मराठा आरक्षणाला स्थगिती का?

http://epaper.lokmat.com/epapermain.aspx?queryed=12
...............
दै.लोकमत, मुंबई दि.२६ नोव्हेंबर २०१४ संपादकीय पानावरील लेख
मराठा आरक्षणाला स्थगिती का?
- प्रा. अशोक बुद्धिवंत 
[आरक्षण प्रश्नाचे अभ्यासक]

मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबरला मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. अवघ्या चारच महिन्यांपूर्वी निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने दिलेले १६ टक्के मराठा आरक्षण या निकालाद्वारे काढून घेण्यात आल्याने मराठा समाजात नैराश्याची भावना पसरली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहित शहा आणि न्या. एम.एस. सोनक यांच्या घटनापीठाने हे ९५ पानी निकालपत्र तयार केलेले आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी राणे समितीने व सरकारने काटेकोर कायदेशीर दक्षता घेतल्याची ग्वाही वारंवार देण्यात आली होती. ती या अंतरिम निकालाने फोल ठरली.

या निकालाला सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले जात आहे. राणे अहवालात व आरक्षण अध्यादेशात राहिलेल्या त्रुटी दूर करणार, नागपूर अधिवेशनात त्याबाबतचा नवा परिपूर्ण कायदा करणार, आम्ही दिलेला अहवाल व काढलेला अध्यादेश परिपूर्ण होता; पण न्यायालयात बाजू नीट मांडली गेली नसल्याने स्थगिती मिळाली असेही दावे केले जात आहेत.

पहिली गोष्ट न्यायालयाने दिलेली ही स्थगिती तांत्रिक मुद्दय़ांवर दिलेली नसून अतिशय सखोल घटनात्मक मुद्दय़ांवर आणि सज्जड कारणांनी दिलेली असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही यात काहीही बदल होण्याची शक्यता नाही. मुळात हे आरक्षण घटनाबाह्य मार्गाने दिलेले असल्याने ते न्यायालयात टिकणार नाही, असे तज्ज्ञ सांगत होते; पण त्या वेळी कुणीही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते.

उच्च न्यायालयाने हा अंतरिम स्थगिती आदेश देताना जी कारणे नमूद केलेली आहेत, त्यांची गुणवत्ता पाहता अंतिम निकाल काय लागेल हे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही. ५ जानेवारीला सुनावणी पुढे सुरू होईल. या प्रकरणातला पहिला दावा २00९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला आहे, त्याचा हा अंतरिम निकाल आहे, हे लक्षात घेता अंतिम निकाल यायला किती अवधी लागेल याचाही अंदाज करता येऊ शकतो.

स्थगितीसाठी उच्च न्यायालयाने दिलेली पुढील कारणे इतकी भक्कम आहेत, की त्यात सर्वोच्च न्यायालयही हस्तक्षेप करू शकेल असे वाटत नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा मतबँक डोळ्यांसमोर ठेवून कोणतेही तातडीचे कारण नसताना, हा मराठा आरक्षण अध्यादेश काढणे हे असंवैधानिक पाऊल होते असे खडे बोल न्यायालयाने या निकालपत्रात सुनावले आहेत.

१. सर्वोच्च न्यायालयाने १९६३ सालच्या बालाजी प्रकरणापासून वारंवार घालून दिलेल्या दंडकानुसार आरक्षण ५0 टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच ही ५0 टक्के र्मयादा नसेल तर समतेच्या तत्त्वाचा भंग होईल असे घटना परिषदेत ३0 नोव्हेंबर १९४८ रोजी सांगितलेले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये याचा पुनरुच्चार केलेला आहे. तथापि अतिअपवादात्मक परिस्थितीत खास बाब म्हणून आरक्षण ५0 टक्केपेक्षा जास्त ठेवता येऊ शकेल असेही सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. मात्र मराठा समाज हा प्रगत आणि सत्ताधारी समाज असल्याने व तो सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नसल्याने त्याच्यासाठी ही र्मयादा ओलांडण्याचे कोणतेही कारण नाही असे उच्च न्यायालय म्हणते. घटनेनुसार (कलम १५-४ आणि १६-४) आरक्षणासाठी सामाजिक मागासलेपणा हा मुख्य निकष आहे. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या प्रतिष्ठित असल्याने त्याला अशाप्रकारचा अपवाद करून आरक्षण देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

२. न्यायालय पुढे म्हणते, “मंडल आयोगाने १९८0 सालीच मराठा समाजाला प्रगत आणि प्रभावशाली समाज घोषित करून मराठा जातीला ओबीसी आरक्षणासाठी अपात्र ठरवले आहे. तसेच २५ फेब्रुवारी २000 रोजी भारत सरकारच्या केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगानेही मराठा समाजाला तो प्रगत व सत्ताधारी असल्याने आरक्षण देता येणार नाही असे स्पष्ट केलेले आहे.” या दोन्ही अहवालांमध्ये आता बदल करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.

३. राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. बापट आयोगाने (राज्य मागासवर्ग आयोग, २00८) मराठा समाजाला आरक्षण देणे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अयोग्य असल्याचा अहवाल दिलेला आहे. या अहवालाचा फेरविचार करण्याचे कोणतेही सयुक्तिक कारण नसल्याचे सांगून विद्यमान न्या. भाटिया आयोगानेही अशा फेरविचाराला स्पष्ट नकार दिलेला असल्याने राज्य आयोग, केंद्रीय आयोग आणि मंडल आयोग या तिन्हींनी मराठा आरक्षण नाकारल्याने उच्च न्यायालयाने हा राज्य सरकारचा अध्यादेश रद्दबातल ठरवला आहे. न्या. बापट आयोगाचा हा अहवाल राज्य सरकारने राणे समितीच्या शिफारशींवरून अंशत: फेटाळला असला, तरी २००८ पासून आजपर्यंत सरकारने तो विधीमंडळासमोर सादर केलेला नाही. तसेच राणे समितीचा अहवालही विधीमंडळासमोर ठेवलेला नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केलेले आहे. राज्यपालांनी अध्यादेश काढण्याची कोणतीही तातडीची बाब नव्हती असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.

४. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हें. १९९२ रोजी मंडल आयोगाच्या निकालात यापुढे आरक्षण देण्याची शिफारस फक्त वैधानिक आयोगालाच करता येईल असे स्पष्ट केलेले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करून राणे समिती नेमण्यात आली. राणे समिती म्हणजे राज्य व केंद्रीय मागासवर्ग आयोगांचे अधिकार डावलून सरकारने टाकलेले घटनाबाह्य पाऊल असल्याने त्या अहवालाला घटनात्मकदृष्ट्या काहीही स्थान नाही असे न्यायालयाचे मत आहे.
राणे समितीने दिलेला अहवाल अतिशय सदोष आहे. आधीच मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन त्याला पोषक अहवाल तयार करण्याची ही कृती होती. राणे कमेटीचा अहवाल अकरा दिवसांच्या घाईघाईत केलेल्या, अशास्त्रीय शासकीय पाहणीवर आधारित असून, त्यासाठी चुकीचा नमुना घेतलेला होता. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचा कोणताही पुरावा या अहवालात दिलेला नाही.
शासनाने राणे समितीची निर्मिती सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच अधिक्रमित केलेल्या निकालाच्या आधारे केली होती. उच्च न्यायालयाने हा संपूर्ण राणे अहवाल ५ ठोस कारणे देऊन फेटाळून लावला आहे.

५. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी राज्य सरकारतर्फे एक महिन्याची मुदत मागण्यात आली. तोवर सदर स्थगितीचा निर्णय रोखून धरावा अशी विनंती उच्च न्यायालयाला करण्यात आली. तीही उच्च न्यायालयाने सपशेल फॆटाळून लावली. यावरून हा अध्यादेश न्यायालयाने संपूर्णपणे मोडीत काढल्याचे स्पष्ट होते.

मराठा जातीची संघटित, आक्रमक आणि विशेष उपद्रवमुल्य असलेली मतब्यांक लक्षात घेऊन न्यायालयीन निर्णयातील हे कटू सत्य मराठा समाजाला सांगण्याचे धैर्य मराठा आरक्षण समर्थक, मराठा समाजाचे राजकीय नेते आणि नवे सरकार यापैकी कोणाकडेही असल्याचे दिसत नाही.
मुळात आम्ही आरक्षण दिले होते पण न्यायालयाने ते रद्द केले त्याला आम्ही काय करणार? असे भासवण्याचा हा सगळा खटाटोप नी राजकीय उद्योग होता आणि आजही तो पुढे चालू असल्याचे दिसते.

