'कुपोषण-बळीं'चं राज्य जाऊ दे! (श्रीमंत माने)

http://www.indiapress.org/gen/news.php/Sakal/ - श्रीमंत माने shrimant.mane@esakal.com रविवार, 1 सप्टेंबर 2013 - 02:30 AM IST

एकीकडे कुपोषण व माता-बालमृत्यूच्या विदारक वास्तवाची वाहती जखम आणि दुसरीकडं समृद्धीतून आलेलं सामाजिक, आर्थिक सौष्ठव आपला देश एकाच वेळी मिरवत आहे. आता उपाशीपोटी झोपणाऱ्या देशवासीयांना पोटभर अन्न मिळावं, यासाठी केंद्र सरकारनं अन्नसुरक्षा योजना आणली आहे. एका अर्थानं बळिराजानं दिलेली ही अन्नसुरक्षाच "कुपोषणबळी'चं राज्य घालवू शकते. त्यासाठी माता-बाल मृत्यूचा कलंक कायमचा पुसण्याची निर्णायक संधी म्हणून या योजनेला महत्त्व देण्याची गरज आहे. 

कुपोषणाच्या मुद्‌द्‌यावर ठळकपणे पहिल्यांदा राज्य आणि केंद्र सरकार हादरवणाऱ्या, त्या काळ्या काजळीची चिंता जगभर पोचवणाऱ्या अमरावती जिल्ह्याच्या मेळघाट या अरण्यप्रदेशातल्या बालमृत्यूंच्या उद्रेकाला यंदाच्या पावसाळ्यात वीस वर्षं पूर्ण झाली. ठाणे जिल्ह्यातल्या जव्हार, मोखाडा भागांतल्या त्याआधीच्या किंवा महाराष्ट्र वा देशाच्या अन्य राज्यांतल्या त्यानंतरच्या अशा उद्रेकांनी त्या त्या वेळी चर्चा घडवून आणली खरी; तथापि "युनिसेफ'सारख्या संस्थांचंही खऱ्या अर्थानं लक्ष वेधलं गेलं, ते मेळघाटातल्या हजारो आदिवासी बालकांच्या कुपोषणबळींनी. 1976 मध्ये देशात पहिल्यांदा एकात्मिक बालविकास प्रकल्प सुरू झाले. मेळघाटातल्या धारणी व चिखलदरा तालुक्‍यात त्यापैकी पहिला प्रकल्प होताच; तरीही अन्नाअभावी, पोषणाअभावी बालकं खंगत गेली, त्यांच्या हाता-पायांच्या काड्या व पोटांचे नगारे बनत गेले आणि पावसाळ्यात जेव्हा दुर्गम भागातल्या खेड्यांचा संपर्क तुटला, तेव्हा जलजन्य रोगांच्या साथीला ती सहज बळी पडली. बालमृत्यूंच्या त्या उद्रेकांची जबाबदारी आपण आरोग्ययंत्रणेवर टाकत गेलो.

अशा किमान तीन उद्रेकांच्या वेळी मेळघाटात काम करण्याची संधी मला मिळाली होती. रोजगाराचा पूर्णत: अभाव, त्यासाठी होणारं स्थलांतर, प्रचंड दारिद्य्र, परिणामी गर्भवती व बाळंतिणी; तसेच बालकांच्या आरोग्याची हेळसांड अशा दुष्टचक्रात अडकलेल्या समाजाच्या नशिबी आलेले किड्यामुंग्यांसारखे मरणं पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिलं, हे त्या वेळी प्रत्यक्ष पाहता आलं. सर्वस्वी जंगलावर अवलंबून असलेल्या आदिवासींमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण तुलनेनं खूपच कमी आहे. विदर्भातला मेळघाट-गडचिरोली असो, नंदुरबार जिल्ह्याचा अक्राणी-मोलगी टापू असो, की नाशिकमधले पेठ-सुरगाणा हे आदिवासी तालुके असोत; तिथं राहणाऱ्या आदिवासींना आपली व्यवस्था जंगलापासून दूर नेत गेली आणि कुपोषणाचा विळखा वाढत गेला. या सगळ्या दुर्गम भागांमध्ये नंतरच्या काळात दळणवळणाची साधनं वाढली, आरोग्यसुविधा विकसित होत गेल्या, हे खरं. तथापि, रोजगाराचा आणि भुकेचा प्रश्‍न जिथल्या तिथंच आहे. उलट वाढत्या नागरीकरणानं कुपोषणाचं मळभ आता महानगरांमधल्या झोपडपट्ट्यांमध्येही गडद बनलं आहे. रोजगार, क्रयशक्‍ती, अन्नधान्य, पोषण याभोवतीच आपण अजून फिरत आहोत. या दुर्बल घटकांसाठी उणीपुरी चार दशकं राबवल्या गेलेल्या आणि अब्जावधी रुपये खर्च झालेल्या बालविकास मोहिमेनं पूर्णत्वानं साधली नाही, ती पोषणाची सुरक्षा अन्नसुरक्षा कायद्यानं तरी साधणार आहे का, हा खरा प्रश्‍न आहे.

