राजकीय गुन्हेगारीला अभयदान!...प्रा.उल्हास बापट

Sakal, Saptarang, Sunday, 29 Sept.2013

- प्रा. उल्हास बापट profulhasbapat@yahoo.co.uk

रविवार, 29 सप्टेंबर 2013 - 03:15 AM IST

http://www.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4743057666362498664&SectionId=3&SectionName=सप्तरंग&NewsDate=20130929&Provider=प्रा.%20उल्हास%20बापट%20profulhasbapat@yahoo.co.uk&NewsTitle=राजकीय%20गुन्हेगारीला%

गुन्हेगारांना निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. अनेक लोकप्रतिनिधींच्या पदांवर गदा येण्याची शक्‍यता निर्माण झाल्यानं केंद्र सरकारनं अशा लोकप्रतिनिधींना वाचवण्यासाठी वटहुकमाचं हत्यार बाहेर काढलं. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्याबद्दल स्पष्टीकरण विचारलं आहे. या वटहुकमाचे परिणाम, त्याची गरज, त्याची कायदेशीर बाजू व त्याचं भवितव्य, याविषयी हे सांगोपांग विश्‍लेषण... 

राजकारणातील गुन्हेगारी कमी करण्याचा प्रयत्न करणारे दोन महत्त्वाचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या काही दिवसांत दिले. एका निर्णयानं गुन्हा सिद्ध झाल्यास संसद सदस्य किंवा राज्यातील कायदेमंडळाचा सदस्य त्वरित अपात्र ठरतो, तर दुसऱ्या निर्णयानं तुरुंगातून निवडणूक लढविता येणार नाही, हे स्पष्ट केलं आहे. या दोन्ही निर्णयांची सविस्तर चर्चा होणं आवश्‍यक आहे. 

देशाच्या सध्याच्या राजकारणातील गुन्हेगारीचं चित्र भीषण आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत लोकसभेच्या 545 जागांपैकी 450 जागांवर एक तरी गंभीर आरोप असलेला उमेदवार उभा होता. हे आरोप खुनापासून घरफोडीपर्यंत आणि बलात्कारापासून खंडणीवसुलीपर्यंतचे आहेत. असे सराईत गुन्हेगार संसदेत प्रवेश करू लागले, तर लोकशाहीचं अधःपतन निश्‍चित आहे. देशात जोमानं प्रगती करणाऱ्या लोकशाहीवर सध्या गुन्हेगारीचं सावट आलं आहे. त्यामुळेच, गुन्हेगारांचा राजकारणातील प्रवेश कसा थांबवायचा, ही सर्वांत जास्त मोठी समस्या आहे. 

घटना समितीमध्ये 26 नोव्हेंबर 1949 ला भारताची राज्यघटना स्वीकृत झाली. डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे घटना समितीचे अध्यक्ष होते. राज्यघटना स्वीकृत करण्यापूर्वी केलेल्या भाषणात डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी त्यांची खंत व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात, ""ही सुंदर राज्यघटना स्वीकृत करताना मला दोन गोष्टींचं फार दुःख वाटतं. एक म्हणजे, आपण आपली राज्यघटना भारतीय भाषेत लिहू शकलो नाही आणि दुसरी म्हणजे संसदेमध्ये फक्त चारित्र्यसंपन्न आणि प्रामाणिक नागरिक जातील, याची कोणतीही हमी या राज्यघटनेत नाही.'' 

सलग सहासष्ट वर्षं लोकशाही पद्धतीनं काम सुरू असलेला भारत हा तिसऱ्या जगातील एकमेव देश आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देशांना स्वातंत्र्य मिळालं आणि अनेकांनी लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार केला; परंतु त्यात त्यांना अपयश आलं. काही ठिकाणी हुकूमशाही आली, तर काही ठिकाणी लष्करानं सत्ता ताब्यात घेतली. तिसऱ्या जगातील अनेक देशांत लोकशाहीचा लोप होत असताना भारत त्याला अपवाद ठरला. पाकिस्तानसारख्या देशात आजपर्यंत चार राज्यघटना आणि तितकेच हुकूमशहा झाले. इतर देशांत लोकशाहीची पडझड होत असता भारत हा लोकशाहीचा दीपस्तंभ ठरला. भारतानं सार्वभौम प्रजासत्ताक होता क्षणी 21 वर्षं पूर्ण झालेल्या नागरिकाला मताधिकार दिला. अमेरिका, इंग्लंडसारख्या लोकशाही देशांमध्येसुद्धा कृष्णवर्णीय आणि महिलांना त्यासाठी दीडशे वर्षं वाट पाहावी लागली. महिलांना पूर्ण मताधिकार इंग्लंडमध्ये 1928, तर स्वित्झर्लंडमध्ये 1971 मध्ये मिळाला! फार थोड्या देशांमध्ये घटनात्मक दर्जा असलेली स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा आहे. आपल्याकडं पूर्ण स्वातंत्र्य असलेला कलम 324 प्रमाणे निवडणूक आयोग आहे. 

शेषन यांचं योगदान अविस्मरणीय 
राजकारणातील गुन्हेगारीला आवर कसा घालायचा, हा एक यक्षप्रश्‍न आहे. या प्रश्‍नाला प्रथम मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी हात घातला. पैसा, भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी, ही भारताच्या लोकशाहीला लागलेली कीड आहे, असं मत त्यांनी मांडलं आणि अनेक विधायक पावलं उचलली; परंतु दुर्दैवानं त्यांनी हुकूमशाही सुरू केली. अनेक ठिकाणी लक्ष्मणरेषा ओलांडली आणि स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. संसदेनं निवडणूक आयोग त्रिसदस्यीय केला आणि शेषन यांच्यावर अंकुश आणला; परंतु भारतातील राजकीय भ्रष्टाचार कमी करण्याचा इतिहास लिहिताना टी. एन. शेषन यांचं नाव वगळता येणार नाही इतकं त्यांचं योगदान आहे. 

न्यायालयीन साहसवाद विरुद्ध संसद 
एक प्रश्‍न नेहमी विचारला जातो, की या निर्णयांमध्ये "न्यायालयीन साहसवाद' किंवा "न्यायालयीन आक्रमकतावाद' दिसतो का? न्यायालयानं आपली कार्यसीमा ओलांडून संसदेच्या अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण केलं आहे का? 

संसदेनं कायदे करणं, कार्यकारी मंडळानं त्याची अंमलबजावणी करणं आणि न्यायालयानं कायद्याचा अर्थ लावून न्याय देणं, ही सत्ताविभागणी आहे; परंतु ज्या वेळी न्यायालय आपली कक्षा ओलांडून कायदाप्रक्रिया आपल्या हातात घेते, त्या वेळी त्याला "न्यायालयीन साहसवाद' म्हणतात. उदा. ः राज्यघटनेनं जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. त्याचा अर्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयानं जगण्याचा अधिकार म्हणजे प्रतिष्ठेनं आणि आत्मसन्मानानं जगण्याचा अधिकार आणि त्यामुळं असं जगता येत नसेल, तर मरण्याचा पण मूलभूत अधिकार आहे, असा लावला. याचा अर्थ आत्महत्या करण्याचा अधिकार आला. आता भारतातील फौजदारी कायदा आत्महत्येचा प्रयत्न करणं, हा गुन्हा आहे, असं सांगतो. हे कायदानिर्मिती प्रक्रियेवरील न्यायालयाचं अतिक्रमण ठरतं. (अर्थात, काही दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय स्वतःच रद्द केला, ही गोष्ट वेगळी!) 

राज्यघटनेनं एखादा कायदा राज्यघटनेच्या चौकटीत बसतो की नाही, हे पाहण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला आहे. कायदा राज्यघटनेशी विसंगत असेल, तर तो घटनाबाह्य ठरवण्याचा अधिकार पण सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. त्यामुळे सदर निर्णयात लोकप्रतिनिधी कायद्याचे 8 (4) हे कलम घटनेशी विसंगत आहे, असे म्हणण्यात सर्वोच्च न्यायालयानं स्वतःची अधिकारकक्षा ओलांडली आहे, असे वाटत नाही. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयाचा पुनर्विचार करू शकेल, ही गोष्ट वेगळी. 

वटहुकमाची प्रथा इंदिरा गांधींपासून 
न्यायालयाचा एखादा अप्रिय निर्णय फिरवण्यासाठी कायदा बदलणं किंवा वेळप्रसंगी घटनादुरुस्ती करणं, हे अनेकदा घडलं आहे. स्वतःच्या स्वार्थापोटी घटनादुरुस्ती करण्याची ही अनिष्ट प्रथा इंदिरा गांधींपासून सुरू झाली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय इंदिरा गांधींच्या विरोधात गेल्यावर 39 वी घटनादुरुस्ती करून 329 (अ) हे कलम नव्यानं घालण्यात आलं. या कलमानं पंतप्रधानांची निवडणूक न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रातून काढून टाकण्यात आली. पूर्ण लोकशाहीविरोधी आणि स्वतःचं पद वाचवण्याकरिता केलेली ही घटनादुरुस्ती आणीबाणीच्या काळात चार दिवसांत संमत करण्यात आली. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयातून सुटण्याकरिता वटहुकूम काढणं, हे परंपरेला धरूनच आहे, असा वटहुकूम राज्यघटनेच्या 123 कलमाखाली राष्ट्रपती काढू शकतात. 

राज्यघटनेतील वटहुकमाच्या तरतुदी 
राज्यघटनेच्या 123 कलमाखाली काही तत्काळ कारवाई आवश्‍यक असेल, तरच वटहुकूम काढता येतो. (आजमितीला अशी परिस्थिती नाही आणि एखाद्या गुन्हेगार संसदसदस्याला वाचवणं, हे राज्यघटनेला खचितच अपेक्षित नाही.) राज्यघटनेनं कायदानिर्मितीचा हा अधिकार राष्ट्रपतींना दिलेला आहे. संसदेची दोन्ही गृहे सत्रासीन असतील, तर वटहुकूम काढता येत नाही; परंतु संसदेच्या विरामकाळात तत्काळ कारवाई करणं आवश्‍यक आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री पटल्यास परिस्थितीनुसार जरूर वाटेल असा वटहुकूम राष्ट्रपती जारी करू शकतात. हा वटहुकूम कायद्याप्रमाणं प्रभावी आणि परिणामकारक असतो. अर्थात, या वटहुकमाला संसदेचं सत्र सुरू झाल्यावर सहा आठवड्यांच्या आत संसदेची संमती मिळवणं आवश्‍यक आहे. राष्ट्रपती हा वटहुकूम कोणत्याही वेळी मागं पण घेऊ शकतात, हे घटनेनं स्पष्ट केलं आहे. 

आता प्रश्‍न असा आहे, की मंत्रिमंडळानं वटहुकूम काढण्याचा दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे का, याचे उत्तर कलम 74 मध्ये दिलं आहे. राष्ट्रपती आपल्या कार्याधिकारांचा वापर पंतप्रधान प्रमुखपदी असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार करतील. अर्थात, राष्ट्रपतींना हा सल्ला फारच चुकीचा वाटल्यास ते मंत्रिमंडळाला त्याचा पुनर्विचार करण्यास सांगू शकतात. वटहुकमासंदर्भात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्पष्टीकरण मागवलं आहे, हे महत्त्वाचं आहे; परंतु तोच सल्ला मंत्रिमंडळानं पुन्हा दिला, तर राष्ट्रपतींवर बंधनकारक ठरतो. याचाच अर्थ केंद्रीय मंत्रिमंडळ ठरवेल त्याचप्रमाणं राष्ट्रपतींना वागावं लागतं. 

अर्थात, फारच चुकीचा सल्ला आहे आणि त्याप्रमाणं वागणं तत्त्वाला किंवा सदसद्विवेकबुद्धीला सोडून आहे, असं राष्ट्रपतींना वाटल्यास त्यांना राजीनामा देण्याचा मार्ग मोकळा आहेच! परंतु, तत्त्वाकरिता राजीनामा देणारे राष्ट्रपती अजून तरी देशानं पाहिलेले नाहीत किंवा तशी वेळ येथील राजकारणी मंडळींनी अजूनतरी येऊ दिली नाही. राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानला नाही, तर कलम 61 नुसार घटनेचं उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग होऊ शकतो. अर्थात, यासाठी संसदेच्या प्रत्येक गृहातील एकूण सदस्यांच्या दोनतृतीयांश सदस्यांचं बहुमत लागतं. असं बहुमत या मितीला अशक्‍य आहे. 

गुन्हे आणि अपात्रतेबाबतच्या तरतुदी 
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 प्रमाणं अनेक गुन्ह्यांबाबत अपात्रतेचे नियम घालून दिले आहेत. कलम 8 (1) प्रमाणं एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा सिद्ध झाल्यास आणि त्यास दोषी ठरवलं गेल्यास तो अपात्र ठरतो. या गुन्ह्यांची यादी फार मोठी आहे. उदा. ः समाजामध्ये धर्म, वंश, जात, भाषा इत्यादी कारणांवरून द्वेष पसरवणं आणि समाजातील ऐक्‍य आणि एकोपा बिघडवणं किंवा निवडणुकांत भ्रष्टाचार करणं किंवा दबावतंत्र वापरणं किंवा बलात्काराबाबतचे गुन्हे किंवा पत्नीचा छळ, अशा अनेक गुन्ह्यांचा समावेश आहे. 

त्याचप्रमाणं अस्पृश्‍यतेचं समर्थन करणं किंवा आचरण करणं, बंदी असलेल्या गोष्टींची आयात-निर्यात करणं, कायद्यानं बंदी असलेल्या संघटनेचं सभासदत्व असणं. परकी चलनाबाबतचे गुन्हे, अमली पदार्थ कायद्याखालील गुन्हे, दहशतवाद आणि फुटीर कारवायांबाबतचे गुन्हे, निवडणुकांमध्ये विविध गटांत शत्रुत्वाची भावना निर्माण करणं किंवा मतपेट्या पळवणं, मतदान केंद्राचा ताबा घेणं किंवा धार्मिक आणि उपासनास्थळांच्या कायद्याखालील गुन्हे; त्याचप्रमाणं राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राज्यघटना यांचा अपमान करणं, या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. सतीबंदी कायदा, भ्रष्टाचारविरोधी कायदा, आतंकवादविरोधी कायदा, याखालील गुन्हे यांचा पण समावेश आहे. 

वरील गुन्ह्यांत व्यक्ती दोषी ठरल्यास सदस्यत्व त्वरित अपात्र होतं. 
कलम 8 (2) मध्ये साठेबाजी करणं, अन्नधान्य किंवा औषधांमध्ये भेसळ करणं किंवा हुंडाबंदी कायद्यातील गुन्ह्यांचा समावेश आहे. यामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास अपात्रता निर्माण होते. 

कलम 8 (3) मध्ये कोणत्याही गुन्ह्याकरिता दोन वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास अपात्रता निर्माण होते. 
या सर्व तरतुदींमध्ये दोषी ठरल्यापासून व्यक्ती त्वरित अपात्र होते आणि तुरुंगातून सुटका झाल्यावर पुढील सहा वर्षांकरिता अपात्र राहते. 

