प्रचाराच्या रणधुमाळीत विवेकाला सोडचिठ्ठी
- अनंत बागाईतकर
सोमवार, 7 एप्रिल 2014 - 01:00 AM IST Sakal, 07 April, 2014
http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5269894125364135963&SectionId=2&SectionName=%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%AF&NewsDate=20140407&Provider=%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%82%E0%A4%A4%20%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%A4%E0%A4%95%E0%A4%B0&NewsTitle=%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%20%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%A7%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B3%E0%A5%80%E0%A4%A4%
रंग दिल्लीचे
कोणत्याही निवडणुका आणि विशेषतः लोकसभा निवडणुकांच्या आधी जवळपास सर्व राजकीय पक्ष मुद्द्यांच्या आधारे त्या लढण्याच्या लंब्याचौड्या बाता करताना आढळतात. प्रत्यक्षात मात्र त्यांचे वर्तन व आचरण बरोबर उलट असते. समाजात भेदाभेदाचे वातावरण तयार करून ध्रुवीकरणाच्या आधारे मते मिळविण्याचे राजकारण अनियंत्रितपणे सुरू झालेले दिसून येते.
भारतीय जनता पक्षाच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराची घोषणा झाल्यानंतर कॉंग्रेसला हायसे वाटले. व्यक्तीच्या आधारे देशात सामाजिक ध्रुवीकरण व त्याआधारे मतांचे एकगठ्ठाकरण आता सुलभ झाल्याची भावना पक्षात झाली; परंतु कॉंग्रेसचा होरा काहीसा चुकला. भाजपने सुरवातीपासून भ्रष्टाचार आणि यूपीएचे कुशासन हे मुद्दे लावून धरले. त्यामुळे कॉंग्रेसला सांप्रदायिकतेचा मुद्दा उपस्थित करणे अवघड होऊ लागले. भाजपने मात्र अत्यंत नकळत पद्धतीने सांप्रदायिकतेला गोंजारणारे मुद्दे मांडण्यास सुरवात केली. नरेंद्र मोदींनी दहशतवाद्यांच्या संदर्भात "एके-47', अरविंद केजरीवाल यांच्या 49 दिवसांच्या दिल्ली सरकारसाठी "एके-49' आणि पाकिस्तानपुढे नांगी टाकणारे संरक्षणमंत्री "ए. के.' अँटनी असे उल्लेख आपल्या भाषणात सुरू केले. अँटनी यांच्या विधानांमुळे पाकिस्तानात आनंद व्यक्त केला जातो, असे बोलून पाकिस्तानचा मुद्दाही त्यांनी पुढे आणला. मोदी यांनी पाकिस्तानला निवडणूक प्रचारात आणल्यानंतर त्यांचे खंदे समर्थक मागे कसे राहतील? दक्षिण दिल्ली मतदारसंघातून निवडणूक लढविणारे भाजपचे उमेदवार रमेशचंद्र विधुडी यांनी भरसभेत, "मोदी पीएम बनेगा तो यूएस (अमेरिका) और पाकिस्तान दोनों को ठोकेगा,' असे वाक्‌ताडन करून टाकले. कॉंग्रेसचे मुझफ्फरनगरमधील उमेदवार इम्रान मसूद यांचे भाऊ असावेत असेच हे वक्तव्य होते.
