो. अंगावर दागदागिने घालून मिरवणारे शेतकरी आपण कुठे पाहिले आहेत, हे मला माहित नाही. पण दैन्यावस्थेत जगणारे, आजही मिरचीबरोबर भाकरी खाणारे, पायात प्लॅस्टिकचा बुट घातलेले किंवा नागड्या पायाचे, कळकट कपडे घातलेले व कसे-बसे आयुष्य ओढत चाललेले शेकडो शेतकरी मी आपल्याला गावोगाव दाखवू शकतो. त्यांच्या आयुष्यात जगणं हीच फक्त चैन आहे. ज्या बागायतदार शेतक-यांवर आपण तोंडसुख घेतले आहे, ते शेतकरी दरवर्षी किती मोठी जोखीम घेऊन शेती करतात, याची आपल्याला कल्पना नाही. पाच-पंचवीस लाखाची बाग उद्धवस्त होणा-या शेतक-याला हेक्टरी पंचवीस हजाराची मदत मिळते, हे वास्तव आपल्याला माहित नाही, असे थोडेच आहे. तरीही आपण धनदांडगे म्हणून त्यांना अवमानित करताय, ही नेमकी कुठली पत्रकारिता आहे? कुठल्या तरी मूठभर राजकारणी बागायतदारांचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेऊन आपण हे बोलत असाल तर स्वत:चीच फसवणूक करुन घेत आहात. तीन-चार वर्षे जीवापाड जपलेल्या बागेला गारपिठीचा फटका बसतो, लाखोचं नुकसान होतं, बाग नष्ट होते तेव्हा कुबेरसाहेब, त्या शेतक-याचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा असतो. कॅमेरा दिसला म्हणून नाटक करायला शेतकरी काही सिनेकलाकार नाहीत !
कुबेरसाहेब आपण अर्थतज्ज्ञ आहात. इतर व्यावसायिकाइतकेच शेती व्यवसायातही धोके आहेत असे म्हणता. असे मोघम विधान करु नका. शेतीइतकी जीवघेणी जोखीम असणारे कोणकोणते व्यवसाय आहेत त्याची यादी द्या. कोणता व्यवसाय अवर्षणाने, अतिवृष्टीने, वादळाने, गारपिटीने, रोगराईने संपूष्टात येतो ते सांगा? शेतक-यां-एवढी फसवणूक कोणत्या व्यावसायिकांची होते ते सांगा? शेतक-यांच्या कर्जमाफीबद्दल आपण वारंवार गळा काढताय, स्वत: अर्थतज्ज्ञ आहात. आकडेवारीने सांगा की, आतापर्यंत शेतक-यांना किती वेळा आणि किती रकमेची कर्जमाफी दिली व उद्योजकांना किती कर्जमाफी दिली. तेही सांगा. उद्योजकांची कर्जमाफी आणि शेतक-यांची कर्जमाफी याची तुलनात्मक आकडेवारी द्या पण आपण हे करणार नाही. कारण इथे तुमचे ढोंग उघडे पडते. शेतक-यांना फक्त एक-दोन वेळा कर्जमाफी दिली आहे ती ही ठराविक दहा-पंधरा हजाराच्या रकमेपर्यंतची. दुष्काळसदृश्य परिस्थिती म्हणून सरकारने कर्जावरील व्याजमाफी दिली आहे.त्यामुळेही आपल्या पोटात दुखते आहे. परंतु ५० हजारांपर्यंतचे शेतीसाठीचे कर्ज व्याजमूक्त असेल अशी घोषणा यापूर्वीच्या सरकारनेच केली होती. तेव्हा शेतक-यांच्या नेमक्या कोणत्या कर्जाला व्याजमाफी मिळणार? वीजबीलाच्या माफीचेही असेच गौडबंगाल आहे. मुळातच शेतीसाठीची वीज पाच-सहा तास मिळते. प्रत्यक्षात वीजबिल आकारणी मात्र चोवीस तासाची होते. दुष्काळामुळे आधीच पाणीटंचाई त्यात वीजमोटारीचा वापर तो किती होणार? वीजेचे बील तरी किती असणार? पण आपल्याला मात्र ही वीजबीलमाफी म्हणजे शेतक-यांसाठी असलेली मेजवानी वाटत असावी.
शेतक-यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा आपण अतिशय कोडगेपणाने मांडला आहे. आपण केलेली तुलना चुकीची व गैरलागू आहे. शेतकरी आत्महत्येची धमकी देत नाहीत तर तो आत्महत्या करतोय. गेल्या ८-१० वर्षात देशभरातील लाखो शेतक-यांनी नापिकी व कर्जबाजारीपणाच्या कारणावरून आत्महत्या केल्या आहेत. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता बदल होऊनही या आत्महत्या सुरूच आहेत. पुरोगामी महाराष्ट्र यात आघाडीवर आहे. आपण म्हणता त्याप्रमाणे, इतर व्यवसायातही शेती-इतकेच धोके असतील तर इतर कोणत्याही उद्योग व्यवसायात अपवादानेही आत्महत्या का होत नाहीत? आपल्या दृष्टिप्रमाणे, शेती हा श्रीमंतीचा व चैनीचा व्यवसाय असेल तर करोडो शेतकरी शेतीतून का बाहेर पडत आहेत? दिवसेंदिवस शेती का ओस पडत आहे? शेतीसाठी मनुष्यबळ का उपलब्ध होत नाही? शेतक-याच्या घरातला मुलगा शेती करायला का तयार नाही? याची उत्तरं आपण कधी शोधली आहेत का? ती शोधली असती तर ख-या अर्थानं आपण शेतीप्रश्नाची चिकीत्सा करू शकला असता. परंतु.....
लेखाचा समारोप करताना आपण वापरलेली भाषा आपल्या शेतक-यां-विषयीच्या विकृत मनोवृत्तीची द्योतक म्हणावी लागेल. ‘कथित बळीराजाचे खरे अश्रू कोणते अन् बनावट कोणते हे शोधण्याचा प्रामाणिकपणा सरकारने दाखवावा आणि नुकसान भरपाया आणि कर्जमाफ्या जाहीर करीत हिंडायची प्रथा बंद करावी. स्वतःच्या मुर्खपणामुळे कोणत्या तरी जत्रेत चेंगराचेंगरी होऊन कोणी गेले दे आर्थिक मदत. वादळात, गारपिटीत पीक पडले रे दे आर्थिक मदत, ही प्रथा भिकेला लावणारी आहे. ज्यांना ती पाळायची आहे त्यांनी स्वतःच्या खिशातून मदत देऊन पाळावी या कथित बळीराजाची बोंब देखील बोगस असू शकते हे मान्य करण्याचे धैर्य सरकारने दाखवावे आणि जनतेचा पैसा वाया घालवणे थांबवावे.’ ही आपली भाषा अत्यंत उद्दामपणाची व अहंकारी आहे. शेतक-यांना पुन्हा पुन्हा कथित बळीराजा म्हणून हिनवण्याचे धाडस आपल्यासारखा शेतकरी-द्वेष्टाच करू शकतो. शेतकरी हा काही स्वतःला बळीराजा म्हणवून घेत नाही. राजा म्हणवून घेण्याची त्याची ऐपतही नाही. त्याच्याच जीवावर जगणारी सगळी बांडगूळं मात्र राजासारखी जगतात. आपणही एक बांडगूळच आहात. शेतकरी एका दाण्यापासून हजार दाण्याची निर्मिती करतो. काळ्या मातीतून नवं उत्पादन काढतो. यासाठी तो अहोरात्र कष्ट घेतो. पैसा निर्मिती तर शेतकरीच करतो. शेतक-यांनी शेती सोडली तर आपली ही सगळी बांडगूळी व्यवस्था संपायला फारसा वेळ लागणार नाही.
वादळ,गारपीट, अतिवृष्टी व अवकाळी पाऊस शेतक-यांच्या मुर्खपणामुळे येत नाही. या आपत्तीशी शेतक-याचा काहीही संबंध नाही. ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. या आपत्तीत शेतक-यांना मदत करणे हे लोकशाहीतील प्रत्येक सरकारचे कर्तव्य आहे. भारतातच नाही तर जगभरात अशा आपत्तीत शेतक-यांना ते-ते सरकार मदते. याची आपल्याला माहिती नसावी हे ही एक आश्चर्यच. अशा आपत्तीत शेतक-यांना मदत करू नये असे म्हणणे म्हणजे सरळसरळ शेतक-यांना शेती व्यवसाय सोडा म्हणून सांगण्यासारखे आहे. हे परवडणारे आहे काय? याचा सरकारने जरूर विचार करावा. खरे शेतकरी कोणते? खोटे कोणते? कथित बळीराजा कोणता? याचा शोध कुबेरसाहेब आपल्यासारख्या ख्यातनाम पत्रकारांनी नक्कीच घ्यायला हवा. मात्र आपल्या लेखणीची खाज जिरवून घेण्यासाठी मिळून मिळून आपल्याला बिचारा शेतकरीच मिळावा हे आपले दुर्दैवच ! अस्मानी आणि सुलतानी संकटाने जो आधीच मरून पडलाय त्याचं आणखी काय उघडून बघणार? आपल्यासारख्या वृत्तींच्या लोकांमुळे जर शेती व्यवसाय संपलाच तर आपल्याला लोकसत्तेची पानं खाऊनच जगावं लागेल ! आपण पत्रकार आहात. लोकसत्तेसारख्या वृत्तपत्राचे संपादक आहात त्यामुळे महान आहातच ! प्रत्येक विषयाप्रमाणे शेतकरी व शेतीची चिकीत्सा करण्याचा आपल्याला अधिकार आहेच. तशी ती व्हायलाही हवी. मात्र आपला हेतू चिकीत्सा करण्याचा नाही तर शेतक-यांची टिंगल-टवाळी करण्याचा, त्यांना अप्रामाणिक, खोटारडे ठरवण्याचा, सरकारकडून अनुदान लाटून मजा करणारे, खोट्या दुःखाचं भांडवल करणारे आहेत असे दाखवण्याचा आहे. त्यामुळेच आपण शेत-क-यांबद्दल अत्यंत सवंग, बालिश विधाने केली आहेत. निरुपाय म्हणून, नैराश्यग्रस्त बनून आत्महत्या करणा-या शेतक-यांची खिल्ली उडवली आहे. प्रत्येक सजीवाला आपला जीव सर्वात प्रिय असतो. माणसांना तर जीवापेक्षा दुसरे काहीच प्रिय नसते. असे असताना लाखो शेतकरी सरकारी मदत लाटण्यासाठी आत्महत्या करताहेत असे आपल्याला वाटणे हेच आपल्या विकृत बुद्धीचे लक्षण आहे. आत्महत्या करणा-या शेतक-याच्या जागी आपण स्वतःला कल्पिला असतात तर असा आगाऊपणा करण्याचे धाडस आपल्याला झाले नसते. वृत्तपत्र मोठे असते म्हणजे त्याचा संपादक मोठा असतोच असे नाही. उलट अनेक कद्रुही अशा पदावर जात असतात हेच आपण या लेखनाने दाखवून दिले आहे. शेतक-यांबाबतची एवढी असंवेदनशीलता माझ्या पाहण्यात यापूर्वी आलेली नाही.
एक शेतकरी म्हणून मी आपल्या या लेखनाचा जाहीर निषेध करतो ! आपण शेतकरीद्वेष्टे आहात याची खात्री पटली असल्यामुळे आपण संपादक असेपर्यंत मी ‘लोकसत्ता’ हा पेपर हातातही धरणार नाही. मला माहित आहे यामुळे आपल्याला काही फरक पडणार नाही. पण निषेध करण्याचा एवढाच मार्ग माझ्यापुढे शिल्लक आहे.
...........................
- महारूद्र मंगनाळे
लातूर
मो.9422469339