आता या सर्व अपात्रतेच्या निकषांना 8 (4) कलमात अपवाद सांगण्यात आला आहे आणि तो अपवाद आहे संसदसदस्य आणि राज्यांच्या कायदेमंडळांचे सदस्य! त्यांना मात्र न्यायालयानं दोषी धरल्यास तीन महिन्यांची मुदत मिळते आणि या तीन महिन्यांत अशा दोषी सदस्यानं वरिष्ठ न्यायालयाकडं अपील किंवा अर्ज केल्यास त्याचा निकाल लागेपर्यंत त्याला अभय मिळतं. 

सर्वोच्च न्यायालयानं कलम 8 (4) हे घटनेच्या 102 आणि 191 कलमांशी विसंगत असल्यानं घटनाबाह्य ठरवलं आहे. याचाच अर्थ गुन्हेगार संसदसदस्य आणि राज्याच्या कायदेमंडळाच्या सदस्यांची ही ढाल काढून घेण्यात आलेली आहे आणि ते पण इतर व्यक्तींप्रमाणंच त्वरित अपात्र ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या काही दिवसांत हे दोन "षटकार' मारले आहेत. गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरल्यास सदस्यत्व त्वरित रद्द होणार आणि तुरुंगातून निवडणूक लढवता येणार नाही, या दोन निर्णयांनी गुन्हेगार संसदसदस्यांची झोप उडाली आहे. (तुरुंगातून मतदान करता येत नाही, हे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 62 (5) मध्ये स्वच्छ लिहिले आहे, याची नोंद येथे घेतली पाहिजे.) 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांमधून सुटका करून घेण्यासाठी वटहुकूम काढून अशा गुन्हेगारांना अभय देणं किंवा एक पाऊल पुढं जाऊन घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निरर्थक करणं, हे मार्ग शिल्लक आहेत. 

निर्णयांची दुसरी बाजू 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांचं लोकांनी अर्थातच स्वागत केलं आहे. अगतिक जनतेला हल्ली सर्वोच्च न्यायालय हाच शेवटचा आधार वाटतो; परंतु या निर्णयानं गुन्हेगारीला लगाम बसेल की उलट खतपाणी मिळेल, अशी शंका काही तज्ज्ञांच्या मनात आहे. त्यामुळं या निर्णयांचे संभाव्य दुष्परिणाम कोणते, हे समजावून घेणं आवश्‍यक ठरतं. या निर्णयानं गुन्हेगारांप्रमाणंच काही सज्जन माणसंही राजकारणाबाहेर फेकली जातील. पैसा, गुंडगिरी, खोटे पुरावे, जिकडं तिकडं विकत घेतली जाणारी माणसं, या सर्वांचा वापर करून एखाद्याला दोषी ठरवणं अवघड नाही. त्यामुळं निरपराध व्यक्तीला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवून दहा वर्षांनी कदाचित न्याय मिळेल आणि त्याचं निर्दोषत्व सिद्ध होऊ शकेल. अर्थात, इतक्‍या कालावधीनंतर त्याचं राजकीय जीवन संपुष्टात येईल, हे उघडच आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रश्‍नाचं अर्धवट उत्तर दिलं आहे. तज्ज्ञांच्या मते खरं उत्तर न्यायालयीन प्रक्रिया वेगवान करणं, हे आहे. संसदसदस्य किंवा कायदेमंडळाचे सदस्य यांच्यावर गुन्हेगारीचे आरोप असल्यास हे खटले सहा महिन्यांच्या आत अंतिम निकालात काढले गेले, तरच गुन्हेगारांचा राजकारणातील प्रवेश बंद होईल आणि सज्जन नागरिकांना आणि सदस्यांना त्याचा चटका बसणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे हे दोन निर्णय ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. आजार कायमचा बरा करायचा असेल आणि लोकशाही खऱ्या अर्थानं निकोप करायची असेल, तर न्यायप्रक्रियेचा वेग वाढवणं, हा अंतिम उपाय असल्याचं कायदेपंडित मानतात. 

लोकप्रतिनिधींमध्ये गुन्हेगारांचा समावेश असण्याच्या प्रश्‍नाचा थेट संबंध न्यायप्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबाशीही आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक वेगवान कशी होईल, हे पाहिलं पाहिजे व त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं पुढाकार घेण्याची गरज आहे. 

वटहुकमाला राहुल गांधींचा विरोध 
गुन्हेगारांना निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी सरकारनं वटहुकूम काढला. या वटहुकमावर लगेच स्वाक्षरी न करता राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्पष्टीकरण विचारलं आहे. सरकारला हा धक्का असतानाच कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही हा वटहुकूम चुकीचा असल्याची टीका केली आहे. राहुल यांच्या या पवित्र्यानं राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. राहुल यांनी वटहुकमाबद्दल नाराजी व्यक्त केल्यानं अनेकांना हादरा बसला आहे. 

(लेखक "राज्यघटना' या विषयाचे प्राध्यापक आहेत.)

किती गृहीत धराल घरातल्या बाईला?... नीरजा

http://epaper.esakal.com/esakal/20130818/5743924621013138966.htm

नीरजा neerajan90@yahoo.co.in

Sunday, August 18, 2013 AT 01:30 AM (IST)

Tags: saptrang,  neerja,  women

माझं बोलणं संपल्यावर माझ्याबरोबर असलेले कविमित्र माझ्यावर गरजले ः "झालं बोलून पुरुषांच्या विरोधात? किती दिवस तेच ते बोलणार? तुम्हाला चांगल्या गोष्टी दिसत नाहीत? अर्धा वेळ केवळ पुरुषांच्या विरोधातच बोलत होतीस तू. फक्त शोषणच होत असतं का बाईचं? बाकी काही नसतंच का तिच्या आयुष्यात?... आम्हीही बायकांच्या सोसण्याविषयी लिहितोच की..' वगैरे वगैरे... 

कसला शोध घेत आहेत आजच्या लेखिका? स्वतःचा की त्यापलीकडं जाऊन साऱ्या जगण्याचा? माणसाच्या अंतरंगाचा की बाईच्या शोषणाचा? बाईच्या सोसण्याविषयी बोलणाऱ्या, लिहिणाऱ्या आणि तिच्या प्रश्‍नांची चर्चा करणाऱ्या या लेखिकांचा आणि तिला न्याय मिळावा म्हणून भांडणाऱ्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचा सूर नेमका कसा लागला आहे? स्त्री प्रश्‍नांची चर्चा करताना, स्त्रीकडं करुणेनं पाहताना त्यांच्या मनाचं पारडं कुठल्या बाजूला झुकतंय नेमकं? पुरुष बादच करून टाकत आहेत का त्या आता? किंवा त्याचेही काही प्रश्‍न असू शकतात, असा विचार करण्याचं सोडून दिलं आहे त्यांनी? स्त्री-पुरुष समानतेचा हा प्रवास कुठंतरी एकाच रेषेत चालला आहे, असं काहींना वाटू लागल्यामुळं असेल कदाचित; पण आता लोक म्हणतात ः "फार झालं; आता किती दिवस दळणार आहात तेच ते दळण? दुःख कुणाला नाही? पुरुष असो की बाई असो; वेदनेचा प्रवास तर प्रत्येकाच्या वाट्याला येतोच. फक्त त्याचे रंग वेगळे असतात, त्याचा पोत वेगळा असतो. बाकी सारं सारखंच तर असतं आणि आता तर जग बदलतं आहे, पुरुष बदलत आहेत. त्यांची मानसिकता बदलते आहे. बाईनं तिला हवं ते सारंच मिळवलं आहे. अजून काय हवं आहे तिला? कशासाठी हा टाहो, हा आकांत, हा आक्रोश?'

ज्या काळात बाई स्वतःच्या भाव-भावनांविषयी एखादा शब्द उच्चारायचंही धाडस करू शकत नव्हती, त्या काळात विभावरी शिरूरकर यांनी "कळ्यांचे निःश्‍वास' लोकांपर्यंत पोचवले होते. त्याआधीच कधी तरी ताराबाई शिंदे यांनी पुरुषप्रधान व्यवस्थेवर आसूड ओढले होते. महात्मा फुले यांनी सार्वजनिक सत्यधर्म सांगितला होता. महर्षी धोंडो केशव कर्वे स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी झटले होते आणि र. धों. कर्वे यांनी तर बाईच्या रतिप्रेरणांचाही उच्चार केला होता. थोड्या प्रमाणात का असेना, पण बाईकडं माणूस म्हणून पाहायला लागले होते लोक; पण तरी ज्या प्रमाणात हा आवाज उठायला हवा होता, त्या प्रमाणात तो उठत नव्हता. स्त्रीस्वातंत्र्य, स्त्री-पुरुष समानता हे शब्द रूढ होत गेले, ते सिमॉन द बोव्हाचं "सेकंड सेक्‍स' हे पुस्तक पाश्‍चात्त्य देशांतून आपल्याकडं पोचल्यावर. 1970 च्या दशकात स्त्रीवादाचं वारं आपल्याकडं येऊन थडकल्यावर आपल्याही जगण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, हे कळलेल्या बायका मग स्वतःकडं वळून पाहायला लागल्या आणि अचानक जाग आल्यासारख्या स्वतःच्या जगण्याविषयी बोलू लागल्या. आपल्या शोषणाविषयी बोलताना त्यांचा आवाज हळूहळू एवढा वाढत गेला, की पुरुषांना त्यात लपलेला आकांत ऐकू न येता त्यातला कर्कशपणा जाणवायला लागला. त्यांनी कानावर हात ठेवले. अगदी दोन्ही अर्थांनी! गेली 40-50 वर्षं कधी व्यासपीठावरून, तर कधी लेखनातून सतत बोलणाऱ्या बायकांच्या आक्रंदनानं अस्वस्थ होण्याऐवजी त्यांची चीड येऊ लागली. त्या का बोलत आहेत, कशासाठी बोलत आहेत, हे समजून न घेता "किती गोंगाट हा,' अशा नजरेनं लोक पाहू लागले त्यांच्याकडं. केवळ लोकच नव्हे; तर स्वतःला संवेदनशील म्हणवणारे आमचे लेखक-कवीही कंटाळले. "सगळ्या कवयित्री एकाच सुरात लिहीत आहेत,' असंही वाटायला लागलंय काहींना. काही जण तर "पुरुषांविरुद्ध किती कविता लिहिल्या,' असाही प्रश्‍न विचारू लागले आहेत. मध्यंतरी "कुसुमाग्रजांच्या कवितेतल्या स्त्रीप्रतिमा' या विषयावर बोलण्यासाठी नाशिकच्या मुक्त विद्यापीठातल्या "कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान'तर्फे मला बोलावण्यात आलं होतं. कार्यक्रमाचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग चाललं होतं. अर्थात हा खुला कार्यक्रम नसल्यामुळं प्रेक्षक नव्हते. केवळ मी, प्रश्‍नकर्ता, रेकॉर्डिंग करणारे गृहस्थ आणि "प्रतिष्ठान'च्याच एका मीटिंगच्या निमित्तानं माझ्यासोबत आलेले माझ्याच पिढीचे मराठीतले एक महत्त्वाचे कवी होते. कुसुमाग्रजांच्या कवितेतली आई, पत्नी, प्रेयसी आणि एकूण स्त्री याविषयी जवळजवळ अर्धा तास माझी मतं मांडल्यानंतर शेवटी त्यांच्या "मुक्तायन' या संग्रहातल्या "आम्ही सारे' या कवितेतल्या स्त्रीविषयी मी बोलले. या कवितेत खरं तर स्त्रीपेक्षाही स्त्रीकडं पाहण्याच्या पुरुषाच्या दृष्टिकोनावर कुसुमाग्रजांनी प्रहार केला आहे. अशी कविता कुसुमाग्रजांनी स्वतः पुरुष असूनही लिहिली, याचं कौतुक करून मी रेकॉर्डिंग संपवलं. ते संपल्या संपल्या माझ्याबरोबर असलेले आमचे कविमित्र माझ्यावर गरजले ः "झालं बोलून पुरुषांच्या विरोधात? किती दिवस तेच ते बोलणार? तुम्हाला चांगल्या गोष्टी दिसत नाहीत? अर्धा वेळ केवळ पुरुषांच्या विरोधातच बोलत होतीस तू. फक्त शोषणच होत असतं का बाईचं? बाकी काही नसतंच का तिच्या आयुष्यात?... आम्हीही बायकांच्या सोसण्याविषयी लिहितोच की..' वगैरे वगैरे... इथपर्यंत ठीकच होतं; पण कविवर्यांचा राग टिपेला पोचला. माझी मुलाखत घेणाऱ्याला ते म्हणाले ः ""हिच्या संग्रहाची नावं पाहा ः "स्त्रीगणेशा', "वेणा'. दुसरी चांगली नावं सुचत नाहीत यांना. या सगळ्या स्त्रीवादी बायका बाहेर स्त्रीवादावर भाषण करतात आणि ते संपलं, की मग नवरा जेवायला थांबला असेल म्हणून घरी पळ काढतात. यांना निसर्ग दिसत नाही, यांना प्रेम दिसत नाही. बाकीच्या कवयित्री काय सोसत नाहीत? पण तरी त्या लिहितात ना प्रेमाविषयी? मग यांनाच काय झालं आहे? शोषणाशिवाय दुसरं काही नाहीच का लिहिण्यासारखं?'' वगैरे वगैरे... बरंच काही बोलले ते.

कसला राग होता तो? व्यवस्थेविरुद्ध बोलणाऱ्या स्त्रियांविषयी राग होता की आणखी काही, माहीत नाही; पण खरंच एवढा कर्कश झाला आहे का आमचा आवाज, असा प्रश्‍न पडला मला. असा प्रश्‍न अलीकडं अनेकदा पडतो. रोज बलात्काराच्या, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बातम्या ऐकत असतो आपण, कधी नवऱ्याकडून फसवल्या गेलेल्या, तर कधी "आपल्याला विवाहबाह्य संबंध ठेवण्याचा अधिकारच आहे', अशा गुर्मीत वावरणाऱ्या पुरुषांसमोर हतबल झालेल्या स्त्रिया पाहत असतो आपण आपल्या आजूबाजूला. एखादी स्त्री नवऱ्याच्या लाथा-बुक्‍क्‍या खाऊन सुजल्या तोंडानं येऊन बसते आपल्यासमोर ट्रेनमध्ये किंवा बसमध्ये, तेव्हा त्या मुकाट बसलेल्या स्त्रीकडं पाहिल्यावर आम्ही काय करावं, अशी अपेक्षा आहे या समाजाची? माझ्या एका कवितेत मी म्हटल्याप्रमाणे ः "गावीत का गाणी फळा-फुलांनी बहरलेल्या तृप्त संसाराची आणि मानावेत त्यांचे आभार आमच्या डोळ्यांत चंद्र, फुलं-पाखरं पाहिली म्हणून?'

