संजय सोनवणी,
कोणत्याही राष्ट्रात जेंव्हा विशिष्ट वर्गाच्या/पंथाच्या वा जातीच्या हाती सत्ता एकवटु लागते तेंव्हा लोकशाहीच्याच मुलभुत संकल्पनेचा विध्वंस होत असतो. सत्तेचे विविध समाजघटकांत समान वितरण होणे हे खरे तर निकोप लोकशाहीला अभिप्रेत असते. ज्या समाजघटकांना सत्तेच्या प्रवाहात आणले जात नाही ते घटक लोकशाहीबाबत उदासीन होत जाणे हे जेवढे स्वाभाविक आहे तसेच कधी ना कधी त्या घटकांचा उद्रेक होणेही सहज स्वाभाविक आहे. भारतीय लोकशाही ही लोकशाही नसुन विशिष्ट सत्ताधारे जातींच्या, व त्यातही विशिष्ट कुटुंबांच्या हाती एकवटलेली सरंजामशाही आहे. येथील लोकशाही म्हणजे या सत्ताबाह्य समाजघटकांनी या जातीय सत्ताकेंद्रांना मते देण्याचा अधिकार असण्याबाबत अवशिष्ट उरलेली आहे, परंतु त्यांना सत्ताकेंद्रांत प्रवेशायची सहजी मुभा मात्र नाही.
ओबीसी (निर्माणकर्ता समाज) हा देशात जवळपास ५२% इतका आहे. हा समाज सर्वसमावेशक असुन या घटकात जैन, ख्रिस्ती ते मुस्लीमही आहेत. पुरातन काळापासुन मानवोपयोगी शोध लावत, त्यांचा व्यवसाय बनवत उद्योग व अर्थव्यवस्था याच घटकांनी सांभाळलेली आहे. महार/मातंगादि समाजघटकांचे सहाय्य या घटकाला झाले तसेच कथित उच्चवर्णीयांनाही झालेले आहे. परंतु जातीव्यवस्थेमुळे हे सरेच शुद्रातिशुद्रात परंपरेने टाकुन त्यांचे अपरिमित आर्थिक-सामाजिक शोषण केले. या शोषणात धर्मसत्ता जेवढ्या सामील होत्या त्यापेक्षा सत्ताधारी जातींचा वाटा मोठा होता. या निर्मानकर्त्या समाजाला अक्षरश: वेठीवर राबवले गेले. त्यांच्या निर्मितीचा/सेवांचा उचित मोबदला त्यांना दिलाच जात नव्हता. एकार्थाने ही राजकीय व धार्मिक गुलामगिरी होती.
स्वातंत्र्यानंतर तरी या परिस्थितीत बदल घडेल अशा अपेक्षा होत्या. घटनाकारांनी या घटकांना आरक्षणाची तरतुद केली याचे सर्वात महत्वाचे कारण व धोरण केवळ आर्थिक वा शैक्षणिक हे नसुन, ज्या समाजघटकांना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व नाही ते मिळवुन देणे असे होते. कारण देशातील या जवळपास ७०-७५% मानवी समुदायांना सत्तेत किमान एक हजार वर्ष सहभाग मिळाला नव्हता. मिळण्याची शक्यताही नव्हती. लोकशाहीचे मुलतत्व म्हणजे सर्वच समाजघटकांना राजकीय प्रवाहात सामील करुण घेणे. त्याशिवाय लोकशाही ख-या अर्थाने लोकांची कशी बनु शकेल? संसद ही ख-या अर्थाने संपुर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करत आहे असे चित्र कसे दिसेल?