जनतेच्या न्यायालयाने राणे समितीतील खुद्द राणे यांच्यासह समितीचे सदस्य आणि तत्कालीन मंत्री सर्वश्री शिवाजीराव मोघे, बबन पाचपुते, सचिन आहीर या सर्वांना निवडणूकीत पराभूत केले. जनतेने मराठा आरक्षण समर्थक सरकारही घालवले. मराठा आरक्षणाचे प्रवक्ते विनायक मेटे, रेखा पुरूषोत्तम खेडेकर, हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह बहुतेक सर्वांना निवडणुकीत पराभूत झाल्याचे पाहावे लागले. हरियानात जाटांना आरक्षण देणारे जाट सरकार गेले. महाराष्ट्रातील मराठा सरकारही असेच गेले.

भारतीय संविधानातील आरक्षणविषयक तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे याबाबतचे विविध निकाल, विविध मागावर्गीय आयोगांचे अहवाल या सर्वांचे उल्लंघन करून मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्यात आल्याने तो रद्द करण्यात आला व त्याची अंमलबजावणी तातडीने स्थगित करण्यात आली हे या निकालपत्रावरून स्पष्ट होते.
http://epaper.lokmat.com/epapermain.aspx?queryed=12
......................................................................

मराठा आरक्षणाला स्थगिती का?

http://epaper.lokmat.com/epapermain.aspx?queryed=12
...............
दै.लोकमत, मुंबई दि.२६ नोव्हेंबर २०१४ संपादकीय पानावरील लेख

मराठा आरक्षणाला स्थगिती का?
- प्रा. अशोक बुद्धिवंत
[आरक्षण प्रश्नाचे अभ्यासक]

मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबरला मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. अवघ्या चारच महिन्यांपूर्वी निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने दिलेले १६ टक्के मराठा आरक्षण या निकालाद्वारे काढून घेण्यात आल्याने मराठा समाजात नैराश्याची भावना पसरली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहित शहा आणि न्या. एम.एस. सोनक यांच्या घटनापीठाने हे ९५ पानी निकालपत्र तयार केलेले आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी राणे समितीने व सरकारने काटेकोर कायदेशीर दक्षता घेतल्याची ग्वाही वारंवार देण्यात आली होती. ती या अंतरिम निकालाने फोल ठरली.
या निकालाला सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले जात आहे. राणे अहवालात व आरक्षण अध्यादेशात राहिलेल्या त्रुटी दूर करणार, नागपूर अधिवेशनात त्याबाबतचा नवा परिपूर्ण कायदा करणार, आम्ही दिलेला अहवाल व काढलेला अध्यादेश परिपूर्ण होता; पण न्यायालयात बाजू नीट मांडली गेली नसल्याने स्थगिती मिळाली असेही दावे केले जात आहेत.
पहिली गोष्ट न्यायालयाने दिलेली ही स्थगिती तांत्रिक मुद्दय़ांवर दिलेली नसून अतिशय सखोल घटनात्मक मुद्दय़ांवर आणि सज्जड कारणांनी दिलेली असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही यात काहीही बदल होण्याची शक्यता नाही. मुळात हे आरक्षण घटनाबाह्य मार्गाने दिलेले असल्याने ते न्यायालयात टिकणार नाही, असे तज्ज्ञ सांगत होते; पण त्या वेळी कुणीही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते.
उच्च न्यायालयाने हा अंतरिम स्थगिती आदेश देताना जी कारणे नमूद केलेली आहेत, त्यांची गुणवत्ता पाहता अंतिम निकाल काय लागेल हे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही. ५ जानेवारीला सुनावणी पुढे सुरू होईल. या प्रकरणातला पहिला दावा २00९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला आहे, त्याचा हा अंतरिम निकाल आहे, हे लक्षात घेता अंतिम निकाल यायला किती अवधी लागेल याचाही अंदाज करता येऊ शकतो.
स्थगितीसाठी उच्च न्यायालयाने दिलेली पुढील कारणे इतकी भक्कम आहेत, की त्यात सर्वोच्च न्यायालयही हस्तक्षेप करू शकेल असे वाटत नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा मतबँक डोळ्यांसमोर ठेवून कोणतेही तातडीचे कारण नसताना, हा मराठा आरक्षण अध्यादेश काढणे हे असंवैधानिक पाऊल होते असे खडे बोल न्यायालयाने या निकालपत्रात सुनावले आहेत.
१. सर्वोच्च न्यायालयाने १९६३ सालच्या बालाजी प्रकरणापासून वारंवार घालून दिलेल्या दंडकानुसार आरक्षण ५0 टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच ही ५0 टक्के र्मयादा नसेल तर समतेच्या तत्त्वाचा भंग होईल असे घटना परिषदेत ३0 नोव्हेंबर १९४८ रोजी सांगितलेले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये याचा पुनरुच्चार केलेला आहे. तथापि अतिअपवादात्मक परिस्थितीत खास बाब म्हणून आरक्षण ५0 टक्केपेक्षा जास्त ठेवता येऊ शकेल असेही सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. मात्र मराठा समाज हा प्रगत आणि सत्ताधारी समाज असल्याने व तो सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नसल्याने त्याच्यासाठी ही र्मयादा ओलांडण्याचे कोणतेही कारण नाही असे उच्च न्यायालय म्हणते. घटनेनुसार (कलम १५-४ आणि १६-४) आरक्षणासाठी सामाजिक मागासलेपणा हा मुख्य निकष आहे. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या प्रतिष्ठित असल्याने त्याला अशाप्रकारचा अपवाद करून आरक्षण देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
२. न्यायालय पुढे म्हणते, “मंडल आयोगाने १९८0 सालीच मराठा समाजाला प्रगत आणि प्रभावशाली समाज घोषित करून मराठा जातीला ओबीसी आरक्षणासाठी अपात्र ठरवले आहे. तसेच २५ फेब्रुवारी २000 रोजी भारत सरकारच्या केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगानेही मराठा समाजाला तो प्रगत व सत्ताधारी असल्याने आरक्षण देता येणार नाही असे स्पष्ट केलेले आहे.” या दोन्ही अहवालांमध्ये आता बदल करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
३. राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. बापट आयोगाने (राज्य मागासवर्ग आयोग, २00८) मराठा समाजाला आरक्षण देणे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अयोग्य असल्याचा अहवाल दिलेला आहे. या अहवालाचा फेरविचार करण्याचे कोणतेही सयुक्तिक कारण नसल्याचे सांगून विद्यमान न्या. भाटिया आयोगानेही अशा फेरविचाराला स्पष्ट नकार दिलेला असल्याने राज्य आयोग, केंद्रीय आयोग आणि मंडल आयोग या तिन्हींनी मराठा आरक्षण नाकारल्याने उच्च न्यायालयाने हा राज्य सरकारचा अध्यादेश रद्दबातल ठरवला आहे. न्या. बापट आयोगाचा हा अहवाल राज्य सरकारने राणे समितीच्या शिफारशींवरून अंशत: फेटाळला असला, तरी २००८ पासून आजपर्यंत सरकारने तो विधीमंडळासमोर सादर केलेला नाही. तसेच राणे समितीचा अहवालही विधीमंडळासमोर ठेवलेला नाही,  असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केलेले आहे. राज्यपालांनी अध्यादेश काढण्याची कोणतीही तातडीची बाब नव्हती असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.

४. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हें. १९९२ रोजी मंडल आयोगाच्या  निकालात यापुढे आरक्षण देण्याची शिफारस फक्त वैधानिक आयोगालाच करता येईल असे स्पष्ट  केलेले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करून राणे समिती नेमण्यात आली. राणे समिती म्हणजे राज्य व केंद्रीय मागासवर्ग आयोगांचे अधिकार डावलून सरकारने टाकलेले घटनाबाह्य पाऊल असल्याने त्या अहवालाला घटनात्मकदृष्ट्या काहीही स्थान नाही असे न्यायालयाचे मत आहे.
 राणे समितीने दिलेला अहवाल अतिशय सदोष आहे. आधीच मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन त्याला पोषक अहवाल तयार करण्याची ही कृती होती.  राणे कमेटीचा अहवाल अकरा दिवसांच्या घाईघाईत केलेल्या, अशास्त्रीय शासकीय पाहणीवर आधारित असून, त्यासाठी चुकीचा नमुना घेतलेला होता. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचा कोणताही पुरावा या अहवालात दिलेला नाही.
 शासनाने राणे समितीची निर्मिती सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच अधिक्रमित केलेल्या निकालाच्या आधारे केली होती.  उच्च न्यायालयाने हा संपूर्ण राणे अहवाल  ५ ठोस कारणे देऊन फेटाळून लावला आहे.


