खुद्द आंबेडकरांनाच आरक्षणाला ५० % ची मर्यादा हवी होती..

सावधान! ओबीसी जागा होतोय...
मराठा आरक्षण घटनाबाह्य..
जनतेने नाकारले, न्यायालयाने फटकारले...
पण शहाणपण काही येईना..
खुद्द आंबेडकरांनाच  आरक्षणाला ५० % ची मर्यादा हवी होती..

....................................................
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवून त्याला स्थगिती दिली आहे.
नारायण राणे समितीच्या अत्यंत सदोष अहवालाच्या आधारे निवडणुकीच्या तोंडावर बाबा-दादा सरकारने दिलेले हे आरक्षण न्यायालयात टिकणारच नव्हते.
जनतेच्या न्यायालयानेही हे आरक्षण रद्दबातल ठरवलेले आहे. या निवडणुकीत आजवर कायम विजयी होणार्‍यांना जनतेने खुद्द राणे यांच्यासह त्या समितीतील सर्वांचा पराभव करून या आरक्षणाच्या विरोधात कौल दिलेला आहे.राणे पडले. समाजकल्याण  मंत्री व राणे समितीचे सदस्य शिवाजीराव मोघे, आणखी एक सदस्य व आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते, राज्यमंत्री व सदस्य सचिन आहीर या सगळ्यांना घरी बसावे लागले इअतका मतदारांचा रोष तीव्र होता.
मराठा नेते विनायक मेटे आणि पुरूषोत्तम खेडेकरांच्या पत्नी रेखा खेडेकर यांच्यासह या आरक्षणाचे कट्टर समर्थक हर्षवर्धन पाटील असे सगळेच पराभूत झाले.
मराठा आरक्षण दिले आणि मराठ्यांची सर्वंकश सत्ता गेली.
बहुजनांचे नाव घेत जे विश्वस्त म्हणून सत्तेवर आले आणि फक्त मराठा-मराठा करीत बसले त्यांना जनतेने हाकलले.
न्यायालयाने राणे यांच्या भंपक अहवालाचे वाभाडे काढलेले आहेत.
मेटे, खेडेकर, शशिकांत पवार सगळ्यांनाच ही चपराक आहे.
पण सरंजामी मानसिकता इतकी बेदरकार असते की हा निकाल म्हणे मान्य नाही. आता ते सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करित आहेत. जरूर जा. तिथेही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रावर शिक्कामोर्तब होईल हे लक्षात ठेवा. तोवर मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचे धंदे चालू ठेवा.
संपूर्ण सत्ता की आरक्षण याचे उत्तर जनतेने दिले होते.
आता न्यायालयाने "तेलही गेले नी तूपही गेले .. " ही चपराक ओळखा.
काळाची दिशा ओळखा.
सावधान! ओबीसी जागा होतोय...
...........................................................
खुद्द डा.बाबासाहेब आंबेडकर ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजी घटना परिषदेत म्हणाले होते की "आरक्षण "कधी ही ५०% च्या वर असता कामा नये. मराठा नेत्यांना घटना मान्य नसेल पण रामदास आठवलेंचं काय? डा. आंबेडकरांच्या या भाषणाचा संबंधित उतारा माहितीसाठी सोबत जोडला आहे.
.................................
घटना परिषद वृत्तांत, खंड ७वा, भारत सरकार प्रकाशन, १९५०.

http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/vol7p16a.htm घटना सभा अहवाल ३० नोव्हें.१९४८
http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/vol7p16a.htm

The Honourable Dr. B. R. Ambedkar: I did not quitefollow. I shall explain the purpose of this ammendment. It is the feeling of many persons in this House that, since wehave established a common citizenship throughout India,irrespective of the local jurisdiction of the provinces and the Indian States, it is only a concomitant thing thatresidence should not be required for holding a particularpost in a particular State because, in so far as you makeresidence a qualification, you are really subtracting fromthe value of a common citizenship which we have establishedby this Constitution or which we propose to establish bythis Constitution. Therefore in my judgment, the argumentthat residence should not be a qualification to holdappointments under the State is a perfectly valid and aperfectly sound argument. At the same time, it must berealised that you cannot allow people who are flying fromone province to another, from one State to another, as merebirds of passage without any roots, without any connectionwith that particular province, just to come, apply for postsand, so to say, take the plums and walk away. Therefore,some limitation is necessary. It was found, when this matterwas investigated, that already today in very many provincesrules have been framed by the provincial governmentsprescribing a certain period of residence as a qualificationfor a post in that particular province. Therefore theproposal in the amendment that, although as a general ruleresidence should not be a qualification, yet some exceptionmight be made, is not quite out of the ordinary. We aremerely following the practice which has been alreadyestablished in the various provinces. However, what we foundwas that while different provinces were laying down acertain period as a qualifying period for posts, the periodsvaried considerably. Some provinces said that a person mustbe actually domiciled. What that means, one does not know.Others have fixed ten years, some seven years and so on. Itwas therefore felt that, while it might be desirable to fixa period as a qualifying test, that qualifying test shouldbe uniform throughout India. Consequently, if that object isto be achieved, viz., that the qualifying residential periodshould be uniform, that object can be achieved only bygiving the power to Parliament and not giving it to the local units, whether provinces or States.That is the underlying purpose of this amendment puttingdown residence as a qualification.

With regard to the point raised by my friend, Mr.Kamath, I do not propose to deal with it because it hasalready been dealt with by Mr. Munshi and also by anotherfriend. They told him why the language as it now stands in the amendment is perfectly in accord with the otherprovisions of this Constitution.

Now, Sir, to come to the other question which has beenagitating the members of this House, viz., the use of theword "backward" in clause (3) of article 10, I should liketo begin by making some general observations so

that membersmight be in a position to understand the exact import, thesignificance and the necessity for using the word "backward"in this particular clause. If members were to try andexchange their views on this subject, they will find thatthere are three points of view which it is necessary for usto reconcile if we are to produce a workable propositionwhich will be accepted by all. Of the three points of view,the first is that there shall be equality of opportunity forall citizens. It is the desire of many Members of this Housethat every individual who is qualified for a particular postshould be free to apply for that post, to sit forexaminations and to have his qualifications tested so as todetermine whether he is fit for the post or not and thatthere ought to be no limitations, there ought to be nohindrance in the operation of this principle of equality ofopportunity. Another view mostly shared by a section of theHouse is that, if this principle is to be operative--and itought to be operative in their judgment to its fullestextent--there ought to be no reservations of any sort forany class or community at all, that all citizens, if theyare qualified, should be placed on the same footing ofequality so far as the public services are concerned. That is the second point of view we have. Then we have quite amassive opinion which insists that, although theoreticallyit is good to have the principle that there shall beequality of opportunity, there must at the same time be aprovision made for the entry of certain communities whichhave so far been outside the administration. As I said, theDrafting Committee had to produce a formula which wouldreconcile these three points of view, firstly, that thereshall be equality of opportunity, secondly that there shallbe reservations in favour of certain communities which havenot so far had a `proper look-in' so to say into theadministration. If honourable Members will bear these factsin mind--the three principles, we had to reconcile,--theywill see that no better formula could be produced than theone that is embodied in sub-clause (3) of article 10 of the Constitution; they will find that the view of those whobelieve and hold that there shall be equality ofopportunity, has been embodied in sub-clause (1) of Article10. It is a generic principle. At the same time, as I said,we had to reconcile this formula with the demand made bycertain communities that the administration which has now--for historical reasons--been controlled by one community ora few communities, that situation should disappear and thatthe others also must have an opportunity of getting into thepublic services. Supposing, for instance, we were to concedein full the demand of those communities who have not been sofar employed in the public services to the fullest extent,what would really happen is, we shall be completelydestroying the first proposition upon which we are allagreed, namely, that there shall be an equality ofopportunity. Let me give an illustration. Supposing, forinstance, reservations were made for a community or acollection of communities, the total of which came tosomething like 70 per cent. of the total posts under theState and only 30 per cent. are retained as the unreserved.Could anybody say that the reservation of 30 per cent. asopen to general competition would be satisfactory from thepoint of view of giving effect to the first principle,namely, that there shall be equality of opportunity? It cannot be in my judgment. Therefore the seats to bereserved, if the reservation is to be consistent with sub-clause (1) of Article 10, must be confined to a minor ity ofseats. It is then only that the first principle could findits place in the Constitution and effective in operation. Ifhonourable Members understand this position that we have tosafeguard two things namely, the principle of equality ofopportunity and at the same time satisfy the demand ofcommunities which have not had so far representation in theState, then, I am sure they will agree that unless you usesome such qualifying phrase as "backward" the

