Monday, 7 April 2014

जातीय ध्रुवीकरणाचा प्राणवायू

http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/article/polarisation/articleshow/33351661.cms
Apr 7, 2014, 01.26AM IST  Maharashtra Times, 07 April, 2014

नरेंद्र मोदींना आव्हान देण्याचे टाळताना काँग्रेसने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून राहुल गांधींच्या नावाची घोषणा करण्याचे टाळले. मोदींना अपशकून घडवू पाहणारी डाव्या पक्षांच्या नेतृत्वाखालील तिसरी आघाडीही कोलमडून पडली. काँग्रेसशी हातमिळवणी न करता प्रमुख प्रादेशिक पक्ष स्वबळावर लढत आहेत, ही बाब मोदींसाठी पोषक ठरली आहे...

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल मतदानाआधीच लागला असून आपण देशाचे पंतप्रधान झालो, अशा आत्मविश्वासाने नरेंद्र मोदी देशभर प्रचार करीत आहेत. मोदी खरोखरीच देशाचे पंतप्रधान होतील या शक्यतेने काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चिंताक्रांत झाल्या आहेत. निवडणुकीच्या मोसमात भविष्यवाणी वर्तविणाऱ्या जनमत सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष बकवास असल्याचे सोनियांचे मत असले तरी निकालाचा दिवस जवळ येत चालला तसे सर्वच ओपिनियन पोलमध्ये मोदींची लोकप्रियता वाढत असल्याने त्यांच्या चिंतेत भर पडत आहे. पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदी हा सर्वोत्तम पर्याय नसला, तरी यंदा त्यांच्याच नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन होणार, असे भाकित 'द इकोनॉमिस्ट'नेही वर्तविले आहे. मोदी पंतप्रधान होण्यासाठी आता काही दिवसांचीच प्रतीक्षा आहे, असा समज दृढ करणारी पोस्टर्स दिल्लीत झळकायलाही सुरुवात झाली आहे.

पण सारे संकेत शुभ आणि अनुकूल असले तरी हातातोंडाशी आलेला विजयाचा घास ऐन मोक्याच्या क्षणी हिरावला जाऊ नये म्हणून मोदी व त्यांचे सहकारी अमित शाह सावध झाले आहेत. यूपीए सरकारने केलेल्या साडेआठ लाख कोटींचे घोटाळे आणि भ्रष्टाचारांची अंतहीन यादी, त्रस्त करणारी महागाई, रोषाला जन्म देणारी बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेचे कुव्यवस्थापन, पायाभूत सुविधांचा ठप्प झालेला विकास, बाह्य धोका, अंतर्गत सुरक्षा, दहशतवाद, मोडीत निघालेली संरक्षण सज्जता, अपयशी विदेशी धोरण, पंतप्रधानांच्या पदाने गमावलेली प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता आदी मुद्यांवरून गेल्या वर्षभरापासून मोदींनी केलेल्या खमंग प्रचाराचा फराळ मतदारांनी दिवाळीत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांतच पचवला. या प्रचारामुळे लोकसभा निवडणुकीसाठी अनेकांची मानसिक तयारीही झाली. पण २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला देशभरात मिळालेल्या १९ टक्के मतांत किमान १० टक्क्यांची भर पडत नाही, तोपर्यंत मोदींचे पंतप्रधानपद निश्चित होऊ शकणार नाही.

हवामानातील गारठा संपताच राजकीय पाराही चढू लागला आहे. सत्तेच्या सारीपाटात आपण पराभूत झालो आहोत, याची जाणीव काँग्रेसला नव्या वर्षाच्या प्रारंभीच झाली. त्यामुळेच मोदींना आव्हान देण्याचे टाळताना काँग्रेसने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून राहुल गांधींच्या नावाची घोषणा करण्याचे टाळले. मोदींना अपशकून घडवू पाहणारी डाव्या पक्षांच्या नेतृत्वाखालील तिसरी आघाडीही कोलमडून पडली. काँग्रेसशी हातमिळवणी न करता प्रमुख प्रादेशिक पक्ष स्वबळावर लढत आहेत, ही बाब मोदींसाठी पोषक ठरली आहे. काँग्रेसप्रणीत यूपीएविरुद्ध मोदी असाच देशाच्या बहुतांश राज्यांत मतसंग्राम होऊ घातला असून तो एकतर्फी ठरत असल्याचे सर्व निवडणूकपूर्व अंदाजांतून स्पष्ट होत आहे. मात्र मोदींचा अश्वमेध रोखणे अजूनही शक्य आहे, असे काँग्रेसला वाटते. त्यामुळे काँग्रेसने एप्रिल महिन्यात आपली रणनीती बदलली. मोदींसारखा आत्मकेंद्रित निवडणूक प्रचार देशात आजवर कुणीही केलेला नाही, मोदी राष्ट्रनायक नसून खलनायक आहेत, हे प्रसंगी खालच्या स्तरावर जाऊन सिद्ध करण्याचा काँग्रेसचा आटापिटा सुरू झाला.

मोदींना रोखण्यासाठी काँग्रेसने हाती घेतलेल्या मोहिमेत पडद्यामागे प्रियंका गांधी वड्राही कार्यरत झाल्या आहेत. रेटून खोटे बोलणारे, स्वतःला भाजपपेक्षा मोठे समजणारे मोदी कमालीचे अहंकारी, हुकुमशाही आणि फॅसिस्ट वृत्तीचे आहेत, त्यांच्या चेहऱ्यावर सदैव तिरस्कार, वाणीत कटुता, वृत्तीत संकुचितपणा असतो. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व पक्षपाती, विभाजनकारी, धुव्रीकरण करणारे आहे, हे जनतेपुढे मांडण्याचा काँग्रेसचा उद्देश आहे. १० वर्षांपूर्वी याच मोदींवरून झालेल्या ध्रुवीकरणामुळे वाजपेयींना केंद्रातील सत्ता गमवावी लागली होती. आता मोदीच रणांगणात उतरल्यामुळे ध्रुवीकरण तर होणारच असा काँग्रेसजनांना साधा तर्क आहे. मोदी पंतप्रधान झाले तर देशात धा​र्मिक तेढ निर्माण होईल अशी अल्पसंख्याकांच्या मनात भीती निर्माण करण्याच्या काँग्रेसच्या मनसुब्यांना उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरचे उमेदवार इमरान मसूद यांनी देशव्यापी हवा दिली. देशाचा धर्मनिरपेक्ष चेहरा शाबूत राखण्यासाठी मुस्लिम मतांचे विभाजन होऊ नये, म्हणून काँग्रेसने जामा मशिदीचे शाही इमाम बु्खारी यांना वश केले. पाठोपाठ बाबरीचा विध्वंस उन्मादाच्या भरात नव्हे तर सुनियोजित कटकारस्थानातून घडला हे सांगणारा नवा पैलू उजेडात आणला गेला.

वर्षभरापासून भारतातील एकूणएक राज्यातील बारीकसारीक समस्यांचा तपशीलवार ऊहापोह करीत सर्वसामान्यांना नेत्रदीपक विकासाच्या स्वप्नांमध्ये गुंगवून मतपेढीचा पाया पक्का केल्यानंतर त्यावर यशाचा कळस चढविण्यासाठी आवश्यक असलेला मतांचा स्विंग घडवून आणण्यासाठी मोदीही चोरपावलांनी ध्रुवीकरणाकडे वळले. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगरमधील जातीय दंगलीतील भाजपच्या तिन्ही आरोपी आमदारांना लोकसभा निवडणुकीची उमेदवारी देण्यात आली. संवेदनशील पूर्वांचलातील लोकसभेच्या ३२ जागांना प्रभावित करण्यासाठी वाराणसीत मोदींच्या उमेदवारी घोषणा होताच 'हर हर मोदी, घर घर मोदी'च्या आक्षेपार्ह जयघोषाने आसमंत दुमदुमले. यूपीए सरकारने देशात पशुवध क्रांती घडवून निर्यात वाढविल्याचा आरोप करीत मोदींनी धार्मिक भावना चाळविण्याचा प्रयत्न केला. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील ध्रुवीकरण मोदींच्या पथ्थ्यावर पडावे म्हणून अमित शाहनी बदल्याची भाषा सुरू केली.