बाल-मातामृत्यूचा सामाजिक कलंक 
जागतिक महासत्ता बनायला निघालेला आपला देश वास्तवात जगातला सर्वाधिक बालमृत्यूंचा व मातामृत्यूंचा देश आहे. पाचवा वाढदिवस साजरा करू न शकणाऱ्या जगभरातल्या मुलांपैकी जवळपास 25 टक्‍के मुलं भारतीय असतात. जगभरातल्या 22 टक्‍के बाळंतिणींचा मृत्यू भारतात होतो. जिची देवी म्हणून पूजा केली जाते, त्या स्त्रीशक्‍तीमधल्या जवळपास 45 टक्‍के महिला रक्‍तक्षयाचा सामना करत आहेत.

मानव विकासाचा भाग म्हणून संयुक्‍त राष्ट्रसंघानं 1990 मध्ये ठरवलेली मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स (एमडीजी) अर्थात सहस्रकाची उद्दिष्टं गाठण्याची मुदत आता 2 वर्षं 120 दिवसांवर म्हणजे 28 महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. एकूण आठ उद्दिष्टांपैकी चौथं व पाचवं उद्दिष्ट अन्नसुरक्षा कायद्याशी थेट संबंधित आहे. 2015 पर्यंत बालमृत्यूंचं (चाईल्ड मॉर्टलिटी रेट - सीएमआर) प्रमाण दोन तृतीयांशनं कमी करणं हे एमडीजीमधील चौथं, तर बाळंतिणीच्या मृत्यूंचं (मातामृत्यूदर- एमएमआर) प्रमाण तीन चतुर्थांशनं कमी करणं हे पाचवे उद्दिष्ट. 1990 मध्ये एक हजार जिवंत जन्मामागं पाच वर्षांच्या आतल्या बालकांच्या मृत्यूचं प्रमाण 125 होतं. ते 42 पर्यंत कमी करण्याचं आव्हान ठरलेल्या मुदतीत पेलणार नाही, अशीच चिन्हं आहेत. कारण, 23 वर्षांतल्या गतीचा विचार करता फार झालं, तर ते 54 पर्यंत कमी होईल. एक लाख यशस्वी बाळंतपणामागं मातामृत्यूंचे प्रमाण 1990 मध्ये 437 होतं. 2009 पर्यंत ते खूप प्रयत्न केल्यानंतरही ते 51 टक्‍क्‍यांनीच कमी झालं. आणखी 28 महिन्यांमध्ये ते फारतर 139 पर्यंत कमी होईल, असा अंदाज आहे. हे बाळंतिणीचे मृत्यू थेट त्यांच्या पोषणाशी; तसेच आरोग्यसुविधांच्या अभावाशी संबंधित आहेत. "नवजात कन्या ते माता' या प्रवासात केवळ हेळसांड वाट्याला आलेल्या स्त्रीच्या पोटी सुदृढ बालकं जन्माला तरी कशी येणार? त्यामुळंच कमी वजनाची मुलं ही भारताची राष्ट्रीय समस्या बनली आहे. 1990 मध्ये तीन वर्षांच्या आतल्या वयाची तब्बल 52 मुलं कमी वजनाची म्हणजे कुपोषित होती. हे प्रमाण 1998-99 मध्ये 43, 2005-06 मध्ये 40 टक्‍के असं कमी होत असलं, तरी 2015 पर्यंत हे प्रमाण 26 टक्‍क्‍यांवर आणण्याचं ध्येय अजूनही नजरेच्या टप्प्यात नाही.