exception madein favour of reservation will ultimately eat up the rulealtogether. Nothing of the rule will remain. That I think,if I may say so, is the justification why the Drafting Committee undertook on its own shoulders the responsibilityof introducing the word `backward' which, I admit, did notoriginally find a place in the fundamental right in the wayin which it was passed by this Assembly. But I thinkhonourable Members will realise that the Drafting Committeewhich has been ridiculed on more than one ground forproducing sometimes a loose draft, sometimes something whichis not appropriate and so on, might have opened itself tofurther attack that they produced a Draft Constitution inwhich the exception was so large, that it left no room for the rule to operate. I think this is sufficient to justifywhy the word `backward' has been used.

With regard to the minor ities, there is a specialreference to that in Article 296, where it has been laiddown that some provision will be made with regard to theminor ities. Of course, we did not lay down any proportion.That is quite clear from the section itself, but we have notaltogether omitted the minor ities from consideration.Somebody asked me: "What is a backward community"? Well, I think any one who reads the language of the draft itselfwill find that we have left it to be determined by eachlocal Government. A backward community is a community whichis backward in the opinion of the Government. My honourableFriend, Mr. T. T. Krishnamachari asked me whether this rulewill be justiciable. It is rather difficult to give adogmatic answer. Personally I think it would be ajusticiable matter. If the local Government included in thiscategory of reservations such a large number of seats, I think one could very well go to the Federal Court and the Supreme Court and say that the reservation is of such amagnitude that the rule regarding equality of opportunityhas been destroyed and the court will then come to theconclusion whether the local Government or the StateGovernment has acted in a reasonable and prudent manner. Mr.Krishnamachari asked: "Who is a reasonable man and who is aprudent man? These are matters of litigation". Of course,they are matters of litigation, but my honourable Friend,Mr. Krishnamachari will understand that the words"reasonable persons and prudent persons" have been used invery many laws and if he will refer only to the Transfer ofProperty Act, he will find that in very many cases the words"a reasonable person and a prudent person" have very wellbeen defined and the court will not find any difficulty indefining it. I hope, therefore that the amendments which Ihave accepted, will be accepted by the House.

Mr. Vice-President: I am now going to put the amendments to vote, one by one.

The Honourable Dr. B. R. Ambedkar: I am sorry I forgotto say that I accept amendment No. 342.

Mr. Vice-President: The question is:--

"That in clause (2) of article 10, for the word `ongrounds only' the words `on grounds' be substituted."

The motion was negatived.

They were rivals, but with the same mission

They were rivals, but with the same mission

Ramchandra Guha

25 oct 14 | Hindustan Times

I wrote in my last column about how the politics of today has set Nehru and Patel up as rivals, even enemies, although they worked shoulder-to-shoulder in the first, formative, years of independent India. This column is about another pair of great Indians, Gandhi and Ambedkar. It asks the question — were their visions conflicting or complementary?

Unlike Patel and Nehru, who were lifelong colleagues in the Congress, Gandhi and Ambedkar were never in the same party. When, in the mid 1920s, Ambedkar returned from his studies abroad, Gandhi had already assumed control of the Congress-led freedom struggle. There was a massive halo around him. He was the ‘Mahatma’ everyone deferred to. But, as the late DR Nagaraj once wrote, Ambedkar was too proud a man to play the role of Hanuman or Sugreeva to Gandhi’s Ram. So he charted his own political trajectory, independent of, and opposed to, Gandhi and the Congress party.

Through the 1930s and 1940s, Ambedkar fiercely criticised Gandhi. He thought the Gandhian approach to ‘Harijan uplift’ patronising and condescending. Gandhi wanted to purify Hinduism by removing the taint of untouchability. Ambedkar, on the other hand, rejected Hinduism altogether. He thought the Dalits must convert to another faith if they wished to become equal citizens.

Ambedkar and Gandhi were certainly political adversaries in their lifetime. Now, six decades after their deaths, must we still see them as such? The ideologues of the left and right do. In 1996, Arun Shourie wrote a long book dismissing Ambedkar as a ‘false god’.

He made two main charges against Ambedkar: first, that he sided with the British rather than with the nationalists (he was in the viceroy’s executive council at the time of the Quit India movement); and second, that he used polemical and occasionally abusive language against Gandhi.

Two decades later, Arun Shourie has found his left-wing counterpart in Arundhati Roy, who, in a book-length essay, has dismissed Gandhi as a false Mahatma. She claims that Gandhi was a conservative defender of the caste system who changed his views ‘at a glacial pace’.

Both Arun Shourie and Arundhati Roy see history in black and white, in terms of heroes and villains. A historian, however, must be attentive to nuance, to the shades of gray. So, contra Shourie, one must ask, why did Ambedkar side with the British?

This was because the Congress was dominated by Brahmins, who had of course oppressed Dalits in the past, and might do so again if they came to power in independent India. For the same reason, other great low-caste reformers such as Jotiba Phule and Mangu Ram (the leader of the Adi-Dharm movement in the Punjab) also thought the Raj a lesser evil as compared to the Congress.

As for Roy, it is only by selectively quoting Gandhi out of context that she can paint him as a slow-moving reactionary. As careful scholars such as Denis Dalton, Mark Lindley, and Anil Nauriya have demonstrated, Gandhi steadily became more direct in his critique of caste. To begin with, he attacked untouchability alone, while leaving the other rules of caste intact. Then, through his temple-entry movement, he began advocating inter-mingling and inter-dining as well. Finally, he insisted that the only marriage he would solemnise in his ashram was one between a Dalit and a Suvarna, thus calling into question the very basis of the caste system itself.

Gandhi’s campaign to abolish untouchability may seem timid to the Leftists of today, but it was regarded as extremely daring at the time. It struck at the very core of Hindu orthodoxy.

The Sankaracharyas were enraged that a mere Bania who knew little Sanskrit dare challenge scriptural injunctions that mandated untouchability. In a petition to the colonial authorities, they demanded that Gandhi be ostracised from the Hindu fold. During Gandhi’s anti-untouchability tour of 1933-34, Hindu Mahasabha activists showed him black flags, threw faeces at him, and in Pune in June 1934 even attempted to assassinate him.