भाजपचा निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात मोदींना स्वारस्य नाही. मोदींची वाणी हाच भाजपचा आणि देशाचा निवडणूक जाहीरनामा आहे, असे सांगून भाजपच्या कथित बड्या नेत्यांनी लाचारीची गाठली. सर्वांगीण विकासाच्या गप्पा करणाऱ्या मोदींच्या मनातील अजेंडा त्यांचे उजवे हात अमित शाह यांच्या तोंडून बाहेर पडला. 'मनुष्य एकवेळ भोजन आणि झोपेशिवाय जगू शकतो. तहानभूक विसरूनही जिवंत राहू शकतो, पण अपमान सहन करून जगू शकत नाही. अपमानाचा बदला तर घ्यावाच लागेल,' असे ते शहाजोगपणे म्हणाले. निवडणुकीचा पहिला टप्पा सुरू होण्याची वेळ येताच काँग्रेस व मोदी यांचे देशहिताचे, विकासाचे मुखवटे गळून पडले. ध्रुवीकरण हाच त्यांच्या राजकारणाचा प्राणवायू असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले.

प्रचाराच्या रणधुमाळीत विवेकाला सोडचिठ्ठी

प्रचाराच्या रणधुमाळीत विवेकाला सोडचिठ्ठी
- अनंत बागाईतकर
सोमवार, 7 एप्रिल 2014 - 01:00 AM IST Sakal, 07 April, 2014
http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5269894125364135963&SectionId=2&SectionName=%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%AF&NewsDate=20140407&Provider=%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%82%E0%A4%A4%20%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%A4%E0%A4%95%E0%A4%B0&NewsTitle=%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%20%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%A7%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B3%E0%A5%80%E0%A4%A4%
रंग दिल्लीचे 

कोणत्याही निवडणुका आणि विशेषतः लोकसभा निवडणुकांच्या आधी जवळपास सर्व राजकीय पक्ष मुद्द्यांच्या आधारे त्या लढण्याच्या लंब्याचौड्या बाता करताना आढळतात. प्रत्यक्षात मात्र त्यांचे वर्तन व आचरण बरोबर उलट असते. समाजात भेदाभेदाचे वातावरण तयार करून ध्रुवीकरणाच्या आधारे मते मिळविण्याचे राजकारण अनियंत्रितपणे सुरू झालेले दिसून येते.

भारतीय जनता पक्षाच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराची घोषणा झाल्यानंतर कॉंग्रेसला हायसे वाटले. व्यक्तीच्या आधारे देशात सामाजिक ध्रुवीकरण व त्याआधारे मतांचे एकगठ्ठाकरण आता सुलभ झाल्याची भावना पक्षात झाली; परंतु कॉंग्रेसचा होरा काहीसा चुकला. भाजपने सुरवातीपासून भ्रष्टाचार आणि यूपीएचे कुशासन हे मुद्दे लावून धरले. त्यामुळे कॉंग्रेसला सांप्रदायिकतेचा मुद्दा उपस्थित करणे अवघड होऊ लागले. भाजपने मात्र अत्यंत नकळत पद्धतीने सांप्रदायिकतेला गोंजारणारे मुद्दे मांडण्यास सुरवात केली. नरेंद्र मोदींनी दहशतवाद्यांच्या संदर्भात "एके-47', अरविंद केजरीवाल यांच्या 49 दिवसांच्या दिल्ली सरकारसाठी "एके-49' आणि पाकिस्तानपुढे नांगी टाकणारे संरक्षणमंत्री "ए. के.' अँटनी असे उल्लेख आपल्या भाषणात सुरू केले. अँटनी यांच्या विधानांमुळे पाकिस्तानात आनंद व्यक्त केला जातो, असे बोलून पाकिस्तानचा मुद्दाही त्यांनी पुढे आणला. मोदी यांनी पाकिस्तानला निवडणूक प्रचारात आणल्यानंतर त्यांचे खंदे समर्थक मागे कसे राहतील? दक्षिण दिल्ली मतदारसंघातून निवडणूक लढविणारे भाजपचे उमेदवार रमेशचंद्र विधुडी यांनी भरसभेत, "मोदी पीएम बनेगा तो यूएस (अमेरिका) और पाकिस्तान दोनों को ठोकेगा,' असे वाक्‌ताडन करून टाकले. कॉंग्रेसचे मुझफ्फरनगरमधील उमेदवार इम्रान मसूद यांचे भाऊ असावेत असेच हे वक्तव्य होते.

सुरवात केल्यानंतर कॉंग्रेस मागे राहणेच शक्‍य नव्हते. सोनिया गांधी यांचे राजकीय सचिव अहमद पटेल यांच्या पुढाकारातून दिल्लीच्या जामा मशिदीचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी व मुस्लिम समाजाचे प्रमुख नेते यांची कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याबरोबर बैठक घेण्यात आली. यामागे हेतू स्पष्ट होता, की अल्पसंख्याक समाजाची मते कॉंग्रेसच्या झोळीत पडावीत. पराभवाच्या भयगंडाने ग्रस्त कॉंग्रेसची अगतिकताच या भेटीने स्पष्ट झाली. मुस्लिम मते शाही इमामांच्या फतव्यावर अवलंबून असण्याचे दिवस संपले आहेत, हे कॉंग्रेसला माहिती नसल्याचे हे चिन्ह आहे. मुस्लिम मतदार हा अधिक शहाणा झालेला आहे आणि त्याने आतापर्यंत योग्य पद्धतीनेच मतदान केलेले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसला मुस्लिम मतांसाठी अशी अगतिक धडपड करण्याची आवश्‍यकता नव्हती. परंतु एकीकडे जाट समाजाला निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर ओबीसी यादीत समाविष्ट करायचे, जैन समाजाला अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा द्यायचा, असे निव्वळ मतपेटीचे निर्णय कॉंग्रेसने कोणतीही शरम न बाळगता केले. मुझफ्फरनगर दंग्यांमध्ये मुस्लिमविरोधी जाट आक्रमक होते; परंतु मतांसाठी दोन्ही डगरींवर पाय ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसने जाट आरक्षणाचा निर्णय केला. तेव्हा मुस्लिम व त्यातही गरीब मुस्लिम नाराज होतील, हे कॉंग्रेसला जाणवले नाही. थोडक्‍यात, इमामांबरोबरची भेट असो की वरील जाट आरक्षण असो, या निवडणुकीच्या वेळी कॉंग्रेसची पावले वाकडी पडली व पडत आहेत. आता इमामसाहेबांनी कॉंग्रेसला अधिकृत पाठिंबा जाहीरही करून टाकला आहे. त्याचेच हे विविध नमुने.