हे असे प्रश्‍न मनात असतानाच संजय पवार यांनी लिहिलेलं आणि दिग्दर्शित केलेलं "ठष्ट' हे नाटक पाहण्याचा योग आला आणि वाटलं ः "नाही, आमचा आवाज कर्कश झालेला नाही.' "तो कर्कश होत आहे,' अशी हाकाटी देऊन तो दाबण्याचा प्रयत्न मात्र होत आहे.
गेली कित्येक वर्षं बायका जिवाच्या आकांतानं त्यांच्या जगण्याचा पट उलगडून दाखवत आहेत...त्याकडं लक्ष वेधू पाहत आहेत...

कधी वेदनेचा सूर लावून, तर कधी आक्रमक होऊन त्यांच्या शोषणाचं गाणं गात आहेत; पण तरीही या व्यवस्थेनं बंद केलेले कान उघडून शांतपणे ऐकण्याची आणि त्यावर विचार करण्याची आमच्या पुरुषांचीच तयारी नाही. अशा वेळी "ठष्ट' या नाटकानं केलेलं काम महत्त्वाचं वाटलं. लग्न या एकाच गोष्टीवर अडकलेल्या स्त्रीच्या आयुष्याची गाडी पवार यांनी एका वेगळ्या वळणावर आणून ठेवली आहे. व्यवस्थेनं दिलेली भूमिका करून करून दमलेली स्त्री स्वतःचं आयुष्य स्वतःला हवं तसं जगण्याचा विचार करू शकते, हे तर त्यांनी दाखवलं आहेच; पण पुरुषी मानसिकतेवर कोरडेही ओढले आहेत. या नाटकातली अनामिका म्हणते ः "स्त्रियांच्या एम्पॉवरमेंटची आता गरज नाही, तर पुरुषांच्या ओरिएन्टेशनची गरज आहे.' हे वाक्‍य स्त्रीपात्राच्या तोंडी असलं तरी पुरुषानं लिहिलं आहे, हे जास्त दिलासा देणारं होतं. पवार यांनी मांडलेला हा मुद्दा मला फार महत्त्वाचा वाटला.

बायकांना सांगून झालं आहे. त्या स्वतःला या चौकटीबाहेर काढण्यासाठी उत्सुक आहेत; पण त्यांची ही उत्सुकता मारण्याचं काम पारंपरिक मुशीत घडवला गेलेला पुरुष आणि त्याच्या आजूबाजूच्या स्त्रियाही करत आहेत. त्यामुळं बदलू पाहणाऱ्या स्त्रियांना बदलता येईल, अशी परिस्थितीच निर्माण होत नाही आणि ती होत नसल्यानं आपल्याकडची मुलं आजही व्यवस्थेच्या त्याच आरशातल्या आपल्या प्रतिबिंबावर प्रेम करत आहेत. त्यामुळंच आता खरी गरज आहे, ती त्यांचे वर्ग घेण्याची!

आणि असे वर्ग घेण्याचं काम आज स्वतः पुरुष करत आहेत, ही आणखी समाधानाची गोष्ट आहे. महाराष्ट्राच्या नव्हे; तर देशाच्या कानाकोपऱ्यात असे लोक आपल्याला भेटतात. "मावा'सारख्या संघटना स्थापन करणारे पुरुष असोत, की "नारी समता मंच' किंवा स्त्रीमुक्ती संघटनांसारख्या अनेक संघटनांतून स्त्रियांसोबत काम करणारे पुरुष असोत, त्यांची संख्या कदाचित कमी असेल; पण गेली काही वर्षं स्त्रीवाद, स्त्रीमुक्ती अशा शब्दांच्या झंझावातानं भेलकांडून गेलेल्या समाजात राहताना स्त्री-पुरुष नात्यात जो ताण निर्माण झाला आहे, तो ताण कमी करण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत, ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे.

केवळ बाईचंच नव्हे; तर साऱ्या माणूसजातीचं दुःख जाणणाऱ्या पुरुषांची संख्या अशीच वाढत गेली, तर कदाचित स्त्रीच्या शोषणाच्याच नव्हे; तर सर्व पातळ्यांवर होणाऱ्या शोषणाचा विचार केला जाईल. स्त्री-पुरुषांमधलं सामंजस्य वाढेल, मालकी हक्काची भावना जाऊन केवळ आदराची भावना निर्माण होईल...पण हे एवढं सोपं नाही. आपल्या मैत्रिणीकडून "टोटल डिझास्टर'ची अपेक्षा करणारे पवार यांच्यासारखे आणखी संवेदनशील लोक तयार व्हायला हवेत. आजही कथा-कवितेतून स्त्रीशोषणाचा विचार करणारे लेखक, कवी आणि सामाजिक चळवळीच्या व्यासपीठावरून स्त्री-पुरुष समानतेविषयी बोलणारे पुरुष आपल्या घरातल्या बाईला मात्र गृहीत धरत असतात. अशा काळात गरज आहे, ती आतून-बाहेरून पारदर्शक असणाऱ्या पुरुषांची. असे पुरुष असलेला आदर्श समाज निर्माण होईलच; फक्त घराघरातून त्या प्रकारचं शिक्षण मात्र दिलं गेलं पाहिजे. पुरुष स्त्रीपेक्षा श्रेष्ठ असल्याची भावना त्याच्या मनात निर्माण करू पाहणाऱ्या समाजानं बदलायला हवं. हे जर झालं तर खऱ्या अर्थानं बदल झाला, असं म्हणता येईल!

काँग्रेसची ‘व्होट सिक्युरिटी’...श्रीधर लोणी

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/23221910.cms
Maharashtra Times,Sunday, Suppliment
काँग्रेसची ‘व्होट सिक्युरिटी’
Sep 29, 2013, 12.27AM IST
आर्टिकल
प्रतिक्रिया
sonia

श्रीधर लोणी

अन्न सुरक्षा , भू संपादन , डायरेक्ट कॅश ट्रान्स्फर , सातवा वेतन आयोग आदींबाबत धडाक्याने निर्णय घेऊन निवडणुकीसाठी सज्ज होत असल्याचे काँग्रेसने दाखवून दिले आहे. प्रतिमा मलिन झालेल्या मनमोहनसिंग सरकारपासून अंतर ठेवून आपली ' व्होट सिक्युरिटी ' वाढविण्याचा प्रयत्नही सोनिया गांधी-राहुल गांधी करीत आहेत.

भारतासारख्या खंडप्राय आणि धार्मिक , वांशिक , भाषिक , आर्थिक विविधता असलेल्या देशातील निवडणुका जिंकण्यासाठीचा ' फॉर्म्युला ' काँग्रेसला जितका चांगला समजला आहे , तितका देशातील अन्य कोणत्याही पक्षाला समजलेला नाही.

स्वातंत्र्य चळवळीची पुण्याई , अन्य पक्षांच्या तुलनेत देशभर असलेले अस्तित्व , त्या-त्या भागातील ' वजनदार ' नेत्यांना जोडत उभारलेले संघटनात्मक जाळे आणि नेहरू-गांधी परिवाराचे वलय... या भांडवलाचा खुबीने वापर करीत , ' आम आदमी ' साठीचा मुखवटा सोयीने वापरत आणि सर्वसमावेशकतेची भाषा करीत काँग्रेसने हा ' फॉर्म्युला ' विकसित केला आहे. मध्याकडून डावीकडे झुकणारे धोरण जाणीवपूर्वक स्वीकारत काँग्रेसने पूर्वाश्रमीच्या डाव्यांपासून समाजवाद्यांपर्यंतच्या अनेकांना दगडापेक्षा वीट मऊ ' चा पर्यायही उपलब्ध करून दिला आहे.

या साऱ्यांच्या जोरावर किमान पंचवीस टक्क्यांची (आणि लोकसभेच्या सुमारे शंभर जागांची) बेगमी या पक्षाकडे कायम तयार असते. निवडणुका जवळ आल्या , की सर्व स्तरांतील लोकांना खूश करणाऱ्या योजनांच्या फटाक्यांची माळ दणक्यात वाजवत , ' आम आदमी ' चा नारा जोराने देत , गरिबांपर्यंत सत्ता नेण्याची भाषा करीत हा पक्ष रणांगणात उतरतो आणि बाजी मारतो , असा अनुभव आहे. काँग्रेस पराभूत झालेल्या निवडणुकांचा याला अर्थातच अपवाद आहे. मात्र , त्याही वेळी काँग्रेसच्या मतांचे प्रमाण २५ टक्क्यांपेक्षा खाली गेलेले नव्हते. काँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी एकतर त्याच्या सर्व विरोधकांनी एकवटण्याची गरज असते किंवा त्याच्या विरोधात फार मोठी लाट तरी असावी लागते , असाही अनुभव आहे. (सक्षम विरोधी पक्ष नसणे ही काँग्रेससाठी नेहमीच जमेची बाजू राहिली आहे. मध्यापासून डाव्यापर्यंतची जागा याच पक्षाने व्यापल्याने विरोधक म्हणून डावे उभे राहू शकत नाही , अशी स्थिती आहे. भारतीय जनता पक्षाकडे हिंदुत्वाचे कार्ड असल्याने तो सर्वसमावेशक नाही. आपापल्या राज्यांत प्रबळ असलेल्या प्रादेशिक पक्षांची मोट मजबूत होऊ शकत नाही. हे सारे काँग्रेसच्या पथ्यावर पडणारेच आहे.)

चार-पाच वर्षांपूर्वीही देशात आजच्या सारखीच स्थिती होती. काँग्रेस प्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार (यूपीए १) पराभूत व्हावे म्हणून लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने कंबर कसली होती. भाजप प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) तंबूत आजच्या तुलनेत अधिक पक्ष होते. चुरस अटीतटीची असल्याचे विविध पाहणी अहवालांतून दिसत होते. मात्र , काँग्रेसने नेहमीप्रमाणे ' आम आदमी ' चे कार्ड वापरत शेतकऱ्यांना सत्तर हजार कोटी रुपयांचे कर्जमाफी दिली. मागेल त्याला काम देण्यासाठी महात्मा गांधींच्या नावे राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना सुरू केली. शहरी मध्यमवर्गीयांना खूश करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरूंच्या नावे शहर पुनर्निर्माण योजना आणली. सजग नागरिकांकडून वारंवार मागणी होत असलेला माहितीचा अधिकारही प्रत्यक्षात आणला. अशा योजनांच्या जोरावर २००९मध्ये काँग्रेसने निवडणूक जिंकली ; आणि भाजपला नैराश्याचा आणखी एक झटका दिला.

आता २०१४ची निवडणूक जवळ आली आहे. त्यामुळे काँग्रेसने आपला हातखंडा प्रयोग पुन्हा एकदा राबविण्यास सुरुवात केली आहे. देशाच्या आर्थिक प्रकृतीकडे साफ दुर्लक्ष करीत सरकारी तिजोरीवर ताण देणाऱ्या अनेक योजना काँग्रेस जाहीर करीत आहे. गरिबांचा खरा कळवळा आपल्यालाच आहे हे दाखविण्यासाठीच्या योजनांचा भडिमारच केला जात आहे. देशातील सर्व नागरिकांना ' आधार कार्ड ' मिळालेले नसतानाही लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याची योजना लागू करण्याची घाई म्हणूनच केली जात आहे. सुमारे ६८ टक्के लोकांना अतिशय स्वस्त किमतीत धान्य देण्यासाठीचे अन्नसुरक्षा विधेयक सरकारने मंजूर करून घेतले. भू-संपादन कायदाही मार्गी लावला. आणि सरकारी मध्यमवर्गीयांना खूश करण्यासाठी सातवा वेतन आयोगही जाहीर करून टाकला.

नेहरू-गांधी घराणे काँग्रेसच्या केंद्रस्थानी आहे. या घराण्याने आपली सार्वजनिक प्रतिमा काळजीपूर्वक तयार केली आहे आणि जोपासलीही आहे.
काँग्रेसमधील इतर नेते आणि आपण यांमध्ये अंतर राहील याची काळजी घेतली आहे. हा पक्ष सत्तेवर असताना जे जे चांगले होते ते या घराण्यामुळे आणि वाईट होते ते पक्षातील इतर नेत्यांमुळे असा समजही रुजविण्यात आला आहे.

कलंकित लोकप्रतिनिधींबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाविरोधात वटहुकूम काढल्यानंतर दोन-तीन दिवसांनी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना झालेली उपरती आणि या वटहुकमाची त्यांनी ' मूर्खपणा ' म्हणून त्यांनी केलेली संभावना , हे याचे ताजे उदाहरण. आपल्याच सरकारवर अविश्वास दाखवत असल्याची जाणीव राहुल यांना नक्कीच असेल ; परंतु वटहुकमानंतर उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन आपण त्याच्या विरोधात असल्याचा संदेश त्यांनी दिला. तसेच , आपली प्रतिमा आणखी उजळ करण्याचाही प्रयत्न केला. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष असल्याने (आणि त्यांच्या आई सोनिया गांधी या अध्यक्ष असल्याने) त्यांना असा वटहुकूम निघणार हे माहीत नव्हते , असे म्हणता येणार नाही. त्या वेळीच ते सरकारला रोखू शकले असते. मात्र , आपल्या सरकारकडून वा काही वाचाळ नेत्यांकडून जनभावना अजमावण्याची आणि त्यानुसार भूमिका ठरविण्याची पद्धतही काँग्रेसने विकसित केली आहे. राहुल यांचे ताजे विधान हा काँग्रेसच्या शैलीचाच एक भाग आहे.

पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे अर्थतज्ज्ञ आहेत , देशाच्या नव्या अर्थव्यवस्थेचे शिल्पकार आहेत. देशाची आर्थिक स्थिती काय आहे याची माहिती त्यांच्याइतकी कोणालाही नसणार. त्यामुळे अन्न सुरक्षा , सातवा वेतन आयोग आदींसारख्या योजनांचा अर्थव्यवस्थेवर कसा विपरीत परिणाम होईल याची कल्पना त्यांना असणारच. मात्र , निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी अशा ' गिमिक ' योजनांची गरज असल्याने काँग्रेसने त्या घाईघाईने मंजूर करून घेतल्या. दलालांची साखळी तोडण्यासाठी एकीकडे थेट बँक खात्यात जमा करण्याची योजना आणली आहे , तर दुसरीकडे याच दलालांच्या साखळीने भरलेल्या पुरवठा खात्याकडे अन्नसुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी सोपविली आहे. या दोन्ही योजनांकडे ' गेमचेंजर ' म्हणून पाहणाऱ्या काँग्रेसजनांना त्यातील अंतर्विरोध दिसला नसेल , असे नाही. आधार कार्डाबाबत तर खुद्द सरकारमध्येच मतभेद आहेत. एकीकडे विविध योजनांसाठी त्याची सक्ती केली जात आहे , तर दुसरीकडे ते ऐच्छिक असल्याचा खुलासा सरकार कोर्टात करीत आहे. आधार कार्ड मिळविणे म्हणजे ' गुलबकावली ' चे फूल मिळविण्यासारखे असल्याची प्रचिती अनेकांना येत आहे. त्यासाठी झालेल्या मनस्तापामुळे अनेक जण ' अनुदान नको , पण आधारला आवरा ' असे म्हणत आहेत.

