Friday 6 December 2013

Nelson Mandela,


Nelson Mandela, former president of South Africa and Nobel Peace Prize winner, has died. During his long life, Mandela inspired countless individuals. Here is a collection of quotes that personify his spirit:
1) "Difficulties break some men but make others. No axe is sharp enough to cut the soul of a sinner who keeps on trying, one armed with the hope that he will rise even in the end."
2) "It always seems impossible until it's done."
3) "If I had my time over I would do the same again. So would any man who dares call himself a man."
4) "I like friends who have independent minds because they tend to make you see problems from all angles."
SOUTH AFRICANS ON MANDELA: 'He is the person who saved this country'
5) "Real leaders must be ready to sacrifice all for the freedom of their people."
6) "A fundamental concern for others in our individual and community lives would go a long way in making the world the better place we so passionately dreamt of."
7) "Everyone can rise above their circumstances and achieve success if they are dedicated to and passionate about what they do."
8) "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."
9) "I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear."
10) "For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others."
11) "Resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies."
12) "Lead from the back — and let others believe they are in front."
13) "Do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and got back up again."
14) "I hate race discrimination most intensely and in all its manifestations. I have fought it all during my life; I fight it now, and will do so until the end of my days."
15) "A good head and a good heart are always a formidable combination."

Saturday 23 November 2013

कोसला लिहून झाली, त्याची गोष्ट!

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/26276899.cms
Maharashtra Times, Sanwad, Sunday, 24 nOV.2913

dsl






भालचंद्र नेमाडे 

मराठीतली अद्वितीय कादंबरी 'कोसला' पन्नास वर्षांची झाली तरी तिचं गारुड मराठीमनावरून दूर झालेलं नाही. तिची २२वी आवृत्ती येत्या आठवड्यात पॉप्युलर प्रकाशनतर्फे प्रसिद्ध होत आहे. त्यात खुद्द नेमाडे यांचं मनोगत अंतर्भूत केलं आहे. त्यातला हा वेचक भाग- 

आमचे मित्र रा. अशोक शहाणे पुण्यात रा. ज. देशमुख ह्या मगरूर, धुरंधर प्रकाशकांकडे काहीतरी कामासाठी राहायचे. त्यामुळे ह्या काका देशमुखांकडे जाणं व्हायला लागलं. काका मूळ मराठवाड्यातले आणि गरिबीतून वर आल्यानं त्यांचं खेड्यातल्या संस्कृतीवर प्रेम होतं. त्यामुळे की काय माझ्यावर ते पोटच्या मुलासारखं प्रेम करायचे. सुलोचनामावशी देशमुख ह्याही फार प्रेमळ होत्या. मी परीक्षा नीट देत नाही आणि हे लिटल मॅगझीनसारखे कानफाटे उद्योग करण्यात वेळ घालवतो, हे मावशींना बिलकूल आवडत नव्हतं. मी परीक्षेला न बसता पुण्याला एकदा गेलो तेव्हा नेमकं पुण्यात भरलेल्या पहिल्या प्रकाशक परिषदेत काका देशमुखांची प्रस्थापित लेखकांनी जाहीर बदनामी केली होती- ते लेखकांना रॉयल्टीत फसवतात, शिवाय वरतून शिरजोरी करतात वगैरे. त्यामुळे आपण आता काही तरी धडाक्यात छापून ह्या लघुकथा लिहिणाऱ्या टिनपाट लेखकांना त्यांची जागा दाखवून दिली पाहिजे, असं काका देशमुखांना तीव्रतेनं वाटलं. रणांगण ह्या त्यांनीच पूर्वी प्रकाशित केलेल्या कादंबरीनंतर मराठीत चांगली कादंबरी झालीच नाही, ह्या आमच्या मताशी ते गुप्तपणे सहमत असावेत. कारण मध्यंतरी लघुकथावाल्यांचं पेव फुटल्यानं कादंबरी लिहिण्याची संस्कृतीच नष्ट झाली- म्हणजे अभ्यास करणं, निदान लिहिण्याचे तरी दीर्घकाळ कष्ट घेणं वगैरे. आमच्या मते एकंदरीत मराठी साहित्याचं पुणे-मुंबईचे लोक समजतात तसं बिलकूल बरोबर चाललेलं नव्हतं. आमच्या अशा अद्वातद्वा चर्चा उपसणं काका देशमुख आणि सुलोचनामावशी दोघांनाही पटायच्या. ह्या लघुकथालेखकांवर असं एक गंभीर समीक्षेचं पुस्तक लिहिशील, तर आपण छापू असंही एकदा ते म्हणाले. रा. अशोक शहाणे यांनी त्यांना सांगितलं होतं की, आमच्या मित्रांपैकी तुम्हाला पाहिजे तशी कादंबरी लिहू शकतील असे भाऊ पाध्ये आणि नेमाडे हे दोघेच आहेत. एकदा भाऊ पाध्ये यांनाही देशमुखांनी पुण्याला बोलावून घेतलं. पण त्यांचं फार जमलं नाही. 

त्या वेळी त्यांच्याकडे भाऊसाहेब खांडेकर, पु. ल. देशपांडे, रणजित देसाई अशा मातब्बर लेखकांचा राबता असे. देशमुख आणि कंपनी प्रकाशनाचे हे मोठे लेखक समजले जात. पण आम्ही मित्रमंडळी मात्र त्यांच्या लिहिण्यावर वैतागलेले होतो. यांचं नुकतंच प्रसिद्ध झालेलं पुस्तक तिथेच समोर असायचं, ते घेऊन वाचता वाचता सगळं कसं कृत्रिम, जुनाट आहे हे दाखवत हसायचो. काका आणि सुलोचनामावशी दोघांनाही हे गुप्तपणे आवडत असावं. मग चिडून काका म्हणायचे, असं मोठमोठ्या लेखकाची टिंगलटवाळी करणं सोपं आहे. एक तरी असं तुम्ही लिहून दाखवा. मी एकदा म्हणालो, खांडेकरांसारखी कादंबरी आठेक दिवसात सहज लिहिता येईल. काका म्हणाले, लिहून दाखव. बकवास पुरे. मी म्हणालो, लिहीनही काका, पण आमचं कोण छापणार? ह्यावर ते म्हणाले, तू कादंबरी लिही. तू लिहिशील तशी मी छापतो. असं भरीला पाडून त्यांनी माझ्याकडून लिहितो हे कबूल करून घेतलं. मलाही वाटलं चांगली कादंबरी लिहिता येईल की नाही कुणास ठाऊक, पण कशी लिहू नये हे तर आपल्याला चांगलंच कळतं. मग काका म्हणाले, आता नाहीतरी तू परीक्षा न देताच घरी बसायचं ठरवलं आहेस, तर राहा इथेच. वर भाऊसाहेबांच्या खोलीत राहा. उद्यापासून सुरुवात कर. तुला काय लागेल ते कागद, पुस्तकं, कुठे गावात फिरून येणं, इडली-डोसा, चहा, सिग्रेटी जे सांगशील ते मिळत जाईल. कर सुरू. 

मला दुसरेच स्वतःचे प्रश्न सोडवायचे होते. होस्टेल रिकामं करायचं होतं. पुस्तकं, नोट्स, चंबूगबाळं आवरून ह्यापुढे नको शिकणं, न् परीक्षा न् एम. ए. मुंबई कायमची सोडायची म्हटल्यावर सतरा भानगडी करून आपल्या आपल्या घरी सांगवीला कायमचं राहायला जायचं. 

अतिशय उद्विग्न मनःस्थितीत मी गावी आलो. गावात आणि आमच्या नातेवाईकांमध्ये सर्वत्र ही मोठी बातमीच झाली. घरातल्या लहानमोठ्या सगळ्यांचे कष्टाचे पैसे खर्च करून इतकी वर्षं शहरात राहून याला साधी परीक्षा पास होता आलं नाही. गावातली शेंबडी पोरंही नोकऱ्या मिळवून परदेशात गेली, शिकली आणि हा घरबुडव्या एकुलता मुलगा शेवटी म्हशी चारायला परत आला. एकूण दहा हजार वर्षं जोपासलेली आपली कृषिसंस्कृती तोडून स्वातंत्र्योत्तर शेतकऱ्यांना आता आपली ह्यापुढची पिढी शेतीत नको, असा युगधर्म झाला होता. त्या भयंकर कडक उन्हाळ्यात पूर्ण टाकून दिल्यासारखा मी दिवस काढत होतो. गावात मित्रमंडळीही नाही. घरातल्यांनी कामापुरतं बोलणं. वडलांशी निरूत्तर करणारे संतप्त वाद. खर्चाला पैसे मागायची सोय नाही. रांधलेलं झाकून ठेवलेलं स्वतः वाढून खाणं, कारण मृग लागला आणि सगळे शेतात जायला लागले. चहा स्वतः करून घेणं. आपण ह्या वयात निरूपयोगी जगत आहोत, ह्या सर्व बाजूंनी टोचण्या. अत्यंत क्षुब्ध मनोवस्था. आपली ही दुर्दशा कशामुळे झाली? आपण ह्या स्पर्धेच्या युगात टिकून राहायला असमर्थ आहोत काय? आपलं कुणाशीच कसं जुळत नाही? प्रचंड अस्वस्थता. कोंडी. घालमेल. 

मग सातपुड्याच्या उंच रांगांवर ढगांची गर्दी. पाऊस. गावाभोवतीच्या दोन्ही नद्यांना पूर. करडा आसमंत संपून हिरवा परिसर. वातावरण काहीतरी करायला प्रेरक. तशात पुण्याहून पोस्टानं देशमुख आणि कंपनीच्या रुंद पाकिटांमधून रा. अशोक शहाणे यांची भयंकर दिवसाआड स्फूर्तिदायक पत्रं की, कादंबरी सुरू केलीस काय? कधी सुरू करणार? काका, इकडे वाट पाहताहेत. यंदा सरकारी बक्षिसांसाठी पाठवण्यासारखं आमचं एकही नीट पुस्तक नाही. काका-मावशी अस्वस्थ आहेत. काहीतरी कर. 

लिहिण्याचा आत्मविश्वास माझ्याकडे नको तितका होताच. लिहिणं हा माझा लहानपणापासूनचा स्वतःचा तोल सावरण्याचा आधारही होता. आमच्या गावात वाचनसंस्कृती उत्तम होती. गांधीवादी पुढाऱ्यांचा प्रभाव होता. एक उत्तम ग्रंथालय होतं. गावगाड्यातल्या कृषिप्रधान मौखिक परंपरा सगळ्या प्रकारच्या आणि अत्यंत समृद्ध लोकसाहित्य, तमाशे अप्रतिम, गावात महानुभाव आणि वारकरी संप्रदायांची वर्षभर पोथ्या, पुराणं, अभंग, भजनं, कीर्तनं आणि तेलीबुवांकडे दर आषाढात लागणाऱ्या महाभारत वगैरे पोथ्या, शिवाय सुटीत मित्रांबरोबर सायकलींवरून अजिंठ्याची लेणी पाहायला जायचो- एकंदरीत चांगलं लिहू म्हणणाऱ्याला यांच्यापेक्षा आणखी कोणता वैश्विकतेचा वारसा असायला पाहिजे? 

घरात होते नव्हते तेवढे जुनाट पिवळे कागद, दौत, टोच्या, सुतळी, गंजलेल्या टाचण्या, पारदर्शक टाकीचा स्वस्तातल्या निबचा फाउंटन पेन- शाई संपत आली की दिसते म्हणून कादंबरीसाठी बहुमोल असा, माझी आवडती चारमिनार सिग्रेट गावात मिळत नव्हती म्हणून मिळायची ती पीला हत्ती- ह्यामुळेच मी कधीही तंबाखूविरुद्ध बोलत नाही, कारण ते कृतघ्नपणाचं ठरेल. तंबाखूशिवाय मला असं लिहिताच आलं नसतं. 

रात्री केव्हातरी शिडीवरून खाली उतरायचं- जे बऱ्याचदा प्रतीकात्मक वाटत होतं. वीस पावलांवर राहत्या घरी पटकन जाऊन यायचं. भूक त्या दिवसात रोज आणि फार लागतच नव्हती, लागली तर किंवा तेव्हा चुलीजवळ दुरडीत झाकून ठेवलेलं जे असेल ते खायचं, तरी शरीर तलवारीसारखं तल्लख असायचं. रात्री केव्हाही चहाची व्यवस्था खोलीवरच केली होती. तीव्र एकाग्रतेनं शरीराचा ताबा घेतला. आपण काय लिहितो आहोत, हे तळहातावरच्या आवळ्यासारखं स्पष्ट दिसत होतं, पण का लिहीत आहोत याचं कारण स्वतःत शिरूनच सापडण्यासारखं होतं. आतल्या आत ओसंडणाऱ्या चोवीस वर्षांच्या आशयद्रव्यात परत जाण्याची अवस्था. 