भाजपही यात मागे नाही. प्रतीकात्मक पद्धतीने हिंदुत्ववादी शक्तींना गोंजारायचे उद्योग ते करीत आहेत. वाराणसी (काशी) येथून लोकसभेची निवडणूक लढविण्याचा मोदी यांचा प्रकार याचेच प्रतीक आहे. वाराणसीत जाऊन "सोमनाथाचा सांगावा घेऊन (काशी) विश्‍वनाथाला भेटायला आलो,' असे म्हणणे हे कशाचे प्रतीक आहे आणि कोणत्या समाजाची मते मिळविण्यासाठी ते केलेले होते? ज्या नेत्याचे ध्येय "देशसेवा' आहे त्याच्या दृष्टीने मतदारसंघ गौण असतो. मोदी यांची प्रतिमा जर एवढी मोठी आहे, तर त्यांना दोन-दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्याची गरज काय, असाही प्रश्‍न निर्माण केला जाऊ शकतो. चार दिवसांपूर्वीच त्यांनी भारतातून मांस निर्यात वाढत असल्याचा मुद्दा मांडला. देशातून मांस निर्यातीमधील वाढीला "पिंक रेव्होल्युशन' म्हणतात आणि यूपीए सरकारच्या काळात ही "गुलाबी क्रांती' वाढल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले.

केवळ एवढेच म्हणून ते थांबले असते तर समजले असते; मात्र त्यांनी उपस्थित श्रोत्यांना "पिंक रेव्होल्युशन'चा अर्थ समजावून सांगताना पशुधन भारतात कसे मारले जात आहे, हेही "विशेष जोर देऊन' सांगितले. परंतु मोदींचा हा वार फुकट गेला, कारण लगेचच केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या काळात म्हशींच्या मांसाची सर्वाधिक निर्यात झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यूपीए सरकारने या मांस निर्यातीवर निर्बंध कसे घातले आणि याच्या पालनाची मुख्य जबाबदारी राज्यांवर कशी आहे, हेही मोदी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. परंतु मोदी किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आता सांप्रदायिकतेचा मुद्दा उघडपणे मांडण्यास सुरवात केली आहे. मोदींचे विश्‍वासू साथीदार अमित शहा यांनी मुझफ्फरनगरमध्ये जाऊन "अपमान का बदला लेना होगा', अशी प्रक्षोभक व चिथावणीखोर विधाने केलेली आहेत. कॉंग्रेसला झाकावे की भाजपला, असा आता प्रश्‍न आहे. 

नात्यांमधल्या जिव्हाळय़ाचे वाजले सूप'

http://www.epaper.lokmat.com/epapermain.aspx?queryed=12&eddate=04%2f05%2f2014...
नात्यांमधल्या जिव्हाळय़ाचे वाजले सूप'...विनायक पात्रूडकर, लोकमत, दि. ५एप्रिल, २०१४
काही मित्रांनी ब्लॉगवर सूप' वाजले, या शब्दाचा नव्याने अर्थ कळल्याचे लिहिले आणि दिवसभर चिकन सूप आणि तेलकट बटाटेवडा याचीच चर्चा सुरू होती. राज ठाकरे यांनी डोंबिवलीच्या सभेत वैयक्तिक टीकेची जी पातळी गाठली, त्यावरून संवेदनशील आणि सुसंस्कृत मराठी मनाला नक्कीच वेदना झाल्या.
एका हाताने दिलेले दान दुसर्‍या हाताला कळता कामा नये, अशी आपली संस्कृती सांगते. इकडे निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर जो शिमगा सुरू आहे तो पाहता ठाकर्‍यांची भाऊबंदकी आणखी कोणती पातळी गाठणार, हाच प्रश्न शिल्लक राहिला आहे. म्हातारपणाची सेवा हे कर्तव्यच मानले जाते. प्रत्येकजण आपल्या घरातील ज्येष्ठांसाठी काही ना काही करत असतोच; पण त्याची वाच्यता जाहीरपणे करणे हे कृतघ्नपणाचे लक्षण मानले जाते. राज ठाकरेंनी वक्तृत्वशैलीचा गैरवापर करून बाळासाहेबांना दिलेले अन्न बाहेर काढले. त्यातून त्यांना काय संदेश द्यावयाचा होता? उद्धव ठाकरे बाळासाहेबांची नीट काळजी घेत नव्हते? त्यांची हेळसांड होत होती? की माझ्या पाठविलेल्या चिकन सूपमुळे ते ठणठणीत होते? राजकीय व्यासपीठावर या वैयक्तिक स्वरूपाच्या गोष्टींना किती महत्त्व द्यायला पाहिजे? मराठी जनता जेव्हा या गोष्टी ऐकते तेव्हा त्यांना या सूपात किंवा बटाटेवड्यात रस नसतो. विकासाच्या कोणत्या मुद्यांना हात घालता, याविषयी उत्सुकता असते. राज ठाकरे यांनी बाळासाहेबांच्या शेवटच्या दिवसात जी मदत केली ती त्यांच्यातल्या रक्ताच्या नात्यामुळे. मनसेप्रमुख म्हणून ते चिकन सूप' पाठवत नव्हते. उद्धव ठाकरे यांना 'लीलावती'तून गाडी चालवत घरी आणले ते त्यांचा सख्खा चुलत भाऊ म्हणून.. मनसेप्रमुख म्हणून नव्हे, आणि बाळासाहेबांनीही राज ठाकरेंना फोन केला ते पुतण्या आणि घरातला कर्ता पुरुष म्हणून. तिथे राजकीय मुद्दा येतोच कुठे? ठाकरे कुटुंबातील वाद असे रस्त्यावरील चर्चेचा विषय होणे, हे मराठी माणसाला वेदनादायी आहेत. ठाकरे कुटुंबाकडे महाराष्ट्र आदराने पाहतो. त्यांच्या कर्तृत्वाची झालर सार्‍या मराठी मनावर कोरलेली आहे. त्यांच्या नातेसंबंधांचे असे धिंडवडे उडालेले पाहण्याची वेळ दुर्दैवाने आली आहे, तेही केवळ निवडणुकीतील मताधिक्य खेचण्यासाठी. बाळासाहेबांच्या शेवटच्या दिवसातले असे खाणे-पिणे बाहेर काढणे, तेही जाहीर सभेत, हा किळसवाणाच प्रकार म्हटला पाहिजे. शिवाय मी हा सवाल-जवाब सुरू ठेवणार, असे सांगत राज ठाकरेंनी आणखी खाणं-पिणं बाहेर काढणार, याचे जणू सूतोवाच केले, यामुळे मराठी माणसांपुढे काय प्रतिमा तयार झाली. उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांची नीट काळजी घेतली नाही की राज ठाकरेंनी अधिक चांगली काळजी घेतली असती? रक्ताची नाती जेव्हा उपकाराची भाषा बोलायला लागतात तेव्हा नात्यातला जिव्हाळा संपलेला असतो, उरलेला असतो तो व्यवहार. राज ठाकरेंना या व्यवहारावर मतांचा बाजार मांडायचा आहे, हेच यातून स्पष्ट होते. राजकीय मतभिन्नता आणि वैयक्तिक नातेसंबंध यांची योग्य सरमिसळ राज ठाकरेंनी घालायला हवी. त्यांच्या वक्तृत्वाचा परिणाम होणारी नवी पिढी मराठी माणसांमध्ये आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर जबाबदारीही अधिक आहे. मतांच्या बाजारात नात्यांचा जिव्हाळा संपायला नको इतकी साधी भावना मराठी माणसांची आहे.
भाऊबंदकीचा इतिहास महाराष्ट्राला नवा नाही. तरीही नव्या विचारांच्या संवेदनशील तरुण पिढीला या वैयक्तिक हेवेदाव्यात, अहंकारात अजिबात रस नाही. त्यांना विकासाची दिशा देणारे नवे नेतृत्व हवे आहे. ठाकरे बंधूंकडे ते याच नजरेने पाहतात, याची जाणीव ठेवली तरी पुरे. 
विनायक पात्रुडकर
निवासी संपादक
लोकमत मुंबई

एकाधिकाराची लक्षणे

एकाधिकाराची लक्षणे
लोकमत अग्रलेख, सोमवार दि.७एप्रिल, २०१४
http://www.epaper.lokmat.com/epapermain.aspx?queryed=11
     A A A << Back to Headlines          Next >>