टू-जी , राष्ट्रकुल , कोळसा आदी विविध घोटाळ्यांमुळे आपल्या सरकारची मलीन झालेली प्रतिमा पुसण्याचा प्रयत्न करून , आधीच्या तीन-साडेतीन वर्षांच्या धोरणलकव्याला दूर सारत काँग्रेसने आपल्या नेहमीच्या ' आम आदमी ' ला साद घालणाऱ्या योजना जाहीर केल्या आहेत. यामुळे काँग्रेसला खरोखरीच ' व्होट सिक्युरिटी ' मिळेल काय याचे उत्तर मतदारच देतील ; पण काँग्रेस निवडणुकीसाठी सज्ज झाली आहे हे खरे.

२००९ च्या निवडणुकीत दलितांसाठी राखीव लोकसभा मतदारसंघातील पक्षांची कामगिरी
पक्ष मिळालेल्या जागा मिळालेली मते (%)
काँग्रेस ३० २६.४
काँग्रेस आघाडी ८ ९
भाजप १२ १५.७
भाजप आघाडी ५ ५.९
बसप २ ७.८
डावे पक्ष ९ १०.५
समाजवादी पक्ष १० ५.५
इतर ५ १९.२

लोकसभा निवडणुकांतील काँग्रेस पक्षाची कामगिरी

१९५१ ३६४ ४४.९९
१९५७ ३७१ ४७.७८
१९६२ ३६१ ४४.७२
१९६७ २८३ ४०.७८
१९७१ ३५२ ४३.६८
१९७७ १५४ ३४.५२
१९८० ३५३ ४२.६९
१९८४ ४०४ ४९.१०
१९८९ १९७ ३९.५३
१९९१ २४४ ३५.६६
१९९६ १४० २८.८०
१९९८ १४१ २५.८२
१९९९ ११४ २८.३०
२००४ १४५ २६.५३
२००९ २०६ २८.५५

मुस्लिमांच्या मतांची विभागणी (टक्केवारीत)

पक्ष १९९६ १९९८ १९९९ २००४ २००९
काँग्रेस ३२ ३२ ४० ३६ ३८
भाजप २ ५ ६ ७ ४
डावे पक्ष १३ ८ १० ९ १२
समाजवादी पक्ष २५ १९ ११ १५ १०

२००९ च्या निवडणुकीत आदिवासींसाठी राखीव

लोकसभा मतदारसंघातील पक्षांची कामगिरी

पक्ष २००४ जागा २००४ मते २००९ जागा २००९ मते
काँग्रेस १५ २९.७ २० ३३.०
काँग्रेस आघाडी ४ ७.६ २ ३.२
भाजप १८ ३०.८ १४ २७.५
भाजप आघाडी ४ ८.५ ० ०.७
डावे पक्ष ३ ५.६ ३ ७.७
बसप ० २.४ ० २.४
इतर पक्ष ३ १४.३ ८ २३.९

शहर / ग्रामीण भागात यूपीएची कामगिरी (२००९ लोकसभा)

एरिया जिंकलेल्या जागा
ग्रामीण १४७
शहर ८१
मोठी शहरे ३४
शहर / ग्रामीण भागात काँग्रेसला मिळालेली मते (२००९ लोकसभा)
एरिया जिंकलेल्या जागा
ग्रामीण २६.९
शहरे ३१.७
मोठी शहरे २९.८

संदर्भ - ( इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली)
-------------
' गेमचेंजर ' वेतन आयोग

संकलन : विहंग घाटे , मधुबन पिंगळे , सुरेश इंगळे , अस्मिता चितळे

विविध घोटाळे , निर्णयांना विलंब , वाढती महागाई , अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात आलेले अपयश अशा अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत असल्यामुळे यूपीए सरकारची अवस्था बिकट बनली आहे. अशा स्थितीत एक सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय ' गेमचेंजर ' ठरू शकतो , असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूक ही लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीची रंगीत तालीम असल्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा केंद्र सरकारला तारण्यात कितपत उपयोगी ठरते , ते लवकरच कळेल.

सातवा आयोग

देशात साधारणपणे दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. हे आयोग महागाई , रुपयाची किंमत आदी घटक विचारात घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार किती असावेत , याची शिफारस करतात. त्याच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार ठरवले जातात. सध्या केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक यांची संख्या ८० लाख आहे. एक जानेवारी २०१६पासून या आयोगाच्या शिफारशीनुसार पगाररचना होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबरच लष्कराच्या वेतनश्रेणीसाठीही हाच आयोग शिफारस करणार आहे.

कोणाला होणार फायदा ?

केंद्राचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक मिळून ८० लाख कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६पासून थेट फायदा होणार.
आयोगाच्या शिफारशींनुसार लागू होणारी पगाररचना निर्धारित वेळेपेक्षा उशिरा अमलात आली , तरीही कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम मिळत असल्यामुळे घसघशीत रकमेची हमीच मिळाली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही फायदा मिळणार आहे.
सरकारी कर्मचारी एकूण राजकीय व्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक असल्यामुळे त्यांच्यातील नाराजी दूर झाल्यास त्याचा थेट फायदा सत्ताधारी काँग्रेसला मिळू शकतो.

बुडत्याला ' आधार '

काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या घटत्या लोकप्रियतेला आधार देणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ कोणत्याही अडथळ्यांविना गरजूंपर्यंत पोहोचविणे , हा ' आधार ' चा प्रमुख उद्देश आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि बहुचर्चित ' मनरेगा ' आदी योजनांना ' आधार ' शी जोडण्यात आले आहे. ' अन्नसुरक्षे ' व्यतिरिक्त ' यूपीए २ ' ची सर्वांत महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ' आधार ' कडे पाहण्यात येते. सरकारी योजनांचा आजवरचा प्रवास पाहता थेट लाभ संबंधितांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी (१.२ अब्ज जनतेपर्यंत) केंद्र सरकारने १८ , ००० कोटींची योजना प्रस्तावित केली आहे.

काय आहे ' आधार '?

' आधार ' च्या माध्यमातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना , खते आणि घरगुती गॅस अनुदान योजना , सर्व शिक्षा अभियान , माध्यान्ह भोजन योजना , इंदिरा आवास योजना , जननी सुरक्षा योजना , अॅक्रिडिएटेड सोशल हेल्थ अॅक्टिव्हिट्स , एकीकृत बालविकास योजना , पेन्शन आणि विविध शिष्यवृत्ती योजना जोडण्यात आल्या आहेत. सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये कार्यक्षम आणि पुरेशी पारदर्शकता येण्यासाठी ' आधार ' चा घाट घालण्यात आला आहे. वरील योजनांच्या लाभार्थ्यांकडे ' आधार ' असेल , तरच ते सर्व सरकारी योजनांचा अर्थात अनुदानांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ' युनिक आयडेंटिटी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ' ची स्थापना करण्यात आली.

फायदा कोणाला ?

' आधार ' च्या अंतर्गत नावनोंदणी करणाऱ्यांना १२ अंकी क्रमांक देण्यात येतो. या क्रमांकाच्या आधारे संबंधित नागरिकाला उपयुक्त सरकारी योजनांचा थेट लाभ घेण्यासाठी उपयोग व्हावा , अशी या योजनेची रचना आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या प्रचार कार्यक्रमात आधारचा उपयोग होऊ शकतो. त्याचा परिणाम मतांमध्ये परावर्तीत होणेही शक्य आहे.

' अन्नसुरक्षे ' चा हुकमी एक्का

केंद्र सरकारची प्रतिमा वेगाने ढासळत असताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ' अन्नसुरक्षा विधेयका ' च्या रुपाने हुकमी एक्काच डावात आणला. ' यूपीए ' सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील सर्वांत महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून अन्नसुरक्षा कायद्याकडे पाहिले जाते. देशातील निम्न स्तरातील आणि तब्बल ८२ कोटी जनतेला दोन वेळच्या जेवणाची हमी या कायद्याने मिळेल.

पसारा मोठा

या कायद्याद्वारे देशाच्या ६७ टक्के म्हणजे ८२ कोटी नागरिकांना किमान दरामध्ये व पोषक अशा दोन वेळचे अन्न देण्याची हमी देण्यात आली आहे. यामध्ये ६.२ कोटी टन धान्याचे वितरण होणार असून , केंद्र सरकारच्या बोजाही ९० हजार कोटी रुपयांनी वाढेल. आर्थिकदृष्ट्या कनिष्ठ स्तरामध्ये असणाऱ्या कुटुंबांना तीन रुपये किलो दराने तांदूळ , दोन रुपये किलो दराने गहू आणि एक रुपये किलो दराने डाळी मिळतील. बालकांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी अंगणवाडी व शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना योग्य प्रमाणात सकस आहार देण्याची हमीही या कायद्यात आहे. गर्भवती व स्तनदा मातांनाही अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून पोषक आहार मिळेल. रेशन कार्ड नव्याने देणे , धान्यपुरवठा वेळेवर व्हावा यासाठी दर्जेदार गोदामांची निर्मिती ही या कायद्याची वैशिष्ट्ये आहेत.

फायदा कोणाला ?

काँग्रेसच्या २००९मधील जाहीरनाम्यामध्ये या कायद्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. काँग्रेसला सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर आणताना सोनिया गांधी यांनी या कायद्याचे आश्वासन दिले होते आणि त्यांच्या दृष्टीने ही सर्वांत महत्त्वाकांक्षी योजना असल्याचे मानण्यात येते.
अन्नधान्यासारख्या योजनांची घोषणा आणि मतदारांचा त्यांना मिळणारा प्रतिसाद हे गणित खूप जुने आहे.
अन्नसुरक्षा विधेयकामध्ये थेट ८२ कोटी जनतेलाच लाभ मिळेल. या योजनेच्या फलश्रुतीवरच पुढील टर्मचे भवितव्य असल्याचा विश्वास आरोपांनी घेरलेल्या काँग्रेस नेत्यांना वाटत आहे.

भूसंपादनाच्या कायद्यातील सुधारणा

ब्रिटिशांच्या राजवटीतील आणि जनतेला रोजीरोटीवरच परिणाम होईल , अशा भूसंपादनाचा कायदा बदलून ' यूपीए ' सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये जमिनीचे भाव गगनाला भिडत असताना , भूसंपादनातील सरकारी भाव हा ' दरोडा ' असल्याची भावना विस्थापितांमध्ये होती. त्यामुळे हा कायदा बदलत नियोजनातील विस्थापितांना मनात स्वप्नांचे चांदणे पेरण्याचे काम सरकारने केले आहे.

जमिनींना सोन्याचा भाव

जमीन संपादित करताना ग्रामीण भागात बाजारभावाच्या चौपट , तर शहरी भागात बाजारभावाच्या दुप्पट दर देण्याची हमी देण्यात आली असून , जमिनी संपादित केल्यामुळे प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. खासगी प्रकल्पांसाठी १०० एकरांपेक्षा जास्त जमीन संपादित करायची असल्यास , हे संपादन सरकार करील. एखाद्या प्रकल्पासाठी संपादीत केलेली जमीन , वापरात न आल्यास ती मूळ मालकाकडे परत देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. धरण , हायवे , वीजप्रकल्प , एमआयडीसी यांसारखे मोठा प्रकल्प येणार आणि संपूर्ण गावाच्या जमिनी सरकार संपादित करणार. रोजीरोटी असणाऱ्या जमिनींना सरकार ठरवील तो भाव मिळणार , पहिल्यांदा प्रकल्प उभारणार.

फायदा कोणाला ?

शेतजमिनींच्या संपादनाचा परिणाम देशातील ५० टक्के जनतेवर होईल.
भविष्यातील प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या भूसंपादनाचा परिणाम सुमारे दहा कोटी जनतेवर होण्याचा अंदाज एका सर्व्हेक्षणामध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे या सर्व मतदारांना टार्गेट करत आणि कायद्यातील सुधारणांसाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते.

निवृत्तीवेतनाचा समृद्ध पर्याय

मार्च २००५ मध्ये मांडण्यात आलेल्या ' पेन्शन फंड रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी ' विधेयकाला ५ सप्टेंबरला मंजुरी मिळाली. यूपीए सरकारचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी या विधेयकाला मंजुरी मिळू न शकल्याने पुढे ते रखडत गेले. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसने विरोध केला ; तसेच हे विधेयक स्थायी समितीकडे गेल्यावरही त्याला विरोध झाला होता.

विधेयक काय सांगते ?

पेन्शन फंड रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीला वैधानिक अधिकार दिले जाणार आहेत. जानेवारी २००४ नंतर केंद्र सरकारच्या नोकरीत रुजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस योजना आहे.

फायदा कोणाला ?



आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी.
इक्विटी , सरकारी सिक्युरिटीज व कॉर्पोरेट बाँड यामध्ये गुंतवणूक सुविधा.

आडनावांच्या आडातलं साहित्य

राजन खान

By राजन खान on September 22, 2013

आपल्याकडे आडनावाची भानगड फार भारी आहे. समाजात तर आहेच, पण साहित्यक्षेत्रासुद्धा आहेच. एकेकाळी मी राजन खान या नावाने लिहायला सुरुवात केली. तेव्हा मनातले हेतू फार आणि उद्देश तर अतिशय उदात्त होते. पण काळ गेला न् आज मला राजन खान हे नाव समाजात आणि साहित्यात जगायला जबरदस्तच अडचणीचं ठरू लागलं आहे. माणसं तुमचं आडनाव पाहून तुमच्याशी काय बोलायचं, कसं वागायचं, तुम्हाला किती श्रेय द्यायचं न् किती मागं ढकलायचं, तुमच्या किती जवळ यायचं न् तुमच्यापासून किती लांब राहायचं हे ठरवतात.

साहित्यात आडनावांचा उपयोग जाती-जातींच्या आणि धर्मांच्या टोळ्या आणि गटबाज्या करायला केला जातो. पण अतिशय वाईट गंमत अशी आहे की, साहित्याच्या वर्गवार्या करायलासुद्धा लेखकांच्या आडनावांचा बेकार आणि सर्रास उपयोग केला जातो. लेखकाचं आडनाव काय आहे यावरून त्या लेखकाला कुठल्या गटात आणि त्याच्या लेखनाला कुठल्या वर्गवारीत बसवायचं ते ठरवलं जातं.

माणसांच्या दुनियेत एवढी गर्दी आहे की, तिथे एकमेकांची ओळख पटायला न् कळायला नावं ठेवण्याची प्रथा काढली गेली. कोण कुणाच्या पोटी जन्माला आलं हे कळायला पुन्हा आईवडिलांची नावं लावण्याची प्रथा सुरू झाली. आणि माणसाचा वंश कळायला आडनावाची प्रथा सुरू झाली. पण भारतात आडनावाची भानगड ही त्या माणसाची जात, पोटजात, धर्म, इत्यादी गोष्टी कळण्यासाठी आणि माणूस माणसापासून वेगळा काढण्यासाठीसुद्धा आणि खरं तर तेवढ्यासाठीच वापरली जाते.

