Friday 26 September 2014

The 10 Greatest Books Ever

http://www.openculture.com/2013/09/the-10-greatest-books-ever.html

The 10 Greatest Books Ever, According to 125 Top Authors

ak cover 2
Earlier this month, we highlighted The 10 Greatest Films of All Time 
early 900 cinephiles responded, and, from those submissions, a meta list of 10 was culled.
So how about something similar for books, you ask? For that, we can look back to 2007, when J. Peder Zane, the book editor of the Raleigh News & Observer, asked 125 top writers to name their favorite books — writers like Norman Mailer, Annie Proulx, Stephen King, Jonathan Franzen, Claire Messud, and Michael Chabon. The lists were all compiled in an edited collection, The Top Ten: Writers Pick Their Favorite Books, and then prefaced by one uber list, “The Top Top Ten.”
Zane explained the methodology behind the uber list as follows: “The participants could pick any work, by any writer, by any time period…. After awarding ten points to each first-place pick, nine to second-place picks, and so on, the results were tabulated to create the Top Top Ten List – the very best of the best.”

ak cover 2
Earlier this month, we highlighted The 10 Greatest Films of All Time 
The short list appears below, along with links to electronic versions of the works. There’s one notable exception, Vladimir Nabokov’s Lolita. We couldn’t provide that text, but we do have something special — an audio recording of Nabokov reading a chapter from his controversial 1955 novel.
The texts listed below are permanently housed in our collection of Free eBooks, along with many other classics. In many cases, you’ll find audio versions of the same works in our ever-growing collection of Free Audio Books. If you have questions about how to load files onto your Kindle, please see this related instructional video.
Got an issue with any of the selections? Tell us all about it in the comments section below.
1. Anna Karenina, by Leo Tolstoy
2. Madame Bovary, by Gustave Flaubert
3. War and Peace, by Leo Tolstoy
4. Lolita, by Vladimir Nabokov
5. The Adventures of Huckleberry Finn, by Mark Twain
6. Hamlet, by William Shakespeare
7. The Great Gatsby, by F. Scott Fitzgerald
8. In Search of Lost Time, by Marcel Proust
9. The Stories of Anton Chekhov
10. Middlemarch, by George Eliot
Note: Great literature courses can be found in our collection of 825 Free Online Courses.
Related Content:

Make knowledge free & open. Share our posts with friends on Facebook, Twitter and other social media platforms:

Thursday 25 September 2014

सृष्टीचा जन्मसोहोळा

Sanjay Sonawani


सृष्टीच्या जननोत्सवाच्या....नवरात्रोत्सवाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा.

नवरात्रीचे नऊ दिवस हे नऊ महिन्यांचे प्रतीक बनतात. घट्स्थापना ही सृष्टीगर्भाची शिव या चैतन्यातुन झालेली विश्वनिर्मितीची सुरुवात असते. घट हे जगन्मातेच्या ओटीपोटाचे प्रतीकरुप आहे. 

एका अर्थाने नवरात्रोत्सव आणि दसरा म्हणजे आपण सृष्टीचा जन्मसोहोळा साजरा करत असतो. तो स्त्रीच्या महन्मंगल मातृत्वभावनेचाही सोहोळा आहे.

या उत्सवाची सुरुवात कृषीवल संस्क्रुतीने करणे स्वाभाविक आहे. वर्षाकाल सरत असता, सुगीचा हंगाम ओसरत असता, नव्य चैतन्याची चाहुल मानवी मनाला लागणे स्वाभाविक आहे. 

आदिशक्ती ही आपल्या पुर्वजांनी भुमीच्या रुपात पाहिली. तीच मानवी जीवनाची गंगोत्री, आधार आणि अंतिम विश्रामस्थळ. मानवी जीवनाचे सृष्टीनियमांवर आरोपन प्राचीन काळी मानवाने केले. त्याला एक उदात्त अर्थ दिला आणि आपल्या जीवनप्रवाहाला सृष्टीशी नाळ जुळवुन घेणारी व्यापक दिशा दिली.

सृष्टीचा जन्म खरोखर कसा झाला याचा शोध विज्ञान घेत राहीलच. पण कृतज्ञ शैव कृषिवलांनी सृष्टीजन्माचे एक मिथ्थक रचले आणि हजारो वर्ष श्रद्धेने ते जपले हे महत्वाचे आहे.

Wednesday 24 September 2014

भारत - एकाच वेळी अनेक युगात


भारताचे यान मंगळावर पोचल्याचा आनंद आणि अभिमान व्यक्त करताना अनेकांनी आतातरी मुलींच्या पत्रिकेत मंगळ आहे म्हणून लग्ने मोडू नयेत अशी अपेक्षा व्यक्त केलीय. त्यावर अनेकांनी ज्या शास्त्रज्ञांनी हे यान तयार केले त्यांनीच आधी तिरूपतीला जाऊन या यानाची प्रतिकृती अर्पण केली होती याचे काय करायचे असा प्रश्न उपस्थित केलाय.

१. भारतात एकाच वेळी आपण चंद्र, मंगळ अशा यशस्वी स्वार्‍या केल्या तरी तरी त्याच वेळी आपण आदीमानव काळातही राहात असतो. राहणार. भारत हा असा देश आहे की तो एकाच वेळी अनेक युगात {काळांमध्ये } वावरत असतो. हे बदलायला आणि सारा देश वर्तमानात यायला फार काळ लागेल. पण हे बदलेल.
अनेक धर्म, वर्ण, जाती, पंथ, वंश, आर्थिक वर्ग, अशा नानाविध गोष्टींमध्ये आपण विभागले गेलेलो आहोत. मुळात अनेक बाबतीत हा देश एक नाहीच. अशावेळी या विसंगती अटळ आहेत. अपरिहार्य आहेत.