Gandhi’s campaign was unpopular within his own party. Nehru, Bose, Patel and company believed the Mahatma should have set social reform aside and focused exclusively on the winning of swaraj.

Remarkably, despite their disagreements, Gandhi persuaded Nehru and Patel to make Ambedkar a member of the first Cabinet of independent India. Gandhi told them that freedom had come not to the Congress, but to the nation. The first Cabinet, he said, must draw upon the finest talent regardless of party affiliation. That is how Ambedkar became law minister.

For those who seek a subtle and scholarly assessment of the Gandhi-Ambedkar relationship, the book to read is DR Nagaraj’s The Flaming Feet. Nagaraj writes that “from the viewpoint of the present, there is a compelling necessity to achieve a synthesis of the two”. This is absolutely correct. For, social reform takes place only when there is pressure from above and from below. Slavery would not have been abolished had not guilt-ridden whites like Abraham Lincoln responded to the critiques of the likes of Frederick Douglass. Civil rights would not have been encoded into law had Lyndon Johnson not recognised the moral power of Martin Luther King and his movement.

Although they were rivals in their life-time, from the vantage-point of history one can clearly see that Gandhi and Ambedkar played complementary roles in the undermining of an obnoxious social institution.

For no upper caste Hindu did as much to challenge untouchability as Gandhi. And Ambedkar was of course the greatest leader to emerge from within the ranks of the Dalits. Although the practice of untouchability has been abolished by law, discrimination against Dalits still continues in many parts of India. To end it fully, one must draw upon the legacy of both Ambedkar and Gandhi.

-- "दोन गुरु"- नाना पाटेकर....

"अप्रतिम लेख by नाना पाटेकर"

वयाच्या तेराव्या वर्षी, 1963ला नोकरीला लागलो. दुपारी शाळा संपली की घरी असेल-नसेल ते खाऊन दोनच्या सुमारास आठ किलोमीटर चालत जायचं. रात्री नऊ-साडेनऊ ते दहा वाजता पुन्हा आठ किलोमीटर चालत यायचं. घरी पोहोचायला साडेअकरा, कधीकधी बारा वाजायचे. पुन्हा सकाळी पावणेसहाला उठून शाळेला. नोकरीचे महिन्याला 35 रुपये आणि रात्रीचं एक वेळचं जेवण मिळायचं. जाताना एकदा आणि येताना एकदा असं दोन वेळा स्मशान लागायचं. कधीच भूत दिसलं नाही. पोटातली भूक भुतापेक्षा भयाण होती. कुठल्याही शाळेत न मिळणारा धडा, परिस्थिती शिकवत होती. हळूहळू कशाचीच भीती वाटेनाशी झाली. मरायचं नव्हतं. येणाऱ्या दुखऱ्या क्षणांना बेदरकार होऊन सामोरा जात होतो, पर्याय नव्हता.
रात्रीचं एक वेळचं जेवण गिळताना भाऊ आणि आई-वडिलांची आठवण यायची. ‘त्यांनी काही खाल्लं असेल का?’ असा वांझोटा विचार मनात यायचा आणि भुकेच्या वावटळीत भिरकावला जायचा.

अपरात्री परतत असताना रस्ता निर्मनुष्य आणि भयाण असायचा. तेव्हाची मुंबई वेगळी होती. एखादा दारुडा झिंगत माझ्या आडवा आला, तर त्याला चुकवून पुढे सरकताना मागून शिवी ऐकू यायची आणि मग मीसुध्दा मागे वळून आई-बहिणीवरून शिव्या द्यायचो. तो वळून पुन्हा शिवी द्यायचा. त्याचा तोल जात असायचा. अंतर राखून मी परतफेड करत असायचो. एखाद वेळी रस्त्यावरचा दगड कुठलाही विचार न करता भिरकावत असायचो. परिणामाची भीती नव्हती. उद्याचा विचार नव्हता. आला क्षण जगायचा होता, जसा जमेल तसा. कधी काळी कुणी मागे धावला, तर जमेल तसा पळूनसुध्दा जात असायचो. नंतर खूप अंतरावरून शिव्यांची उजळणी.
नकळत मरणाची भीती धूसर होत गेली. समोरच्याला जोखण्याची ताकद रुजली डोळयात. तेराव्या वर्षी तिशीची समज आली. कधीतरी अपरात्री घरी परतत असताना फुटपाथवर चाललेला शृंगार पाहताना किळस आणि शिरशिरी एकाच वेळी येत होती. मुलींच्या चेहऱ्यावरून नजर छातीकडे सरकायला लागली होती. पण का कोण जाणे, पोटातली भूक कधी खाली घरंगळली नाही.
भर दुपारच्या उन्हातून चालताना उडप्याच्या हॉटेलमधल्या वासाने चाल मंदावायची. क्षण दोन क्षण रेंगाळून पुन्हा चालायला लागायचो. एकदा जरा जास्त रेंगाळलो, तेव्हा आतून एका मुलाने दोन इडल्या ठेवल्या हातावर आणि मी ओरडलो होतो, ”मी भिकारी नाही.” तिथून निघाल्यावर पुढचा रस्ता धूसर झाला होता. रात्री झोपेतसुध्दा खूप रडलो, असं सकाळी आई म्हणाली. खूप खोदून विचारल्यावर मी खरं काय ते सांगितलं आणि शाळेत गेलो. दुपारी घरी आल्यावर खिडकीतून डोकावलं तर आई-वडील रडत होते. मी थोडा वेळ बाहेर फिरून मग घरी गेलो. तोपर्यंत पाऊस ओसरला होता.
मुलांसाठी काही करता येत नाही म्हणून वडील खूप खंतावायचे. बोलायचे नाहीत, पण आतून खूप खूप तुटायचे. त्या मानानं आई धीराची. मला वडिलांची खूप काळजी वाटायची. हळवे होते. माळकरी, कुठलंही व्यसन नाही, मांसाहार नाही. ही कमी पुढे मी पुरी केली. वडिलांचा व्यवसाय चांगला चालत असताना आम्हाला खूप नातेवाईक होते.

3सुटीच्या दिवशी रात्रीचं जेवण घरच्यांसोबत. दोन चपात्या आणि डाळ. हिरवी मिरची खायचो. मग खूप पाणी. पोट भरायचं. आजही तिखटाची सवय सुटलेली नाही. चपातीच्या वासाची सर जगातल्या कुठल्याही फुलाच्या सुवासाला नाही. सणावाराला शेजारच्या घरातून गोडाचा वास यायचा. खावंसं वाटायचं. आज गोडाचा तिटकारा आहे. माणसंसुध्दा गोड वागली की संशय येतो.
अगदी जेवणाच्या वेळी ”कसं आहे?” अशी वांझोटी चौकशी करण्यासाठी मी कितीतरी वेळा मित्रांच्या घरी गेलेलो आहे.
माझी सगळयात गोड मैत्रीण भूक
काय नाही दिलं या मैत्रिणीनं?
त्या वयातला तो अप्रतिम प्रवास.
पावला पावलागणिक किती शिकवलं तिनं!
सारी शिकवण पोटातून.
माझ्या पौगंडावस्थेत माझ्यासोबत कायम झोपलेली ही एकमेव मैत्रीण. खरं तर मी शिणून झोपायचो. ती कायम जागी असायची. माझ्या जिवंतपणाची खूण म्हणून. माझी खात्री आहे, न कळत्या वयात ज्यांना म्हणून ही मैत्रीण लाभली, ती मंडळी खूप सुखावली असतील पुढील आयुष्यात.

