Published: Thursday, August 28, 2014http://www.loksatta.com/mumbai-news/mahad-tank-satyagraha-court-documents-on-way-of-vanished-817042/
बाबासाहेबांचे खंड प्रकाशन निधीअभावी रखडले की? की कारणे इतर आहेत?
लोकसत्ता दि.२८ ओ‘गष्टच्या बातमीत श्री मधू कांबळे म्हणतात..."
राज्यातील आघाडी सरकार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सामाजिक न्यायाच्या नावाने प्रसिद्ध करीत असलेल्या जाहिरातींवर कोटय़वधी रुपयांची उधळण करीत आहे. परंतु देशात सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी ज्यांनी अखेरच्या श्वासापर्यंत संघर्ष केला, त्या घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी निधी मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे महत्प्रयासाने संकलित केलेली महाड सत्याग्रह व त्यासंबंधीच्या न्यायालयीन लढाईतील अत्यंत महत्त्वाची व दुर्मीळ कागदपत्रे नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिबा फुले आणि राजर्षी शाहू महाराज या महापुरुषांचे साहित्य प्रकाशित करण्याचा महत्त्वाचा उपक्रम राबविला जात आहे. त्यासाठी स्वतंत्र तीन समित्या स्थापन केल्या आहेत. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री या समित्यांचे पदसिद्ध अध्यक्ष आणि उच्च शिक्षण संचालक निमंत्रक आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीच्या अंतर्गत गेल्या ३०-३५ वर्षांत डॉ. आंबेडकर लेखन व भाषणांचे २२ आणि चरित्र साधनाचे दोन खंड प्रकाशित झाले आहेत. याच मालिकेतील महाडच्या सत्याग्रहावर आधारित दोन खंड प्रकाशित व्हायचे आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाने या देशात सामाजिक क्रांतीची लढाई छेडली. १९२४ मध्ये मुंबई विधासभेत सी. के. बोले यांनी सार्वजनिक पाणवठय़ावर अस्पृश्यांना पाणी भरण्याचा अधिकार देणारा ठराव मांडला होता व तो मंजूर झाला होता. त्यानुसार महाड नगर परिषदेने बोले ठरावाच्या अंमलबजावणीचा ठराव मंजूर केला. त्यावेळी सुरभा नाना टिपणीस हे नगर परिषदेचे अध्यक्ष होते. त्याच आधारावर डॉ. आंबेडकरांनी १९२७ मध्ये महाड सत्याग्रहाच्या निमित्ताने अस्पृश्यांच्या मुक्तिलढय़ाचे रणशिंग फुंकले. त्यावेळी स्पृश्य व अस्पृश्यांमध्ये मोठा संघर्ष झाला. त्यावर एक मोठी ऐतिहासिक न्यायालयीन लढाई झाली. चवदार तळे अस्पृश्यांना खुले करण्यास विरोध करणाऱ्या मंडळींनी डॉ. आंबेडकर व टिपणीस यांना प्रतिवादी केले होते. महाड न्यायालयात सुरू झालेली ही लढाई ठाणे न्यायालयातून मुंबई न्यायालयापर्यंत दहा वर्षे चालली. तिन्ही न्यायालयांचे निकाल बाबासाहेबांच्या बाजूने लागले. या न्यायालयीन लढाईतील वादी-प्रतिवादी यांचे युक्तिवाद, साक्षीदारांच्या साक्षी आणि सर्व तपशीलवार कामकाजाच्या नोंदी असलेली कागदपत्रे महत्प्रयासाने मिळविली आहेत. त्या आधारावर दोन खंड प्रकाशित करण्यास समितीने दोन वर्षांपूर्वी मंजुरी दिली. त्यासाठी १३ लाख रुपयांच्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली. परंतु गेल्या दोन वर्षांत त्यासाठी निधीच उपलब्ध करून दिला जात नाही, अशी माहिती समितीचे सदस्य सचिव प्रा. अविनाश डोळस यांनी दिली. ८० वर्षांहून अधिक जुनी कागदपत्रे आधीच जीर्ण झाली आहेत. आणखी काही दिवस ती तशीच राहिली तर एक ऐतिहासिक दस्तऐवज नष्ट होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
विधानसभा निवडणुकीत मागासवर्गीय समाजाला खूश करण्यासाठी सामाजिक न्यायाच्या नावाने विविध माध्यमांवर जाहिरातींचा नुसता सपाटा लावला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत आघाडी सरकारने अशा जाहिरातींवर ९ कोटी ३३ लाख ६८ हजार ८७० रुपयांची उधळण केली आहे. मात्र बाबासाहेब आंबेडकरांचे साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. या संदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे आणि उच्च शिक्षण संचालक डॉ. प्रकाश गायकवाड यांच्याशी अनेकदा प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही.
शासनाला या कामाची आस्था नाही हे खरेच आहे. परंतु आज शासनाला दोष देणारे पुर्वी मात्र उठसूठ सदस्य सचिव ह्या एका व्यक्तीला टार्गेट करीत असत. आता व्यक्ती बदलली की ती निर्दोष आणि शासन जबाबदार असा दुटप्पीपणा का हे समजेल का? हे दस्तावेज समितीचे सदस्य सचिव प्रा. अविनाश डोळस यांनी जमा केल्याचे या बातमीत भासवण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात हे दस्तावेज जमवणारे संशोधक दुसरेच आहेत. ते कोण आहेत? याची माहिती श्री. डोळस व मधू कांबळे यांनी का दडवली आहे?
बाबासाहेबांचे खंड प्रकाशन निधीअभावी रखडले की? की कारणे इतर आहेत?