आत्मचरित्र हा वाङ्मयप्रकार तर मला साहित्याशी अजिबात संबंधित वाटत नव्हता. म्हणजे आपल्याला जे सांगायचं आहे, त्याची मुळं आपल्या जगण्याच्या आणि जगाच्या संयोग रेषेवर शोधावी लागतील. ही रेषा केवळ जाणिवेत सलग अशी सापडत नाही, ती बरीच नेणिवेत दडलेली असते. कविता करताना मला असा संघर्ष कधीही जाणवला नव्हता. ती आपल्या नेणिवेतच संपूर्ण संरचित होऊन येते, उलट ती जाणिवेचा पूर्ण ताबा घेते, स्वतःच भाषेवर आपला सांगाडा लादते. पण कादंबरीत जाणीव आणि नेणीव यांच्यातला हा संवाद (खरं तर कोसलाच्या आशयद्रव्यात वाढत जाणारा विसंवाद) भाषेत मांडण्याची प्रक्रिया बारीकसारीक तपशिलाच्या निवडीनुसार आपोआप नियंत्रित व्हायला लागली. होणाऱ्या कादंबरीची अस्पष्ट धुगधुगी जाणवायला लागली. आपल्याला दिवस गेले- गरोदर राहाण्याची भावना -स्थळकाळ एकवटून योगातल्या प्रदीर्घ समाधीसारखे संपूर्ण अंतर्मुख असे नित्यानंदात ह्यानंतरचे पंधराएक दिवस. 

२४ ऑगस्ट १९६३ रोजी मी लिहायला बसलो आणि रात्रंदिवस लिहीत १० सप्टेंबर १९६३ रोजी पहिला खर्डा संपवला. मागे दुर्गा भागवत यांना आमच्याकडच्या महार भगत गोसावी लोकांची लोकगीतं मी जमा करून पाठवीन म्हणून कबूल केलं होतं, ते लोक नेमके मध्येच दोनतीनदा आल्यानं तीनेक दिवस वाया गेले - अर्थात याचाही उपयोग कोसलाच्या शेवटच्या भागात झालाच, कादंबरीकाराचं काहीच वाया जात नाही. 

तर हा पहिला खर्डा फक्त मलाच कळेल असा शाॅर्ट हॅण्डसारखा होता. तो अजूनपर्यंत तिकडे नीट बांधून ठेवला होता. माझे एक कट्टर वाचक रा. सुनील चव्हाण यांना तो कसातरी बांधलेला खर्डा पाहून उचंबळून आलं आणि त्यांनी ताबडतोब चंदनाची पेटी आणून त्यात तो ठेवायला सांगितलं. लिहिण्याच्या दिवसांत रा. ज. देशमुखांचा तगादा चालूच होता, त्यामुळे सलग नऊ दिवस-रात्री तो खर्डा घाईघाईतच पक्का केला आणि १९ सप्टेंबर रोजी गावातल्या एका जुन्या वर्गबंधूच्या ट्रकवर हा पक्का खर्डा घेऊन पुण्यात आलो. रा. अशोक, काका आणि मावशी इतके उत्साहात होते की, मी काय लिहिलं हे त्यांचं कुतूहल पाहाण्यासारखं होतं. लगेच वीस आणि एकवीस सप्टेंबर रोजी पूर्ण वेळ मी ह्या तिघांमध्ये बसून संपूर्ण कादंबरी वाचून दाखवली. कोसलाचे पहिले वाचक. काका मधे मधे एखाद्या निरीक्षणावर किंवा वाक्यावर बेसुमार खूष होऊन दाद देत होते. 

मग मी आणि अशोक जागरणं करत मुद्रणप्रत करायला लागलो. त्यावेळी कथाकादंबऱ्या छापल्या जायच्या, त्यातले बरेच प्रकार टाळून - उदाहरणार्थ, सबंध कादंबरीत कुठेही एकही उद्गारवाचक! येता कामा नये, अवतरणचिन्हांची लुडबूड कुठेही नको - अशा चारपाच जनरल सूचना सुरुवातीलाच टाकल्या. हे वैताग काम आम्ही २४ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबर १९६३ मध्ये संपवलं. 

दसऱ्याच्या दिवशी संध्याकाळी काकांनी स्वतः नवा पायजमा सदरा घालून मला टोपी घालायला लावली आणि घरातल्या देव्हाऱ्यासमोर देवापुढे मुद्रणप्रत ठेवून पूजा केली आणि चल म्हणाले. लाटकर वाट पाहताहेत आपली. कल्पना मुद्रणालयात शिरलो तेव्हा काका म्हणाले, हा आमचा नवा घोडा. मालक लाटकर म्हणाले, आजच सुरू करतो, दोन दिवसात गॅली प्रुफं येतील ती तातडीनं पाहून देत गेला तर आठ दिवसांत छापून होईल. 

गावी विचित्र अवस्थेत परत आलो. आपल्याला पाहिजे तसं निर्विघ्न लिहून, पाहिजे तसं ओळ न् ओळ छापून झालं. आतलं अगदी आतलं दुःखसुद्धा आपण आता भाषेतून दुसऱ्यांना वाटून टाकलं - वाटलं ते वाटलं. जवळ काहीही शिल्लक ठेवलं नाही. पूर्ण नागडे होऊन गेलो आहोत. ह्याच ग्लानीत दिवस चालले. घरात टिकाव लागणं दिवसेंदिवस कठीण होत गेलं. आणि पूर्ण उलट्या दिशेनं विचार दौडू लागले. 

काही झालं की आपण दरवाजा केवळ आत ओढूनच उघडतो. अशा आत्मघातकी नैतिकतेमुळे आपण स्वतःला स्थानबद्ध करतो आहोत. तो बाहेर ढकलूनही उघडेल अशी जगावर अतिक्रमण करत जगण्याची नैतिकता हुडकली पाहिजे. आक्रमण आजच्या स्पर्धेच्या सभ्यतेत टिकून राहण्याचा हा मध्यवर्ती संघर्ष कोसलात मी सोडवला होताच. नवं आयुष्य सुरू करणं आणि घराच्या बाहेर काढता पाय घेणं याचीच तर सगळे तरुणांकडून अपेक्षा करताहेत. पैसेही घरून नाही घेतले तर आता चालणार होतं, कादंबरीचे भरपूर होतील. परीक्षा नीट आटोपून इंग्रजी शिकवायची नोकरी मिळणं कठीण नव्हतं. चला कोसलापूर्व पर्वाला रामराम. नवं आयुष्य. परकाया प्रवेश.

सावित्री माई फुले विद्यापीठ , पुणे : काही मुलभूत मुद्दे

http://drabhiram.blogspot.in/2013/11/blog-post_23.html

Saturday, November 23, 2013








सावित्री माई फुले विद्यापीठ , पुणे : काही मुलभूत मुद्दे 

१) सावित्रिमाइंचे नाव पुणे विद्यापीठाला देणे हि एक उत्तम गोष्ट आहे . शिक्षणाचि ठेकेदारी चालणार नाही . स्त्री शुद्रांसकट सर्व समाजाला शिक्षण मिळाले तर त्याला काही अर्थ आहे । ज्योतिरावांचा हा मुलभुत विचार प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी दगड जिने खाल्ले त्या - माइचे - आईचे - गाव पुणे आहे आणि त्यात तिच्याच नावाचे विद्यापीठ हि होणार आहे . हि एक चांगली गोष्ट आहे .

२) मुळात या मागणीला कोणीही जवाबदार व्यक्ती किंवा संघटनेने विरोध केलेला नाही . तरीही नाम विस्ताराचे झेंगट कोणि पुढे आणले ? सावित्रीमाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे हि द्विरुक्ती हास्यास्पद वाटते . त्यामुळे नाम विस्ताराची गरज नाही . सावित्री माई फुले विद्यापीठ हेच नाव योग्य आहे.



३) या नामांतराला ब्राह्मणांनि विरोध केलेला नाही. . . ते ठीकच . पण केवळ राजकीय अनुत्साह म्हणुन विरोध न करणे वेगळे आणि फ़ुलेंचे महत्व समजून या नामांतराला पाठिंबा देणे वेगळे . फक्तच ब्राह्मणच म्हणुनच जातीयच हिताचाच विचारच करायचाच झालाच तरच ……………. उत्तर पेशवाईत ब्राह्मण माजले होते । फुलेंनी त्यांच्याविरुद्ध तेंव्हा लिहिणे । तेंव्हा योग्यच होते। शिवाय ज्या समाजातल्या स्त्रिया शिकतात तोच समाज प्रगती करतो । सावित्रिमाइंनि ब्राहमणांसकट सर्व स्त्रियांना शिकवले आणि विधवा केशवपनासारखी दुष्ट रूढी बंद करण्यासाठी नाव्ह्यांचा संप घडवला. विधवेचे केस भादरून तिला रंडकि बनवण्याची दुष्ट रूढी ब्राह्मण समाजातच जास्त प्रचलित होती . आणि दुष्ट प्रथे पासून आपल्या स्त्रियांचे रक्षण फुले पती पत्नींनी केले …. म्हणुन ब्राह्मणांनि फ़ुलेंचे आजन्म ऋणी राहिले पाहिजे .शेवटी महात्मा फुले आणि सावित्रि आईने एका ब्राह्मण विधवेच्या परित्यक्त ब्राह्मण मुलाला - यशवंताला दत्तक घेतले आणि त्याच्या नावे आपली सर्व संपत्ति केली . फुलेंच्या ब्राह्मण विरोधकांनी हे विसरता कामा नये . ज्या समाजातल्या स्त्रिया शिकतात - सुधारतात - तोच समाज प्रगती करतो.. हे … हे ब्राह्मणांनि निदान आता तरी ओळखुन या नामांतराला पाठिंबा दिला पाहिजे .

ख्रिस्त महंमद - मांग ब्राह्मणासी - ।
धरावे पोटासि - बंधुपरि - ज्योती म्हणे । । 











४) भारतात जाती आहेत . त्यामुळे जातीय राजकारणे होणे हि स्वाभाविक आहे . पण पुणे या नावातच काहीतरी ओंगळ आहे बीभत्स आहे असे मानणारे - राजा ढाले आणि हनुमंत उपरे हे लोक - या उद्गारातून - समाजकारण , राजकारण यातले काहीही करत नाहीत . हेट इन प्लुरल चा हिटलरी गुणधर्म जागृत ठेवत आहेत . ५ - ५० वर्षाची उत्तर पेशवाई हि पुणे शहराची एकमेव ओळख नाही . रानडे , गोखले , महात्मा फुले आणि अंधश्रद्धा निर्मुलनासाठी जीवाची बाजी लावणार्या दाभोलकारांच्या साधनेचे प्रमुख कार्यालयहि पुणे येथेच आहे. ढाले उपरेनि द्विरुक्ती होते म्हणुन - पुणे या शब्दाला विरोध दाखवलेला नाही . आपलि हिटलरि मानसिकता दाखवत एका आक्ख्या गावाचाच द्वेष कसा करता येतो ते दावले आहे . मुळात बिनविरोध नामांतर होत असताना स्वत:कडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी केलेला हा बालिश उद्योग आहे … कि नंतर वेगळ्या कोणा तर्फे जिजाबाइचे नाव पुढे करून मराठा विरुद्ध माळी कार्ड पुढे करत -- आर्म स्ट्रोंग भुजबळांना दाबण्याचि हि -- पवार खेळीची सुरवात आहे ? जिजामातेच्या नावाची चर्चाही काही लोकांनी उकरली होती .

५) मुळात नामांतर , स्मारके आणि आरक्षण हे सर्व योग्य असले तरी तेथेच अडकुन पडता येणार नाही. यापुढे जाण्याची गरज आहे .

