Sakal, Saptarang, Sunday, 29 Sept.2013
गुन्हेगारांना निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. अनेक लोकप्रतिनिधींच्या पदांवर गदा येण्याची शक्‍यता निर्माण झाल्यानं केंद्र सरकारनं अशा लोकप्रतिनिधींना वाचवण्यासाठी वटहुकमाचं हत्यार बाहेर काढलं. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्याबद्दल स्पष्टीकरण विचारलं आहे. या वटहुकमाचे परिणाम, त्याची गरज, त्याची कायदेशीर बाजू व त्याचं भवितव्य, याविषयी हे सांगोपांग विश्‍लेषण...
राजकारणातील गुन्हेगारी कमी करण्याचा प्रयत्न करणारे दोन महत्त्वाचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या काही दिवसांत दिले. एका निर्णयानं गुन्हा सिद्ध झाल्यास संसद सदस्य किंवा राज्यातील कायदेमंडळाचा सदस्य त्वरित अपात्र ठरतो, तर दुसऱ्या निर्णयानं तुरुंगातून निवडणूक लढविता येणार नाही, हे स्पष्ट केलं आहे. या दोन्ही निर्णयांची सविस्तर चर्चा होणं आवश्‍यक आहे.
देशाच्या सध्याच्या राजकारणातील गुन्हेगारीचं चित्र भीषण आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत लोकसभेच्या 545 जागांपैकी 450 जागांवर एक तरी गंभीर आरोप असलेला उमेदवार उभा होता. हे आरोप खुनापासून घरफोडीपर्यंत आणि बलात्कारापासून खंडणीवसुलीपर्यंतचे आहेत. असे सराईत गुन्हेगार संसदेत प्रवेश करू लागले, तर लोकशाहीचं अधःपतन निश्‍चित आहे. देशात जोमानं प्रगती करणाऱ्या लोकशाहीवर सध्या गुन्हेगारीचं सावट आलं आहे. त्यामुळेच, गुन्हेगारांचा राजकारणातील प्रवेश कसा थांबवायचा, ही सर्वांत जास्त मोठी समस्या आहे.
घटना समितीमध्ये 26 नोव्हेंबर 1949 ला भारताची राज्यघटना स्वीकृत झाली. डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे घटना समितीचे अध्यक्ष होते. राज्यघटना स्वीकृत करण्यापूर्वी केलेल्या भाषणात डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी त्यांची खंत व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात, ""ही सुंदर राज्यघटना स्वीकृत करताना मला दोन गोष्टींचं फार दुःख वाटतं. एक म्हणजे, आपण आपली राज्यघटना भारतीय भाषेत लिहू शकलो नाही आणि दुसरी म्हणजे संसदेमध्ये फक्त चारित्र्यसंपन्न आणि प्रामाणिक नागरिक जातील, याची कोणतीही हमी या राज्यघटनेत नाही.''
सलग सहासष्ट वर्षं लोकशाही पद्धतीनं काम सुरू असलेला भारत हा तिसऱ्या जगातील एकमेव देश आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देशांना स्वातंत्र्य मिळालं आणि अनेकांनी लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार केला; परंतु त्यात त्यांना अपयश आलं. काही ठिकाणी हुकूमशाही आली, तर काही ठिकाणी लष्करानं सत्ता ताब्यात घेतली. तिसऱ्या जगातील अनेक देशांत लोकशाहीचा लोप होत असताना भारत त्याला अपवाद ठरला. पाकिस्तानसारख्या देशात आजपर्यंत चार राज्यघटना आणि तितकेच हुकूमशहा झाले. इतर देशांत लोकशाहीची पडझड होत असता भारत हा लोकशाहीचा दीपस्तंभ ठरला. भारतानं सार्वभौम प्रजासत्ताक होता क्षणी 21 वर्षं पूर्ण झालेल्या नागरिकाला मताधिकार दिला. अमेरिका, इंग्लंडसारख्या लोकशाही देशांमध्येसुद्धा कृष्णवर्णीय आणि महिलांना त्यासाठी दीडशे वर्षं वाट पाहावी लागली. महिलांना पूर्ण मताधिकार इंग्लंडमध्ये 1928, तर स्वित्झर्लंडमध्ये 1971 मध्ये मिळाला! फार थोड्या देशांमध्ये घटनात्मक दर्जा असलेली स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा आहे. आपल्याकडं पूर्ण स्वातंत्र्य असलेला कलम 324 प्रमाणे निवडणूक आयोग आहे.
शेषन यांचं योगदान अविस्मरणीय
राजकारणातील गुन्हेगारीला आवर कसा घालायचा, हा एक यक्षप्रश्‍न आहे. या प्रश्‍नाला प्रथम मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी हात घातला. पैसा, भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी, ही भारताच्या लोकशाहीला लागलेली कीड आहे, असं मत त्यांनी मांडलं आणि अनेक विधायक पावलं उचलली; परंतु दुर्दैवानं त्यांनी हुकूमशाही सुरू केली. अनेक ठिकाणी लक्ष्मणरेषा ओलांडली आणि स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. संसदेनं निवडणूक आयोग त्रिसदस्यीय केला आणि शेषन यांच्यावर अंकुश आणला; परंतु भारतातील राजकीय भ्रष्टाचार कमी करण्याचा इतिहास लिहिताना टी. एन. शेषन यांचं नाव वगळता येणार नाही इतकं त्यांचं योगदान आहे.