खूपदा कुणीतरी खात असताना मी आवंढे गिळलेत. आपण खातोय ही कल्पनाच सुखद होती त्या वेळी. अभिनय म्हणजे काय सरतेशेवटी? कल्पनाच की! पुढे होऊ घातलेल्या नटाच्या ढुंगणावर परिस्थिती दुगाण्या झाडत होती.
गळयात दप्तर, पोटात भूक आणि पायात पेटके घेऊन वर्गात गेल्यावर खोडया काढणं हा एकमेव उपाय होता भूक विसरण्याचा. गुरुजींनी कायम ओणवा उभा केल्यामुळे फळयावरचे सुविचार मी उलटे वाचले. आजही या वयात कमरेचं दुखणं नाही. त्या गुरुजनांचा मी आभारी आहे, ज्यांनी मला पायाचे आंगठे धरायला शिकवले.
डोळयाजवळचा दुसरा अवयव कुठला? असा प्रश्न विचारला तर सामान्यत: नाक, तोंड, कान असं लोक म्हणतील. पण शालेय जीवनात माझ्या डोळयाजवळचा अवयव माझ्या पायाचे अंगठे होते. आजसुध्दा व्यायाम करताना पायाचे अंगठे पकडतो, पण त्या वेळची गंमत न्यारी होती.
माझ्या भुकेचे मला लाड नाही करता आले. सारखं काहीतरी मागायची खायला, पण मी तिला शेफारू दिलं नाही. खपाटीला गेलेल्या पोटात निपचित पडून असायची. नंतर नंतर तिला अर्धपोटी राहायची सवय झाली. गोडाधोडाकडे परक्यासारखं पाहायला लागली ती. आपले डोळेच बुजवून टाकले तिने. त्याचा फायदा असा झाला की, मी वेतासारखा शिडशिडीत झालो. गालाची हाडं वर आल्यामुळे बालपणीच्या अब्राहम लिंकनसारखा लुक आला थोडासा. गळयाजवळचा कंठमणी टकमक टोकासारखा बाहेर आला. सारखं पाणी पिण्याची सवय लागली. त्यामुळे किडनीचे विकार दूर पळाले. पाणी पिताना कंठमणी गमतीदार हलायचा. डोळे खोल गेल्यामुळे चेहऱ्याला वेगळीच खुमारी आली.
भुकेचा एक मित्र होता. ‘अपमान’ त्याचं नाव.
हा आला की खबदाडात गेलेल्या डोळयांना पाझर फुटायचा.
त्यामुळे डोळे स्वच्छ. कुठलाही विकार नाही.
खूप दूरचं लख्ख दिसायला लागलं.
रोजच्या चालण्यामुळे आरोग्य उत्तम.
मित आहारामुळे पचनेंद्रियांना योग्य तो आराम.
या सगळयाचा परिणाम म्हणजे सतत कूस बदलणारी उत्तम झोप, त्यामुळे मेंदू सतर्क.
माझ्या या मैत्रिणीला मी कुठेही घेऊन गेलो की तिथे अपमान हमखास टपकायचा. सुरुवातीला घाबरलो त्याला. नंतर वारंवार भेटल्याने सवय झाली. त्यानं मला चिंतन करायला शिकवलं. बरं, हा सर्वव्यापी. कुठेही, कधीही आणि कसाही पाठीराखा असल्यासारखा. पुढे यायचा कमी झाला, पण त्या आधी खूप शिकवून गेला.
(भूक आणि अपमान यांची खूप गट्टी. सगळीकडे बरोबरीनं जाणार. खूप दिवस मुक्काम होता माझ्याकडे यांचा. एकदा का जुळवून घेतलं या जोडगोळीबरोबर, की योगसिध्दी प्राप्त झाल्याचा साक्षात्कार होतो.)
अपमान हा कुठल्याही प्रसंगाकडे त्रयस्थपणे पाहायला शिकवतो तुम्हाला. सकाळ-संध्याकाळ अपमान पाण्याबरोबर गिळल्यास भूक शमते. असा स्थितीत कुठल्याही अंमली पदार्थाचं सेवन न करता उत्तम ग्लानी येते. एका वेगळयाच विश्वाचा फेरफटका घडून येतो. अपमान गिळताना सुरुवातीला थोडा त्रास होतो, डोळयातून पाणी येतं. पण एकदा सवय झाली की मात्र गोंडस कोडगेपणा येतो. एकदा तो आला की अपमान पचवता येतो आणि अपमान पचायला लागला की एक प्रकारची मेणचट, लोचट तुकतुकी येते चेहऱ्यावर. दिवस सरले.
‘अपमान आणि भूक’ विद्यापीठातून उच्च शिक्षण प्राप्त करून बाहेर पडलो. जगातली कुठलीही गोष्ट आता मला भिवडवू शकत नव्हती. कितीही उंचावरून फेकलं तरी चार पायावर पडणाऱ्या मांजरासारखा झालो मी. एक बेधडक निर्लज्ज हसू उगवलं माझ्या चेहऱ्यावर. माजुर्डी रग आली हालचालीत. मूठ वळण्यासाठीच असते, याची जाणीव झाली. समोरच्यालासुध्दा आपल्याइतक्याच वेदना होतात, ही उमज आली.
प्रत्येकाच्या आतडयात भूकेची वसवट आहे, याचा साक्षात्कार झाला.
अपमानाला जात नसते, याचा उलगडा झाला.
उभं राहण्याआधी प्रत्येक जण रांगतो, हे उमगलं.
उत्कर्षाच्या अलीकडच्या पायऱ्या आहेत भूक आणि अपमान.
आता मी पलीकडच्या तिरावर पोचलोय.
ही गुरू मंडळी अलीकडच्या तिरावर.
आता दुसऱ्यांची शिकवणी चाललीय.
अजून पुढचा तीर असेल कदाचित.
आज इथं एकटाच बसलो असताना मी या माझ्या गुरूंकडे पाहत असतो. माझ्या वाटेला येत नाहीत आता. ओळख नसल्यासारखे वागतात. पण मी त्यांना विसरलो नाही.

Ghanashyam Erande

October 24 at 11:27pm · 

मराठी बुडाली तर बुडू द्या ना!

बुडाली तर बुडू द्या ना!----मुरलीधर खैरनार

October 25, 2014 at 7:51pm

एक…. 

आज जगाच्या पाठीवर मराठी भाषा बोलणार्‍यांची संख्या आठ कोटींच्या घरात आहे. जगात सध्या बोलल्या जाणार्‍या सात हजार भाषांमध्ये मराठीचा क्रम म्हणे एकोणिसावा लागतो. म्हणजे पहिल्या पंचवीसातच. त्यामुळे अणुयुद्धासारखा एखादा अपघात झाला नाही तर मराठी भाषा आणखी हजारेक वर्षे तरी मरायची काही शक्यता नाही.

जगातल्या एकूण भाषांपैकी अडीच टक्के भाषा सध्या दरवर्षी नाहीशा (एक्सटिंट) होतात, असे एक आकडेवारी सांगते. ही गणिती टक्केवारी यापुढेही तशीच राहील असं गृहित धरलं तरी अडीच टक्के दराने आज एकोणिसाव्या नंबरवर असलेल्या या भाषेला मरायला अजून चारसाडेचारशे वर्षे नक्कीच वेळ आहे. आणि आपल्या आधीच कन्नड, गुजराती, तमिळ, तेलुगु ओडिया, मल्याळी अशा ६९८१ भाषांचे मरण्यासाठी नंबर लागलेले असतील ते वेगळंच.