एकाधिकाराची लक्षणे
धराकांडापासून गुजरातेत उसळलेल्या भीषण धार्मिक दंगलींच्या काळात नरेंद्र मोदींचे विश्‍वासू सहकारी व सर्वगामी सूत्रधार असलेले तेव्हाचे गृहराज्यमंत्री अमित शाह हे सध्या तुरुंगाबाहेर पॅरोलवर आहेत. त्यांच्यावर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असून त्याचा निकाल यथावकाश लागेलही. सध्या नरेंद्र मोदींनी त्यांच्यावर आपल्या उत्तर प्रदेशातील निवडणूक प्रचाराची सारी धुरा सोपविली असून त्या राज्यातील उमेदवारांच्या निवडीपासून त्यांच्या प्रचारापर्यंत सारेच व्यवहार शाह सांभाळत आहेत. गुजरातमध्ये निवडणूक काळात ते लोकांना दिसू नयेत आणि त्यांचे त्या काळातील वास्तव्य गुजरातबाहेर असावे, असाही या योजनेचा एक हेतू आहे. गुजरात दंगलीच्या काळात ज्या एका इसमाची सर्वांत मोठी दहशत त्या राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या मनात होती, त्याचे नावही अमित शाह हेच आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीला देशात तोंड लागले आहे आणि तीत उतरलेल्या बहुतेक सार्‍याच पक्षांनी आपापले जाहीरनामे सादर केले आहेत. मात्र, निवडणूक तोंडावर आली तरी नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा भारतीय जनता पक्ष यांनी आपला जाहीरनामा अद्याप जनतेसमोर आणला नाही. त्याचे एक महत्त्वाचे कारण त्यात करावयाच्या नोंदीसंबंधी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांत तीव्र स्वरूपाचे मतभेद हे आहे. शिवाय आज तयार केलेला जाहीरनामा उद्या आपल्याच सत्तेच्या पायातील बेडी ठरण्याचा धोकाही त्या पक्षाला वाटत असणार. सामान्यपणे हुकूमशाहीच्या मार्गाने प्रवास करणारे पक्ष जाहीरनामे किंवा वचननामे यांना फारसे महत्त्व देत नाहीत. सत्ताधार्‍याच्या मनात जेव्हा जे येईल तेव्हा तो त्याचा वचननामा असतो, असेच त्या राज्यप्रणालीत मानले जाते. नरेंद्र मोदींचे सहकारी अमित शाह यांनी नेमकी हीच गोष्ट भाजपने जाहीर न केलेल्या जाहीरनाम्याविषयी सांगितली आहे. जाहीरनाम्याची गरजच काय, मोदी हाच आमचा जाहीरनामा आहे, असे त्या मोदींच्या निष्ठावंताने सांगितले आहे. राज बब्बर या काँग्रेसच्या उमेदवाराने नेमकी हीच गोष्ट अधोरेखित करीत भाजपला जाहीरनाम्याची गरज काय, असा प्रश्न विचारला आहे. हुकूमशहांना जाहीरनामा नसतो, मोदींच्या वागण्या-बोलण्यात सारी एकाधिकारशाहीच आहे आणि तेच अमित शाहच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले आहे, असे राज बब्बरांचे म्हणणे आहे. भाजप हा एकेकाळी जास्तीच्या लोकशाहीची व पक्षांतर्गत चर्चेची गोष्ट सांगणारा पक्ष होता. त्याचा जाहीरनामाही निवडणूक जाहीर होताच लोकांच्या हाती पडत असे. काँग्रेसचाच जाहीरनामा त्या तुलनेने उशिरा लोकांपुढे यायचा. आताची निवडणूक सर्वच अर्थाने वेगळी आणि काहीशी मोदीकेंद्रित बनली आहे. मोदी हे नेते, ते म्हणजेच पक्ष आणि ते म्हणजेच संघ, अशी त्यांच्या प्रचाराची आखणी आहे. त्यांच्या प्रचारफलकांवर 'भाजपचे सरकार' असे लिहिलेले नसते, त्यावर फक्त 'मोदी सरकार' असे म्हटलेले असते. ही गोष्ट वाजपेयींच्या किंवा अडवाणींच्या काळात भाजपने केली नाही. त्या आधी नेहरूंपासून राजीव गांधींपर्यंत काँग्रेस नेतृत्वानेही ती केली नाही. एक व्यक्ती म्हणजेच सरकार, ही घोषणा लोकशाहीचा पराभव सांगणारी आणि तिला लागणारी वृत्ती नाकारणारी आहे. तशीही भाजपच्या प्रचारयंत्रणेत नेतृत्वाची एकूणच वजाबाकी असल्याचे चित्र आहे. तीत अडवाणी नाहीत, मुरली मनोहर नाहीत, कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचा तीत समावेश नाही. सारा प्रचार मोदी एके मोदी असा आहे. ही रीत मोदींनी पक्षाला व त्याच्या जुन्या नेत्यांना संपविल्याचे सांगणारी आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्र पक्षांचीही त्यांच्याजवळ फारशी पत्रास उरली नसल्याचे दाखविणारी आहे. या स्थितीत अमित शाह हा त्यांचा सहकारी मोदी हाच जाहीरनामा, मोदी म्हणतील तोच वचननामा, असे म्हणत असेल तर ते या सार्‍या एकाधिकारशाही वाटचालीशी सुसंगत ठरावे असेच आहे. प्रश्न, या सार्‍या प्रकाराबाबत भाजपमधील व संघातील सारे जुने व ज्येष्ठ नेते गप्प असण्याविषयीचा आहे. मात्र जे पक्षाला वा संघाला विचारता येत नाही ते जनतेला विचारता येते. निवडून आलाच तर तुम्ही देशासाठी व आमच्यासाठी काय करणार, हा जनतेचा सर्व राजकीय पक्षांना सवाल आहे आणि त्याचे उत्तर आपल्या जाहीरनाम्यातून देणे हे त्या पक्षांचे कर्तव्य आहे. आपला जाहीरनामा ऐन मतदानाच्या वेळी प्रगट होईल, असे आता भाजपकडून सांगितले जात असले तरी त्याच्या या संबंधीच्या एकूण वर्तनाचा अर्थ उघड आहे. मोदींना जाहीरनाम्यात रस नाही आणि वचननामाही त्यांच्या लेखी कुचकामाचा आहे.
http://www.epaper.lokmat.com/epapermain.aspx?queryed=12....