५.  या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी राज्य सरकारतर्फे एक महिन्याची मुदत मागण्यात आली. तोवर सदर स्थगितीचा निर्णय रोखून धरावा अशी विनंती उच्च न्यायालयाला करण्यात आली. तीही उच्च न्यायालयाने सपशेल फॆटाळून लावली. यावरून हा अध्यादेश न्यायालयाने संपूर्णपणे मोडीत काढल्याचे स्पष्ट होते.

 मराठा जातीची संघटित, आक्रमक आणि विशेष उपद्रवमुल्य असलेली मतब्यांक लक्षात घेऊन न्यायालयीन निर्णयातील हे कटू सत्य मराठा समाजाला सांगण्याचे धैर्य मराठा आरक्षण समर्थक, मराठा समाजाचे राजकीय नेते आणि नवे सरकार यापैकी कोणाकडेही असल्याचे दिसत नाही.
मुळात आम्ही आरक्षण दिले होते पण न्यायालयाने ते रद्द केले त्याला आम्ही काय करणार? असे भासवण्याचा हा सगळा खटाटोप नी राजकीय उद्योग होता आणि आजही तो पुढे चालू असल्याचे दिसते.

जनतेच्या न्यायालयाने राणे समितीतील खुद्द राणे यांच्यासह समितीचे सदस्य आणि तत्कालीन मंत्री सर्वश्री शिवाजीराव मोघे, बबन पाचपुते, सचिन आहीर या सर्वांना निवडणूकीत पराभूत केले. जनतेने मराठा आरक्षण समर्थक सरकारही घालवले. मराठा आरक्षणाचे प्रवक्ते विनायक मेटे, रेखा पुरूषोत्तम खेडेकर, हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह बहुतेक सर्वांना निवडणुकीत पराभूत झाल्याचे पाहावे लागले. हरियानात जाटांना आरक्षण देणारे जाट सरकार गेले. महाराष्ट्रातील मराठा सरकारही असेच गेले.

भारतीय संविधानातील आरक्षणविषयक तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे याबाबतचे  विविध निकाल, विविध मागावर्गीय आयोगांचे अहवाल या सर्वांचे उल्लंघन करून मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्यात आल्याने तो रद्द करण्यात आला व त्याची अंमलबजावणी तातडीने स्थगित करण्यात आली हे या निकालपत्रावरून स्पष्ट होते.
http://epaper.lokmat.com/epapermain.aspx?queryed=12
......................................................................

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Muslims-dalits-and-tribals-make-up-53-of-all-prisoners-in-India/articleshow/45253329.cms

Muslims, dalits and tribals make up 53% of all prisoners in India

Subodh Varma,TNN | Nov 24, 2014, 03.40 AM IST

READ MORE Tribal Prisoners In India|National Crime Records Bureau|Muslim Prisoners In India|Dalit Prisoners In India|Community-Wise Proportion Of Prisoners In India

A relative meets a prisoner in a Punjab jail. According to a report, India had 4.2 lakh people in prison in 2013.

RELATED

• Six farmers commit suicide in Maharashtra's Vidarbha
• NCRB team inspects progress of CCTNS project in state
• Rise in suicides by Tamil Nadu men in their most productive years
• Hope floats for newborn's adoption, other dumped kids not so lucky
• ‘Children below six years vulnerable to organ trade’

NEW DELHI: Muslims, dalits and adivasis — three of the most vulnerable sections of Indian society — make up more than half of India's prison population, according to an official report on prisons released this month. Although the proportion of these three communities in India adds up to about 39%, their share amongst prisoners is considerably higher at 53%.

India had 4.2 lakh people in prison in 2013. Nearly 20% of them were Muslims although the share of Muslims in India's population is about 13% according to Census 2001. Religion-wise data from Census 2011 is yet to be released but it is unlikely to be much different. Dalits make up 22% of prisoners, almost one in four. Their proportion in population is about 17% according to Census 2011. While adivasis make up 11% of prisoners, their share in the general population is 9%.

Most experts say that this disturbing trend is not because these communities commit more crimes. Rather, it arises because they are economically and socially under-privileged, unable to fight costly cases or often even pay for bail. Some say that these communities are targeted with false cases.


Former chief justice of Delhi high court Rajinder Sachar, who headed the committee that brought out a report on the condition of Muslim community in India in 2006, pointed out that there had been several cases of Muslim youths being acquitted after years in prison.

"Poverty is more prevalent among these three communities and that becomes an obstacle in dealing with the legal system," said Colin Gonsalves, human rights activist and lawyer.

"Our system has an ingrained communal and casteist bias. Also, the proportion of these communities in the police officers and even judiciary is less. These are key factors behind this shocking imbalance," he added.

Pointing out that nearly 68% of the prisoners are undertrials, Abusaleh Sharif, who was member-secretary of the Sachar Committee and later brought out an updated report on the conditions of Muslims, said that they had to remain behind bars because of inability to negotiate the hostile system.


An inmate working at a workshop in Tihar Jail.

"Among those in prison under preventive detention laws, nearly half are Muslims. This is the kind of thing that the government needs to speedily investigate and resolve," Sharif said.

Ramesh Nathan of the National Dalit Movement for Justice alleged that false cases are filed against dalits in order to intimidate them, causing this disturbingly high number of prisoners among vulnerable sections.

"In my experience as a lawyer, whenever a dalit person files a case under the Atrocities Act, a false countercase under some penal code provision is filed by the culprits," he said.

Prison statistics are published annually by the National Crime Records Bureau since 1995, although caste breakup is available since 1999. The proportions of Muslims, dalits and adivasis have remained virtually unchanged over the past 15 years indicating that this is a systemic problem.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Muslims-dalits-and-tribals-make-up-53-of-all-prisoners-in-India/articleshow/45253329.cms

मराठ्यांची पिछेहाट

Kalamnaama, 16 Nov.2014http://kalamnaama.com/marathyanchi-pichhehat/

By धनंजय कर्णिक on November 16, 2014

0

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्यावेळी दि. यशवंतराव चव्हाणांनी हे राज्य मराठी असेल, फक्त मराठ्यांचं असणार नाही असं म्हटलं होतं. परंतु नंतरच्या भविष्यकाळात महाराष्ट्राचा राज्यकारभार मराठ्यांच्या हाती एकवटला. महाराष्ट्रात राहणारा तो मराठा असा व्यापक विचार न करता, केवळ शहाण्णव कुळी मराठे म्हणजेच मराठे असा विचार करणारा महाराष्ट्रातील एक वर्ग नातेसंबंधांनी एकमेकांशी बांधला जात जात सत्तेच्या राजकारणातही बांधला जात होता. हा सत्तेच्याभोवती जमा झालेला मराठा समाज अल्पकाळात उच्चभ्रू झाला. उच्चभ्रू झाल्यानंतर हळूहळू तो सत्ता गृहीत धरू लागला आणि सत्ताही आपतः आपल्याकडेच येणार असं समजून वावरू लागला. याची अनेक कारणं होती. त्यापैकी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे या समाजाने सहकाराच्या माध्यमातून राज्याच्या आर्थिक नाड्या आपल्या हाती राहतील याची खबरदारी घेतलेली होती. मराठा समाजाच्या घट्ट विणल्या गेलेल्या राजकारणाला या निवडणुकीत पहिल्यांदाच निर्णायक शह दिला गेला. त्याचं श्रेय जसं नरेंद्र मोदींच्या प्रचारयंत्रणेला जातं तसंच ते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अकर्तृत्ववान कार्यशैलीलाही जातं. अर्थात ते पराभवाचं तत्कालीन कारण म्हणावं लागेल, त्यांनी आपल्या नाकर्तेपणाने या पडझडीवर शेवटचा दिवा लावला, हे खरंच आहे. या पडझडीचा प्रारंभ तब्बल वीस वर्षांपूर्वीच झालेला होता. त्याची चाहूल शरद पवार यांच्यासारख्या चाणाक्ष नेत्याला तेव्हाच लागली होती. परंतु जरी कळलं तरी त्यांनाही वळलं नाही, हेही तितकंच खरं.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वसंतराव भागवत, पुण्याचे बौद्धिक प्रमुख श्रीपती शास्त्री, प्रमोद महाजन आदींनी १९८०च्या दशकात जाणिवपूर्वक घेतलेल्या निर्णयांचा परिपाक म्हणून गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखा कार्यकर्ता घडला आणि सार्वजनिक जीवनात आला. त्यांचं राजकारणात येणं हा मराठ्यांच्या राजकारणाला शह देण्याचा प्रारंभ होता. सत्तेसाठी केवळ ब्राह्मण समाजाचं संघटन उपयोगाचं नाही, तर त्यात बहुजन समाजाला बरोबर घेऊन पुढे जावं लागेल हा विचार तेव्हाच्या जनसंघाच्या आणि नंतरच्या काळातील भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांच्या डोक्यात रुजवणं ही गोष्ट सहज सोपी नव्हती. परंतु वसंतराव भागवत यांनी ते केलं आणि संघाच्या मुशीतून तयार झालेल्या लोकांना अशी माणसं आपल्या बरोबर आणण्यासाठी भाग पाडलं. त्याचा परिणाम म्हणून विधिमंडळातील राम नाईक, रामभाऊ म्हाळगी हे लोक मागे पडून त्यांच्याजागी गोपीनाथ मुंडे, ना. स. फरांदे, अण्णा डांगे, पांडुरंग फुंडकर यांच्यासारखे ब्राह्मणेतर आणि मराठेतर लोक निवडून आले आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे रंग बदलू लागले.