तेंव्हा काळजी करायची ती कशाची?

हां आता मराठी भाषेचं येऊ घातलेलं मिंग्लीशचं नवं रुप आपण मराठी या नावानं स्विकारलं नाही, तर जुनी मराठी हद्दपार होऊन त्याजागी मिंग्लीश भाषा नक्कीच येत्या पंचवीस तीस वर्षात स्थानापन्न होणार आहे आणि ही बाब कमी स्वागतार्ह असली तरी स्वागतार्हच आहे असा माझा विश्वास आहे.


 दोन… 

दोनशे वर्षांपूर्वी मराठीत पुस्तके छापायला सुरुवात झाली तेंव्हा संस्कृतच्या टायपाचे साचे आयते मिळत होते या एकाच कारणासाठी पहिलं मराठी पुस्तक कलकत्त्यात देवनागरी लिपीत छापण्यात आलं. मराठीची त्यावेळची प्रचलित लिपी मोडी असली तरी मोडीचे साचे तयार करण्याचा महाराष्ट्री वैज्ञानिकांना कंटाळा असल्याने मराठी पुस्तके देवनागरीत छापायची प्रथा पडू लागली. मुळात पुस्तके-बिस्तके हा धंदा अभिजनांपुरताच मर्यादित असल्याने अन्य कुणी तिकडे लक्षच दिले नाही. कारण उरलेल्या ९८ टक्के सामान्य मराठी समाजाचे अन्य व्यवहार तेंव्हाही मोडी लिपीतच निर्वेध चालू होते.

ज्यांना काव्य-नाट्यरचना करायची अशी काही थोडेच अभिजन देवनागरी वापरीत. पण बाकी सामान्यजन आपले व्यवहार मोडी लिपीतच लिहीत. हे सारे १९५० सालापर्यंत निर्वेध सुरु होते. पण १९५० साली स्थापन झालेल्या नव्या महाराष्ट्र या राज्यातल्या मराठी भाषेच्या गोणपाट पुढार्‍यांनी सरकारला हाताशी धरुन बिगर-अभिजन लोक वापरीत असलेली मोडी लिपीच कायमची मोडीत काढली! १९५० साली सरकारने हुकूम काढून (सॉरी, अध्यादेश) मराठी भाषा देवनागरी लिपीतच लिहिण्याचा हट्ट प्रत्यक्षात आणला. आणि तोवर मोडीत मराठी व्यवहार करणारा सारा जनसामान्य समाज एका फटक्यात बेवारशी ठरवून टाकला.

त्याचीच परतफेड आता विशी-तिशीतली तरुण पिढी करते आहे. मोठ्या हौसेने देवनागरी लिपीचा हट्ट पुरवून घेणार्‍या या अ(ति)संस्कृत लोकांची पोरेबाळे मराठी लिहिण्यासाठी रोमन लिपीचा मुक्त वापर मोबाईल, इंटरनेट आणि फेसबुकवर करीत आहेत. थोडा धीर धरा. आजची विशीतली ही पोरे तीस वर्षांनी पन्नाशीत पोचतील तेंव्हा सरकारला हाताशी धरुन देवनागरी लिपी मोडीत काढल्याचा फतवा (पुन्हा सॉरी, Adhyadesh ) काढल्याशिवाय राहणार नाहीत.


तीन….

मराठीची परिस्थिती फार वाईट आहे, आपली भाषा मरायला टेकली आहे, असा गळा आपल्याकडे नेहमी काढला जातो. अगदी १८५० साली दादोबा पांडुरंग (यांना मराठीचे पाणिनी म्हणण्याचा शौक त्यांच्या भक्तगणांना होता) यांनी तेंव्हाच्या मुंबई सरकारला उद्देशून लिहिलेल्या लेखात ‘सांप्रत मराठी भाषेची स्थिती फार शोचनीय असून सरकारी पातळीवर मराठीच्या उद्धारासाठी काही केले नाही तर येत्या काही दशकात ही भाषा नामशेष होईल.’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे.

वेल, त्यानंतर आजतागायत सोळा दशके उलटली तरी मराठी भाषा शाबूत आहे. नुसती शाबूत नाही तर १८७१ च्या जनगणनेत मराठी बोलणारांची एकूण संख्या दीड कोटी होती, ती पाचपट वाढून आठ कोटीच्या पुढे गेली आहे.

‘मराठीची स्थिती गंभीर आहे’, ‘मराठी वाचवा’ असा कांगावा मी मला कळत असल्यापासून पन्नास वर्षे ऐकतो आहे. पण खरं सांगायचं तर मला डोळ्यांना कधी असे काही दिसले नाही. कानांना कधी जाणवले नाही.

आणि तरीही महाराष्ट्रातले बुद्धिमंत हा ओरडा करीत असतील तर त्यामागे एकतर राजकीय कारण असेल किंवा आर्थिक. ज्यांचे राजकारण मराठी भाषेवर चालते किंवा ज्यांचा नोकरी व्यवसाय मराठी भाषेवर अवलंबून आहे अशी माणसेच मोठ्या अहमहमिकेने भाषा वाचवण्याच्या बोंबा मारतात.

मग मला प्रश्न पडतो की, ज्या मराठीवर त्यांचे पोट किंवा पुढारपण चालते तीच मराठी मरायला टेकली अशी आवई ही माणसे का उठवितात बरे?

मग याचे कारण शोधतांना मराठीतलीच एक म्हण आठवते. ‘चोराच्या उलट्या बोंबा.’


 चार…

भाषा वाढायची म्हणजे त्या भाषेत बोलणारांची, दळणवळण करणारांची, व्यवहार-व्यापार करणारांची संख्या वाढली पाहिजे असा जगातल्या सार्‍या भाषात आढळून येणारा संकेत आहे. तर या बाबतीत मराठीवर निरतिशय प्रेम असण्याचा कांगावा करणारे हे सर्व लोक -(म्हंजेच भाषेचे पुढारी--म्हणजे राजकीय नेते, विद्यापिठीय प्राध्यापक, मराठीचे लेखक-पत्रकार-शिक्षक, आणि साहित्य, कला, संस्कृती वा तत्सम महामंडळांचे पदाधिकारी)- काय करतात?

या प्रश्नाचे उत्तर आहे- ‘‘काहीही करीत नाहीत.’’

उलट मराठी बोलणारांची, मराठीतून व्यवहार करु पहाणारांची संख्या वाढू नये यासाठी आपल्या भाषेचे पुढारी दिवसरात्र झटतात. १९५० साली मराठी देवनागरीतूनच लिहायचा हट्ट पुरवून घेणारे हेच. ते नुसती ती लिपी स्विकारुन थांबते तर कदाचित ठीक होतं. पण ही अवघड लिपी स्विकारल्यानंतर व्याकरण, शुद्ध भाषा, पदनामकोश आणि पारिभाषिक शब्द या सगळ्या व्याघातांचं इतकं अवडंबर माजवलं की खुद्द महाराष्ट्र सरकारनंही आपल्या बहुतेक व्यवहारातून मराठी वापरणं बंद करुन टाकलं!

मग बाकी सामान्य लोकांचा तर प्रश्नच नाही.