Saturday, 5 April 2014

मोदी सरकारचे सार्वमत





१६ व्या लोकसभेसाठी या आठवड्यात मतदान सुरू होईल. मेच्या तिसर्‍या आठवड्यात मोदी सरकारचा शपथविधी पार पडलेला असेल.३० वर्षांनी प्रथमच शतप्रतिशत जागा जिंकून केंद्रात स्थीर सरकार येईल.५४३ पैकी किमान ५४३ जागा जिंकून मोदी सत्तेवर आलेले असतील. नरेंद्र मोदीच का? याची अनेक कारणे आहेत.
१]नरेंद्र मोदी हे विकासपुरूष आहेत. त्यांना गुजरातप्रमाणे भारताचाही विकास करायचा आहे. त्यांनी गुजरातचा संपुर्ण विकास घडवून आणला असल्याचे अनेक पुरावे आहेत. अमर्त्य सेन म्हणतात की, गुजरात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि उद्योग यांच्या विकासात महाराष्ट्रापेक्षा मागे आहे. श्री.सेन हे नोबेल पुरस्कारविजेते अर्थशास्त्रज्ञ असले तरी त्यांचे हे मत मला मान्य नाही कारण ज्याअर्थी राष्ट्रगीतात गुजरात, मराठा...असा क्रम आहे, त्याअर्थी गुजरात महाराष्ट्राच्या पुढे आहे हे उघडच आहे. शिवाय मराठी आणि रोमन दोन्ही वर्णमालांमध्ये "ग"{G }आधी येतो. "म" {M } नंतर येतो.
गुजराती माणूस हा मुलत:च उद्योगी आणि व्यापारी मनोवृत्तीचा असल्याने त्यांचा आजवर विकास झाला आहे, या म्हणण्यातही दम नाही. नमोंना गुजरातच्या विकासाचे श्रेय द्यायचे नाही, या कोत्या मनोवृत्तीतून हे युक्तीवाद केले जातात. खरे तर नमोंमुळेच गुजरात कांग्रेस पक्षातही स्वातंत्र्यकाळात शिर्षस्थानी राहिलेला आहे. १९४७ साली कांग्रेसचे ५ पक्षश्रेष्ठी {गांधी. पटेल, नेहरू, आझाद, प्रसाद} होते. त्यातले म.गांधी आणि सरदार पटेल यांना नमोंचीच ट्यूशन होती हे इतिहासात नमूद करण्यात आलेले आहे.
२] भारतीय लोक हे धार्मिक वृत्तीचे आहेत. आमची अशी श्रद्धा आहे की, देव ३३ कोटी आहेत. त्यासर्वांना एकच पर्याय शोधण्याचे काम अडाणी-अंबानी इव्हेंट कंपनीकडे सोपवण्यात आले होते. सांगायला आनंद वाटतो की तो पर्याय मिळालेला आहे. "नरेंद्र मोदी" हे परमेश्वाराला पर्याय म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत.....क्रमश:

Sunday, 23 March 2014

४९ टक्क्यांचे राजकारण

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/32506547.cms..

४९ टक्क्यांचे राजकारण

Mar 23, 2014, 12.41AM ISTसुनीता लोहोकरे 

भारतीय राजकारण मतांभोवती फिरणारे आहे. स्त्र‌ियांची मते जोपर्यंत मतदान फिरवणारी ठरणार नाहीत, तोपर्यंत समान संधी उपलब्ध होणार नाही. त्यासाठी जसे जातिनिहाय ध्रुवीकरण होते, तसे महिलानिहाय ध्रुवीकरण, लॉबिंग व्हायला हवे. तसे झाले तरच स्त्र‌ियांना आपला अजेंडा राबविता येईल. ४९ टक्क्यांचे राजकारण आहे तरी कसे, याचाच मागोवा. 

लोकसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचा हक्क असलेल्या ४९ टक्के स्त्री मतदारांना काय हवे आहे? सुरक्षा, शिक्षण, आरक्षण? की आणखी काही? देशाची सुमारे निम्मी लोकसंख्या असलेल्या स्त्र‌ियांना नेमके काय हवे आहे, याची कल्पना अद्याप राजकारणात वावरणाऱ्या स्त्र‌ियांनाही करता आलेली नाही. कारण ४९ टक्क्यांच्या नेत्या म्हणवून घेणे महिला नेत्यांनाही मान्य नाही. 

राष्ट्रीय राजकारणात महिलांचे नेतृत्व प्रथम इंदिरा गांधी यांच्या रूपाने दृश्यमान झाले. मात्र, इंदिरा गांधी या देशाच्या नेत्या होत्या. महिलांच्या नेत्या म्हणून त्या कधी वावरल्या नाहीत किंवा त्यांना तसे संबोधण्यातही आले नाही. गेली काही वर्षे राष्ट्रीय राजकारणात स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करणाऱ्या जयललिता असोत किंवा ममता बॅनर्जी अथवा मायावती किंवा सुषमा स्वराज; या महिला आहेत म्हणून महिलांचे नेतृत्व करणाऱ्या अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली नाही. आपली प्रतिमा महिलांची नेता अशी व्हावी, अशी त्यांची इच्छाही दिसत नाही. आपण मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकल्या जाऊ, अशी भीती त्यामागे असावी. महिलांसंबंधीचे काम म्हणजे दुय्यम हा पुरुषसत्ताक प्रभावातून घट्ट झालेला समज याला कारणीभूत आहे. केवळ राजकारणच नव्हे, तर अन्य क्षेत्रांतही स्त्र‌ियांचे विषय स्त्र‌ियांनीच हाताळावेत, कारण पुरुषांना त्याची समज कमी असते, असे पुरुषांनीच सोयीस्कररित्या ठरवलेले असते. तसे मानले, तर पुरुषांची समज वाढविण्याचा प्रयत्नही केला जात नाही. विविध राज्ये अथवा केंद्रातील मंत्रिमंडळामध्ये महिला मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांकडे नजर टाकली, तर तुलनेने 'सॉफ्ट' समजली जाणारी महिला व बालकल्याण किंवा सांस्कृतिक, पर्यटन, ग्रामविकास अशी खाती प्राधान्याने देण्यात येतात, असे लक्षात येते. व्यापार-वाणिज्य, ऊर्जा, कृषीसारखी महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडे नसतात. त्यामुळे मुळातच प्रवाहाबाहेर फेकले जाण्याची भीती, स्त्र‌ियांसंबंधी आग्रही भूमिका घेऊन राजकारणात उतरल्यास आणखी वाढत असावी. राजकारणी स्त्र‌िया जशा स्त्र‌ियांसंबंधीचे मुद्दे घेऊन तळमळीने लढताना दिसत नाहीत, तसेच आपल्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता या महिला उमेदवारांकडून होईल, या भावनेतून स्त्री मतदारही त्यांना मते देत नाहीत. त्यांना मते दिली, तर त्या महिलांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवतील, असा विश्वास त्यांच्या मनात अद्याप निर्माण झालेला नाही. 

गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रीय नेतृत्वात लक्षणीय बदल झालेला ‌दिसतो. काँग्रेसप्रणित राष्ट्रीय पुरोगामी आघाडीच्या म्हणजेच सत्तेवरील पक्षाचे नेतृत्व सोनिया गांधी यांच्याकडे आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या म्हणजेच सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्या म्हणून सुषमा स्वराज केंद्रस्थानी आहेत. लोकसभेच्या सभापतिपदावर मीराकुमार विराजमान आहेत. अशी सर्वोच्च पदे महिला भूषवीत असूनही लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर होऊ शकलेले नाही. गेली २० वर्षे त्याचा झगडा सुरू आहे. कधी लालूंकडे बोट दाखविले जाते, तर कधी मुलायमसिंहांना जबाबदार धरले जाते. पुरुष सदस्यांच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे विधेयक लांबणीवर पडते आहे, अशी हाकाटी पिटली जाते. मात्र, हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी या तिन्ही सर्वोच्च पदांवरील नेत्यांनी आपली शक्ती पणाला लावली आहे, असे चित्र अद्याप समोर आलेले नाही. जी शक्ती अन्नसुरक्षा, माहिती अधिकार किंवा 'मनरेगा'ला लावण्यात आली, तशी ताकद महिला आरक्षण विधेयकाला लावण्यात आली असती, तर आरक्षणाचे उद्दिष्ट सहज साध्य झाले असते. 