परंतु आपला प्रभाव कमी होतो आहे, सत्ता आपल्या हातून निसटते आहे याची जाणीव काँग्रेसमध्ये प्रस्थापित झालेल्या उच्चभ्रू नेत्यांना नव्हती. जो तो आपापल्या साम्राज्यात मश्गूल होता. सहकाराची कुरणं चरून झाली तसे ते शैक्षणिक साम्राज्य उभारणीच्या कामाला लागले. वास्तवात ते काम समाजाच्या उपयोगाचं होतं. परंतु त्याचा उपयोग नेतेमंडळी आपापल्या तुंबड्या भरण्यासाठी किंवा आपापल्या मतदारसंघाचाच विचार करण्यासाठी करू लागल्यानंतर लोकांच्या विशेषतः बहुजनांच्या मनातून ते उतरण्याची सुरुवात झाली.

१९८५च्या विधानसभा निवडणुकीत जे निकाल आले त्यातून एका नव्या सामाजिक समीकरणाचा प्रवास सुरू झालेला होता. त्याचवेळी विलेपार्ले मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने शिवसेना आणि नवजात भाजपा हे पक्ष तथाकथित हिंदुत्वाच्या मुद्यावर एकत्र आले. यातून भाजपाला राज्यात शिवसेनेच्या माध्यमातून व्यापक बहुजन समाजाचा समावेश असलेला पाया प्राप्त झाला. यात गरीब मराठा (आणि ब्याण्णव कुळी मराठा), माळी, तेली, कुणबी, चांभार, लिंगायत, आग्री, वंजारा असे मराठेतर समाज बरोबर आले. याचा परिणाम म्हणून १९९०च्या निवडणुकीत मंडल आयोगाच्या शिफारशीच्या पार्श्वभूमीवर (बाळासाहेब ठाकरे यांनी मंडल आयोगाच्याविरोधी भूमिका घेऊनही) शिवसेना-भाजपा युती ही सत्तेच्या जवळ आली. परंतु त्यांना काहीच जागा कमी पडल्या आणि सत्ता येणं हुकलं. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना याचं भान होतं परंतु ते अगतिक होते. त्यामुळे विरोधीपक्ष नेतेपद त्यांनी मनोहर जोशी यांना दिलं. परंतु शरद पवार यांनी पक्षात जोरदार मागणी असूनही मुख्यमंत्रिपदावर वंजारी असलेल्या सुधाकरराव नाईक यांची निवड केली जाईल अशी व्यवस्था केली. हे गणित समजून घेण्याची क्षमता मात्र त्यांच्या सहकार्यांमध्ये नव्हती. त्यामुळे डॉ. पद्मसिंह पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यासारखे मराठा नेते नाराजच राहिले होते. हे गणित जुळवण्याच्या हेतूने शरद पवार यांनी राज्यातील बहुजन समाजाचं धुरीणत्व स्वीकारण्याच्या परिस्थितीत असलेल्या छगन भुजबळ यांच्याशी बोलणी सुरू केली आणि त्यांना यशस्वीपणे काँग्रेसच्या तंबूत आणलं. परंतु १९९२-९३च्या दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या १९९५च्या निवडणुकीत मतांचं ध्रुवीकरण शिवसेना-भाजपाच्या बाजूने झालं. त्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा लक्षणीय प्रमाणात घटलेल्या पहायला मिळाल्या. कारण मराठा मतदार काँग्रेसपासून दुरावत तर होताच पण इतरेजनही त्यांच्यापासून दूर होत चालले होते. हे लक्षात घेऊन शरद पवार यांनी धोरणीपणाने दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपदांवर मराठेतरांची म्हणजे भुजबळ आणि पिचड यांची नियुक्ती केली. अर्थात शिवसेना-भाजपाबरोबर सभागृहात दोन हात करण्याची तेव्हाच्या एकाही मराठा नेत्याची तयारी नव्हती हा भाग वेगळा. त्या निवडणुकीत शिवसेनेने आणि भाजपाने केलेली रणनीतिही लक्षात घेण्यासारखी होती. लोकसभेला मराठा उमेदवार असेल तर विधानसभेसाठी मराठेतर बहुजन समाजाचा उमेदवार आणि विधानसभेसाठी मराठा समाजाचे उमेदवार उभे केले तर लोकसभेसाठी मराठेतर बहुजन समाजाचा उमेदवार देऊन तोल साधण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. भाजपाने मात्र सजगपणे मराठा समाजाला बाजूला ठेवून बहुजनांचं जाणिवपूर्वक राजकारण अंमलात आणण्याची भूमिका बजावली. त्याचा प्रयोग मुंडे यांनी सर्वप्रथम स्वतःच्या बीड जिल्ह्यातच करून पाहिला होता.

काँग्रेस पक्ष फुटल्यानंतर मराठा नेतृत्वाचीही शकलं झाली आणि काही नेते पवारांच्याबरोबर तर काही त्यांच्या विरोधात असं विभाजन झालं. ते महाराष्ट्रात त्या आधीपासूनही होतंच. परंतु आताच्या विभाजनात परंपरेने शरद पवार यांच्याबरोबर राहणारा मराठवाड्यातील मराठा समाज बाजूला झालेला होता. त्याची जागा पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने घेतलेली होती. विभक्तपणे लढवलेल्या त्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या जागा आणखी घटल्या. त्यात दुरावलेल्या मराठा समाजाचा वाटा मोठा होता. मराठा समाज केवळ दुरावलेला नव्हता तर तो विखुरलेला पण होता. सत्तेच्या जवळ राहण्याचं तंत्र विकसित केलेल्या मराठा कुटुंबांतील लोक भाजपाकडे अपेक्षेने पाहू लागलेले होते. उदाहरणार्थ, विजयसिंह मोहिते पाटील यांचे बंधू थेट भाजपाच्या डेर्यातच दाखल झाले होते. तर शरद पवार यांचे पुतणे आणि ‘सकाळ’ उद्योग समूहाचे प्रमुख अभिजित पवार यांनी भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवण्याचे मनसुबे रचले होते. हे चित्र एका बाजूला असतानाच बाळासाहेब विखे पाटील यांचं वेगळंच गणित सुरू होतं. त्यांनी शिवसेनेची वाट धरली होती. उत्तर महाराष्ट्रात भाजपाने आपलं बस्तान आधीच बसवलेलं होतं. मराठवाड्यातली माती भाजपाच्या वाढीला पोषक होतीच. त्याला बीज टाकण्याचीच खोटी होती.

त्यामुळे २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनतेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला नाकारताना या पक्षांवर असलेल्या मराठा समाजाचा पगडा लक्षात घेऊन त्यांना नाकारलेलं आहे, हे त्या पक्षाने विसरून चालणार नाही.

भाजपाने ज्या पद्धतीने लोकांना आपल्याबरोबर घेतलं, त्यासाठी जाणिवपूर्वक जे प्रयत्न केले त्याची दखल काँग्रेसच्या नेतृत्वाने कधीच घेतली नाही. त्यांना तेवढा वेळही कधी मिळाला नाही. काँग्रेस पक्षात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या परंतु समाजात संख्येने कमी असलेल्या ब्राह्मण समाजाला गेल्या ६० वर्षांच्या काळात यशस्वीपणे दूर केलं गेलं. उदाहरण, विठ्ठलराव गाडगीळ यांचं देता येईल. त्यांच्या पश्चात अनंत गाडगीळ यांनाही पुढे जाता येऊ नये अशी तजवीज राज्यातील मराठा नेतृत्व करत असे. पण हे केवळ त्यांच्यापुरतं मर्यादित न ठेवता आपल्याला डोईजड होईल अशी शक्यता निर्माण होताच त्याचा काटा काढण्याची कार्यपद्धती विकसित केली गेली. त्या पद्धतीने धुळ्याच्या रोहिदास पाटील यांना विलासराव देशमुख यांनी बाजूला केलं. तर छगन भुजबळ राज्यात आणि बाहेर जाऊन मराठेतरांच्या सभा जरा जास्तच गाजवताहेत असं लक्षात येताच त्यांचे पंख कापण्याची व्यवस्था खुद्द शरद पवार यांनीच केली. परंतु कालांतराने हे आपल्यावर बूमरँग होईल याची जाणीव या नेत्यांना नव्हती.