६) मराठवाड्यातले नामांतर युद्ध केवळ विद्यापीठाच्या नावापुरते कधीच नव्हते . मराठवाड्यातल्या गायरान जमिनीची मालकी दलितांकडे असावी कि मराठा - कुणबी - माळी या जातिंकडे ? यावरच्या उग्र आंदोलनांचि पार्श्वभूमी त्याला होती . निजामाच्या बाजूने कोण होते आणि विरुद्ध कोण ? असा हिंदु मुस्लिम झगड्याचा आयाम हि त्याला होता . त्यावेळी समाजवादी अनंत भालेराव ते बाळासाहेब ठाकरे वगैरे सर्वच दिग्गज या लढ्यात आपापल्या पुर्वग्रहांनिशि विरोध करते झाले होते .
पवारांची आणि ठाकरेंची खेळी यशस्वी झाली आणि राज्याभरातले नवबौद्ध पवारांमागे उभे राहिले तर मराठवाड्यातल्या मराठा समाजात शिवसेना फोफावली .


७ ) पुणे विद्यापीठाच्या नामांतरा मागे अशी कोणतीही वर्तमानकालीन खर्या खुर्या सामाजिक संघर्षाची पार्श्वभूमी नाही . त्यामुळे त्याला विरोध होणार नाही . आणि त्यावर कोणाला राजकीय पोळ्याहि भाजता येणार नाहीत . हा पण आपण किती मिडिया क्रेझी आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी वेडी वाकडी विधाने अवश्य करता येतील

Saturday 16 November 2013

वारांगनेव नृपनीती: RSS By दत्तप्रसाद दाभोळकर

http://divyamarathi.bhaskar.com/article/MAG-duttaprasad-dabholkars-artical-on-rashtriya-swayamsevak-sangh-4429153-NOR.html
दत्तप्रसाद दाभोळकर | Nov 10, 2013, 02:00AM IST
 
EmailPrintComment
 
वारांगनेव नृपनीती
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांची पत्रे आणि संघाचे द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांचे ‘विचारधन’ हे पुस्तक, या दोहोंत कडव्या मुसलमानद्वेषाचे ढीगभर पुरावे आहेत. गुरुजींनी संघाची शाखा म्हणून जनसंघ सुरू केल्यावर संघाच्या वरिष्ठ प्रचारकांनी त्यांना विचारले, ‘तुम्हीच आम्हाला सांगितलंय की, ‘वारांगनेव नृपनीती अनेक रूप:’ मग आपण वारांगनेच्या मागे का लागतोय?’ यावर गुरुजी म्हणाले, ‘वारांगनेव नृपनीती... हे बरोबरच आहे; पण आपण कुठे वारांगनेच्या मागे लागतोय? नृपनीती म्हणजे वारांगना नव्हे, पण दिल्ली जिंकून आल्यावर एखादा बाजीराव आपल्या दरबारात बसलाय आणि एखादी मस्तानी त्याच्या तालावर नाचत असेल, तर चिंता करण्याचे कारण नाही.’
 
या ‘वारांगनेव नृपनीती’ या संघाच्या तत्त्वज्ञानाप्रमाणे संघाने अनेकदा खरे चेहरे लपवले आणि फसवणारे मुखवटे चेह-यावर चढवले. जनमानस नव्हे, तर संघाचे वरिष्ठ स्वयंसेवकसुद्धा भ्रमित झाले. संघ शिक्षा वर्गातील एका चर्चेत एका वरिष्ठ स्वयंसेवकाने देवरसांना विचारले, ‘संघाची तीन तत्त्वे आपण सोडली का?’ देवरसांनी हसून त्याला विचारले, ‘कोणती तीन तत्त्वे?’ त्याने सांगितले, ‘हिंदूंचाच हिंदुस्थान, भगवा ध्वज हा राष्ट्रध्वज व एकचालकानुवर्तित्व.’ देवरस म्हणाले, ‘अरे, संघाचे फक्त एकच तत्त्व आहे; हिंदुस्थान हा हिंदूंचा आहे, म्हणजेच हे हिंदू राष्ट्र आहे. एकदा हे झाले, की मग ‘भगवा ध्वज हा राष्ट्रध्वज’ हे स्वाभाविकपणे येते. (संदर्भ - संघाचे महाराष्ट्र विभाग प्रमुख दामुअण्णा दाते यांचे ‘स्मरण शिल्पे’ हे पुस्तक.)
 
‘वारांगनेव नृपनीती’ हे मनात पक्के ठरवलेला संघ अनेक मजेशीर खेळ्या खेळतो. तो नथुरामला नाकारतो. गांधीजींना आपले दैवत मानतो. आपण यापूर्वी काय बोललोय, कसे वागलोय, हे लोक विसरले असणार, अशी त्याची पक्की खात्री असते. गांधीजींच्या खुनानंतर नथुराम गोडसेशी आमचा काही संबंध नाही, असे संघ सांगत राहिला. मात्र, ‘गांधी हत्या आणि मी’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात गोपाळ गोडसे यांनी, ‘आम्ही दोघे भाऊ संघाचे क्रियाशील स्वयंसेवक होतो’, असे सांगितले. हे विधान त्या वेळी देशातील सर्वच वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाले. परंतु त्या वेळी लालकृष्ण अडवाणी यांनी ‘गोडसेंचा संघाशी काहीही संबंध नव्हता.’ असे जाहीर करून गोडसे यांचा संघाशी संबंध नाकारला. त्यावर गोपाळ गोडसे यांनी ‘फ्रंटलाइन’ला 28 जानेवारी 1994रोजी मुलाखत देऊन अडवाणींच्या विधानाची संतप्त शब्दांत निर्भर्त्सना करून ‘आम्ही सर्व भाऊ संघाचे निष्ठावान स्वयंसेवक होतो. आम्ही घरापेक्षा संघातच जास्त वाढलो. नथुराम बौद्धिक प्रमुख होता. संघाशी असलेला आमचा संबंध नाकारणे हा भेकडपणा आहे. कोर्टात खटला सुरू होता त्या वेळी त्याने दिलेल्या निवेदनात संघ सोडल्याचे सांगितले होते. कारण तसे सांगितले नाही तर संघ व गोळवलकर अडचणीत येतील, असे त्याला सांगण्यात आले होते. पण खरे म्हणजे, त्याने त्या वेळी संघ सोडलेला नव्हता.’
 
या ‘वारांगनेव नृपनीती’मध्ये संघ केवळ नथुरामला नाकारून थांबला नाही, तर नंतर संघाने गांधीजींना महात्मा आणि प्रात:स्मरणीय म्हटले. वाजपेयी आणि रज्जूभैया या दोघांची तर एकदा याबाबत चढाओढ लागली होती. वाजपेयी यांनी गांधीजींच्या स्वप्नातले रामराज्य आणणे हे माझे कार्य आहे, म्हणून सांगितले आणि रज्जूभैयांनी भारताच्या नवरत्नांमध्ये सर्वात देदीप्यमान असलेल्या महात्मा गांधी यांना अजून भारतरत्न मिळू नये, म्हणून संताप व्यक्त केला!
पण संघाची गांधीजींबद्दलची यापूर्वीची भूमिका काय होती? गुरुजींनी त्यांच्या ‘विचारधन’ या पुस्तकात ‘प्रादेशिक राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ या प्रकरणात ‘देशाला पौरुषहीन बनवणारे आत्मघातकी नेतृत्व’, असा त्यांचा उल्लेख केला आहे. गुरुजींनी हा गांधीद्वेष स्वयंसेवकांच्या मनात एवढा भरला होता की, गरज म्हणून गुरुजींनी 1965मध्ये ‘भारतभक्ती स्तोत्रात’ महात्मा गांधींच्या नावाचा समावेश केला. त्या वेळी प्रचंड नाराजी उमटली. पुणे जिल्ह्याचे एक ज्येष्ठ प्रचारक गोपाळराव देशपांडे त्यावर नाराजीने बोलले, ‘काकासाहेब मुळे यांनी माझ्या विभागात हे प्रात:स्मरण नको, असे म्हटले.’ काशिनाथपंत लिमये यांनीही विरोध प्रकट केला. संघाच्या शिस्तीत हे अक्षरश: बंड होते. गुरुजींनी पत्र पाठवून त्यांना ‘आपला निर्णय आमच्यावर बंधनकारक नाही, असा पायंडा आपणासारख्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी पाडण्याचे ठरवले, तर मी काय करणार?’ असा प्रश्न विचारला.
 
महात्मा फुले, आंबेडकर अशाच प्रकारे 1985मध्ये ‘एकात्मता स्तोत्रात’ आले. त्यानंतर तर समरसता मंचाच्या व्यासपीठावर गुरुजी, डॉ. हेडगेवार यांच्या बरोबरीने त्यांच्या फोटोंना स्थान दिले गेले. एकेकाळी महात्मा फुले म्हणाले होते, ‘बरे झाले हे शिपायांचे बंड फसले. नाही तर पुन्हा आमच्या पायात काठी आणि हातात मडके आले असते आणि आम्ही शिकतो म्हणून आमच्या शाळा जाळल्या असत्या.’ अशा वेळी त्यांचा आणि संघ तत्त्वज्ञानाचा संबंध काय? ते राहू देत. हे ‘हिंदूंचाच हिंदुस्थान’ म्हणून उभे आहेत आणि महात्मा फुले एका ठिकाणी म्हणताहेत, ‘सोमनाथाचे मंदिर उद्ध्वस्त करून महंमदाच्या जवांमर्द सैनिकांनी आर्थिक व सामाजिक पिळवणुकीतून आमची सुटका केल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.’ आता याचं संघ काय करणार? संघाचे व्यासपीठ महात्मा फुले आणि भारतरत्न आंबेडकर नेमके काय म्हणाले ते सांगत नाही,   तर गोळवलकर आणि डॉ. हेडगेवार जे म्हणाले तेच हे महामानव यापूर्वी सांगत होते, म्हणून सांगत असते.
 
ज्यांचे विचार महाराष्ट्राला माहीत आहेत त्या महापुरुषांबद्दल संघ परिवार ही खेळी खेळतो, तर त्यांच्यापुढे विवेकानंद आणि सरदार पटेल म्हणजे, ‘किस झाड की पत्ती’. विवेकानंदांनी सांगितले, या देशाचा अभ्युदय करावयाचा असेल, तर हिंदू- मुसलमान सहकार्य नव्हे, तर समन्वय हवा. या देशातील धर्मांतरे ख्रिश्चन आणि मुसलमान यांनी केलेल्या अत्याचारामुळे नव्हे, तर उच्चवर्णीयांनी केलेल्या अत्याचारामुळे झाली आहेत. त्यांचं धर्मांतरही पुन्हा आपापल्या जातीतच झालंय! दलितांबद्दल आपल्या मनात जी कणव आणि सहसंवेदना आहे, तीच आपल्या मनात त्यांच्याबद्दल हवी. 10 जून 1898 रोजी सर्फराज हुसेन यांना विवेकानंदांनी पत्र पाठवून सांगितले, ‘आमच्या अद्वैत वेदांतातील सिद्धांत कितीही सूक्ष्म आणि सुंदर असले, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात समतेचा संदेश सर्वप्रथम आणला तो इस्लामनेच. मात्र, जेथे वेदही नाहीत, कुराणही नाही आणि बायबलही नाही, अशा ठिकाणी आपणाला मानवजातीला घेऊन जायचे आहे. मात्र, हे काम आपणाला वेद, कुराण आणि बायबल यांचा आधार घेऊनच करावे लागेल.’ 20 ऑगस्ट 1892 रोजी जुनागडच्या नवाबांना पत्र पाठवून ते सांगतात, ‘ज्यांच्या पाचशे पिढ्यांनी वेद ही काय चीज आहे हे पाहिलेले नाही, ते पुरोहित आज वेद सांगताहेत. परमेश्वरा, ब्राह्मणांच्या रूपाने आज या देशात हिंडणा-या या राक्षसांपासून या देशाचे रक्षण कर.’ आणि 27 एप्रिल 1896 रोजी आपल्या आलमबझार मठातील शिष्यांना पत्र पाठवून ते सांगतात, ‘आपले देव आता जुने झालेत. आता आपणाला नवा देव, नवा वेद आणि नवा धर्म हवा आहे. कारण आपणाला नवा भारत घडवायचा आहे.’ असे नेमके आणि भेदक विचार मांडणारे विवेकानंद. मात्र, संघ परिवार त्यांचे आणि आमचे विचार, तत्त्वज्ञान आणि रचना एकच आहे, असे सांगत त्यांचा जयजयकार करत पुढे येतो. विवेकानंदांचे विचार दडपून त्यांच्या नावावर आपले विचार लोकांच्या गळी मारण्याचा प्रयत्न असतो.
 