न्यायालयीन साहसवाद विरुद्ध संसद
एक प्रश्‍न नेहमी विचारला जातो, की या निर्णयांमध्ये "न्यायालयीन साहसवाद' किंवा "न्यायालयीन आक्रमकतावाद' दिसतो का? न्यायालयानं आपली कार्यसीमा ओलांडून संसदेच्या अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण केलं आहे का?
संसदेनं कायदे करणं, कार्यकारी मंडळानं त्याची अंमलबजावणी करणं आणि न्यायालयानं कायद्याचा अर्थ लावून न्याय देणं, ही सत्ताविभागणी आहे; परंतु ज्या वेळी न्यायालय आपली कक्षा ओलांडून कायदाप्रक्रिया आपल्या हातात घेते, त्या वेळी त्याला "न्यायालयीन साहसवाद' म्हणतात. उदा. ः राज्यघटनेनं जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. त्याचा अर्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयानं जगण्याचा अधिकार म्हणजे प्रतिष्ठेनं आणि आत्मसन्मानानं जगण्याचा अधिकार आणि त्यामुळं असं जगता येत नसेल, तर मरण्याचा पण मूलभूत अधिकार आहे, असा लावला. याचा अर्थ आत्महत्या करण्याचा अधिकार आला. आता भारतातील फौजदारी कायदा आत्महत्येचा प्रयत्न करणं, हा गुन्हा आहे, असं सांगतो. हे कायदानिर्मिती प्रक्रियेवरील न्यायालयाचं अतिक्रमण ठरतं. (अर्थात, काही दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय स्वतःच रद्द केला, ही गोष्ट वेगळी!)
राज्यघटनेनं एखादा कायदा राज्यघटनेच्या चौकटीत बसतो की नाही, हे पाहण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला आहे. कायदा राज्यघटनेशी विसंगत असेल, तर तो घटनाबाह्य ठरवण्याचा अधिकार पण सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. त्यामुळे सदर निर्णयात लोकप्रतिनिधी कायद्याचे 8 (4) हे कलम घटनेशी विसंगत आहे, असे म्हणण्यात सर्वोच्च न्यायालयानं स्वतःची अधिकारकक्षा ओलांडली आहे, असे वाटत नाही. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयाचा पुनर्विचार करू शकेल, ही गोष्ट वेगळी.
वटहुकमाची प्रथा इंदिरा गांधींपासून
न्यायालयाचा एखादा अप्रिय निर्णय फिरवण्यासाठी कायदा बदलणं किंवा वेळप्रसंगी घटनादुरुस्ती करणं, हे अनेकदा घडलं आहे. स्वतःच्या स्वार्थापोटी घटनादुरुस्ती करण्याची ही अनिष्ट प्रथा इंदिरा गांधींपासून सुरू झाली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय इंदिरा गांधींच्या विरोधात गेल्यावर 39 वी घटनादुरुस्ती करून 329 (अ) हे कलम नव्यानं घालण्यात आलं. या कलमानं पंतप्रधानांची निवडणूक न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रातून काढून टाकण्यात आली. पूर्ण लोकशाहीविरोधी आणि स्वतःचं पद वाचवण्याकरिता केलेली ही घटनादुरुस्ती आणीबाणीच्या काळात चार दिवसांत संमत करण्यात आली. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयातून सुटण्याकरिता वटहुकूम काढणं, हे परंपरेला धरूनच आहे, असा वटहुकूम राज्यघटनेच्या 123 कलमाखाली राष्ट्रपती काढू शकतात.
राज्यघटनेतील वटहुकमाच्या तरतुदी
राज्यघटनेच्या 123 कलमाखाली काही तत्काळ कारवाई आवश्‍यक असेल, तरच वटहुकूम काढता येतो. (आजमितीला अशी परिस्थिती नाही आणि एखाद्या गुन्हेगार संसदसदस्याला वाचवणं, हे राज्यघटनेला खचितच अपेक्षित नाही.) राज्यघटनेनं कायदानिर्मितीचा हा अधिकार राष्ट्रपतींना दिलेला आहे. संसदेची दोन्ही गृहे सत्रासीन असतील, तर वटहुकूम काढता येत नाही; परंतु संसदेच्या विरामकाळात तत्काळ कारवाई करणं आवश्‍यक आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री पटल्यास परिस्थितीनुसार जरूर वाटेल असा वटहुकूम राष्ट्रपती जारी करू शकतात. हा वटहुकूम कायद्याप्रमाणं प्रभावी आणि परिणामकारक असतो. अर्थात, या वटहुकमाला संसदेचं सत्र सुरू झाल्यावर सहा आठवड्यांच्या आत संसदेची संमती मिळवणं आवश्‍यक आहे. राष्ट्रपती हा वटहुकूम कोणत्याही वेळी मागं पण घेऊ शकतात, हे घटनेनं स्पष्ट केलं आहे.
