मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती का दिली?
प्रा.अशोक बुद्धीवंत
{लेखक आरक्षण प्रश्नाचे अभ्यासक आहेत.}
ashok.buddhivant@gmail.com
१४ नोव्हेंबरला मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. अवघ्या चारच महिन्यांपुर्वी निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यसरकारने दिलेले १६% मराठा आरक्षण काढून घेण्यात आल्याने मराठा समाजात नैराश्याची भावना पसरली आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी काटेकोर दक्षता घेण्यात आल्याची ग्वाही आरक्षण समर्थक नेते वारंवार देत होते.
आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगितले जात आहे. राहिलेल्या त्रुटी दूर करणार, नागपूर अधिवेशनात परिपूर्ण कायदा करणार, आम्ही दिलेला अहवाल सर्वोत्तम होता पण न्यायालयात बाजू नीट मांडली गेली नसल्याने स्थगिती मिळाली असेही सांगितले जात आहे.
पहिली गोष्ट न्यायालयाने दिलेली ही स्थगिती तांत्रिक मुद्द्यांवर दिलेली नसून अतिशय सखोल घटनात्मक मुद्द्यांवर आणि सज्जड कारणांनी दिलेली असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन काहीही उपयोग होणार नाही.पण लक्षात कोण घेतो? हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही असे तज्ञ सांगत होते पण मंडळी ऎकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हती.
मा. उच्च न्यायालयाने हा अंतरिम स्थगिती आदेश देताना जी कारणे नमूद केलेली आहेत त्यांची गुणवत्ता पाहता अंतिम निकाल काय लागेल हे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही. ५ जानेवारीला सुनावणी पुढे सुरू होईल. या प्रकरणातला पहिला दावा २००९ साली मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला आहे नी त्याचा हा अंतरिम निकाल आहे, हे लक्षात घेता अंतिम निकाल यायला किती अवधी लागेल याचा अंदाज करायला हरकत नाही.
न्यायालयाने दिलेली पुढील कारणे इतकी भक्कम आहेत की त्यात मा. सर्वोच्च न्यायालयही हस्तक्षेप करू शकणार नाही.
१. सर्वोच्च न्यायालयाने १९६३ सालच्या बालाजी प्रकरणापासून वारंवार घालून दिलेल्या दंडकानुसार आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. अति अपवादात्मक परिस्थितीत खास बाब म्हणून आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त ठेवताही येते मात्र मराठा समाज हा प्रगत नी सत्ताधारी समाज असल्याने व तो सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नसल्याने त्याच्यासाठी ही मर्यादा ओलांडण्याचे कोणतेही कारण नाही असे न्यायालय म्हणते. ही राणे अहवालातील त्रुटी नसून ते समाज वास्तव आहे. त्यात कसा बदल करणार?
२.न्यायालय म्हणते, " मंडल आयोगाने १९८० सालीच मराठा समाजाला प्रगत आणि प्रभावशाली समाज घोषित करून मराठा जातीला ओबीसी आरक्षणासाठी अपात्र ठरवले आहे. तसेच २५ फेब्रुवारी २००० रोजी केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगानेही मराठा समाजाला तो प्रगत नी सत्ताधारी असल्याने आरक्षण देता येणार नाही असे स्पष्ट केलेले आहे." या दोन्हींमध्ये आता बदल करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. राज्य सरकार तरी त्याबाबतीत काय करू शकणार?
३. न्या. बापट आयोगाने { राज्य मागासवर्ग आयोग, २००८ } मराठा समाजाला आरक्षण देणे सामाजिक दृष्ट्या अयोग्य असल्याचा अहवाल दिलेला आहे. या अहवालाचा फेरविचार करण्याचे कोणतेही संयुक्तीक कारण नसल्याचे सांगून विद्यमान न्या. भाटीया आयोगाने अशा फेरविचाराला स्पष्ट नकार दिलेला असल्याने राज्य आयोग, केंद्रीय आयोग आणि मंडल आयोग या तिन्हींमध्ये आता कोणताही बदल शक्य नाही. शिवाय हा न्या.बापट आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने राणे समितीच्या शिफारशींवरून अंशत: फेटाळला असला तरी २००८ पासून आजपर्यंत सरकारने तो विधीमंडळासमोर सादर केलेला नाही. तसेच राणे समितीचा अहवालही विधीमंडळासमोर ठेवलेला नाही.
४. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ साली मंडल आयोगाच्या निकालात यापुढे आरक्षण देण्याची शिफारस फक्त वैधानिक आयोगालाच करता येईल असे स्पष्ट केलेले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करून राणे समिती नेमण्यात आली. समितीने दिलेला अहवाल अतिशय सदोष आहे. आधीच मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन त्याला पोषक अहवाल तयार करण्याची ही कृती होती. राणे समिती म्हणजे राज्य व केंद्रीय मागासवर्ग आयोगांचे अधिकार डावलून सरकारने टाकलेले घटनाबाह्य पाऊल असल्याने त्या अहवालाला घटनात्मकदृष्ट्या काहीही स्थान नाही. मुळात ही राणे कमेटी जशी अवैध होती तसाच तिचा अहवालही अकरा दिवसांच्या घाईघाईत केलेल्या, चुकीचा नमुना घेतलेल्या, अशास्त्रीय शासकीय पाहणीवर आधारित असून, त्यात मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचा कोणताही पुरावा दिलेला नाही. शिवाय राणे समितीची निर्मितीच सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच अधिक्रमित केलेल्या निकालाचा हवाला देऊन करण्यात आलेली असल्याने उच्च न्यायालयाने हा संपूर्ण राणे अहवाल ५ सज्जड कारणे देऊन फेटाळून लावला आहे.
५. निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा मतब्यांक डोळ्यासमोर ठेऊन कोणतेही तातडीचे कारण नसताना हा मराठा आरक्षण अध्यादेश काढणे हे असंवैधानिक पाऊल होते असे न्यायालय म्हणते.
६. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी राज्य सरकारतर्फे एक महिन्याची मुदत मागण्यात आली. तोवर सदर स्थगितीचा निर्णय रोखून धरावा अशी विनंती उच्च न्यायालयाला करण्यात आली. तीही न्यायालयाने सपशेल फॆटाळून लावली. यावरून हा अध्यादेश न्यायालयाने संपूर्णपणे मोडीत काढल्याचे स्पष्ट होते.
असे असले तरी मराठा जातीची संघटित, आक्रमक आणि उपद्रवमुल्य असलेली मतब्यांक लक्षात घेऊन हे सत्य मराठा समाजाला सांगण्याचे धैर्य मराठा आरक्षण समर्थक, मराठा समाजाचे राजकीय नेते आणि नवे सरकार यापैकी कोणाकडेही नाही.
मुळात आम्ही आरक्षण दिले पण न्यायालयाने ते रद्द केले त्याला आम्ही काय करणार असे भासवण्याचा हा सगळा खटाटोप नी राजकीय उद्योग होता आणि आजही आहे.
सुज्ञ मराठा विचारवंत, लेखक आणि पत्रकार यांनी ह्या निकालाकडे दुषित पुर्वग्रह बाजूला ठेऊन पाहावे आणि हे सत्य समाजाला सांगण्याचे धैर्य दाखवावे असे नम्र आवाहन करावेसे वाटते.
जनतेच्या न्यायालयाने राणे समितीतील खुद्द राणे यांच्यासह समितीचे सदस्य आणि तत्कालीन मंत्री शिवाजीराव मोघे, बबन पाचपुते, सचिन आहीर या सर्वांना निवडणूकीत पराभूत केले. जनतेने मराठा आरक्षण समर्थक सरकार घालवले. मराठा आरक्षणाचे प्रवक्ते विनायक मेटे, रेखा पुरूषोत्तम खेडेकर, हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह बहुतेक सर्वांना निवडणुकीत पराभूत झाल्याचे पाहावे लागले. हरियानात जाटांना आरक्षण देणारे जाट सरकार गेले. महाराष्ट्रातील मराठा सरकारही असेच गेले. "सत्तेचे तेल गेले नी आता न्यायालयाने आरक्षणाचे तूपही काढून घेतले." याचा बोध कोणी घेतील काय?
................................