सुरवात केल्यानंतर कॉंग्रेस मागे राहणेच शक्‍य नव्हते. सोनिया गांधी यांचे राजकीय सचिव अहमद पटेल यांच्या पुढाकारातून दिल्लीच्या जामा मशिदीचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी व मुस्लिम समाजाचे प्रमुख नेते यांची कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याबरोबर बैठक घेण्यात आली. यामागे हेतू स्पष्ट होता, की अल्पसंख्याक समाजाची मते कॉंग्रेसच्या झोळीत पडावीत. पराभवाच्या भयगंडाने ग्रस्त कॉंग्रेसची अगतिकताच या भेटीने स्पष्ट झाली. मुस्लिम मते शाही इमामांच्या फतव्यावर अवलंबून असण्याचे दिवस संपले आहेत, हे कॉंग्रेसला माहिती नसल्याचे हे चिन्ह आहे. मुस्लिम मतदार हा अधिक शहाणा झालेला आहे आणि त्याने आतापर्यंत योग्य पद्धतीनेच मतदान केलेले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसला मुस्लिम मतांसाठी अशी अगतिक धडपड करण्याची आवश्‍यकता नव्हती. परंतु एकीकडे जाट समाजाला निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर ओबीसी यादीत समाविष्ट करायचे, जैन समाजाला अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा द्यायचा, असे निव्वळ मतपेटीचे निर्णय कॉंग्रेसने कोणतीही शरम न बाळगता केले. मुझफ्फरनगर दंग्यांमध्ये मुस्लिमविरोधी जाट आक्रमक होते; परंतु मतांसाठी दोन्ही डगरींवर पाय ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसने जाट आरक्षणाचा निर्णय केला. तेव्हा मुस्लिम व त्यातही गरीब मुस्लिम नाराज होतील, हे कॉंग्रेसला जाणवले नाही. थोडक्‍यात, इमामांबरोबरची भेट असो की वरील जाट आरक्षण असो, या निवडणुकीच्या वेळी कॉंग्रेसची पावले वाकडी पडली व पडत आहेत. आता इमामसाहेबांनी कॉंग्रेसला अधिकृत पाठिंबा जाहीरही करून टाकला आहे. त्याचेच हे विविध नमुने.
भाजपही यात मागे नाही. प्रतीकात्मक पद्धतीने हिंदुत्ववादी शक्तींना गोंजारायचे उद्योग ते करीत आहेत. वाराणसी (काशी) येथून लोकसभेची निवडणूक लढविण्याचा मोदी यांचा प्रकार याचेच प्रतीक आहे. वाराणसीत जाऊन "सोमनाथाचा सांगावा घेऊन (काशी) विश्‍वनाथाला भेटायला आलो,' असे म्हणणे हे कशाचे प्रतीक आहे आणि कोणत्या समाजाची मते मिळविण्यासाठी ते केलेले होते? ज्या नेत्याचे ध्येय "देशसेवा' आहे त्याच्या दृष्टीने मतदारसंघ गौण असतो. मोदी यांची प्रतिमा जर एवढी मोठी आहे, तर त्यांना दोन-दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्याची गरज काय, असाही प्रश्‍न निर्माण केला जाऊ शकतो. चार दिवसांपूर्वीच त्यांनी भारतातून मांस निर्यात वाढत असल्याचा मुद्दा मांडला. देशातून मांस निर्यातीमधील वाढीला "पिंक रेव्होल्युशन' म्हणतात आणि यूपीए सरकारच्या काळात ही "गुलाबी क्रांती' वाढल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले.
केवळ एवढेच म्हणून ते थांबले असते तर समजले असते; मात्र त्यांनी उपस्थित श्रोत्यांना "पिंक रेव्होल्युशन'चा अर्थ समजावून सांगताना पशुधन भारतात कसे मारले जात आहे, हेही "विशेष जोर देऊन' सांगितले. परंतु मोदींचा हा वार फुकट गेला, कारण लगेचच केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या काळात म्हशींच्या मांसाची सर्वाधिक निर्यात झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यूपीए सरकारने या मांस निर्यातीवर निर्बंध कसे घातले आणि याच्या पालनाची मुख्य जबाबदारी राज्यांवर कशी आहे, हेही मोदी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. परंतु मोदी किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आता सांप्रदायिकतेचा मुद्दा उघडपणे मांडण्यास सुरवात केली आहे. मोदींचे विश्‍वासू साथीदार अमित शहा यांनी मुझफ्फरनगरमध्ये जाऊन "अपमान का बदला लेना होगा', अशी प्रक्षोभक व चिथावणीखोर विधाने केलेली आहेत. कॉंग्रेसला झाकावे की भाजपला, असा आता प्रश्‍न आहे.