* महारूद्र मंगनाळे हे महाराष्ट्र टाइम्स आणि चित्रलेखाचे माजी प्रतिनिधी असून,सध्या त्यांचे बातमी मागची बातमी नावाचे साप्ताहिक सुरू आहे.त्याचबरोबर त्यांनी आधुनिक शेती सुरू केली आहे
Maharudra Mangnale

मराठी बुडाली तर बुडू द्या ना!

बुडाली तर बुडू द्या ना!----मुरलीधर खैरनार

October 25, 2014 at 7:51pm

एक…. 

आज जगाच्या पाठीवर मराठी भाषा बोलणार्‍यांची संख्या आठ कोटींच्या घरात आहे. जगात सध्या बोलल्या जाणार्‍या सात हजार भाषांमध्ये मराठीचा क्रम म्हणे एकोणिसावा लागतो. म्हणजे पहिल्या पंचवीसातच. त्यामुळे अणुयुद्धासारखा एखादा अपघात झाला नाही तर मराठी भाषा आणखी हजारेक वर्षे तरी मरायची काही शक्यता नाही.

जगातल्या एकूण भाषांपैकी अडीच टक्के भाषा सध्या दरवर्षी नाहीशा (एक्सटिंट) होतात, असे एक आकडेवारी सांगते. ही गणिती टक्केवारी यापुढेही तशीच राहील असं गृहित धरलं तरी अडीच टक्के दराने आज एकोणिसाव्या नंबरवर असलेल्या या भाषेला मरायला अजून चारसाडेचारशे वर्षे नक्कीच वेळ आहे. आणि आपल्या आधीच कन्नड, गुजराती, तमिळ, तेलुगु ओडिया, मल्याळी अशा ६९८१ भाषांचे मरण्यासाठी नंबर लागलेले असतील ते वेगळंच.

तेंव्हा काळजी करायची ती कशाची?

हां आता मराठी भाषेचं येऊ घातलेलं मिंग्लीशचं नवं रुप आपण मराठी या नावानं स्विकारलं नाही, तर जुनी मराठी हद्दपार होऊन त्याजागी मिंग्लीश भाषा नक्कीच येत्या पंचवीस तीस वर्षात स्थानापन्न होणार आहे आणि ही बाब कमी स्वागतार्ह असली तरी स्वागतार्हच आहे असा माझा विश्वास आहे.


 दोन… 

दोनशे वर्षांपूर्वी मराठीत पुस्तके छापायला सुरुवात झाली तेंव्हा संस्कृतच्या टायपाचे साचे आयते मिळत होते या एकाच कारणासाठी पहिलं मराठी पुस्तक कलकत्त्यात देवनागरी लिपीत छापण्यात आलं. मराठीची त्यावेळची प्रचलित लिपी मोडी असली तरी मोडीचे साचे तयार करण्याचा महाराष्ट्री वैज्ञानिकांना कंटाळा असल्याने मराठी पुस्तके देवनागरीत छापायची प्रथा पडू लागली. मुळात पुस्तके-बिस्तके हा धंदा अभिजनांपुरताच मर्यादित असल्याने अन्य कुणी तिकडे लक्षच दिले नाही. कारण उरलेल्या ९८ टक्के सामान्य मराठी समाजाचे अन्य व्यवहार तेंव्हाही मोडी लिपीतच निर्वेध चालू होते.

ज्यांना काव्य-नाट्यरचना करायची अशी काही थोडेच अभिजन देवनागरी वापरीत. पण बाकी सामान्यजन आपले व्यवहार मोडी लिपीतच लिहीत. हे सारे १९५० सालापर्यंत निर्वेध सुरु होते. पण १९५० साली स्थापन झालेल्या नव्या महाराष्ट्र या राज्यातल्या मराठी भाषेच्या गोणपाट पुढार्‍यांनी सरकारला हाताशी धरुन बिगर-अभिजन लोक वापरीत असलेली मोडी लिपीच कायमची मोडीत काढली! १९५० साली सरकारने हुकूम काढून (सॉरी, अध्यादेश) मराठी भाषा देवनागरी लिपीतच लिहिण्याचा हट्ट प्रत्यक्षात आणला. आणि तोवर मोडीत मराठी व्यवहार करणारा सारा जनसामान्य समाज एका फटक्यात बेवारशी ठरवून टाकला.

त्याचीच परतफेड आता विशी-तिशीतली तरुण पिढी करते आहे. मोठ्या हौसेने देवनागरी लिपीचा हट्ट पुरवून घेणार्‍या या अ(ति)संस्कृत लोकांची पोरेबाळे मराठी लिहिण्यासाठी रोमन लिपीचा मुक्त वापर मोबाईल, इंटरनेट आणि फेसबुकवर करीत आहेत. थोडा धीर धरा. आजची विशीतली ही पोरे तीस वर्षांनी पन्नाशीत पोचतील तेंव्हा सरकारला हाताशी धरुन देवनागरी लिपी मोडीत काढल्याचा फतवा (पुन्हा सॉरी, Adhyadesh ) काढल्याशिवाय राहणार नाहीत.


तीन….

मराठीची परिस्थिती फार वाईट आहे, आपली भाषा मरायला टेकली आहे, असा गळा आपल्याकडे नेहमी काढला जातो. अगदी १८५० साली दादोबा पांडुरंग (यांना मराठीचे पाणिनी म्हणण्याचा शौक त्यांच्या भक्तगणांना होता) यांनी तेंव्हाच्या मुंबई सरकारला उद्देशून लिहिलेल्या लेखात ‘सांप्रत मराठी भाषेची स्थिती फार शोचनीय असून सरकारी पातळीवर मराठीच्या उद्धारासाठी काही केले नाही तर येत्या काही दशकात ही भाषा नामशेष होईल.’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे.

वेल, त्यानंतर आजतागायत सोळा दशके उलटली तरी मराठी भाषा शाबूत आहे. नुसती शाबूत नाही तर १८७१ च्या जनगणनेत मराठी बोलणारांची एकूण संख्या दीड कोटी होती, ती पाचपट वाढून आठ कोटीच्या पुढे गेली आहे.

‘मराठीची स्थिती गंभीर आहे’, ‘मराठी वाचवा’ असा कांगावा मी मला कळत असल्यापासून पन्नास वर्षे ऐकतो आहे. पण खरं सांगायचं तर मला डोळ्यांना कधी असे काही दिसले नाही. कानांना कधी जाणवले नाही.

आणि तरीही महाराष्ट्रातले बुद्धिमंत हा ओरडा करीत असतील तर त्यामागे एकतर राजकीय कारण असेल किंवा आर्थिक. ज्यांचे राजकारण मराठी भाषेवर चालते किंवा ज्यांचा नोकरी व्यवसाय मराठी भाषेवर अवलंबून आहे अशी माणसेच मोठ्या अहमहमिकेने भाषा वाचवण्याच्या बोंबा मारतात.

मग मला प्रश्न पडतो की, ज्या मराठीवर त्यांचे पोट किंवा पुढारपण चालते तीच मराठी मरायला टेकली अशी आवई ही माणसे का उठवितात बरे?

मग याचे कारण शोधतांना मराठीतलीच एक म्हण आठवते. ‘चोराच्या उलट्या बोंबा.’


 चार…

भाषा वाढायची म्हणजे त्या भाषेत बोलणारांची, दळणवळण करणारांची, व्यवहार-व्यापार करणारांची संख्या वाढली पाहिजे असा जगातल्या सार्‍या भाषात आढळून येणारा संकेत आहे. तर या बाबतीत मराठीवर निरतिशय प्रेम असण्याचा कांगावा करणारे हे सर्व लोक -(म्हंजेच भाषेचे पुढारी--म्हणजे राजकीय नेते, विद्यापिठीय प्राध्यापक, मराठीचे लेखक-पत्रकार-शिक्षक, आणि साहित्य, कला, संस्कृती वा तत्सम महामंडळांचे पदाधिकारी)- काय करतात?

या प्रश्नाचे उत्तर आहे- ‘‘काहीही करीत नाहीत.’’

उलट मराठी बोलणारांची, मराठीतून व्यवहार करु पहाणारांची संख्या वाढू नये यासाठी आपल्या भाषेचे पुढारी दिवसरात्र झटतात. १९५० साली मराठी देवनागरीतूनच लिहायचा हट्ट पुरवून घेणारे हेच. ते नुसती ती लिपी स्विकारुन थांबते तर कदाचित ठीक होतं. पण ही अवघड लिपी स्विकारल्यानंतर व्याकरण, शुद्ध भाषा, पदनामकोश आणि पारिभाषिक शब्द या सगळ्या व्याघातांचं इतकं अवडंबर माजवलं की खुद्द महाराष्ट्र सरकारनंही आपल्या बहुतेक व्यवहारातून मराठी वापरणं बंद करुन टाकलं!

