साठवणुकीची क्षमता वाढवण्यावरच भर (अनिल देशमुख)

http://www.indiapress.org/gen/news.php/Sakal/....

- अनिल देशमुख; अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, महाराष्ट्र रविवार, 1 सप्टेंबर 2013 - 02:45 AM IST

लोकोपयोगी कायदे हे भारताच्या आजवरच्या वाटचालतीलं अत्यंत महत्त्वाचं मानाचं पान. नागरिकांच्या भल्यासाठी आजवर जे क्रांतिकारी कायदे झाले, त्यात अन्नसुरक्षा कायद्याचा निश्‍चितच समावेश होईल. गेल्या काही महिन्यांपासून असा कायदा अस्तित्वात येणार, याची माहिती असल्यानं महाराष्ट्रात तशी तयारीही झाली आहे. केंद्र सरकारनं यासंदर्भातल्या तरतुदींची आखणी फार पूर्वीपासून निश्‍चित केली होती. महाराष्ट्रातल्या 7 कोटी 17 लाख नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळेल. केंद्रानं कायदा आखताना तयार केलेल्या निकषांनुसार निश्‍चित झालेली ही आकडेवारी आहे. यात ग्रामीण भागातल्या 4 कोटी 70 लाख जनतेचा, तर नागरी भागातल्या 2 कोटी 30 लाख नागरिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातली सुमारे 76 टक्‍के जनता, तर नागरी भागात राहणारी 45 टक्‍के जनता योजनेची लाभार्थी ठरेल.

हा क्रांतिकारी कायदा राबवताना काही निर्णय घेतले गेले. त्यातला पहिला महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सर्वप्रथम योजनेचा लाभ ज्यांना मिळणार आहे, त्यांच्यासाठी वेगळं कार्ड तयार करणं. त्यात महिलेचं कुटुंबप्रमुख म्हणून नाव असलेली शिधापत्रिका नव्या स्वरूपात तयार करून वितरित केली जाईल. यापुढं कुटुंबप्रमुख म्हणून पुरुषाऐवजी महिलेचं छायाचित्र दाखवलं जाणार आहे. अन्नधान्याचा लाभ योग्य हातांमध्ये जावा, यासाठी महिलेचं नाव कुटुंबप्रमुख म्हणून नोंदवण्यात आलं आहे. महाराष्ट्राला या योजनेंतर्गत दरवर्षी 9 हजार 600 कोटी रुपयांचं धान्य लागेल. दर महिन्याला 800 कोटी रुपयांची गरज धान्यखरेदीसाठी लागेल. धान्यखरेदीसाठी लागणारी रक्‍कम राज्यांना केंद्रातर्फे पुरवली जाणार आहे. मात्र, या धान्याची लाभार्थींपर्यंत वाहतूक करणं; तसेच धान्य साठवण्यासाठी गोदामं उभारण्याचा खर्च त्या त्या राज्य सरकारला करायचा आहे. महाराष्ट्राला खरी तयारी करायची आहे, ती धान्य साठवण्याची क्षमता उभी करण्यावर. राज्यातल्या प्रत्येक तालुक्‍यात गोदामं बांधण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यासाठी आम्ही याअगोदरच हाती घेतला आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे सातत्यानं पायाभूत सुविधांमध्ये

वाढ करण्यासंबंधी सांगत असत. नागरिकांपर्यंत धान्य पोचावं, यासाठी चोख व्यवस्था करायला साठा जवळ हवा, तो योग्य प्रकारे ठेवलाही जावा. सध्या राज्यात 5.50 लाख मेट्रिक टन साठवणूक क्षमता असलेली 1 हजार 24 गोदामं आहेत. "नाबार्ड'च्या साह्यानुसार 500 कोटी रुपये खर्च करून 583 नवी गोदामं उभारली जात आहेत. या बांधकामामुळं महाराष्ट्रात 6 कोटी 50 मेट्रिक टन धान्य साठवण्याची क्षमता निर्माण होईल. भारतीय अन्न महामंडळ, केंद्रीय वखार महामंडळ, राज्य वखार महामंडळ यांच्या माध्यमातून 1 हजार 500 कोटी रुपयांची 6 कोटी 50 लाख मेट्रिक टन साठवणूक क्षमता असलेली नवी गोदामं बांधली जात आहेत. त्यामुळं महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक तालुक्‍यात धान्य पोचवणं सोपं होणार आहे.

राज्यात डिसेंबर महिनाअखेरीस अन्नसुरक्षा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या शिधापत्रिकेचं स्वरूप कसं असावं, त्यात कुठल्या प्रकारे नवे बदल केले जावेत, लाभार्थी ठरवण्याचे निकष कशा प्रकारे असावेत, हे ठरवण्यासाठी लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतले जातील. ते तांत्रिक स्वरूपाचे असतील.

एखादी योजना घोषित झाली, की योग्य प्रकारे राबवणं, त्यातून योग्य त्या व्यक्‍तीला लाभ मिळावेत, याकडं लक्ष देणं, हेही सरकारचं काम असतं. किंबहुना ती जबाबदारी मोठी असते. निर्णय तर झाला; पण तो प्रत्यक्ष राबवताना अडचण येऊ नये, यासाठी यंत्रणा तयार करण्यावर आम्ही विशेष लक्ष दिलं आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकारी किंवा अप्पर जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नेमला जाणार आहे. हा अधिकारी तक्रार निवारणाचं काम करेल. लाभार्थीला धान्य किंवा भोजन मिळालं नाही, तर या अधिकाऱ्याकडं नागरिकांना तक्रार करता येईल. "राज्य अन्न आयोगा'ची स्थापना हे असंच दुसरं महत्त्वाचं पाऊल. या आयोगात अध्यक्षाबरोबर पाच सदस्य काम करतील. त्यात दोन महिला असतील. सहसचिव दर्जाचा अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम करेल. एखाद्या महिन्यात धान्य वितरित करता आलं नाही, तर अन्नसुरक्षा भत्ता देण्याची तरतूदही या योजनेत करण्यात आली आहे. लाभार्थीला दर महिन्याला 5 किलो धान्य देण्यात यावं, असं नवा कायदा म्हणतो. हे धान्य कोणतं ते ठरवण्यासाठी लवकरच निर्णय घेतले जाणार आहेत. गहू 2 रुपये किलो दरानं, तांदूळ 3 रुपये किलो दरानं आणि ज्वारी 1 रुपया दरानं दिली जाणार, हे ठरलं आहे. त्याचं प्रमाण किती असावं, याबद्दलचा निर्णय लवकरच होईल. महाराष्ट्रात यापूर्वी अंत्योदय योजना राबवली जायची. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत 7 ते 14 वयोगटातल्या मुला-मुलींना दिवसातून एकदा मोफत आहार दिला जातो. त्या योजनाही आता अन्नसुरक्षेच्या छताखाली येणार आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा खात्याच्या बरोबरीनं महिला व बालकल्याण विभाग; तसेच शालेय शिक्षण विभाग या प्रकल्पात सहभागी होईल. "भूकमुक्‍त भारत' हे या कायद्यामागचं स्वप्न आहे, ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महाराष्ट्र योग्य ती सर्व पावलं उचलेल.

(शब्दांकन : मृणालिनी नानिवडेकर)