पक्षात आपल्यापेक्षा हुशार, शिकलेले किंवा अभ्यासू लोक येणार नाहीत याची खबरदारी घेणारे अनेक मराठा नेते काळाच्या पडद्याआड जातील तेव्हा निर्माण होणारी पोकळी मोठी असणार आहे. तेव्हा भारतीय जनता पार्टीला पर्याय कोणता असा प्रश्न मतदारांच्या समोर असेल. तोपर्यंत मराठा समाज एकसंधपणे एका पक्षाच्या मागे उभा राहणार नाही. तोही विखुरलेला असेल. महाराष्ट्राचं राजकारण एका जोखमीच्या वळणावर आलेलं आहे, हेच खरं.

http://kalamnaama.com/marathyanchi-pichhehat/

मराठ्यांची पिछेहाटPosted 1 week ago

By धनंजय कर्णिक on November 16, 2014

मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती का दिली?

मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती का दिली?

प्रा.अशोक बुद्धीवंत

{लेखक आरक्षण प्रश्नाचे अभ्यासक आहेत.}

ashok.buddhivant@gmail.com

१४ नोव्हेंबरला मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. अवघ्या चारच महिन्यांपुर्वी निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यसरकारने दिलेले १६% मराठा आरक्षण काढून घेण्यात आल्याने मराठा समाजात नैराश्याची भावना पसरली आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी काटेकोर दक्षता घेण्यात आल्याची ग्वाही आरक्षण  समर्थक नेते वारंवार देत होते.
आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगितले जात आहे. राहिलेल्या त्रुटी दूर करणार, नागपूर अधिवेशनात परिपूर्ण कायदा करणार, आम्ही दिलेला अहवाल सर्वोत्तम होता पण न्यायालयात बाजू नीट मांडली गेली नसल्याने स्थगिती मिळाली असेही सांगितले जात आहे.

पहिली गोष्ट न्यायालयाने दिलेली ही स्थगिती तांत्रिक मुद्द्यांवर दिलेली नसून अतिशय सखोल घटनात्मक मुद्द्यांवर आणि सज्जड कारणांनी दिलेली असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन काहीही उपयोग होणार नाही.पण लक्षात कोण घेतो? हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही असे तज्ञ सांगत होते पण मंडळी ऎकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हती.

मा.  उच्च न्यायालयाने हा अंतरिम स्थगिती आदेश देताना जी कारणे नमूद केलेली आहेत त्यांची गुणवत्ता पाहता अंतिम निकाल  काय लागेल हे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही. ५ जानेवारीला सुनावणी पुढे सुरू होईल. या प्रकरणातला पहिला दावा २००९ साली मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला आहे नी त्याचा हा अंतरिम निकाल आहे, हे लक्षात घेता अंतिम निकाल यायला किती अवधी लागेल याचा अंदाज करायला हरकत नाही.

न्यायालयाने दिलेली पुढील कारणे इतकी भक्कम आहेत की त्यात मा. सर्वोच्च न्यायालयही हस्तक्षेप करू शकणार नाही.

१. सर्वोच्च न्यायालयाने १९६३ सालच्या बालाजी प्रकरणापासून वारंवार घालून दिलेल्या दंडकानुसार आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. अति अपवादात्मक परिस्थितीत खास बाब म्हणून आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त ठेवताही येते मात्र मराठा समाज हा प्रगत नी सत्ताधारी समाज असल्याने  व तो सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नसल्याने त्याच्यासाठी ही मर्यादा ओलांडण्याचे कोणतेही कारण नाही असे न्यायालय म्हणते. ही राणे अहवालातील त्रुटी नसून ते समाज वास्तव आहे. त्यात कसा बदल करणार?

२.न्यायालय म्हणते,  " मंडल आयोगाने १९८० सालीच मराठा समाजाला प्रगत आणि प्रभावशाली समाज घोषित करून मराठा जातीला ओबीसी आरक्षणासाठी अपात्र ठरवले आहे. तसेच २५ फेब्रुवारी २००० रोजी केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगानेही मराठा समाजाला तो प्रगत नी सत्ताधारी असल्याने आरक्षण देता येणार नाही असे स्पष्ट केलेले आहे."  या दोन्हींमध्ये आता बदल करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. राज्य सरकार तरी त्याबाबतीत काय करू शकणार?

३. न्या. बापट आयोगाने { राज्य मागासवर्ग आयोग, २००८ } मराठा समाजाला आरक्षण देणे सामाजिक दृष्ट्या अयोग्य असल्याचा अहवाल दिलेला आहे. या अहवालाचा फेरविचार करण्याचे कोणतेही संयुक्तीक कारण नसल्याचे सांगून  विद्यमान न्या. भाटीया आयोगाने अशा फेरविचाराला स्पष्ट नकार दिलेला असल्याने राज्य आयोग, केंद्रीय आयोग आणि मंडल आयोग या तिन्हींमध्ये आता कोणताही बदल शक्य नाही. शिवाय हा न्या.बापट आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने राणे समितीच्या शिफारशींवरून अंशत: फेटाळला असला तरी २००८ पासून आजपर्यंत सरकारने तो विधीमंडळासमोर सादर केलेला नाही. तसेच राणे समितीचा अहवालही विधीमंडळासमोर ठेवलेला नाही.

४. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ साली मंडल आयोगाच्या  निकालात यापुढे आरक्षण देण्याची शिफारस फक्त वैधानिक आयोगालाच करता येईल असे स्पष्ट  केलेले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करून राणे समिती नेमण्यात आली. समितीने दिलेला अहवाल अतिशय सदोष आहे. आधीच मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन त्याला पोषक अहवाल तयार करण्याची ही कृती होती. राणे समिती म्हणजे राज्य व केंद्रीय मागासवर्ग आयोगांचे अधिकार डावलून सरकारने टाकलेले घटनाबाह्य पाऊल असल्याने त्या अहवालाला घटनात्मकदृष्ट्या काहीही स्थान नाही.  मुळात ही राणे कमेटी जशी अवैध होती तसाच तिचा अहवालही अकरा दिवसांच्या घाईघाईत केलेल्या, चुकीचा नमुना घेतलेल्या, अशास्त्रीय शासकीय पाहणीवर आधारित असून, त्यात मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचा कोणताही पुरावा दिलेला नाही. शिवाय राणे समितीची निर्मितीच सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच अधिक्रमित केलेल्या निकालाचा हवाला देऊन करण्यात आलेली असल्याने उच्च न्यायालयाने हा संपूर्ण राणे अहवाल  ५ सज्जड कारणे देऊन फेटाळून लावला आहे.

५. निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा मतब्यांक डोळ्यासमोर ठेऊन कोणतेही तातडीचे कारण नसताना हा मराठा आरक्षण अध्यादेश  काढणे हे असंवैधानिक पाऊल होते असे न्यायालय म्हणते.

६.  या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी राज्य सरकारतर्फे एक महिन्याची मुदत मागण्यात आली. तोवर सदर स्थगितीचा निर्णय रोखून धरावा अशी विनंती उच्च न्यायालयाला करण्यात आली. तीही न्यायालयाने सपशेल फॆटाळून लावली. यावरून हा अध्यादेश न्यायालयाने संपूर्णपणे मोडीत काढल्याचे स्पष्ट होते.

असे असले तरी मराठा जातीची संघटित, आक्रमक आणि उपद्रवमुल्य असलेली मतब्यांक लक्षात घेऊन हे सत्य मराठा समाजाला सांगण्याचे धैर्य मराठा आरक्षण समर्थक, मराठा समाजाचे राजकीय नेते आणि नवे सरकार यापैकी कोणाकडेही नाही.

मुळात आम्ही आरक्षण दिले पण न्यायालयाने ते रद्द केले त्याला आम्ही काय करणार असे भासवण्याचा हा सगळा खटाटोप नी राजकीय उद्योग होता आणि आजही आहे.

सुज्ञ मराठा विचारवंत, लेखक आणि पत्रकार यांनी ह्या निकालाकडे दुषित पुर्वग्रह बाजूला ठेऊन पाहावे आणि हे सत्य समाजाला सांगण्याचे धैर्य दाखवावे असे नम्र आवाहन करावेसे वाटते.