मग बाकी सामान्य लोकांचा तर प्रश्नच नाही.

विद्यापीठातल्या आणि शिक्षण समितीतल्या पुढार्‍यांनी या भाषिक प्रांतावरचा आपला वतनदारी हक्क कायम ठेवण्यासाठी भाषेच्या ‘एक्सक्ल्युझिव्हिटी’चा इतका टोकाचा आग्रह धरला की इंग्रजी वा अन्य भाषातून येणार्‍या नव्या शब्दांना मूर्खासारखा सतत विरोधच झाला. (आता ‘एक्सक्ल्युझिव्हिटी’ किंवा ‘एक्सटिंट’ साठी मराठी पारिभाषिक शब्द मला माहीत नाहीत असं समजू नका. मी मुद्दामच ते भिकेचे वांझोटे शब्द वापरले नाहीत.)


 पाच……

आजच सकाळी लॅपटॉप उघडल्यावर फेसबुकचं एक नोटिफिकेशन दिसलं, ‘तुम्ही नेहमी मराठीतून लिहिता. आमच्या मराठी आवृत्तीतली भाषा सुधारण्यासाठी आम्हाला मदत करा.’ मग सोबत काही इंग्रजी वाक्ये आणि त्याचे वेगवेगळे मराठी गद्यावतार. प्रतिक्रिया वा पर्याय देण्याच्या सोप्या सोयी. गंमत वाटली म्हणून त्यातली काही वाक्ये बदलायला मी मदत केली. जे गुगल ट्रान्सलिटरेटरचं मराठी वापरतात त्यांना चांगलं माहीत आहे की गुगलवाल्यांचं मराठी गेल्या दोन वर्षात कितीतरी समृद्ध झालं आहे.

फेसबुकवरचं मराठी सुधारावं म्हणून तिकडे कॅलिफोर्नियात बसलेल्या मार्क झुकरबर्गनं गेल्या तीन वर्षात जेवढे कष्ट घेतले आहेत, त्याच्या दहा टक्के कष्ट तरी मराठी साहित्य महामंडळाच्या किंवा साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांनी गेल्या तीस वर्षात घेतले असतील तर मला दाखवा रे कुणीतरी.

मोह आवरत नाही म्हणून हा एक जुना दाखला देतो. १८३० सालच्या दरम्यान मेकॉलेनं ब्रिटनच्या धर्तीवर भारतातील शिक्षण पद्धती बदलावी असं सुचवलं. तेंव्हा इंग्लंडमधले दोन मोठे तज्ञ जेम्स मिल आणि जॉन स्टुअर्ट मिल या पितापुत्रानं ईस्ट इंडिया कंपनीच्या डायरेक्टरांना पटवलं. ब्रिटनमध्ये आहे तसं शिक्षण भारतात द्यायची गरज नाही. तिथल्या संस्कृत पाठशाळा आणि अरबी मदरसे यांनाच आपण अनुदान वाढवून देऊ. या गोष्टीला भारतातल्या तेंव्हाच्या पुढारी मंडळींचा म्हणजे राजेरजवाड्यांचा आणि धर्ममार्तंडांचाही पाठिंबा होता. कंपनीने तसे हुकूमही काढले. पण मेकॉले आणि भारताचा तेंव्हाचा गव्हर्नर लॉर्ड बेंटिंक हटून बसले म्हणून भारतात इंग्रजी शाळा आणि व्हर्नाक्युलर म्हणजे देशी भाषातून शिक्षण सुरु झालं. आणि आपल्या सगळ्यांना रोज बोलल्या जाणार्‍या भाषातून शिकायला मिळालं, अरबी किंवा संस्कृतसारख्या मेलेल्या भाषातून शिकण्याची आपल्यावर पाळी आलीच नाही.

सहज म्हणून विचार करुन पाहा, १८३५ सालच्या त्या लढाईत मेकॉलेऐवजी मिल विजयी झाला असता तर काय झालं असतं? कदाचित आपण अजूनही पारतंत्र्यात असतो आणि आज ‘मराठी वाचवा’ म्हणून ओरडणारे हे सारे शुंभ ‘परोपकारी’ इंग्रजी अमदानीखालच्या ‘अखंड’ भारताचे गोडवे गात, संस्कृत व अरेबिकच्या रक्षणासाठी कदाचित समस्त मराठी भाषिक गावढ्यांना आफ्रिकेत हुसकायला निघाले असते!


सहा……

भाषा वाढण्याचा दुसरा मार्ग असतो त्या भाषेत निर्माण होणारे आणि इतर भाषिकांवर प्रभाव टाकू शकणारे विज्ञान, कला आणि साहित्य.

मराठी मातीत कोणतेही विज्ञान जन्माला येण्यासाठी हे मराठीचे उपरोल्लेखित पुढारी काय दिवे लावतात यावर काही भाष्य करण्याची गरज आहे, असे मला अजिबात वाटत नाही. अगदी सरकारी शाळेत सातवीत शिकणार्‍या पोरालाही ते चांगले माहीत आहे. 

कलेच्या बाबतीत बोलायचे तर परंपरेच्या नावाखाली अस्सल मराठी कलेला आपण कुंपणात बांधले आहे, बोन्साय करुन तिचे वाढणे कायमचे बंद केले आहे. मग ते संगीत नाटक असो की तमाशा. जलरंगातली चित्रे असोत की खेडोपाडीची लोकगीतं. अशा नसबंदी केलेल्या सामर्थ्यहीन कलेला नवे पाठीराखे मिळणं फारच दूर आहे.

बरं दादा कोंडकेसारख्या एखाद्या कलाकाराने सिनेमाच्या मदतीने मराठी भाषेत नवनवे झेंडे उभारले तर आमचे मराठी अभिजन त्याला नाके मुरडणार. ‘ही कलाच नव्हे’ असा ठणाणा करीत त्यावर उग्रगंधी तामूलतुषार सोडणार. या असल्या भडभुंज्या भोटांमुळे विष्णुबुवा चिपळूणकरासारख्या मद्दड आणि एकांगी माणसाचे अंधगोलांगुल मराठी गेली शंभर वर्षे मराठीच्या पाठ्यपुस्तकात ठाण मांडून आहे. दादा कोंडके आणि त्याच्या मराठीवर एकतरी धडा आजवर कुठे आला आहे का?

लक्षात घ्या, आज भारतभर आणि भारताबाहेरही व्यवहारात जो हिंदीचा मोठा प्रसार झाला आहे त्याला बॉलीवूडचे हिंदी सिनेमे आणि सतराशे साठ चॅनेल्सवरच्या दे-दणादण सिरीयल्स जबाबदार आहेत, सरकारी मलिद्यावर आयुष्य उंडारणार्‍या हिंदी भाषा प्रचार समित्या नव्हेत!


सात…

जी बाब मराठी कलेची, तीच मराठी साहित्याची. हजारो लोकांना मराठी वाचायचा नाद लावणार्‍या हडप, काकोडकर, अर्नाळकर, काशीकर, नाईक, शिरवळकर, कदम यांच्यासारख्या लेखकांना आमचे हे मराठीचे मनसबदार कचर्‍याप्रमाणे लेखणार. त्याऐवजी कुचकामी आणि प्रोथगामी समीक्षेने वाखाणलेले कुठले तरी, शंभर पुस्तकेही खपण्याची औकात नसलेले लेखक विद्यापीठात शिकण्यासाठी कोवळ्या मुलांच्या माथी मारणार.

अशाने भाषा वाढत नाही. भंपक भामट्याची दोंदे तेवढी वाढतात.

जगभरात शंभर कोटी लोक इंग्रजीतून व्यवहार करतात. या शंभर कोटी लोकांसाठी इंग्रजीत दरवर्षी सरासरी पाच लाख पुस्तके छापली जातात. आठ कोटी लोक मराठीतून व्यवहार करतात. इंग्रजीच्या हिशेबाने पाहिले तर मराठीत दरवर्षी चाळीस हजार पुस्तकेे छापली जायला हवीत. पण ही सरासरी चार हजार सोडा, दोन हजारसुद्धा पडत नाही!

आता ही माहिती ज्यांच्यासाठी सोयरी आहे, त्यांनीच सुतक पाळावे असा आमच्या भाषेच्या पुढार्‍यांचा हट्ट असतो. केवढा हा अर्थांतरन्यास!

स्वातंत्र्योत्तर काळात विशेषत: महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर मराठीच्या वाढीला खूप मोठी संधी होती. पण त्यावेळी भाषेचे पुढारपण ज्या टोळभैरवांच्या हाती गेले त्यांनी ती संधी कायमची नष्ट करुन टाकली. याच टोळभैरवांच्या पिलावळीच्या हाती अजूनही मराठी भाषेचे पुढारपण असल्याने आजसुद्धा मराठीच्या वाढीची सुतराम शक्यता नाही.

मी म्हणतो बुडायची असेल तर बुडेना का मराठी? तुमच्या बुडाला का बुडबुडे फुटतात? एखादी भाषा संपली म्हणून जगातले लोक काही बोलायचं किंवा लिहायचं थांबणार नाहीत.

आपण मराठीत लिहितो याचा मला मुळीच अभिमान वाटत नाही.

भाषा मेली म्हणून नवे लेखक किंवा नवे साहित्य जन्माला यायचे थोडेच थांबणार आहे?




मुरलीधर खैरनार फोन 9850724131 इमेल: murli2999@gmail.com

मी भाजपला मत देणार नाही. कारण...

Deepak Pawar यांच्या सौजन्याने....

13 mins · 

माझा सहकारीAnand Bhandare याचं हे निवेदन.
वाचा आणि स्वस्थ बसू नका.

मी भाजपला मत देणार नाही. कारण...