२. आहे ही विसंगती टिकून राहावी, आहे या अंधश्रद्धा टिकल्या तरच आपले हितसंबंध कायम सुरक्षित राहतील हे ओळखून अहोरात्र काम करणारा एक फार मोठा, पोलादी संघटन असलेला आणि भक्कम आर्थिक बळ असलेला, पाठीशी प्रचारकांची फौज बाळगणारा वर्ग इकडे अस्तित्वात आहे. बदलासाठी मात्र "बोलण्यापलिकडे" फारसे  कोण काम करतोय?

३. परिवर्तन आपोआप होत नसते. त्यासाठी समर्पित वृत्तीने, सातत्याने आणि कार्यक्रम पत्रिकेच्या आधारे काम करावे लागते. त्याचा संपूर्ण अभाव असताना बदलाची अपेक्षा करणे म्हणजे भाकड गायीला वासरू का होत नाही असे विचारण्यासारखे आहे.

४. कितीही आपटा पण  जोवर धर्मसत्ता, बाजारसत्ता आणि राजसत्ता यांची एकी आहे, तोवर  आपण बडबडण्यापलिकडे काहीही साध्य करू शकणार नाही.

५. चला व्यक्त होण्याचे समाधान तरी का गमवा? बोला, लिहा, संथ गतीने का होईना पण त्यचाही परिणाम होईलच.

मंगल हो!

अॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट आणि अरुंधती

By  on September 21, 2014     Kalamnaama    
अॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट आणि अरुंधतीhttp://kalamnaama.com/annihilation-of-caste-aani-arundhati/ 
0
feature size
अरुंधती रॉय लिखित प्रस्तावनेसोबत प्रकाशित झालेल्या अॅनिहिलेशन ऑफ कास्टच्या ऑनलाईन विक्रीसंदर्भातील डिस्क्रिप्शनमध्ये एओसीचे लेखक हे अरुंधती रॉय आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असल्याचं आढळलं आणि गेल्या काही महिन्यांत शांत झालेला वादाचा धुरळा अचानकपणे घोंघावला गेला आहे. सध्या इंटरनेटवर एओसी आणि अरुंधती रॉय हा ट्रेंडिंगचा विषय बनलेला आहे. त्यानिमित्ताने…
‘अॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित पुस्तकाला एस. आनंद यांनी नवयान प्रकाशनामार्फत प्रकाशित करताना आंबेडकरी चळवळीशी कधीही दूरदूरवर संबंध नसलेल्या मात्र माओवादी चळवळ आणि विचारधारेशी कायम घट्ट संबंध बाळगणार्या अरुंधती रॉय यांची १४० पानी प्रस्तावना घेऊन आज ७७ वर्षांनंतर पुन्हा प्रकाशित करावं हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच आहे. गेल्या मार्च महिन्यात या पुस्तकाचं प्रकाशन एका शानदार कार्यक्रमात करण्यात आलं होतं. मात्र प्रकाशन सोहळ्यानंतर लगेचच वाद निर्माण झाला. खरंतर हा वाद प्रकाशनाआधीपासूनच सुरू होता. प्रकाशनानंतर तो मोठ्या स्वरूपात व्यक्त होऊ लागला. यातील सर्वात मोठा आरोप होता तो एस. आनंद आणि अरुंधती रॉय यांच्या इंटेन्शनचा. यासंदर्भात इंटरनेटवरील माध्यमांवर जे काही चर्चेचं रान पेटलं होतं त्याचा धावता आढावा घेण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने करण्यात आला आहे…
एस. आनंद हे दक्षिण भारतीय ब्राह्मण असूनही अत्यंत पुरोगामी विचारांचे विचारवंत आहेत. मागासवर्गांच्या उत्थानासाठी चालू असलेल्या हरेक प्रकारच्या चळवळीत त्यांचं सातत्याने असलेलं बौद्धिक योगदान हे निश्चितच वाखाणण्याजोगं आहे. एस. आनंद यांच्या नवयान या प्रकाशन संस्थेने आजवर अनेक उच्च दर्जाच्या साहित्याचं प्रकाशन केलेलं आहे. त्यातील दोन महत्त्वाची प्रकाशनं
ज्यांचा इथे आवर्जून उल्लेख करावा लागेल ती म्हणजे भीमायन आणि अगेंस्ट द मॅडनेस ऑफ मनू. भीमायन ही सांप्रत काळातील अतिशय सुंदर अशी बायोग्राफी आहे. तर, कालकथित शर्मिला रेगे लिखित अगेंस्ट द मॅडनेस ऑफ मनू हा ग्रंथ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नजरेतून भारतीय परिप्रेक्षात मांडलेला स्त्री-वाद विषद करतो.
काही वर्षांपूर्वी एस. आनंद यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित अॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट या ग्रंथाला प्रस्तावना लिहिण्यासंदर्भात अरुंधती रॉय यांच्याकडे विचारणा केली होती. आनंद यांचा प्रस्ताव स्वीकारत अरुंधती रॉय यांनी सदर विषयावर सखोल अभ्यासाअंती लिहिण्याचं मान्य केलं आणि २०१४ साली त्यांनी लिहिलेल्या प्रस्तावनेसकट अॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट नव्याने प्रकाशित करण्यात आलं.
अरुंधती रॉय यांच्या १४० पानी प्रस्तावनेसह असलेलं अॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट नवायान प्रकाशनाने प्रकाशित केलं असून सदर नव्या आवृत्तीत बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या एकाही शब्दाची कुठेही फेरफार करण्यात आलेली नाही. उलट एस. आनंद यांनी महत्त्वाच्या ठिकाणी अनेक उपयुक्त अशा तळटिपांचा अंतर्भाव केलेला आहे. अॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट समजून घेण्यासाठी या तळटिपा खूप मदत करतात. नव्या रचनेसह पुस्तक प्रकाशनाची घोषणा होताच नव्या वादाला तोंड फुटलं. त्या वादाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे…
१. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी लिहिण्याचा अधिकार नेमका कोणाला आहे? आंबेडकरांवर समीक्षा लिहिण्यासाठी एखाद्याने मागास जातितच जन्माला यायला हवं हा निकष आहे का?
२. पुस्तकाची किंमत ही साडेतीनशे रुपये इतकी ठेवण्यात आली आहे. पुस्तकाची छपाई, बांधणी, मांडणी, मुखपृष्ठ आणि मलपृष्ठाचा दर्जा हा आंतरराष्ट्रीय आहे. मात्र सदर पुस्तक हे आधीच कमी किमतीत उपलब्ध असताना इतक्या महागड्या किमतीत का म्हणून प्रकाशित करत आहेत?
३. इथल्या मागासवर्गीय विद्यार्थी आणि वाचकांच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज एस. आनंद यांनी का घेतला नाही?
४. मूळ पुस्तकात गांधींचा फक्त एकदाच साधासा ओझरता उल्लेख असताना मुखपृष्ठाचा अर्ध्याहून अधिक भाग हा गांधींच्याच आकृतीने का व्यापलेला आहे?
५. ‘अॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ सर्वत्र सहजगत्या अगदी माफक दरात उपलब्ध असताना ५२५ रुपये किमतीत विकण्याचा आग्रह का धरला जात आहे? कालांतराने ही किंमत ३२५ रुपयांवर आणली गेली खरी परंतु आक्षेप कायम राहिला की हे पुस्तक आंबेडकरी विचारधारेच्या सक्षमीकरणासाठी आणलेलं नसून ते केवळ नफाखोरीच्या उद्देशानेच बाजारात आणलं गेलं आहे.
६. या पुस्तकाचं मार्केटिंग ज्या पद्धतीने झालं त्यावरून तर असं वाटतं की, मुळात या पुस्तकातील डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांपेक्षा अरुंधती रॉय यांना डॉ. आंबेडकरांबद्दल आणि त्यांच्या विचारांबद्दल आणि एकूणच आंबेडकरी चळवळीबद्दल काय वाटतं हे जाणवून देणं जास्त महत्त्वाचं वाटत असावं.
