http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/32506547.cms..
भारतीय राजकारण मतांभोवती फिरणारे आहे. स्त्र‌ियांची मते जोपर्यंत मतदान फिरवणारी ठरणार नाहीत, तोपर्यंत समान संधी उपलब्ध होणार नाही. त्यासाठी जसे जातिनिहाय ध्रुवीकरण होते, तसे महिलानिहाय ध्रुवीकरण, लॉबिंग व्हायला हवे. तसे झाले तरच स्त्र‌ियांना आपला अजेंडा राबविता येईल. ४९ टक्क्यांचे राजकारण आहे तरी कसे, याचाच मागोवा.
लोकसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचा हक्क असलेल्या ४९ टक्के स्त्री मतदारांना काय हवे आहे? सुरक्षा, शिक्षण, आरक्षण? की आणखी काही? देशाची सुमारे निम्मी लोकसंख्या असलेल्या स्त्र‌ियांना नेमके काय हवे आहे, याची कल्पना अद्याप राजकारणात वावरणाऱ्या स्त्र‌ियांनाही करता आलेली नाही. कारण ४९ टक्क्यांच्या नेत्या म्हणवून घेणे महिला नेत्यांनाही मान्य नाही.
राष्ट्रीय राजकारणात महिलांचे नेतृत्व प्रथम इंदिरा गांधी यांच्या रूपाने दृश्यमान झाले. मात्र, इंदिरा गांधी या देशाच्या नेत्या होत्या. महिलांच्या नेत्या म्हणून त्या कधी वावरल्या नाहीत किंवा त्यांना तसे संबोधण्यातही आले नाही. गेली काही वर्षे राष्ट्रीय राजकारणात स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करणाऱ्या जयललिता असोत किंवा ममता बॅनर्जी अथवा मायावती किंवा सुषमा स्वराज; या महिला आहेत म्हणून महिलांचे नेतृत्व करणाऱ्या अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली नाही. आपली प्रतिमा महिलांची नेता अशी व्हावी, अशी त्यांची इच्छाही दिसत नाही. आपण मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकल्या जाऊ, अशी भीती त्यामागे असावी. महिलांसंबंधीचे काम म्हणजे दुय्यम हा पुरुषसत्ताक प्रभावातून घट्ट झालेला समज याला कारणीभूत आहे. केवळ राजकारणच नव्हे, तर अन्य क्षेत्रांतही स्त्र‌ियांचे विषय स्त्र‌ियांनीच हाताळावेत, कारण पुरुषांना त्याची समज कमी असते, असे पुरुषांनीच सोयीस्कररित्या ठरवलेले असते. तसे मानले, तर पुरुषांची समज वाढविण्याचा प्रयत्नही केला जात नाही. विविध राज्ये अथवा केंद्रातील मंत्रिमंडळामध्ये महिला मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांकडे नजर टाकली, तर तुलनेने 'सॉफ्ट' समजली जाणारी महिला व बालकल्याण किंवा सांस्कृतिक, पर्यटन, ग्रामविकास अशी खाती प्राधान्याने देण्यात येतात, असे लक्षात येते. व्यापार-वाणिज्य, ऊर्जा, कृषीसारखी महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडे नसतात. त्यामुळे मुळातच प्रवाहाबाहेर फेकले जाण्याची भीती, स्त्र‌ियांसंबंधी आग्रही भूमिका घेऊन राजकारणात उतरल्यास आणखी वाढत असावी. राजकारणी स्त्र‌िया जशा स्त्र‌ियांसंबंधीचे मुद्दे घेऊन तळमळीने लढताना दिसत नाहीत, तसेच आपल्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता या महिला उमेदवारांकडून होईल, या भावनेतून स्त्री मतदारही त्यांना मते देत नाहीत. त्यांना मते दिली, तर त्या महिलांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवतील, असा विश्वास त्यांच्या मनात अद्याप निर्माण झालेला नाही.
गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रीय नेतृत्वात लक्षणीय बदल झालेला दिसतो. काँग्रेसप्रणित राष्ट्रीय पुरोगामी आघाडीच्या म्हणजेच सत्तेवरील पक्षाचे नेतृत्व सोनिया गांधी यांच्याकडे आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या म्हणजेच सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्या म्हणून सुषमा स्वराज केंद्रस्थानी आहेत. लोकसभेच्या सभापतिपदावर मीराकुमार विराजमान आहेत. अशी सर्वोच्च पदे महिला भूषवीत असूनही लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर होऊ शकलेले नाही. गेली २० वर्षे त्याचा झगडा सुरू आहे. कधी लालूंकडे बोट दाखविले जाते, तर कधी मुलायमसिंहांना जबाबदार धरले जाते. पुरुष सदस्यांच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे विधेयक लांबणीवर पडते आहे, अशी हाकाटी पिटली जाते. मात्र, हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी या तिन्ही सर्वोच्च पदांवरील नेत्यांनी आपली शक्ती पणाला लावली आहे, असे चित्र अद्याप समोर आलेले नाही. जी शक्ती अन्नसुरक्षा, माहिती अधिकार किंवा 'मनरेगा'ला लावण्यात आली, तशी ताकद महिला आरक्षण विधेयकाला लावण्यात आली असती, तर आरक्षणाचे उद्दिष्ट सहज साध्य झाले असते.
स्त्र‌ियांची राजकीय जाण हा पुरुषांसाठी चेष्टेचा विषय असतो. त्याला स्त्र‌ियाही कारणीभूत आहेत. स्त्र‌ियांच्या कोणत्याही गटात राजकारण अथवा समाजकारणावर चर्चा होताना अभावाने आढळते. घरासंबंधी आणि कमावत्या स्त्र‌ियांमध्ये घराबरोबरच ऑफिससंबंधी; तसेच फॅशन, सिनेमा आदी विषय प्राधान्याने चर्चेचे असतात. अन्य विषयांवर चर्चा ठरवूनच केली जाते. अलीकडील काळात शहरी, पगारदार स्त्र‌िया आणि ग्रामीण महिला यांच्यातील दरी वाढत आहे. स्त्र‌ियांसंबंधी आग्रही भूमिका मांडणाऱ्या स्त्र‌ियांकडे पाहणारी नकारात्मक दृष्टीही बदललेली नाही. निवडणुकीला उभ्या राहणाऱ्या बहुतांश महिला या पुरुषांनी उभ्या केलेल्या असतात. घराणे हा त्यातील महत्त्वाचा घटक असतो. नव्याने उदयाला आलेल्या आम आदमी पक्षाकडून उभ्या राहिलेल्या महिलांमध्ये पत्रकारांची संख्या लक्षणीय आहे. पत्रकार असल्याने त्यांची राजकीय जाण चांगली असणार, अशी भाबडी समजूत त्यातून दिसते. अशा स्थितीत महिलांमधून चांगले नेतृत्व उभे राहण्याची शक्यता कमी होते.
दिल्लीमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर महिला सुरक्षा या मुद्द्याला विविध राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यांमध्ये प्राधान्य दिलेले दिसते. दिल्लीत झालेल्या प्रचारसभांमध्ये हा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित करण्यात आला. भारतीय जनता पक्षाने या निवडणुकीत महिलांपेक्षा अल्पसंख्याक समाजाच्या मतदारांना आकृष्ट करण्यावर अधिक भर दिलेला दिसतो. भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या प्रचारादरम्यानच्या भाषणांमधून महिला सुरक्षा, आरक्षण, हक्क या मुद्द्यांचा उल्लेख केला आहे. काँग्रेसने या पूर्वीच्या निवडणुकांप्रमाणेच स्त्र‌िया हा आपला पारंपरिक मतदार मानला आहे. 'पहले महिला का सम्मान, फिर भारत निर्माण' अशी घोषणा जयपूर येथे झालेल्या काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरात देण्यात आली होती. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी प्रचारादरम्यानच्या भाषणांमध्ये सुरक्षेसह समान अधिकाराचा मुद्दा आवर्जून उपस्थित केला आहे.
