BY: PROF. HARI NARKE
अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं डान्स बारवरची बंदी ऊठवली. खरंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं ती सात वर्षांपुर्वीच उठवली होती.सरकारनं त्यासाठी केलेली बा‘म्बे पोलीस कायद्यातील दुरूस्ती या न्यायालयानं फेटाळून लावली होती. त्यावर सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केलेलं होतं.हा कायदाच मुळात अतिशय विसंगत, कमकुवत आणि पक्षपाती होता. तो न्यायालयात टिकणार नाही हे सरकारलाही चांगलं माहित होतं.या कायद्याला विधानसभा आणि विधान परिषदेतील सर्व पक्षांचा एकमुखी पाठींबा होता. तरिही ही चपराक का बसली? कारण हा कायदा उघड उघड पक्षपाती होता. सरकारनं जिथं श्रीमंत लोकं जातात त्या थ्री स्टार आणि फाऊव्ह स्टार हाटेलात आणि तत्सम ठिकाणी डान्सबार चालवायला परवानगी दिली होती पण त्यापेक्षा लहान हाटेलात मात्र बंदी घातली होती. असला हा भेदभाव होता.कायद्यापुढे सगळे समान असतात हे मुलभूत तत्वच पायदळी तुडवण्यात आलेलं होतं. घटनेच्या १५ मधील समतेच्या तत्वाचा हा भंग असल्यानं सरकार हरणार ही काळ्या दगडावरची रेघ होती.त्यामुळं आता उर बडवण्यात काहीही अर्थ नाही. सरकार म्हणे आता रिव्ह्यू पिटीशन करणार आहे. फेरविचारासाठी असा कोणता नवा मुद्दा आहे की जो न्यायालयानं विचारात घेतलेला नव्हता किंवा असा कोणता कायद्याचा अर्थ न्यायालयानं चुकीचा लावलेला आहे? तेव्हा फेरविचार याचिका करणे म्हणजे आणखी नाचक्की ओढवून घेणे होय.
डान्सबारमुळं तरूण पिढी बिघडते, गुन्हेगारी वाढते, बारबालांचं लैंगिक शोषण होतं, असे आक्षेप घेतले जातात.ह्यात तथ्यही आहेच.पण प्रश्न एव्हढाच नाही आणि तो इतका सरळही नाही.संविधानाने सर्वांना व्यवसाय स्वातंत्र्य दिलेलं आहे.या व्यवसायात सुमारे ७५ हजार बारबाला गुंतलेल्या आहेत. शिवाय लेडीज सिंगर, लेडीज वेटर तसेच कुक आणि व्यवस्थापक म्हणून मिळून सुमारे दीड लाख लोकांना रोजगार मिळतो.या बारचं अर्थकारण फार अवाढव्य असतं. एका डान्सबारची वार्षिक उलाढाल सुमारे 20 कोटी रूपये होती. राज्यात सुमारे अडीच हजार बार होते.एकट्या मुंबई परिसरात 1250 डान्स बार होते. डान्स बारमध्ये प्रामुख्याने राजस्थान, उत्तरप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल मधील मुली काम करीत होत्या.त्या बहुधा सर्वच्या सर्व लोककलाकार जातीतल्या मागासवर्गीय घटकातून आलेल्या आहेत.सगळं कुटुंब त्या पोसतात.गाजलेल्या बारबाला तरन्नूमची एका रात्रीची कमाई 90 लाख रूपये असायची असं सांगितलं जातं.प्रत्येक बारबालेची दररोजची कमाई किमान दोन हजार रूपये असायची. या मुलींच्या रोजगारावर कुर्‍हाडच कोसळली. त्या बेकायदेशीर व्यवसायात ढकलल्या गेल्या. त्यांची वाताहत झाली. त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी सरकारने झटकून टाकली. त्यांना पर्यायी रोजगार देण्याची गरज होती. त्यांना सन्मानाच्या व्यवसायाचं प्रशिक्षण देणं, त्यांचे बचतगट स्थापन करून त्यांना पर्यायी रोजंदारी मिळवून देणं हे या नैतिकतेच्या ठेकेदारांना गरजेचं वाटलं नाही.त्याच्यामतॆ ह्या मुली म्हणजे खलनायिका.तुमची मुलं बिघडू नयेत म्हणून यांचा जगण्याचा हक्क हिरावून घ्यायचा?
