संमेलनांचे वाद

Divya Marathi, Rashik, Sunday, 16 Seot.2012.
Arun Jakhade

Published on 16 Sep-2012

स ध्या दोन संमेलनांचे वाद चच्रेत आहेत. संमेलनांपूर्वीच हे वाद बहुचर्चित झाले. त्यांपैकी पहिला वाद हा विश्व साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने झाला. टोरांटोचे संयोजक, अ. भा. सा. महामंडळ व इच्छुक साहित्यिक वा बिगर साहित्यिक (प्रवासी) मंडळी या तिघांच्या संबंधाने भरपूर शोभेची दारू उडाली; तर आता चिपळूण येथील 86व्या साहित्य-संमेलनाच्या निमित्ताने जातीय तणाव निर्माण होईल, अशा पद्धतीचा बॉम्ब पेरला गेला आहे. आता ही दोन संमेलने व त्यांचे संमेलनपूर्व वाद यांमध्ये प्रत्येकाची म्हणून स्वत:ची काही बाजू असेल. परंतु एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येत आहे ती म्हणजे, एकूण समाजास साहित्यिकांविषयी वाटणारी घृणा वाढत चालली आहे. सांस्कृतिकदृष्ट्या ही चिंतेची बाब आहे. एकेकाळी साहित्यिकांचा एक प्रकारचा नैतिक दबाव शासनावर आणि समाजावर होता. अनेक वेळा त्यांनी समाजाचे नेतृत्वही केले; परंतु आणीबाणीनंतर साहित्यिकांच्या प्रतिष्ठेची इतकी घसरगुंडी झाली, की जो तो उठतो तो साहित्यिकांवर घसरू लागला, असे का? याचे आत्मपरीक्षण प्रत्येक साहित्यिकाने केले पाहिजे. पहिल्या विश्व संमेलनापूर्वी महामंडळाचे अ. भा. साहित्य संमेलनच परदेशात भरवण्यासंबंधी काही मत-मतांतरे व वाद झाले. आता हे वाद सामोपचाराने (?) संपले आहेत आणि विश्व साहित्य संमेलनाची कल्पना आपण सर्वमान्य केली आहे. तथापि त्या त्या राष्ट्रातील संयोजन समितीप्रमाणेच, त्यांच्या एम्बसी व एम्बसीच्या कल्चरल सेंटरला मध्यस्थाच्या भूमिकेत घेतले, तर ही संमेलने नक्कीच यशस्वी होतील व त्यांतून सांस्कृतिक देवाणघेवाणही वाढेल, याचा अनुभव आम्ही प्रकाशक मंडळी, वल्र्ड बुक फेअर, फँकफर्ट बुक फेअर, लंडन बुक फेअर येथे घेत असतो. महामंडळाच्या पदाधिकार्‍यांनी निर्णयप्रक्रियेत महामंडळाच्या कार्यकारिणीव्यतिरिक्त बाहेरच्या साहित्यव्यवहारातील जबाबदार व्यक्तींचे मार्गदर्शन घेतले, तर अशा हास्यास्पद गोष्टी होणार नाहीत. शासनाने फक्त 25 लाख रु. दिले. यापूर्वी 50 लाख रु. दिले होते. यात शासनाचाही कोतेपणा दिसून येतो. येथे भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला आहे. शासनव्यवस्था व सरकारे प्रचंड खर्च करत असताना 25 लाखांसाठी हात आखडता घेणे हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना शोभणारे नाही. एका सिनेमासाठी तीस लाख रु. देणार्‍या शासनाला - दरवर्षी अनेक निर्मात्यांना करोडो रुपये द्यावे लागतात, येथे तर एका समूहाला फक्त 50 लाख द्यायचे आहेत, अशा अनेक गोष्टी सांगता येतील; परंतु टोरांटोसाठी हात आखडते घेणार्‍या व दुष्काळाचे कारण समोर करून आरडाओरड करणार्‍यांनी दुष्काळासाठी काय केले व इतरत्र खर्चाची किती कपात केली, याचीही आकडेवारी द्यायला हवी. महामंडळानेही बाहेर पाठवणार्‍या साहित्यिकांची व पदाधिकार्‍यांची यादी दर्जा राखणारी, पारदर्शी बनवली तर वाद कमी होऊ शकतील. पण येथे दर्जेदार कोणाला म्हणायचे, हाच प्रo्न निर्माण होईल. तीच-ती नावे पुन्हा दिसल्यामुळे समाजात जो संदेश गेला, त्याची प्रतिक्रिया दाहक येणारच. दरवर्षी विश्व साहित्य संमेलन आयोजित केले पाहिजे, असा हट्टही नसावा. कारण अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन, प्रत्येक घटकसंस्थांची विभागीय संमेलने आणि विश्व संमेलन अशा विविध संमेलनांच्या आयोजनातच महामंडळाचा व घटकसंस्थांचा वेळ आणि शक्ती जात आहे. मूलभूत व ठोस वाड्मयीन कार्याकडे त्यामुळे दुर्लक्ष होऊन केवळ 'इव्हेंट मॅनेजमेंट'चे काम मंडळाला करावे लागत आहे. भारताबाहेर गेलेला समाज हा उच्चशिक्षित व स्कॉलर आहे. त्यांना दुय्यम दर्जाचे काय आहे, ते समजते. त्यामुळे कोणाला गृहीत धरून मनमानी प्रकार करणे अवघड आहे आणि त्यांना समजत नसेल तर आपण त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन दुय्यम गोष्टी त्यांना देऊ नये. असे दुय्यम देऊन फसवणे हे अनैतिक आहे आणि संस्कृतीच्या चार गोष्टी शिकवणार्‍यांना ते शोभणारे आहे का? आता हा टोरांटोचा वाद चच्रेत असतानाच चिपळूण येथील 86 व्या संमेलनाचा नवा वाद निर्माण झाला आहे, तो या संमेलनातील अध्यक्षपदाचे एक उमेदवार ह. मो. मराठे यांच्या पत्रामुळे. ह. मो. मराठे हे साहित्यिक आहेत, पत्रकारही होते. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात 'संपादन' या गोष्टीचे महत्त्व त्यांना माहीत असेलच; तरीही या पत्रात एक मजकूर इतका पाल्हाळीक लिहिला आहे, की ज्यामुळे सगळा जुना इतिहास व गाडलेला कलह उघड्यावर आला आहे. तो त्यांना संक्षिप्त व सूचक शब्दांत लिहिता आला नाही. खरे तर त्याची येथे गरजच नाही. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून शुक्रवार, 7 सप्टेंबर 2012 रोजी म. सा. प. पुणे शाखेवर संभाजी बिग्रेडचा मोर्चाही आला होता. त्या मोर्चाला विरोध करणारा गटही म.सा.प.ला भेटून गेला. ह. मो. मराठे यांनी वाड्मयीन कर्तृत्वाचा आलेख मांडला असता तर तेवढेच उचित ठरले असते. ही निवडणूक वाड्मयीन पातळीवर व्हावी, अशीच अपेक्षा असते. आपल्या