लोकसत्ता दि.२८ ओ‘गष्टच्या बातमीत श्री मधू कांबळे म्हणतात..."
राज्यातील आघाडी सरकार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सामाजिक न्यायाच्या नावाने प्रसिद्ध करीत असलेल्या जाहिरातींवर कोटय़वधी रुपयांची उधळण करीत आहे. परंतु देशात सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी ज्यांनी अखेरच्या श्वासापर्यंत संघर्ष केला, त्या घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी निधी मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे महत्प्रयासाने संकलित केलेली महाड सत्याग्रह व त्यासंबंधीच्या न्यायालयीन लढाईतील अत्यंत महत्त्वाची व दुर्मीळ कागदपत्रे नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिबा फुले आणि राजर्षी शाहू महाराज या महापुरुषांचे साहित्य प्रकाशित करण्याचा महत्त्वाचा उपक्रम राबविला जात आहे. त्यासाठी स्वतंत्र तीन समित्या स्थापन केल्या आहेत. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री या समित्यांचे पदसिद्ध अध्यक्ष आणि उच्च शिक्षण संचालक निमंत्रक आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीच्या अंतर्गत गेल्या ३०-३५ वर्षांत डॉ. आंबेडकर लेखन व भाषणांचे २२ आणि चरित्र साधनाचे दोन खंड प्रकाशित झाले आहेत. याच मालिकेतील महाडच्या सत्याग्रहावर आधारित दोन खंड प्रकाशित व्हायचे आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाने या देशात सामाजिक क्रांतीची लढाई छेडली. १९२४ मध्ये मुंबई विधासभेत सी. के. बोले यांनी सार्वजनिक पाणवठय़ावर अस्पृश्यांना पाणी भरण्याचा अधिकार देणारा ठराव मांडला होता व तो मंजूर झाला होता. त्यानुसार महाड नगर परिषदेने बोले ठरावाच्या अंमलबजावणीचा ठराव मंजूर केला. त्यावेळी सुरभा नाना टिपणीस हे नगर परिषदेचे अध्यक्ष होते. त्याच आधारावर डॉ. आंबेडकरांनी १९२७ मध्ये महाड सत्याग्रहाच्या निमित्ताने अस्पृश्यांच्या मुक्तिलढय़ाचे रणशिंग फुंकले. त्यावेळी स्पृश्य व अस्पृश्यांमध्ये मोठा संघर्ष झाला. त्यावर एक मोठी ऐतिहासिक न्यायालयीन लढाई झाली. चवदार तळे अस्पृश्यांना खुले करण्यास विरोध करणाऱ्या मंडळींनी डॉ. आंबेडकर व टिपणीस यांना प्रतिवादी केले होते. महाड न्यायालयात सुरू झालेली ही लढाई ठाणे न्यायालयातून मुंबई न्यायालयापर्यंत दहा वर्षे चालली. तिन्ही न्यायालयांचे निकाल बाबासाहेबांच्या बाजूने लागले. या न्यायालयीन लढाईतील वादी-प्रतिवादी यांचे युक्तिवाद, साक्षीदारांच्या साक्षी आणि सर्व तपशीलवार कामकाजाच्या नोंदी असलेली कागदपत्रे महत्प्रयासाने मिळविली आहेत. त्या आधारावर दोन खंड प्रकाशित करण्यास समितीने दोन वर्षांपूर्वी मंजुरी दिली. त्यासाठी १३ लाख रुपयांच्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली. परंतु गेल्या दोन वर्षांत त्यासाठी निधीच उपलब्ध करून दिला जात नाही, अशी माहिती समितीचे सदस्य सचिव प्रा. अविनाश डोळस यांनी दिली. ८० वर्षांहून अधिक जुनी कागदपत्रे आधीच जीर्ण झाली आहेत. आणखी काही दिवस ती तशीच राहिली तर एक ऐतिहासिक दस्तऐवज नष्ट होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
विधानसभा निवडणुकीत मागासवर्गीय समाजाला खूश करण्यासाठी सामाजिक न्यायाच्या नावाने विविध माध्यमांवर जाहिरातींचा नुसता सपाटा लावला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत आघाडी सरकारने अशा जाहिरातींवर ९ कोटी ३३ लाख ६८ हजार ८७० रुपयांची उधळण केली आहे. मात्र बाबासाहेब आंबेडकरांचे साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. या संदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे आणि उच्च शिक्षण संचालक डॉ. प्रकाश गायकवाड यांच्याशी अनेकदा प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही.
समितीची पुस्तके छापण्यासाठी शासनाच्या मुद्रणालयाकडे द्यायची असतात. त्याची बिले नंतर बुक एडजस्टमेंट {पुस्तक समायोजन}द्वारे दिली जातात. त्यासाठी शासनाने गेली २ वर्षे प्रत्येकी पाच कोटी रूपये दिलेले होते, ते खर्च न झाल्याने परत गेलेले असताना पैसेच मिळाले नाहीत असा आरोप करणे कितपत उचित आहे? पुस्तकाचे पैसे तर होते, मग नेमके कोणते पैसे मिळाले नाहीत ते जनतेला विश्वासात घेऊन सांगत का नाही? डोळस साहेब या समितीवर गेले ४/५ वर्षे आहेत.{२०१० ते २०१४} याकाळात पहिल्या खंडातील काही मजकूर वेगळा काढून त्याची एक पुस्तिका पुनर्मुद्रीत करून प्रकाशित करण्या व्यतिरिक्त त्यांनी नेमके काय काम केले? याचा लेखाजोखा कोणी तरी विचारील काय?
No comments:
Post a Comment