परंतु दुर्दैवाने, या विराट समाजांच्या हाती अवघी १५-२०% एवढेच प्रतिनिधित्व आहे व तेही नाईलाजाने द्यावे लागते म्हणुन. अन्य जागा सत्ताधारी जातींकडुन दडपशाहीने, प्रसंगी खोटेपणा करत, लबाड्या करत लुबाडल्या जात आहेत. महाराष्ट्रातील चित्र तर भिषण असेच आहे. जवळपास ७०% सत्ताकेंद्रे ही एकाच सत्ताधारी जातीच्या हातात आहेत. ओबीसींच्या राखीव जागांवर बोगस कुणबी उभे केले जात आहेत. त्यांनी बहुदा क्रमश: ओबीसींना राजकारणातुन बाहेर फेकुन देत पुरेपुर गुलाम बनवण्याचा चंग बांधला आहे हे उघड आहे. जेथे ते बोगसपना करु शकत नाहीत तेथे अन्यांना तुकडे फेकावे तशी काही दुय्यम/तिय्यम दर्जाची केंद्रे दिली जातात हे खरे आहे, परंतु त्यांना अंतत: याच जातीच्या हुकुमशाहीसमोर वारंवार मान तुकवावी लागते. लाचार व्हावे लागते. स्वतंत्र आवाज उठवला कि त्यांचे पंख कापले जातात. संपवले जाते. राजकारणातुन/समाजकारणातुन उठवण्याचा प्रयत्न होतो. महाराष्ट्राने अलिकडेच काही घटनांतुन हे चित्र पाहिले आहे, त्यामुळे मी यावर अधिक भाष्य करत नाही.
राजकीय पक्ष हेच मुळात बव्हंशी उच्चवर्णीय स्थापित असल्याने व त्यांना बदलाची मुळात गरजच भासत नसल्याने ते या घटकांना समतेच्या सिद्धांतावर विश्वास ठेवुन न्याय्य वाटा देतील ही अपेक्षाच आता निरर्थक अशी बनली आहे. "वापर करुन घेणे, स्वार्थ साधुन घेणे आणि मग पायतळी तुडवणे." हा सिद्धांत अक्षरशा अंमलात आणला जात आहे. छॊटे पक्ष अथवा गट अनेक असले तरी ते स्वबळावर या धनदांडग्यांशी लढत देवु शकत नाहीत. यामुळे या सर्वच समाजघटकाची अक्षरशा: ससेहोलपट होते आहे.
स्थिती ही मी सांगतो त्याहीपेक्षा गंभीर आहे. त्याचे भावी परिनाम हे देशाच्या लोकशाहीच्या अंतात परिवर्तीत होणार आहेत. या सत्ताधा-यांना अजुनही लोकशाहीची चाड येणार नसेल तर त्यांच्यावर समुळ बहिष्कार घालने ओबीसी व अन्य शोषित घटकांना भाग पडणार आहे. रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे. कारण नव्या गुलामीत जाण्याची आता कोणाचीही तयारी नाही. आणि ही गुलामी आता जवळपास आलेलीच आहे.
विशिष्ट वर्गाच्या हाती सत्ता एकवटने हे कोनत्या भिषण परिणामांकडे नेईल यावर आत्ताच विचारमंथन करत जाग्रुती करावी लागणार आहे. एकीकडे सत्ता हाती असल्याने त्यांचे नुसते अर्थकारनच वेगळे बनले आहे असे नसुन प्रशासन/पोलिस/ न्याय/ माध्यमे त्यांच्या दावनीला बांधली गेली आहेत. पक्ष वेगळे असले तरी त्यांचे अंतर्गत सुत्र एकच आहे ते म्हनजे सत्ता एककेंद्रित राहिली पाहिजे. अणि असे धोरण हे मुलत लोकशाहीविरोधी जसे आहे तसेच राष्ट्रद्रोहीही आहे हे समजुन घ्यायला हवे.
ओबीसींना व अन्य शोषितांना जर आताच जाग आली नाही तर भावी पिढ्या त्यांना कधीही माफ करणार नाहीत. राष्ट्रनिर्माणाचे कार्य कधीही होनार नाही...फक्त जीवनभर घोटाळ्यांच्या याद्या वाचत बसावे लागेल.
