दोस्त दोस्त ना रहा...!

- प्रकाश अकोलकर रविवार, 21 सप्टेंबर 2014 - 03:00 AM IST

Tags: saptrang, prakash akolkar, politics, shivsena, bjp

शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी १९९० मध्ये प्रथमच विधानसभा निवडणुका हातात हात घालून लढवल्या आणि पहिल्याच फटक्‍यात विधानसभेच्या थोड्याथोडक्‍या नव्हे; तर ९४ जागांवर कब्जा केला. मात्र, तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात अवतरलेल्या तथाकथित ‘युती’ या संकल्पनेला गेल्या महिनाभरात फार मोठे तडे गेले आहेत. खरंतर युतीनं पुढं १९९५ मध्ये राज्याची सत्ताही हस्तगत करून आपली ताकद दाखवून दिली होती; पण त्यानंतर १९९९ मध्ये झालेल्या निवडणुका दोन्ही काँग्रेसनी एकमेकांच्या विरोधात लढवूनही पुढं आघाडी केली आणि तेव्हापासून महाराष्ट्रदेशी या आघाडीचंच राज्य आहे! मात्र, आता युतीबरोबरच आघाडीतल्या गटांमधल्या मित्रपक्षांचे संबंध ‘सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही!’ इतके विकोपाला गेले आहेत. विरोधकांऐवजी स्वपक्षीयांमध्येच तुंबळ रणकंदन सुरू आहे आणि स्वबळाचे नारे दिले जात आहेत. महाराष्ट्राचं राजकारण वेगळ्याच टप्प्यावर घेऊन जाणाऱ्या या अटीतटीच्या लढतींवर एक दृष्टिक्षेप...

महाराष्ट्राचं राजकारण आता अगदीच वेगळ्या टप्प्यावर येऊन उभं ठाकलं आहे. अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत जनतेनं देशभरात भारतीय जनता पक्षाला आणि महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप मित्रपक्षांच्या ‘महायुती’ला निर्विवाद कौल दिला, तेव्हा ‘विधानसभा निवडणुका हा आता केवळ उपचार म्हणून लढवल्या जातील’, असं चित्र उभं राहिलं होतं. ‘महायुती’नं राज्यातल्या लोकसभेच्या ४३ जागा जिंकताना, विधानसभेच्या किमान २३० पेक्षा अधिक मतदारसंघांत आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं होतं. त्यामुळं विधानसभा निवडणुकांमध्येही ‘महायुती’च दणदणीत विजय संपादन करणार आणि दोन्ही काँग्रेसचं १५ वर्षांचं राज्य संपुष्टात आणणार, असे ठोकताळे वर्तवण्यासाठी ना कोणत्या निवडणूकपूर्व पाहणीची गरज भासत होती; ना त्यासाठी कुण्या होरारत्नाचं भविष्य हवंहवंसं वाटत होतं!

पण गेल्या महिनाभरात सारंच चित्र पालटून गेलंय.
- आणि हे चित्र काही ‘महायुती’ आणि ‘आघाडी’ यांच्यातल्या मित्रपक्षांमध्ये जागावाटपावरून सुरू असलेल्या रणकंदनापुरतं मर्यादित नाही, तर त्यातून राज्याचं संपूर्ण राजकीय नेपथ्यच बदलून जाण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणातला फार मोठा अवकाश गेली २५ वर्षं व्यापणाऱ्या या ‘युती’च्या पॅटर्नचं गोपीनाथ मुंडे यांनी आपल्या सर्वसमावेशक राजनीतीच्या धोरणानुसार लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ‘महायुती’मध्ये रूपांतर केलं आणि काँग्रेस आघाडीला मोठा दणका दिला. तेव्हा तर हाच महायुती आणि आघाडी यांच्या राजकारणाचा सिलसिला विधानसभा निवडणुकीतही सुरू राहील, असं स्पष्ट दिसत होतं. मात्र, लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर लगेचच मुंडे यांचं अपघाती निधन झालं आणि पुढं ‘महायुती’त जागावाटपावरून टोकाची भांडणं सुरू झाली. ‘सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही!’ अशाच प्रकारचं हे दुखणं होतं. तरीही शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांमधल्या बड्या नेत्यांनी या दुखण्याची जाहीर वाच्यता सुरू केली आणि त्यामुळं रोगी दगावतो की काय, अशीच लक्षणं दिसू लागली!