विद्यापीठातल्या आणि शिक्षण समितीतल्या पुढार्‍यांनी या भाषिक प्रांतावरचा आपला वतनदारी हक्क कायम ठेवण्यासाठी भाषेच्या ‘एक्सक्ल्युझिव्हिटी’चा इतका टोकाचा आग्रह धरला की इंग्रजी वा अन्य भाषातून येणार्‍या नव्या शब्दांना मूर्खासारखा सतत विरोधच झाला. (आता ‘एक्सक्ल्युझिव्हिटी’ किंवा ‘एक्सटिंट’ साठी मराठी पारिभाषिक शब्द मला माहीत नाहीत असं समजू नका. मी मुद्दामच ते भिकेचे वांझोटे शब्द वापरले नाहीत.)


 पाच……

आजच सकाळी लॅपटॉप उघडल्यावर फेसबुकचं एक नोटिफिकेशन दिसलं, ‘तुम्ही नेहमी मराठीतून लिहिता. आमच्या मराठी आवृत्तीतली भाषा सुधारण्यासाठी आम्हाला मदत करा.’ मग सोबत काही इंग्रजी वाक्ये आणि त्याचे वेगवेगळे मराठी गद्यावतार. प्रतिक्रिया वा पर्याय देण्याच्या सोप्या सोयी. गंमत वाटली म्हणून त्यातली काही वाक्ये बदलायला मी मदत केली. जे गुगल ट्रान्सलिटरेटरचं मराठी वापरतात त्यांना चांगलं माहीत आहे की गुगलवाल्यांचं मराठी गेल्या दोन वर्षात कितीतरी समृद्ध झालं आहे.

फेसबुकवरचं मराठी सुधारावं म्हणून तिकडे कॅलिफोर्नियात बसलेल्या मार्क झुकरबर्गनं गेल्या तीन वर्षात जेवढे कष्ट घेतले आहेत, त्याच्या दहा टक्के कष्ट तरी मराठी साहित्य महामंडळाच्या किंवा साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांनी गेल्या तीस वर्षात घेतले असतील तर मला दाखवा रे कुणीतरी.

मोह आवरत नाही म्हणून हा एक जुना दाखला देतो. १८३० सालच्या दरम्यान मेकॉलेनं ब्रिटनच्या धर्तीवर भारतातील शिक्षण पद्धती बदलावी असं सुचवलं. तेंव्हा इंग्लंडमधले दोन मोठे तज्ञ जेम्स मिल आणि जॉन स्टुअर्ट मिल या पितापुत्रानं ईस्ट इंडिया कंपनीच्या डायरेक्टरांना पटवलं. ब्रिटनमध्ये आहे तसं शिक्षण भारतात द्यायची गरज नाही. तिथल्या संस्कृत पाठशाळा आणि अरबी मदरसे यांनाच आपण अनुदान वाढवून देऊ. या गोष्टीला भारतातल्या तेंव्हाच्या पुढारी मंडळींचा म्हणजे राजेरजवाड्यांचा आणि धर्ममार्तंडांचाही पाठिंबा होता. कंपनीने तसे हुकूमही काढले. पण मेकॉले आणि भारताचा तेंव्हाचा गव्हर्नर लॉर्ड बेंटिंक हटून बसले म्हणून भारतात इंग्रजी शाळा आणि व्हर्नाक्युलर म्हणजे देशी भाषातून शिक्षण सुरु झालं. आणि आपल्या सगळ्यांना रोज बोलल्या जाणार्‍या भाषातून शिकायला मिळालं, अरबी किंवा संस्कृतसारख्या मेलेल्या भाषातून शिकण्याची आपल्यावर पाळी आलीच नाही.

सहज म्हणून विचार करुन पाहा, १८३५ सालच्या त्या लढाईत मेकॉलेऐवजी मिल विजयी झाला असता तर काय झालं असतं? कदाचित आपण अजूनही पारतंत्र्यात असतो आणि आज ‘मराठी वाचवा’ म्हणून ओरडणारे हे सारे शुंभ ‘परोपकारी’ इंग्रजी अमदानीखालच्या ‘अखंड’ भारताचे गोडवे गात, संस्कृत व अरेबिकच्या रक्षणासाठी कदाचित समस्त मराठी भाषिक गावढ्यांना आफ्रिकेत हुसकायला निघाले असते!


सहा……

भाषा वाढण्याचा दुसरा मार्ग असतो त्या भाषेत निर्माण होणारे आणि इतर भाषिकांवर प्रभाव टाकू शकणारे विज्ञान, कला आणि साहित्य.

मराठी मातीत कोणतेही विज्ञान जन्माला येण्यासाठी हे मराठीचे उपरोल्लेखित पुढारी काय दिवे लावतात यावर काही भाष्य करण्याची गरज आहे, असे मला अजिबात वाटत नाही. अगदी सरकारी शाळेत सातवीत शिकणार्‍या पोरालाही ते चांगले माहीत आहे. 

कलेच्या बाबतीत बोलायचे तर परंपरेच्या नावाखाली अस्सल मराठी कलेला आपण कुंपणात बांधले आहे, बोन्साय करुन तिचे वाढणे कायमचे बंद केले आहे. मग ते संगीत नाटक असो की तमाशा. जलरंगातली चित्रे असोत की खेडोपाडीची लोकगीतं. अशा नसबंदी केलेल्या सामर्थ्यहीन कलेला नवे पाठीराखे मिळणं फारच दूर आहे.

बरं दादा कोंडकेसारख्या एखाद्या कलाकाराने सिनेमाच्या मदतीने मराठी भाषेत नवनवे झेंडे उभारले तर आमचे मराठी अभिजन त्याला नाके मुरडणार. ‘ही कलाच नव्हे’ असा ठणाणा करीत त्यावर उग्रगंधी तामूलतुषार सोडणार. या असल्या भडभुंज्या भोटांमुळे विष्णुबुवा चिपळूणकरासारख्या मद्दड आणि एकांगी माणसाचे अंधगोलांगुल मराठी गेली शंभर वर्षे मराठीच्या पाठ्यपुस्तकात ठाण मांडून आहे. दादा कोंडके आणि त्याच्या मराठीवर एकतरी धडा आजवर कुठे आला आहे का?

लक्षात घ्या, आज भारतभर आणि भारताबाहेरही व्यवहारात जो हिंदीचा मोठा प्रसार झाला आहे त्याला बॉलीवूडचे हिंदी सिनेमे आणि सतराशे साठ चॅनेल्सवरच्या दे-दणादण सिरीयल्स जबाबदार आहेत, सरकारी मलिद्यावर आयुष्य उंडारणार्‍या हिंदी भाषा प्रचार समित्या नव्हेत!


सात…

जी बाब मराठी कलेची, तीच मराठी साहित्याची. हजारो लोकांना मराठी वाचायचा नाद लावणार्‍या हडप, काकोडकर, अर्नाळकर, काशीकर, नाईक, शिरवळकर, कदम यांच्यासारख्या लेखकांना आमचे हे मराठीचे मनसबदार कचर्‍याप्रमाणे लेखणार. त्याऐवजी कुचकामी आणि प्रोथगामी समीक्षेने वाखाणलेले कुठले तरी, शंभर पुस्तकेही खपण्याची औकात नसलेले लेखक विद्यापीठात शिकण्यासाठी कोवळ्या मुलांच्या माथी मारणार.