एके काळी याच समाजघटकांनी संस्क्रुती घडवली, अर्थव्यवस्था घडवली, जग अचंबित होईल असे भव्यदिव्य निर्माण केले, व्यापाराच्या निमित्ताने जग जवळ आनले, जगचे पोट भरले...आजही भरतो आहे...तो आज मात्र हीण-दीन आहे. भिकारी आहे...लाचार आहे. आपले आत्मभान हरपुन बसला आहे, विसरुन बसला आहे. कारण त्यांनी लोकशाहीचे मर्म आणि वर्म ओळखले नाही, म्हणुनच धनदांडगे सत्ताधारी जमातीतील लोक त्यांचा न्याय्य वाटाही राजरोसपणे लुटत चालले आहेत. ही लोकशाहीची लुट आहे. लोकशाहीवरचा बलात्कार आहे. हे राज्य लोकांचे लोकांसाठी नसुन विशिष्ट जातीचे त्या जातीसाठीच आहे आणि दिली तर थोडीफार भीक आहे.
ओबीसी (निर्माणकर्ता समाज) हा देशात जवळपास ५२% इतका आहे. हा समाज सर्वसमावेशक असुन या घटकात जैन, ख्रिस्ती ते मुस्लीमही आहेत. पुरातन काळापासुन मानवोपयोगी शोध लावत, त्यांचा व्यवसाय बनवत उद्योग व अर्थव्यवस्था याच घटकांनी सांभाळलेली आहे. महार/मातंगादि समाजघटकांचे सहाय्य या घटकाला झाले तसेच कथित उच्चवर्णीयांनाही झालेले आहे. परंतु जातीव्यवस्थेमुळे हे सरेच शुद्रातिशुद्रात परंपरेने टाकुन त्यांचे अपरिमित आर्थिक-सामाजिक शोषण केले. या शोषणात धर्मसत्ता जेवढ्या सामील होत्या त्यापेक्षा सत्ताधारी जातींचा वाटा मोठा होता. या निर्मानकर्त्या समाजाला अक्षरश: वेठीवर राबवले गेले. त्यांच्या निर्मितीचा/सेवांचा उचित मोबदला त्यांना दिलाच जात नव्हता. एकार्थाने ही राजकीय व धार्मिक गुलामगिरी होती.
स्वातंत्र्यानंतर तरी या परिस्थितीत बदल घडेल अशा अपेक्षा होत्या. घटनाकारांनी या घटकांना आरक्षणाची तरतुद केली याचे सर्वात महत्वाचे कारण व धोरण केवळ आर्थिक वा शैक्षणिक हे नसुन, ज्या समाजघटकांना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व नाही ते मिळवुन देणे असे होते. कारण देशातील या जवळपास ७०-७५% मानवी समुदायांना सत्तेत किमान एक हजार वर्ष सहभाग मिळाला नव्हता. मिळण्याची शक्यताही नव्हती. लोकशाहीचे मुलतत्व म्हणजे सर्वच समाजघटकांना राजकीय प्रवाहात सामील करुण घेणे. त्याशिवाय लोकशाही ख-या अर्थाने लोकांची कशी बनु शकेल? संसद ही ख-या अर्थाने संपुर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करत आहे असे चित्र कसे दिसेल?
परंतु दुर्दैवाने, या विराट समाजांच्या हाती अवघी १५-२०% एवढेच प्रतिनिधित्व आहे व तेही नाईलाजाने द्यावे लागते म्हणुन. अन्य जागा सत्ताधारी जातींकडुन दडपशाहीने, प्रसंगी खोटेपणा करत, लबाड्या करत लुबाडल्या जात आहेत. महाराष्ट्रातील चित्र तर भिषण असेच आहे. जवळपास ७०% सत्ताकेंद्रे ही एकाच सत्ताधारी जातीच्या हातात आहेत. ओबीसींच्या राखीव जागांवर बोगस कुणबी उभे केले जात आहेत. त्यांनी बहुदा क्रमश: ओबीसींना राजकारणातुन बाहेर फेकुन देत पुरेपुर गुलाम बनवण्याचा चंग बांधला आहे हे उघड आहे. जेथे ते बोगसपना करु शकत नाहीत तेथे अन्यांना तुकडे फेकावे तशी काही दुय्यम/तिय्यम दर्जाची केंद्रे दिली जातात हे खरे आहे, परंतु त्यांना अंतत: याच जातीच्या हुकुमशाहीसमोर वारंवार मान तुकवावी लागते. लाचार व्हावे लागते. स्वतंत्र आवाज उठवला कि त्यांचे पंख कापले जातात. संपवले जाते. राजकारणातुन/समाजकारणातुन उठवण्याचा प्रयत्न होतो. महाराष्ट्राने अलिकडेच काही घटनांतुन हे चित्र पाहिले आहे, त्यामुळे मी यावर अधिक भाष्य करत नाही.
