देशाचा अजेंडा बदलणारे खासदार : समीर भुजबळ

  by: Prof. Hari Narke

     

९ आक्टोबर हा नाशिकचे लोकप्रिय आणि तरुण,तडफदार खासदार श्री.समीरभाऊ भुजबळ यांचा वाढदिवस.नाशिकच्या सर्वांगीण विकासासाठी अहोरात्र झटणारे खासदार समीरभाऊ यांची झेप फार मोठी आहे. त्यांच्या कामाचे अनेक पैलू आहेत.वाढदिवसाच्या निमित्ताने विचारवंत प्रा. हरी नरके यांनी त्यांच्या ओबीसीविषयक ऎतिहासिक योगदानावर टाकलेला एक प्रकाशझोत.....


देशातील सर्वात मोठा लोकसमुह हा  ओबीसी म्हणजे इतर मागासवर्गियांचा आहे.मंडल आयोगानुसार या समुदायाची देशभरात एकुण ५२% लोकसंख्या आहे.या प्रवर्गात राज्यात एकुण ३४६ जाती आहेत तर देशपातळीवर ही जातींची संख्या २०६३ एव्हढी आहे.आजघडीला देशात या जातींची लोकसंख्या म्हटले तर ६० कोटींच्या पुढे जाईल. एव्हढ्या प्रचंड लोकसंख्येच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारतर्फे अंदाजपत्रकात फार तुटपुंजी रक्कम ठेवली जाते. याचे कारण काय? असा प्रश्न विचारला की उत्तर मिळते, या लोकांची नेमकी लोकसंख्या सरकारला माहित नसल्याने तरतुद कशी करणार?ओबीसींना सरकारने १९९० साली मंडल आयोगानुसार केंद्रात २७% आरक्षण दिले तेव्हा इंद्र साहनी आणि इतर ८० जण त्याविरुध्द न्यायालयात गेले. न्यायालयाने सरकारला ओबीसींची संख्या विचारली तर सरकार म्हणाले माहित नाही. २००६ साली उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण आले, अशोककुमार ठाकुर आणि इतर लोक कोर्टात गेले. पुन्हा तोच प्रश्न.पुन्हा तेच उत्तर.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना गेली काही वर्षे शिष्यवृत्त्या मिळालेल्या नाहीत.त्यामुळे लाखो मुलामुलींचे भवितव्य अंधारात आहे.असे का तर बजेट नाही. लाखो बेरोजगार ओबीसींना रोजगार धंदा करायचा आहे, पण त्यासाठी ओबीसी महामंडळाकडे कर्ज मागितले तरी मिळत नाही कारण महामंडळाला निधी नाही.रस्ते,वीज.पाणी,घरे,दवाखाणे हवेत पण पैसे नाहीत.सरकार म्हणते आम्हाला ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या माहित नसल्याने आर्थिक तरतुद करता येत नाही.धोरणे ठरवता येत नाहीत.देशाचा नियोजन आयोग देशाच्या पंचवार्षिक योजनेची आखणी करतो.अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालात आयोगाने छापील कबुली दिली की आम्ही ओबीसींची जातवार जनगणना नसल्याने लोकसंख्येच्या व इतर माहितीच्या अभावी धोरणे आखु शकत नाही.१९५५ साली कालेलकर आयोग,१९८० साली मंडल आयोग,२००८साली रेणके आयोग या सर्वांनी जनगणनेची मागणी केलेली होती.खरे तर पहिल्यांदा ही मागणी केली होती १९४६ साली भारतरत्न डा.बाबासाहेब आंबेडकरांनी.पण ल्क्षात कोण घेतो?
सुमित्रा महाजन ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील खासदारांच्या संसदीय स्थायी समितीने आपल्या अहवालात सरकारला एकमुखाने ओबीसींची माहिती मिळावी यासाठी त्यांची जनगणना करण्याची शिफारस केली. महात्मा फुले समता परिषदेने गेली २०वर्षे ही मागणी लावुन धरलेली होती.समता परिषद त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातही गेली होती.