* मोदी म्हणतात, गुजरात महाराष्ट्राचा लहान भाऊ. आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल म्हणतात, उद्योगपतींनो, मुंबई, महाराष्ट्रात तुमच्यासाठी काय ठेवलंय? हा काय प्रकार आहे?
* मोदी म्हणतात, महाराष्ट्राचे तुकडे पडू देणार नाही. भाजप लगेच सांगतो, विदर्भ वेगळा होणारच! ही लपवाछपवी कशासाठी?
* गेले पंचवीस वर्ष विदर्भाची मागणी आम्ही करतोय, असं फडणवीस म्हणतात. मग गेले पन्नास वर्ष सीमाभागातील मराठी बांधव महाराष्ट्रात यायला धडपडताहेत, यावर भाजपची भूमिका काय हे कुणी सांगेल काय?
* कर्नाटकचे माजी भ्रष्ट मुख्यमंत्री येडियुरप्पा महाराष्ट्रात येऊन सांगतात, येथील कन्नडिगांनी भाजपला मतदान करावे. मग येळ्ळूरमधील लोकांनी मराठी फलक लावल्यावर कर्नाटक सरकार खवळून का उठले?
* मुंबई महाराष्ट्रातच असताना मोदी सतत त्यांच्या भाषणातून मुंबई आणि महाराष्ट्राचा स्वतंत्रपणे उल्लेख का करतात?
* रिझर्व्ह बॅंकेचे मुख्यालय मुंबईतून हलविण्याची एवढी घाई भाजप सरकारला का आहे?
* पाणीपुरीच्या भांड्यात लघ्वी करणाराचं चित्रण करणाऱ्या मुलीला जाहीरपणे 'वेश्या' म्हणणाऱ्या मुंबई प्रदेशच्या माजी अध्यक्षावर (राज पुरोहित) कारवाई सोडाच उलट या निवडणुकीत भाजपने त्यांना तिकिट दिले आहे. हेच का भाजपवाल्यांचे
'पार्टी विथ डिफरन्स?'
* मुनगंटीवार म्हणतात, जिंकण्यासाठी मते कमी पडत असतील आणि इतर पक्षांतून आलेल्या उमेदवारांमुळे आम्ही जिंकणार असू तर त्यांना घेण्यात गैर काय?
* केवळ सत्ता मिळावी यासाठी सर्व पक्षातील जवळपास साठ लोकांना उमेदवारी देणाऱ्या भाजपवाल्यांनी साधनशुचितेच्या बाता माराव्यात का?
* ज्यांच्यावर आरोप आहेत अशांना सर्वच राजकीय पक्षांनी तिकिटे देवू नये, असे मोदींनी संसदेत आवाहन केले आणि इकडे महाराष्ट्रात येऊन विजयकुमार गावित, अनिल गोटे, शिवाजी कर्डिले यांच्या प्रचारासाठी आवाज बसेपर्यंत भाषणे दिली (तिकडे हरियाणात डी पी यादवांबरोबर अमित शहा फिरतात), याला काय म्हणायचे?
* महाराष्ट्राची बूज न राखणारी, खुलेआम महाराष्ट्राची खिल्ली उडविणारी जाहिरात करून 'कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?' विचारताना गेली पंधरा वर्ष विरोधी पक्षात असून, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपदी असूनही 'कुठे नेऊन ठेवलाय?' मध्ये भाजपवाल्यांची काहीच जबाबदारी नाही का?
* भाजपची जाहिरात सांगते, पन्नास हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. मोदी सांगतात, साडेतीन हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. कुणाचं खरं मानावं?
* देशातील फक्त चार राज्यांत (गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ) भाजपची सत्ता. यातील दोन राज्ये तर बीमारूच. तरीही यांची जाहिरात असं सांगते की भाजपच्या सर्व राज्यांमध्ये 'हे घडतंय'. म्हणजे नेमकं कुठे घडतयं?
* रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या २०१३ च्या अहवालानुसार कित्येक क्षेत्रातील मानांकानुसार महाराष्ट्र हा गुजरातच्या कितीतरी पुढे आहे, हा अहवाल खोटा आहे असं भाजपवाले म्हणतील का?
* मुंबईत मेट्रो असतानाही 'मी मुंबईला मेट्रो देईन' असं मोदी म्हणतात, या 'मी' पणाला काय म्हणावं?
* वल्लभभाई पटेलांचा पुतळा स्वखर्चाने बांधण्याची टिमकी वाजविणाऱ्या गुजरात सरकारला केंद्रातून आता ८०० कोटी मिळणार आहेत, ते कशाला?
* महाराष्ट्राचा हरीत पट्टा जपणारा गाडगीळ अहवाल मोदी सरकारने फेटाळला. ग्रामपंचायतीलाही विकासात अधिकार न देणारे मोदी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' कसा करणार आहेत?
* पर्यावरण कायद्यात बदल, वन्यजीव कायद्यात बदल, वन संरक्षण कायद्यात बदल, कामगार धोरणात बदल हे मोदी सरकारचे धोरण कुणासाठी आहे?
* विकास हा फक्त खाजगीकरणातूनच होतो हा मोदी आणि कंपनीचा विखारी विचार महाराष्ट्राच्या खरंच हिताचा आहे का?
* अमेरिकन औषधी कंपन्यांच्या फायद्याकरीता नियमात बदल करणारे मोदी सरकार कुणाचे भले करणार आहे?
* अरूणाचल प्रदेशावर अडेलतट्टू भूमिका घेणाऱ्या चीनला मोदी सरकारने उत्तर प्रदेशात तीन एसईझेड प्रकल्प मंजूर करून दिलेत, हे उघड गुपित काय सांगते?
* पाकिस्तानच्या सध्याच्या गोळीबारीबाबत 'राजकारण' करू नका, असे मोदी आताच का बोलताहेत?
* पालघर येथे होणारे कोस्ट गार्ड हब केंद्रात भाजप सत्तेवर येताच गुजरातच्या पोरबंदरला हलविण्याची घाई का केली?
* बुलेन ट्रेन ही वास्तविक लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी असताना पहिली बुलेट ट्रेन मुंबई - अहमदाबाद अशीच का? आणि पुन्हा ती अहमदाबादच का?
* मुंडे असते तर मला यावं लागलं नसतं, असं म्हणणारे मोदी लोकसभेच्या प्रचारावेळी मुंडे असतानाही महाराष्ट्रात का आले होते? मुंडेंचं एवढं महत्व पक्षात असताना त्यांना केंद्रात मंत्रिपद देताना भाजपची एवढी चलबिचल का झाली? आणि मुंडेंची चिता विझायच्या आत त्यांच्या खात्याचा कारभार लगेच गडकरींकडे कसा काय सोपवला जातो?
* गेल्या साठ वर्षात भारतात विकास झालाच नाही असं प्रचारसभेत सांगणारे मोदी मंगळावर आम्ही पोचलो, असं अमेरिकेत सांगतात. घरात एक आणि बाहेर एक हे गौडबंगाल काय आहे?
* शिवाजी महाराज आणि भगतसिंगांच्या काळातही अमेरिकेत भारताचा डंका वाजलेला नाही असं अमेरिकेत सांगताना मोदींना नेमकं काय सांगायचं होतं?
* डंका वाजलेला नाही तर मग 'शिवछत्रपतींचा आशिर्वाद' ही जाहिरात भाजपला आताच का करावी लागली?
* महाराष्ट्रातील प्रचारसभेत महाराष्ट्राला गुजरातच्या पुढे नेईन, हरियाणातील सभेत हरियाणाला गुजरातच्या पुढे नेईन, असं म्हणणाऱ्या मोदींना किमान भाजपची तरी इतर राज्यंही दिसत नाहीत काय?
* देशाचा प्रधानमंत्री एका राज्याला दुसऱ्या राज्यापेक्षा पुढे घेऊन जाईन असं म्हणूच कसा शकतो? आणि मग इतर राज्यांनी प्रधानमंत्र्यांवर विश्वास का म्हणून ठेवायचा?
* असा कोणता लौकिक आहे की गुजरात आणि राजस्थान या भाजपच्याच राज्यातील पोलिस कुमक पहिल्यांदाच महाराष्ट्रातील विधानसभा मतदानाच्या बंदोबस्तासाठी आणण्यात आली आहे?
* ज्या पध्दतीने २५ वर्षांची सेनेबरोबरची युती तोडली, शिवसेनाप्रमुखांच्या मृत्यूनंतर सेनेला जी मानहानीकारक वागणूक दिली, सर्वाधिक खासदार सेनेचे असूनही जे एकमेव मंत्रीपद दिले, तो अमित शहा आणि कंपनीला झालेला सत्तेचा भस्म्या रोग नाही तर काय आहे?
* मोदींचा चेहरा वगळता प्रदेश भाजपला महाराष्ट्रात चेहरा आहे का? नाही ना? तर मग मोदींच्या तालावर नाचणारे सरकार महाराष्ट्राला हवे आहे का?

हे असे कितीक 'खेळ' पाहते मराठी
शेवटी मदांध तख्त फोडते मराठी

मित्रहो,
मोदी, शहा या जोडगोळीच्या आश्रयाने आणि केवळ प्रचारतंत्राच्या नवनव्या जाहिराती करून पराचा कावळा करणाऱ्या महाराष्ट्र प्रदेश भाजपला त्यांची जागा दाखवून द्यायची वेळ आणि संधी महाराष्ट्राकडे चालून आली आहे. हे तुम्हाला पटत असेल तर स्वत:च्या नावाने आपल्या मित्रमंडळींना हा मेसेज पुढे पाठवा. विश्वास ठेवा, तुमच्या स्वत:च्या नावामुळे तुमच्या सभोवतालात निश्चितच फरक पडेल.

आनंद भंडारे.

संघर्ष फक्त कॅमेऱ्यासमोर?

-सुहास यादव

suhaspyadav@gmail.com, http://iopinionmaker.blogspot.in/2014/09/blog-post.html

http://iopinionmaker.blogspot.in/2014/09/blog-post.html

 

http://iopinionmaker.blogspot.in/2014/09/blog-post.html

Saturday, September 20, 2014

कोण लढले, कोणासाठी?

भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचा गेल्या आठवड्यात मुंबई दौरा झाला. त्यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांना एक नाजूक प्रश्न विचारला. अर्थात महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेच्या मनातही हा प्रश्न रेंगाळतो आहेच. आता राष्ट्रीय अध्यक्षांनीच या प्रश्नाला हात घातल्यावर राज्यातील नेत्यांचा बेरकीपणा उघड झाला आहे. 
कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारने गेल्या 15 वर्षात 11 लाख 88 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार विविध शासकीय योजनांमध्ये केल्याची यादी राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी शहा यांना सादर केली. मुळात आपण करत असलेल्या आरोपांना किमान शेंडाबुडखा असला पाहिजे, याचे भान या नेत्यांना नव्हते. त्यामुळेच एवढे गैरव्यवहार करणाऱ्या नेत्यांच्या मतदारसंघात किती आंदोलने केली, किती संघर्षयात्रा काढल्या अशी उलटतपासणी घेतली. त्यावर या नेत्यांचा बोलघेवडेपणा आणि चमकोगिरी उघड झाली.

काळजी टोल कंत्राटदारांची?

मुळात अमित शहांपेक्षा महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनातील हा प्रश्न आहे. गेली पाच वर्षे दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्ष नेतेपद भाजपकडे आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर अंकुश आणि राज्याच्या तिजोरीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी जनतेने विश्वासाने तुमच्यावर सोपवली होती. सत्तेत असलेल्यांचे वाभाडे अवश्य काढा. पण त्या आधी जनतेने आपल्यावर सोपवलेली जबाबदारी आपण किती प्रामाणिकपणे पार पाडली याचे जरा आत्मपरिक्षण या नेत्यांनी केले पाहिजे. साधा प्रश्न आहे राज्यातील जनता टोलवसुलीने त्रस्त झाली आहे. मग गेल्या पंधरा वर्षात राज्यात किती रस्ते झाले, त्याची कंत्राटे कुणाला मिळाली, कंत्राटदारांबरोबरचे करार पारदर्शक झालेत का, टोलवसुलीत पारदर्शकता आहे का, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी राज्यातील जनतेने भाजपच्या नेत्यांवर सोपवली होती. प्रत्यक्षात काय घडले? लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुंडे यांनी महाराष्ट्र टोलमुक्त करण्याची घोषणा केली. ती किती व्यवहार्य होती हा चर्चेचा मुद्दा होऊ शकतो. पण पक्षातील प्रभावी नेते नितीन गडकरी यांनी त्यावर मौन बाळगणे पसंत केले. उलट एका दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत महाराष्ट्र टोलमुक्त करायचा झाल्यास कंत्राटदारांना एक लाख कोटी रुपये द्यावे लागतील असे त्यांनी सांगितले होते. म्हणजे नेमके किती अंतराचे रस्ते झाले, टोलवसुलीत पारदर्शकता आहे का हे पाहण्याऐवजी गडकरींकडे कंत्राटदारांना किती रक्कम अदा करावी लागेल याची आकडेवारी तयार.

संघर्ष फक्त कॅमेऱ्यासमोर

जलसंपदा खात्यात 70 हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याच आरोप करून बैलगाडीभर पुराव्यांची औरंगाबादेत मिरवणूक काढणारे देवेंद्र फडणवीस आणि विनोद तावडे कधीही बारामतीत जाऊन अजित पवारांना भिडले नाहीत. ती हिंमत फक्त राजू शेट्टीकडेच आहे. पवारांनी राजू शेट्टींनाही कवेत घेण्याचे प्रयत्न केले. शेट्टी त्यांना अजिबात बधले नाहीत म्हणून तर धनदांडग्यांच्या विरोधातील लढ्यात जनता शेट्टींच्या पाठीशी राहते. मोदी लाट वगैरे नव्हती तेव्हाही पंकजा मुंडे बारामतीत जाऊन जबरदस्त सभा गाजवत होत्या. त्यातूनच पवारांच्या नाकात दम आणणाऱ्या महादेव जानकरांना मुंडेंनी बळ दिले. त्याउलट भाजपचे अन्य नेते पवारांकडून पाटबंधारे खात्याची जमीन आपल्या उद्योगसमूहाला कशी मिळेल, पवारांच्या वळचणीला राहून आपले खासगी साखर कारखाने आणि संस्था कशा उभ्या राहतील यासाठी धडपड करत होते. गडकरींच्या पूर्ती समूहातील कथित गैरव्यवहारांचे प्रकरण माध्यमांमध्ये सुरु झाले तेव्हा शरद पवारांनी एका वृत्तवाहिनीला खास मुलाखत देऊन गडकरी हे जबाबदार नेते असल्याचे प्रशस्तिपत्रक दिले होते. पवारांच्या प्रशस्तिपत्रकाची आम्हांला गरज नाही असा बाणेदारपणा त्यावेळी गडकरींनी दाखवला नव्हता. गडकरींच्या संस्थेने अर्ज केला आणि नियमानुसार त्यांना जमीन देण्यात आली, असे प्रामाणिक उत्तर पवारांनी त्यावेळी दिले होते. तीच गोष्ट आयआरबी कंपनीच्या मालकांनी गडकरींच्या समूहात केलेल्या प्रामाणिक आणि कायदेशीर गुंतवणुकीची. माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या निघृण खून प्रकरणात आयआरबीचे संचालक वीरेंद्र दत्तात्रय म्हैसकर यांची पॉलिग्राफ चाचणी करण्यास सत्र न्यायालयाने परवानागी दिली होती. आता हे सगळे प्रकरण गुंडाळण्यात आले आहे. तर या म्हैसकरांना गडकरींमधील उद्योजकता दिसली आणि त्यांनी गडकरींच्या उद्योगात कायदेशीर गंतुवणूक केली. यात कुठलाही गैरव्यवहार नव्हता. पण म्हैसकर हे पक्के व्यावसायिक आहेत आणि पवार हे व्यावसायिक राजकारणी आहेत. हे लक्षात घेतले तर उपकृततेचा भ्रष्टाचार नावाची एक चीज असते याची कल्पना महाराष्ट्रातील जनतेला यावी. मग टोलनाकी बंद करायची म्हटल्यावर कंत्राटदारांना किती लाख कोटी रुपये अदा करावे लागतील याचा हिशेब कुणाच्या मेंदूत फिट असेल तर भ्रष्टाचाऱ्यांच्या विरोधात किती आंदोलने केली याचे उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेला सोडा, पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना तरी कुठल्या तोंडाने देणार.

एजी मर्कंटाईलचा किस्सा

एप्रिल 2011 मध्ये तेजतर्रार नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या भ्रष्टाचाराचे एक प्रकरण लावून धरले होते. वृत्तवाहिन्यांवर फडणवीसांना मोठी प्रसिद्धी मिळत होती. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील भिलवली धरणाच्या निसर्गरम्य परिसरातील तीन एकर जागा पर्यटन विकासासाठी (म्हणजे रिसॉर्ट वगैरे बांधण्यासाठी) एजी मर्कंटाईल या कंपनीला देण्याता आली होती. त्या बदल्यात कंपनीने धरणाच्या मजबुतीचे काम करून द्यायचे होते. या कंपनीत अजित पवार यांचे 8,800 शेअर असल्याचे पुरावे दाखवण्यात येत होते. वातावरण असे तयार करण्यात आले होते की आता अजित पवार राजकारणातून उठणार. फडणवीसांनी विधानसभेतही त्यांच्या आक्रमक शैलीत हा मुद्दा मांडला. नंतर काय चक्रे फिरली ते फडणवीसांनाच ठाऊक. पण  फडणवीस शांत झाले आणि पवारांचे राजकारण सुखनैव चालू राहिले. एकूण काय माध्यमांच्या मदतीने महाराष्टारातील जनतेला मूर्ख बनवण्याचा तो एक प्रयोग होता हे कालांतराने लक्षात आले. जनतेला मूर्ख बनवल्याची अशी अनेक (भाजपच्या भाषेत गाडीभर) उदाहरणे देता येतील.

सगळे `नटावदकर’ अडगळीत

रोज उठून इतक्या हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असे आरोप करण्यासाठी किरीट सोमय्यांना नेमून भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढाई लढता येत नसते. राजू शेट्टी रस्त्यावर उतरून मस्तवाल साखर सम्राटांशी दोन हात करण्याची हिंमत दाखवतात. एकदा नाही तर अनेकदा. प्रसंगी जीवावर उदार होऊन. त्यातून भ्रष्टाचाऱ्यांच्या विरोधात प्राणपणाने लढणाऱ्या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची फळी आज सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात उभी राहिली आहे. प्रामाणिकपणा आणि कष्टाच्या जोरावर कार्यकर्ते उभे करता येतात हे शेट्टी यांनी उदाहरणांसह दाखवून दिले आहे. गेल्या पंधरा वर्षात सध्याच्या भाजपच्या नेत्यांनी असे कष्ट केले नसल्याने संजय पाटील, अजित घोरपडे, विलासराव जगताप, विजयकुमार गावित, बबनराव पाचपुते, भास्करराव खतगावकर, सूर्यकांता पाटील, माधवराव किन्हाळकर, दत्ता मेघे अशा प्रस्थापित नेत्यांना आयात करण्याची वेळ भाजपवर आली आहे. एकेकाळी यांच्यातील अनेकांवर भाजपने भ्रष्टाचाराचे, गुंडगिरीचे आरोप केले आहेत. आता त्यांचीच धुणी धुण्याची वेळ सामान्य कार्यकर्त्यांवर आली आहे. भाजपमध्ये वर्षानुवर्षे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची तर भयंकर मानसिक कोंडी झालेली आहे. नंदुरबारमध्ये डॉ. सुहास नटावदकर नावाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे प्रस्थापितांशी जोरदार संघर्ष करत आहेत. 2004 आणि 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रतिकूल स्थिती असताना अडीच लाखांपेक्षा जास्त मते मिळवली. पण 2014 च्या निवडणुकीत आघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादीचे भ्रष्ट मंत्री विजयकुमार गावित यांची कन्या डॉ. हीना गावित यांना भाजपने उमेदवारी दिली आणि मोदी लाटेत निवडून आणले आता विधानसभेला कमळ हातात धरून विजयकुमार गावित निवडून येणार. डॉ. नटावदकरांना फक्त आभाराचे काम उरणार. भाजपच्या राज्य पातळीवरील नेत्यांनी स्थानिक नेतृत्वाला बळ दिले नाही. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला नाही.