आता प्रश्‍न असा आहे, की मंत्रिमंडळानं वटहुकूम काढण्याचा दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे का, याचे उत्तर कलम 74 मध्ये दिलं आहे. राष्ट्रपती आपल्या कार्याधिकारांचा वापर पंतप्रधान प्रमुखपदी असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार करतील. अर्थात, राष्ट्रपतींना हा सल्ला फारच चुकीचा वाटल्यास ते मंत्रिमंडळाला त्याचा पुनर्विचार करण्यास सांगू शकतात. वटहुकमासंदर्भात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्पष्टीकरण मागवलं आहे, हे महत्त्वाचं आहे; परंतु तोच सल्ला मंत्रिमंडळानं पुन्हा दिला, तर राष्ट्रपतींवर बंधनकारक ठरतो. याचाच अर्थ केंद्रीय मंत्रिमंडळ ठरवेल त्याचप्रमाणं राष्ट्रपतींना वागावं लागतं.
अर्थात, फारच चुकीचा सल्ला आहे आणि त्याप्रमाणं वागणं तत्त्वाला किंवा सदसद्विवेकबुद्धीला सोडून आहे, असं राष्ट्रपतींना वाटल्यास त्यांना राजीनामा देण्याचा मार्ग मोकळा आहेच! परंतु, तत्त्वाकरिता राजीनामा देणारे राष्ट्रपती अजून तरी देशानं पाहिलेले नाहीत किंवा तशी वेळ येथील राजकारणी मंडळींनी अजूनतरी येऊ दिली नाही. राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानला नाही, तर कलम 61 नुसार घटनेचं उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग होऊ शकतो. अर्थात, यासाठी संसदेच्या प्रत्येक गृहातील एकूण सदस्यांच्या दोनतृतीयांश सदस्यांचं बहुमत लागतं. असं बहुमत या मितीला अशक्‍य आहे.
गुन्हे आणि अपात्रतेबाबतच्या तरतुदी
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 प्रमाणं अनेक गुन्ह्यांबाबत अपात्रतेचे नियम घालून दिले आहेत. कलम 8 (1) प्रमाणं एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा सिद्ध झाल्यास आणि त्यास दोषी ठरवलं गेल्यास तो अपात्र ठरतो. या गुन्ह्यांची यादी फार मोठी आहे. उदा. ः समाजामध्ये धर्म, वंश, जात, भाषा इत्यादी कारणांवरून द्वेष पसरवणं आणि समाजातील ऐक्‍य आणि एकोपा बिघडवणं किंवा निवडणुकांत भ्रष्टाचार करणं किंवा दबावतंत्र वापरणं किंवा बलात्काराबाबतचे गुन्हे किंवा पत्नीचा छळ, अशा अनेक गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
त्याचप्रमाणं अस्पृश्‍यतेचं समर्थन करणं किंवा आचरण करणं, बंदी असलेल्या गोष्टींची आयात-निर्यात करणं, कायद्यानं बंदी असलेल्या संघटनेचं सभासदत्व असणं. परकी चलनाबाबतचे गुन्हे, अमली पदार्थ कायद्याखालील गुन्हे, दहशतवाद आणि फुटीर कारवायांबाबतचे गुन्हे, निवडणुकांमध्ये विविध गटांत शत्रुत्वाची भावना निर्माण करणं किंवा मतपेट्या पळवणं, मतदान केंद्राचा ताबा घेणं किंवा धार्मिक आणि उपासनास्थळांच्या कायद्याखालील गुन्हे; त्याचप्रमाणं राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राज्यघटना यांचा अपमान करणं, या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. सतीबंदी कायदा, भ्रष्टाचारविरोधी कायदा, आतंकवादविरोधी कायदा, याखालील गुन्हे यांचा पण समावेश आहे.
वरील गुन्ह्यांत व्यक्ती दोषी ठरल्यास सदस्यत्व त्वरित अपात्र होतं.
कलम 8 (2) मध्ये साठेबाजी करणं, अन्नधान्य किंवा औषधांमध्ये भेसळ करणं किंवा हुंडाबंदी कायद्यातील गुन्ह्यांचा समावेश आहे. यामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास अपात्रता निर्माण होते.
कलम 8 (3) मध्ये कोणत्याही गुन्ह्याकरिता दोन वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास अपात्रता निर्माण होते.
या सर्व तरतुदींमध्ये दोषी ठरल्यापासून व्यक्ती त्वरित अपात्र होते आणि तुरुंगातून सुटका झाल्यावर पुढील सहा वर्षांकरिता अपात्र राहते.