अशाने भाषा वाढत नाही. भंपक भामट्याची दोंदे तेवढी वाढतात.

जगभरात शंभर कोटी लोक इंग्रजीतून व्यवहार करतात. या शंभर कोटी लोकांसाठी इंग्रजीत दरवर्षी सरासरी पाच लाख पुस्तके छापली जातात. आठ कोटी लोक मराठीतून व्यवहार करतात. इंग्रजीच्या हिशेबाने पाहिले तर मराठीत दरवर्षी चाळीस हजार पुस्तकेे छापली जायला हवीत. पण ही सरासरी चार हजार सोडा, दोन हजारसुद्धा पडत नाही!

आता ही माहिती ज्यांच्यासाठी सोयरी आहे, त्यांनीच सुतक पाळावे असा आमच्या भाषेच्या पुढार्‍यांचा हट्ट असतो. केवढा हा अर्थांतरन्यास!

स्वातंत्र्योत्तर काळात विशेषत: महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर मराठीच्या वाढीला खूप मोठी संधी होती. पण त्यावेळी भाषेचे पुढारपण ज्या टोळभैरवांच्या हाती गेले त्यांनी ती संधी कायमची नष्ट करुन टाकली. याच टोळभैरवांच्या पिलावळीच्या हाती अजूनही मराठी भाषेचे पुढारपण असल्याने आजसुद्धा मराठीच्या वाढीची सुतराम शक्यता नाही.

मी म्हणतो बुडायची असेल तर बुडेना का मराठी? तुमच्या बुडाला का बुडबुडे फुटतात? एखादी भाषा संपली म्हणून जगातले लोक काही बोलायचं किंवा लिहायचं थांबणार नाहीत.

आपण मराठीत लिहितो याचा मला मुळीच अभिमान वाटत नाही.

भाषा मेली म्हणून नवे लेखक किंवा नवे साहित्य जन्माला यायचे थोडेच थांबणार आहे?




मुरलीधर खैरनार फोन 9850724131 इमेल: murli2999@gmail.com

मराठे : आरक्षण मिळाले, सत्ता गमावली..

खेडेकर, मेटे, अजित पवार, आर.आर. मराठा समाजाचे हितकर्ते की वैरी?
पुरूषोत्तम खेडेकर, अजित पवार, आर.आर. पाटील,मेटे यांनी मराठ्यांना आरक्षण तर मिळवून दिले पण राज्यातली मराठा सत्ता कायमची गमावली.
मराठे जोवर व्होटब्यांक म्हणुन गपचुप काम करीत होते, तोवर ओबीसी बेसावध होते.१५ टक्के मराठे ५५ ते ७० टक्के सत्ता कब्ज्यात ठेवीत होते.
कुणबी मराठा  खेडेकरांनी ब्रिगेड नी मराठा सेवा संघामार्फत मराठा आरक्षणाचे रान पेटवले.
राज्यात आरक्षणाची आग पेटली.
ओबीसींना असुरक्षित वाटू लागले.
ओबीसी मतदार जागा झाला. संघटित होऊ लागला.
मराठा नेते शरद पवार यांना स्वत:ला ओबीसी बनायचे असल्याने त्यांनी मराठा आरक्षण उचलून धरले.
भुजबळांची कोंडी करण्यात आली. विरोधकांना हाताशी धरून महाराष्ट्र सदन प्रकरणात भुजबळांना यथेच्छ बदनाम करण्यात आले.
नाशिकमध्ये लोकसभा निवडणुकीत पराभूत करण्यात आले.
राणे समितीचा फार्स करण्यात आला. मराठा आरक्षण देण्यात आले.
परिणाम
मराठा आरक्षणाचे म्होरके मेटे, रेखा खेडेकर, पाचपुते, हर्षवर्धन पाटील, मोघे, पुरके, नारायण राणे पराभूत झाले.
पंकज भुजबळ दुसर्‍यांदा निवडून आले. या मतदार संघात गेल्या ६० वर्षात कोणताही आमदार दोनदा निवडून येत नाही. पंकज भुजबळांनी इतिहास घडवला घडवला.ते दुसर्‍यांदा निवडून आले. जातीयवादी प्रचार करणार्‍या मराठा अद्वय हिरेंना त्यांनी चारी मुंड्या चित केले.

मराठे नी जाट: आरक्षण मिळाले, सत्ता गमावली

From : Facebook

Shrawan Deore's Timeline

38 mins · 

क्षत्रिय जमिनदार जैसे जाट, मराठा जातीयों ने अारक्षण की मांग 15 साल से कर रहे थे। मैने उसी वक्त उनको इशारा दिया की,' आप सत्ता मे हो तो, किसी तरह आरक्षण पा लेंगे, मगर Political power हमेशा के लिए खो देंगे।

 (पढो मेरी किताब ''ओबीसी जातींसाठी 42 कलमी कार्यक्रम'' 2003, मराठी) मगर उन्होने मेरी एक नही सुनी। 

आज जाट, मराठा को आरक्षण तो मिल गया मगर परिणामस्वरूप अब उनकी सत्ता हमेशा के लिए चली गयी। उधर हरियाना मे नॉन-जाट खत्तर मुख्यमंत्री हो रहे और इधर महाराष्ट्रा मे ब्राह्मीण फडणवीस। 

कहते है जमिनदारों की ताकत घुटने मे रहती है।

... आरक्षण पाकर भी क्या हुआ? ओपन 50 परसेंट मे बहुत कुछ मिल जाता था। 

अब ओपन का रास्ता इन क्षत्रियों के आरक्षण की वजहसे सब बहुजनों (SC,ST, OBC) को हमेशा के लिए बंद हो गया है। 

अब सडो अपने अपने कॅटेगिरि के छोटे तालाब मे।

 आप कितनी भी कोशीश करले... उनके पास निकलने के लिए रास्ते भी है और सत्ता भी। 

क्यों की उनकी ताकत दिमाग मे है। आप के पास क्या है? जो भी है वो तो घुटने मे ही है। तिसरी मंझील तो खाली है!!!

..............................................................

शरद पवार नावाचे व्यावसायिक रसायन

पवार हे उघडेनागडे सत्तावादी आणि पैसावादी आहेत.ते एक व्यापारी आहेत. व्यापार्‍याला विचारधारा, बांधिलकी, तत्वं, ध्येयवाद असलं काहीही  परवडत नाही. त्यांना कळतो रोकडा व्यवहार.
.................................................
महाराष्ट्रावर पवारांचे गारूड आहे. त्यांचे अमाप चाहते आहेत. भक्त नी लाभार्थी तर असंख्य आहेत.  सेक्युलर शरद पवारांनी आपली फसवणूक केली अशी तक्रार करणार्‍या या मंडळींचे दु:ख आपण समजून घेतले पाहिजे. मराठा नेते  शरद पवारांनी त्यांचा विश्वासघात केला आहे. तो त्यांच्या जिव्हारी लागला आहे. पुरोगामी, समाजवादी, फुले - आंबेडकरवादी, अल्पसंख्याक आणि धर्मनिरपेक्ष विचारांचे लोक यांचे शरद पवार हे अनेक वर्षे हिरो आहेत किंवा आता होते म्हणायचे.