संघ परिवार आज पटेलांबद्दल हेच करतोय. नेहरू, पटेल, लोहिया ही गांधीजींनी निवडलेली आणि घडवलेली माणसे आहेत. सर्वधर्म समभाव, साधनशुचिता आणि लोकशाही हे त्यांच्यावरचे वज्रलेप संस्कार आहेत. संघाने आपल्या स्वयंसेवकांवर केलेले तप्त संस्कार हिंदूंचाच हिंदुस्थान, कडवा मुसलमानद्वेष आणि एकचालकानुवर्तित्व हे आहेत. नथुराम गोडसे, बाबरी मशिदीचा विध्वंस, श्रीराम सेना हे सर्व त्यात येते. श्रीराम सेनेने मुलींना हॉटेलमधून बाहेर काढून बडविले. त्यानंतर ‘हिंदू व्हॉइस’ या परिवाराच्या मासिकात- ज्याला सरसंघचालकांचा आशीर्वाद आहे, त्यात श्रीराम सेनेच्या प्रमोद मुतालिकांची मुलाखत आली. एप्रिल 2009मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या त्या मुलाखतीत त्याने सांगितले, ‘मी संघाचा आहे. हा अतूट संबंध आहे. नथुरामने गांधींचा खून करून फार मोठी राष्ट्रसेवा केली, असे मी मानतो. मात्र, मी तेव्हा तेथे असतो, तर नेहरूंचापण खून केला असता.’
 
हे खुनाचे राजकारण करणा-या संघाबद्दल पटेल काय म्हणालेत, हे संघाने व मोदींनी लक्षात घ्यावयास हवे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात नेहरूंनी सामील करून घेतलेले (तेव्हा हिंदू महासभेचे आणि नंतर जनसंघाचे नेते) श्यामाप्रसाद मुखर्जींना 18 जुलै 1948 रोजी पत्र पाठवून सरदार पटेलांनी सांगितले, ‘म. गांधींचा अघोरी आणि अमानुष खून घडावा, अशा त-हेचे वातावरण हिंदू महासभा, विशेषत: रा. स्व. संघाने देशात निर्माण केले होते, हे सरकारकडून आलेल्या पुराव्यावरून सिद्ध होते. हिंदू महासभेचे कार्यकर्ते या कटात सामील होते याबद्दल माझ्या मनात पक्की खात्री आहे. रा. स्व. संघाच्या हालचाली तर केंद्र सरकारच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करणा-या होत्या. संघावर बंदी घालूनही त्यांच्या विघातक हालचाली सुरूच असल्याचे अहवाल माझ्याकडे येत आहेत.’
 
त्यानंतर पटेलांनी 11 सप्टेंबर 1948 रोजी गोळवलकरांना पत्र पाठवले. त्यात म्हटलंय, ‘हिंदूंना संघटित करून त्यांना मदत करणे समजण्यासारखे आहे; परंतु निरपराध स्त्री-पुरुष आणि लहान मुलांवर सूड उगवायला संघ प्रेरित करीत होता. हीन पातळीवरून संघ स्वयंसेवक जे विषारी फुत्कार सोडीत होते, त्याचा परिणाम म. गांधींसारख्या अलौकिक महात्म्याच्या खुनात झाला. म. गांधींच्या खुनानंतर संघाच्या लोकांनी आनंद व्यक्त केला. इतकेच नव्हे, तर अनेक ठिकाणी मिठाई वाटून आनंद साजरा केला. त्यामुळे संघ सरकारच्या नव्हे, तर भारतीय जनतेच्या मनातून साफ उतरला आहे. जनतेच्या मनात संताप उसळला आहे, संतापाचा पारा फारच वर चढला आहे.’
 
पटेलांना काय माहीत, जनतेचा पारा उतरवता येईल, हे संघाला चांगलेच ठाऊक होते. थोडा काळ जाऊ द्यावा. मग महात्मा फुले, महात्मा गांधी, भारतरत्न आंबेडकर, विवेकानंद आणि खुद्द सरदार पटेल आमचेच विचार मांडत होते किंवा आम्ही त्यांचा वारसा चालवतोय, हे लोकांना प्रचारातून समजावून देता येईल. विश्वामित्री पवित्रा घेऊन, नथुराम गोडसे आणि प्रमोद मुतालिक यांच्याशी आमचा संबंध काय? त्यांचे नाव आम्ही प्रथमच ऐकतोय, असे सांगता येईल आणि ‘वारांगनेव नृपनीती’ या गुरुजींनी दिलेल्या तत्त्वाची शिकवण कामी येत राहील.

Sunday 29 September 2013

राजकीय गुन्हेगारीला अभयदान!...प्रा.उल्हास बापट

Sakal, Saptarang, Sunday, 29 Sept.2013
- प्रा. उल्हास बापट profulhasbapat@yahoo.co.uk
रविवार, 29 सप्टेंबर 2013 - 03:15 AM IST
http://www.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4743057666362498664&SectionId=3&SectionName=सप्तरंग&NewsDate=20130929&Provider=प्रा.%20उल्हास%20बापट%20profulhasbapat@yahoo.co.uk&NewsTitle=राजकीय%20गुन्हेगारीला%

गुन्हेगारांना निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. अनेक लोकप्रतिनिधींच्या पदांवर गदा येण्याची शक्‍यता निर्माण झाल्यानं केंद्र सरकारनं अशा लोकप्रतिनिधींना वाचवण्यासाठी वटहुकमाचं हत्यार बाहेर काढलं. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्याबद्दल स्पष्टीकरण विचारलं आहे. या वटहुकमाचे परिणाम, त्याची गरज, त्याची कायदेशीर बाजू व त्याचं भवितव्य, याविषयी हे सांगोपांग विश्‍लेषण... 

राजकारणातील गुन्हेगारी कमी करण्याचा प्रयत्न करणारे दोन महत्त्वाचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या काही दिवसांत दिले. एका निर्णयानं गुन्हा सिद्ध झाल्यास संसद सदस्य किंवा राज्यातील कायदेमंडळाचा सदस्य त्वरित अपात्र ठरतो, तर दुसऱ्या निर्णयानं तुरुंगातून निवडणूक लढविता येणार नाही, हे स्पष्ट केलं आहे. या दोन्ही निर्णयांची सविस्तर चर्चा होणं आवश्‍यक आहे. 

देशाच्या सध्याच्या राजकारणातील गुन्हेगारीचं चित्र भीषण आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत लोकसभेच्या 545 जागांपैकी 450 जागांवर एक तरी गंभीर आरोप असलेला उमेदवार उभा होता. हे आरोप खुनापासून घरफोडीपर्यंत आणि बलात्कारापासून खंडणीवसुलीपर्यंतचे आहेत. असे सराईत गुन्हेगार संसदेत प्रवेश करू लागले, तर लोकशाहीचं अधःपतन निश्‍चित आहे. देशात जोमानं प्रगती करणाऱ्या लोकशाहीवर सध्या गुन्हेगारीचं सावट आलं आहे. त्यामुळेच, गुन्हेगारांचा राजकारणातील प्रवेश कसा थांबवायचा, ही सर्वांत जास्त मोठी समस्या आहे. 

घटना समितीमध्ये 26 नोव्हेंबर 1949 ला भारताची राज्यघटना स्वीकृत झाली. डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे घटना समितीचे अध्यक्ष होते. राज्यघटना स्वीकृत करण्यापूर्वी केलेल्या भाषणात डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी त्यांची खंत व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात, ""ही सुंदर राज्यघटना स्वीकृत करताना मला दोन गोष्टींचं फार दुःख वाटतं. एक म्हणजे, आपण आपली राज्यघटना भारतीय भाषेत लिहू शकलो नाही आणि दुसरी म्हणजे संसदेमध्ये फक्त चारित्र्यसंपन्न आणि प्रामाणिक नागरिक जातील, याची कोणतीही हमी या राज्यघटनेत नाही.'' 

सलग सहासष्ट वर्षं लोकशाही पद्धतीनं काम सुरू असलेला भारत हा तिसऱ्या जगातील एकमेव देश आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देशांना स्वातंत्र्य मिळालं आणि अनेकांनी लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार केला; परंतु त्यात त्यांना अपयश आलं. काही ठिकाणी हुकूमशाही आली, तर काही ठिकाणी लष्करानं सत्ता ताब्यात घेतली. तिसऱ्या जगातील अनेक देशांत लोकशाहीचा लोप होत असताना भारत त्याला अपवाद ठरला. पाकिस्तानसारख्या देशात आजपर्यंत चार राज्यघटना आणि तितकेच हुकूमशहा झाले. इतर देशांत लोकशाहीची पडझड होत असता भारत हा लोकशाहीचा दीपस्तंभ ठरला. भारतानं सार्वभौम प्रजासत्ताक होता क्षणी 21 वर्षं पूर्ण झालेल्या नागरिकाला मताधिकार दिला. अमेरिका, इंग्लंडसारख्या लोकशाही देशांमध्येसुद्धा कृष्णवर्णीय आणि महिलांना त्यासाठी दीडशे वर्षं वाट पाहावी लागली. महिलांना पूर्ण मताधिकार इंग्लंडमध्ये 1928, तर स्वित्झर्लंडमध्ये 1971 मध्ये मिळाला! फार थोड्या देशांमध्ये घटनात्मक दर्जा असलेली स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा आहे. आपल्याकडं पूर्ण स्वातंत्र्य असलेला कलम 324 प्रमाणे निवडणूक आयोग आहे. 

शेषन यांचं योगदान अविस्मरणीय 
राजकारणातील गुन्हेगारीला आवर कसा घालायचा, हा एक यक्षप्रश्‍न आहे. या प्रश्‍नाला प्रथम मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी हात घातला. पैसा, भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी, ही भारताच्या लोकशाहीला लागलेली कीड आहे, असं मत त्यांनी मांडलं आणि अनेक विधायक पावलं उचलली; परंतु दुर्दैवानं त्यांनी हुकूमशाही सुरू केली. अनेक ठिकाणी लक्ष्मणरेषा ओलांडली आणि स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. संसदेनं निवडणूक आयोग त्रिसदस्यीय केला आणि शेषन यांच्यावर अंकुश आणला; परंतु भारतातील राजकीय भ्रष्टाचार कमी करण्याचा इतिहास लिहिताना टी. एन. शेषन यांचं नाव वगळता येणार नाही इतकं त्यांचं योगदान आहे. 

न्यायालयीन साहसवाद विरुद्ध संसद 
एक प्रश्‍न नेहमी विचारला जातो, की या निर्णयांमध्ये "न्यायालयीन साहसवाद' किंवा "न्यायालयीन आक्रमकतावाद' दिसतो का? न्यायालयानं आपली कार्यसीमा ओलांडून संसदेच्या अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण केलं आहे का? 

संसदेनं कायदे करणं, कार्यकारी मंडळानं त्याची अंमलबजावणी करणं आणि न्यायालयानं कायद्याचा अर्थ लावून न्याय देणं, ही सत्ताविभागणी आहे; परंतु ज्या वेळी न्यायालय आपली कक्षा ओलांडून कायदाप्रक्रिया आपल्या हातात घेते, त्या वेळी त्याला "न्यायालयीन साहसवाद' म्हणतात. उदा. ः राज्यघटनेनं जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. त्याचा अर्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयानं जगण्याचा अधिकार म्हणजे प्रतिष्ठेनं आणि आत्मसन्मानानं जगण्याचा अधिकार आणि त्यामुळं असं जगता येत नसेल, तर मरण्याचा पण मूलभूत अधिकार आहे, असा लावला. याचा अर्थ आत्महत्या करण्याचा अधिकार आला. आता भारतातील फौजदारी कायदा आत्महत्येचा प्रयत्न करणं, हा गुन्हा आहे, असं सांगतो. हे कायदानिर्मिती प्रक्रियेवरील न्यायालयाचं अतिक्रमण ठरतं. (अर्थात, काही दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय स्वतःच रद्द केला, ही गोष्ट वेगळी!) 

राज्यघटनेनं एखादा कायदा राज्यघटनेच्या चौकटीत बसतो की नाही, हे पाहण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला आहे. कायदा राज्यघटनेशी विसंगत असेल, तर तो घटनाबाह्य ठरवण्याचा अधिकार पण सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. त्यामुळे सदर निर्णयात लोकप्रतिनिधी कायद्याचे 8 (4) हे कलम घटनेशी विसंगत आहे, असे म्हणण्यात सर्वोच्च न्यायालयानं स्वतःची अधिकारकक्षा ओलांडली आहे, असे वाटत नाही. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयाचा पुनर्विचार करू शकेल, ही गोष्ट वेगळी. 