आता या सर्व अपात्रतेच्या निकषांना 8 (4) कलमात अपवाद सांगण्यात आला आहे आणि तो अपवाद आहे संसदसदस्य आणि राज्यांच्या कायदेमंडळांचे सदस्य! त्यांना मात्र न्यायालयानं दोषी धरल्यास तीन महिन्यांची मुदत मिळते आणि या तीन महिन्यांत अशा दोषी सदस्यानं वरिष्ठ न्यायालयाकडं अपील किंवा अर्ज केल्यास त्याचा निकाल लागेपर्यंत त्याला अभय मिळतं.
सर्वोच्च न्यायालयानं कलम 8 (4) हे घटनेच्या 102 आणि 191 कलमांशी विसंगत असल्यानं घटनाबाह्य ठरवलं आहे. याचाच अर्थ गुन्हेगार संसदसदस्य आणि राज्याच्या कायदेमंडळाच्या सदस्यांची ही ढाल काढून घेण्यात आलेली आहे आणि ते पण इतर व्यक्तींप्रमाणंच त्वरित अपात्र ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या काही दिवसांत हे दोन "षटकार' मारले आहेत. गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरल्यास सदस्यत्व त्वरित रद्द होणार आणि तुरुंगातून निवडणूक लढवता येणार नाही, या दोन निर्णयांनी गुन्हेगार संसदसदस्यांची झोप उडाली आहे. (तुरुंगातून मतदान करता येत नाही, हे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 62 (5) मध्ये स्वच्छ लिहिले आहे, याची नोंद येथे घेतली पाहिजे.)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांमधून सुटका करून घेण्यासाठी वटहुकूम काढून अशा गुन्हेगारांना अभय देणं किंवा एक पाऊल पुढं जाऊन घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निरर्थक करणं, हे मार्ग शिल्लक आहेत.
निर्णयांची दुसरी बाजू
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांचं लोकांनी अर्थातच स्वागत केलं आहे. अगतिक जनतेला हल्ली सर्वोच्च न्यायालय हाच शेवटचा आधार वाटतो; परंतु या निर्णयानं गुन्हेगारीला लगाम बसेल की उलट खतपाणी मिळेल, अशी शंका काही तज्ज्ञांच्या मनात आहे. त्यामुळं या निर्णयांचे संभाव्य दुष्परिणाम कोणते, हे समजावून घेणं आवश्‍यक ठरतं. या निर्णयानं गुन्हेगारांप्रमाणंच काही सज्जन माणसंही राजकारणाबाहेर फेकली जातील. पैसा, गुंडगिरी, खोटे पुरावे, जिकडं तिकडं विकत घेतली जाणारी माणसं, या सर्वांचा वापर करून एखाद्याला दोषी ठरवणं अवघड नाही. त्यामुळं निरपराध व्यक्तीला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवून दहा वर्षांनी कदाचित न्याय मिळेल आणि त्याचं निर्दोषत्व सिद्ध होऊ शकेल. अर्थात, इतक्‍या कालावधीनंतर त्याचं राजकीय जीवन संपुष्टात येईल, हे उघडच आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रश्‍नाचं अर्धवट उत्तर दिलं आहे. तज्ज्ञांच्या मते खरं उत्तर न्यायालयीन प्रक्रिया वेगवान करणं, हे आहे. संसदसदस्य किंवा कायदेमंडळाचे सदस्य यांच्यावर गुन्हेगारीचे आरोप असल्यास हे खटले सहा महिन्यांच्या आत अंतिम निकालात काढले गेले, तरच गुन्हेगारांचा राजकारणातील प्रवेश बंद होईल आणि सज्जन नागरिकांना आणि सदस्यांना त्याचा चटका बसणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे हे दोन निर्णय ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. आजार कायमचा बरा करायचा असेल आणि लोकशाही खऱ्या अर्थानं निकोप करायची असेल, तर न्यायप्रक्रियेचा वेग वाढवणं, हा अंतिम उपाय असल्याचं कायदेपंडित मानतात.
लोकप्रतिनिधींमध्ये गुन्हेगारांचा समावेश असण्याच्या प्रश्‍नाचा थेट संबंध न्यायप्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबाशीही आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक वेगवान कशी होईल, हे पाहिलं पाहिजे व त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
वटहुकमाला राहुल गांधींचा विरोध
गुन्हेगारांना निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी सरकारनं वटहुकूम काढला. या वटहुकमावर लगेच स्वाक्षरी न करता राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्पष्टीकरण विचारलं आहे. सरकारला हा धक्का असतानाच कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही हा वटहुकूम चुकीचा असल्याची टीका केली आहे. राहुल यांच्या या पवित्र्यानं राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. राहुल यांनी वटहुकमाबद्दल नाराजी व्यक्त केल्यानं अनेकांना हादरा बसला आहे.
(लेखक "राज्यघटना' या विषयाचे प्राध्यापक आहेत.)