गेल्या जानेवारी महिन्यापासून ते आज तारखेपर्यंतच्या कालावधित एकूण निदर्शनास आलेल्या निरीक्षणावरून एक गोष्ट स्पष्टपणे मांडता येते की, या ग्रंथाला सर्वात जास्त विरोध हा दक्षिण भारतातील राज्यांमधूनच झालेला आहे. थोड्याफार प्रमाणात दिल्ली आणि राजस्थानसारख्या भागांतूनसुद्धा विरोध झालेला आहे. देशातील दोन महत्त्वाच्या मेट्रो सिटीज असलेल्या मुंबई आणि पुणेसारख्या शहरांतून या विषयावर ना विरोध झाला, ना समर्थन. उपरोक्त विषयावरील ९० टक्के चर्चा या राऊंड टेबल इंडिया, गुगल ग्रूप्स, एफबी ग्रूप चॅट्ससारख्या मुक्त माध्यमांवरच झाली. चर्चेत सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल पाच हजाराच्या आसपास होती. हे विद्यार्थी एम. फिल, पीएचडी, जेएनयू, टीआयएसएस, आयआयएम, आयआयटीसारख्या शिक्षण संस्थाशी संबंध असलेले होते. यात ब्राह्मण, वाल्मिकी, कायस्थ, चर्मकार, बौद्ध, मेहतर जातितील विद्यार्थ्यांचा समावेश अधिक होता. या विषयावर तब्बल दोन महिने प्रचंड चर्चा झडल्या. अखेरीस ३० मार्च २०१४ रोजी झालेल्या चर्चेत अक्षय पाठक (राजस्थान, द हिंदूमधील स्तंभलेखक), कुफीर नलगुंडवार (राऊंड टेबल इंडियाचे संपादक) यांनी कन्क्ल्यूझन काढत एस. आनंद आणि अरुंधती रॉय यांना जाहीर पत्र लिहिलं. हे पत्र राऊंड टेबल इंडियावर आपल्याला आजही वाचण्यासाठी उपलब्ध आहे. या पत्रात त्यांनी पुस्तकाची किंमत, त्याची छपाई आणि माओवादी विचारांच्या समर्थक असलेल्या अरुंधती रॉय यांनी लिहिलेल्या प्रस्तावनेसंदर्भात विचारणा केलेली आहे.
अक्षय पाठक यांनी एस. आनंद यांना लिहिलेल्या खुल्या पत्रात (अक्षय पाठक हे स्वतः जन्माने ब्राह्मण आहेत) अरुंधती रॉय या मागासवर्गीय जनतेचा त्यांना स्वतःला रिपे्रझेंट करण्याचा अधिकार हिरावून घेत असल्याचं म्हटलं आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं साहित्य आज ना उद्या मेनस्ट्रीम प्रवाहात येईलच त्यासाठी अरुंधती रॉय यांचीच प्रस्तावना घेण्याचा अट्टाहास करणं हे योग्य नसल्याचंदेखील नमूद केलं आहे.
या नव्या आवृत्तीमुळे खरंतर आंबेडकर लिखित साहित्य कदाचित पहिल्यांदाच देशभरातील एलिट समजल्या जाणार्या बुक-शॉपमध्ये उपलब्ध झालं आहे. पुस्तकासंदर्भात उठलेल्या वादात दोन प्रकारचे प्रवाह पहायला मिळत होते. त्यातील उच्चवर्णीय विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आलेले आक्षेप आपण वर पाहिलेच आहेत.
आता आपण मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून त्याच चर्चेत घेतल्या गेलेल्या आक्षेपांवर एक नजर टाकूयात…
१. अरुंधती रॉय यांनी पुस्तकात गांधी यांना अवाजवी स्थान देत मूळ मुद्याला बगल दिली आहे. पुस्तकात आंबेडकरांनी गांधींबद्दल केवळ एकच रेफरन्स दिलेला असताना रॉय लिखित प्रस्तावनेत केवळ गांधींची टीका करण्यात १४० पानं खर्ची घालणं हे न पटणारं आहे.
२. सोबतच बाबासाहेबांची उंची वाढवण्यासाठी गांधींची उंची कमी करणं हे देखील त्यांना पचनी पडलेलं नव्हतं. मात्र अरुंधती रॉय यांनी गांधींची केलेली समीक्षा ही आजवर गांधीजींवर केल्या गेलेल्या एकूण समीक्षेतील सर्वात कठोर अशीच आहे.
३. सदर समीक्षेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाच अस्पृश्यांचे एकमात्र उद्धारकर्ते दाखवताना रॉय यांनी गांधींचं अस्पृश्यांच्या मानवी हक्कांच्या लढ्यात कोणतंही सबळ योगदान नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. विद्यार्थ्यांनी एस. आनंद यांच्या इंटेन्शनवरच शंका उपस्थित करत आनंद यांना केवळ नफा कमावण्यातच रस असल्याचं म्हटलं होतं. यासंदर्भात राऊंड टेबल इंडियावर प्रकाशित झालेल्या दोन लेखांवर सखोल चर्चा घडून आली. या चर्चेची व्याप्ती इतकी मोठी होती की MINT, Business Standard, The Hindu सारख्या वर्तमानपत्रांनी याची दखल घेत प्रत्येकी एक-एक स्तंभ या चर्चांच्या विश्लेषणासहित छापला होता.
अॅनिहिलेशन ऑफ कास्टच्या ऑनलाईन विक्रीसाठीचा ईमेल हा स्वतः एकतर प्रकाशक आणि लेखक यांच्याकडून गेलेला असतो तेव्हाच अमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या वेबसाईट त्या मान्य करून त्यांना ऑनलाईन विक्रीसाठी उपलब्ध करून देतात. तीन दिवसांपूर्वी जवळपास सर्वच वेबसाईटवर एओसीच्या लेखक जोडगोळीत आधी अरुंधती रॉय नंतर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव देण्यात आलेलं होतं. मी स्वतः या संदर्भातील स्क्रीनशॉट शेअर केलेला आहे. त्यानंतर झडून आलेल्या चर्चेमुळे हा विषय अवघ्या अर्ध्या दिवसात इतका पसरला गेला की ज्या-ज्या वेबसाईट्सवर अरुंधती रॉय यांचं नाव पुस्तकाच्या लेखिका म्हणून होतं ते बदलून प्रस्तावना लिहिणार्या लेखिका असं बदललं गेलं. आता यासाठी आपण एकतर प्रकाशक एस. आनंद किंवा लेखिका अरुंधती रॉय यांनाच जबाबदार धरू शकतो.
पुस्तक प्रकाशनाच्यावेळेस अरुंधती रॉय यांनी त्यांच्या भाषणात मांडलेला एक मुद्दा अतिशय वादग्रस्त ठरला होता. त्यांनी आज देशभरातील बाबासाहेबांचे जेवढे पुतळे आहेत त्या पुतळ्यांच्या हातात असलेलं भारतीय संविधान काढून त्या ठिकाणी अॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट हे पुस्तक असायला हवं, असं म्हटलं…
कदाचित त्या विसरल्या असाव्यात की स्वातंत्र्यानंतरही इथल्या मागास वर्गीयांवर आजही तितकेच अमानुष अत्याचार होतायेत जेवढे आधी होत होते. मात्र आजवर कधीही खलिस्तान, द्राविडीस्तान किंवा पाकिस्तानच्या धर्तीवर वेगळ्या दलितीस्तानची मागणी झालेली नाही. इथल्या प्रत्येक आंबेडकरवाद्याचा प्रवास हा संविधानवादाच्या दिशेनेच चाललेला आहे हेसुद्धा त्या साफ विसरलेल्या दिसत आहेत.
खरंतर आज आंबेडकरोत्तर चळवळीतील कालखंडात आंबेडकरी विचार आणि चळवळीची नव्याने मांडणी होण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. ती केवळ मागासवर्गातून येणार्या बुद्धिवाद्यांनीच करावी हा सनातनीपणा आपण बिलकूल जोपासता कामा नये. खरं तर याआधीही तो फारसा जोपासला गेलेला नाही. एस. आनंद यांची आजवरची सर्व प्रकाशनं इथल्या आंबेडकरवाद्यांनी डोक्यावरच घेतली आहेत. डॉ. गेल ऑम्वेटसारख्या परदेशी मूळ असलेल्या विचारवंताना चळवळीत अग्रस्थान बहाल केलेलं आहे. मात्र अरुंधती रॉय यांच्याबाबतीत त्यांच्या मनात माओवादाविषयी असलेल्या सॉफ्ट कॉर्नरमुळे निश्चितच शंका उपस्थित केली जाऊ शकते. त्यांचं आजवरचं आयुष्य हे बिगर आंबेडकरी आणि बिगर जात संघर्षाच्या चळवळीत गेलेलं आहे. त्यामुळे त्यांनी बाबासाहेबांच्या लेखनाला लिहिलेलं प्रास्ताविक, बदलत्या काळात बदललेल्या संदर्भांबरोबर त्यांचं साहित्यिक आणि वैचारिक मूल्य कितपत स्वीकारलं जाईल अथवा अधोरेखित केलं जाईल हा यक्षप्रश्न आपल्यासमोर अजूनही उभाच आहे.http://kalamnaama.com/annihilation-of-caste-aani-arundhati/