समाजात जात-धर्म कळण्यासाठी आडनाव वापरलं जाणं हे अतिशय घाण आहे. पण साहित्याच्या क्षेत्रातसुद्धा आडनावांचा वापर जात-धर्म कळण्यासाठी केला जावा हे आणखीनच अतिशय अतिशय (असं हजारो वेळा अतिशय) घाण आहे. आज मराठी साहित्याची भयंकर दशा अशी आहे की, मराठीतला एकही लेखक नुसता लेखक किंवा साहित्यिक म्हणून ओळखला जात नाही, तर तो त्याच्या आडनावामुळे त्या त्या जातीचा किंवा धर्माचा म्हणूनच ओळखला जातो. मराठीतल्या एकाही लेखकाला निव्वळ लेखक म्हणून ओळख मिळतच नाही, तर तो त्याच्या जाती आणि धर्माचा प्रतिनिधी म्हणूनच ओळखला जातो. काही काही लेखक आपल्या आपल्या जातीचे मुखंड म्हणूनच उघडपणे साहित्यात वावरत असतात. आपल्या स्वतःच्या जातीची माती खपवायला ते साहित्याच्या बाजारात उतरलेले असतात. एकदा त्यांची माती खपली, लोकांचा त्यांच्यातला रस संपला की, त्यांचा बाजार उठतो. ते संपतात. पण काही लेखक असेही असतात, जे स्वतःच्या जाती-धर्माच्या बाहेर उठून काही लिहायला बिहायला बघतात, पण हाय रे नशिबा! लोकच त्यांच्याकडे त्यांच्या आडनावांवरून त्यांच्या त्यांच्या जाती-धर्मांचे प्रतिनिधी म्हणूनच पाहतात.

ही तर साहित्यातली आणखीनच घाण गोष्ट आहे. पुस्तकं वाचणारे लोकसुद्धा कोणत्याही लेखकाचं साहित्य नुसतं साहित्य म्हणून वाचतच नाहीत, तर त्या पुस्तकावर छापलेलं त्या लेखकाचं आडनाव आधी पाहतात, तो लेखक कोणत्या जाती-धर्माचा आहे याची मनाशी नोंद घेतात आणि मगच त्या जाती-धर्माच्या लेखकाचं पुस्तक वाचायला घेतात किंवा वाचायचं की नाही ते ठरवतात. मला स्वतःला आजवर असे असंख्य वाचक भेटले, जे मला पत्राने किंवा तोंडी बोलले की, बुवा, एकेकाळी आम्ही तुमचं लिखाणावरचं खान हे आडनाव वाचून ते वाचायचं टाळलं. खान मराठीत काय लिहिणार ना? मग एकदा चुकून वाचलं तुमचं न् मग तुमच्या प्रेमातच पडलो… ही आपल्या मराठी वाचन व्यवस्थेची भयंकर अवस्था.

हे फक्त माझंच नाही, तर मराठीतल्या तमाम लेखकांचं आहे. त्याचं आडनाव काय आहे त्यावर त्याचं लिखाण काय असतं ते वाचक जातीय-धार्मिक नजरेने जोखायला पाहतात. म्हणजे वाचकही साहित्याकडे नुसतं साहित्य या नजरेने पाहत नाहीत. तर त्यांचेही जातीय-धार्मिक आडाखे-तडाखे सुरू होतात. वाचनालाही असे जातीय धार्मिक निकष आडनावावरनं लावले जाणार असतील तर ही अवस्था अतिशय किळसवाणी आणि गलिच्छच आहे. लेखकाने काय लिहिलंय, काय दर्जाचं, काय लायकीचं लिहिलंय आणि साहित्य म्हणून ते मानवी जगण्याला काय धडा देतंय हे फक्त पाहिलं जायला हवं, पण तसं न होता, तो कुठल्या जातीचा, धर्माचा आहे हे त्याच्या आडनावावरून शोधून, मग ती जात आणि तो धर्म यांचे चष्मे नजरेला लावून जर त्याच्या पुस्तकातला मजकूर वाचला जाणार असेल तर ती गोष्ट हिणकस आणि हलकटच म्हणायला हवी.

१९८१च्या आसपास दलित साहित्याची लाट आल्यागत झालं. त्या लाटेने आणलेला एक निष्कर्ष असा होता, ज्या जातीचा लेखक असेल त्याने त्याच जातीचं लिहावं, दुसर्या जातीबद्दल लिहिण्याचा त्याला अधिकार नाही. साहित्य, खरं साहित्य म्हणून हा निष्कर्ष अमाप चुकीचा होता. जातिधर्मांमुळे वाट्याला आलेले भोग ज्याने त्याने आपापले लिहिले तर त्या भोगांचे संदर्भ अधिक खोल, अधिक गहिरे होतात हे खरंच आहे. पण एका जातीचं जगणं जाणून त्या जगण्यावर दुसर्या जातीचा माणूस लिहू शकणार नाही, ही गोष्ट मात्र खोटी. शेवटी लिहायचं तर फक्त माणसांवरच असतं. माणूस म्हणून नैसर्गिकपणा तर सगळ्याच माणसांमध्ये एकसारखाच असतो. माणसांच्या भावभावना, नवरसांचे आविष्कार यांमध्ये जातीय, धार्मिक भेद नसतात. निसर्गतः माणसामाणसांत भेद नसतात. जातीय, धार्मिक भेद हे कृत्रिम असतात आणि ते माणसानेच तयार केलेले असतात. तर माणसांनी तयार केलेल्या जातिधर्मांचा माणूस कोणत्याही जातीधर्माचा अभ्यास करून साहित्य प्रसवू शकतो. अभ्यास काही अवघड नसतो. जातिधर्मांसारखा पोकळ आणि मानवनिर्मित गोष्टींचा तर अजिबातच अवघड नसतो.

मी आजवर अनेक जातिधर्मांवर लिहिलं. अनेक जातिधर्मांची पात्रं माझ्या लिहिण्यात येत राहिली. वाचणारे लोक म्हणत राहिले, यातून तुमची नेमकी जात आणि धर्म कळत नाही. आणि मला विचारात राहिले की, हे तुम्हाला कसं जमतं?

काय अवघड आहे? ज्या जगात मी जन्माला आलो, त्याच जगातल्या कृत्रिम मानवी जातधर्मांबद्दल मला माहीत नसणार तर कुणाला माहीत असणार? मीही माणसांच्याच पोटी जन्माला आलोय. मला माणसांची जगण्याची व्यवस्था पाठ असणारच की. मी काही परग्रहावरून आलेला ‘एलियन’ नाही. त्यामुळे इथली व्यवस्था कळणं अवघड जावं…

राहिला माझी जात, धर्म न कळण्याचा प्रश्न. ती कशाला कळायला हवी? मी माणूस आहे एवढं पुरेसं नाही का? आणि लेखकाला कसला आलाय जात आणि धर्म? लेखकाला नसतंच ते जातधर्माचं इंद्रिय. नसायलाच पाहिजे. किमान मला तरी नाही. मी जातधर्मांच्या जीवावर जगणार नाही.

लेखक थोडा नावाजला जायला लागला की त्याच्या आडनावाच्या आतल्या जातीचा शोध सुरू केला जातो. वाचक तो घेतात आणि लेखक आवडला तर त्याचं वाचत राहतात. किंवा त्याचं वाचायचं सोडून देतात. पण साहित्यक्षेत्र हाताळायची ठेकेदारी घेतलेले जे लोक असतात, समीक्षक, पुरस्कार देणारे, सन्मान देणारे, पदं देणारे, अभ्यासाला पुस्तकं लावणारे, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक अशा मुखवट्यांनी जातीय चळवळी चालवणारे लोक मात्र त्या लेखकाच्या आडनावाचा पिच्छा पुरवतात आणि आडून आडून किंवा स्पष्टपणे त्या आडनावाच्या मूळ जातीपर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न करतात आणि मग त्या लेखकाला कसं वागवायचं, काय द्यायचं, आपण त्याच्याशी कसं वागायचं ते ठरवतात. आडनावातून हा लेखक आपल्या जातीचा आहे याचा शोध लागला की तो कोणत्याही गोष्टीला लायक असो नसो, त्याला धरून सर्वांर्थाने त्याचं भलं करायला निघतात आणि आपल्या जातीचा नाही असं कळलं की त्याला संधी मिळेल तिथे चेपायला, मागं ढकलायला पाहतात. आडनावांवरून मग साहित्यातली श्रेयाची, गटातटाची राजकारणं सुरू करतात. मराठी साहित्य सध्या अशा गटातटांच्या जातीय-धार्मिक राजकारणाच्या खातेर्यात नरकातल्या किड्यांप्रमाणे खितपत पडलं आहे.

मराठीत काही आडनाव फार घोळाची ठरतात. त्यातून बर्याच जातीय गंमती पण घडतात. पाटील, पवार, जाधव, शिंदे, गायकवाड, देशमुख, लाटकर, पाटकर, दळवी, साठे, देशपांडे, कुलकर्णी ही आणि अशीच बरीच आडनावं अनेक जातींमध्ये सापडतात. त्या त्या जातींचे लोक हे आडनाव आपल्यापैकी असेल असं समजून आधी एकमेकांना चिकटायला जातात. धागेदोरे शोधताना हे आडनाव आपल्यापैकी आहे असं कळलं तर मग चिकटणं घट्ट होतं. पण नंतर लक्षात आलं की हे आपल्यापैकी नाही, भलत्यापैकीच आहे तर मग एकमेकांपासून पळापळ सुरू होते. ही आडनावमैत्री आणि आडनावदुश्मनी मराठी साहित्यात सर्रास चालू असते. आडनावं साहित्यातला जातीय एकोपा किंवा जातीय दुरावा तयार व्हायला वापरली जातात.

साठवणुकीची क्षमता वाढवण्यावरच भर (अनिल देशमुख)

http://www.indiapress.org/gen/news.php/Sakal/....

- अनिल देशमुख; अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, महाराष्ट्र रविवार, 1 सप्टेंबर 2013 - 02:45 AM IST

लोकोपयोगी कायदे हे भारताच्या आजवरच्या वाटचालतीलं अत्यंत महत्त्वाचं मानाचं पान. नागरिकांच्या भल्यासाठी आजवर जे क्रांतिकारी कायदे झाले, त्यात अन्नसुरक्षा कायद्याचा निश्‍चितच समावेश होईल. गेल्या काही महिन्यांपासून असा कायदा अस्तित्वात येणार, याची माहिती असल्यानं महाराष्ट्रात तशी तयारीही झाली आहे. केंद्र सरकारनं यासंदर्भातल्या तरतुदींची आखणी फार पूर्वीपासून निश्‍चित केली होती. महाराष्ट्रातल्या 7 कोटी 17 लाख नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळेल. केंद्रानं कायदा आखताना तयार केलेल्या निकषांनुसार निश्‍चित झालेली ही आकडेवारी आहे. यात ग्रामीण भागातल्या 4 कोटी 70 लाख जनतेचा, तर नागरी भागातल्या 2 कोटी 30 लाख नागरिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातली सुमारे 76 टक्‍के जनता, तर नागरी भागात राहणारी 45 टक्‍के जनता योजनेची लाभार्थी ठरेल.

हा क्रांतिकारी कायदा राबवताना काही निर्णय घेतले गेले. त्यातला पहिला महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सर्वप्रथम योजनेचा लाभ ज्यांना मिळणार आहे, त्यांच्यासाठी वेगळं कार्ड तयार करणं. त्यात महिलेचं कुटुंबप्रमुख म्हणून नाव असलेली शिधापत्रिका नव्या स्वरूपात तयार करून वितरित केली जाईल. यापुढं कुटुंबप्रमुख म्हणून पुरुषाऐवजी महिलेचं छायाचित्र दाखवलं जाणार आहे. अन्नधान्याचा लाभ योग्य हातांमध्ये जावा, यासाठी महिलेचं नाव कुटुंबप्रमुख म्हणून नोंदवण्यात आलं आहे. महाराष्ट्राला या योजनेंतर्गत दरवर्षी 9 हजार 600 कोटी रुपयांचं धान्य लागेल. दर महिन्याला 800 कोटी रुपयांची गरज धान्यखरेदीसाठी लागेल. धान्यखरेदीसाठी लागणारी रक्‍कम राज्यांना केंद्रातर्फे पुरवली जाणार आहे. मात्र, या धान्याची लाभार्थींपर्यंत वाहतूक करणं; तसेच धान्य साठवण्यासाठी गोदामं उभारण्याचा खर्च त्या त्या राज्य सरकारला करायचा आहे. महाराष्ट्राला खरी तयारी करायची आहे, ती धान्य साठवण्याची क्षमता उभी करण्यावर. राज्यातल्या प्रत्येक तालुक्‍यात गोदामं बांधण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यासाठी आम्ही याअगोदरच हाती घेतला आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे सातत्यानं पायाभूत सुविधांमध्ये

वाढ करण्यासंबंधी सांगत असत. नागरिकांपर्यंत धान्य पोचावं, यासाठी चोख व्यवस्था करायला साठा जवळ हवा, तो योग्य प्रकारे ठेवलाही जावा. सध्या राज्यात 5.50 लाख मेट्रिक टन साठवणूक क्षमता असलेली 1 हजार 24 गोदामं आहेत. "नाबार्ड'च्या साह्यानुसार 500 कोटी रुपये खर्च करून 583 नवी गोदामं उभारली जात आहेत. या बांधकामामुळं महाराष्ट्रात 6 कोटी 50 मेट्रिक टन धान्य साठवण्याची क्षमता निर्माण होईल. भारतीय अन्न महामंडळ, केंद्रीय वखार महामंडळ, राज्य वखार महामंडळ यांच्या माध्यमातून 1 हजार 500 कोटी रुपयांची 6 कोटी 50 लाख मेट्रिक टन साठवणूक क्षमता असलेली नवी गोदामं बांधली जात आहेत. त्यामुळं महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक तालुक्‍यात धान्य पोचवणं सोपं होणार आहे.

राज्यात डिसेंबर महिनाअखेरीस अन्नसुरक्षा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या शिधापत्रिकेचं स्वरूप कसं असावं, त्यात कुठल्या प्रकारे नवे बदल केले जावेत, लाभार्थी ठरवण्याचे निकष कशा प्रकारे असावेत, हे ठरवण्यासाठी लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतले जातील. ते तांत्रिक स्वरूपाचे असतील.