सगळी आंदोलने शेट्टींनी केली

मुंडे होते तोपर्यंत त्यांना विरोध करण्याचा एककलमी कार्यक्रम आणि हिशेबी वृत्तीने स्वतःचे नेतृत्व आणि संस्था उभारण्यात धन्यता मानल्याने नंदुरबारपासून सांगलीपर्यंत (व्हाया शिवाजीनगर, पुणे) आणि गुहागरपासून वर्ध्यापर्यत सगळीकडेच निष्ठावंतांची फरफट होताना दिसते. त्यामुळेच भ्रष्ट मंत्र्यांच्या विरोधात त्यांच्या मतदारसंघात किती आंदोलने केली, या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या प्रश्नावर राज्यातील भाजप नेत्यांकडे उत्तर असणे शक्य नाही. उत्तर द्यायचेच झाले तर ती सगळी आंदोलने राजू शेट्टी यांनी केली असे द्यावे लागेल.
( दि. 14 सप्टेंबर 2014 रोजी दै. पुण्यनगरी मध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख)

-सुहास यादव

suhaspyadav@gmail.com

--------------------------------पूर्ण-------------

भारत - एकाच वेळी अनेक युगात

भारताचे यान मंगळावर पोचल्याचा आनंद आणि अभिमान व्यक्त करताना अनेकांनी आतातरी मुलींच्या पत्रिकेत मंगळ आहे म्हणून लग्ने मोडू नयेत अशी अपेक्षा व्यक्त केलीय. त्यावर अनेकांनी ज्या शास्त्रज्ञांनी हे यान तयार केले त्यांनीच आधी तिरूपतीला जाऊन या यानाची प्रतिकृती अर्पण केली होती याचे काय करायचे असा प्रश्न उपस्थित केलाय.

१. भारतात एकाच वेळी आपण चंद्र, मंगळ अशा यशस्वी स्वार्‍या केल्या तरी तरी त्याच वेळी आपण आदीमानव काळातही राहात असतो. राहणार. भारत हा असा देश आहे की तो एकाच वेळी अनेक युगात {काळांमध्ये } वावरत असतो. हे बदलायला आणि सारा देश वर्तमानात यायला फार काळ लागेल. पण हे बदलेल.
अनेक धर्म, वर्ण, जाती, पंथ, वंश, आर्थिक वर्ग, अशा नानाविध गोष्टींमध्ये आपण विभागले गेलेलो आहोत. मुळात अनेक बाबतीत हा देश एक नाहीच. अशावेळी या विसंगती अटळ आहेत. अपरिहार्य आहेत.

२. आहे ही विसंगती टिकून राहावी, आहे या अंधश्रद्धा टिकल्या तरच आपले हितसंबंध कायम सुरक्षित राहतील हे ओळखून अहोरात्र काम करणारा एक फार मोठा, पोलादी संघटन असलेला आणि भक्कम आर्थिक बळ असलेला, पाठीशी प्रचारकांची फौज बाळगणारा वर्ग इकडे अस्तित्वात आहे. बदलासाठी मात्र "बोलण्यापलिकडे" फारसे  कोण काम करतोय?

३. परिवर्तन आपोआप होत नसते. त्यासाठी समर्पित वृत्तीने, सातत्याने आणि कार्यक्रम पत्रिकेच्या आधारे काम करावे लागते. त्याचा संपूर्ण अभाव असताना बदलाची अपेक्षा करणे म्हणजे भाकड गायीला वासरू का होत नाही असे विचारण्यासारखे आहे.

४. कितीही आपटा पण  जोवर धर्मसत्ता, बाजारसत्ता आणि राजसत्ता यांची एकी आहे, तोवर  आपण बडबडण्यापलिकडे काहीही साध्य करू शकणार नाही.

५. चला व्यक्त होण्याचे समाधान तरी का गमवा? बोला, लिहा, संथ गतीने का होईना पण त्यचाही परिणाम होईलच.

मंगल हो!

The Times of India & Deepika Padukone

http://www.dnaindia.com/entertainment/comment-toi-responds-to-deepika-padukone-again-sexism-hypocrisy-and-lack-of-journalistic-ethics-flow-2020554

• 

The Times of India has come up with bizarre reasoning to defend their point of view in the ongoing tussle with Deepika Padukone regarding a controversial video.

In an article titled, “Dear Deepika, Our Point of View”, TOI takes recourse to a two pronged strategy to defend themselves. 

First, they claim that Deepika is a hypocrite since she flaunts her body even outside of movies - on magazines, in dance shows etc. This is in response to Deepika's comment that what she does on screen is not real, it's reel, that it is a role.

Thus, the newspaper in a way implies that they are perfectly entitled to zoom onto her cleavage because she flaunts it on occasions in real life too. There is a basic flaw in this argument which TOI seems to have deliberately overlooked, but we'll get to that later.

Next TOI gives us a masterclass in online journalism, and how sensational headlines are imperative to break through the clutter. Yes, so are they admitting that their initial tweet was meant to sensationalise Deepika's cleavage?

Moreover, TOI's implicit argument that other media houses indulge in similar practices is hollow - if those around you indulge in unethical activities it does not justify your ethical failings.

TOI then slightly mellows down to concede that their heading in that infamous video could have been better (as if this constitutes an apology and could not have come earlier). 

But soon that changes into a full attack on Deepika Padukone. The paper accuses Deepika of moral policing (their favourite buzzword since about 2007) and then makes a classic gaffe saying the pictures were not taken without her consent. Obviously one finds it bit too hard to believe that Deepika gave consent to shoot a top angle shot of her cleavage.

Here's the problem - TOI fails to (or refuses to?) understand the difference between sensual images published as they were shot, and purposeful modification of angles to make the images look vulgar. The TOI video did the latter, but they are silent about this. So when TOI claims it did not invade Deepika's privacy or install secret cameras to prepare the video, it forgets that it modified the way in which the pictures were displayed, to suit its own voyeuristic imagination and attain cheap hits for its online pages. By inference, the element of consent is under a cloud because the images were probably not presented in the manner in which they were originally shot.

The TOI article then sinks lower down the pit of unethical journalism, talking about how Deepika started her career as a “calendar girl” for a liquor brand. This is degrading on two levels. Firstly, it seems to assume that a calendar model should have no issue being objectified courtesy her profession. It's a free-for-all when you are a calendar model, you see.

Secondly, it is interesting that the author mentions that Deepika promoted a liquor brand as a model. There was no need for the specific mention of liquor. Are we supposed to interpret that women who promote liquor are women of dubious virtue, and hence it is okay to objectify them?

Then, TOI calls the outrage a publicity stunt to coincide with her movie Finding Fanny. Interestingly, the summary of this article forgot to mention that the outrage came not just from Deepika but from people on social media too. Perhaps they too were involved in a publicity stunt, TOI? I

Oh wait. The Times of India started the whole controversy by tweeting first. Isn't the timing of their own tweet suspicious - digging out an old, sensationalised story to cash in on Deepika's limelight while her film was set to release?

Lastly, we noticed that the article was carried on the front page of their supplement Bombay Times. The images used in that article are suggestive to say the least, but the fact that they are placed there shows a deliberate intent to malign Deepika and obstinately continue with the trend of commodification.

The article ends by questioning the timing of the outrage saying the video was on Youtubefor a year, and questioning why Deepika did not object for so long. Well, by TOI’s own admission the web is cluttered, so may be the video escaped everybody’s attention till TOI decided to dig it out of their voyeuristic grave. 

Thus, in their entire argument TOI misses out on the point of consent, and rather tries to shift the goalpost by accusing Deepika of creating outrage for publicity. 

By ignoring the idea of consent, TOI puts itself in the league of innumerable politicians, public figures and entities which condemn women who suffer harassment or rape by claiming they were "asking for it" in some way. So much then for TOI creating an uproar time and again against those very politicians and entities, with headlines adorning their pages and television anchors holding audiences in thrall through shrill, opinionated debates centred around these issues.

Hypocrisy, much?

मध्यमवर्ग,कार्पोरेटस अन का‘न्सन्ट्रेशन क‘म्प

लोकेश शेवडे, 
http://epaper.loksatta.com/260377/indian-express/20-04-2014#page/32/1....Loksatta, Lokrang, pg 8, 20Apr.2014
Lokesh Shewade's Article..Must Read..Very Relevant
मध्यमवर्ग,कार्पोरेटस अन का‘न्सन्ट्रेशन क‘म्प

लोकेश शेवडे, लोकसत्ता, लोकरंग, रविवार, दि.२० एप्रिल, २०१४, पान ८

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/32506547.cms..

४९ टक्क्यांचे राजकारण

Mar 23, 2014, 12.41AM ISTसुनीता लोहोकरे 

भारतीय राजकारण मतांभोवती फिरणारे आहे. स्त्र‌ियांची मते जोपर्यंत मतदान फिरवणारी ठरणार नाहीत, तोपर्यंत समान संधी उपलब्ध होणार नाही. त्यासाठी जसे जातिनिहाय ध्रुवीकरण होते, तसे महिलानिहाय ध्रुवीकरण, लॉबिंग व्हायला हवे. तसे झाले तरच स्त्र‌ियांना आपला अजेंडा राबविता येईल. ४९ टक्क्यांचे राजकारण आहे तरी कसे, याचाच मागोवा. 

लोकसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचा हक्क असलेल्या ४९ टक्के स्त्री मतदारांना काय हवे आहे? सुरक्षा, शिक्षण, आरक्षण? की आणखी काही? देशाची सुमारे निम्मी लोकसंख्या असलेल्या स्त्र‌ियांना नेमके काय हवे आहे, याची कल्पना अद्याप राजकारणात वावरणाऱ्या स्त्र‌ियांनाही करता आलेली नाही. कारण ४९ टक्क्यांच्या नेत्या म्हणवून घेणे महिला नेत्यांनाही मान्य नाही. 