वटहुकमाची प्रथा इंदिरा गांधींपासून 
न्यायालयाचा एखादा अप्रिय निर्णय फिरवण्यासाठी कायदा बदलणं किंवा वेळप्रसंगी घटनादुरुस्ती करणं, हे अनेकदा घडलं आहे. स्वतःच्या स्वार्थापोटी घटनादुरुस्ती करण्याची ही अनिष्ट प्रथा इंदिरा गांधींपासून सुरू झाली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय इंदिरा गांधींच्या विरोधात गेल्यावर 39 वी घटनादुरुस्ती करून 329 (अ) हे कलम नव्यानं घालण्यात आलं. या कलमानं पंतप्रधानांची निवडणूक न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रातून काढून टाकण्यात आली. पूर्ण लोकशाहीविरोधी आणि स्वतःचं पद वाचवण्याकरिता केलेली ही घटनादुरुस्ती आणीबाणीच्या काळात चार दिवसांत संमत करण्यात आली. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयातून सुटण्याकरिता वटहुकूम काढणं, हे परंपरेला धरूनच आहे, असा वटहुकूम राज्यघटनेच्या 123 कलमाखाली राष्ट्रपती काढू शकतात. 

राज्यघटनेतील वटहुकमाच्या तरतुदी 
राज्यघटनेच्या 123 कलमाखाली काही तत्काळ कारवाई आवश्‍यक असेल, तरच वटहुकूम काढता येतो. (आजमितीला अशी परिस्थिती नाही आणि एखाद्या गुन्हेगार संसदसदस्याला वाचवणं, हे राज्यघटनेला खचितच अपेक्षित नाही.) राज्यघटनेनं कायदानिर्मितीचा हा अधिकार राष्ट्रपतींना दिलेला आहे. संसदेची दोन्ही गृहे सत्रासीन असतील, तर वटहुकूम काढता येत नाही; परंतु संसदेच्या विरामकाळात तत्काळ कारवाई करणं आवश्‍यक आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री पटल्यास परिस्थितीनुसार जरूर वाटेल असा वटहुकूम राष्ट्रपती जारी करू शकतात. हा वटहुकूम कायद्याप्रमाणं प्रभावी आणि परिणामकारक असतो. अर्थात, या वटहुकमाला संसदेचं सत्र सुरू झाल्यावर सहा आठवड्यांच्या आत संसदेची संमती मिळवणं आवश्‍यक आहे. राष्ट्रपती हा वटहुकूम कोणत्याही वेळी मागं पण घेऊ शकतात, हे घटनेनं स्पष्ट केलं आहे. 

आता प्रश्‍न असा आहे, की मंत्रिमंडळानं वटहुकूम काढण्याचा दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे का, याचे उत्तर कलम 74 मध्ये दिलं आहे. राष्ट्रपती आपल्या कार्याधिकारांचा वापर पंतप्रधान प्रमुखपदी असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार करतील. अर्थात, राष्ट्रपतींना हा सल्ला फारच चुकीचा वाटल्यास ते मंत्रिमंडळाला त्याचा पुनर्विचार करण्यास सांगू शकतात. वटहुकमासंदर्भात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्पष्टीकरण मागवलं आहे, हे महत्त्वाचं आहे; परंतु तोच सल्ला मंत्रिमंडळानं पुन्हा दिला, तर राष्ट्रपतींवर बंधनकारक ठरतो. याचाच अर्थ केंद्रीय मंत्रिमंडळ ठरवेल त्याचप्रमाणं राष्ट्रपतींना वागावं लागतं. 

अर्थात, फारच चुकीचा सल्ला आहे आणि त्याप्रमाणं वागणं तत्त्वाला किंवा सदसद्विवेकबुद्धीला सोडून आहे, असं राष्ट्रपतींना वाटल्यास त्यांना राजीनामा देण्याचा मार्ग मोकळा आहेच! परंतु, तत्त्वाकरिता राजीनामा देणारे राष्ट्रपती अजून तरी देशानं पाहिलेले नाहीत किंवा तशी वेळ येथील राजकारणी मंडळींनी अजूनतरी येऊ दिली नाही. राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानला नाही, तर कलम 61 नुसार घटनेचं उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग होऊ शकतो. अर्थात, यासाठी संसदेच्या प्रत्येक गृहातील एकूण सदस्यांच्या दोनतृतीयांश सदस्यांचं बहुमत लागतं. असं बहुमत या मितीला अशक्‍य आहे. 

गुन्हे आणि अपात्रतेबाबतच्या तरतुदी 

लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 प्रमाणं अनेक गुन्ह्यांबाबत अपात्रतेचे नियम घालून दिले आहेत. कलम 8 (1) प्रमाणं एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा सिद्ध झाल्यास आणि त्यास दोषी ठरवलं गेल्यास तो अपात्र ठरतो. या गुन्ह्यांची यादी फार मोठी आहे. उदा. ः समाजामध्ये धर्म, वंश, जात, भाषा इत्यादी कारणांवरून द्वेष पसरवणं आणि समाजातील ऐक्‍य आणि एकोपा बिघडवणं किंवा निवडणुकांत भ्रष्टाचार करणं किंवा दबावतंत्र वापरणं किंवा बलात्काराबाबतचे गुन्हे किंवा पत्नीचा छळ, अशा अनेक गुन्ह्यांचा समावेश आहे. 

त्याचप्रमाणं अस्पृश्‍यतेचं समर्थन करणं किंवा आचरण करणं, बंदी असलेल्या गोष्टींची आयात-निर्यात करणं, कायद्यानं बंदी असलेल्या संघटनेचं सभासदत्व असणं. परकी चलनाबाबतचे गुन्हे, अमली पदार्थ कायद्याखालील गुन्हे, दहशतवाद आणि फुटीर कारवायांबाबतचे गुन्हे, निवडणुकांमध्ये विविध गटांत शत्रुत्वाची भावना निर्माण करणं किंवा मतपेट्या पळवणं, मतदान केंद्राचा ताबा घेणं किंवा धार्मिक आणि उपासनास्थळांच्या कायद्याखालील गुन्हे; त्याचप्रमाणं राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राज्यघटना यांचा अपमान करणं, या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. सतीबंदी कायदा, भ्रष्टाचारविरोधी कायदा, आतंकवादविरोधी कायदा, याखालील गुन्हे यांचा पण समावेश आहे. 

वरील गुन्ह्यांत व्यक्ती दोषी ठरल्यास सदस्यत्व त्वरित अपात्र होतं. 
कलम 8 (2) मध्ये साठेबाजी करणं, अन्नधान्य किंवा औषधांमध्ये भेसळ करणं किंवा हुंडाबंदी कायद्यातील गुन्ह्यांचा समावेश आहे. यामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास अपात्रता निर्माण होते. 

कलम 8 (3) मध्ये कोणत्याही गुन्ह्याकरिता दोन वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास अपात्रता निर्माण होते. 
या सर्व तरतुदींमध्ये दोषी ठरल्यापासून व्यक्ती त्वरित अपात्र होते आणि तुरुंगातून सुटका झाल्यावर पुढील सहा वर्षांकरिता अपात्र राहते. 

आता या सर्व अपात्रतेच्या निकषांना 8 (4) कलमात अपवाद सांगण्यात आला आहे आणि तो अपवाद आहे संसदसदस्य आणि राज्यांच्या कायदेमंडळांचे सदस्य! त्यांना मात्र न्यायालयानं दोषी धरल्यास तीन महिन्यांची मुदत मिळते आणि या तीन महिन्यांत अशा दोषी सदस्यानं वरिष्ठ न्यायालयाकडं अपील किंवा अर्ज केल्यास त्याचा निकाल लागेपर्यंत त्याला अभय मिळतं. 

सर्वोच्च न्यायालयानं कलम 8 (4) हे घटनेच्या 102 आणि 191 कलमांशी विसंगत असल्यानं घटनाबाह्य ठरवलं आहे. याचाच अर्थ गुन्हेगार संसदसदस्य आणि राज्याच्या कायदेमंडळाच्या सदस्यांची ही ढाल काढून घेण्यात आलेली आहे आणि ते पण इतर व्यक्तींप्रमाणंच त्वरित अपात्र ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या काही दिवसांत हे दोन "षटकार' मारले आहेत. गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरल्यास सदस्यत्व त्वरित रद्द होणार आणि तुरुंगातून निवडणूक लढवता येणार नाही, या दोन निर्णयांनी गुन्हेगार संसदसदस्यांची झोप उडाली आहे. (तुरुंगातून मतदान करता येत नाही, हे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 62 (5) मध्ये स्वच्छ लिहिले आहे, याची नोंद येथे घेतली पाहिजे.) 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांमधून सुटका करून घेण्यासाठी वटहुकूम काढून अशा गुन्हेगारांना अभय देणं किंवा एक पाऊल पुढं जाऊन घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निरर्थक करणं, हे मार्ग शिल्लक आहेत. 

निर्णयांची दुसरी बाजू 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांचं लोकांनी अर्थातच स्वागत केलं आहे. अगतिक जनतेला हल्ली सर्वोच्च न्यायालय हाच शेवटचा आधार वाटतो; परंतु या निर्णयानं गुन्हेगारीला लगाम बसेल की उलट खतपाणी मिळेल, अशी शंका काही तज्ज्ञांच्या मनात आहे. त्यामुळं या निर्णयांचे संभाव्य दुष्परिणाम कोणते, हे समजावून घेणं आवश्‍यक ठरतं. या निर्णयानं गुन्हेगारांप्रमाणंच काही सज्जन माणसंही राजकारणाबाहेर फेकली जातील. पैसा, गुंडगिरी, खोटे पुरावे, जिकडं तिकडं विकत घेतली जाणारी माणसं, या सर्वांचा वापर करून एखाद्याला दोषी ठरवणं अवघड नाही. त्यामुळं निरपराध व्यक्तीला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवून दहा वर्षांनी कदाचित न्याय मिळेल आणि त्याचं निर्दोषत्व सिद्ध होऊ शकेल. अर्थात, इतक्‍या कालावधीनंतर त्याचं राजकीय जीवन संपुष्टात येईल, हे उघडच आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रश्‍नाचं अर्धवट उत्तर दिलं आहे. तज्ज्ञांच्या मते खरं उत्तर न्यायालयीन प्रक्रिया वेगवान करणं, हे आहे. संसदसदस्य किंवा कायदेमंडळाचे सदस्य यांच्यावर गुन्हेगारीचे आरोप असल्यास हे खटले सहा महिन्यांच्या आत अंतिम निकालात काढले गेले, तरच गुन्हेगारांचा राजकारणातील प्रवेश बंद होईल आणि सज्जन नागरिकांना आणि सदस्यांना त्याचा चटका बसणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे हे दोन निर्णय ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. आजार कायमचा बरा करायचा असेल आणि लोकशाही खऱ्या अर्थानं निकोप करायची असेल, तर न्यायप्रक्रियेचा वेग वाढवणं, हा अंतिम उपाय असल्याचं कायदेपंडित मानतात. 

लोकप्रतिनिधींमध्ये गुन्हेगारांचा समावेश असण्याच्या प्रश्‍नाचा थेट संबंध न्यायप्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबाशीही आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक वेगवान कशी होईल, हे पाहिलं पाहिजे व त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं पुढाकार घेण्याची गरज आहे. 

वटहुकमाला राहुल गांधींचा विरोध 

गुन्हेगारांना निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी सरकारनं वटहुकूम काढला. या वटहुकमावर लगेच स्वाक्षरी न करता राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्पष्टीकरण विचारलं आहे. सरकारला हा धक्का असतानाच कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही हा वटहुकूम चुकीचा असल्याची टीका केली आहे. राहुल यांच्या या पवित्र्यानं राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. राहुल यांनी वटहुकमाबद्दल नाराजी व्यक्त केल्यानं अनेकांना हादरा बसला आहे. 

(लेखक "राज्यघटना' या विषयाचे प्राध्यापक आहेत.)

किती गृहीत धराल घरातल्या बाईला?... नीरजा


नीरजा neerajan90@yahoo.co.in
Sunday, August 18, 2013 AT 01:30 AM (IST)
Tags: saptrang,  neerja,  women
माझं बोलणं संपल्यावर माझ्याबरोबर असलेले कविमित्र माझ्यावर गरजले ः "झालं बोलून पुरुषांच्या विरोधात? किती दिवस तेच ते बोलणार? तुम्हाला चांगल्या गोष्टी दिसत नाहीत? अर्धा वेळ केवळ पुरुषांच्या विरोधातच बोलत होतीस तू. फक्त शोषणच होत असतं का बाईचं? बाकी काही नसतंच का तिच्या आयुष्यात?... आम्हीही बायकांच्या सोसण्याविषयी लिहितोच की..' वगैरे वगैरे... 