प्रा.अशोक बुद्धीवंत
{लेखक आरक्षण प्रश्नाचे अभ्यासक आहेत.}
ashok.buddhivant@gmail.com
१४ नोव्हेंबरला मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. अवघ्या चारच महिन्यांपुर्वी निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यसरकारने दिलेले १६% मराठा आरक्षण काढून घेण्यात आल्याने मराठा समाजात नैराश्याची भावना पसरली आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी काटेकोर दक्षता घेण्यात आल्याची ग्वाही आरक्षण समर्थक नेते वारंवार देत होते.
आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगितले जात आहे. राहिलेल्या त्रुटी दूर करणार, नागपूर अधिवेशनात परिपूर्ण कायदा करणार, आम्ही दिलेला अहवाल सर्वोत्तम होता पण न्यायालयात बाजू नीट मांडली गेली नसल्याने स्थगिती मिळाली असेही सांगितले जात आहे.
पहिली गोष्ट न्यायालयाने दिलेली ही स्थगिती तांत्रिक मुद्द्यांवर दिलेली नसून अतिशय सखोल घटनात्मक मुद्द्यांवर आणि सज्जड कारणांनी दिलेली असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन काहीही उपयोग होणार नाही.पण लक्षात कोण घेतो? हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही असे तज्ञ सांगत होते पण मंडळी ऎकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हती.
मा. उच्च न्यायालयाने हा अंतरिम स्थगिती आदेश देताना जी कारणे नमूद केलेली आहेत त्यांची गुणवत्ता पाहता अंतिम निकाल काय लागेल हे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही. ५ जानेवारीला सुनावणी पुढे सुरू होईल. या प्रकरणातला पहिला दावा २००९ साली मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला आहे नी त्याचा हा अंतरिम निकाल आहे, हे लक्षात घेता अंतिम निकाल यायला किती अवधी लागेल याचा अंदाज करायला हरकत नाही.
न्यायालयाने दिलेली पुढील कारणे इतकी भक्कम आहेत की त्यात मा. सर्वोच्च न्यायालयही हस्तक्षेप करू शकणार नाही.
१. सर्वोच्च न्यायालयाने १९६३ सालच्या बालाजी प्रकरणापासून वारंवार घालून दिलेल्या दंडकानुसार आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. अति अपवादात्मक परिस्थितीत खास बाब म्हणून आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त ठेवताही येते मात्र मराठा समाज हा प्रगत नी सत्ताधारी समाज असल्याने व तो सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नसल्याने त्याच्यासाठी ही मर्यादा ओलांडण्याचे कोणतेही कारण नाही असे न्यायालय म्हणते. ही राणे अहवालातील त्रुटी नसून ते समाज वास्तव आहे. त्यात कसा बदल करणार?
२.न्यायालय म्हणते, " मंडल आयोगाने १९८० सालीच मराठा समाजाला प्रगत आणि प्रभावशाली समाज घोषित करून मराठा जातीला ओबीसी आरक्षणासाठी अपात्र ठरवले आहे. तसेच २५ फेब्रुवारी २००० रोजी केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगानेही मराठा समाजाला तो प्रगत नी सत्ताधारी असल्याने आरक्षण देता येणार नाही असे स्पष्ट केलेले आहे." या दोन्हींमध्ये आता बदल करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. राज्य सरकार तरी त्याबाबतीत काय करू शकणार?
३. न्या. बापट आयोगाने { राज्य मागासवर्ग आयोग, २००८ } मराठा समाजाला आरक्षण देणे सामाजिक दृष्ट्या अयोग्य असल्याचा अहवाल दिलेला आहे. या अहवालाचा फेरविचार करण्याचे कोणतेही संयुक्तीक कारण नसल्याचे सांगून विद्यमान न्या. भाटीया आयोगाने अशा फेरविचाराला स्पष्ट नकार दिलेला असल्याने राज्य आयोग, केंद्रीय आयोग आणि मंडल आयोग या तिन्हींमध्ये आता कोणताही बदल शक्य नाही. शिवाय हा न्या.बापट आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने राणे समितीच्या शिफारशींवरून अंशत: फेटाळला असला तरी २००८ पासून आजपर्यंत सरकारने तो विधीमंडळासमोर सादर केलेला नाही. तसेच राणे समितीचा अहवालही विधीमंडळासमोर ठेवलेला नाही.
४. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ साली मंडल आयोगाच्या निकालात यापुढे आरक्षण देण्याची शिफारस फक्त वैधानिक आयोगालाच करता येईल असे स्पष्ट केलेले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करून राणे समिती नेमण्यात आली. समितीने दिलेला अहवाल अतिशय सदोष आहे. आधीच मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन त्याला पोषक अहवाल तयार करण्याची ही कृती होती. राणे समिती म्हणजे राज्य व केंद्रीय मागासवर्ग आयोगांचे अधिकार डावलून सरकारने टाकलेले घटनाबाह्य पाऊल असल्याने त्या अहवालाला घटनात्मकदृष्ट्या काहीही स्थान नाही. मुळात ही राणे कमेटी जशी अवैध होती तसाच तिचा अहवालही अकरा दिवसांच्या घाईघाईत केलेल्या, चुकीचा नमुना घेतलेल्या, अशास्त्रीय शासकीय पाहणीवर आधारित असून, त्यात मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचा कोणताही पुरावा दिलेला नाही. शिवाय राणे समितीची निर्मितीच सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच अधिक्रमित केलेल्या निकालाचा हवाला देऊन करण्यात आलेली असल्याने उच्च न्यायालयाने हा संपूर्ण राणे अहवाल ५ सज्जड कारणे देऊन फेटाळून लावला आहे.
५. निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा मतब्यांक डोळ्यासमोर ठेऊन कोणतेही तातडीचे कारण नसताना हा मराठा आरक्षण अध्यादेश काढणे हे असंवैधानिक पाऊल होते असे न्यायालय म्हणते.
६. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी राज्य सरकारतर्फे एक महिन्याची मुदत मागण्यात आली. तोवर सदर स्थगितीचा निर्णय रोखून धरावा अशी विनंती उच्च न्यायालयाला करण्यात आली. तीही न्यायालयाने सपशेल फॆटाळून लावली. यावरून हा अध्यादेश न्यायालयाने संपूर्णपणे मोडीत काढल्याचे स्पष्ट होते.
असे असले तरी मराठा जातीची संघटित, आक्रमक आणि उपद्रवमुल्य असलेली मतब्यांक लक्षात घेऊन हे सत्य मराठा समाजाला सांगण्याचे धैर्य मराठा आरक्षण समर्थक, मराठा समाजाचे राजकीय नेते आणि नवे सरकार यापैकी कोणाकडेही नाही.
मुळात आम्ही आरक्षण दिले पण न्यायालयाने ते रद्द केले त्याला आम्ही काय करणार असे भासवण्याचा हा सगळा खटाटोप नी राजकीय उद्योग होता आणि आजही आहे.
सुज्ञ मराठा विचारवंत, लेखक आणि पत्रकार यांनी ह्या निकालाकडे दुषित पुर्वग्रह बाजूला ठेऊन पाहावे आणि हे सत्य समाजाला सांगण्याचे धैर्य दाखवावे असे नम्र आवाहन करावेसे वाटते.
जनतेच्या न्यायालयाने राणे समितीतील खुद्द राणे यांच्यासह समितीचे सदस्य आणि तत्कालीन मंत्री शिवाजीराव मोघे, बबन पाचपुते, सचिन आहीर या सर्वांना निवडणूकीत पराभूत केले. जनतेने मराठा आरक्षण समर्थक सरकार घालवले. मराठा आरक्षणाचे प्रवक्ते विनायक मेटे, रेखा पुरूषोत्तम खेडेकर, हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह बहुतेक सर्वांना निवडणुकीत पराभूत झाल्याचे पाहावे लागले. हरियानात जाटांना आरक्षण देणारे जाट सरकार गेले. महाराष्ट्रातील मराठा सरकारही असेच गेले. "सत्तेचे तेल गेले नी आता न्यायालयाने आरक्षणाचे तूपही काढून घेतले." याचा बोध कोणी घेतील काय?
................................
No comments:
Post a Comment