विशेषत: त्यांच्यावर प्रेम करणार्‍या मराठा पत्रकार, लेखक, विचारवंत मंडळींना या धक्क्यातून आठवडा झाला तरी सावरता आलेले नाही.कात्रजचा घाट, गनिमी कावा म्हणुन एकीकडे कौतुकही करायचे आणि फसवले म्हणून तक्रारही करायची हे काही उचित नाही.
मी गेली काही वर्षे शरद पवारांच्या राजकारणाचा  अभ्यास करीत आहे. मी त्यांच्यासोबत वावरलो आहे. मी त्यांचा कट्टर समर्थकही होतो. त्याकाळात मी त्यांना जवळून पाहिले आहे. राष्ट्रवादीचा मी सक्रीय सभासद होतो. गेली १४ वर्षे  मी राष्ट्रवादीचा सदस्य नाही. नी त्यांचा समर्थकही  नाही.

पवारांच्या राजकीय प्रवासाचे प्रमुख असे चार टप्पे आहेत.

१. १९६७ ते १९७७ च्या काळातील ध्येयवादी शरद पवार,
२. १९७७ ते १९९४ च्या काळातील ध्येय आणि व्यवहार यांचा मेळ घालणारे पवार,
३.१९९४ ते २००४ संधीसाधू, सत्तासाधू पवार,
४. आणि २००४ नंतरचे निखळ व्यापारी, जातीयवादी, नफाखोर शरद पवार..

यशवंतरावांनी शरद पवारांच्या डोक्यावर वरदहस्त ठेवला आणि पवार झपाट्याने प्रगती करू लागले.आईचा शेकाप चा वारसा आणि आजूबाजूला दलित प्यांथर,युक्रांद, एक गाव एक पाणवठा, मुस्लीम सत्यशोधक चळवळ यांनी आसमंत ढवळून काढलेला होता. पवार त्याकाळात पुरोगामी होते. हमीद दलवाईंना मदत करणारे, पाणवठा चळवळीत भाग घेणारे पवार युवक होते. परिवर्तनाची त्यांना गरज वाटत होती.

वसंतदादा नी यशवंतरावांना सोडून त्यांनी पुलोद बनवले, एस.एम. नी समाजवादी ताकद यांच्या आग्रहामुळे पवारांनी नामांतराची घोषणा केली. वसंत दादांच्या मंडळींनी रातोरात मराठवाडा पेटवला. राजकीय बुमर्‍यांग झाले. उत्स्फुर्तपणे जातीय दंगलींचा आगडोंब उसळल्याचे चित्र निर्माण केले गेले. प्रत्यक्षात मराठा जातीयवादाचा तो उद्रेक होता.

पवार मुख्यमंत्री झाल्यानंतर विशेषत: १९८० च्या दशकात पवार आरपार बदलले. संपूर्ण व्यवहारवादी झाले. सत्तेतून पैसा आणि पैशाचा सांभाळ करण्यासाठी सत्ता अशा चक्रात ते रूतले.१९८० ते १९८६ ते विरोधी पक्षात बसले. त्यांनी निवडून आणलेल्या ५४ आमदारांपैकी ५० सत्ताधारी पक्षात गेले. अवघे चार सोबत उरले.

 पवारांनी ध्येयवाद, सेक्युलरवाद आणि पुरोगामित्व यांचा फक्त वापर  करून घ्यायचे ठरवले. त्या भांडवलावर पवारांनी पुढची आजवरची वाटचाल केली. पवारांनी शंकररावांना मुख्यमंत्रीपदावरून घालवण्यासाठी रिडल्स वाद माधव गडकरींना हाताशी धरून पेटवला. शिवसेना वाढतेय हे चित्र निर्माण करण्यासाठी आपले कार्यकर्ते सेनेत घुसवले. सुधाकररावांना मुख्यमंत्रीपदी  त्यांनीच बसवले. पण हितेंद्र ठाकूर, पप्पू कलानी प्रकरणात त्यांचे दोघांचे बिनसले. त्यांना घालवण्यासाठी मुंबईतील १९९३ च्या दंगलींना पवारांनी इंधन पुरवले. त्या आगीच्या ज्वाळांवर पवार परत मुख्यमंत्री झाले.रिपब्लीकन राजकारणाचा झालेला फायदा लक्षात घेऊन त्यांनी नामांतर केले. महिला धोरण आणले. मंडल आयोग लागू केला.पण राजीव काळातील पवारविरोधी बंड आणि दिल्लीची नरसिंहरावांची तिरकी चाल बघून हे आपल्याला मुख्यमंत्री करणार नाहीत हे ओळखून पवारांनी १९९५ साली आपले हस्तक  बंडखोर म्हणून उभे केले. या बंडखोर अपक्षांना सेना-भाजपामागे उभे करून मनोहर जोशींचे सरकार आणले. त्यांच्याकडून एनरो‘न, गुन्हेगारांशी संबंध अशा सार्‍या प्रकरणात क्लीन चीट मिळवली.राष्ट्रवादीची स्थापनाच मुळी भाजपाच्या राजकारणाला ताकद पुरवण्यासाठी करण्यात आली होती. सोनिया गांधीचे परकीय असणे याचा गाजावाजा करून पवारांनी संघ परिवाराला केलेली मदत, सत्तेवर आल्यावर १९९२-९३च्या जातीय दंगलीतील  दोषींवर कारवाई न करणॆ, {न्या. श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी न करणे }, रमाबाई नगर दलित हत्याकांडातील मराठा आरोपी मनोहर कदम याला संरक्षण  पुरवणे, ही सारी १९९९ ला पवारांची को‘न्ग्रेस बरोबर सत्तेवर आल्यानंतरची वाटचाल.

 संभाजी ब्रिगेड, मराठा महासंघ, मराठा सेवा संघ, छावा, शिवसंग्राम आदी मराठा जातीयवादी संघटनांना हाताशी धरून मराठा आरक्षण, भांडारकरवर हल्ला, कुमार केतकरांच्या घरावर हल्ला हे सारे कोणी घडवले?
आयपीएल, लव्हासा, अमेनोरा, हे सारे पैशाच्या हव्यासातून घडत गेले. पवारांनी सत्ता, अधिक सत्ता, फक्त सत्ता, कसेही करून कोणाशीही हातमिळवणी करून सत्ता एव्हढेच एकमेव इप्सित बनवले.

पवारांनी युती तोडायला लावली, सत्तेसाठी पवार भाजपासोबत जातील असे राज नी उद्धव ठाकरे सांगत होते तेव्हा पवारांनी त्यांची खिल्ली उडवली आणि मतमोजणी पूर्णही झाली नव्हती तोवर भाजपाला पाठींबा देऊन मोकळे झाले.
पवारांच्या प्रमोद महाजन, नितीन गडकरी, नरेंद्र मोदींशी असलेल्या दोस्तीचा अर्थ ज्यांना कळला नाही, ज्यांना १९८०नंतरचे पवार उमगले नाहीत, विशेषत: १९९४ नंतरचे पवार हे उघडेनागडे सत्तावादी आणि पैसावादी व्यापारी आहेत. व्यापार्‍याला विचारधारा, बांधिलकी, तत्वं, ध्येयवाद असलं काहीही परवडत नाही. त्यांना कळतो फक्त रोकडा व्यवहार.

पवारांची एनसीपी नावाची ही पेढी तगते की बुडते ते आगामी काळात समजेलच.
दरम्यान ज्या ज्या मराठा पत्रकार, लेखक, विश्लेषकांचा पवारांमुळे भ्रमनिराश झाला त्यांच्या दु:खात मी सहभागी आहे.
........................................................