कसला शोध घेत आहेत आजच्या लेखिका? स्वतःचा की त्यापलीकडं जाऊन साऱ्या जगण्याचा? माणसाच्या अंतरंगाचा की बाईच्या शोषणाचा? बाईच्या सोसण्याविषयी बोलणाऱ्या, लिहिणाऱ्या आणि तिच्या प्रश्‍नांची चर्चा करणाऱ्या या लेखिकांचा आणि तिला न्याय मिळावा म्हणून भांडणाऱ्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचा सूर नेमका कसा लागला आहे? स्त्री प्रश्‍नांची चर्चा करताना, स्त्रीकडं करुणेनं पाहताना त्यांच्या मनाचं पारडं कुठल्या बाजूला झुकतंय नेमकं? पुरुष बादच करून टाकत आहेत का त्या आता? किंवा त्याचेही काही प्रश्‍न असू शकतात, असा विचार करण्याचं सोडून दिलं आहे त्यांनी? स्त्री-पुरुष समानतेचा हा प्रवास कुठंतरी एकाच रेषेत चालला आहे, असं काहींना वाटू लागल्यामुळं असेल कदाचित; पण आता लोक म्हणतात ः "फार झालं; आता किती दिवस दळणार आहात तेच ते दळण? दुःख कुणाला नाही? पुरुष असो की बाई असो; वेदनेचा प्रवास तर प्रत्येकाच्या वाट्याला येतोच. फक्त त्याचे रंग वेगळे असतात, त्याचा पोत वेगळा असतो. बाकी सारं सारखंच तर असतं आणि आता तर जग बदलतं आहे, पुरुष बदलत आहेत. त्यांची मानसिकता बदलते आहे. बाईनं तिला हवं ते सारंच मिळवलं आहे. अजून काय हवं आहे तिला? कशासाठी हा टाहो, हा आकांत, हा आक्रोश?'

ज्या काळात बाई स्वतःच्या भाव-भावनांविषयी एखादा शब्द उच्चारायचंही धाडस करू शकत नव्हती, त्या काळात विभावरी शिरूरकर यांनी "कळ्यांचे निःश्‍वास' लोकांपर्यंत पोचवले होते. त्याआधीच कधी तरी ताराबाई शिंदे यांनी पुरुषप्रधान व्यवस्थेवर आसूड ओढले होते. महात्मा फुले यांनी सार्वजनिक सत्यधर्म सांगितला होता. महर्षी धोंडो केशव कर्वे स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी झटले होते आणि र. धों. कर्वे यांनी तर बाईच्या रतिप्रेरणांचाही उच्चार केला होता. थोड्या प्रमाणात का असेना, पण बाईकडं माणूस म्हणून पाहायला लागले होते लोक; पण तरी ज्या प्रमाणात हा आवाज उठायला हवा होता, त्या प्रमाणात तो उठत नव्हता. स्त्रीस्वातंत्र्य, स्त्री-पुरुष समानता हे शब्द रूढ होत गेले, ते सिमॉन द बोव्हाचं "सेकंड सेक्‍स' हे पुस्तक पाश्‍चात्त्य देशांतून आपल्याकडं पोचल्यावर. 1970 च्या दशकात स्त्रीवादाचं वारं आपल्याकडं येऊन थडकल्यावर आपल्याही जगण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, हे कळलेल्या बायका मग स्वतःकडं वळून पाहायला लागल्या आणि अचानक जाग आल्यासारख्या स्वतःच्या जगण्याविषयी बोलू लागल्या. आपल्या शोषणाविषयी बोलताना त्यांचा आवाज हळूहळू एवढा वाढत गेला, की पुरुषांना त्यात लपलेला आकांत ऐकू न येता त्यातला कर्कशपणा जाणवायला लागला. त्यांनी कानावर हात ठेवले. अगदी दोन्ही अर्थांनी! गेली 40-50 वर्षं कधी व्यासपीठावरून, तर कधी लेखनातून सतत बोलणाऱ्या बायकांच्या आक्रंदनानं अस्वस्थ होण्याऐवजी त्यांची चीड येऊ लागली. त्या का बोलत आहेत, कशासाठी बोलत आहेत, हे समजून न घेता "किती गोंगाट हा,' अशा नजरेनं लोक पाहू लागले त्यांच्याकडं. केवळ लोकच नव्हे; तर स्वतःला संवेदनशील म्हणवणारे आमचे लेखक-कवीही कंटाळले. "सगळ्या कवयित्री एकाच सुरात लिहीत आहेत,' असंही वाटायला लागलंय काहींना. काही जण तर "पुरुषांविरुद्ध किती कविता लिहिल्या,' असाही प्रश्‍न विचारू लागले आहेत. मध्यंतरी "कुसुमाग्रजांच्या कवितेतल्या स्त्रीप्रतिमा' या विषयावर बोलण्यासाठी नाशिकच्या मुक्त विद्यापीठातल्या "कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान'तर्फे मला बोलावण्यात आलं होतं. कार्यक्रमाचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग चाललं होतं. अर्थात हा खुला कार्यक्रम नसल्यामुळं प्रेक्षक नव्हते. केवळ मी, प्रश्‍नकर्ता, रेकॉर्डिंग करणारे गृहस्थ आणि "प्रतिष्ठान'च्याच एका मीटिंगच्या निमित्तानं माझ्यासोबत आलेले माझ्याच पिढीचे मराठीतले एक महत्त्वाचे कवी होते. कुसुमाग्रजांच्या कवितेतली आई, पत्नी, प्रेयसी आणि एकूण स्त्री याविषयी जवळजवळ अर्धा तास माझी मतं मांडल्यानंतर शेवटी त्यांच्या "मुक्तायन' या संग्रहातल्या "आम्ही सारे' या कवितेतल्या स्त्रीविषयी मी बोलले. या कवितेत खरं तर स्त्रीपेक्षाही स्त्रीकडं पाहण्याच्या पुरुषाच्या दृष्टिकोनावर कुसुमाग्रजांनी प्रहार केला आहे. अशी कविता कुसुमाग्रजांनी स्वतः पुरुष असूनही लिहिली, याचं कौतुक करून मी रेकॉर्डिंग संपवलं. ते संपल्या संपल्या माझ्याबरोबर असलेले आमचे कविमित्र माझ्यावर गरजले ः "झालं बोलून पुरुषांच्या विरोधात? किती दिवस तेच ते बोलणार? तुम्हाला चांगल्या गोष्टी दिसत नाहीत? अर्धा वेळ केवळ पुरुषांच्या विरोधातच बोलत होतीस तू. फक्त शोषणच होत असतं का बाईचं? बाकी काही नसतंच का तिच्या आयुष्यात?... आम्हीही बायकांच्या सोसण्याविषयी लिहितोच की..' वगैरे वगैरे... इथपर्यंत ठीकच होतं; पण कविवर्यांचा राग टिपेला पोचला. माझी मुलाखत घेणाऱ्याला ते म्हणाले ः ""हिच्या संग्रहाची नावं पाहा ः "स्त्रीगणेशा', "वेणा'. दुसरी चांगली नावं सुचत नाहीत यांना. या सगळ्या स्त्रीवादी बायका बाहेर स्त्रीवादावर भाषण करतात आणि ते संपलं, की मग नवरा जेवायला थांबला असेल म्हणून घरी पळ काढतात. यांना निसर्ग दिसत नाही, यांना प्रेम दिसत नाही. बाकीच्या कवयित्री काय सोसत नाहीत? पण तरी त्या लिहितात ना प्रेमाविषयी? मग यांनाच काय झालं आहे? शोषणाशिवाय दुसरं काही नाहीच का लिहिण्यासारखं?'' वगैरे वगैरे... बरंच काही बोलले ते.

कसला राग होता तो? व्यवस्थेविरुद्ध बोलणाऱ्या स्त्रियांविषयी राग होता की आणखी काही, माहीत नाही; पण खरंच एवढा कर्कश झाला आहे का आमचा आवाज, असा प्रश्‍न पडला मला. असा प्रश्‍न अलीकडं अनेकदा पडतो. रोज बलात्काराच्या, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बातम्या ऐकत असतो आपण, कधी नवऱ्याकडून फसवल्या गेलेल्या, तर कधी "आपल्याला विवाहबाह्य संबंध ठेवण्याचा अधिकारच आहे', अशा गुर्मीत वावरणाऱ्या पुरुषांसमोर हतबल झालेल्या स्त्रिया पाहत असतो आपण आपल्या आजूबाजूला. एखादी स्त्री नवऱ्याच्या लाथा-बुक्‍क्‍या खाऊन सुजल्या तोंडानं येऊन बसते आपल्यासमोर ट्रेनमध्ये किंवा बसमध्ये, तेव्हा त्या मुकाट बसलेल्या स्त्रीकडं पाहिल्यावर आम्ही काय करावं, अशी अपेक्षा आहे या समाजाची? माझ्या एका कवितेत मी म्हटल्याप्रमाणे ः "गावीत का गाणी फळा-फुलांनी बहरलेल्या तृप्त संसाराची आणि मानावेत त्यांचे आभार आमच्या डोळ्यांत चंद्र, फुलं-पाखरं पाहिली म्हणून?'

हे असे प्रश्‍न मनात असतानाच संजय पवार यांनी लिहिलेलं आणि दिग्दर्शित केलेलं "ठष्ट' हे नाटक पाहण्याचा योग आला आणि वाटलं ः "नाही, आमचा आवाज कर्कश झालेला नाही.' "तो कर्कश होत आहे,' अशी हाकाटी देऊन तो दाबण्याचा प्रयत्न मात्र होत आहे.
गेली कित्येक वर्षं बायका जिवाच्या आकांतानं त्यांच्या जगण्याचा पट उलगडून दाखवत आहेत...त्याकडं लक्ष वेधू पाहत आहेत...

कधी वेदनेचा सूर लावून, तर कधी आक्रमक होऊन त्यांच्या शोषणाचं गाणं गात आहेत; पण तरीही या व्यवस्थेनं बंद केलेले कान उघडून शांतपणे ऐकण्याची आणि त्यावर विचार करण्याची आमच्या पुरुषांचीच तयारी नाही. अशा वेळी "ठष्ट' या नाटकानं केलेलं काम महत्त्वाचं वाटलं. लग्न या एकाच गोष्टीवर अडकलेल्या स्त्रीच्या आयुष्याची गाडी पवार यांनी एका वेगळ्या वळणावर आणून ठेवली आहे. व्यवस्थेनं दिलेली भूमिका करून करून दमलेली स्त्री स्वतःचं आयुष्य स्वतःला हवं तसं जगण्याचा विचार करू शकते, हे तर त्यांनी दाखवलं आहेच; पण पुरुषी मानसिकतेवर कोरडेही ओढले आहेत. या नाटकातली अनामिका म्हणते ः "स्त्रियांच्या एम्पॉवरमेंटची आता गरज नाही, तर पुरुषांच्या ओरिएन्टेशनची गरज आहे.' हे वाक्‍य स्त्रीपात्राच्या तोंडी असलं तरी पुरुषानं लिहिलं आहे, हे जास्त दिलासा देणारं होतं. पवार यांनी मांडलेला हा मुद्दा मला फार महत्त्वाचा वाटला.

बायकांना सांगून झालं आहे. त्या स्वतःला या चौकटीबाहेर काढण्यासाठी उत्सुक आहेत; पण त्यांची ही उत्सुकता मारण्याचं काम पारंपरिक मुशीत घडवला गेलेला पुरुष आणि त्याच्या आजूबाजूच्या स्त्रियाही करत आहेत. त्यामुळं बदलू पाहणाऱ्या स्त्रियांना बदलता येईल, अशी परिस्थितीच निर्माण होत नाही आणि ती होत नसल्यानं आपल्याकडची मुलं आजही व्यवस्थेच्या त्याच आरशातल्या आपल्या प्रतिबिंबावर प्रेम करत आहेत. त्यामुळंच आता खरी गरज आहे, ती त्यांचे वर्ग घेण्याची!