दुसरं म्हणजे, आयपीएल मध्ये ज्या चीअर गर्लस नाचतात ते नैतिक असतं? अनेक धार्मिक आणि सार्वजनिक कार्यक्रमात तरूणतरूणी जो हैदोस घालतात तो केवळ सभ्य असतो? तिथं नटनट्यांना नाचवणं प्रतिष्ठेचं कसं असतं? आर्केष्ट्रा बारच्या नावावर सद्ध्या जे काही चालूय ते सोज्वळ आहे?
तिसरी गोष्ट बारमधला डान्स बंद झाला तरी सगळे बार मात्र चालूच राहिले. देशी आणि विदेशी दारूची अधिकृत आणि अनधिकृत दुकानं, पब, थ्री आणि फाऊव्ह स्टार हाटेलं यात तरूण आणि बुजुर्ग पिढीचं जे काही वर्तन असतं त्यामुळं संस्कृती संवर्धनाला हातभार लागतो? चौथी गोष्ट कला केंद्र, तमाशा, आर्केष्ट्रा, वाहिन्यांवरील रियालिटी शोज यातून जे चालतं त्यात आक्षेपार्ह काहीच नसतं का?
राज्याच्या संस्कृतीला न शोभणार्‍या, तरुणाईला चुकीच्या मार्गावर नेणार्‍या आणि कायदा-सुव्यवस्था बिघडविण्याचे कारण देऊन महाराष्ट्र सरकारने २००५ मध्ये "डान्स बार'वर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी 'बॉम्बे पोलिस ऍक्‍ट'मध्ये बदल करण्यात आला होता. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या या धाडसी निर्णयाचं त्या वेळी सर्व थरांतून स्वागत करण्यात आलं होतं. या बंदीला "रेस्टॉरंट आणि बार' चालकांच्या संघटनेनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता. या निर्णयाला राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. राज्य सरकारची याचिका दाखल करून घेताना सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगितीही दिलेली होती. 'डान्स बार'च्या नावाखाली वेश्‍याव्यवसायाचं रॅकेट चालविलं जातं, तिथं होणारी बीभत्स नृत्यं समाजाच्या र्‍हासाला कारणीभूत आहेत, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला होता; तसंच राज्यात परवाने असलेले 345 डान्स बार आहेत, तर 2500 डान्स बार हे अनधिकृतपणे चालत आहेत, अशीही माहिती सरकारनं न्यायालयात दिली होती. "डान्स बार'चालकांच्या वतीनं अनेक संघटनांनी न्यायालयात बाजू मांडली. "बॉम्बे पोलिस ऍक्‍ट'मधील दुरुस्ती बेकायदा असल्याचे उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे; तसंच लोकांच्या मनोरंजनासाठी नृत्याचे कार्यक्रम करण्यास परवानगी असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे, असा युक्तिवाद "डान्स बार'चालकांच्या वतीनं करण्यात आला होता. "डान्स बारमध्ये सुमारे ७५ हजार बारबाला काम करतात. बंदीमुळ निर्माण झालेल्या आर्थिक चणचणीमुळं अनेक बारबालांनी आत्महत्या केली आहे. या महिलांपैकी 72 टक्के महिला विवाहित असून, 68 टक्के महिला या त्यांच्या घरातील एकमेव कमावत्या व्यक्ती आहेत. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे या सर्वांच्या पोटावर पाय देण्यात आला आहे,'' असाही युक्तिवाद बारचालकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.
या प्रकरणाच्या सर्व बाजूंचा अभ्यास करून डान्स बारवरील बंदी बेकायदा असल्याचं सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर आणि न्या. एस. एस. निज्जर यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिलेला आहे. राज्य सरकारकडून परवाने घेऊन आता पुन्हा डान्स बार सुरू करता येणार आहेत.