Tuesday 23 September 2014

The Times of India & Deepika Padukone

http://www.dnaindia.com/entertainment/comment-toi-responds-to-deepika-padukone-again-sexism-hypocrisy-and-lack-of-journalistic-ethics-flow-2020554
The Times of India has come up with bizarre reasoning to defend their point of view in the ongoing tussle with Deepika Padukone regarding a controversial video.
In an article titled, “Dear Deepika, Our Point of View”, TOI takes recourse to a two pronged strategy to defend themselves. 
First, they claim that Deepika is a hypocrite since she flaunts her body even outside of movies - on magazines, in dance shows etc. This is in response to Deepika's comment that what she does on screen is not real, it's reel, that it is a role.
Thus, the newspaper in a way implies that they are perfectly entitled to zoom onto her cleavage because she flaunts it on occasions in real life too. There is a basic flaw in this argument which TOI seems to have deliberately overlooked, but we'll get to that later.
Next TOI gives us a masterclass in online journalism, and how sensational headlines are imperative to break through the clutter. Yes, so are they admitting that their initial tweet was meant to sensationalise Deepika's cleavage?
Moreover, TOI's implicit argument that other media houses indulge in similar practices is hollow - if those around you indulge in unethical activities it does not justify your ethical failings.
TOI then slightly mellows down to concede that their heading in that infamous video could have been better (as if this constitutes an apology and could not have come earlier). 
But soon that changes into a full attack on Deepika Padukone. The paper accuses Deepika of moral policing (their favourite buzzword since about 2007) and then makes a classic gaffe saying the pictures were not taken without her consent. Obviously one finds it bit too hard to believe that Deepika gave consent to shoot a top angle shot of her cleavage.
Here's the problem - TOI fails to (or refuses to?) understand the difference between sensual images published as they were shot, and purposeful modification of angles to make the images look vulgar. The TOI video did the latter, but they are silent about this. So when TOI claims it did not invade Deepika's privacy or install secret cameras to prepare the video, it forgets that it modified the way in which the pictures were displayed, to suit its own voyeuristic imagination and attain cheap hits for its online pages. By inference, the element of consent is under a cloud because the images were probably not presented in the manner in which they were originally shot.
The TOI article then sinks lower down the pit of unethical journalism, talking about how Deepika started her career as a “calendar girl” for a liquor brand. This is degrading on two levels. Firstly, it seems to assume that a calendar model should have no issue being objectified courtesy her profession. It's a free-for-all when you are a calendar model, you see.
Secondly, it is interesting that the author mentions that Deepika promoted a liquor brand as a model. There was no need for the specific mention of liquor. Are we supposed to interpret that women who promote liquor are women of dubious virtue, and hence it is okay to objectify them?
Then, TOI calls the outrage a publicity stunt to coincide with her movie Finding Fanny. Interestingly, the summary of this article forgot to mention that the outrage came not just from Deepika but from people on social media too. Perhaps they too were involved in a publicity stunt, TOI? I
Oh wait. The Times of India started the whole controversy by tweeting first. Isn't the timing of their own tweet suspicious - digging out an old, sensationalised story to cash in on Deepika's limelight while her film was set to release?
Lastly, we noticed that the article was carried on the front page of their supplement Bombay Times. The images used in that article are suggestive to say the least, but the fact that they are placed there shows a deliberate intent to malign Deepika and obstinately continue with the trend of commodification.
The article ends by questioning the timing of the outrage saying the video was on Youtubefor a year, and questioning why Deepika did not object for so long. Well, by TOI’s own admission the web is cluttered, so may be the video escaped everybody’s attention till TOI decided to dig it out of their voyeuristic grave. 
Thus, in their entire argument TOI misses out on the point of consent, and rather tries to shift the goalpost by accusing Deepika of creating outrage for publicity. 
By ignoring the idea of consent, TOI puts itself in the league of innumerable politicians, public figures and entities which condemn women who suffer harassment or rape by claiming they were "asking for it" in some way. So much then for TOI creating an uproar time and again against those very politicians and entities, with headlines adorning their pages and television anchors holding audiences in thrall through shrill, opinionated debates centred around these issues.
Hypocrisy, much?

Sunday 21 September 2014

कोण हवा? गळेकापू की खिसेकापू?