- प्रा. उल्हास बापट profulhasbapat@yahoo.co.uk
रविवार, 29 सप्टेंबर 2013 - 03:15 AM IST
http://www.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4743057666362498664&SectionId=3&SectionName=सप्तरंग&NewsDate=20130929&Provider=प्रा.%20उल्हास%20बापट%20profulhasbapat@yahoo.co.uk&NewsTitle=राजकीय%20गुन्हेगारीला%गुन्हेगारांना निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. अनेक लोकप्रतिनिधींच्या पदांवर गदा येण्याची शक्‍यता निर्माण झाल्यानं केंद्र सरकारनं अशा लोकप्रतिनिधींना वाचवण्यासाठी वटहुकमाचं हत्यार बाहेर काढलं. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्याबद्दल स्पष्टीकरण विचारलं आहे. या वटहुकमाचे परिणाम, त्याची गरज, त्याची कायदेशीर बाजू व त्याचं भवितव्य, याविषयी हे सांगोपांग विश्‍लेषण... राजकारणातील गुन्हेगारी कमी करण्याचा प्रयत्न करणारे दोन महत्त्वाचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या काही दिवसांत दिले. एका निर्णयानं गुन्हा सिद्ध झाल्यास संसद सदस्य किंवा राज्यातील कायदेमंडळाचा सदस्य त्वरित अपात्र ठरतो, तर दुसऱ्या निर्णयानं तुरुंगातून निवडणूक लढविता येणार नाही, हे स्पष्ट केलं आहे. या दोन्ही निर्णयांची सविस्तर चर्चा होणं आवश्‍यक आहे.
देशाच्या सध्याच्या राजकारणातील गुन्हेगारीचं चित्र भीषण आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत लोकसभेच्या 545 जागांपैकी 450 जागांवर एक तरी गंभीर आरोप असलेला उमेदवार उभा होता. हे आरोप खुनापासून घरफोडीपर्यंत आणि बलात्कारापासून खंडणीवसुलीपर्यंतचे आहेत. असे सराईत गुन्हेगार संसदेत प्रवेश करू लागले, तर लोकशाहीचं अधःपतन निश्‍चित आहे. देशात जोमानं प्रगती करणाऱ्या लोकशाहीवर सध्या गुन्हेगारीचं सावट आलं आहे. त्यामुळेच, गुन्हेगारांचा राजकारणातील प्रवेश कसा थांबवायचा, ही सर्वांत जास्त मोठी समस्या आहे.
घटना समितीमध्ये 26 नोव्हेंबर 1949 ला भारताची राज्यघटना स्वीकृत झाली. डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे घटना समितीचे अध्यक्ष होते. राज्यघटना स्वीकृत करण्यापूर्वी केलेल्या भाषणात डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी त्यांची खंत व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात, ""ही सुंदर राज्यघटना स्वीकृत करताना मला दोन गोष्टींचं फार दुःख वाटतं. एक म्हणजे, आपण आपली राज्यघटना भारतीय भाषेत लिहू शकलो नाही आणि दुसरी म्हणजे संसदेमध्ये फक्त चारित्र्यसंपन्न आणि प्रामाणिक नागरिक जातील, याची कोणतीही हमी या राज्यघटनेत नाही.''
सलग सहासष्ट वर्षं लोकशाही पद्धतीनं काम सुरू असलेला भारत हा तिसऱ्या जगातील एकमेव देश आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देशांना स्वातंत्र्य मिळालं आणि अनेकांनी लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार केला; परंतु त्यात त्यांना अपयश आलं. काही ठिकाणी हुकूमशाही आली, तर काही ठिकाणी लष्करानं सत्ता ताब्यात घेतली. तिसऱ्या जगातील अनेक देशांत लोकशाहीचा लोप होत असताना भारत त्याला अपवाद ठरला. पाकिस्तानसारख्या देशात आजपर्यंत चार राज्यघटना आणि तितकेच हुकूमशहा झाले. इतर देशांत लोकशाहीची पडझड होत असता भारत हा लोकशाहीचा दीपस्तंभ ठरला. भारतानं सार्वभौम प्रजासत्ताक होता क्षणी 21 वर्षं पूर्ण झालेल्या नागरिकाला मताधिकार दिला. अमेरिका, इंग्लंडसारख्या लोकशाही देशांमध्येसुद्धा कृष्णवर्णीय आणि महिलांना त्यासाठी दीडशे वर्षं वाट पाहावी लागली. महिलांना पूर्ण मताधिकार इंग्लंडमध्ये 1928, तर स्वित्झर्लंडमध्ये 1971 मध्ये मिळाला! फार थोड्या देशांमध्ये घटनात्मक दर्जा असलेली स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा आहे. आपल्याकडं पूर्ण स्वातंत्र्य असलेला कलम 324 प्रमाणे निवडणूक आयोग आहे.
