बळिराजाच्या हिताचं पहिलं पाऊल! (मिलिंद मुरुगकर)

http://www.indiapress.org/gen/news.php/Sakal/

मुख्यपान » सप्तरंग » बातम्या     24   61   Copy URL - मिलिंद मुरुगकर milind.murugkar@gmail.com रविवार, 1 सप्टेंबर 2013 - 03:00 AM IST बहुचर्चित अन्नसुरक्षा विधेयक गेल्या आठवड्यात लोकसभेत मंजूर झालं. या कायद्याबाबत तज्ज्ञांपासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत अनेकांच्या मनात विविध प्रकारच्या शंका आहेत, गैरसमज आहेत. "हा कायदा लोकानुनयी आहे, सवंग आहे,' हा पहिला गैरममज आणि दुसरा गैरमसज म्हणजे, "हा कायदा शेतकरीविरोधी आहे.' मात्र, हे दोन्ही गैरमसज कसे व्यर्थ आहेत आणि हा कायदा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हिताचं महत्त्वाचं पाऊल कसं आहे, त्याचा हा उलगडा...  प्रस्तावित अन्नसुरक्षा कायद्याबद्दल अनेक गैरसमज निर्माण झाले आहेत. त्यात दोन प्रमुख गैरसमज आहेत. पहिला गैरसमज म्हणजे, "ज्यांना गरज नाही अशा लोकांनासुद्धा अन्नसुरक्षेचं अनुदान मिळणार आहे आणि म्हणून या कायद्यामध्ये लोकानुनय, सवंगता आहे' आणि दुसरा गैरसमज म्हणजे, "हा कायदा शेतकरीविरोधी आहे.' या दोन्ही गैरसमजांबद्दल सविस्तर चर्चा करण्याआधी या कायद्यातल्या मुख्य तरतूदी समजून घेऊ या... या कायद्याचे ध्येय पुढीलप्रमाणे ः भारतातल्या नागरिकांना त्यांच्या अन्नाची आणि पोषणाची हमी देण्यासाठी पुरेसं आणि चांगल्या गुणवत्तेचं अन्न त्यांना परवडेल अशा दरात उपलब्ध करून देणं; जेणेकरून त्यांना सन्मानानं जगता येईल. अन्नसुरक्षा कायद्यातल्या या हमीला कायद्याचं पाठबळ आहे. अन्नसुरक्षेच्या या हमीला देशातल्या नागरिकांच्या हक्काचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. या हक्कानुसार देशातल्या ग्रामीण भागातल्या 75 टक्के आणि शहरी भागातल्या 50 टक्के जनतेला स्वस्त धान्य देण्याची हमी देण्यात आली आहे. म्हणजे देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 67 टक्के लोकांना आता अन्नसुरक्षा व्यवस्थेमध्ये आणण्यात आलं आहे. लाभार्थी कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्येक महिन्याला पाच किलो धान्य मिळेल. या धान्यांमध्ये गहू, तांदूळ आणि भरड धान्यांचा समावेश असेल. तांदूळ, गहू आणि भरड धान्यं ही अनुक्रमे तीन रुपये, दोन रुपये आणि एक रुपया प्रतिकिलो अशा दरानं ग्राहकाला दिली जातील. सध्या गरिबातल्या गरीब म्हणजे अतिगरीब कुटुंबांना महिन्याला 35 किलो धान्य स्वस्तात मिळतं. अन्नसुरक्षा कायद्यानंतरसुद्धा त्यांना 35 किलो धान्य वरील तीन, दोन आणि एक रुपया प्रतिकिलो या दरानं मिळत राहील. याचबरोबर लहान मुलं आणि महिला यांच्या कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी त्यांच्या पोषणाची शाश्‍वती साधण्यासाठी (न्यूट्रिशनल सिक्‍युरिटी) अनेक कल्याणकारी योजना या कायद्यांमध्ये एकत्र करण्यात आल्या आहेत. लाभार्थींचा वाढलेला विस्तार समर्थनीय आहे का ?  देशातल्या 67 टक्के लोकांना स्वस्त धान्य देणं ही सवंग राजकीय कृती आहे, असं वाटू शकतं. मुळात एवढे गरीब आहेत का, आणि तसं नसेल तर नेमकेपणानं फक्त गरिबांपर्यंत पोचता येणार नाही का, या प्रश्‍नाचा दोन मुद्‌द्‌यांच्या संदर्भात विचार करू या. मुळात "अन्नासाठीचं अनुदान' या शब्दाचा अर्थ लक्षात घेऊ या. अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे देशातल्या 67 टक्के जनतेला मिळणारं अनुदान किती आहे? पैशाच्या भाषेत बोलायचं तर ते दर महिन्याला प्रत्येक माणसाला 80 ते 85 रुपये इतकंअसेल. म्हणजे पाच जणांच्या कुटुंबाला महिन्याला 400 ते 425 रुपयांच्या आसपास हे अनुदान मिळेल. आता इतक्‍या रकमेचं मूल्य असलेलं स्वस्त धान्य समजा लोकांना दिलं गेलं नाही, तर हे लोक आपल्या धान्याच्या सेवनात कपात