"बारमध्ये मुली उदरनिर्वाहासाठी नाचत होत्या. बारवर बंदी आणल्यानं त्यांच्या रोजगाराच्या हक्‍कावरच गदा आणली होती. बारमध्ये नाचण्याचा पर्याय मुली का स्वीकारतात, यावर विचार करून मार्ग न काढता बारबंदीचा सरधोपट निर्णय घेण्यात आला होता असं बारगर्ल असोसिएशनच्या अध्यक्ष, वर्षा काळे यांचं म्हणणं आहे.
वेश्या व्यवसाय, दारूची दुकानं, गल्लाभरू उद्योग, हे सगळे फार गुंतागुंतीचे विषय आहेत. त्याची सरधोपट, उथळ आणि सोपी उत्तरं नेहमीच चकवा देतात. आपल्याला लोककलेचा फार मोठा वारसा आहे.त्याच्यावर कोट्यावधी लोकांचा उदरनिर्वाह चालतो. बारला ज्यांनी परवाने दिले त्यांनी सरकारला त्यातून महसूल मिळतो याचा विचार केला असणार. त्यातून पोलिस यंत्रणेला आणि राज्यकर्त्यांना मिळणार्‍या रसदीच्या वाटणीतून उद्भवलेल्या वादातून तर या कायद्याचा जन्म झाला नाहीना? त्यालाच नैतिकचा मुखवटा चिकटवून त्याचा गाजावाजा केला नाहीना? जर खरंच डान्सबार बंद करायचे होते तर कायद्यात अशी उघड विसंगती का ठेवली गेली?
ही बंदी आणता यावी यासाठी मुंबई पोलिस कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली.या कायद्याच्या कलम ३३ मध्ये अ आणि ब या पोटकलमांची २१जुलै २००५ रोजी भर घालण्यात आली.
कलम ३३ (अ) "सरकारकडे रेस्टॉरंट , परमीट रूम अथवा बीअर बार यांच्यातील डान्स प्रकारांबद्दल आलेल्या तक्रारींतून अशा ठिकाणी महिलांची प्रतिष्ठा व सार्वजनिक नीतिमत्ता यांचे हनन होत आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी डान्सला प्रतिबंध करण्यात येत आहे. त्याचे उल्लंघन केल्यास दोन लाख रुपये दंड अथवा तीन महिने शिक्षा अथवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील."
कलम३३(ब) "कलम ३३(अ) मधील प्रतिबंधात्मक तरतुदी ज्या ठिकाणी "एलिट" {प्रतिष्ठीत} लोक जातात त्या ड्रामा थिएटर, सिनेमा थिएटर,सभागृह,स्पोर्टस् क्लब अथवा जिमखाना, थ्री स्टार अथवा त्याहून अधिक दर्जाची हॉटेल्स,किंवा अन्य सांस्कृतिक उपक्रम यांना लागू नाहीत."
१५ आगस्ट २००५ पासून ही डान्सबार बंदी लागू झाली.१२ एप्रिल, २००६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. एफ. आय. रिबेलो व न्या. रोशन दळवी यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे "डान्सबारवर बंदी व थ्रीस्टार हॉटेलात मात्र डान्सला अनुमती देण्याचा प्रकार भेदभाव करणारा" असल्याचे स्पष्ट करीत डान्सबारवरील बंदी बेकायदा ठरविली.
सरकारला लहान वयाच्या मुलींना या बारमध्ये नाचण्याला प्रतिबंध करण्यासाठी ज्युवेनाईल जस्टीस आक्ट वापरता आला असता. त्याठिकाणी वेश्या व्यवसाय चालत असेल तर विद्यमान अनैतिक मानवी व्यापार कायद्याअंतर्गत कारवाई करता आली असती.एव्हढे कायदे असताना एक नविन आणि तोही विसंगत कायदा करण्याची खरंच गरज होती का?
मात्र सरकार जर प्रस्थापित कायद्यांची अंमलबजावणी करायला असमर्थ असेल तर मग सरकारनं कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या कामाचंही खाजगीकरण करायला काय हरकत आहे? नाहीतरी डान्सबार हे खाजगीकरणाचंच अपत्य आहे.त्यातून आलेली संपन्नता, चंगळवाद आणि चैनीच्या भ्रामक कल्पना यातून ह्या उद्योगाची भरभराट झालेली आहे.