असे असले, तरी महिला मतदार ही आजवर कधी कोणत्याही पक्षाची 'व्होट बँक' ठरलेली नाही. कारण महिलांची मते ही घरातील पुरुष सदस्यांच्या किंवा संबंधित समाजाच्या मतांवर अवलंबून असतात, असे मानले जाते. त्यामुळेच कोणताही पक्ष 'आम आदमी'चा नारा देतो. 'आम औरत' ही आम आदमीच्या पाठीमागेच चालणारी असते, हे त्यात गृहीत धरलेले असते. आम औरतला काय हवे, ते पुरुषांनीच ठरविलेले असते. (एवढेच नव्हे, तर अलीकडे सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेला घटक म्हणजे 'यूथ', तरुण वर्गाचाही युवकांच्या अंगाने विचार केला जातो.) त्यामुळे स्त्री मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी शिक्षण, समानता, सक्षमता या मुद्द्यांवर भर देण्याऐवजी साडी, प्रेशर कुकरचे वाटप करण्याच्या योजना आखल्या जातात. बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार यांची 'मुख्यमंत्री बालिका सायकल योजना' २०१० मधील विधानसभा निवडणुकांमधील गेम चेंजर ठरली होती. अशी काही अपवादात्मक उदाहरणे वगळता महिला मतदारांना काही वेगळे हवे आहे, याचा विचार झालेला दिसत नाही. याचे कारण महिलांची भूमिका ठामपणे मांडली जात नाही. त्यांचे मत आग्रही मानले जात नाही. राजकारणात जसे जातीनिहाय ध्रुवीकरण होऊन आरक्षण, निधी, सवलतींचे माप आपल्या पदरात पाडून घेतले जाते, तसे महिलांच्या अंगाने ध्रुवीकरण होऊन पुरुषसत्ताक राजकारणावर दबाव आणला जात नाही, तोपर्यंत समान संधी उपलब्ध होणार नाही. भारतीय राजकारण हे मतांभोवती फिरणारे आहे. त्यामुळे जोपर्यंत महिलांची मते मतदान फिरवणारी ठरणार नाहीत, तोपर्यंत महिलांना आपला अजेंडा राबविता येणार नाही. त्यासाठी महिला लॉबिंग व्हायला हवे. स्थानिक स्वराज संस्थांपासून राष्ट्रीय राजकारणापर्यंत केवळ स्त्र‌ियांचा टक्का वाढून उपयोग होणार नाही. या स्त्र‌ियांनी ४९ टक्के मतदारांना काय हवे आहे, हे ओळखणे आवश्यक आहे.
४९ टक्क्यांचे राजकारण
Mar 23, 2014, 12.41AM ISTसुनीता लोहोकरेभारतीय राजकारण मतांभोवती फिरणारे आहे. स्त्र‌ियांची मते जोपर्यंत मतदान फिरवणारी ठरणार नाहीत, तोपर्यंत समान संधी उपलब्ध होणार नाही. त्यासाठी जसे जातिनिहाय ध्रुवीकरण होते, तसे महिलानिहाय ध्रुवीकरण, लॉबिंग व्हायला हवे. तसे झाले तरच स्त्र‌ियांना आपला अजेंडा राबविता येईल. ४९ टक्क्यांचे राजकारण आहे तरी कसे, याचाच मागोवा.
लोकसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचा हक्क असलेल्या ४९ टक्के स्त्री मतदारांना काय हवे आहे? सुरक्षा, शिक्षण, आरक्षण? की आणखी काही? देशाची सुमारे निम्मी लोकसंख्या असलेल्या स्त्र‌ियांना नेमके काय हवे आहे, याची कल्पना अद्याप राजकारणात वावरणाऱ्या स्त्र‌ियांनाही करता आलेली नाही. कारण ४९ टक्क्यांच्या नेत्या म्हणवून घेणे महिला नेत्यांनाही मान्य नाही.