स्त्र‌ियांची राजकीय जाण हा पुरुषांसाठी चेष्टेचा विषय असतो. त्याला स्त्र‌ियाही कारणीभूत आहेत. स्त्र‌ियांच्या कोणत्याही गटात राजकारण अथवा समाजकारणावर चर्चा होताना अभावाने आढळते. घरासंबंधी आणि कमावत्या स्त्र‌ियांमध्ये घराबरोबरच ऑफिससंबंधी; तसेच फॅशन, सिनेमा आदी विषय प्राधान्याने चर्चेचे असतात. अन्य विषयांवर चर्चा ठरवूनच केली जाते. अलीकडील काळात शहरी, पगारदार स्त्र‌िया आणि ग्रामीण महिला यांच्यातील दरी वाढत आहे. स्त्र‌ियांसंबंधी आग्रही भूमिका मांडणाऱ्या स्त्र‌ियांकडे पाहणारी नकारात्मक दृष्टीही बदललेली नाही. निवडणुकीला उभ्या राहणाऱ्या बहुतांश महिला या पुरुषांनी उभ्या केलेल्या असतात. घराणे हा त्यातील महत्त्वाचा घटक असतो. नव्याने उदयाला आलेल्या आम आदमी पक्षाकडून उभ्या राहिलेल्या महिलांमध्ये पत्रकारांची संख्या लक्षणीय आहे. पत्रकार असल्याने त्यांची राजकीय जाण चांगली असणार, अशी भाबडी समजूत त्यातून दिसते. अशा स्थितीत महिलांमधून चांगले नेतृत्व उभे राहण्याची शक्यता कमी होते. 

दिल्लीमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर महिला सुरक्षा या मुद्द्याला विविध राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यांमध्ये प्राधान्य दिलेले दिसते. दिल्लीत झालेल्या प्रचारसभांमध्ये हा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित करण्यात आला. भारतीय जनता पक्षाने या निवडणुकीत महिलांपेक्षा अल्पसंख्याक समाजाच्या मतदारांना आकृष्ट करण्यावर अधिक भर दिलेला दिसतो. भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या प्रचारादरम्यानच्या भाषणांमधून महिला सुरक्षा, आरक्षण, हक्क या मुद्द्यांचा उल्लेख केला आहे. काँग्रेसने या पूर्वीच्या निवडणुकांप्रमाणेच स्त्र‌िया हा आपला पारंपरिक मतदार मानला आहे. 'पहले महिला का सम्मान, फिर भारत निर्माण' अशी घोषणा जयपूर येथे झालेल्या काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरात देण्यात आली होती. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी प्रचारादरम्यानच्या भाषणांमध्ये सुरक्षेसह समान अधिकाराचा मुद्दा आवर्जून उपस्थित केला आहे. 

असे असले, तरी महिला मतदार ही आजवर कधी कोणत्याही पक्षाची 'व्होट बँक' ठरलेली नाही. कारण महिलांची मते ही घरातील पुरुष सदस्यांच्या किंवा संबंधित समाजाच्या मतांवर अवलंबून असतात, असे मानले जाते. त्यामुळेच कोणताही पक्ष 'आम आदमी'चा नारा देतो. 'आम औरत' ही आम आदमीच्या पाठीमागेच चालणारी असते, हे त्यात गृहीत धरलेले असते. आम औरतला काय हवे, ते पुरुषांनीच ठरविलेले असते. (एवढेच नव्हे, तर अलीकडे सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेला घटक म्हणजे 'यूथ', तरुण वर्गाचाही युवकांच्या अंगाने विचार केला जातो.) त्यामुळे स्त्री मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी शिक्षण, समानता, सक्षमता या मुद्द्यांवर भर देण्याऐवजी साडी, प्रेशर कुकरचे वाटप करण्याच्या योजना आखल्या जातात. बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार यांची 'मुख्यमंत्री बालिका सायकल योजना' २०१० मधील विधानसभा निवडणुकांमधील गेम चेंजर ठरली होती. अशी काही अपवादात्मक उदाहरणे वगळता महिला मतदारांना काही वेगळे हवे आहे, याचा विचार झालेला दिसत नाही. याचे कारण महिलांची भूमिका ठामपणे मांडली जात नाही. त्यांचे मत आग्रही मानले जात नाही. राजकारणात जसे जातीनिहाय ध्रुवीकरण होऊन आरक्षण, निधी, सवलतींचे माप आपल्या पदरात पाडून घेतले जाते, तसे महिलांच्या अंगाने ध्रुवीकरण होऊन पुरुषसत्ताक राजकारणावर दबाव आणला जात नाही, तोपर्यंत समान संधी उपलब्ध होणार नाही. भारतीय राजकारण हे मतांभोवती फिरणारे आहे. त्यामुळे जोपर्यंत महिलांची मते मतदान फिरवणारी ठरणार नाहीत, तोपर्यंत महिलांना आपला अजेंडा राबविता येणार नाही. त्यासाठी महिला लॉबिंग व्हायला हवे. स्थानिक स्वराज संस्थांपासून राष्ट्रीय राजकारणापर्यंत केवळ स्त्र‌ियांचा टक्का वाढून उपयोग होणार नाही. या स्त्र‌ियांनी ४९ टक्के मतदारांना काय हवे आहे, हे ओळखणे आवश्यक आहे.

पी. सी. जोशी नावाचा मृद्गंध

मुख्यपान » सप्तरंग » बातम्या
 
0
 
0
 
पी. सी. जोशी नावाचा मृद्गंध ! (उदय प्रकाश)
- उदय प्रकाश
रविवार, 23 मार्च 2014 - 01:00 AM IST
http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4938590056682933952&SectionId=3&SectionName=%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%97&NewsDate=20140323&Provider=%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A4%AF%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6&NewsTitle=%E0%A4%AA%E0%A5%80.%20%E0%A4%B8%E0%A5%80.%20%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A5%80%20%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%20%E0%A4%AE%E0%A5%83%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%82%E0%A4%A7%20!%20(%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A4%AF%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6)
...
"भारतातल्या टीव्हीमाध्यमाला भारतीय मातीचाच सुगंध यायला हवा,' अशी आग्रही भूमिका विख्यात माध्यमतज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ पी. सी. जोशी यांची होती. ही भूमिका त्यांनी अधिकाधिक प्रखर करत नेली. भारतीय मातीचं माहात्म्य जाणून असणारे जोशी यांचं अलीकडंच दिल्लीत निधन झालं. त्यांच्या निधनाची बातमी कुठल्या टीव्हीवाहिनीवरही झळकली नाही, की वृत्तपत्रांनाही त्याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. जोशी यांचा सहवास लाभलेले ज्येष्ठ संपादक आणि साहित्यिक उदय प्रकाश यांनी जागवलेल्या त्यांच्या आठवणी... 

"तो' विख्यात समाजशास्त्रज्ञ, माध्यमतज्ज्ञ, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर करडी नजर ठेवणारा अर्थशास्त्रज्ञ, तसंच साहित्य आणि संस्कृती या क्षेत्रांतल्या बदलांच्या एकेका वळणाची सर्वांगीण माहिती असणारा बुद्धिवंत...राजधानी दिल्लीतल्या "पश्‍चिमविहार'मधल्या आपल्या फ्लॅटमध्ये दोन मार्च रोजी "त्या'नं या जगाचा गुपचूप निरोप घेतला...हिंदी वृत्तपत्रांत आणि टीव्ही वाहिन्यांवर त्या दिवशी केवळ निवडणुकीच्या सनसनाटी बातम्या वाजत-गाजत राहिल्या...त्या बातम्यांमध्ये "त्या'च्या जाण्याची बातमी कुठंच नव्हती. 

दिल्लीत 1984 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर जेव्हा दंगे भडकले होते, तेव्हा राजीव गांधी यांनी केलेल्या एका वक्तव्याला अलीकडं 
जणू काही एखाद्या म्हणीचं स्वरूप प्राप्त झालंय. राजीव यांचं हे वक्तव्य दाखल्यापोटी वारंवार सांगितलं जातं. ते वक्तव्य होतं ः "जेव्हा एखादं मोठं झाड कोसळतं, तेव्हा धरणीकंप होतो...जमीन हादरते' (जब कोई बडा पेड गिरता है तो धरती हिलती है). 