कोणत्याही निवडणुका आणि विशेषतः लोकसभा निवडणुकांच्या आधी जवळपास सर्व राजकीय पक्ष मुद्द्यांच्या आधारे त्या लढण्याच्या लंब्याचौड्या बाता करताना आढळतात. प्रत्यक्षात मात्र त्यांचे वर्तन व आचरण बरोबर उलट असते. समाजात भेदाभेदाचे वातावरण तयार करून ध्रुवीकरणाच्या आधारे मते मिळविण्याचे राजकारण अनियंत्रितपणे सुरू झालेले दिसून येते.
भारतीय जनता पक्षाच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराची घोषणा झाल्यानंतर कॉंग्रेसला हायसे वाटले. व्यक्तीच्या आधारे देशात सामाजिक ध्रुवीकरण व त्याआधारे मतांचे एकगठ्ठाकरण आता सुलभ झाल्याची भावना पक्षात झाली; परंतु कॉंग्रेसचा होरा काहीसा चुकला. भाजपने सुरवातीपासून भ्रष्टाचार आणि यूपीएचे कुशासन हे मुद्दे लावून धरले. त्यामुळे कॉंग्रेसला सांप्रदायिकतेचा मुद्दा उपस्थित करणे अवघड होऊ लागले. भाजपने मात्र अत्यंत नकळत पद्धतीने सांप्रदायिकतेला गोंजारणारे मुद्दे मांडण्यास सुरवात केली. नरेंद्र मोदींनी दहशतवाद्यांच्या संदर्भात "एके-47', अरविंद केजरीवाल यांच्या 49 दिवसांच्या दिल्ली सरकारसाठी "एके-49' आणि पाकिस्तानपुढे नांगी टाकणारे संरक्षणमंत्री "ए. के.' अँटनी असे उल्लेख आपल्या भाषणात सुरू केले. अँटनी यांच्या विधानांमुळे पाकिस्तानात आनंद व्यक्त केला जातो, असे बोलून पाकिस्तानचा मुद्दाही त्यांनी पुढे आणला. मोदी यांनी पाकिस्तानला निवडणूक प्रचारात आणल्यानंतर त्यांचे खंदे समर्थक मागे कसे राहतील? दक्षिण दिल्ली मतदारसंघातून निवडणूक लढविणारे भाजपचे उमेदवार रमेशचंद्र विधुडी यांनी भरसभेत, "मोदी पीएम बनेगा तो यूएस (अमेरिका) और पाकिस्तान दोनों को ठोकेगा,' असे वाक्‌ताडन करून टाकले. कॉंग्रेसचे मुझफ्फरनगरमधील उमेदवार इम्रान मसूद यांचे भाऊ असावेत असेच हे वक्तव्य होते.