शेषन यांचं योगदान अविस्मरणीय
राजकारणातील गुन्हेगारीला आवर कसा घालायचा, हा एक यक्षप्रश्‍न आहे. या प्रश्‍नाला प्रथम मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी हात घातला. पैसा, भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी, ही भारताच्या लोकशाहीला लागलेली कीड आहे, असं मत त्यांनी मांडलं आणि अनेक विधायक पावलं उचलली; परंतु दुर्दैवानं त्यांनी हुकूमशाही सुरू केली. अनेक ठिकाणी लक्ष्मणरेषा ओलांडली आणि स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. संसदेनं निवडणूक आयोग त्रिसदस्यीय केला आणि शेषन यांच्यावर अंकुश आणला; परंतु भारतातील राजकीय भ्रष्टाचार कमी करण्याचा इतिहास लिहिताना टी. एन. शेषन यांचं नाव वगळता येणार नाही इतकं त्यांचं योगदान आहे.
न्यायालयीन साहसवाद विरुद्ध संसद
एक प्रश्‍न नेहमी विचारला जातो, की या निर्णयांमध्ये "न्यायालयीन साहसवाद' किंवा "न्यायालयीन आक्रमकतावाद' दिसतो का? न्यायालयानं आपली कार्यसीमा ओलांडून संसदेच्या अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण केलं आहे का?
संसदेनं कायदे करणं, कार्यकारी मंडळानं त्याची अंमलबजावणी करणं आणि न्यायालयानं कायद्याचा अर्थ लावून न्याय देणं, ही सत्ताविभागणी आहे; परंतु ज्या वेळी न्यायालय आपली कक्षा ओलांडून कायदाप्रक्रिया आपल्या हातात घेते, त्या वेळी त्याला "न्यायालयीन साहसवाद' म्हणतात. उदा. ः राज्यघटनेनं जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. त्याचा अर्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयानं जगण्याचा अधिकार म्हणजे प्रतिष्ठेनं आणि आत्मसन्मानानं जगण्याचा अधिकार आणि त्यामुळं असं जगता येत नसेल, तर मरण्याचा पण मूलभूत अधिकार आहे, असा लावला. याचा अर्थ आत्महत्या करण्याचा अधिकार आला. आता भारतातील फौजदारी कायदा आत्महत्येचा प्रयत्न करणं, हा गुन्हा आहे, असं सांगतो. हे कायदानिर्मिती प्रक्रियेवरील न्यायालयाचं अतिक्रमण ठरतं. (अर्थात, काही दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय स्वतःच रद्द केला, ही गोष्ट वेगळी!)
राज्यघटनेनं एखादा कायदा राज्यघटनेच्या चौकटीत बसतो की नाही, हे पाहण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला आहे. कायदा राज्यघटनेशी विसंगत असेल, तर तो घटनाबाह्य ठरवण्याचा अधिकार पण सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. त्यामुळे सदर निर्णयात लोकप्रतिनिधी कायद्याचे 8 (4) हे कलम घटनेशी विसंगत आहे, असे म्हणण्यात सर्वोच्च न्यायालयानं स्वतःची अधिकारकक्षा ओलांडली आहे, असे वाटत नाही. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयाचा पुनर्विचार करू शकेल, ही गोष्ट वेगळी.
वटहुकमाची प्रथा इंदिरा गांधींपासून
न्यायालयाचा एखादा अप्रिय निर्णय फिरवण्यासाठी कायदा बदलणं किंवा वेळप्रसंगी घटनादुरुस्ती करणं, हे अनेकदा घडलं आहे. स्वतःच्या स्वार्थापोटी घटनादुरुस्ती करण्याची ही अनिष्ट प्रथा इंदिरा गांधींपासून सुरू झाली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय इंदिरा गांधींच्या विरोधात गेल्यावर 39 वी घटनादुरुस्ती करून 329 (अ) हे कलम नव्यानं घालण्यात आलं. या कलमानं पंतप्रधानांची निवडणूक न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रातून काढून टाकण्यात आली. पूर्ण लोकशाहीविरोधी आणि स्वतःचं पद वाचवण्याकरिता केलेली ही घटनादुरुस्ती आणीबाणीच्या काळात चार दिवसांत संमत करण्यात आली. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयातून सुटण्याकरिता वटहुकूम काढणं, हे परंपरेला धरूनच आहे, असा वटहुकूम राज्यघटनेच्या 123 कलमाखाली राष्ट्रपती काढू शकतात. राज्यघटनेतील वटहुकमाच्या तरतुदी
राज्यघटनेच्या 123 कलमाखाली काही तत्काळ कारवाई आवश्‍यक असेल, तरच वटहुकूम काढता येतो. (आजमितीला अशी परिस्थिती नाही आणि एखाद्या गुन्हेगार संसदसदस्याला वाचवणं, हे राज्यघटनेला खचितच अपेक्षित नाही.) राज्यघटनेनं कायदानिर्मितीचा हा अधिकार राष्ट्रपतींना दिलेला आहे. संसदेची दोन्ही गृहे सत्रासीन असतील, तर वटहुकूम काढता येत नाही; परंतु संसदेच्या विरामकाळात तत्काळ कारवाई करणं आवश्‍यक आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री पटल्यास परिस्थितीनुसार जरूर वाटेल असा वटहुकूम राष्ट्रपती जारी करू शकतात. हा वटहुकूम कायद्याप्रमाणं प्रभावी आणि परिणामकारक असतो. अर्थात, या वटहुकमाला संसदेचं सत्र सुरू झाल्यावर सहा आठवड्यांच्या आत संसदेची संमती मिळवणं आवश्‍यक आहे. राष्ट्रपती हा वटहुकूम कोणत्याही वेळी मागं पण घेऊ शकतात, हे घटनेनं स्पष्ट केलं आहे.