राष्ट्रीय राजकारणात महिलांचे नेतृत्व प्रथम इंदिरा गांधी यांच्या रूपाने दृश्यमान झाले. मात्र, इंदिरा गांधी या देशाच्या नेत्या होत्या. महिलांच्या नेत्या म्हणून त्या कधी वावरल्या नाहीत किंवा त्यांना तसे संबोधण्यातही आले नाही. गेली काही वर्षे राष्ट्रीय राजकारणात स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करणाऱ्या जयललिता असोत किंवा ममता बॅनर्जी अथवा मायावती किंवा सुषमा स्वराज; या महिला आहेत म्हणून महिलांचे नेतृत्व करणाऱ्या अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली नाही. आपली प्रतिमा महिलांची नेता अशी व्हावी, अशी त्यांची इच्छाही दिसत नाही. आपण मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकल्या जाऊ, अशी भीती त्यामागे असावी. महिलांसंबंधीचे काम म्हणजे दुय्यम हा पुरुषसत्ताक प्रभावातून घट्ट झालेला समज याला कारणीभूत आहे. केवळ राजकारणच नव्हे, तर अन्य क्षेत्रांतही स्त्र‌ियांचे विषय स्त्र‌ियांनीच हाताळावेत, कारण पुरुषांना त्याची समज कमी असते, असे पुरुषांनीच सोयीस्कररित्या ठरवलेले असते. तसे मानले, तर पुरुषांची समज वाढविण्याचा प्रयत्नही केला जात नाही. विविध राज्ये अथवा केंद्रातील मंत्रिमंडळामध्ये महिला मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांकडे नजर टाकली, तर तुलनेने 'सॉफ्ट' समजली जाणारी महिला व बालकल्याण किंवा सांस्कृतिक, पर्यटन, ग्रामविकास अशी खाती प्राधान्याने देण्यात येतात, असे लक्षात येते. व्यापार-वाणिज्य, ऊर्जा, कृषीसारखी महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडे नसतात. त्यामुळे मुळातच प्रवाहाबाहेर फेकले जाण्याची भीती, स्त्र‌ियांसंबंधी आग्रही भूमिका घेऊन राजकारणात उतरल्यास आणखी वाढत असावी. राजकारणी स्त्र‌िया जशा स्त्र‌ियांसंबंधीचे मुद्दे घेऊन तळमळीने लढताना दिसत नाहीत, तसेच आपल्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता या महिला उमेदवारांकडून होईल, या भावनेतून स्त्री मतदारही त्यांना मते देत नाहीत. त्यांना मते दिली, तर त्या महिलांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवतील, असा विश्वास त्यांच्या मनात अद्याप निर्माण झालेला नाही.
गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रीय नेतृत्वात लक्षणीय बदल झालेला दिसतो. काँग्रेसप्रणित राष्ट्रीय पुरोगामी आघाडीच्या म्हणजेच सत्तेवरील पक्षाचे नेतृत्व सोनिया गांधी यांच्याकडे आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या म्हणजेच सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्या म्हणून सुषमा स्वराज केंद्रस्थानी आहेत. लोकसभेच्या सभापतिपदावर मीराकुमार विराजमान आहेत. अशी सर्वोच्च पदे महिला भूषवीत असूनही लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर होऊ शकलेले नाही. गेली २० वर्षे त्याचा झगडा सुरू आहे. कधी लालूंकडे बोट दाखविले जाते, तर कधी मुलायमसिंहांना जबाबदार धरले जाते. पुरुष सदस्यांच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे विधेयक लांबणीवर पडते आहे, अशी हाकाटी पिटली जाते. मात्र, हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी या तिन्ही सर्वोच्च पदांवरील नेत्यांनी आपली शक्ती पणाला लावली आहे, असे चित्र अद्याप समोर आलेले नाही. जी शक्ती अन्नसुरक्षा, माहिती अधिकार किंवा 'मनरेगा'ला लावण्यात आली, तशी ताकद महिला आरक्षण विधेयकाला लावण्यात आली असती, तर आरक्षणाचे उद्दिष्ट सहज साध्य झाले असते.
स्त्र‌ियांची राजकीय जाण हा पुरुषांसाठी चेष्टेचा विषय असतो. त्याला स्त्र‌ियाही कारणीभूत आहेत. स्त्र‌ियांच्या कोणत्याही गटात राजकारण अथवा समाजकारणावर चर्चा होताना अभावाने आढळते. घरासंबंधी आणि कमावत्या स्त्र‌ियांमध्ये घराबरोबरच ऑफिससंबंधी; तसेच फॅशन, सिनेमा आदी विषय प्राधान्याने चर्चेचे असतात. अन्य विषयांवर चर्चा ठरवूनच केली जाते. अलीकडील काळात शहरी, पगारदार स्त्र‌िया आणि ग्रामीण महिला यांच्यातील दरी वाढत आहे. स्त्र‌ियांसंबंधी आग्रही भूमिका मांडणाऱ्या स्त्र‌ियांकडे पाहणारी नकारात्मक दृष्टीही बदललेली नाही. निवडणुकीला उभ्या राहणाऱ्या बहुतांश महिला या पुरुषांनी उभ्या केलेल्या असतात. घराणे हा त्यातील महत्त्वाचा घटक असतो. नव्याने उदयाला आलेल्या आम आदमी पक्षाकडून उभ्या राहिलेल्या महिलांमध्ये पत्रकारांची संख्या लक्षणीय आहे. पत्रकार असल्याने त्यांची राजकीय जाण चांगली असणार, अशी भाबडी समजूत त्यातून दिसते. अशा स्थितीत महिलांमधून चांगले नेतृत्व उभे राहण्याची शक्यता कमी होते.