सौजन्य :  भाऊ तोरसेकर
http://jagatapahara.blogspot.in/2014/09/blog-post_43.html
Saturday, September 20, 2014
कोण हवा? गळेकापू की खिसेकापू?
खुप जुनी बोधकथा किंवा इसापनिती वगैरेपैकी गोष्ट आहे. चार दरोडेखोर असतात. ते मोठा दरोडा घालून सोनेनाणे लूट मिळवतात. मग सुरक्षित जागी संपत्ती लपवून झाल्यावर विश्रांती घेऊन काही नियोजन करतात. दोघे सर्वांसाठी खायला काही आणायला जातात आणि दोघे संपत्ती दडवली, तिथेच पहारा देत बसून रहातात. पण मन कुणाचेच साफ़ नसते. त्यामुळे इथे पहारा करायला बसलेले आपसात एक कारस्थान शिजवतात. जेवण आणायला गेलेल्या दोघांचा काटा काढला, तर मिळालेली सर्वच लूट आपल्या दोघांच्या वाट्याला येईल, असा त्यांचा विचार असतो. म्हणून दोघेही साथीदार जेवण घेऊन परतले, की त्यांना ठार मारायची योजना हे आखतात. त्याची पुर्ण सज्जता होते आणि दोघे खुश असतात. एका बाजूला धावपळ न करता दोघांना पोटभर खायला मिळणार असते आणि शिवाय सर्वच संपत्ती दोघांची होणार असते. त्याप्रमाणे दबा धरून बसतात आणि जेवण घेऊन साथीदार आले, की विनाविलंब त्यांचा खात्मा करतात. आता त्यांचा मार्गच मोकळा झालेला असतो. आपले साथीदार मेल्याची खात्री करून घेतल्यावर जवळच्या ओढ्यात जाऊन हातपाय धुतात आणि माघारी येतात. मेलेल्या दोघांनी आणलेले अन्न घेऊन दुसर्‍या जागी जाऊन त्यवर ताव मारतात. जसजसे त्यांचे पोट भरत जाते, तशी त्यांना कुठली तरी नशा चढत जाते आणि त्यांचे भान हरपू लागते. काही वेळातच त्यांच्या जीवाची तडफ़ड होते आणि बघता बघता उरलेले दोघेही मरतात. कारण त्यांना विषबाधा झालेली असते. जेवण आणायला गेलेल्या दोघांनीही यांच्यासारखाच विचार केलेला असतो. त्यासाठी त्यांनी थांबलेल्या मित्रांना संपवायचा सोपा बेत केलेला असतो. आपण जेवून आलो म्हणायचे आणि आणलेले विषारी अन्न थांबलेल्यांना खाऊ घालायचे. फ़क्त अन्न खाऊन दोघे निमूट मरणार की सर्व संपत्ती आपली.
गोष्ट खुप जुनी आणि कुठे ना कुठे ऐकलेलीच असणार. जेव्हा असे मित्र असतात, तेव्हा तुम्हाला शत्रूची गरज उरत नाही. राजकारणात हल्ली असेच मित्र उदयास आलेले आहेत किंवा मैत्रीची अशीच व्याख्या झालेली आहे. आपण गेले दोन आठवडे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेमक्या अशाच मित्रांचे बेत, प्रस्ताव, चर्चा वादविवाद ऐकत आहोत ना? प्रत्येकजण १५ ते २५ वर्षाच्या जुन्या मैत्रीचे हवाले देतो आहे. पण मैत्रीचा पुरावा म्हणून पुढे कुठले दाखले आणतो आहे? दिर्घकालीन मैत्री काळात मित्राने आपली कशी फ़सवणूक केली किंवा आपला गैरफ़ायदा कसा घेतला, त्याचे पुरावे ह्रीरीने सादर केले जात आहेत ना? मग त्या गोष्टीतल्या चार दरोडेखोरांपेक्षा आजचे महाराष्ट्रातील राजकारणी कितीसे वेगळे मानता येतील? सत्ताधारी आघाडीतील दोन पक्षांनी गेल्या पंधरा वर्षात एकत्र सत्ता भोगली आहे आणि विरोधातल्या युती पक्षांनी पंधरा वर्षे वनवास अनुभवला आहे. लोकसभेतील यशामुळे आणि विविध चाचण्यांमुळे विरोधकांना यावेळी सत्ता मिळायची आशा निर्माण झाली आहे. पण दोन्हीकडे एकमेकांना संपवण्याचे डावपेच सारखेच आहेत ना? त्या चौघा दरोडेखोरांनी लूट मिळवल्यावर घातपाताच्या योजना आखल्या होत्या. पण इथे बाजारात तुरी म्हणावी तशी स्थिती आहे. अजून महिनाभराने खरे निवडणूक निकाल समोर यायचे आहेत. पण त्याआधीच एकमेकांना शह काटशह देण्याची कारस्थाने रंगात आलेली आहेत. त्यात मग आपल्याला मिळावे याचीही फ़िकीर कोणाला दिसत नाही. आपल्याला मिळण्यापेक्षा दुसर्‍याला काय व कसे मिळू नये, याचीच भ्रांत चारही पक्षांना पडलेली दिसते आहे. त्यातून मग अजब चमत्कारीक युक्तीवाद व मुद्दे पुढे आणले जात आहेत. पण कोणालाही सत्ता आपल्या बळावर मिळायची शाश्वती नाही. म्हणूऩच युती वा आघाडी पण हवी आहे. आपले होत नसेल तर दुसर्‍याचे नुकसान कसे होईल, त्याची फ़िकीर आहे.
लोकसभेच्या निकालात युतीला २४६ विधानसभा क्षेत्रात मताधिक्य मिळाले असल्याने, आगामी विधानसभा मतदानातही त्यांना दिडशेपेक्षा अधिक जागी मताधिक्य मिळू शकते, यात शंकेला जागा नाही. म्हणजेच कुठलाही फ़ॉर्म्युला असला तरी युतीतले दोन पक्ष व त्यांचे छोटे मित्र मिळून बहुमताचा पल्ला पार करणार,, यात शंका नाही. म्हणजेच पाव शतक जसे एकत्र लढले, तसे झाले तर सत्ता त्यांनाच मिळणार आहे. पण कालपर्यंत सत्तेबाहेर बसलेल्या या पक्षांना नुसती सत्ता नको आहे. त्यात सर्वाधिक सत्तेचा वाटा आपल्याकडेच यावा, याची आतापासून शर्यत लागली आहे. त्यासाठी मग दुसर्‍याला अधिक यश वा जागा मिळू नयेत, याची खरी चिंता आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी आघाडीतील दोन्ही पक्षांना आपल्या अपयशाची खात्री असली तरी चुकून सत्ता आलीच, तर आपलाच वरचष्मा असावा याची घाई झालेली आहे. किंबहूना पराभवातही आपल्या मित्राचा मोठा पराभव व्हावा, अशी अतीव इच्छा सत्ताधारी आघाडीत दिसते. म्हणूनच की काय, त्यांचे वागणे पाहिल्यास यांनीच इतकी वर्षे एकत्र सत्ता राबवली यावर विश्वास बसू नये अशी स्थिती आलेली आहे. देशभरात मोठ्या पराभवाला सामोरे गेल्याने विकलांग झालेल्या कॉग्रेसला राज्यात आणखी दुबळी करायचा राष्ट्रवादी नेत्यांचा मनसुबा आहे. उलट सत्ता जाणारच असेल, तर त्यानंतर राष्ट्रवादीला डोके वर काढायला जागा राहू नये, इतक्या भानगडी त्याच्या नेत्यांच्या मागे लावायचे डावपेच कॉग्रेस खेळते आहे. अजितदादांनी पुन्हा या मुख्यमंत्र्याच्या सोबत काम करायचे नाही, अशी घोषणाच करून टाकली आहे. तर दादा व तटकरे यांच्यामागे चौकशीचे शुक्लकाष्ट लावायची सज्जता पृथ्वीराज यांनी केल्याची बातमी सूचक आहे. युती व आघाडी होणार असे हवाले दिले जात असतानाच, तोडण्याचे संकेतही तितक्याच आवेशात दिले जात आहेत. आणि हेच सगळेच जुन्या मैत्रीचे दाखलेही देत असतात.
दरोडेखोरांच्या त्या काल्पनिक गोष्टीत निदान चौघे लुटेरे दोन गटात विभागले गेलेले होते आणि त्या दोघा दोघांनी एकमेकांना चांगली प्रामाणिक साथ दिलेली दिसते. इथे एकमेकांच्या जीवावर उठल्याचे बोलणारे दोघे, व्यवहारात आपसातच जीवावर उठल्यासारखे राजरोस वागत आहेत. मित्राने वा साथीदाराने आपल्यावर विश्वास ठेवावा असे त्यांना अजिबात वाटत नाही. पण बघणार्‍या त्रयस्थांनी त्यांच्यातल्या अविश्वासालाच विश्वास मानून स्वत:ची फ़सवणूक करून घ्यावी; अशी अजब इच्छा या चौघा पक्षातून दिसून येते. त्यांच्यात मैत्री आहे आणि दोन गटातले हे पक्ष एकमेकांना चांगली साथ देतील, यावर जनतेने विश्वास ठेवून काय व्हायचे आहे? परस्परांच्या मदतीने त्यांना सत्ता हस्तगत करायची असेल किंवा काही मिळवायचे असेल, तर त्यांनी परस्परांमध्ये विश्वासाने वागण्या़ची गरज आहे. एकमेकांना दगाफ़टका करायचा विचारही त्यांच्या मनात येता कामा नये. तरच जिथे मित्र कमजोर आहे तिथे त्याला सावरता येईल आणि आपण कमजोर असू तिथे त्याच्या मदतीने आपल्याला मजबूत करता येईल. असे वागले तरच समोरच्या प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत करता येईल. पण त्याचा मागमूस दोन्ही बाजूला दिसत नाही. दोन्ही बाजूचे मित्र, शत्रू गोटातल्या कोणाच्या तरी साथीने मित्रालाच संपवायचे बेत करीत असावेत, अशी एकूण स्थिती आहे. मात्र तुम्हीआम्ही अशा वैरभावनेला मैत्री मानावे, असा आग्रह आहे. त्यानंतरही आघाडी व युती झालीच, तर पुढल्या दोनतीन आठवड्यात मित्र कसे केसाने गळा कापतात. त्याचे जगावेगळे चित्र आपल्यासमोर सादर होणार आहे. अर्थात त्याचा निकालावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण सत्तांतर घडवून आणायला सामान्य जनता व मतदार उतावळा झालेला आहे. त्या मतदाराचे दु:ख इतकेच, की गळेकापू व खिसेकापू यातून एकाची निवड करायचे दुर्भाग्य त्याच्या नशीबी आलेले आहे.