आता प्रश्‍न असा आहे, की मंत्रिमंडळानं वटहुकूम काढण्याचा दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे का, याचे उत्तर कलम 74 मध्ये दिलं आहे. राष्ट्रपती आपल्या कार्याधिकारांचा वापर पंतप्रधान प्रमुखपदी असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार करतील. अर्थात, राष्ट्रपतींना हा सल्ला फारच चुकीचा वाटल्यास ते मंत्रिमंडळाला त्याचा पुनर्विचार करण्यास सांगू शकतात. वटहुकमासंदर्भात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्पष्टीकरण मागवलं आहे, हे महत्त्वाचं आहे; परंतु तोच सल्ला मंत्रिमंडळानं पुन्हा दिला, तर राष्ट्रपतींवर बंधनकारक ठरतो. याचाच अर्थ केंद्रीय मंत्रिमंडळ ठरवेल त्याचप्रमाणं राष्ट्रपतींना वागावं लागतं.
अर्थात, फारच चुकीचा सल्ला आहे आणि त्याप्रमाणं वागणं तत्त्वाला किंवा सदसद्विवेकबुद्धीला सोडून आहे, असं राष्ट्रपतींना वाटल्यास त्यांना राजीनामा देण्याचा मार्ग मोकळा आहेच! परंतु, तत्त्वाकरिता राजीनामा देणारे राष्ट्रपती अजून तरी देशानं पाहिलेले नाहीत किंवा तशी वेळ येथील राजकारणी मंडळींनी अजूनतरी येऊ दिली नाही. राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानला नाही, तर कलम 61 नुसार घटनेचं उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग होऊ शकतो. अर्थात, यासाठी संसदेच्या प्रत्येक गृहातील एकूण सदस्यांच्या दोनतृतीयांश सदस्यांचं बहुमत लागतं. असं बहुमत या मितीला अशक्‍य आहे.
गुन्हे आणि अपात्रतेबाबतच्या तरतुदी
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 प्रमाणं अनेक गुन्ह्यांबाबत अपात्रतेचे नियम घालून दिले आहेत. कलम 8 (1) प्रमाणं एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा सिद्ध झाल्यास आणि त्यास दोषी ठरवलं गेल्यास तो अपात्र ठरतो. या गुन्ह्यांची यादी फार मोठी आहे. उदा. ः समाजामध्ये धर्म, वंश, जात, भाषा इत्यादी कारणांवरून द्वेष पसरवणं आणि समाजातील ऐक्‍य आणि एकोपा बिघडवणं किंवा निवडणुकांत भ्रष्टाचार करणं किंवा दबावतंत्र वापरणं किंवा बलात्काराबाबतचे गुन्हे किंवा पत्नीचा छळ, अशा अनेक गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
त्याचप्रमाणं अस्पृश्‍यतेचं समर्थन करणं किंवा आचरण करणं, बंदी असलेल्या गोष्टींची आयात-निर्यात करणं, कायद्यानं बंदी असलेल्या संघटनेचं सभासदत्व असणं. परकी चलनाबाबतचे गुन्हे, अमली पदार्थ कायद्याखालील गुन्हे, दहशतवाद आणि फुटीर कारवायांबाबतचे गुन्हे, निवडणुकांमध्ये विविध गटांत शत्रुत्वाची भावना निर्माण करणं किंवा मतपेट्या पळवणं, मतदान केंद्राचा ताबा घेणं किंवा धार्मिक आणि उपासनास्थळांच्या कायद्याखालील गुन्हे; त्याचप्रमाणं राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राज्यघटना यांचा अपमान करणं, या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. सतीबंदी कायदा, भ्रष्टाचारविरोधी कायदा, आतंकवादविरोधी कायदा, याखालील गुन्हे यांचा पण समावेश आहे.
वरील गुन्ह्यांत व्यक्ती दोषी ठरल्यास सदस्यत्व त्वरित अपात्र होतं.
कलम 8 (2) मध्ये साठेबाजी करणं, अन्नधान्य किंवा औषधांमध्ये भेसळ करणं किंवा हुंडाबंदी कायद्यातील गुन्ह्यांचा समावेश आहे. यामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास अपात्रता निर्माण होते.
कलम 8 (3) मध्ये कोणत्याही गुन्ह्याकरिता दोन वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास अपात्रता निर्माण होते.
या सर्व तरतुदींमध्ये दोषी ठरल्यापासून व्यक्ती त्वरित अपात्र होते आणि तुरुंगातून सुटका झाल्यावर पुढील सहा वर्षांकरिता अपात्र राहते.
