मुळात आरक्षण हे गरिबी दूर करण्याचे माध्यम नाही, हे या निमित्ताने लक्षात घ्यायला हवे. ज्या समाजावर कर्मविपाक सिद्धांत लादून ज्ञान, सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा यापासून ज्यांना दूर ठेवण्यात आले, त्यांना जीवनाच्या मूलभूत प्रवाहात आणणे व त्यांना सामाजिक, आर्थिक अधिकारांमधील हिस्सा देणे हा आरक्षणाचा मूळ हेतू होता.
आजही महाराष्ट्रातील जवळपास ५४ टक्के रोजगार निर्मिती ही शेतीशी संबंधित आहे. अधिकाधिक रोजगार हे शेतीबाह्य क्षेत्रांतून निर्माण होणे हे आधुनिक युगात प्रगतीचे लक्षण समजले जाते. मात्र, तशा प्रकारची प्रगती आपल्याकडे न झाल्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या मराठा समाजाचे प्रश्न अत्यंत बिकट होत गेले. त्यातच शेतीतून बाहेर पडून शहरांमध्ये गेलेल्या मराठा समाजातील पिढीला शहरातील आधुनिक जगात म्हणावे तितके स्थान न मिळाल्याने त्यांना आरक्षणाचा मार्ग खुणावू लागला. यातून योग्य मार्ग काढणे हे मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो असे सांगत राज्यशकट हाकणाऱ्यांचे कर्तव्यच होते. त्यासाठी पडीक शासकीय जमिनी लागवडीखाली आणणे, शेतमालाला रास्त भाव देणे, रोजगारप्रधान कारखानदारीला प्रोत्साहन देणे, शिक्षण व आरोग्याच्या सोयींमध्ये समानता आणणे आणि त्यांचा दर्जा वाढवणे, सार्वजनिक वितरणव्यवस्था शेतकऱ्यांवर अन्याय न करता सक्षम करणे, यांसारख्या गोष्टी अंमलात आणता आल्या असत्या. मात्र, राज्यकर्त्यांनी स्वतःचे आर्थिक हितसंबंध लक्षात घेऊन आरक्षणाचा मार्ग निवडला. यातून खरा प्रश्न सुटणे शक्य नसले तरी मराठा समाजातील तरुण पिढी व्यवस्थेविरोधात संघर्षाच्या भूमिकेत उभी राहणार नाही, याची काळजी मात्र घेतली गेली.
.....................................................................
मुंबई हायकोर्टाने आघाडी सरकारच्या काळात मराठा समाजाला दिल्या गेलेल्या १६ टक्के आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. यातून महाराष्ट्राच्या राजकीय व सामाजिक जीवनात मोठ्या उलथापालथी घडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच, या विषयावरील मतमतांतरे लक्षात घेऊन लोकशाही मार्गानेच यातून मार्ग काढणे यथोचित ठरेल. मुळात आरक्षण हे गरिबी दूर करण्याचे माध्यम नाही, हे या निमित्ताने लक्षात घ्यायला हवे. ज्या समाजावर कर्मविपाक सिद्धांत लादून ज्ञान, सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा यापासून ज्यांना दूर ठेवण्यात आले, त्यांना जीवनाच्या मूलभूत प्रवाहात आणणे व त्यांना सामाजिक, आर्थिक अधिकारांमधील हिस्सा देणे हा आरक्षणाचा मूळ हेतू होता. कष्टकरी समाजाला ज्ञान, सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा या गोष्टींमध्ये त्यांचा अधिकार मिळावा यासाठी त्या समाजाला स्वतःचा बुद्धिजीवी वर्ग निर्माण करावा लागतो, असे अंतोनिओ ग्रामची यांचे म्हणणे होते. भारतात हा बुद्धिजीवी वर्ग निर्माण व्हावा यासाठी आरक्षणाची गरज प्रथम महात्मा जोतिबा फुले यांनी मांडली. पुढे राजर्षी शाहूंनी त्यांच्या राज्यात या संकल्पनेची अंमलबजावणी केली. तर डॉ. आंबेडकरांनी त्याला घटनात्मक स्वरूप दिले. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर दुर्दैवाने देशातील राज्यकर्त्यांनी या धोरणाची योग्य अंमलबजावणी न करता आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातच नव्वदच्या दशकात भारताने कल्याणकारी राज्य व्यवस्थेपासून दूर जात खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाची कास धरली. जागतिकीकरणाची भूमिका स्वीकारल्यानंतर 'नाही रे' वर्गासमोरील विषमतेचे प्रश्न उग्र व गुंतागुंतीचे बनले. त्यातून मग आर्थिक प्रश्नांची उकल करण्याचे माध्यम म्हणून आरक्षणाकडे पाहण्याचा नेत्यांचा कल वाढू लागला. महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी वंजारी, धनगर आदी समाजांचा भटक्या विमुक्तांमध्ये समावेश केला आणि आता तर या समाजाची स्वतःच्या जातींचा समावेश आदिवासी प्रवर्गात करून घेण्याची मागणी पुढे आली आहे. दुसरीकडे याच दरम्यान मराठा समाजातूनही स्वतःला मागास म्हणवून घेण्यासाठी आंदोलन उभे राहिले.