करतील, असं मुळात अभिप्रेतच नाही. धान्य ही अतिशय प्राथमिक गरज आहे. ते स्वस्तात दिलं गेलं नाही तरी लोक ते खुल्या बाजारातून विकत घेणारच आहेत; फक्त त्यासाठी त्यांना त्यांच्या इतर कुठल्यातरी वस्तूवरचा खर्च कमी करावा लागेल. समजा पाच जणांच्या गरीब कुटुंबाला हे स्वस्त धान्य मिळालं, तर त्या कुटुंबाचे महिन्याला 400 रुपये वाचतील आणि हे पैसे हे कुटुंब भाजीपाल्यावर, दुधावर, डाळीवर किंवा इतर पोषणमूल्यं असलेल्या आहारावर खर्च करेल. म्हणजे या कुटुंबाच्या या पदार्थामधल्या सेवनात वाढ होईल. काही प्रसंगी हे वाचलेले 400 रुपये औषधांवर खर्च होतील. स्वस्त धान्याचं अनुदान मिळालं नाही, तर आहारातून धान्याचं प्रमाण कमी होईल, अशी अतिगरीब कुटुंबंही देशात अर्थातच आहेत. थोडक्‍यात काय, तर स्वस्त धान्यरूपात अथवा रोख रकमेच्या स्वरूपात दिलं गेलेलं अनुदान हे मिळकतीचं वाटप (इन्कम ट्रान्स्फर) आहे, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. हा कायदा म्हणजे निव्वळ सवंगपणा आहे का ?  "अन्नसुरक्षा कायदा हा एक सवंगपणा आहे,' अशी टीका करणाऱ्यांच्या मनात एक भूमिका अगदी स्पष्ट असते, ती म्हणजे अन्नसुरक्षेसाठीचं अनुदान हे रस्ते, धरणं, शिक्षण यावरच्या खर्चापेक्षा गुणात्मकरीत्या वेगळी गोष्ट आहे. कुणीही रस्तेबांधणीवरचा खर्च हा अर्थव्यवस्थेवरचा बोजा आहे, असं म्हणत नाही. हा खर्च म्हणजे, पुढच्या विकासासाठी केलेली गुंतवणूक मानली जाते आणि ते योग्यही आहे. मग अन्नसुरक्षेवरचा खर्च ही मनुष्यबळ विकासातली गुंतवणूक आहे, असं का मानलं जाऊ नये? देशातली 90 टक्के श्रमशक्ती असंघटित क्षेत्रात आहे आणि या क्षेत्रातले उद्योग हे बहुतेक दहापेक्षा कमी मनुष्यबळ असलेलं अतिशय लहान उद्योगांचं क्षेत्र आहे. लहान दुकानं, फेरीवाले, छोटे कारखाने, जिथं अतिशय अप्रगत तंत्रज्ञान वापरलं जातं आणि जिथं विद्युतशक्तीचा वापरसुद्धा अतिशय कमी असतो. अशा अतिशय कमी उत्पादकता असलेल्या क्षेत्रातच आपलं बहुतांश मनुष्यबळ आहे आणि या क्षेत्रात उत्पादकतावाढीशिवाय सर्वसमावेशक विकास अशक्‍य आहे. ही उत्पादकतावाढ मुख्यत्वे मनुष्यबळाच्या विकासावर आणि या क्षेत्राला उपलब्ध असलेल्या कर्जपुरवठ्यावर अवलंबून आहे. या क्षेत्रातल्या लोकांना मिळणारं थोडंसं अर्थसाह्य त्यांना उत्पादकतावाढीसाठीचा अवकाश प्राप्त करून देऊ शकतं. अन्नसुरक्षेचं महिन्याला 400 रुपयांच्या आसपास असलेलं अनुदान विदर्भातल्या छोट्या कोरडवाहू शेतकऱ्याचा खताचा वापर वाढवू शकतं, एखाद्या गरीब कुटुंबाच्या लहान मुलांच्या आहारातली पोषणमूल्यं वाढवू शकतं. गरीब कुटुंब या अनुदानाचा वापर औषधांसाठी करू शकतं. जे अनुदान फक्त खर्चासाठीच आहे असं वाटतं, ते प्रत्यक्षात मनुष्यबळ विकासातली गुंतवणूक ठरतं आणि मनुष्यबळ विकासात आणि गरिबांच्या उत्पादकतेमध्ये भर टाकण्याची क्षमता असलेलं अन्नसुरक्षेचं हे अनुदान नैतिकदृष्ट्या अतिशय समर्थनीय आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भावावर विपरीत परिणाम होईल का ?  अन्नसुरक्षा विधेयकामुळं ग्राहकांना धान्य अतिशय स्वस्तात द्यावं लागेल आणि त्यामुळे मग सरकारवरच्या अनुदानाचा बोजा वाढत जाईल. मग शेतकऱ्यांना वाढीव हमीभाव देता येणार नाहीत, अशी मांडणी अलीकडे केली गेली. या मांडणीला अनुसरूनच महाराष्ट्रात हे विधेयक शेतकरीविरोधी आहे, असं मानलं जाऊ लागलं; पण अगदी अलीकडेच ज्येष्ठ कृषी-अर्थतज्ज्ञ आणि कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष अशोक गुलाटी यांनी नेमकी याच्या उलट मांडणी केली. त्यांनी म्हटलं, की या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांच्या हमीभावात सरकारला मोठी वाढ करणं क्रमप्राप्त होईल. शेतकरी आणि ग्राहक यांचं नातं परस्परविरुद्ध असतं, हे आपल्या डोक्‍यात पक्कं असतं. म्हणून जर अन्नसुरक्षा