तिकडं गेली १५ वर्षं राज्याचा कारभार आघाडी म्हणून करणाऱ्या दोन्ही काँग्रेससाठी ही खरं म्हणजे आयती चालून आलेली सुवर्णसंधी होती. आघाडी सरकारच्या कारभाराला जनता इतकी वैतागलेली होती, की नरेंद्र मोदी नावाचा नेता भारतीय राजकीय रंगमंचावर जरी अवतरला नसता, तरीही आणि जरी लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेसच्याच नेतृत्वाखालचं ‘यूपीए-३’ सरकार दिल्लीत आलं असतं, तरीही महाराष्ट्रातल्या या सरकारचा पराभव अटळ होता! पण ही अशी हवीहवीशी वाटणारी खेळपट्टी आयतीच उपलब्ध झालेली असतानाही शिवसेना आणि भाजप या दोन पक्षांनी केवळ स्वत:चा अहंकार - इगो- जपण्यासाठी सुरू ठेवलेल्या या भांडणांमुळं मतदारच नव्हे; तर महायुतीचे समर्थकही आश्‍चर्यचकित झाले होते. त्यामुळं आघाडी एकदिलानं उभी राहती, तर त्यांनाही थोड्याफार प्रमाणात अधिक यश मिळण्याची शक्‍यता दिसू लागली होती; पण प्रत्यक्षात आघाडीतही नेमका तसाच वितंडवाद सुरू झाला. त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार यांच्यासारख्या वाचाळवीरांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच ‘लक्ष्य’ केलं. त्यामुळं आता महायुती असो की आघाडी, कोणत्याच राजकीय समूहात दोस्ताना म्हणतात, तो नावालाही शिल्लक उरला नसल्याचंच चित्र सामोरं आलं.

या पार्श्‍वभूमीवर आता भले महायुती झाली वा आघाडी कायम राहिली आणि त्यांनी पुन्हा एका व्यासपीठावर जाऊन हातात हात घालून ऐक्‍याच्या; तसंच राज्याला प्रगतिपथावर नेण्याच्या कितीही घोषणा केल्या, तरीही महाराष्ट्रातली जनता त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवणार का, असा लाखमोलाचा प्रश्‍न यानिमित्तानं उभा ठाकला आहे.



...महाराष्ट्राचं राजकीय नेपथ्य बदलून जाऊ शकतं, ते त्यामुळंच!
खरंतर यंदाची विधानसभा निवडणूक ही राज्यातल्या शिवसेना, भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना स्वबळावर लढण्याची संधी उपलब्ध करून देणारी निवडणूक आहे, यात शंकाच नाही. याचं प्रमुख कारण म्हणजे, या चार पक्षांनी ही निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवली काय वा युती/आघाडी करून लढवली काय, त्यामुळं निकालात फारसा बदल होण्याची सुतराम शक्‍यता नाही. त्यास अर्थातच नरेंद्र मोदी नावाच्या सुनामीपेक्षाही आघाडी सरकारचा गेल्या १५ वर्षांचा कारभारच कारणीभूत आहे. हे सरकार निष्क्रिय होतं की नाही, त्या सरकारनं भ्रष्टाचार केला की नाही, या प्रश्‍नांपेक्षाही महत्त्वाची बाब म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत या आघाडी सरकारमधल्या दोन पक्षांमधले मतभेद इतके टोकाला गेले होते, की त्यामुळं ‘राज्यात सरकार एक नसून, दोन आहेत’; असंच चित्र उभं राहिलं होतं. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नाइलाजानं एकत्र बसणारे या दोन पक्षांचे ज्येष्ठ मंत्री बैठक संपवून बाहेर येताच, एकमेकांना संपवण्याची भाषा उघडपणे लगोलग करत होते, तर अशोक चव्हाण यांची आदर्श गैरव्यवहारानंतर उचलबांगडी झाल्यावर मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळण्यासाठी दिल्लीहून आलेले पृथ्वीराज चव्हाण हे येतानाच, ‘सोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसला संपवण्याचं ‘ब्रीफ’ घेऊन आले आहेत,’ असं काँग्रेसचे नेतेच खासगीत सांगू लागले! त्यामुळं अशा या दोन पक्षांनी हातात हात घालून, पुन्हा एकवार मतदारांना सामोरं जाण्याचा नैतिक हक्‍क हा केव्हाच गमावला होता.