जनतेच्या न्यायालयाने राणे समितीतील खुद्द राणे यांच्यासह समितीचे सदस्य आणि तत्कालीन मंत्री शिवाजीराव मोघे, बबन पाचपुते, सचिन आहीर या सर्वांना निवडणूकीत पराभूत केले. जनतेने मराठा आरक्षण समर्थक सरकार घालवले. मराठा आरक्षणाचे प्रवक्ते विनायक मेटे, रेखा पुरूषोत्तम खेडेकर, हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह बहुतेक सर्वांना निवडणुकीत पराभूत झाल्याचे पाहावे लागले. हरियानात जाटांना आरक्षण देणारे जाट सरकार गेले. महाराष्ट्रातील मराठा सरकारही असेच गेले. "सत्तेचे तेल गेले नी आता न्यायालयाने आरक्षणाचे तूपही काढून घेतले." याचा बोध कोणी घेतील काय?
................................

खरे आव्हान निराळेच

http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/editorial/hc-mumbai-maratha-reservation/articleshow/45170987.cms

मराठा आरक्षणावरील विचारांना दिशा देणारा महाराष्ट्र टाइम्सचा महत्वाचा अग्रलेख

म.टा. सोमवार दि.१७ नोव्हें. २०१४

खरे आव्हान निराळेच

Nov 17, 2014, 12.05AM IST

मुळात आरक्षण हे गरिबी दूर करण्याचे माध्यम नाही, हे या निमित्ताने लक्षात घ्यायला हवे. ज्या समाजावर कर्मविपाक सिद्धांत लादून ज्ञान, सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा यापासून ज्यांना दूर ठेवण्यात आले, त्यांना जीवनाच्या मूलभूत प्रवाहात आणणे व त्यांना सामाजिक, आर्थिक अधिकारांमधील हिस्सा देणे हा आरक्षणाचा मूळ हेतू होता. 

आजही महाराष्ट्रातील जवळपास ५४ टक्के रोजगार निर्मिती ही शेतीशी संबंधित आहे. अधिकाधिक रोजगार हे शेतीबाह्य क्षेत्रांतून निर्माण होणे हे आधुनिक युगात प्रगतीचे लक्षण समजले जाते. मात्र, तशा प्रकारची प्रगती आपल्याकडे न झाल्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या मराठा समाजाचे प्रश्न अत्यंत बिकट होत गेले. त्यातच शेतीतून बाहेर पडून शहरांमध्ये गेलेल्या मराठा समाजातील पिढीला शहरातील आधुनिक जगात म्हणावे तितके स्थान न मिळाल्याने त्यांना आरक्षणाचा मार्ग खुणावू लागला. यातून योग्य मार्ग काढणे हे मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो असे सांगत राज्यशकट हाकणाऱ्यांचे कर्तव्यच होते. त्यासाठी पडीक शासकीय जमिनी लागवडीखाली आणणे, शेतमालाला रास्त भाव देणे, रोजगारप्रधान कारखानदारीला प्रोत्साहन देणे, शिक्षण व आरोग्याच्या सोयींमध्ये समानता आणणे आणि त्यांचा दर्जा वाढवणे, सार्वजनिक वितरणव्यवस्था शेतकऱ्यांवर अन्याय न करता सक्षम करणे, यांसारख्या गोष्टी अंमलात आणता आल्या असत्या. मात्र, राज्यकर्त्यांनी स्वतःचे आर्थिक हितसंबंध लक्षात घेऊन आरक्षणाचा मार्ग निवडला. यातून खरा प्रश्न सुटणे शक्य नसले तरी मराठा समाजातील तरुण पिढी व्यवस्थेविरोधात संघर्षाच्या भूमिकेत उभी राहणार नाही, याची काळजी मात्र घेतली गेली. 

.....................................................................

मुंबई हायकोर्टाने आघाडी सरकारच्या काळात मराठा समाजाला दिल्या गेलेल्या १६ टक्के आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. यातून महाराष्ट्राच्या राजकीय व सामाजिक जीवनात मोठ्या उलथापालथी घडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच, या विषयावरील मतमतांतरे लक्षात घेऊन लोकशाही मार्गानेच यातून मार्ग काढणे यथोचित ठरेल. मुळात आरक्षण हे गरिबी दूर करण्याचे माध्यम नाही, हे या निमित्ताने लक्षात घ्यायला हवे. ज्या समाजावर कर्मविपाक सिद्धांत लादून ज्ञान, सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा यापासून ज्यांना दूर ठेवण्यात आले, त्यांना जीवनाच्या मूलभूत प्रवाहात आणणे व त्यांना सामाजिक, आर्थिक अधिकारांमधील हिस्सा देणे हा आरक्षणाचा मूळ हेतू होता. कष्टकरी समाजाला ज्ञान, सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा या गोष्टींमध्ये त्यांचा अधिकार मिळावा यासाठी त्या समाजाला स्वतःचा बुद्धिजीवी वर्ग निर्माण करावा लागतो, असे अंतोनिओ ग्रामची यांचे म्हणणे होते. भारतात हा बुद्धिजीवी वर्ग निर्माण व्हावा यासाठी आरक्षणाची गरज प्रथम महात्मा जोतिबा फुले यांनी मांडली. पुढे राजर्षी शाहूंनी त्यांच्या राज्यात या संकल्पनेची अंमलबजावणी केली. तर डॉ. आंबेडकरांनी त्याला घटनात्मक स्वरूप दिले. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर दुर्दैवाने देशातील राज्यकर्त्यांनी या धोरणाची योग्य अंमलबजावणी न करता आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातच नव्वदच्या दशकात भारताने कल्याणकारी राज्य व्यवस्थेपासून दूर जात खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाची कास धरली. जागतिकीकरणाची भूमिका स्वीकारल्यानंतर 'नाही रे' वर्गासमोरील विषमतेचे प्रश्न उग्र व गुंतागुंतीचे बनले. त्यातून मग आर्थिक प्रश्नांची उकल करण्याचे माध्यम म्हणून आरक्षणाकडे पाहण्याचा नेत्यांचा कल वाढू लागला. महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी वंजारी, धनगर आदी समाजांचा भटक्या विमुक्तांमध्ये समावेश केला आणि आता तर या समाजाची स्वतःच्या जातींचा समावेश आदिवासी प्रवर्गात करून घेण्याची मागणी पुढे आली आहे. दुसरीकडे याच दरम्यान मराठा समाजातूनही स्वतःला मागास म्हणवून घेण्यासाठी आंदोलन उभे राहिले. 

कृषक समाजातील या सर्व जातींचे प्रश्न अत्यंत गंभीर आहेत, यात काहीच वाद नाही. महाराष्ट्रात तर शेतीमध्ये रयतवारी पद्धत असल्यामुळे मराठ्यांमधील बहुतांश शेतकरी हा अल्पभूधारक किंवा मध्यम शेतकरीच आहे. वेगाने शहरीकरण होणाऱ्या देशातील काही मोजक्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा अव्वल क्रमांक लागतो. औद्योगिकीकरणातही महाराष्ट्रापेक्षा आम्हीच पुढे, अशीच बढाई शेजारील गुजरात कायम मारत असतो. मात्र तरी, आजही महाराष्ट्रातील जवळपास ५४ टक्के रोजगार निर्मिती ही शेतीशी संबंधित आहे. अधिकाधिक रोजगार हे शेतीबाह्य क्षेत्रांतून निर्माण होणे हे आधुनिक युगात प्रगतीचे लक्षण समजले जाते. मात्र, तशा प्रकारची प्रगती आपल्याकडे न झाल्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या मराठा समाजाचे प्रश्न अत्यंत बिकट होत गेले. त्यातच शेतीतून बाहेर पडून शहरांमध्ये गेलेल्या मराठा समाजातील पिढीला शहरातील आधुनिक जगात म्हणावे तितके स्थान न मिळाल्याने त्यांना आरक्षणाचा मार्ग खुणावू लागला. यातून योग्य मार्ग काढणे हे मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो असे सांगत राज्यशकट हाकणाऱ्यांचे कर्तव्यच होते. त्यासाठी पडीक शासकीय जमिनी लागवडीखाली आणणे, शेतमालाला रास्त भाव देणे, रोजगारप्रधान कारखानदारीला प्रोत्साहन देणे, शिक्षण व आरोग्याच्या सोयींमध्ये समानता आणणे आणि त्यांचा दर्जा वाढवणे, सार्वजनिक वितरणव्यवस्था शेतकऱ्यांवर अन्याय न करता सक्षम करणे, यांसारख्या गोष्टी अंमलात आणता आल्या असत्या. मात्र, राज्यकर्त्यांनी स्वतःचे आर्थिक हितसंबंध लक्षात घेऊन आरक्षणाचा मार्ग निवडला. यातून खरा प्रश्न सुटणे शक्य नसले तरी मराठा समाजातील तरुण पिढी व्यवस्थेविरोधात संघर्षाच्या भूमिकेत उभी राहणार नाही, याची काळजी मात्र घेतली गेली. त्यामुळेच आज मराठा, वंजारी, धनगर वा बहुजन समाजातील तरुण पिढीसमोर उभे राहिलेले प्रश्न सोडवायचे असल्यास या समाजातील होतकरू तरुण पिढीने बनचुक्या राजकीय नेतृत्वाला झुगारून सर्व प्रकारच्या विषमतेविरोधात संघर्षशील होणे गरजेचे आहे. शिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान, नोकऱ्या यांमधील संधी शोधून त्या मिळवण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. जातीव्यवस्था समूळ नष्ट होण्यासाठीच्या लढाईचे नेतृत्व केले पाहिजे. मराठा समाजाबद्दल उर्वरित बहुजन समाजात असलेला दुरावा नष्ट करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना आरक्षण देणे वेगळे आणि जातीनिहाय आरक्षण असणे वेगळे. या सगळ्यांचा 'व्होट बँक' म्हणून वापर करण्यापेक्षा त्यांचे सामाजिक, आर्थिक स्थान कसे सुधारेल, याकडे लक्ष देण्याची अधिक गरज आहे.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/editorial/hc-mumbai-maratha-reservation/articleshow/45170987.cms

खुद्द आंबेडकरांनाच आरक्षणाला ५० % ची मर्यादा हवी होती..