आता या सर्व अपात्रतेच्या निकषांना 8 (4) कलमात अपवाद सांगण्यात आला आहे आणि तो अपवाद आहे संसदसदस्य आणि राज्यांच्या कायदेमंडळांचे सदस्य! त्यांना मात्र न्यायालयानं दोषी धरल्यास तीन महिन्यांची मुदत मिळते आणि या तीन महिन्यांत अशा दोषी सदस्यानं वरिष्ठ न्यायालयाकडं अपील किंवा अर्ज केल्यास त्याचा निकाल लागेपर्यंत त्याला अभय मिळतं.
सर्वोच्च न्यायालयानं कलम 8 (4) हे घटनेच्या 102 आणि 191 कलमांशी विसंगत असल्यानं घटनाबाह्य ठरवलं आहे. याचाच अर्थ गुन्हेगार संसदसदस्य आणि राज्याच्या कायदेमंडळाच्या सदस्यांची ही ढाल काढून घेण्यात आलेली आहे आणि ते पण इतर व्यक्तींप्रमाणंच त्वरित अपात्र ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या काही दिवसांत हे दोन "षटकार' मारले आहेत. गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरल्यास सदस्यत्व त्वरित रद्द होणार आणि तुरुंगातून निवडणूक लढवता येणार नाही, या दोन निर्णयांनी गुन्हेगार संसदसदस्यांची झोप उडाली आहे. (तुरुंगातून मतदान करता येत नाही, हे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 62 (5) मध्ये स्वच्छ लिहिले आहे, याची नोंद येथे घेतली पाहिजे.)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांमधून सुटका करून घेण्यासाठी वटहुकूम काढून अशा गुन्हेगारांना अभय देणं किंवा एक पाऊल पुढं जाऊन घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निरर्थक करणं, हे मार्ग शिल्लक आहेत.
निर्णयांची दुसरी बाजू
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांचं लोकांनी अर्थातच स्वागत केलं आहे. अगतिक जनतेला हल्ली सर्वोच्च न्यायालय हाच शेवटचा आधार वाटतो; परंतु या निर्णयानं गुन्हेगारीला लगाम बसेल की उलट खतपाणी मिळेल, अशी शंका काही तज्ज्ञांच्या मनात आहे. त्यामुळं या निर्णयांचे संभाव्य दुष्परिणाम कोणते, हे समजावून घेणं आवश्‍यक ठरतं. या निर्णयानं गुन्हेगारांप्रमाणंच काही सज्जन माणसंही राजकारणाबाहेर फेकली जातील. पैसा, गुंडगिरी, खोटे पुरावे, जिकडं तिकडं विकत घेतली जाणारी माणसं, या सर्वांचा वापर करून एखाद्याला दोषी ठरवणं अवघड नाही. त्यामुळं निरपराध व्यक्तीला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवून दहा वर्षांनी कदाचित न्याय मिळेल आणि त्याचं निर्दोषत्व सिद्ध होऊ शकेल. अर्थात, इतक्‍या कालावधीनंतर त्याचं राजकीय जीवन संपुष्टात येईल, हे उघडच आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रश्‍नाचं अर्धवट उत्तर दिलं आहे. तज्ज्ञांच्या मते खरं उत्तर न्यायालयीन प्रक्रिया वेगवान करणं, हे आहे. संसदसदस्य किंवा कायदेमंडळाचे सदस्य यांच्यावर गुन्हेगारीचे आरोप असल्यास हे खटले सहा महिन्यांच्या आत अंतिम निकालात काढले गेले, तरच गुन्हेगारांचा राजकारणातील प्रवेश बंद होईल आणि सज्जन नागरिकांना आणि सदस्यांना त्याचा चटका बसणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे हे दोन निर्णय ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. आजार कायमचा बरा करायचा असेल आणि लोकशाही खऱ्या अर्थानं निकोप करायची असेल, तर न्यायप्रक्रियेचा वेग वाढवणं, हा अंतिम उपाय असल्याचं कायदेपंडित मानतात.
लोकप्रतिनिधींमध्ये गुन्हेगारांचा समावेश असण्याच्या प्रश्‍नाचा थेट संबंध न्यायप्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबाशीही आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक वेगवान कशी होईल, हे पाहिलं पाहिजे व त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
वटहुकमाला राहुल गांधींचा विरोध
गुन्हेगारांना निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी सरकारनं वटहुकूम काढला. या वटहुकमावर लगेच स्वाक्षरी न करता राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्पष्टीकरण विचारलं आहे. सरकारला हा धक्का असतानाच कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही हा वटहुकूम चुकीचा असल्याची टीका केली आहे. राहुल यांच्या या पवित्र्यानं राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. राहुल यांनी वटहुकमाबद्दल नाराजी व्यक्त केल्यानं अनेकांना हादरा बसला आहे.
(लेखक "राज्यघटना' या विषयाचे प्राध्यापक आहेत.)
No comments:
Post a Comment