दिल्लीमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर महिला सुरक्षा या मुद्द्याला विविध राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यांमध्ये प्राधान्य दिलेले दिसते. दिल्लीत झालेल्या प्रचारसभांमध्ये हा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित करण्यात आला. भारतीय जनता पक्षाने या निवडणुकीत महिलांपेक्षा अल्पसंख्याक समाजाच्या मतदारांना आकृष्ट करण्यावर अधिक भर दिलेला दिसतो. भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या प्रचारादरम्यानच्या भाषणांमधून महिला सुरक्षा, आरक्षण, हक्क या मुद्द्यांचा उल्लेख केला आहे. काँग्रेसने या पूर्वीच्या निवडणुकांप्रमाणेच स्त्र‌िया हा आपला पारंपरिक मतदार मानला आहे. 'पहले महिला का सम्मान, फिर भारत निर्माण' अशी घोषणा जयपूर येथे झालेल्या काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरात देण्यात आली होती. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी प्रचारादरम्यानच्या भाषणांमध्ये सुरक्षेसह समान अधिकाराचा मुद्दा आवर्जून उपस्थित केला आहे.
असे असले, तरी महिला मतदार ही आजवर कधी कोणत्याही पक्षाची 'व्होट बँक' ठरलेली नाही. कारण महिलांची मते ही घरातील पुरुष सदस्यांच्या किंवा संबंधित समाजाच्या मतांवर अवलंबून असतात, असे मानले जाते. त्यामुळेच कोणताही पक्ष 'आम आदमी'चा नारा देतो. 'आम औरत' ही आम आदमीच्या पाठीमागेच चालणारी असते, हे त्यात गृहीत धरलेले असते. आम औरतला काय हवे, ते पुरुषांनीच ठरविलेले असते. (एवढेच नव्हे, तर अलीकडे सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेला घटक म्हणजे 'यूथ', तरुण वर्गाचाही युवकांच्या अंगाने विचार केला जातो.) त्यामुळे स्त्री मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी शिक्षण, समानता, सक्षमता या मुद्द्यांवर भर देण्याऐवजी साडी, प्रेशर कुकरचे वाटप करण्याच्या योजना आखल्या जातात. बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार यांची 'मुख्यमंत्री बालिका सायकल योजना' २०१० मधील विधानसभा निवडणुकांमधील गेम चेंजर ठरली होती. अशी काही अपवादात्मक उदाहरणे वगळता महिला मतदारांना काही वेगळे हवे आहे, याचा विचार झालेला दिसत नाही. याचे कारण महिलांची भूमिका ठामपणे मांडली जात नाही. त्यांचे मत आग्रही मानले जात नाही. राजकारणात जसे जातीनिहाय ध्रुवीकरण होऊन आरक्षण, निधी, सवलतींचे माप आपल्या पदरात पाडून घेतले जाते, तसे महिलांच्या अंगाने ध्रुवीकरण होऊन पुरुषसत्ताक राजकारणावर दबाव आणला जात नाही, तोपर्यंत समान संधी उपलब्ध होणार नाही. भारतीय राजकारण हे मतांभोवती फिरणारे आहे. त्यामुळे जोपर्यंत महिलांची मते मतदान फिरवणारी ठरणार नाहीत, तोपर्यंत महिलांना आपला अजेंडा राबविता येणार नाही. त्यासाठी महिला लॉबिंग व्हायला हवे. स्थानिक स्वराज संस्थांपासून राष्ट्रीय राजकारणापर्यंत केवळ स्त्र‌ियांचा टक्का वाढून उपयोग होणार नाही. या स्त्र‌ियांनी ४९ टक्के मतदारांना काय हवे आहे, हे ओळखणे आवश्यक आहे.