राष्ट्रीय राजकारणात महिलांचे नेतृत्व प्रथम इंदिरा गांधी यांच्या रूपाने दृश्यमान झाले. मात्र, इंदिरा गांधी या देशाच्या नेत्या होत्या. महिलांच्या नेत्या म्हणून त्या कधी वावरल्या नाहीत किंवा त्यांना तसे संबोधण्यातही आले नाही. गेली काही वर्षे राष्ट्रीय राजकारणात स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करणाऱ्या जयललिता असोत किंवा ममता बॅनर्जी अथवा मायावती किंवा सुषमा स्वराज; या महिला आहेत म्हणून महिलांचे नेतृत्व करणाऱ्या अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली नाही. आपली प्रतिमा महिलांची नेता अशी व्हावी, अशी त्यांची इच्छाही दिसत नाही. आपण मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकल्या जाऊ, अशी भीती त्यामागे असावी. महिलांसंबंधीचे काम म्हणजे दुय्यम हा पुरुषसत्ताक प्रभावातून घट्ट झालेला समज याला कारणीभूत आहे. केवळ राजकारणच नव्हे, तर अन्य क्षेत्रांतही स्त्र‌ियांचे विषय स्त्र‌ियांनीच हाताळावेत, कारण पुरुषांना त्याची समज कमी असते, असे पुरुषांनीच सोयीस्कररित्या ठरवलेले असते. तसे मानले, तर पुरुषांची समज वाढविण्याचा प्रयत्नही केला जात नाही. विविध राज्ये अथवा केंद्रातील मंत्रिमंडळामध्ये महिला मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांकडे नजर टाकली, तर तुलनेने 'सॉफ्ट' समजली जाणारी महिला व बालकल्याण किंवा सांस्कृतिक, पर्यटन, ग्रामविकास अशी खाती प्राधान्याने देण्यात येतात, असे लक्षात येते. व्यापार-वाणिज्य, ऊर्जा, कृषीसारखी महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडे नसतात. त्यामुळे मुळातच प्रवाहाबाहेर फेकले जाण्याची भीती, स्त्र‌ियांसंबंधी आग्रही भूमिका घेऊन राजकारणात उतरल्यास आणखी वाढत असावी. राजकारणी स्त्र‌िया जशा स्त्र‌ियांसंबंधीचे मुद्दे घेऊन तळमळीने लढताना दिसत नाहीत, तसेच आपल्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता या महिला उमेदवारांकडून होईल, या भावनेतून स्त्री मतदारही त्यांना मते देत नाहीत. त्यांना मते दिली, तर त्या महिलांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवतील, असा विश्वास त्यांच्या मनात अद्याप निर्माण झालेला नाही. 

गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रीय नेतृत्वात लक्षणीय बदल झालेला ‌दिसतो. काँग्रेसप्रणित राष्ट्रीय पुरोगामी आघाडीच्या म्हणजेच सत्तेवरील पक्षाचे नेतृत्व सोनिया गांधी यांच्याकडे आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या म्हणजेच सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्या म्हणून सुषमा स्वराज केंद्रस्थानी आहेत. लोकसभेच्या सभापतिपदावर मीराकुमार विराजमान आहेत. अशी सर्वोच्च पदे महिला भूषवीत असूनही लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर होऊ शकलेले नाही. गेली २० वर्षे त्याचा झगडा सुरू आहे. कधी लालूंकडे बोट दाखविले जाते, तर कधी मुलायमसिंहांना जबाबदार धरले जाते. पुरुष सदस्यांच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे विधेयक लांबणीवर पडते आहे, अशी हाकाटी पिटली जाते. मात्र, हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी या तिन्ही सर्वोच्च पदांवरील नेत्यांनी आपली शक्ती पणाला लावली आहे, असे चित्र अद्याप समोर आलेले नाही. जी शक्ती अन्नसुरक्षा, माहिती अधिकार किंवा 'मनरेगा'ला लावण्यात आली, तशी ताकद महिला आरक्षण विधेयकाला लावण्यात आली असती, तर आरक्षणाचे उद्दिष्ट सहज साध्य झाले असते. 

स्त्र‌ियांची राजकीय जाण हा पुरुषांसाठी चेष्टेचा विषय असतो. त्याला स्त्र‌ियाही कारणीभूत आहेत. स्त्र‌ियांच्या कोणत्याही गटात राजकारण अथवा समाजकारणावर चर्चा होताना अभावाने आढळते. घरासंबंधी आणि कमावत्या स्त्र‌ियांमध्ये घराबरोबरच ऑफिससंबंधी; तसेच फॅशन, सिनेमा आदी विषय प्राधान्याने चर्चेचे असतात. अन्य विषयांवर चर्चा ठरवूनच केली जाते. अलीकडील काळात शहरी, पगारदार स्त्र‌िया आणि ग्रामीण महिला यांच्यातील दरी वाढत आहे. स्त्र‌ियांसंबंधी आग्रही भूमिका मांडणाऱ्या स्त्र‌ियांकडे पाहणारी नकारात्मक दृष्टीही बदललेली नाही. निवडणुकीला उभ्या राहणाऱ्या बहुतांश महिला या पुरुषांनी उभ्या केलेल्या असतात. घराणे हा त्यातील महत्त्वाचा घटक असतो. नव्याने उदयाला आलेल्या आम आदमी पक्षाकडून उभ्या राहिलेल्या महिलांमध्ये पत्रकारांची संख्या लक्षणीय आहे. पत्रकार असल्याने त्यांची राजकीय जाण चांगली असणार, अशी भाबडी समजूत त्यातून दिसते. अशा स्थितीत महिलांमधून चांगले नेतृत्व उभे राहण्याची शक्यता कमी होते. 

दिल्लीमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर महिला सुरक्षा या मुद्द्याला विविध राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यांमध्ये प्राधान्य दिलेले दिसते. दिल्लीत झालेल्या प्रचारसभांमध्ये हा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित करण्यात आला. भारतीय जनता पक्षाने या निवडणुकीत महिलांपेक्षा अल्पसंख्याक समाजाच्या मतदारांना आकृष्ट करण्यावर अधिक भर दिलेला दिसतो. भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या प्रचारादरम्यानच्या भाषणांमधून महिला सुरक्षा, आरक्षण, हक्क या मुद्द्यांचा उल्लेख केला आहे. काँग्रेसने या पूर्वीच्या निवडणुकांप्रमाणेच स्त्र‌िया हा आपला पारंपरिक मतदार मानला आहे. 'पहले महिला का सम्मान, फिर भारत निर्माण' अशी घोषणा जयपूर येथे झालेल्या काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरात देण्यात आली होती. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी प्रचारादरम्यानच्या भाषणांमध्ये सुरक्षेसह समान अधिकाराचा मुद्दा आवर्जून उपस्थित केला आहे. 

असे असले, तरी महिला मतदार ही आजवर कधी कोणत्याही पक्षाची 'व्होट बँक' ठरलेली नाही. कारण महिलांची मते ही घरातील पुरुष सदस्यांच्या किंवा संबंधित समाजाच्या मतांवर अवलंबून असतात, असे मानले जाते. त्यामुळेच कोणताही पक्ष 'आम आदमी'चा नारा देतो. 'आम औरत' ही आम आदमीच्या पाठीमागेच चालणारी असते, हे त्यात गृहीत धरलेले असते. आम औरतला काय हवे, ते पुरुषांनीच ठरविलेले असते. (एवढेच नव्हे, तर अलीकडे सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेला घटक म्हणजे 'यूथ', तरुण वर्गाचाही युवकांच्या अंगाने विचार केला जातो.) त्यामुळे स्त्री मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी शिक्षण, समानता, सक्षमता या मुद्द्यांवर भर देण्याऐवजी साडी, प्रेशर कुकरचे वाटप करण्याच्या योजना आखल्या जातात. बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार यांची 'मुख्यमंत्री बालिका सायकल योजना' २०१० मधील विधानसभा निवडणुकांमधील गेम चेंजर ठरली होती. अशी काही अपवादात्मक उदाहरणे वगळता महिला मतदारांना काही वेगळे हवे आहे, याचा विचार झालेला दिसत नाही. याचे कारण महिलांची भूमिका ठामपणे मांडली जात नाही. त्यांचे मत आग्रही मानले जात नाही. राजकारणात जसे जातीनिहाय ध्रुवीकरण होऊन आरक्षण, निधी, सवलतींचे माप आपल्या पदरात पाडून घेतले जाते, तसे महिलांच्या अंगाने ध्रुवीकरण होऊन पुरुषसत्ताक राजकारणावर दबाव आणला जात नाही, तोपर्यंत समान संधी उपलब्ध होणार नाही. भारतीय राजकारण हे मतांभोवती फिरणारे आहे. त्यामुळे जोपर्यंत महिलांची मते मतदान फिरवणारी ठरणार नाहीत, तोपर्यंत महिलांना आपला अजेंडा राबविता येणार नाही. त्यासाठी महिला लॉबिंग व्हायला हवे. स्थानिक स्वराज संस्थांपासून राष्ट्रीय राजकारणापर्यंत केवळ स्त्र‌ियांचा टक्का वाढून उपयोग होणार नाही. या स्त्र‌ियांनी ४९ टक्के मतदारांना काय हवे आहे, हे ओळखणे आवश्यक आहे.

पुरोगामी नेत्यांनाही सावित्रीचे विस्मरण

सौजन्य:राही भिडे 

{ज्येष्ट पत्रकार आणि संपादक:पुण्यनगरी}

MONDAY, JANUARY 6, 2014

गेल्या ३ जानेवारी रोजी राष्ट्रसेवा दलाच्या महिलांनी पुणे विद्यापीठावर दुचाकी रॅली काढून ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले नाव धारण करणारा फलक मोठय़ा उत्साहात, घोषणांच्या गजरात विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारावर लावला आणि चेंडू सरकारच्या कोर्टात टोलवला आहे. 