अर्थात, तिकडं ‘महायुती’तही काही फारसं वेगळं वातावरण नव्हतं. दिल्लीत स्वबळावर मिळालेल्या बहुमतामुळं भाजप नेतेही भलतेच शेफारून गेले होते. त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेपासूनच घटकपक्षांची अवहेलना करण्यास सुरवात केली. खरंतर शिवसेना हा भाजपचा सर्वात जुना मित्रपक्ष. १९९६ मध्ये सरकार टिकण्याची सुतराम शक्‍यताही समोर दिसत नसताना, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, तेव्हा शिवसेना आणि अकाली दल हे दोघेच मित्रपक्ष त्यांच्या सोबत होते; पण तेव्हापासूनच्या या ऋणानुबंधांचं रूपांतर, एकीकडं बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आणि दुसरीकडं गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर, इतक्‍या लवकर दुराव्याच्या कधीही न सांधल्या जाणाऱ्या दरीत होईल, याची कुणी कल्पनाही केली नसेल.

तसं झालंय मात्र खरं!
कशामुळं झालं हे सारं? आघाडीची बिघाडी आणि त्याचबरोबर महायुतीची महाफूट कशामुळं निर्माण झालीय?
एकतर सामोरं आलेलं मुख्यमंत्रिपद युतीतल्या अनेक नेत्यांच्या डोक्‍यात भलतीच हवा भरवून गेलंय, हे सांगायचीही गरज नाही. त्यामुळंच मग कधी ‘पंकजा मुंडे मुख्यमंत्री होऊ शकतात,’ असं पिल्लू विनोद तावडे यांच्यासारखे ‘मॅच्युअर’ नेतेच सोडून देत आहेत, तर त्याच वेळी ‘अडीच-अडीच वर्षं मुख्यमंत्रिपद वाटून घेता येईल’, अशा कल्पना पुढं मांडत आहेत. एका मराठी वाहिनीवर बोलताना तर तावडे यांनी, ‘मुख्यमंत्रिपदाबाबत कोणतंही सूत्र ठरलेलं नाही...अगदी ‘ज्याच्या जागा जास्त, त्याचा मुख्यमंत्री’ हेदेखील नाही...’ असं आश्‍चर्यकारक विधान केलं.

...तर संजय राऊत यांच्यासारखे ‘प्रवक्‍ते’ हे शिवसेनेला सावरून घेण्याऐवजी युतीतला तणाव अधिकाधिक टोकाला कसा जाईल, अशी भाषा कुणाची सुपारी घेतल्यागत बोलत आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्या झाल्या आणि विशेषत: उद्धव ठाकरे भारतात नाहीत, ही संधी घेऊन राऊत यांनीच ‘सामना’ या मुखपत्राच्या अग्रलेखातून गुजरातीभाषकांची खोडी काढली! उद्धव यांना जातीनं त्याबाबत खुलासा देणं भाग पडलं; पण त्यानंतर लगोलग आदित्य ठाकरे यांनी पुन्हा त्यात पाणी घातलं. तेव्हापासून मुंबईतले समस्त
गुजरातीभाषक हे शिवसेनेच्या विरोधात गेले आहेत. शिवसेनेनं आता अगदी कुणी गुजरातीभाषक व्यक्तीलाही मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार केलं, तरीही गुजरातीभाषकांची नाराजी कमी होण्याची शक्‍यता दिसत नाही. तरीही राऊत यांचं प्रवक्‍तेपद कायम आहे आणि तेच पुन:पुन्हा महाराष्ट्राच्या आत्मसन्मानाची भाषा करून, ही दोन मित्रपक्षांमधली दरी वाढवण्याचं काम करत आहेत.