सुरवात केल्यानंतर कॉंग्रेस मागे राहणेच शक्‍य नव्हते. सोनिया गांधी यांचे राजकीय सचिव अहमद पटेल यांच्या पुढाकारातून दिल्लीच्या जामा मशिदीचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी व मुस्लिम समाजाचे प्रमुख नेते यांची कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याबरोबर बैठक घेण्यात आली. यामागे हेतू स्पष्ट होता, की अल्पसंख्याक समाजाची मते कॉंग्रेसच्या झोळीत पडावीत. पराभवाच्या भयगंडाने ग्रस्त कॉंग्रेसची अगतिकताच या भेटीने स्पष्ट झाली. मुस्लिम मते शाही इमामांच्या फतव्यावर अवलंबून असण्याचे दिवस संपले आहेत, हे कॉंग्रेसला माहिती नसल्याचे हे चिन्ह आहे. मुस्लिम मतदार हा अधिक शहाणा झालेला आहे आणि त्याने आतापर्यंत योग्य पद्धतीनेच मतदान केलेले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसला मुस्लिम मतांसाठी अशी अगतिक धडपड करण्याची आवश्‍यकता नव्हती. परंतु एकीकडे जाट समाजाला निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर ओबीसी यादीत समाविष्ट करायचे, जैन समाजाला अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा द्यायचा, असे निव्वळ मतपेटीचे निर्णय कॉंग्रेसने कोणतीही शरम न बाळगता केले. मुझफ्फरनगर दंग्यांमध्ये मुस्लिमविरोधी जाट आक्रमक होते; परंतु मतांसाठी दोन्ही डगरींवर पाय ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसने जाट आरक्षणाचा निर्णय केला. तेव्हा मुस्लिम व त्यातही गरीब मुस्लिम नाराज होतील, हे कॉंग्रेसला जाणवले नाही. थोडक्‍यात, इमामांबरोबरची भेट असो की वरील जाट आरक्षण असो, या निवडणुकीच्या वेळी कॉंग्रेसची पावले वाकडी पडली व पडत आहेत. आता इमामसाहेबांनी कॉंग्रेसला अधिकृत पाठिंबा जाहीरही करून टाकला आहे. त्याचेच हे विविध नमुने.
भाजपही यात मागे नाही. प्रतीकात्मक पद्धतीने हिंदुत्ववादी शक्तींना गोंजारायचे उद्योग ते करीत आहेत. वाराणसी (काशी) येथून लोकसभेची निवडणूक लढविण्याचा मोदी यांचा प्रकार याचेच प्रतीक आहे. वाराणसीत जाऊन "सोमनाथाचा सांगावा घेऊन (काशी) विश्‍वनाथाला भेटायला आलो,' असे म्हणणे हे कशाचे प्रतीक आहे आणि कोणत्या समाजाची मते मिळविण्यासाठी ते केलेले होते? ज्या नेत्याचे ध्येय "देशसेवा' आहे त्याच्या दृष्टीने मतदारसंघ गौण असतो. मोदी यांची प्रतिमा जर एवढी मोठी आहे, तर त्यांना दोन-दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्याची गरज काय, असाही प्रश्‍न निर्माण केला जाऊ शकतो. चार दिवसांपूर्वीच त्यांनी भारतातून मांस निर्यात वाढत असल्याचा मुद्दा मांडला. देशातून मांस निर्यातीमधील वाढीला "पिंक रेव्होल्युशन' म्हणतात आणि यूपीए सरकारच्या काळात ही "गुलाबी क्रांती' वाढल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले.
केवळ एवढेच म्हणून ते थांबले असते तर समजले असते; मात्र त्यांनी उपस्थित श्रोत्यांना "पिंक रेव्होल्युशन'चा अर्थ समजावून सांगताना पशुधन भारतात कसे मारले जात आहे, हेही "विशेष जोर देऊन' सांगितले. परंतु मोदींचा हा वार फुकट गेला, कारण लगेचच केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या काळात म्हशींच्या मांसाची सर्वाधिक निर्यात झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यूपीए सरकारने या मांस निर्यातीवर निर्बंध कसे घातले आणि याच्या पालनाची मुख्य जबाबदारी राज्यांवर कशी आहे, हेही मोदी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. परंतु मोदी किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आता सांप्रदायिकतेचा मुद्दा उघडपणे मांडण्यास सुरवात केली आहे. मोदींचे विश्‍वासू साथीदार अमित शहा यांनी मुझफ्फरनगरमध्ये जाऊन "अपमान का बदला लेना होगा', अशी प्रक्षोभक व चिथावणीखोर विधाने केलेली आहेत. कॉंग्रेसला झाकावे की भाजपला, असा आता प्रश्‍न आहे.
No comments:
Post a Comment