राजकीय पक्ष हेच मुळात बव्हंशी उच्चवर्णीय स्थापित असल्याने व त्यांना बदलाची मुळात गरजच भासत नसल्याने ते या घटकांना समतेच्या सिद्धांतावर विश्वास ठेवुन न्याय्य वाटा देतील ही अपेक्षाच आता निरर्थक अशी बनली आहे. "वापर करुन घेणे, स्वार्थ साधुन घेणे आणि मग पायतळी तुडवणे." हा सिद्धांत अक्षरशा अंमलात आणला जात आहे. छॊटे पक्ष अथवा गट अनेक असले तरी ते स्वबळावर या धनदांडग्यांशी लढत देवु शकत नाहीत. यामुळे या सर्वच समाजघटकाची अक्षरशा: ससेहोलपट होते आहे.
स्थिती ही मी सांगतो त्याहीपेक्षा गंभीर आहे. त्याचे भावी परिनाम हे देशाच्या लोकशाहीच्या अंतात परिवर्तीत होणार आहेत. या सत्ताधा-यांना अजुनही लोकशाहीची चाड येणार नसेल तर त्यांच्यावर समुळ बहिष्कार घालने ओबीसी व अन्य शोषित घटकांना भाग पडणार आहे. रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे. कारण नव्या गुलामीत जाण्याची आता कोणाचीही तयारी नाही. आणि ही गुलामी आता जवळपास आलेलीच आहे.
विशिष्ट वर्गाच्या हाती सत्ता एकवटने हे कोनत्या भिषण परिणामांकडे नेईल यावर आत्ताच विचारमंथन करत जाग्रुती करावी लागणार आहे. एकीकडे सत्ता हाती असल्याने त्यांचे नुसते अर्थकारनच वेगळे बनले आहे असे नसुन प्रशासन/पोलिस/ न्याय/ माध्यमे त्यांच्या दावनीला बांधली गेली आहेत. पक्ष वेगळे असले तरी त्यांचे अंतर्गत सुत्र एकच आहे ते म्हनजे सत्ता एककेंद्रित राहिली पाहिजे. अणि असे धोरण हे मुलत लोकशाहीविरोधी जसे आहे तसेच राष्ट्रद्रोहीही आहे हे समजुन घ्यायला हवे.
ओबीसींना व अन्य शोषितांना जर आताच जाग आली नाही तर भावी पिढ्या त्यांना कधीही माफ करणार नाहीत. राष्ट्रनिर्माणाचे कार्य कधीही होनार नाही...फक्त जीवनभर घोटाळ्यांच्या याद्या वाचत बसावे लागेल.
एके काळी याच समाजघटकांनी संस्क्रुती घडवली, अर्थव्यवस्था घडवली, जग अचंबित होईल असे भव्यदिव्य निर्माण केले, व्यापाराच्या निमित्ताने जग जवळ आनले, जगचे पोट भरले...आजही भरतो आहे...तो आज मात्र हीण-दीन आहे. भिकारी आहे...लाचार आहे. आपले आत्मभान हरपुन बसला आहे, विसरुन बसला आहे. कारण त्यांनी लोकशाहीचे मर्म आणि वर्म ओळखले नाही, म्हणुनच धनदांडगे सत्ताधारी जमातीतील लोक त्यांचा न्याय्य वाटाही राजरोसपणे लुटत चालले आहेत. ही लोकशाहीची लुट आहे. लोकशाहीवरचा बलात्कार आहे. हे राज्य लोकांचे लोकांसाठी नसुन विशिष्ट जातीचे त्या जातीसाठीच आहे आणि दिली तर थोडीफार भीक आहे.