मात्र, असं वाटून जातं, की ही "मोठी झाडं' केवळ राजकारणाच्याच मैदानात उगवत असावीत आणि कोसळत असावीत! राजकारणापलीकडच्या क्षेत्रात, म्हणजे ज्ञान-विज्ञान, कला-संस्कृती, अर्थ, समाजशास्त्र आदी क्षेत्रांत मोलाची कामगिरी बजावणाऱ्या व्यक्ती या काही आता अशी "मोठी झाडं' बनू शकणार नाहीत... या क्षेत्रांतली अशी "मोठी झाडं' कोसळल्यानं जमीनच काय; पण प्रसारमाध्यमं, गेलाबाजार एखादं ढिम्म वर्तमानपत्रंही, जरासुद्धा हलणार नाही, असंही वाटून जातं. अशी माणसं सध्याच्या काळात आपोआप उगवून येणाऱ्या खुरट्या, जंगली रोपांसारखीच झाली आहेत जणू. ही रोपं, या वनस्पती आपापल्या उगवतात आणि निसर्गाच्या भरोशावर जगत-वाढत राहतात... अशा माणसांचं असणं ही काही बातमी होऊ शकत नाही आणि त्यांचं जाणं हासुद्धा बातमीचा विषय होऊ शकत नाही! कारण, अशा माणसांच्या बातमीमुळं कुण्या वाहिनीचा टीआरपी वाढत नाही, शेअर बाजाराचा निर्देशांक उसळी मारत नाही, की कुठलं सरकार स्थापन होत नाही वा गडगडतही नाही! 

विख्यात समाजशास्त्रज्ञ आणि माध्यमतज्ज्ञ पी. सी. जोशी (पूर्णचंद्र जोशी) यांच्याविषयी मी बोलत आहे...भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी महासचिव पी. सी. जोशी यांचं नाव आज बहुतकरून अनेकांना माहीत असतं; मात्र मी ज्या पी. सी. जोशी यांच्याविषयी बोलत आहे, त्यांचं महत्त्व ठाऊक असणारे फार कमी लोक असतील. फुटण्यापूर्वीच्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते पी. सी. जोशी यांची कामगिरी तर महत्त्वाची आहेच आहे; पण त्या जोशींपेक्षा सुमारे वीस वर्षांहून लहान असणारे समाजशास्त्रज्ञ, माध्यमतज्ज्ञ पी. सी. जोशी यांनी त्यांच्या क्षेत्रात बजावलेली कामगिरीही तितकीच तोलामोलाची आहे. जोशी यांच्याशी गप्पा मारण्याचा, त्यांच्या मुलाखतीचा योग मला काही वर्षांपूर्वी आला होता, त्या वेळी त्यांनी जे विचार मांडले होते, ते मला इथं द्यावेसे वाटतात. "मेरे साक्षात्कार' या त्यांच्या पुस्तकात ते समाविष्ट आहेत. त्यांचे हे विचार आजही किती कालोचित आहेत, ते तुमचं तुम्हालाच वाचताना जाणवेल. जोशी यांच्याविषयी मी अधिक काही सांगण्यापूर्वी नजर टाका त्यांच्या या विचारांवर... 

"प्रत्येक धर्माची चापलुसी (लिप-सर्व्हिस) करणं म्हणजे "धर्मनिरपेक्षता नव्हे. प्रत्येक धर्माची अंधभक्ती करणं किंवा नास्तिकता म्हणजेही धर्मनिरपेक्षता नव्हे. "काळ वेगानं बदलत आहे, तुम्हीसुद्धा आता बदलायला हवं, पुढं जायला हवं, जुन्या-पुराण्या विचारांना, जुन्या-पुराण्या पुस्तकांना, जुन्याच रूढींना चिकटून बसाल, तर मागं पडाल,' असं आता प्रत्येक धार्मिक संघटनेला, संप्रदायाला सांगण्याची वेळ आलेली आहे. आमच्या सगळ्या दळणवळणाच्या, संवादाच्या माध्यमांचा उपयोग याच कामासाठी व्हायला हवा. राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान अमक्‍या मंदिरात गेले, तमक्‍या मशिदीत गेले, अमक्‍या गुरुद्वारात गेले, तमक्‍या चर्चमध्ये गेले आणि ते तिथं नतमस्तक झाले...त्यांनी तिथं पूजा-अर्चा केली, हे असलं काहीही टीव्हीवर कधीही दाखवलं जाता कामा नये, असंही माझं म्हणणं आहे आणि असं काही दाखवलं जात असेल, तर ऑडिटर जनरलनं त्याविषयी जोरदार हरकत घ्यायला हवी, तीव्र नापसंती व्यक्त करायला हवी. कुणाला असं काही (मंदिर-मशीद-गुरुद्वारा-चर्चमध्ये जाणं इत्यादी...) आपल्या व्यक्तिगत श्रद्धेपोटी करायचं असेल, तर त्यांनी ते खुशाल करावं; परंतु त्यासाठी सरकारी वाहन, सरकारी सुरक्षायंत्रणा, राजकीय विशेषाधिकार यांचा वापर संबंधितांनी करता कामा नये आणि आपल्या प्रचारासाठी माध्यमांचाही असा वापर संबंधितांनी करायला नको. आज राजकारणाचं सांप्रदायिकीकरण ज्या पद्धतीनं झालं आहे, ते पाहता अशा वातावरणात अशा प्रकारांनी वेगवेगळ्या समुदायांमध्ये एकता निर्माण होण्याऐवजी त्यांची विभागणी होऊन त्यांत फूटच पाडत असते. 

कुठल्याही धर्माला सत्तेच्या कुबड्याही मिळायला नकोत. संतांनी-पीरांनी म्हटलं आहे, की धर्म आणि सत्ता यांच्यात नेहमीच वितुष्ट राहिलेलं आहे. ज्यांचे डोळे सदोदित सत्तेकडंच लागलेले असतात, ते असले कसले धर्म सध्या आपल्याकडं निर्माण झाले आहेत? जो धर्म सत्तांचा आधार घेतो किंवा सत्तालोलुप असतो, तो धर्म अनैतिक होय. त्याला सत्तेत राहण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. '' 

देशात स्वतंत्रपणे काम करणारं आणि सामाजिक जबाबदारी असणारं माध्यमविषयक धोरण सुचवण्यासाठी 1982 मध्ये जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्याच जोशी यांचे हे विचार आहेत. त्या वेळी टीव्ही हे माध्यम "आकाशवाणी'च्या रेडिओ केंद्रापासून स्वतंत्र आणि स्वायत्त होऊ घातलं होतं. हे माध्यम दिल्लीच्या आसपासच्याच भागापुरतं सीमित न राहता, देशाच्या दूरदूरच्या भागात पोचण्यासाठी सज्ज होत होतं... टीव्ही तेव्हा रंगीतही होऊ घातला होता. त्याच काळात राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वांतर्गत दिल्लीत आशियाई क्रीडास्पर्धाही आयोजिल्या गेल्या होत्या आणि दिल्लीच्या रस्त्यांवरून "मारुती-800' ही मोटार प्रथमच धावत होती. तो काळ म्हणजे मारुती-800 या मोटारीनं जुन्या ऍम्बॅसिडर आणि फियाट मोटारींना स्पर्धेतून बाहेर फेकण्याचा काळ होता. त्या वेळी "वॉकी टॉकी' हातात बाळगणं हे प्रतिष्ठेचं लक्षण बनलं होतं. अशा त्या सगळ्या काळात जोशी यांची दृष्टी तंत्रज्ञानातला हा सगळा बदल निरखत-न्याहाळत होती आणि समग्र भारतीय समाजावर त्याचा जो काही परिणाम होणार होता, त्याबद्दल चिंताग्रस्त होती. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या "पी. सी. जोशी समिती'नं तिचा अहवाल 1984 मध्ये पूर्ण केला आणि सरकारला सोपवला. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या कुण्या मंत्र्यानं किंवा कुण्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं या अहवालाची पानं केवळ उलटून-पालटून जरी पाहिली असती, तरी खूप बरं झालं असतं. या मंत्र्यांनी-अधिकाऱ्यांनी असं केलं असतं तर काय झालं असतं? आज टीव्ही अर्थात इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमात ज्या पद्धतीची धंदेवाईकता बोकाळली आहे, ज्या पद्धतीनं टीव्हीद्वारे केवळ माहितीच नव्हे; तर वाहिन्याच्या वाहिन्या विकल्या जात आहेत, ज्या पद्धतीनं व्यापारी घराण्यांशी आणि राजकीय पक्षांशी लाखो-कोट्यवधी रुपयांची "डीलबाजी' करणाऱ्या पत्रकारांचे प्रताप उघड होत आहेत, त्या सगळ्या प्रकारांना अंकुश लावता आला असता. माध्यमं (मीडिया) भलेही खूप शक्तिशाली असतील, त्यांना "लोकशाहीचा चौथा स्तंभ' असं भलेही म्हटलं जात असेल, मात्र "जनता' नावाचा आणखीही एक "विराट' आणि अदृश्‍य राहणारा "स्तंभ' असतो. जनता नावाच्या या विराट स्तभांपेक्षा माध्यमांना मोठं आणि शक्तिशाली होऊ दिलं जाता नये. 