आता सरकारला जाग केव्हा येते, ते पाहूया.राही भिडेक्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती दिनाचे औचित्य साधून पुणे विद्यापीठाला त्यांचे नाव देण्यात येईल, अशी सर्वांची अपेक्षा होती; परंतु विद्यापीठ अधिसभेचा ठराव होऊनही व्यवस्थापन परिषदेने त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यास टाळाटाळ केल्याने हा प्रस्ताव थंड बस्त्यात गुंडाळला जाईल की काय, अशी शंका वाटू लागली. निवडणुका जवळ आल्या की, फुले-आंबेडकर-शाहू महाराजांच्या नावांचा गजर करायचा आणि त्यांचे नाव विद्यापीठाला अथवा अन्य संस्थांना देण्याची वेळ आली की ठाम भूमिका घेऊन उभे राहायचे नाही, समाजामध्ये फूट पाडून मतांचे राजकारण करायचे हे आता लपून राहिलेले नाही. भारतीय संविधानानुसार सरकारने ध्येयधोरणे आखलेली असताना मागे हटण्याचे कारण काय? जातीयतेच्या मानसिकतेतून नेतेही बाहेर पडलेले नाहीत, याचे प्रत्यंतर ३ जानेवारी रोजी सावित्रीबाईंच्या जयंती दिनी आले. महाराष्ट्राच्या समृद्ध, साहित्यिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचे दर्शन घडवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये सामाजिक जीवनाचे वास्तव मांडणेदेखील तेवढेच आवश्यक आहे. मात्र संमेलनाने विशेषत: संमेलनात सक्रिय सहभाग असलेल्या राजकारण्यांनी सामाजिक भान ठेवून भूमिका मांडणे अपेक्षित असताना त्यांनी उद््घाटनाच्या सोहळय़ात सावित्रीबाईंचे नावही घेऊ नये, याचे आश्‍चर्य वाटले. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारची ३ जानेवारीला नामकरण करण्याची खरोखर इच्छा होती का? हाही प्रश्न उभा राहतो. सरकारने नामकरणाचा आग्रह धरला असता तर कदाचित व्यवस्थापन परिषदेने तो ठराव शासनाकडे पाठवला असता; परंतु परिषदेने ठराव पाठवला नसल्यामुळे शासनाला पळवाट मात्र काढता आली. खरे तर पुरोगामी महाराष्ट्राचा वारसा चालवत असल्याचा आव आणणार्‍या राजकीय नेत्यांपासून साहित्यिक आणि लेख, कवींच्याही पुरोगामी निष्ठा तपासण्याची वेळ आली आहे. 

महाराष्ट्रातील पुरोगामी विचारांच्या प्रत्येक माणसाला सासवड येथे सावित्रीबाईंच्या जन्मदिनी सुरू झालेल्या अधिवेशनात नामविस्ताराची चर्चा मान्यवरांनी करणे अपेक्षित होते. सावित्रीबाईंच्या जन्मदिनी संमेलन सुरू होणार असल्याने अपेक्षा उंचावल्या होत्या. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे संमेलनाच्या विचारपीठावर ही घोषणा करतील असे वाटले होते. प्रत्यक्षात विद्यापीठ नामविस्ताराची घोषणा सोडा, सावित्रीबाईंचा साधा उल्लेखही कोणी केला नाही आणि मुख्यमंत्री तर तिकडे फिरकलेही नाहीत. उद््घाटनाच्या मंडपात सावित्रीबाईंचा फोटोदेखील नव्हता. मग हार कुठून असणार. फोटो लावून हार घालण्याचे सौजन्यही दाखवले नाही. सर्व वक्त्यांनी आचार्य अत्र्यांच्या मूळ गावी सासवड मुक्कामी संमेलन असल्यामुळे अत्र्यांचा महिमा सांगितला, ते योग्य होते; परंतु त्यांच्याच तालुक्यात सासर असलेल्या सावित्रीबाईंना मात्र अनुल्लेखाने मारले. पुरंदर तालुक्यातील खानवडी हे जोतिबा फुल्यांचे गाव आहे. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ पुरोगामी नेते असा ज्यांचा सतत उदोउदो केला जातो, त्या शरद पवारांनी उद्घाटकाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडताना तरी सावित्रीबाईंचे स्मरण करावयास हवे होते. सावित्रीच्या लेकींसाठी महिला सबलीकरणाचे धडे देत फिरणार्‍या बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनाही आपल्या भाषणात सावित्रीचे विस्मरण झाले. 

पुरोगामी चळवळीतील ज्येष्ठ कवी आणि मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या चळवळीत सहभाग घेणारे तसेच 'आई' कवितेने आपल्या संवेदनशील मनाची साक्ष देणारे साहित्य वतरुळातील प्रतिष्ठेचे संमेलनाध्यक्षपद भूषवणारे 'आई'फेम फ. मुं. शिंदेही सावित्रीमाईंना विसरले. पवारांनी तर नाहीच; पण फ.मुं.नीदेखील छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले-शाहू-आंबेडकर यांचा नामोल्लेख टाळला. त्यांनी अन्य कोणत्याही नेत्याचे नाव घेतले नसते तर प्रश्न उभा राहिला नसता; परंतु स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि वल्लभभाई पटेल यांचा उल्लेख करून फ.मुं.नी 'नमो'ची भाषा केली हेच दिसून आले. स्वत:च्या पुरोगामीत्वाचा डंका पिटणार्‍या संमेलनाध्यक्षांनी सामाजिक भान ठेवण्याऐवजी मैफलीत बसल्यासारखे उथळ कोट्य करणेच पसंत केले. मैफलीत बसल्यावर आपल्याच साहित्य कृतींवर सोबत्यांना टाळय़ा देणार्‍यांनी पवारांच्या हातावर टाळी दिली नाही हे संमेलन आयोजकांचे नशीबच म्हणायचे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, ज्या संमेलनात संवैधानिक पदे भूषवणारे राज्यपाल डी. वाय. पाटील होते, केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार होते, तिथे संविधानाचा आणि आपल्या राष्ट्रीयत्वाचा मान ठेवण्यासाठी राष्ट्रगीत होणे आवश्यक होते. पसायदान झाले हे संमेलनातील सारस्वतांच्या भावनेचा आदर होता असे समजू शकते. पण राष्ट्रगीत होऊ नये याचे सर्मथन कसे होईल. संमेलनातील मान्यवरांचा वैचारिक गोंधळ उडाला की काय अथवा त्यांनी जाणीवपूर्वक काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले कीकाय, असा संभ्रम निर्माण झाला. सावित्रीबाईंचा नामोल्लेख टाळला आणि डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांच्या हत्येचा निषेधही केला नाही. पुरोगामित्वावरील निष्ठा ठामपणे व्यक्त करण्याची नामी संधी या सर्वांनी का दवडली, त्यांना कोणत्या शक्तींनी आणि प्रवृत्तींनी मागे खेचले हा संशोधनाचा विषय आहे. 

रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले हे हिंदुत्वावाद्यांसोबत गेल्यामुळे त्यांना सतत आपले पुरोगामित्व सिद्ध करावे लागत आहे. संमेलनाचे मोठे स्टेज मिळाल्यामुळे ते कदाचित पुणे विद्यापीठ नामांतर अथवा दाभोळकरांची हत्या हे विषय बोलतील म्हणून त्यांना भाषणाची संधीच दिली नाही, याचा वचपा काढण्यासाठी आणि दाभोळकरांच्या हत्येचा निषेध करण्यासाठी रिपाइं कार्यकर्त्यांनी दुसर्‍या दिवशी संमेलनावरच मोर्चा काढला. पुणे विद्यापीठाला सावित्रीबाईंचे नाव देण्यासाठी १९९६-९७ सालापासून जोर धरण्यात आला. आंबेडकरी संघटना तसेच डाव्या पुरोगामी संघटनांना नामांतरासाठी मोर्चे, धरणे, निदर्शने करावी लागली. हळूहळू सर्व बहुजनांना जाग येऊ लागली, मराठा सेवा संघ, मराठा महासंघ, बहुजन शिक्षक संघ, सत्यशोधक संघटना, ओबीसी संघटना या सर्वांनी ही मागणी लावून घरली. त्यानंतर २000 साली 'ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे' नामकरण कृती समितीची स्थापना प्रा. गौतम बेंगाळे यांनी केली. महाराष्ट्रातील विविध राजकीय पक्षांसह अनेक संघटनांचे प्रतिनिधी या कृती समितीमध्ये कार्यरत आहेत. या आंदोलनाची दखल घेऊन विद्यापीठ अधिसभेने २६ ऑक्टोबर, २0१३ रोजी 'ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ' असा नामविस्तार करण्याच्या ठरावास मंजुरी दिली; परंतु विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेने या विषयासंदर्भात बैठक लावली नसल्यामुळे नामविस्ताराचा घोळ कायम राहिला आहे. दरम्यान, नामविस्ताराला काही ओबीसी संघटनांनी विरोध दर्शविला असून, नामकरणात 'पुणे' शब्द नसावा, असा आग्रह धरला आहे तर राष्ट्रसेवा दलासारख्या पुरोगामी संघटनांनी नामविस्ताराला आक्षेप नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पुणे ही केवळ पेशव्यांची, प्रतिगामी ब्राह्मणांची तसेच सनातन्यांची जहागीर नसून, पुणे हे जोतिबांचे आहे, सावित्रीचे आहे, पुरोगामी चळवळीचे केंद्र आहे, या शहराला प्रबोधनाचा वारसा आहे, उलट सावित्रीबाईंचे नाव पुणे विद्यापीठाला दिले तर पुण्याची सनातनी पेशवाई आणि प्रतिगामी ही ओळख पुसली जाईल, त्यामुळे 'पुणे' नाव लावण्यासंबंधीचा मुद्दा उपस्थित करून नामविस्तार प्रक्रिया लांबवण्याचा छुपा अजेंडा राबवला जात आहे की, काय अशी शंका येते. त्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता वाढविली जात आहे. गेल्या ३ जानेवारी रोजी राष्ट्रसेवा दलाच्या महिलांनी पुणे विद्यापीठावर दुचाकी रॅली काढून ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले नाव धारण करणारा फलक मोठय़ा उत्साहात, घोषणांच्या गजरात विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारावर लावला आणि चेंडू सरकारच्या कोर्टात टोलवला आहे. आता सरकारला जाग केव्हा येते ते पाहूया. नामविस्ताराने विद्यापीठाचा दर्जा सुधारणार आहे का? असा प्रश्न विचारून खोडा घालण्याचा प्रय▪काही हितसंबंधी मंडळी करत आहेत. नामविस्ताराने विद्यापीठाचा दर्जा सुधारणार नसेलही; पण येथील प्रतिगाम्यांनी एकविसाव्या शतकातही 'जुनं तेच पुणं' ही जी पुण्याची प्रतिमा केली आहे, ती नक्कीच पुसली जाईल.