Saturday 20 September 2014

दोस्त दोस्त ना रहा...!

- प्रकाश अकोलकर
रविवार, 21 सप्टेंबर 2014 - 03:00 AM IST
शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी १९९० मध्ये प्रथमच विधानसभा निवडणुका हातात हात घालून लढवल्या आणि पहिल्याच फटक्‍यात विधानसभेच्या थोड्याथोडक्‍या नव्हे; तर ९४ जागांवर कब्जा केला. मात्र, तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात अवतरलेल्या तथाकथित ‘युती’ या संकल्पनेला गेल्या महिनाभरात फार मोठे तडे गेले आहेत. खरंतर युतीनं पुढं १९९५ मध्ये राज्याची सत्ताही हस्तगत करून आपली ताकद दाखवून दिली होती; पण त्यानंतर १९९९ मध्ये झालेल्या निवडणुका दोन्ही काँग्रेसनी एकमेकांच्या विरोधात लढवूनही पुढं आघाडी केली आणि तेव्हापासून महाराष्ट्रदेशी या आघाडीचंच राज्य आहे! मात्र, आता युतीबरोबरच आघाडीतल्या गटांमधल्या मित्रपक्षांचे संबंध ‘सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही!’ इतके विकोपाला गेले आहेत. विरोधकांऐवजी स्वपक्षीयांमध्येच तुंबळ रणकंदन सुरू आहे आणि स्वबळाचे नारे दिले जात आहेत. महाराष्ट्राचं राजकारण वेगळ्याच टप्प्यावर घेऊन जाणाऱ्या या अटीतटीच्या लढतींवर एक दृष्टिक्षेप...