एखादी योजना घोषित झाली, की योग्य प्रकारे राबवणं, त्यातून योग्य त्या व्यक्‍तीला लाभ मिळावेत, याकडं लक्ष देणं, हेही सरकारचं काम असतं. किंबहुना ती जबाबदारी मोठी असते. निर्णय तर झाला; पण तो प्रत्यक्ष राबवताना अडचण येऊ नये, यासाठी यंत्रणा तयार करण्यावर आम्ही विशेष लक्ष दिलं आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकारी किंवा अप्पर जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नेमला जाणार आहे. हा अधिकारी तक्रार निवारणाचं काम करेल. लाभार्थीला धान्य किंवा भोजन मिळालं नाही, तर या अधिकाऱ्याकडं नागरिकांना तक्रार करता येईल. "राज्य अन्न आयोगा'ची स्थापना हे असंच दुसरं महत्त्वाचं पाऊल. या आयोगात अध्यक्षाबरोबर पाच सदस्य काम करतील. त्यात दोन महिला असतील. सहसचिव दर्जाचा अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम करेल. एखाद्या महिन्यात धान्य वितरित करता आलं नाही, तर अन्नसुरक्षा भत्ता देण्याची तरतूदही या योजनेत करण्यात आली आहे. लाभार्थीला दर महिन्याला 5 किलो धान्य देण्यात यावं, असं नवा कायदा म्हणतो. हे धान्य कोणतं ते ठरवण्यासाठी लवकरच निर्णय घेतले जाणार आहेत. गहू 2 रुपये किलो दरानं, तांदूळ 3 रुपये किलो दरानं आणि ज्वारी 1 रुपया दरानं दिली जाणार, हे ठरलं आहे. त्याचं प्रमाण किती असावं, याबद्दलचा निर्णय लवकरच होईल. महाराष्ट्रात यापूर्वी अंत्योदय योजना राबवली जायची. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत 7 ते 14 वयोगटातल्या मुला-मुलींना दिवसातून एकदा मोफत आहार दिला जातो. त्या योजनाही आता अन्नसुरक्षेच्या छताखाली येणार आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा खात्याच्या बरोबरीनं महिला व बालकल्याण विभाग; तसेच शालेय शिक्षण विभाग या प्रकल्पात सहभागी होईल. "भूकमुक्‍त भारत' हे या कायद्यामागचं स्वप्न आहे, ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महाराष्ट्र योग्य ती सर्व पावलं उचलेल.

(शब्दांकन : मृणालिनी नानिवडेकर)

'कुपोषण-बळीं'चं राज्य जाऊ दे! (श्रीमंत माने)

http://www.indiapress.org/gen/news.php/Sakal/ - श्रीमंत माने shrimant.mane@esakal.com रविवार, 1 सप्टेंबर 2013 - 02:30 AM IST

एकीकडे कुपोषण व माता-बालमृत्यूच्या विदारक वास्तवाची वाहती जखम आणि दुसरीकडं समृद्धीतून आलेलं सामाजिक, आर्थिक सौष्ठव आपला देश एकाच वेळी मिरवत आहे. आता उपाशीपोटी झोपणाऱ्या देशवासीयांना पोटभर अन्न मिळावं, यासाठी केंद्र सरकारनं अन्नसुरक्षा योजना आणली आहे. एका अर्थानं बळिराजानं दिलेली ही अन्नसुरक्षाच "कुपोषणबळी'चं राज्य घालवू शकते. त्यासाठी माता-बाल मृत्यूचा कलंक कायमचा पुसण्याची निर्णायक संधी म्हणून या योजनेला महत्त्व देण्याची गरज आहे. 

कुपोषणाच्या मुद्‌द्‌यावर ठळकपणे पहिल्यांदा राज्य आणि केंद्र सरकार हादरवणाऱ्या, त्या काळ्या काजळीची चिंता जगभर पोचवणाऱ्या अमरावती जिल्ह्याच्या मेळघाट या अरण्यप्रदेशातल्या बालमृत्यूंच्या उद्रेकाला यंदाच्या पावसाळ्यात वीस वर्षं पूर्ण झाली. ठाणे जिल्ह्यातल्या जव्हार, मोखाडा भागांतल्या त्याआधीच्या किंवा महाराष्ट्र वा देशाच्या अन्य राज्यांतल्या त्यानंतरच्या अशा उद्रेकांनी त्या त्या वेळी चर्चा घडवून आणली खरी; तथापि "युनिसेफ'सारख्या संस्थांचंही खऱ्या अर्थानं लक्ष वेधलं गेलं, ते मेळघाटातल्या हजारो आदिवासी बालकांच्या कुपोषणबळींनी. 1976 मध्ये देशात पहिल्यांदा एकात्मिक बालविकास प्रकल्प सुरू झाले. मेळघाटातल्या धारणी व चिखलदरा तालुक्‍यात त्यापैकी पहिला प्रकल्प होताच; तरीही अन्नाअभावी, पोषणाअभावी बालकं खंगत गेली, त्यांच्या हाता-पायांच्या काड्या व पोटांचे नगारे बनत गेले आणि पावसाळ्यात जेव्हा दुर्गम भागातल्या खेड्यांचा संपर्क तुटला, तेव्हा जलजन्य रोगांच्या साथीला ती सहज बळी पडली. बालमृत्यूंच्या त्या उद्रेकांची जबाबदारी आपण आरोग्ययंत्रणेवर टाकत गेलो.

अशा किमान तीन उद्रेकांच्या वेळी मेळघाटात काम करण्याची संधी मला मिळाली होती. रोजगाराचा पूर्णत: अभाव, त्यासाठी होणारं स्थलांतर, प्रचंड दारिद्य्र, परिणामी गर्भवती व बाळंतिणी; तसेच बालकांच्या आरोग्याची हेळसांड अशा दुष्टचक्रात अडकलेल्या समाजाच्या नशिबी आलेले किड्यामुंग्यांसारखे मरणं पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिलं, हे त्या वेळी प्रत्यक्ष पाहता आलं. सर्वस्वी जंगलावर अवलंबून असलेल्या आदिवासींमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण तुलनेनं खूपच कमी आहे. विदर्भातला मेळघाट-गडचिरोली असो, नंदुरबार जिल्ह्याचा अक्राणी-मोलगी टापू असो, की नाशिकमधले पेठ-सुरगाणा हे आदिवासी तालुके असोत; तिथं राहणाऱ्या आदिवासींना आपली व्यवस्था जंगलापासून दूर नेत गेली आणि कुपोषणाचा विळखा वाढत गेला. या सगळ्या दुर्गम भागांमध्ये नंतरच्या काळात दळणवळणाची साधनं वाढली, आरोग्यसुविधा विकसित होत गेल्या, हे खरं. तथापि, रोजगाराचा आणि भुकेचा प्रश्‍न जिथल्या तिथंच आहे. उलट वाढत्या नागरीकरणानं कुपोषणाचं मळभ आता महानगरांमधल्या झोपडपट्ट्यांमध्येही गडद बनलं आहे. रोजगार, क्रयशक्‍ती, अन्नधान्य, पोषण याभोवतीच आपण अजून फिरत आहोत. या दुर्बल घटकांसाठी उणीपुरी चार दशकं राबवल्या गेलेल्या आणि अब्जावधी रुपये खर्च झालेल्या बालविकास मोहिमेनं पूर्णत्वानं साधली नाही, ती पोषणाची सुरक्षा अन्नसुरक्षा कायद्यानं तरी साधणार आहे का, हा खरा प्रश्‍न आहे.

बाल-मातामृत्यूचा सामाजिक कलंक 
जागतिक महासत्ता बनायला निघालेला आपला देश वास्तवात जगातला सर्वाधिक बालमृत्यूंचा व मातामृत्यूंचा देश आहे. पाचवा वाढदिवस साजरा करू न शकणाऱ्या जगभरातल्या मुलांपैकी जवळपास 25 टक्‍के मुलं भारतीय असतात. जगभरातल्या 22 टक्‍के बाळंतिणींचा मृत्यू भारतात होतो. जिची देवी म्हणून पूजा केली जाते, त्या स्त्रीशक्‍तीमधल्या जवळपास 45 टक्‍के महिला रक्‍तक्षयाचा सामना करत आहेत.

मानव विकासाचा भाग म्हणून संयुक्‍त राष्ट्रसंघानं 1990 मध्ये ठरवलेली मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स (एमडीजी) अर्थात सहस्रकाची उद्दिष्टं गाठण्याची मुदत आता 2 वर्षं 120 दिवसांवर म्हणजे 28 महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. एकूण आठ उद्दिष्टांपैकी चौथं व पाचवं उद्दिष्ट अन्नसुरक्षा कायद्याशी थेट संबंधित आहे. 2015 पर्यंत बालमृत्यूंचं (चाईल्ड मॉर्टलिटी रेट - सीएमआर) प्रमाण दोन तृतीयांशनं कमी करणं हे एमडीजीमधील चौथं, तर बाळंतिणीच्या मृत्यूंचं (मातामृत्यूदर- एमएमआर) प्रमाण तीन चतुर्थांशनं कमी करणं हे पाचवे उद्दिष्ट. 1990 मध्ये एक हजार जिवंत जन्मामागं पाच वर्षांच्या आतल्या बालकांच्या मृत्यूचं प्रमाण 125 होतं. ते 42 पर्यंत कमी करण्याचं आव्हान ठरलेल्या मुदतीत पेलणार नाही, अशीच चिन्हं आहेत. कारण, 23 वर्षांतल्या गतीचा विचार करता फार झालं, तर ते 54 पर्यंत कमी होईल. एक लाख यशस्वी बाळंतपणामागं मातामृत्यूंचे प्रमाण 1990 मध्ये 437 होतं. 2009 पर्यंत ते खूप प्रयत्न केल्यानंतरही ते 51 टक्‍क्‍यांनीच कमी झालं. आणखी 28 महिन्यांमध्ये ते फारतर 139 पर्यंत कमी होईल, असा अंदाज आहे. हे बाळंतिणीचे मृत्यू थेट त्यांच्या पोषणाशी; तसेच आरोग्यसुविधांच्या अभावाशी संबंधित आहेत. "नवजात कन्या ते माता' या प्रवासात केवळ हेळसांड वाट्याला आलेल्या स्त्रीच्या पोटी सुदृढ बालकं जन्माला तरी कशी येणार? त्यामुळंच कमी वजनाची मुलं ही भारताची राष्ट्रीय समस्या बनली आहे. 1990 मध्ये तीन वर्षांच्या आतल्या वयाची तब्बल 52 मुलं कमी वजनाची म्हणजे कुपोषित होती. हे प्रमाण 1998-99 मध्ये 43, 2005-06 मध्ये 40 टक्‍के असं कमी होत असलं, तरी 2015 पर्यंत हे प्रमाण 26 टक्‍क्‍यांवर आणण्याचं ध्येय अजूनही नजरेच्या टप्प्यात नाही.

जगभरातील अर्धे बालमृत्यू भारत, नायजेरिया, कॉंगो, पाकिस्तान व चीन या केवळ पाच देशांमध्ये होतात. त्यातही एक तृतीयांश मृत्यू भारताचे, 24 टक्‍के व नायजेरियाचे 11 टक्‍के असे दोनच देशांत होतात. उपजतमृत्यू किंवा निओनेटल डेथ म्हणजे जन्मानंतर एक महिन्याच्या आत होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये तर भारताची स्थिती भयावह आहे. तब्बल 30 टक्‍के उपजतमृत्यू भारतात होतात. त्यासोबतच एका वर्षाच्या आत मरण पावणारी मुलं मिळून एकूण बालमृत्यूंपैकी 65 टक्‍क्‍यांहून अधिक बालकं त्यांचा पहिला वाढदिवसही साजरा करत नाहीत. "मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स' गाठण्याची मोठी स्पर्धा सर्वच देशांमध्ये लागली आहे आणि आधीच प्रगत असलेले देश त्याबाबत नवनवी उंची गाठत आहेत. भारत व दक्षिण आशियातली अन्य शेजारीराष्ट्रे आणि आफ्रिकेतले देश वगळता अन्यत्र बालकांचं पोषण व जीवन अधिक सुरक्षित बनत असताना नेमकी अधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या उपखंडात ते प्रमाण अपेक्षेइतकं कमी होताना दिसत नाही. परिणामी, जगभरातल्या एकूण बालमृत्यूंमधल्या अर्भकमृत्यूंचं प्रमाण गेल्या दोन दशकांमध्ये वाढलं. अर्थात त्यासाठी भारत कारणीभूत आहे. एकीकडं या विदारक वास्तवाची वाहती जखम आणि दुसरीकडं समृद्धीतून आलेलं शारीरिक व आर्थिक सौष्ठव आपला देश एकाच वेळी मिरवत आहे. आता हे "सौष्ठव'च देशाचं "कुपोषण' संपवू शकतं, हा विचार पुढं आला आहे. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या अविरत परिश्रमांमुळं देशातल्या अन्न-धान्याची कोठारं भरली. निर्यात करूनही धान्य शिल्लक राहू लागलं, त्यामुळंच उपाशीपोटी झोपणाऱ्या देशवासीयांना दोन वेळचं पोटभर अन्न मिळावं, या उद्देशानं केंद्र सरकारनं अन्नसुरक्षा योजना आणली आहे. तिची पारदर्शक व अत्यंत प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तरच उपाशी माता आणि कुपोषित बालकांचे बळी रोखले जातील. एका अर्थानं बळिराजानं दिलेली ही अन्नसुरक्षाच "कुपोषणबळी'चं राज्य घालवू शकते. त्यासाठी माता-बालमृत्यूचा कलंक कायमचा पुसण्याची निर्णायक संधी म्हणून या योजनेला महत्त्व देण्याची गरज आहे.

---------------------------------------------------------------
आकडे बोलतात... 
(आधार 2011 ची जनगणना)

• भारताची लोकसंख्या - 124 कोटी 14 लाख 92 हजार
• पाच वर्षांच्या आतली मुलं - 12 कोटी 85 लाख 89 हजार
• वर्षाकाठी एकूण जन्म - 2 कोटी 70 लाख 98 हजार
• बालमृत्यूदर - हजार जिवंत जन्मामागे 61
• पाच वर्षांच्या आतली बालकांचे वर्षाकाठी मृत्यू - 16 लाख 55 हजार
• अर्भकमृत्यू दर (एक वर्षाच्या आतला) - हजार जिवंत जन्मामागं 47
• नवजात बालकांचा मृत्यूदर (एक महिन्याआतली) - हजार जिवंत जन्मामागं 32
• मातामृत्यू दर - एक लाख जिवंत जन्मांमागं 254

---------------------------------------------------------------
नवा "एफएसआय' ! 
राज्याराज्यांमधल्या प्रगतीच्या स्पर्धेत ऊर फुटेपर्यंत धावणाऱ्या महाराष्ट्रात एफएसआय (फ्लोअर स्पेस इंडेक्‍स) हा शब्द जणू परवलीचा बनला आहे. पायाभूत सुविधा, नवश्रीमंत अशा मध्यमवर्गीयांचं घराचं स्वप्न, राजा-राणीचा संसार अशा नागरी भावविश्‍वात या शब्दाचं महत्त्व वेगळं पटवून देण्याची गरज नाही. अन्नसुरक्षा कायद्यानं आणखी एक "एफएसआय' चर्चेत आणला आहे. तो आहे "फूड सिक्‍युरिटी इंडेक्‍स.' विकासाचं मोजमाप करण्याचं हे सामाजिक परिमाण आहे. संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाद्वारे 2010 मध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या अन्नसुरक्षेचं चित्र समोर आणलं. त्यानंतर एकेका जिल्ह्याचा विचार करून सार्वजनिक वितरण प्रणालीत; तसेच संलग्न बाबींमध्ये अनेक उपायांना चालना मिळाली. अन्नसुरक्षा कायद्यातल्या तरतुदी जसजशा अमलात येत राहतील, तसा हा नवा एफएसआय रोज चर्चेत राहील.