खरंतर युती आणि आघाडी यांच्या राजकारणामुळं कोणत्याच पक्षाला, आपलं महाराष्ट्रात नेमकं स्थान काय आहे, ते गेल्या दोन दशकांत समजून घेता आलेलं नाही. अर्धा अर्धा महाराष्ट्र युतीतल्या दोन पक्षांनी वाटून घेतला आहे, तर आघाडीतल्या दोन पक्षांनीही अर्ध्या अर्ध्या महाराष्ट्रात गेल्या १५ वर्षांत आपली ताकद जोखलेली नाही. तरीही युतीच्या आणि आघाडीच्या राजकारणाची भाषा सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही अशीच भाषा देशभरातले पक्ष करत होते. त्या वेळी कुणाच्याही हे ध्यानात आलेलं नव्हतं, की जनता भाजपच्या पारड्यात एकहाती बहुमत देणार आहे! पण तसं झालं खरं. मग महाराष्ट्रातही चौरंगी लढती (खरंतर राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला विचारात घेतलं, तर पंचरंगी!) झाल्या तर जनतेलाही कुणा एका पक्षाच्या पारड्यात निर्विवाद बहुमत टाकण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, तसा निर्णय घेण्याची हिंमत ना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीत आहे, ना शिवसेना-भाजप युतीमध्ये! त्यामुळंच आत्ताचा हा घोळ संपण्याची चिन्हं नाहीत. कदाचित, नरेंद्र मोदी यांचा शब्द शेवटचा मानून, युतीत तडजोड होईलही आणि ते एकत्रितपणे निवडणूक लढवतीलही; पण, तेव्हा ती युती नसेल, तर भाऊबंदकीनंतर झालेली जागांची वाटणी असेल!

सुईच्या अग्रावर मावेल, एवढीही जमीन न देण्याची भाषा करून, नंतर सात-बाराच्या उताऱ्यावर आणखी नावं नोंदवण्यासारखीच ही गोष्ट असेल. मात्र, त्याची फिकीर कोणत्याच राजकीय पक्षाला नसणार; कारण राज्याच्या सत्तेसाठी सध्या ‘न भयं, न लज्जा!’ या उक्‍तीनुसार हे रणकंदन सुरू आहे. आता यानंतर युती झाली काय आणि आघाडी टिकली काय, सर्वसामान्य जनतेचा त्यातला रस हा विरी निघून गेलेल्या विरजणाप्रमाणे केव्हाच संपुष्टात आलाय! मात्र, लोकांपुढंही दुसरा काहीच ठोस पर्याय नाही. अवघ्या पाच वर्षांपूर्वी राज ठाकरे यांनी अशा पर्यायाची भाषा करून जनतेला संमोहित केलं होतं; पण त्यांच्या मोहिनीअस्त्राची मायाही केव्हाच उडून गेलीय. त्यामुळं आता जे नशिबी असेल, ते बघणं आणि भोगणं यापलीकडं महाराष्ट्रातल्या मतदारांच्या हाती आणखी काहीच उरलेलं नाही!

http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5477712952747909592&SectionId=3&SectionName=%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%97&NewsDate=20140921&Provider=%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6%20%E0%A4%85%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A4%B0&Ne