बाहेर रस्त्यावर वातावरण तापत होते. अश्यावेळी संसदेत ६मे २०१० रोजी प्रथमच या विषयावर एक आवाज गुंजला.सा-या लोकसभेला त्याची दखल घ्यावी लागली.तो आवाज होता नाशिकचे खासदार श्री.समीरभाऊ भुजबळ यांचा.त्यांनी ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची लोकसभेत मागणी केली.त्याला खासदार गोपीनाथ मुंडे, शरद यादव, लालुप्रसाद,मुलायम सिंग, नारायण सामी, विराप्पा मोईली,अजित सिंग अश्या अनेक दिग्गजांनी पाठिंबा दिला. सरकार तयार नव्हते. खासदार अडुन बसले.सरकार नमले.१९३१ नंतर तब्बल ८० वर्षांनी अशी जनगणना करण्याची घोषणा सरकारने केली.सरकार का नमले? कारण यामागणीमागे समीरभाऊंनी फार मोठी नैतिक आणि घटनात्मक ताकद उभी केली होती. घटनेच्या कलम ३४०नुसार सरकारची ही जबाबदारी असल्याची जाणीव सरकारला प्रथमच करुन देण्यात आली.
लालू,मुलायम,शरद हे तिन्ही यादव अनेक वेळा केंद्रात मंत्री होते. पण त्यांच्या डोक्यात हा अजेंडाच नव्हता.तो त्यांच्या डोक्यात भरवला खासदार समीरभाऊंनी.वयाने सगळ्यात लहान असलेले भाऊ हे करु शकले ते मा.नेते छगन भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनामुळे.आज भाऊंच्या आग्रहामुळे सरकारने प्रथमच ओबीसी कल्याणासाठी खासदारांची संसदीय स्थायी समिती स्थापन केली आहे.समितीच्या निवडणुकीत सर्वाधिक मताने समीरभाऊ निवडले गेले.गेली दोन वर्षे ओबीसींसाठी सरकारने दरडोयी दररोज निधीची केलेली व्यवस्था होती अनुक्रमे आधी एक पैसा आणि आता दोन पैसे.हीच रक्कम अनुसुचित जाती आणि जमातींसाठी असते उपघटक योजनेनुसार दरडोयी दरवर्षी सुमारे रुपये सहा हजार! आणि ओबीसींसाठी मात्र अवघी साडेचार रुपये आणि नऊ रुपये.
समीरभाऊंच्यामुळे २ आक्टोबर २०११ रोजी ऎतिहासिक जातवार जनगणना सुरु झालेली आहे. सरकारचे हे काम वर्ष झाले तरी धिम्या गतीने चालु आहे.हा रडीचा डाव आहे. हे काम सरकारने लौकर पुर्ण करावे यासाठी भाऊ प्रयत्नशील आहेत. हे काम झाले की ओबीसींच्या विकासाचे पुढचे २५ वर्षांचे चक्र गतिमान होईल.
ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे, ओबीसी महिलांना विधानसभा व लोकसभेत महिला आरक्षणांतर्गत आरक्षण मिळावे,ओबीसी उपघटक योजना सुरु करुन लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात वाटा मिळावा, ओबीसी कायदा व्हावा अश्या आणि ईतर अनेक गोष्टींसाठी भाऊ प्रयत्नशील आहेत.त्यांच्या प्रयत्नांना जनतेची आणि सरकारची साथ मिळो आणि ओबीसींच्या अजेंड्याचे नवे संकल्पचित्र देशाला मिळो हीच शुभेच्छा!नाशिकचा आणि ओबीसींचा सर्वांगीण विकास त्यांचा श्वास आहे.त्याला सुयश लाभो!
...........................................................................................................................................................
प्रा.हरी नरके/ विभागप्रमुख-महात्मा फुले अध्यासन,पुणे विद्यापिठ,पुणे ७