खरंतर डान्सबारवर अधिक कठोर बंधनं घालून त्यांची आचारसंहिता लागू करता आली असती. मुळात बंदी हा उपाय सगळीकडेच चालतो की त्याचं कठोर नियमन करणं हा उपाय असतो? जगात हजारो वर्षे वेश्याव्यवसाय, मद्याचा व्यापार आणि कोठ्या आहेत.त्यावर बंदी आणून त्यांचा निपटारा करणं हे मानवी इतिहासात कधीही, कोणत्याही शासनसत्तेला शक्य झालेलं नाही. होणारही नाही.
डान्सबार चालवणं किंवा डान्सबार पुन्हा सुरू करणं हे काहीतरी समाजकार्य असल्याचा तोरा निरर्थक आहे. न्यायालयानं "डान्स बार'वरची बंदी उठवून काही उपकारक पाऊल उचललय असंही नाही. डान्स, दारू,चीयरगर्ल्स आणि वेश्याव्यवसाय यांचा सुटा विचार करून हा प्रश्न सोडवता येणार नाही एव्हढंच.
................................................................
डान्सबारमुळं तरूण पिढी बिघडते, गुन्हेगारी वाढते, बारबालांचं लैंगिक शोषण होतं, असे आक्षेप घेतले जातात.ह्यात तथ्यही आहेच.पण प्रश्न एव्हढाच नाही आणि तो इतका सरळही नाही.संविधानाने सर्वांना व्यवसाय स्वातंत्र्य दिलेलं आहे.या व्यवसायात सुमारे ७५ हजार बारबाला गुंतलेल्या आहेत. शिवाय लेडीज सिंगर, लेडीज वेटर तसेच कुक आणि व्यवस्थापक म्हणून मिळून सुमारे दीड लाख लोकांना रोजगार मिळतो.या बारचं अर्थकारण फार अवाढव्य असतं. एका डान्सबारची वार्षिक उलाढाल सुमारे 20 कोटी रूपये होती. राज्यात सुमारे अडीच हजार बार होते.एकट्या मुंबई परिसरात 1250 डान्स बार होते. डान्स बारमध्ये प्रामुख्याने राजस्थान, उत्तरप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल मधील मुली काम करीत होत्या.त्या बहुधा सर्वच्या सर्व लोककलाकार जातीतल्या मागासवर्गीय घटकातून आलेल्या आहेत.सगळं कुटुंब त्या पोसतात.गाजलेल्या बारबाला तरन्नूमची एका रात्रीची कमाई 90 लाख रूपये असायची असं सांगितलं जातं.प्रत्येक बारबालेची दररोजची कमाई किमान दोन हजार रूपये असायची. या मुलींच्या रोजगारावर कुर्‍हाडच कोसळली. त्या बेकायदेशीर व्यवसायात ढकलल्या गेल्या. त्यांची वाताहत झाली. त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी सरकारने झटकून टाकली. त्यांना पर्यायी रोजगार देण्याची गरज होती. त्यांना सन्मानाच्या व्यवसायाचं प्रशिक्षण देणं, त्यांचे बचतगट स्थापन करून त्यांना पर्यायी रोजंदारी मिळवून देणं हे या नैतिकतेच्या ठेकेदारांना गरजेचं वाटलं नाही.त्याच्यामतॆ ह्या मुली म्हणजे खलनायिका.तुमची मुलं बिघडू नयेत म्हणून यांचा जगण्याचा हक्क हिरावून घ्यायचा?
दुसरं म्हणजे, आयपीएल मध्ये ज्या चीअर गर्लस नाचतात ते नैतिक असतं? अनेक धार्मिक आणि सार्वजनिक कार्यक्रमात तरूणतरूणी जो हैदोस घालतात तो केवळ सभ्य असतो? तिथं नटनट्यांना नाचवणं प्रतिष्ठेचं कसं असतं? आर्केष्ट्रा बारच्या नावावर सद्ध्या जे काही चालूय ते सोज्वळ आहे?
तिसरी गोष्ट बारमधला डान्स बंद झाला तरी सगळे बार मात्र चालूच राहिले. देशी आणि विदेशी दारूची अधिकृत आणि अनधिकृत दुकानं, पब, थ्री आणि फाऊव्ह स्टार हाटेलं यात तरूण आणि बुजुर्ग पिढीचं जे काही वर्तन असतं त्यामुळं संस्कृती संवर्धनाला हातभार लागतो? चौथी गोष्ट कला केंद्र, तमाशा, आर्केष्ट्रा, वाहिन्यांवरील रियालिटी शोज यातून जे चालतं त्यात आक्षेपार्ह काहीच नसतं का?