"पी. सी. जोशी समिती'मध्ये विख्यात चित्रपट-दिग्दर्शक मृणाल सेन, सई परांजपे, "दादासाहेब फाळके पुरस्कार'विजेते संगीतकार भूपेन हजारिका 
आदी मातब्बर मंडळी होती. कला-माहिती-संदेश-संवाद आणि समाज यांच्यातल्या संबंधांचं गांभीर्य आणि परिणाम यांची चांगलीच जाण या मंडळींना होती. म्हणूनच युरोपातल्या टीव्हीमाध्यमापेक्षा किंवा अमेरिकेसारख्या आधुनिक, औद्योगिक, समृद्ध आणि विकसित झालेल्या देशातल्या टीव्हीमाध्यमापेक्षा वेगळं टीव्हीमाध्यम या मंडळींना अपेक्षित होतं. भारतासारख्या मागासलेल्या, गरीब, निरक्षर आणि असंख्य प्रकारच्या रूढी-परंपरांनी बजबजलेल्या समाजासाठी एक वेगळ्या प्रकारचं टीव्हीमाध्यम असायला हवं, असं या मंडळींना वाटत होतं. या टीव्हीमाध्यमाला भारतीय मातीचाच सुगंध यायला हवा. त्याचा चेहरा आणि आत्मा याच मातीनं दरवळायला हवा, अशी या समितीची अपेक्षा होती. 

या समितीनं सरकारला जो अहवाल सादर केला होता, त्याचं शीर्षकही हीच अपेक्षा व्यक्त करणारं होतं. ते शीर्षक असं होतं ः "ऍन इंडियन पर्सनॅलिटी फॉर टीव्ही'. मात्र, सरकारनं हा अहवाल घेतला व फडताळात ठेवून दिला आणि आता आपण सध्या पाहतच आहोत 200 वाहिन्यांची "इंडियन पर्सनॅलिटी'...! आपण पाहतच आहोत "भारतीय मातीचा दरवळणारा सुगंध...'! 

मी दिल्लीतल्या मिरांडा महाविद्यालयात एका कार्यक्रमासाठी गेलो असता, त्या कार्यक्रमात जोशी यांच्या निधनाची बातमी मला कळली. त्यांच्या मृत्यूनंतर सहा दिवसांनी. ही बातमी उशिरा कळल्यामुळं मला म्हणूनच आश्‍चर्य वाटलं नाही; पण तीव्र दुःख मात्र जरूर झालं. जोशी यांच्या निधनाची माहिती तोवर कुठंच नव्हती, याचं दुःख केवळ मलाच झालं असेल, असं नाही. शास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, कला-संस्कृती या क्षेत्रांत काम करणारे मान्यवर, इतिहास संशोधक, पुरातत्त्वज्ञ अशी आपापल्या क्षेत्राला वाहून घेतलेली आपल्या देशातली जी काही मंडळी आहेत, ती कोणत्याही गुन्हेगारापेक्षा, भ्रष्ट नेत्यापेक्षा किंवा बॉलिवूडमधल्या मनोरंजनाच्या कारखान्यात एका ठुमक्‍यावर कोट्यवधी रुपयांची कमाई करणाऱ्या नट-नट्यांपेक्षा, हिंसाचाराच्या दृश्‍यांचा आणि अंगप्रदर्शनाचा आधार घेत "बॉक्‍स ऑफिस सुपरहिट' सिनेमे निर्माण करणाऱ्यांपेक्षा नक्कीच मौल्यवान आणि अनमोल आहेत, असं टीव्ही पाहणाऱ्या, टीव्ही संच घरी असणाऱ्या या देशातल्या लाखो-कोट्यवधी प्रेक्षकांना वाटत असेल. मला जसं वाटतं तसंच. 

पी. सी. जोशी हे दिल्ली विद्यापीठातल्या "इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ' या संस्थेचे संचालकही होते. "कल्चरल डायनॅमिक्‍स ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ'सारखं नावाजलेलं पुस्तकही त्यांच्या नावावर आहे. 
जोशी यांनी काही काळापूर्वी इशारा दिला होता ः 

""आपल्या संवादमाध्यमांचा, दळणवळणाच्या माध्यमांच्या अमर्याद क्षमतांचा भीतिदायक दुरुपयोग होत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. येणारी माहिती आणि प्रसारित होणाऱ्या बातम्या यांच्याकडं गांभीर्यानं पाहील, असा कुणी "थिंकटॅक' त्यांच्याकडं नाहीय. सत्यजित रे, भूपेन हजारिका आणि मृणाल सेन यांच्याशी माझं यासंदर्भात बोलणंही झालं होतं. मी या सगळ्या मान्यवरांना म्हटलं होतं ः "टीव्हीमाध्यमाचा दुरुपयोग होत असताना पाहून तुम्ही मंडळी त्याच्याकडं पाठ फिरवू नका. त्यात सहभागी होऊन या माध्यमाचं स्वरूप तुम्ही बदला. नाहीतर हा इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया प्रेक्षकांची अभिरुची इतकी विकृत आणि प्रदूषित करून टाकेल, की प्रेक्षकवर्ग मग तुमच्यासारख्या मंडळींच्या चित्रपटांचा आनंद लुटायला लायकच राहणार नाही.' '' 
दुर्दैवानं असंच घडलं आहे! 

जोशी यांना भारतीय साहित्याविषयीही खूप जिव्हाळा होता. हिंदीतले कथासम्राट मुन्शी प्रेमचंद यांच्या कादंबऱ्यांवर त्यांनी एक सुदीर्घ लेख लिहिलेला आहे. प्रेमचंद यांच्या "गोदान' आणि अन्य कादंबऱ्या आणि भारताची ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांच्यातल्या आंतरिक संबंधांकडं पाहण्याची वेगळीच दृष्टी हा लेख देतो. जोशी यांनी अतिशय मूलगामी पद्धतीनं हे बंध उलगडून दाखवले आहेत. 

जोशी यांचं हे अशा पद्धतीनं जगाचा निरोप घेणं ही माझ्यासारख्यांसाठी अतिशय दुःखद बातमी आहे. मग भलेही या बातमीला कुण्या व्यावसायिक टीव्हीवाहिनीनं किंवा वृत्तपत्रानं स्थान दिलेलं नसेना का ! 

पी. सी. जोशी यांना माझी विनम्र श्रद्धांजली...