आणि असे वर्ग घेण्याचं काम आज स्वतः पुरुष करत आहेत, ही आणखी समाधानाची गोष्ट आहे. महाराष्ट्राच्या नव्हे; तर देशाच्या कानाकोपऱ्यात असे लोक आपल्याला भेटतात. "मावा'सारख्या संघटना स्थापन करणारे पुरुष असोत, की "नारी समता मंच' किंवा स्त्रीमुक्ती संघटनांसारख्या अनेक संघटनांतून स्त्रियांसोबत काम करणारे पुरुष असोत, त्यांची संख्या कदाचित कमी असेल; पण गेली काही वर्षं स्त्रीवाद, स्त्रीमुक्ती अशा शब्दांच्या झंझावातानं भेलकांडून गेलेल्या समाजात राहताना स्त्री-पुरुष नात्यात जो ताण निर्माण झाला आहे, तो ताण कमी करण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत, ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे.

केवळ बाईचंच नव्हे; तर साऱ्या माणूसजातीचं दुःख जाणणाऱ्या पुरुषांची संख्या अशीच वाढत गेली, तर कदाचित स्त्रीच्या शोषणाच्याच नव्हे; तर सर्व पातळ्यांवर होणाऱ्या शोषणाचा विचार केला जाईल. स्त्री-पुरुषांमधलं सामंजस्य वाढेल, मालकी हक्काची भावना जाऊन केवळ आदराची भावना निर्माण होईल...पण हे एवढं सोपं नाही. आपल्या मैत्रिणीकडून "टोटल डिझास्टर'ची अपेक्षा करणारे पवार यांच्यासारखे आणखी संवेदनशील लोक तयार व्हायला हवेत. आजही कथा-कवितेतून स्त्रीशोषणाचा विचार करणारे लेखक, कवी आणि सामाजिक चळवळीच्या व्यासपीठावरून स्त्री-पुरुष समानतेविषयी बोलणारे पुरुष आपल्या घरातल्या बाईला मात्र गृहीत धरत असतात. अशा काळात गरज आहे, ती आतून-बाहेरून पारदर्शक असणाऱ्या पुरुषांची. असे पुरुष असलेला आदर्श समाज निर्माण होईलच; फक्त घराघरातून त्या प्रकारचं शिक्षण मात्र दिलं गेलं पाहिजे. पुरुष स्त्रीपेक्षा श्रेष्ठ असल्याची भावना त्याच्या मनात निर्माण करू पाहणाऱ्या समाजानं बदलायला हवं. हे जर झालं तर खऱ्या अर्थानं बदल झाला, असं म्हणता येईल!

Saturday 28 September 2013

काँग्रेसची ‘व्होट सिक्युरिटी’...श्रीधर लोणी

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/23221910.cms
Maharashtra Times,Sunday, Suppliment
काँग्रेसची ‘व्होट सिक्युरिटी’
Sep 29, 2013, 12.27AM IST
आर्टिकल
प्रतिक्रिया
sonia

श्रीधर लोणी

अन्न सुरक्षा , भू संपादन , डायरेक्ट कॅश ट्रान्स्फर , सातवा वेतन आयोग आदींबाबत धडाक्याने निर्णय घेऊन निवडणुकीसाठी सज्ज होत असल्याचे काँग्रेसने दाखवून दिले आहे. प्रतिमा मलिन झालेल्या मनमोहनसिंग सरकारपासून अंतर ठेवून आपली ' व्होट सिक्युरिटी ' वाढविण्याचा प्रयत्नही सोनिया गांधी-राहुल गांधी करीत आहेत.

भारतासारख्या खंडप्राय आणि धार्मिक , वांशिक , भाषिक , आर्थिक विविधता असलेल्या देशातील निवडणुका जिंकण्यासाठीचा ' फॉर्म्युला ' काँग्रेसला जितका चांगला समजला आहे , तितका देशातील अन्य कोणत्याही पक्षाला समजलेला नाही.

स्वातंत्र्य चळवळीची पुण्याई , अन्य पक्षांच्या तुलनेत देशभर असलेले अस्तित्व , त्या-त्या भागातील ' वजनदार ' नेत्यांना जोडत उभारलेले संघटनात्मक जाळे आणि नेहरू-गांधी परिवाराचे वलय... या भांडवलाचा खुबीने वापर करीत , ' आम आदमी ' साठीचा मुखवटा सोयीने वापरत आणि सर्वसमावेशकतेची भाषा करीत काँग्रेसने हा ' फॉर्म्युला ' विकसित केला आहे. मध्याकडून डावीकडे झुकणारे धोरण जाणीवपूर्वक स्वीकारत काँग्रेसने पूर्वाश्रमीच्या डाव्यांपासून समाजवाद्यांपर्यंतच्या अनेकांना दगडापेक्षा वीट मऊ ' चा पर्यायही उपलब्ध करून दिला आहे.

या साऱ्यांच्या जोरावर किमान पंचवीस टक्क्यांची (आणि लोकसभेच्या सुमारे शंभर जागांची) बेगमी या पक्षाकडे कायम तयार असते. निवडणुका जवळ आल्या , की सर्व स्तरांतील लोकांना खूश करणाऱ्या योजनांच्या फटाक्यांची माळ दणक्यात वाजवत , ' आम आदमी ' चा नारा जोराने देत , गरिबांपर्यंत सत्ता नेण्याची भाषा करीत हा पक्ष रणांगणात उतरतो आणि बाजी मारतो , असा अनुभव आहे. काँग्रेस पराभूत झालेल्या निवडणुकांचा याला अर्थातच अपवाद आहे. मात्र , त्याही वेळी काँग्रेसच्या मतांचे प्रमाण २५ टक्क्यांपेक्षा खाली गेलेले नव्हते. काँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी एकतर त्याच्या सर्व विरोधकांनी एकवटण्याची गरज असते किंवा त्याच्या विरोधात फार मोठी लाट तरी असावी लागते , असाही अनुभव आहे. (सक्षम विरोधी पक्ष नसणे ही काँग्रेससाठी नेहमीच जमेची बाजू राहिली आहे. मध्यापासून डाव्यापर्यंतची जागा याच पक्षाने व्यापल्याने विरोधक म्हणून डावे उभे राहू शकत नाही , अशी स्थिती आहे. भारतीय जनता पक्षाकडे हिंदुत्वाचे कार्ड असल्याने तो सर्वसमावेशक नाही. आपापल्या राज्यांत प्रबळ असलेल्या प्रादेशिक पक्षांची मोट मजबूत होऊ शकत नाही. हे सारे काँग्रेसच्या पथ्यावर पडणारेच आहे.)

चार-पाच वर्षांपूर्वीही देशात आजच्या सारखीच स्थिती होती. काँग्रेस प्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार (यूपीए १) पराभूत व्हावे म्हणून लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने कंबर कसली होती. भाजप प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) तंबूत आजच्या तुलनेत अधिक पक्ष होते. चुरस अटीतटीची असल्याचे विविध पाहणी अहवालांतून दिसत होते. मात्र , काँग्रेसने नेहमीप्रमाणे ' आम आदमी ' चे कार्ड वापरत शेतकऱ्यांना सत्तर हजार कोटी रुपयांचे कर्जमाफी दिली. मागेल त्याला काम देण्यासाठी महात्मा गांधींच्या नावे राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना सुरू केली. शहरी मध्यमवर्गीयांना खूश करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरूंच्या नावे शहर पुनर्निर्माण योजना आणली. सजग नागरिकांकडून वारंवार मागणी होत असलेला माहितीचा अधिकारही प्रत्यक्षात आणला. अशा योजनांच्या जोरावर २००९मध्ये काँग्रेसने निवडणूक जिंकली ; आणि भाजपला नैराश्याचा आणखी एक झटका दिला.

आता २०१४ची निवडणूक जवळ आली आहे. त्यामुळे काँग्रेसने आपला हातखंडा प्रयोग पुन्हा एकदा राबविण्यास सुरुवात केली आहे. देशाच्या आर्थिक प्रकृतीकडे साफ दुर्लक्ष करीत सरकारी तिजोरीवर ताण देणाऱ्या अनेक योजना काँग्रेस जाहीर करीत आहे. गरिबांचा खरा कळवळा आपल्यालाच आहे हे दाखविण्यासाठीच्या योजनांचा भडिमारच केला जात आहे. देशातील सर्व नागरिकांना ' आधार कार्ड ' मिळालेले नसतानाही लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याची योजना लागू करण्याची घाई म्हणूनच केली जात आहे. सुमारे ६८ टक्के लोकांना अतिशय स्वस्त किमतीत धान्य देण्यासाठीचे अन्नसुरक्षा विधेयक सरकारने मंजूर करून घेतले. भू-संपादन कायदाही मार्गी लावला. आणि सरकारी मध्यमवर्गीयांना खूश करण्यासाठी सातवा वेतन आयोगही जाहीर करून टाकला.

नेहरू-गांधी घराणे काँग्रेसच्या केंद्रस्थानी आहे. या घराण्याने आपली सार्वजनिक प्रतिमा काळजीपूर्वक तयार केली आहे आणि जोपासलीही आहे.
काँग्रेसमधील इतर नेते आणि आपण यांमध्ये अंतर राहील याची काळजी घेतली आहे. हा पक्ष सत्तेवर असताना जे जे चांगले होते ते या घराण्यामुळे आणि वाईट होते ते पक्षातील इतर नेत्यांमुळे असा समजही रुजविण्यात आला आहे.

कलंकित लोकप्रतिनिधींबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाविरोधात वटहुकूम काढल्यानंतर दोन-तीन दिवसांनी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना झालेली उपरती आणि या वटहुकमाची त्यांनी ' मूर्खपणा ' म्हणून त्यांनी केलेली संभावना , हे याचे ताजे उदाहरण. आपल्याच सरकारवर अविश्वास दाखवत असल्याची जाणीव राहुल यांना नक्कीच असेल ; परंतु वटहुकमानंतर उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन आपण त्याच्या विरोधात असल्याचा संदेश त्यांनी दिला. तसेच , आपली प्रतिमा आणखी उजळ करण्याचाही प्रयत्न केला. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष असल्याने (आणि त्यांच्या आई सोनिया गांधी या अध्यक्ष असल्याने) त्यांना असा वटहुकूम निघणार हे माहीत नव्हते , असे म्हणता येणार नाही. त्या वेळीच ते सरकारला रोखू शकले असते. मात्र , आपल्या सरकारकडून वा काही वाचाळ नेत्यांकडून जनभावना अजमावण्याची आणि त्यानुसार भूमिका ठरविण्याची पद्धतही काँग्रेसने विकसित केली आहे. राहुल यांचे ताजे विधान हा काँग्रेसच्या शैलीचाच एक भाग आहे.

पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे अर्थतज्ज्ञ आहेत , देशाच्या नव्या अर्थव्यवस्थेचे शिल्पकार आहेत. देशाची आर्थिक स्थिती काय आहे याची माहिती त्यांच्याइतकी कोणालाही नसणार. त्यामुळे अन्न सुरक्षा , सातवा वेतन आयोग आदींसारख्या योजनांचा अर्थव्यवस्थेवर कसा विपरीत परिणाम होईल याची कल्पना त्यांना असणारच. मात्र , निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी अशा ' गिमिक ' योजनांची गरज असल्याने काँग्रेसने त्या घाईघाईने मंजूर करून घेतल्या. दलालांची साखळी तोडण्यासाठी एकीकडे थेट बँक खात्यात जमा करण्याची योजना आणली आहे , तर दुसरीकडे याच दलालांच्या साखळीने भरलेल्या पुरवठा खात्याकडे अन्नसुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी सोपविली आहे. या दोन्ही योजनांकडे ' गेमचेंजर ' म्हणून पाहणाऱ्या काँग्रेसजनांना त्यातील अंतर्विरोध दिसला नसेल , असे नाही. आधार कार्डाबाबत तर खुद्द सरकारमध्येच मतभेद आहेत. एकीकडे विविध योजनांसाठी त्याची सक्ती केली जात आहे , तर दुसरीकडे ते ऐच्छिक असल्याचा खुलासा सरकार कोर्टात करीत आहे. आधार कार्ड मिळविणे म्हणजे ' गुलबकावली ' चे फूल मिळविण्यासारखे असल्याची प्रचिती अनेकांना येत आहे. त्यासाठी झालेल्या मनस्तापामुळे अनेक जण ' अनुदान नको , पण आधारला आवरा ' असे म्हणत आहेत.