राज्याच्या संस्कृतीला न शोभणार्‍या, तरुणाईला चुकीच्या मार्गावर नेणार्‍या आणि कायदा-सुव्यवस्था बिघडविण्याचे कारण देऊन महाराष्ट्र सरकारने २००५ मध्ये "डान्स बार'वर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी 'बॉम्बे पोलिस ऍक्‍ट'मध्ये बदल करण्यात आला होता. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या या धाडसी निर्णयाचं त्या वेळी सर्व थरांतून स्वागत करण्यात आलं होतं. या बंदीला "रेस्टॉरंट आणि बार' चालकांच्या संघटनेनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता. या निर्णयाला राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. राज्य सरकारची याचिका दाखल करून घेताना सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगितीही दिलेली होती. 'डान्स बार'च्या नावाखाली वेश्‍याव्यवसायाचं रॅकेट चालविलं जातं, तिथं होणारी बीभत्स नृत्यं समाजाच्या र्‍हासाला कारणीभूत आहेत, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला होता; तसंच राज्यात परवाने असलेले 345 डान्स बार आहेत, तर 2500 डान्स बार हे अनधिकृतपणे चालत आहेत, अशीही माहिती सरकारनं न्यायालयात दिली होती. "डान्स बार'चालकांच्या वतीनं अनेक संघटनांनी न्यायालयात बाजू मांडली. "बॉम्बे पोलिस ऍक्‍ट'मधील दुरुस्ती बेकायदा असल्याचे उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे; तसंच लोकांच्या मनोरंजनासाठी नृत्याचे कार्यक्रम करण्यास परवानगी असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे, असा युक्तिवाद "डान्स बार'चालकांच्या वतीनं करण्यात आला होता. "डान्स बारमध्ये सुमारे ७५ हजार बारबाला काम करतात. बंदीमुळ निर्माण झालेल्या आर्थिक चणचणीमुळं अनेक बारबालांनी आत्महत्या केली आहे. या महिलांपैकी 72 टक्के महिला विवाहित असून, 68 टक्के महिला या त्यांच्या घरातील एकमेव कमावत्या व्यक्ती आहेत. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे या सर्वांच्या पोटावर पाय देण्यात आला आहे,'' असाही युक्तिवाद बारचालकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.
या प्रकरणाच्या सर्व बाजूंचा अभ्यास करून डान्स बारवरील बंदी बेकायदा असल्याचं सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर आणि न्या. एस. एस. निज्जर यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिलेला आहे. राज्य सरकारकडून परवाने घेऊन आता पुन्हा डान्स बार सुरू करता येणार आहेत.
"बारमध्ये मुली उदरनिर्वाहासाठी नाचत होत्या. बारवर बंदी आणल्यानं त्यांच्या रोजगाराच्या हक्‍कावरच गदा आणली होती. बारमध्ये नाचण्याचा पर्याय मुली का स्वीकारतात, यावर विचार करून मार्ग न काढता बारबंदीचा सरधोपट निर्णय घेण्यात आला होता असं बारगर्ल असोसिएशनच्या अध्यक्ष, वर्षा काळे यांचं म्हणणं आहे.
वेश्या व्यवसाय, दारूची दुकानं, गल्लाभरू उद्योग, हे सगळे फार गुंतागुंतीचे विषय आहेत. त्याची सरधोपट, उथळ आणि सोपी उत्तरं नेहमीच चकवा देतात. आपल्याला लोककलेचा फार मोठा वारसा आहे.त्याच्यावर कोट्यावधी लोकांचा उदरनिर्वाह चालतो. बारला ज्यांनी परवाने दिले त्यांनी सरकारला त्यातून महसूल मिळतो याचा विचार केला असणार. त्यातून पोलिस यंत्रणेला आणि राज्यकर्त्यांना मिळणार्‍या रसदीच्या वाटणीतून उद्भवलेल्या वादातून तर या कायद्याचा जन्म झाला नाहीना? त्यालाच नैतिकचा मुखवटा चिकटवून त्याचा गाजावाजा केला नाहीना? जर खरंच डान्सबार बंद करायचे होते तर कायद्यात अशी उघड विसंगती का ठेवली गेली?