सावधान! ओबीसी जागा होतोय...
मराठा आरक्षण घटनाबाह्य..
जनतेने नाकारले, न्यायालयाने फटकारले...
पण शहाणपण काही येईना..
खुद्द आंबेडकरांनाच  आरक्षणाला ५० % ची मर्यादा हवी होती..

....................................................
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवून त्याला स्थगिती दिली आहे.
नारायण राणे समितीच्या अत्यंत सदोष अहवालाच्या आधारे निवडणुकीच्या तोंडावर बाबा-दादा सरकारने दिलेले हे आरक्षण न्यायालयात टिकणारच नव्हते.
जनतेच्या न्यायालयानेही हे आरक्षण रद्दबातल ठरवलेले आहे. या निवडणुकीत आजवर कायम विजयी होणार्‍यांना जनतेने खुद्द राणे यांच्यासह त्या समितीतील सर्वांचा पराभव करून या आरक्षणाच्या विरोधात कौल दिलेला आहे.राणे पडले. समाजकल्याण  मंत्री व राणे समितीचे सदस्य शिवाजीराव मोघे, आणखी एक सदस्य व आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते, राज्यमंत्री व सदस्य सचिन आहीर या सगळ्यांना घरी बसावे लागले इअतका मतदारांचा रोष तीव्र होता.
मराठा नेते विनायक मेटे आणि पुरूषोत्तम खेडेकरांच्या पत्नी रेखा खेडेकर यांच्यासह या आरक्षणाचे कट्टर समर्थक हर्षवर्धन पाटील असे सगळेच पराभूत झाले.
मराठा आरक्षण दिले आणि मराठ्यांची सर्वंकश सत्ता गेली.
बहुजनांचे नाव घेत जे विश्वस्त म्हणून सत्तेवर आले आणि फक्त मराठा-मराठा करीत बसले त्यांना जनतेने हाकलले.
न्यायालयाने राणे यांच्या भंपक अहवालाचे वाभाडे काढलेले आहेत.
मेटे, खेडेकर, शशिकांत पवार सगळ्यांनाच ही चपराक आहे.
पण सरंजामी मानसिकता इतकी बेदरकार असते की हा निकाल म्हणे मान्य नाही. आता ते सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करित आहेत. जरूर जा. तिथेही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रावर शिक्कामोर्तब होईल हे लक्षात ठेवा. तोवर मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचे धंदे चालू ठेवा.
संपूर्ण सत्ता की आरक्षण याचे उत्तर जनतेने दिले होते.
आता न्यायालयाने "तेलही गेले नी तूपही गेले .. " ही चपराक ओळखा.
काळाची दिशा ओळखा.
सावधान! ओबीसी जागा होतोय...
...........................................................
खुद्द डा.बाबासाहेब आंबेडकर ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजी घटना परिषदेत म्हणाले होते की "आरक्षण "कधी ही ५०% च्या वर असता कामा नये. मराठा नेत्यांना घटना मान्य नसेल पण रामदास आठवलेंचं काय? डा. आंबेडकरांच्या या भाषणाचा संबंधित उतारा माहितीसाठी सोबत जोडला आहे.
.................................
घटना परिषद वृत्तांत, खंड ७वा, भारत सरकार प्रकाशन, १९५०.

http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/vol7p16a.htm घटना सभा अहवाल ३० नोव्हें.१९४८
http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/vol7p16a.htm

The Honourable Dr. B. R. Ambedkar: I did not quitefollow. I shall explain the purpose of this ammendment. It is the feeling of many persons in this House that, since wehave established a common citizenship throughout India,irrespective of the local jurisdiction of the provinces and the Indian States, it is only a concomitant thing thatresidence should not be required for holding a particularpost in a particular State because, in so far as you makeresidence a qualification, you are really subtracting fromthe value of a common citizenship which we have establishedby this Constitution or which we propose to establish bythis Constitution. Therefore in my judgment, the argumentthat residence should not be a qualification to holdappointments under the State is a perfectly valid and aperfectly sound argument. At the same time, it must berealised that you cannot allow people who are flying fromone province to another, from one State to another, as merebirds of passage without any roots, without any connectionwith that particular province, just to come, apply for postsand, so to say, take the plums and walk away. Therefore,some limitation is necessary. It was found, when this matterwas investigated, that already today in very many provincesrules have been framed by the provincial governmentsprescribing a certain period of residence as a qualificationfor a post in that particular province. Therefore theproposal in the amendment that, although as a general ruleresidence should not be a qualification, yet some exceptionmight be made, is not quite out of the ordinary. We aremerely following the practice which has been alreadyestablished in the various provinces. However, what we foundwas that while different provinces were laying down acertain period as a qualifying period for posts, the periodsvaried considerably. Some provinces said that a person mustbe actually domiciled. What that means, one does not know.Others have fixed ten years, some seven years and so on. Itwas therefore felt that, while it might be desirable to fixa period as a qualifying test, that qualifying test shouldbe uniform throughout India. Consequently, if that object isto be achieved, viz., that the qualifying residential periodshould be uniform, that object can be achieved only bygiving the power to Parliament and not giving it to the local units, whether provinces or States.That is the underlying purpose of this amendment puttingdown residence as a qualification.

With regard to the point raised by my friend, Mr.Kamath, I do not propose to deal with it because it hasalready been dealt with by Mr. Munshi and also by anotherfriend. They told him why the language as it now stands in the amendment is perfectly in accord with the otherprovisions of this Constitution.

Now, Sir, to come to the other question which has beenagitating the members of this House, viz., the use of theword "backward" in clause (3) of article 10, I should liketo begin by making some general observations so

that membersmight be in a position to understand the exact import, thesignificance and the necessity for using the word "backward"in this particular clause. If members were to try andexchange their views on this subject, they will find thatthere are three points of view which it is necessary for usto reconcile if we are to produce a workable propositionwhich will be accepted by all. Of the three points of view,the first is that there shall be equality of opportunity forall citizens. It is the desire of many Members of this Housethat every individual who is qualified for a particular postshould be free to apply for that post, to sit forexaminations and to have his qualifications tested so as todetermine whether he is fit for the post or not and thatthere ought to be no limitations, there ought to be nohindrance in the operation of this principle of equality ofopportunity. Another view mostly shared by a section of theHouse is that, if this principle is to be operative--and itought to be operative in their judgment to its fullestextent--there ought to be no reservations of any sort forany class or community at all, that all citizens, if theyare qualified, should be placed on the same footing ofequality so far as the public services are concerned. That is the second point of view we have. Then we have quite amassive opinion which insists that, although theoreticallyit is good to have the principle that there shall beequality of opportunity, there must at the same time be aprovision made for the entry of certain communities whichhave so far been outside the administration. As I said, theDrafting Committee had to produce a formula which wouldreconcile these three points of view, firstly, that thereshall be equality of opportunity, secondly that there shallbe reservations in favour of certain communities which havenot so far had a `proper look-in' so to say into theadministration. If honourable Members will bear these factsin mind--the three principles, we had to reconcile,--theywill see that no better formula could be produced than theone that is embodied in sub-clause (3) of article 10 of the Constitution; they will find that the view of those whobelieve and hold that there shall be equality ofopportunity, has been embodied in sub-clause (1) of Article10. It is a generic principle. At the same time, as I said,we had to reconcile this formula with the demand made bycertain communities that the administration which has now--for historical reasons--been controlled by one community ora few communities, that situation should disappear and thatthe others also must have an opportunity of getting into thepublic services. Supposing, for instance, we were to concedein full the demand of those communities who have not been sofar employed in the public services to the fullest extent,what would really happen is, we shall be completelydestroying the first proposition upon which we are allagreed, namely, that there shall be an equality ofopportunity. Let me give an illustration. Supposing, forinstance, reservations were made for a community or acollection of communities, the total of which came tosomething like 70 per cent. of the total posts under theState and only 30 per cent. are retained as the unreserved.Could anybody say that the reservation of 30 per cent. asopen to general competition would be satisfactory from thepoint of view of giving effect to the first principle,namely, that there shall be equality of opportunity? It cannot be in my judgment. Therefore the seats to bereserved, if the reservation is to be consistent with sub-clause (1) of Article 10, must be confined to a minor ity ofseats. It is then only that the first principle could findits place in the Constitution and effective in operation. Ifhonourable Members understand this position that we have tosafeguard two things namely, the principle of equality ofopportunity and at the same time satisfy the demand ofcommunities which have not had so far representation in theState, then, I am sure they will agree that unless you usesome such qualifying phrase as "backward" the