कृषक समाजातील या सर्व जातींचे प्रश्न अत्यंत गंभीर आहेत, यात काहीच वाद नाही. महाराष्ट्रात तर शेतीमध्ये रयतवारी पद्धत असल्यामुळे मराठ्यांमधील बहुतांश शेतकरी हा अल्पभूधारक किंवा मध्यम शेतकरीच आहे. वेगाने शहरीकरण होणाऱ्या देशातील काही मोजक्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा अव्वल क्रमांक लागतो. औद्योगिकीकरणातही महाराष्ट्रापेक्षा आम्हीच पुढे, अशीच बढाई शेजारील गुजरात कायम मारत असतो. मात्र तरी, आजही महाराष्ट्रातील जवळपास ५४ टक्के रोजगार निर्मिती ही शेतीशी संबंधित आहे. अधिकाधिक रोजगार हे शेतीबाह्य क्षेत्रांतून निर्माण होणे हे आधुनिक युगात प्रगतीचे लक्षण समजले जाते. मात्र, तशा प्रकारची प्रगती आपल्याकडे न झाल्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या मराठा समाजाचे प्रश्न अत्यंत बिकट होत गेले. त्यातच शेतीतून बाहेर पडून शहरांमध्ये गेलेल्या मराठा समाजातील पिढीला शहरातील आधुनिक जगात म्हणावे तितके स्थान न मिळाल्याने त्यांना आरक्षणाचा मार्ग खुणावू लागला. यातून योग्य मार्ग काढणे हे मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो असे सांगत राज्यशकट हाकणाऱ्यांचे कर्तव्यच होते. त्यासाठी पडीक शासकीय जमिनी लागवडीखाली आणणे, शेतमालाला रास्त भाव देणे, रोजगारप्रधान कारखानदारीला प्रोत्साहन देणे, शिक्षण व आरोग्याच्या सोयींमध्ये समानता आणणे आणि त्यांचा दर्जा वाढवणे, सार्वजनिक वितरणव्यवस्था शेतकऱ्यांवर अन्याय न करता सक्षम करणे, यांसारख्या गोष्टी अंमलात आणता आल्या असत्या. मात्र, राज्यकर्त्यांनी स्वतःचे आर्थिक हितसंबंध लक्षात घेऊन आरक्षणाचा मार्ग निवडला. यातून खरा प्रश्न सुटणे शक्य नसले तरी मराठा समाजातील तरुण पिढी व्यवस्थेविरोधात संघर्षाच्या भूमिकेत उभी राहणार नाही, याची काळजी मात्र घेतली गेली. त्यामुळेच आज मराठा, वंजारी, धनगर वा बहुजन समाजातील तरुण पिढीसमोर उभे राहिलेले प्रश्न सोडवायचे असल्यास या समाजातील होतकरू तरुण पिढीने बनचुक्या राजकीय नेतृत्वाला झुगारून सर्व प्रकारच्या विषमतेविरोधात संघर्षशील होणे गरजेचे आहे. शिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान, नोकऱ्या यांमधील संधी शोधून त्या मिळवण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. जातीव्यवस्था समूळ नष्ट होण्यासाठीच्या लढाईचे नेतृत्व केले पाहिजे. मराठा समाजाबद्दल उर्वरित बहुजन समाजात असलेला दुरावा नष्ट करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना आरक्षण देणे वेगळे आणि जातीनिहाय आरक्षण असणे वेगळे. या सगळ्यांचा 'व्होट बँक' म्हणून वापर करण्यापेक्षा त्यांचे सामाजिक, आर्थिक स्थान कसे सुधारेल, याकडे लक्ष देण्याची अधिक गरज आहे.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/editorial/hc-mumbai-maratha-reservation/articleshow/45170987.cms
http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/editorial/hc-mumbai-maratha-reservation/articleshow/45170987.cms
No comments:
Post a Comment