(संदर्भ - युनिसेफ, भारत सरकारचे महिला-बालकल्याण मंत्रालय, The United Nations World Food Program)
---------------------------------------------------------------

बळिराजाच्या हिताचं पहिलं पाऊल! (मिलिंद मुरुगकर)

http://www.indiapress.org/gen/news.php/Sakal/

मुख्यपान » सप्तरंग » बातम्या     24   61   Copy URL - मिलिंद मुरुगकर milind.murugkar@gmail.com रविवार, 1 सप्टेंबर 2013 - 03:00 AM IST बहुचर्चित अन्नसुरक्षा विधेयक गेल्या आठवड्यात लोकसभेत मंजूर झालं. या कायद्याबाबत तज्ज्ञांपासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत अनेकांच्या मनात विविध प्रकारच्या शंका आहेत, गैरसमज आहेत. "हा कायदा लोकानुनयी आहे, सवंग आहे,' हा पहिला गैरममज आणि दुसरा गैरमसज म्हणजे, "हा कायदा शेतकरीविरोधी आहे.' मात्र, हे दोन्ही गैरमसज कसे व्यर्थ आहेत आणि हा कायदा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हिताचं महत्त्वाचं पाऊल कसं आहे, त्याचा हा उलगडा...  प्रस्तावित अन्नसुरक्षा कायद्याबद्दल अनेक गैरसमज निर्माण झाले आहेत. त्यात दोन प्रमुख गैरसमज आहेत. पहिला गैरसमज म्हणजे, "ज्यांना गरज नाही अशा लोकांनासुद्धा अन्नसुरक्षेचं अनुदान मिळणार आहे आणि म्हणून या कायद्यामध्ये लोकानुनय, सवंगता आहे' आणि दुसरा गैरसमज म्हणजे, "हा कायदा शेतकरीविरोधी आहे.' या दोन्ही गैरसमजांबद्दल सविस्तर चर्चा करण्याआधी या कायद्यातल्या मुख्य तरतूदी समजून घेऊ या... या कायद्याचे ध्येय पुढीलप्रमाणे ः भारतातल्या नागरिकांना त्यांच्या अन्नाची आणि पोषणाची हमी देण्यासाठी पुरेसं आणि चांगल्या गुणवत्तेचं अन्न त्यांना परवडेल अशा दरात उपलब्ध करून देणं; जेणेकरून त्यांना सन्मानानं जगता येईल. अन्नसुरक्षा कायद्यातल्या या हमीला कायद्याचं पाठबळ आहे. अन्नसुरक्षेच्या या हमीला देशातल्या नागरिकांच्या हक्काचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. या हक्कानुसार देशातल्या ग्रामीण भागातल्या 75 टक्के आणि शहरी भागातल्या 50 टक्के जनतेला स्वस्त धान्य देण्याची हमी देण्यात आली आहे. म्हणजे देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 67 टक्के लोकांना आता अन्नसुरक्षा व्यवस्थेमध्ये आणण्यात आलं आहे. लाभार्थी कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्येक महिन्याला पाच किलो धान्य मिळेल. या धान्यांमध्ये गहू, तांदूळ आणि भरड धान्यांचा समावेश असेल. तांदूळ, गहू आणि भरड धान्यं ही अनुक्रमे तीन रुपये, दोन रुपये आणि एक रुपया प्रतिकिलो अशा दरानं ग्राहकाला दिली जातील. सध्या गरिबातल्या गरीब म्हणजे अतिगरीब कुटुंबांना महिन्याला 35 किलो धान्य स्वस्तात मिळतं. अन्नसुरक्षा कायद्यानंतरसुद्धा त्यांना 35 किलो धान्य वरील तीन, दोन आणि एक रुपया प्रतिकिलो या दरानं मिळत राहील. याचबरोबर लहान मुलं आणि महिला यांच्या कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी त्यांच्या पोषणाची शाश्‍वती साधण्यासाठी (न्यूट्रिशनल सिक्‍युरिटी) अनेक कल्याणकारी योजना या कायद्यांमध्ये एकत्र करण्यात आल्या आहेत. लाभार्थींचा वाढलेला विस्तार समर्थनीय आहे का ?  देशातल्या 67 टक्के लोकांना स्वस्त धान्य देणं ही सवंग राजकीय कृती आहे, असं वाटू शकतं. मुळात एवढे गरीब आहेत का, आणि तसं नसेल तर नेमकेपणानं फक्त गरिबांपर्यंत पोचता येणार नाही का, या प्रश्‍नाचा दोन मुद्‌द्‌यांच्या संदर्भात विचार करू या. मुळात "अन्नासाठीचं अनुदान' या शब्दाचा अर्थ लक्षात घेऊ या. अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे देशातल्या 67 टक्के जनतेला मिळणारं अनुदान किती आहे? पैशाच्या भाषेत बोलायचं तर ते दर महिन्याला प्रत्येक माणसाला 80 ते 85 रुपये इतकंअसेल. म्हणजे पाच जणांच्या कुटुंबाला महिन्याला 400 ते 425 रुपयांच्या आसपास हे अनुदान मिळेल. आता इतक्‍या रकमेचं मूल्य असलेलं स्वस्त धान्य समजा लोकांना दिलं गेलं नाही, तर हे लोक आपल्या धान्याच्या सेवनात कपात करतील, असं मुळात अभिप्रेतच नाही. धान्य ही अतिशय प्राथमिक गरज आहे. ते स्वस्तात दिलं गेलं नाही तरी लोक ते खुल्या बाजारातून विकत घेणारच आहेत; फक्त त्यासाठी त्यांना त्यांच्या इतर कुठल्यातरी वस्तूवरचा खर्च कमी करावा लागेल. समजा पाच जणांच्या गरीब कुटुंबाला हे स्वस्त धान्य मिळालं, तर त्या कुटुंबाचे महिन्याला 400 रुपये वाचतील आणि हे पैसे हे कुटुंब भाजीपाल्यावर, दुधावर, डाळीवर किंवा इतर पोषणमूल्यं असलेल्या आहारावर खर्च करेल. म्हणजे या कुटुंबाच्या या पदार्थामधल्या सेवनात वाढ होईल. काही प्रसंगी हे वाचलेले 400 रुपये औषधांवर खर्च होतील. स्वस्त धान्याचं अनुदान मिळालं नाही, तर आहारातून धान्याचं प्रमाण कमी होईल, अशी अतिगरीब कुटुंबंही देशात अर्थातच आहेत. थोडक्‍यात काय, तर स्वस्त धान्यरूपात अथवा रोख रकमेच्या स्वरूपात दिलं गेलेलं अनुदान हे मिळकतीचं वाटप (इन्कम ट्रान्स्फर) आहे, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. हा कायदा म्हणजे निव्वळ सवंगपणा आहे का ?  "अन्नसुरक्षा कायदा हा एक सवंगपणा आहे,' अशी टीका करणाऱ्यांच्या मनात एक भूमिका अगदी स्पष्ट असते, ती म्हणजे अन्नसुरक्षेसाठीचं अनुदान हे रस्ते, धरणं, शिक्षण यावरच्या खर्चापेक्षा गुणात्मकरीत्या वेगळी गोष्ट आहे. कुणीही रस्तेबांधणीवरचा खर्च हा अर्थव्यवस्थेवरचा बोजा आहे, असं म्हणत नाही. हा खर्च म्हणजे, पुढच्या विकासासाठी केलेली गुंतवणूक मानली जाते आणि ते योग्यही आहे. मग अन्नसुरक्षेवरचा खर्च ही मनुष्यबळ विकासातली गुंतवणूक आहे, असं का मानलं जाऊ नये? देशातली 90 टक्के श्रमशक्ती असंघटित क्षेत्रात आहे आणि या क्षेत्रातले उद्योग हे बहुतेक दहापेक्षा कमी मनुष्यबळ असलेलं अतिशय लहान उद्योगांचं क्षेत्र आहे. लहान दुकानं, फेरीवाले, छोटे कारखाने, जिथं अतिशय अप्रगत तंत्रज्ञान वापरलं जातं आणि जिथं विद्युतशक्तीचा वापरसुद्धा अतिशय कमी असतो. अशा अतिशय कमी उत्पादकता असलेल्या क्षेत्रातच आपलं बहुतांश मनुष्यबळ आहे आणि या क्षेत्रात उत्पादकतावाढीशिवाय सर्वसमावेशक विकास अशक्‍य आहे. ही उत्पादकतावाढ मुख्यत्वे मनुष्यबळाच्या विकासावर आणि या क्षेत्राला उपलब्ध असलेल्या कर्जपुरवठ्यावर अवलंबून आहे. या क्षेत्रातल्या लोकांना मिळणारं थोडंसं अर्थसाह्य त्यांना उत्पादकतावाढीसाठीचा अवकाश प्राप्त करून देऊ शकतं. अन्नसुरक्षेचं महिन्याला 400 रुपयांच्या आसपास असलेलं अनुदान विदर्भातल्या छोट्या कोरडवाहू शेतकऱ्याचा खताचा वापर वाढवू शकतं, एखाद्या गरीब कुटुंबाच्या लहान मुलांच्या आहारातली पोषणमूल्यं वाढवू शकतं. गरीब कुटुंब या अनुदानाचा वापर औषधांसाठी करू शकतं. जे अनुदान फक्त खर्चासाठीच आहे असं वाटतं, ते प्रत्यक्षात मनुष्यबळ विकासातली गुंतवणूक ठरतं आणि मनुष्यबळ विकासात आणि गरिबांच्या उत्पादकतेमध्ये भर टाकण्याची क्षमता असलेलं अन्नसुरक्षेचं हे अनुदान नैतिकदृष्ट्या अतिशय समर्थनीय आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भावावर विपरीत परिणाम होईल का ?  अन्नसुरक्षा विधेयकामुळं ग्राहकांना धान्य अतिशय स्वस्तात द्यावं लागेल आणि त्यामुळे मग सरकारवरच्या अनुदानाचा बोजा वाढत जाईल. मग शेतकऱ्यांना वाढीव हमीभाव देता येणार नाहीत, अशी मांडणी अलीकडे केली गेली. या मांडणीला अनुसरूनच महाराष्ट्रात हे विधेयक शेतकरीविरोधी आहे, असं मानलं जाऊ लागलं; पण अगदी अलीकडेच ज्येष्ठ कृषी-अर्थतज्ज्ञ आणि कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष अशोक गुलाटी यांनी नेमकी याच्या उलट मांडणी केली. त्यांनी म्हटलं, की या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांच्या हमीभावात सरकारला मोठी वाढ करणं क्रमप्राप्त होईल. शेतकरी आणि ग्राहक यांचं नातं परस्परविरुद्ध असतं, हे आपल्या डोक्‍यात पक्कं असतं. म्हणून जर अन्नसुरक्षा विधेयकामुळं धान्य जर खूप स्वस्तात मिळणार असेल, तर अर्थातच शेतकऱ्यांना असं वाटू शकतं, की अनुदानाचा बोजा आपल्यावरच येणार आणि आपल्याला मिळणाऱ्या हमीभावात कपात होणार. त्यामुळे पहिलं मत शेतकऱ्यांना पटकन पटतं; पण ते चुकीचं आहे. कारण, सरकारला किती धान्य खरेदी करायचं आहे आणि शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद किती आहे, यावर हा हमीभाव ठरत असतो आणि सरकारला जेव्हा जास्त धान्य खरेदी करायची असतं, तेव्हा शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती वाढत जाते. म्हणूनच गुलाटी म्हणतात, की अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे हमीभावात मोठी वाढ करावी लागेल. "हमीभाव वाढवा' हीच तर यच्चयावत शेतकरी संघटनांची मागणी आहे; मग अन्नसुरक्षा विधेयक शेतकरीविरोधी कसं? त्यानं तर शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती वाढणार आहे. डॉ. मनमोहनसिंग सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच्या गेल्या दशकात गहू आणि तांदळाचे हमीभाव जवळजवळ दुप्पट झाले आहेत. एवढी मोठी वाढ पूर्वी कधीही करण्यात आली नव्हती. धान्याचे हमीभाव आणि सरकारची धान्यखरेदी दोन्ही वाढत गेलेले आहेत. सरकारनं उत्तरोत्तर हमीभाव वाढवून दिले, याचं प्रमुख कारण सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी आवश्‍यक धान्यसाठ्याची शाश्‍वती बाळगणं, हे आहे. कारण, हा धान्यसाठा जर अपुरा पडला, तर त्याचा जबर राजकीय फटका बसू शकतो, याची सरकारला नेहमी भीती असते. शेतकऱ्यांना दिला जाणारा हमीभाव आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यांच्या नात्यासंदर्भातला हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. "फूड सबसिडी बिल' म्हणजे केवळ ग्राहकाला मिळणारं अनुदान, असा अत्यंत चुकीचा समज अनेक शेतकऱ्यांची बाजू घेणाऱ्यांच्या मनात असतो; पण "फूड सबसिडी'मधला मोठा भाग हमीभावाचा असतो, इतकी साधी गोष्ट त्यांना माहीत नसते. त्यांना हेही माहीत नसतं, की फूड सबसिडीचा आकडा वाढत गेला, तो ग्राहकांसाठीचा धान्याचा दर कमी केला म्हणून नव्हे, तर हमीभाव वाढवत नेला म्हणून वाढला. सत्य हे आहे. अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे शेतकऱ्यांच्या सौदाशक्तीत मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे अर्थातच हे विधेयक शेतकरीविरोधी नाही. काही जणांचा एक आक्षेप असा असतो, की सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतलं धान्य जर भ्रष्टाचारामुळे खुल्या बाजारात आलं, तर खुल्या बाजारातले भाव पडतील; पण हे चुकीचं आहे. समजा, एखाद्या कुटुंबाच्या 25 किलो धान्यापैकी 10 किलो धान्य हे त्यांच्यापर्यंत न पोचता बाजारात आलं, तर बाजारात धान्यपुरवठा वाढेल, हे खरं आहे; पण त्याचबरोबर हे कुटुंब आता हे 10 किलो धान्य बाजारातून खरेदी करणार असल्यानं, त्याच धान्याची मागणीही वाढेल. त्यामुळे धान्याच्या भावावर कोणताही परिणाम होणार नाही. आता शेतकरी एकजिनसी, समान हितसंबंध असणारा समाघटक नाही, हे लक्षात घेऊ. महाराष्ट्रातला बहुसंख्य शेतकरी हा गरीब कोरडवाहू शेतकरी आहे. तो लहान शेतकरीही आहे, जो बाजारातून धान्य विकत घेतो. अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे हा शेतकरी अन्नाच्या अनुदानाला पात्र होणार आहे. हा या गरीब शेतकऱ्याला मोठाच आधार आहे. त्यामुळे अन्नसुरक्षा विधेयक शेतकरीविरोधी आहे, असं म्हणणारे लोक फक्त धादांत असत्य विधानच करत नाहीत, तर ते गरीब शेतकऱ्याच्याही विरोधी भूमिका घेत आहेत. थोडक्‍यात, अन्नसुरक्षा कायदा हे दारिद्य्रनिर्मूलनाच्या लढाईतलं शेतकऱ्यांच्या हिताचं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. (लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

संगमनेरी! (रंगनाथ पठारे)

http://www.indiapress.org/gen/news.php/Sakal/.... रंगनाथ पठारे rangnathpathare@gmail.com रविवार, 1 सप्टेंबर 2013 - 02:00 AM IST

माणसाचं जन्मगावाशी तर जिव्हाळ्याचं नातं असतंच; पण तो कर्मभूमीशीही अनोख्या ऋणानुबंधानं बांधला जातो...कदाचित जन्मगावापेक्षाही जास्त! कर्मभूमीतली माणसं, तिथला निसर्ग, तिथला परिसर, तिथलं वातावरण हे सगळं जगण्यात असं काही मिसळून जातं, की या गावाशिवाय स्वतःच्या अस्तित्वाची कल्पनाही करवत नाही...ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे आणि नगर जिल्ह्यातलं संगमनेर हे "अद्वैत' असंच आहे, त्याविषयी.. 