टू-जी , राष्ट्रकुल , कोळसा आदी विविध घोटाळ्यांमुळे आपल्या सरकारची मलीन झालेली प्रतिमा पुसण्याचा प्रयत्न करून , आधीच्या तीन-साडेतीन वर्षांच्या धोरणलकव्याला दूर सारत काँग्रेसने आपल्या नेहमीच्या ' आम आदमी ' ला साद घालणाऱ्या योजना जाहीर केल्या आहेत. यामुळे काँग्रेसला खरोखरीच ' व्होट सिक्युरिटी ' मिळेल काय याचे उत्तर मतदारच देतील ; पण काँग्रेस निवडणुकीसाठी सज्ज झाली आहे हे खरे.

२००९ च्या निवडणुकीत दलितांसाठी राखीव लोकसभा मतदारसंघातील पक्षांची कामगिरी
पक्ष मिळालेल्या जागा मिळालेली मते (%)
काँग्रेस ३० २६.४
काँग्रेस आघाडी ८ ९
भाजप १२ १५.७
भाजप आघाडी ५ ५.९
बसप २ ७.८
डावे पक्ष ९ १०.५
समाजवादी पक्ष १० ५.५
इतर ५ १९.२

लोकसभा निवडणुकांतील काँग्रेस पक्षाची कामगिरी

१९५१ ३६४ ४४.९९
१९५७ ३७१ ४७.७८
१९६२ ३६१ ४४.७२
१९६७ २८३ ४०.७८
१९७१ ३५२ ४३.६८
१९७७ १५४ ३४.५२
१९८० ३५३ ४२.६९
१९८४ ४०४ ४९.१०
१९८९ १९७ ३९.५३
१९९१ २४४ ३५.६६
१९९६ १४० २८.८०
१९९८ १४१ २५.८२
१९९९ ११४ २८.३०
२००४ १४५ २६.५३
२००९ २०६ २८.५५

मुस्लिमांच्या मतांची विभागणी (टक्केवारीत)

पक्ष १९९६ १९९८ १९९९ २००४ २००९
काँग्रेस ३२ ३२ ४० ३६ ३८
भाजप २ ५ ६ ७ ४
डावे पक्ष १३ ८ १० ९ १२
समाजवादी पक्ष २५ १९ ११ १५ १०

२००९ च्या निवडणुकीत आदिवासींसाठी राखीव

लोकसभा मतदारसंघातील पक्षांची कामगिरी

पक्ष २००४ जागा २००४ मते २००९ जागा २००९ मते
काँग्रेस १५ २९.७ २० ३३.०
काँग्रेस आघाडी ४ ७.६ २ ३.२
भाजप १८ ३०.८ १४ २७.५
भाजप आघाडी ४ ८.५ ० ०.७
डावे पक्ष ३ ५.६ ३ ७.७
बसप ० २.४ ० २.४
इतर पक्ष ३ १४.३ ८ २३.९

शहर / ग्रामीण भागात यूपीएची कामगिरी (२००९ लोकसभा)

एरिया जिंकलेल्या जागा
ग्रामीण १४७
शहर ८१
मोठी शहरे ३४
शहर / ग्रामीण भागात काँग्रेसला मिळालेली मते (२००९ लोकसभा)
एरिया जिंकलेल्या जागा
ग्रामीण २६.९
शहरे ३१.७
मोठी शहरे २९.८

संदर्भ - ( इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली)
-------------
' गेमचेंजर ' वेतन आयोग

संकलन : विहंग घाटे , मधुबन पिंगळे , सुरेश इंगळे , अस्मिता चितळे

विविध घोटाळे , निर्णयांना विलंब , वाढती महागाई , अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात आलेले अपयश अशा अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत असल्यामुळे यूपीए सरकारची अवस्था बिकट बनली आहे. अशा स्थितीत एक सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय ' गेमचेंजर ' ठरू शकतो , असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूक ही लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीची रंगीत तालीम असल्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा केंद्र सरकारला तारण्यात कितपत उपयोगी ठरते , ते लवकरच कळेल.

सातवा आयोग

देशात साधारणपणे दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. हे आयोग महागाई , रुपयाची किंमत आदी घटक विचारात घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार किती असावेत , याची शिफारस करतात. त्याच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार ठरवले जातात. सध्या केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक यांची संख्या ८० लाख आहे. एक जानेवारी २०१६पासून या आयोगाच्या शिफारशीनुसार पगाररचना होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबरच लष्कराच्या वेतनश्रेणीसाठीही हाच आयोग शिफारस करणार आहे.

कोणाला होणार फायदा ?

केंद्राचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक मिळून ८० लाख कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६पासून थेट फायदा होणार.
आयोगाच्या शिफारशींनुसार लागू होणारी पगाररचना निर्धारित वेळेपेक्षा उशिरा अमलात आली , तरीही कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम मिळत असल्यामुळे घसघशीत रकमेची हमीच मिळाली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही फायदा मिळणार आहे.
सरकारी कर्मचारी एकूण राजकीय व्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक असल्यामुळे त्यांच्यातील नाराजी दूर झाल्यास त्याचा थेट फायदा सत्ताधारी काँग्रेसला मिळू शकतो.

बुडत्याला ' आधार '

काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या घटत्या लोकप्रियतेला आधार देणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ कोणत्याही अडथळ्यांविना गरजूंपर्यंत पोहोचविणे , हा ' आधार ' चा प्रमुख उद्देश आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि बहुचर्चित ' मनरेगा ' आदी योजनांना ' आधार ' शी जोडण्यात आले आहे. ' अन्नसुरक्षे ' व्यतिरिक्त ' यूपीए २ ' ची सर्वांत महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ' आधार ' कडे पाहण्यात येते. सरकारी योजनांचा आजवरचा प्रवास पाहता थेट लाभ संबंधितांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी (१.२ अब्ज जनतेपर्यंत) केंद्र सरकारने १८ , ००० कोटींची योजना प्रस्तावित केली आहे.

काय आहे ' आधार '?

' आधार ' च्या माध्यमातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना , खते आणि घरगुती गॅस अनुदान योजना , सर्व शिक्षा अभियान , माध्यान्ह भोजन योजना , इंदिरा आवास योजना , जननी सुरक्षा योजना , अॅक्रिडिएटेड सोशल हेल्थ अॅक्टिव्हिट्स , एकीकृत बालविकास योजना , पेन्शन आणि विविध शिष्यवृत्ती योजना जोडण्यात आल्या आहेत. सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये कार्यक्षम आणि पुरेशी पारदर्शकता येण्यासाठी ' आधार ' चा घाट घालण्यात आला आहे. वरील योजनांच्या लाभार्थ्यांकडे ' आधार ' असेल , तरच ते सर्व सरकारी योजनांचा अर्थात अनुदानांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ' युनिक आयडेंटिटी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ' ची स्थापना करण्यात आली.

फायदा कोणाला ?

' आधार ' च्या अंतर्गत नावनोंदणी करणाऱ्यांना १२ अंकी क्रमांक देण्यात येतो. या क्रमांकाच्या आधारे संबंधित नागरिकाला उपयुक्त सरकारी योजनांचा थेट लाभ घेण्यासाठी उपयोग व्हावा , अशी या योजनेची रचना आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या प्रचार कार्यक्रमात आधारचा उपयोग होऊ शकतो. त्याचा परिणाम मतांमध्ये परावर्तीत होणेही शक्य आहे.

' अन्नसुरक्षे ' चा हुकमी एक्का

केंद्र सरकारची प्रतिमा वेगाने ढासळत असताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ' अन्नसुरक्षा विधेयका ' च्या रुपाने हुकमी एक्काच डावात आणला. ' यूपीए ' सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील सर्वांत महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून अन्नसुरक्षा कायद्याकडे पाहिले जाते. देशातील निम्न स्तरातील आणि तब्बल ८२ कोटी जनतेला दोन वेळच्या जेवणाची हमी या कायद्याने मिळेल.

पसारा मोठा

या कायद्याद्वारे देशाच्या ६७ टक्के म्हणजे ८२ कोटी नागरिकांना किमान दरामध्ये व पोषक अशा दोन वेळचे अन्न देण्याची हमी देण्यात आली आहे. यामध्ये ६.२ कोटी टन धान्याचे वितरण होणार असून , केंद्र सरकारच्या बोजाही ९० हजार कोटी रुपयांनी वाढेल. आर्थिकदृष्ट्या कनिष्ठ स्तरामध्ये असणाऱ्या कुटुंबांना तीन रुपये किलो दराने तांदूळ , दोन रुपये किलो दराने गहू आणि एक रुपये किलो दराने डाळी मिळतील. बालकांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी अंगणवाडी व शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना योग्य प्रमाणात सकस आहार देण्याची हमीही या कायद्यात आहे. गर्भवती व स्तनदा मातांनाही अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून पोषक आहार मिळेल. रेशन कार्ड नव्याने देणे , धान्यपुरवठा वेळेवर व्हावा यासाठी दर्जेदार गोदामांची निर्मिती ही या कायद्याची वैशिष्ट्ये आहेत.

फायदा कोणाला ?

काँग्रेसच्या २००९मधील जाहीरनाम्यामध्ये या कायद्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. काँग्रेसला सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर आणताना सोनिया गांधी यांनी या कायद्याचे आश्वासन दिले होते आणि त्यांच्या दृष्टीने ही सर्वांत महत्त्वाकांक्षी योजना असल्याचे मानण्यात येते.
अन्नधान्यासारख्या योजनांची घोषणा आणि मतदारांचा त्यांना मिळणारा प्रतिसाद हे गणित खूप जुने आहे.
अन्नसुरक्षा विधेयकामध्ये थेट ८२ कोटी जनतेलाच लाभ मिळेल. या योजनेच्या फलश्रुतीवरच पुढील टर्मचे भवितव्य असल्याचा विश्वास आरोपांनी घेरलेल्या काँग्रेस नेत्यांना वाटत आहे.

भूसंपादनाच्या कायद्यातील सुधारणा

ब्रिटिशांच्या राजवटीतील आणि जनतेला रोजीरोटीवरच परिणाम होईल , अशा भूसंपादनाचा कायदा बदलून ' यूपीए ' सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये जमिनीचे भाव गगनाला भिडत असताना , भूसंपादनातील सरकारी भाव हा ' दरोडा ' असल्याची भावना विस्थापितांमध्ये होती. त्यामुळे हा कायदा बदलत नियोजनातील विस्थापितांना मनात स्वप्नांचे चांदणे पेरण्याचे काम सरकारने केले आहे.

जमिनींना सोन्याचा भाव

जमीन संपादित करताना ग्रामीण भागात बाजारभावाच्या चौपट , तर शहरी भागात बाजारभावाच्या दुप्पट दर देण्याची हमी देण्यात आली असून , जमिनी संपादित केल्यामुळे प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. खासगी प्रकल्पांसाठी १०० एकरांपेक्षा जास्त जमीन संपादित करायची असल्यास , हे संपादन सरकार करील. एखाद्या प्रकल्पासाठी संपादीत केलेली जमीन , वापरात न आल्यास ती मूळ मालकाकडे परत देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. धरण , हायवे , वीजप्रकल्प , एमआयडीसी यांसारखे मोठा प्रकल्प येणार आणि संपूर्ण गावाच्या जमिनी सरकार संपादित करणार. रोजीरोटी असणाऱ्या जमिनींना सरकार ठरवील तो भाव मिळणार , पहिल्यांदा प्रकल्प उभारणार.

फायदा कोणाला ?

शेतजमिनींच्या संपादनाचा परिणाम देशातील ५० टक्के जनतेवर होईल.
भविष्यातील प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या भूसंपादनाचा परिणाम सुमारे दहा कोटी जनतेवर होण्याचा अंदाज एका सर्व्हेक्षणामध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे या सर्व मतदारांना टार्गेट करत आणि कायद्यातील सुधारणांसाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते.

निवृत्तीवेतनाचा समृद्ध पर्याय

मार्च २००५ मध्ये मांडण्यात आलेल्या ' पेन्शन फंड रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी ' विधेयकाला ५ सप्टेंबरला मंजुरी मिळाली. यूपीए सरकारचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी या विधेयकाला मंजुरी मिळू न शकल्याने पुढे ते रखडत गेले. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसने विरोध केला ; तसेच हे विधेयक स्थायी समितीकडे गेल्यावरही त्याला विरोध झाला होता.

विधेयक काय सांगते ?

पेन्शन फंड रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीला वैधानिक अधिकार दिले जाणार आहेत. जानेवारी २००४ नंतर केंद्र सरकारच्या नोकरीत रुजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस योजना आहे.

फायदा कोणाला ?



आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी.
इक्विटी , सरकारी सिक्युरिटीज व कॉर्पोरेट बाँड यामध्ये गुंतवणूक सुविधा.