ही बंदी आणता यावी यासाठी मुंबई पोलिस कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली.या कायद्याच्या कलम ३३ मध्ये अ आणि ब या पोटकलमांची २१जुलै २००५ रोजी भर घालण्यात आली.
कलम ३३ (अ) "सरकारकडे रेस्टॉरंट , परमीट रूम अथवा बीअर बार यांच्यातील डान्स प्रकारांबद्दल आलेल्या तक्रारींतून अशा ठिकाणी महिलांची प्रतिष्ठा व सार्वजनिक नीतिमत्ता यांचे हनन होत आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी डान्सला प्रतिबंध करण्यात येत आहे. त्याचे उल्लंघन केल्यास दोन लाख रुपये दंड अथवा तीन महिने शिक्षा अथवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील."
कलम३३(ब) "कलम ३३(अ) मधील प्रतिबंधात्मक तरतुदी ज्या ठिकाणी "एलिट" {प्रतिष्ठीत} लोक जातात त्या ड्रामा थिएटर, सिनेमा थिएटर,सभागृह,स्पोर्टस् क्लब अथवा जिमखाना, थ्री स्टार अथवा त्याहून अधिक दर्जाची हॉटेल्स,किंवा अन्य सांस्कृतिक उपक्रम यांना लागू नाहीत."
१५ आगस्ट २००५ पासून ही डान्सबार बंदी लागू झाली.१२ एप्रिल, २००६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. एफ. आय. रिबेलो व न्या. रोशन दळवी यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे "डान्सबारवर बंदी व थ्रीस्टार हॉटेलात मात्र डान्सला अनुमती देण्याचा प्रकार भेदभाव करणारा" असल्याचे स्पष्ट करीत डान्सबारवरील बंदी बेकायदा ठरविली.
सरकारला लहान वयाच्या मुलींना या बारमध्ये नाचण्याला प्रतिबंध करण्यासाठी ज्युवेनाईल जस्टीस आक्ट वापरता आला असता. त्याठिकाणी वेश्या व्यवसाय चालत असेल तर विद्यमान अनैतिक मानवी व्यापार कायद्याअंतर्गत कारवाई करता आली असती.एव्हढे कायदे असताना एक नविन आणि तोही विसंगत कायदा करण्याची खरंच गरज होती का?
मात्र सरकार जर प्रस्थापित कायद्यांची अंमलबजावणी करायला असमर्थ असेल तर मग सरकारनं कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या कामाचंही खाजगीकरण करायला काय हरकत आहे? नाहीतरी डान्सबार हे खाजगीकरणाचंच अपत्य आहे.त्यातून आलेली संपन्नता, चंगळवाद आणि चैनीच्या भ्रामक कल्पना यातून ह्या उद्योगाची भरभराट झालेली आहे.
खरंतर डान्सबारवर अधिक कठोर बंधनं घालून त्यांची आचारसंहिता लागू करता आली असती. मुळात बंदी हा उपाय सगळीकडेच चालतो की त्याचं कठोर नियमन करणं हा उपाय असतो? जगात हजारो वर्षे वेश्याव्यवसाय, मद्याचा व्यापार आणि कोठ्या आहेत.त्यावर बंदी आणून त्यांचा निपटारा करणं हे मानवी इतिहासात कधीही, कोणत्याही शासनसत्तेला शक्य झालेलं नाही. होणारही नाही.
डान्सबार चालवणं किंवा डान्सबार पुन्हा सुरू करणं हे काहीतरी समाजकार्य असल्याचा तोरा निरर्थक आहे. न्यायालयानं "डान्स बार'वरची बंदी उठवून काही उपकारक पाऊल उचललय असंही नाही. डान्स, दारू,चीयरगर्ल्स आणि वेश्याव्यवसाय यांचा सुटा विचार करून हा प्रश्न सोडवता येणार नाही एव्हढंच.
................................................................
No comments:
Post a Comment