संगमनेरशी आज असलेलं माझं नातं कदाचित माझ्या जन्माच्या आधी ठरून गेलेलं असेल. माझे आई-वडील पुण्याजवळ कोथरूड (आता त्याला पुण्यातलं कोथरूड म्हणावं लागेल) या गावी राहत असताना मी माझ्या आईच्या पोटात होतो. दुसऱ्या महायुद्धात लढून आलेले माझे वडील तेव्हा ट्रक चालवत असत. माझा जन्म मात्र आमच्या जवळे या गावीच झाला. वयाच्या सोळाव्या वर्षापर्यंत मी गावी राहिलो. तिथंच मॅट्रिक झालो. नंतर शिक्षणासाठी चार वर्षं नगरला, तीन वर्षं पुण्यात आणि उरलेली 40 वर्षं संगमनेरात असा माझ्या आजवरच्या एकूण 63 वर्षांच्या आयुष्याचा सर्वसाधारण हिशेब आहे. उरलेल्या आयुष्यात मी आणखी कुठं कुठं थोडा फार राहीनही; पण माझी मुख्य छावणी संगमनेरातून हलण्याची शक्‍यता मला दिसत नाहीय. यातलं महत्त्वाचं कारण म्हणजे, मी या गावाच्या, या परिसराच्या निरंतर प्रेमात अडकलेलो आहे. माझा स्वभाव आणि माझ्या गरजा लक्षात घेता वरवर खरंतर तसं काही कारण नाही. वृत्तीतल्या अंगभूत अंतर्मुखतेमुळं मी कोणत्याही गावात राहिलो असतो, तरी जास्तीत जास्त काळ स्वतःच्या आतच राहिलो असतो. गाव आणि परिसराकडून माझ्या ज्या किमान अपेक्षा असतात, त्या कुठंही सहज पुऱ्या झाल्या असत्या; तरीही प्रेमात पडून मी ह्याच गावात राहिलो. कारण, हे गाव माझ्या स्वभावाशी अत्यंत जुळणारं आहे. "सौ शहरी और एक संगमनेरी' असं म्हणतात. त्यात एक गुर्मी, एक ताठा, एक अभिमान असतो आणि त्याच वेळी हे गाव आणि हा परिसर यांच्यात एक अनवट सुसंस्कृतपण आहे. आव्हान झेलण्याची खुमखुमी आहे. मूल्यांच्या जपणुकीसाठी कोणत्याही थराला जाण्याची जिद्द आहे. या बाकीच्या गोष्टी माझ्या ठायी कदाचित नसतीलही; पण एक प्रकारची गुर्मी आणि काहीएक सुसंस्कृतपण माझ्या ठायी आहे, असं मला वाटतं. माझ्यासारख्या बारक्‍या माणसातल्या अंगभूत गुर्मीला या शहरानं सांभाळून घेतलं, हे मला फार श्रेष्ठ वाटतं. इथल्या लोकांमधल्या लढाऊ जिद्दीचा मला अभिमान वाटतो. चारी दिशांनी कुठूनही संगमनेरच्या जवळ येऊ लागलो, की आपण आपल्या लोकांमध्ये चाललो आहोत, अशी भावना मनात उगवते. हे असं आणखी कुठंही जाताना होत नाही. दुनियेतल्या कोणत्याही जागी मला इतकं निवांत वाटत नाही. वाराणशीला गंगेच्या घाटावर गेलो, मन अनेक भावनांनी उचंबळून आलं; पण ते तात्कालिक होतं. संगमनेरातल्या प्रवरा नदीकाठच्या घाटावर इतक्‍या वेळा बसलो, तरी तिथं जाण्याची माझी तहान अजूनही मिटलेली नाही. (या घाटालाही इथं "गंगामाईचा घाट'च म्हणतात). नदी वाहत असताना रात्रीच्या निवांत-एकांतवेळी या घाटावर बसून स्वतःशी संवाद करण्यात जे सुख आहे, त्याला अक्षरशः तोड नाही.देव-धर्म, पूजा-अर्चा यांना माझ्या जगण्यात जागा नाही. संगमनेरची त्याविषयी तक्रार नाही. इथं आत्यंतिक श्रद्धाळूंपासून अगदी अश्रद्ध माणसं एकमेकांच्या धारणांचा आदर बाळगत सुखानं नांदतात. ही माणसं वृत्तीनं फार उत्कट आहेत. प्रसंगी कोणत्याही टोकाला जाण्याची क्षमता ते बाळगून असतात; पण तिथं ती फार काळ टिकत नाहीत. अल्प काळातच सहिष्णुतेच्या निरंतर कोमल गोफात परततात. आपण संगमनेरी आहोत, याचा त्यांना फार अभिमान असतो.

मी इतकी वर्षं या शहरात राहत असलो, तरी मला इथं फार लोक ओळखत नाहीत आणि ही मला फार सुंदर गोष्ट वाटते. मला माझं खासगीपण, अनामिकपण इथं सहज जपता आलं. अर्थात हल्ली नावानं बरेच लोक ओळखतात. माझा धाकटा मुलगा डॉ.अनिरुद्ध 2008 पासून इथं नेत्रशल्यचिकित्सक म्हणून प्रॅक्‍टिस करतो. हल्ली "त्याचे वडील' ही माझी ओळख असते. माझ्या लेखक असण्याचं पुष्कळांना तितकं माहीत नसतं. तेही मला छान वाटतं. ज्यांना माहीत असतं, ते ती माहिती स्वतःजवळ ठेवतात. कामाखेरीज तुम्हाला निष्कारण ताप देण्याचा या लोकांचा स्वभाव नाही. मी या शहरात राहतो, हे पुष्कळांना अभिमानाचं वाटतं. आजच्या काळात या शहराला महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक नकाशावर मानानं उभं करण्यात आपला सहभाग आहे, हे मला सुखद वाटतं. के. बी. दादा देशमुख, दत्ता देशमुख, नानासाहेब दुर्वे, भाऊसाहेब थोरात यांच्यासारखी उत्तुंग माणसं या भूमीत जन्मली. त्यातल्या काहींना मला पाहता आलं, काहींशी संवाद करता आला, ही माझ्यासाठी श्रेष्ठ अशी गोष्ट आहे. इथल्या गोरगरिबांमध्ये, आदिवासींमध्ये शिक्षण पेरणाऱ्या प्राचार्य वि. म. कौंडिण्यांसारख्या माणसाच्या नेतृत्वाखाली मला 20 वर्षं काम करता आलं, ही मला माझ्या आयुष्यातली मोठी मिळकत वाटते. काही वर्षांआधी कुणीतरी (बहुधा मराठा ज्ञातीचे अभिमानी) म्हणाल्याचं ऐकलं ः "पठारे यांच्यात फार मोठी कुवत होती; पण कौंडिण्यांच्या नादी लागून त्यांनी स्वतःचं नुकसान करून घेतलं.'

मला अजूनही समजत नाही; माझं काय नुकसान झालं ? आणि झालंच असेल तर असं नुकसान आणखी हजार वेळा करून घ्यायला मी आनंदानं तयार आहे. (कै.) संभाजीराजे थोरात यांचं असाधारण अकृत्रिम मैत्र मला इथंच लाभलं. कुलीन मराठा घराण्यात जन्मलेल्या संभाजीराजे यांचा साहित्याशी दुरान्वयानंही संबंध नव्हता. तरीही आम्ही तासन्‌तास किंवा दिवसच्या दिवस एकमेकांसोबत आनंदानं राहत गप्पा करायचो. माझ्या घरगुती प्रश्‍नांत त्यांचा शब्द अंतिम असे. मला असं वाटतं, की एक वेगळ्या प्रकारची दिलेरी आणि चमत्कारिक भडकूपण हा आमच्यातला कॉमन फॅक्‍टर होता. आज या दुनियेत नसलेले दिलीप धर्म, व्ही. एस. उर्फ प्रकाश कुलकर्णी आणि हयात असलेले सु. रा. चुनेकर, अली मुल्ला खान वकील, रावसाहेब कसबे यांच्यासारखे मित्र मला इथंच मिळाले. यापैकी काहींशी आता माझा संपर्कही उरलेला नाहीय. काहींशी फार क्वचित तो होतो; पण त्यांनी माझं जगणं समृद्ध केल्याची कृतज्ञता माझ्या मनात कायम आहे. या मित्रांसोबत अनेक वैचारिक वाद झाले; किंबहुना अखंड वाद-विवाद, चर्चा हे या परिसराचं वैशिष्ट्यच आहे. इथं आलो तेव्हा मी अगदी रॉ होतो. माझी दुनिया फार सोपी-सरळ होती. "परीक्षेत अतोनात मार्क मिळवणारा तो बुद्धिमान' असा माझा बावळट समज होता. अहंगंड माझ्या ठायी अतोनात होता. त्या साऱ्याचा निचरा या शहरानं केला आणि मला सतत भूमीवर, गोरगरिबांविषयीच्या आस्थेच्या कवेत ठेवलं.

मी 1973 मध्ये संगमनेरात आलो. तेव्हा शहर लहान होतं. माझ्यासाठी खोली बघायला मी आणि दिलीप धर्म हिंडत होतो. त्या काळी बरेच प्राध्यापक चंद्रशेखर चौकाच्या परिसरात राहत असत. तो सामान्यतः ब्राह्मण ज्ञातीच्या वस्तीचा भाग होता. प्राध्यापकही बव्हंशी ब्राह्मणच असत. आम्ही गणपुले यांच्या वाड्यात जागा विचारण्यासाठी गेलो. त्या वाड्यात अत्रे, कुलकर्णी वगैरे आडनावांचे आमचे ज्येष्ठ सहकारी राहत होते. "जागा शिल्लक आहे,' असं आम्हाला सांगण्यात आलं होतं. दिलीपनं माझी ओळख करून दिली. गणपुले म्हणाले ः ""पठारे म्हणजे मराठा काय?''
म्हटलं ः ""होय.''
म्हणाले ः ""म्हणजे आपण अभक्षभक्षण करत असालच.''
म्हटलं ः""अगदी रोज नाही; पण मला ते वर्ज्य नाहीय.''
म्हणाले ः ""आपणासाठी आमच्याकडं जागा नाही.''
बाहेर आलो. दिलीप वैतागला. म्हणाला ः ""फारच कर्मठ आहेत हे लोक.''
मी म्हटलं ः ""मला हा माणूस आवडला उलट. त्याचं जे काही आहे, ते त्यानं स्पष्ट आणि स्वच्छ मांडलं.''

आजही मला असं वाटतं, की हा खास संगमनेरी स्वभाव. आत-बाहेर वेगळं नाही. जे असेल ते स्वच्छ. नंतर मला तिथून जवळच वसंतराव ऊर्फ व्ही. आर. देशपांडे यांच्या वाड्यात जागा मिळाली. त्यांच्या घरातलं वातावरण वेगळं होतं. सगळ्या जाती-धर्मांच्या लोकांना तिथं मुक्त प्रवेश होता. ते फारच आनंदी आणि स्वागतशील लोक होते. कर्मठता आणि प्रागतिकता एकमेकींच्या शेजारी गुण्यागोविंदानं नांदण्याचा हा खास संगमनेरी स्वभाव. तिथं मी एक वर्ष राहिलो. नंतर कॉलेजच्या स्टाफ क्वार्टर्समध्ये मला जागा मिळावी म्हणून कसबे यांनी कौंडिण्यांकडं शब्द टाकला. कसबे हे त्यांचे थेट आणि आवडते विद्यार्थी. ही जागा कॉलेजच्या परिसरात असल्यानं अधिक सोयीची होती; म्हणून मी देशपांडे यांचा वाडा सोडला. तो वाडा मुळात पेशवाईतल्या साडेतीन शहाण्यांपैकी एक शहाणे असलेले निजामाचे दिवाण विठ्ठल सुंदर परशरामी यांचा होता.

नंतरचा सगळा काळ मी जुन्या शहराच्या गावठाणाबाहेर घुलेवाडी, गुंजाळवाडी अशा भागांत राहिलो. या परिसरानं मला इथं बांधून टाकण्याचं सगळ्यात मोठं आणि महत्त्वाचं कारण माझे विद्यार्थी होत. सलग 37 वर्षं इथल्या मुला-मुलींशी मी जोडता राहिलो. त्यातल्या बहुतेकांची नावंदेखील मला आता सांगता येणार नाहीत; पण मी फार आनंदानं त्यांना शिकवायचा प्रयत्न केला. मी स्वतःला त्यांच्या संगमनेरी स्वभावात पेरत राहिलो आणि त्यांच्यातलं संगमनेर माझ्यात घेत राहिलो. आता त्यांच्यात आणि माझ्यात कोणताही दुजाभाव राहिला आहे, असं मला वाटत नाही. मी लिहिणारा माणूस असल्यानं बाहेर पुष्कळांना वाटायचं, की शिकवण्यात मला खास रस नसेल. फिजिक्‍समध्ये मला तितकं स्वारस्य नसेल. मी कसा शिक्षक होतो, हे माझे विद्यार्थीच सांगू शकतील; पण शिकवणं ही माझी आवड होती, हे मी नक्की सांगेन. फिजिक्‍स वाचल्यामुळं मी दुनिया अधिक नीट समजावून घेऊ शकलो.आधी आधी मला वाटायचं, की आपण इतके बुद्धिमान (तो मूर्खपणा होता. परीक्षेत चांगले मार्क पडणं ही बौद्धिक उंचीची एकमेव कसोटी नव्हे. कारण, विश्‍लेषण करण्याच्या क्षमतेची आपल्या परीक्षापद्धतीत फारशी कसोटी लागतच नाही) आपण विद्यापीठात किंवा पुण्यात असं कुठंतरी असायला हवं. तेवढा लायक मी नक्कीच होतो; पण संगमनेर परिसरानं ते बिनमहत्त्वाचं करून टाकलं. इथल्या विद्यार्थ्यांमध्ये मी स्वतःचा चेहरा बघत आलो. ते माझ्यात त्यांचा चेहरा बघत गेले. बाहेर मला "संगमनेरी' म्हणून ओळखलं जातं. ते मला आवडतं. मला त्याचा अभिमान वाटतो..."सौ शहरी और एक संगमनेरी!