जगभरातील अर्धे बालमृत्यू भारत, नायजेरिया, कॉंगो, पाकिस्तान व चीन या केवळ पाच देशांमध्ये होतात. त्यातही एक तृतीयांश मृत्यू भारताचे, 24 टक्‍के व नायजेरियाचे 11 टक्‍के असे दोनच देशांत होतात. उपजतमृत्यू किंवा निओनेटल डेथ म्हणजे जन्मानंतर एक महिन्याच्या आत होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये तर भारताची स्थिती भयावह आहे. तब्बल 30 टक्‍के उपजतमृत्यू भारतात होतात. त्यासोबतच एका वर्षाच्या आत मरण पावणारी मुलं मिळून एकूण बालमृत्यूंपैकी 65 टक्‍क्‍यांहून अधिक बालकं त्यांचा पहिला वाढदिवसही साजरा करत नाहीत. "मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स' गाठण्याची मोठी स्पर्धा सर्वच देशांमध्ये लागली आहे आणि आधीच प्रगत असलेले देश त्याबाबत नवनवी उंची गाठत आहेत. भारत व दक्षिण आशियातली अन्य शेजारीराष्ट्रे आणि आफ्रिकेतले देश वगळता अन्यत्र बालकांचं पोषण व जीवन अधिक सुरक्षित बनत असताना नेमकी अधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या उपखंडात ते प्रमाण अपेक्षेइतकं कमी होताना दिसत नाही. परिणामी, जगभरातल्या एकूण बालमृत्यूंमधल्या अर्भकमृत्यूंचं प्रमाण गेल्या दोन दशकांमध्ये वाढलं. अर्थात त्यासाठी भारत कारणीभूत आहे. एकीकडं या विदारक वास्तवाची वाहती जखम आणि दुसरीकडं समृद्धीतून आलेलं शारीरिक व आर्थिक सौष्ठव आपला देश एकाच वेळी मिरवत आहे. आता हे "सौष्ठव'च देशाचं "कुपोषण' संपवू शकतं, हा विचार पुढं आला आहे. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या अविरत परिश्रमांमुळं देशातल्या अन्न-धान्याची कोठारं भरली. निर्यात करूनही धान्य शिल्लक राहू लागलं, त्यामुळंच उपाशीपोटी झोपणाऱ्या देशवासीयांना दोन वेळचं पोटभर अन्न मिळावं, या उद्देशानं केंद्र सरकारनं अन्नसुरक्षा योजना आणली आहे. तिची पारदर्शक व अत्यंत प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तरच उपाशी माता आणि कुपोषित बालकांचे बळी रोखले जातील. एका अर्थानं बळिराजानं दिलेली ही अन्नसुरक्षाच "कुपोषणबळी'चं राज्य घालवू शकते. त्यासाठी माता-बालमृत्यूचा कलंक कायमचा पुसण्याची निर्णायक संधी म्हणून या योजनेला महत्त्व देण्याची गरज आहे.

---------------------------------------------------------------
आकडे बोलतात... 
(आधार 2011 ची जनगणना)

• भारताची लोकसंख्या - 124 कोटी 14 लाख 92 हजार
• पाच वर्षांच्या आतली मुलं - 12 कोटी 85 लाख 89 हजार
• वर्षाकाठी एकूण जन्म - 2 कोटी 70 लाख 98 हजार
• बालमृत्यूदर - हजार जिवंत जन्मामागे 61
• पाच वर्षांच्या आतली बालकांचे वर्षाकाठी मृत्यू - 16 लाख 55 हजार
• अर्भकमृत्यू दर (एक वर्षाच्या आतला) - हजार जिवंत जन्मामागं 47
• नवजात बालकांचा मृत्यूदर (एक महिन्याआतली) - हजार जिवंत जन्मामागं 32
• मातामृत्यू दर - एक लाख जिवंत जन्मांमागं 254

---------------------------------------------------------------
नवा "एफएसआय' ! 
राज्याराज्यांमधल्या प्रगतीच्या स्पर्धेत ऊर फुटेपर्यंत धावणाऱ्या महाराष्ट्रात एफएसआय (फ्लोअर स्पेस इंडेक्‍स) हा शब्द जणू परवलीचा बनला आहे. पायाभूत सुविधा, नवश्रीमंत अशा मध्यमवर्गीयांचं घराचं स्वप्न, राजा-राणीचा संसार अशा नागरी भावविश्‍वात या शब्दाचं महत्त्व वेगळं पटवून देण्याची गरज नाही. अन्नसुरक्षा कायद्यानं आणखी एक "एफएसआय' चर्चेत आणला आहे. तो आहे "फूड सिक्‍युरिटी इंडेक्‍स.' विकासाचं मोजमाप करण्याचं हे सामाजिक परिमाण आहे. संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाद्वारे 2010 मध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या अन्नसुरक्षेचं चित्र समोर आणलं. त्यानंतर एकेका जिल्ह्याचा विचार करून सार्वजनिक वितरण प्रणालीत; तसेच संलग्न बाबींमध्ये अनेक उपायांना चालना मिळाली. अन्नसुरक्षा कायद्यातल्या तरतुदी जसजशा अमलात येत राहतील, तसा हा नवा एफएसआय रोज चर्चेत राहील.

(संदर्भ - युनिसेफ, भारत सरकारचे महिला-बालकल्याण मंत्रालय, The United Nations World Food Program)
---------------------------------------------------------------