विधेयकामुळं धान्य जर खूप स्वस्तात मिळणार असेल, तर अर्थातच शेतकऱ्यांना असं वाटू शकतं, की अनुदानाचा बोजा आपल्यावरच येणार आणि आपल्याला मिळणाऱ्या हमीभावात कपात होणार. त्यामुळे पहिलं मत शेतकऱ्यांना पटकन पटतं; पण ते चुकीचं आहे. कारण, सरकारला किती धान्य खरेदी करायचं आहे आणि शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद किती आहे, यावर हा हमीभाव ठरत असतो आणि सरकारला जेव्हा जास्त धान्य खरेदी करायची असतं, तेव्हा शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती वाढत जाते. म्हणूनच गुलाटी म्हणतात, की अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे हमीभावात मोठी वाढ करावी लागेल. "हमीभाव वाढवा' हीच तर यच्चयावत शेतकरी संघटनांची मागणी आहे; मग अन्नसुरक्षा विधेयक शेतकरीविरोधी कसं? त्यानं तर शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती वाढणार आहे. डॉ. मनमोहनसिंग सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच्या गेल्या दशकात गहू आणि तांदळाचे हमीभाव जवळजवळ दुप्पट झाले आहेत. एवढी मोठी वाढ पूर्वी कधीही करण्यात आली नव्हती. धान्याचे हमीभाव आणि सरकारची धान्यखरेदी दोन्ही वाढत गेलेले आहेत. सरकारनं उत्तरोत्तर हमीभाव वाढवून दिले, याचं प्रमुख कारण सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी आवश्‍यक धान्यसाठ्याची शाश्‍वती बाळगणं, हे आहे. कारण, हा धान्यसाठा जर अपुरा पडला, तर त्याचा जबर राजकीय फटका बसू शकतो, याची सरकारला नेहमी भीती असते. शेतकऱ्यांना दिला जाणारा हमीभाव आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यांच्या नात्यासंदर्भातला हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. "फूड सबसिडी बिल' म्हणजे केवळ ग्राहकाला मिळणारं अनुदान, असा अत्यंत चुकीचा समज अनेक शेतकऱ्यांची बाजू घेणाऱ्यांच्या मनात असतो; पण "फूड सबसिडी'मधला मोठा भाग हमीभावाचा असतो, इतकी साधी गोष्ट त्यांना माहीत नसते. त्यांना हेही माहीत नसतं, की फूड सबसिडीचा आकडा वाढत गेला, तो ग्राहकांसाठीचा धान्याचा दर कमी केला म्हणून नव्हे, तर हमीभाव वाढवत नेला म्हणून वाढला. सत्य हे आहे. अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे शेतकऱ्यांच्या सौदाशक्तीत मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे अर्थातच हे विधेयक शेतकरीविरोधी नाही. काही जणांचा एक आक्षेप असा असतो, की सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतलं धान्य जर भ्रष्टाचारामुळे खुल्या बाजारात आलं, तर खुल्या बाजारातले भाव पडतील; पण हे चुकीचं आहे. समजा, एखाद्या कुटुंबाच्या 25 किलो धान्यापैकी 10 किलो धान्य हे त्यांच्यापर्यंत न पोचता बाजारात आलं, तर बाजारात धान्यपुरवठा वाढेल, हे खरं आहे; पण त्याचबरोबर हे कुटुंब आता हे 10 किलो धान्य बाजारातून खरेदी करणार असल्यानं, त्याच धान्याची मागणीही वाढेल. त्यामुळे धान्याच्या भावावर कोणताही परिणाम होणार नाही. आता शेतकरी एकजिनसी, समान हितसंबंध असणारा समाघटक नाही, हे लक्षात घेऊ. महाराष्ट्रातला बहुसंख्य शेतकरी हा गरीब कोरडवाहू शेतकरी आहे. तो लहान शेतकरीही आहे, जो बाजारातून धान्य विकत घेतो. अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे हा शेतकरी अन्नाच्या अनुदानाला पात्र होणार आहे. हा या गरीब शेतकऱ्याला मोठाच आधार आहे. त्यामुळे अन्नसुरक्षा विधेयक शेतकरीविरोधी आहे, असं म्हणणारे लोक फक्त धादांत असत्य विधानच करत नाहीत, तर ते गरीब शेतकऱ्याच्याही विरोधी भूमिका घेत आहेत. थोडक्‍यात, अन्नसुरक्षा कायदा हे दारिद्य्रनिर्मूलनाच्या लढाईतलं शेतकऱ्यांच्या हिताचं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. (लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)