exception madein favour of reservation will ultimately eat up the rulealtogether. Nothing of the rule will remain. That I think,if I may say so, is the justification why the Drafting Committee undertook on its own shoulders the responsibilityof introducing the word `backward' which, I admit, did notoriginally find a place in the fundamental right in the wayin which it was passed by this Assembly. But I thinkhonourable Members will realise that the Drafting Committeewhich has been ridiculed on more than one ground forproducing sometimes a loose draft, sometimes something whichis not appropriate and so on, might have opened itself tofurther attack that they produced a Draft Constitution inwhich the exception was so large, that it left no room for the rule to operate. I think this is sufficient to justifywhy the word `backward' has been used.

With regard to the minor ities, there is a specialreference to that in Article 296, where it has been laiddown that some provision will be made with regard to theminor ities. Of course, we did not lay down any proportion.That is quite clear from the section itself, but we have notaltogether omitted the minor ities from consideration.Somebody asked me: "What is a backward community"? Well, I think any one who reads the language of the draft itselfwill find that we have left it to be determined by eachlocal Government. A backward community is a community whichis backward in the opinion of the Government. My honourableFriend, Mr. T. T. Krishnamachari asked me whether this rulewill be justiciable. It is rather difficult to give adogmatic answer. Personally I think it would be ajusticiable matter. If the local Government included in thiscategory of reservations such a large number of seats, I think one could very well go to the Federal Court and the Supreme Court and say that the reservation is of such amagnitude that the rule regarding equality of opportunityhas been destroyed and the court will then come to theconclusion whether the local Government or the StateGovernment has acted in a reasonable and prudent manner. Mr.Krishnamachari asked: "Who is a reasonable man and who is aprudent man? These are matters of litigation". Of course,they are matters of litigation, but my honourable Friend,Mr. Krishnamachari will understand that the words"reasonable persons and prudent persons" have been used invery many laws and if he will refer only to the Transfer ofProperty Act, he will find that in very many cases the words"a reasonable person and a prudent person" have very wellbeen defined and the court will not find any difficulty indefining it. I hope, therefore that the amendments which Ihave accepted, will be accepted by the House.

Mr. Vice-President: I am now going to put the amendments to vote, one by one.

The Honourable Dr. B. R. Ambedkar: I am sorry I forgotto say that I accept amendment No. 342.

Mr. Vice-President: The question is:--

"That in clause (2) of article 10, for the word `ongrounds only' the words `on grounds' be substituted."

The motion was negatived.

They were rivals, but with the same mission

They were rivals, but with the same mission

Ramchandra Guha

25 oct 14 | Hindustan Times

I wrote in my last column about how the politics of today has set Nehru and Patel up as rivals, even enemies, although they worked shoulder-to-shoulder in the first, formative, years of independent India. This column is about another pair of great Indians, Gandhi and Ambedkar. It asks the question — were their visions conflicting or complementary?

Unlike Patel and Nehru, who were lifelong colleagues in the Congress, Gandhi and Ambedkar were never in the same party. When, in the mid 1920s, Ambedkar returned from his studies abroad, Gandhi had already assumed control of the Congress-led freedom struggle. There was a massive halo around him. He was the ‘Mahatma’ everyone deferred to. But, as the late DR Nagaraj once wrote, Ambedkar was too proud a man to play the role of Hanuman or Sugreeva to Gandhi’s Ram. So he charted his own political trajectory, independent of, and opposed to, Gandhi and the Congress party.

Through the 1930s and 1940s, Ambedkar fiercely criticised Gandhi. He thought the Gandhian approach to ‘Harijan uplift’ patronising and condescending. Gandhi wanted to purify Hinduism by removing the taint of untouchability. Ambedkar, on the other hand, rejected Hinduism altogether. He thought the Dalits must convert to another faith if they wished to become equal citizens.

Ambedkar and Gandhi were certainly political adversaries in their lifetime. Now, six decades after their deaths, must we still see them as such? The ideologues of the left and right do. In 1996, Arun Shourie wrote a long book dismissing Ambedkar as a ‘false god’.

He made two main charges against Ambedkar: first, that he sided with the British rather than with the nationalists (he was in the viceroy’s executive council at the time of the Quit India movement); and second, that he used polemical and occasionally abusive language against Gandhi.

Two decades later, Arun Shourie has found his left-wing counterpart in Arundhati Roy, who, in a book-length essay, has dismissed Gandhi as a false Mahatma. She claims that Gandhi was a conservative defender of the caste system who changed his views ‘at a glacial pace’.

Both Arun Shourie and Arundhati Roy see history in black and white, in terms of heroes and villains. A historian, however, must be attentive to nuance, to the shades of gray. So, contra Shourie, one must ask, why did Ambedkar side with the British?

This was because the Congress was dominated by Brahmins, who had of course oppressed Dalits in the past, and might do so again if they came to power in independent India. For the same reason, other great low-caste reformers such as Jotiba Phule and Mangu Ram (the leader of the Adi-Dharm movement in the Punjab) also thought the Raj a lesser evil as compared to the Congress.

As for Roy, it is only by selectively quoting Gandhi out of context that she can paint him as a slow-moving reactionary. As careful scholars such as Denis Dalton, Mark Lindley, and Anil Nauriya have demonstrated, Gandhi steadily became more direct in his critique of caste. To begin with, he attacked untouchability alone, while leaving the other rules of caste intact. Then, through his temple-entry movement, he began advocating inter-mingling and inter-dining as well. Finally, he insisted that the only marriage he would solemnise in his ashram was one between a Dalit and a Suvarna, thus calling into question the very basis of the caste system itself.

Gandhi’s campaign to abolish untouchability may seem timid to the Leftists of today, but it was regarded as extremely daring at the time. It struck at the very core of Hindu orthodoxy.

The Sankaracharyas were enraged that a mere Bania who knew little Sanskrit dare challenge scriptural injunctions that mandated untouchability. In a petition to the colonial authorities, they demanded that Gandhi be ostracised from the Hindu fold. During Gandhi’s anti-untouchability tour of 1933-34, Hindu Mahasabha activists showed him black flags, threw faeces at him, and in Pune in June 1934 even attempted to assassinate him.

Gandhi’s campaign was unpopular within his own party. Nehru, Bose, Patel and company believed the Mahatma should have set social reform aside and focused exclusively on the winning of swaraj.

Remarkably, despite their disagreements, Gandhi persuaded Nehru and Patel to make Ambedkar a member of the first Cabinet of independent India. Gandhi told them that freedom had come not to the Congress, but to the nation. The first Cabinet, he said, must draw upon the finest talent regardless of party affiliation. That is how Ambedkar became law minister.

For those who seek a subtle and scholarly assessment of the Gandhi-Ambedkar relationship, the book to read is DR Nagaraj’s The Flaming Feet. Nagaraj writes that “from the viewpoint of the present, there is a compelling necessity to achieve a synthesis of the two”. This is absolutely correct. For, social reform takes place only when there is pressure from above and from below. Slavery would not have been abolished had not guilt-ridden whites like Abraham Lincoln responded to the critiques of the likes of Frederick Douglass. Civil rights would not have been encoded into law had Lyndon Johnson not recognised the moral power of Martin Luther King and his movement.

Although they were rivals in their life-time, from the vantage-point of history one can clearly see that Gandhi and Ambedkar played complementary roles in the undermining of an obnoxious social institution.

For no upper caste Hindu did as much to challenge untouchability as Gandhi. And Ambedkar was of course the greatest leader to emerge from within the ranks of the Dalits. Although the practice of untouchability has been abolished by law, discrimination against Dalits still continues in many parts of India. To end it fully, one must draw upon the legacy of both Ambedkar and Gandhi.