महाराष्ट्राचं राजकारण आता अगदीच वेगळ्या टप्प्यावर येऊन उभं ठाकलं आहे. अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत जनतेनं देशभरात भारतीय जनता पक्षाला आणि महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप मित्रपक्षांच्या ‘महायुती’ला निर्विवाद कौल दिला, तेव्हा ‘विधानसभा निवडणुका हा आता केवळ उपचार म्हणून लढवल्या जातील’, असं चित्र उभं राहिलं होतं. ‘महायुती’नं राज्यातल्या लोकसभेच्या ४३ जागा जिंकताना, विधानसभेच्या किमान २३० पेक्षा अधिक मतदारसंघांत आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं होतं. त्यामुळं विधानसभा निवडणुकांमध्येही ‘महायुती’च दणदणीत विजय संपादन करणार आणि दोन्ही काँग्रेसचं १५ वर्षांचं राज्य संपुष्टात आणणार, असे ठोकताळे वर्तवण्यासाठी ना कोणत्या निवडणूकपूर्व पाहणीची गरज भासत होती; ना त्यासाठी कुण्या होरारत्नाचं भविष्य हवंहवंसं वाटत होतं!

पण गेल्या महिनाभरात सारंच चित्र पालटून गेलंय.
- आणि हे चित्र काही ‘महायुती’ आणि ‘आघाडी’ यांच्यातल्या मित्रपक्षांमध्ये जागावाटपावरून सुरू असलेल्या रणकंदनापुरतं मर्यादित नाही, तर त्यातून राज्याचं संपूर्ण राजकीय नेपथ्यच बदलून जाण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणातला फार मोठा अवकाश गेली २५ वर्षं व्यापणाऱ्या या ‘युती’च्या पॅटर्नचं गोपीनाथ मुंडे यांनी आपल्या सर्वसमावेशक राजनीतीच्या धोरणानुसार लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ‘महायुती’मध्ये रूपांतर केलं आणि काँग्रेस आघाडीला मोठा दणका दिला. तेव्हा तर हाच महायुती आणि आघाडी यांच्या राजकारणाचा सिलसिला विधानसभा निवडणुकीतही सुरू राहील, असं स्पष्ट दिसत होतं. मात्र, लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर लगेचच मुंडे यांचं अपघाती निधन झालं आणि पुढं ‘महायुती’त जागावाटपावरून टोकाची भांडणं सुरू झाली. ‘सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही!’ अशाच प्रकारचं हे दुखणं होतं. तरीही शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांमधल्या बड्या नेत्यांनी या दुखण्याची जाहीर वाच्यता सुरू केली आणि त्यामुळं रोगी दगावतो की काय, अशीच लक्षणं दिसू लागली!

तिकडं गेली १५ वर्षं राज्याचा कारभार आघाडी म्हणून करणाऱ्या दोन्ही काँग्रेससाठी ही खरं म्हणजे आयती चालून आलेली सुवर्णसंधी होती. आघाडी सरकारच्या कारभाराला जनता इतकी वैतागलेली होती, की नरेंद्र मोदी नावाचा नेता भारतीय राजकीय रंगमंचावर जरी अवतरला नसता, तरीही आणि जरी लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेसच्याच नेतृत्वाखालचं ‘यूपीए-३’ सरकार दिल्लीत आलं असतं, तरीही महाराष्ट्रातल्या या सरकारचा पराभव अटळ होता! पण ही अशी हवीहवीशी वाटणारी खेळपट्टी आयतीच उपलब्ध झालेली असतानाही शिवसेना आणि भाजप या दोन पक्षांनी केवळ स्वत:चा अहंकार - इगो- जपण्यासाठी सुरू ठेवलेल्या या भांडणांमुळं मतदारच नव्हे; तर महायुतीचे समर्थकही आश्‍चर्यचकित झाले होते. त्यामुळं आघाडी एकदिलानं उभी राहती, तर त्यांनाही थोड्याफार प्रमाणात अधिक यश मिळण्याची शक्‍यता दिसू लागली होती; पण प्रत्यक्षात आघाडीतही नेमका तसाच वितंडवाद सुरू झाला. त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार यांच्यासारख्या वाचाळवीरांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच ‘लक्ष्य’ केलं. त्यामुळं आता महायुती असो की आघाडी, कोणत्याच राजकीय समूहात दोस्ताना म्हणतात, तो नावालाही शिल्लक उरला नसल्याचंच चित्र सामोरं आलं.

या पार्श्‍वभूमीवर आता भले महायुती झाली वा आघाडी कायम राहिली आणि त्यांनी पुन्हा एका व्यासपीठावर जाऊन हातात हात घालून ऐक्‍याच्या; तसंच राज्याला प्रगतिपथावर नेण्याच्या कितीही घोषणा केल्या, तरीही महाराष्ट्रातली जनता त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवणार का, असा लाखमोलाचा प्रश्‍न यानिमित्तानं उभा ठाकला आहे.



...महाराष्ट्राचं राजकीय नेपथ्य बदलून जाऊ शकतं, ते त्यामुळंच!
खरंतर यंदाची विधानसभा निवडणूक ही राज्यातल्या शिवसेना, भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना स्वबळावर लढण्याची संधी उपलब्ध करून देणारी निवडणूक आहे, यात शंकाच नाही. याचं प्रमुख कारण म्हणजे, या चार पक्षांनी ही निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवली काय वा युती/आघाडी करून लढवली काय, त्यामुळं निकालात फारसा बदल होण्याची सुतराम शक्‍यता नाही. त्यास अर्थातच नरेंद्र मोदी नावाच्या सुनामीपेक्षाही आघाडी सरकारचा गेल्या १५ वर्षांचा कारभारच कारणीभूत आहे. हे सरकार निष्क्रिय होतं की नाही, त्या सरकारनं भ्रष्टाचार केला की नाही, या प्रश्‍नांपेक्षाही महत्त्वाची बाब म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत या आघाडी सरकारमधल्या दोन पक्षांमधले मतभेद इतके टोकाला गेले होते, की त्यामुळं ‘राज्यात सरकार एक नसून, दोन आहेत’; असंच चित्र उभं राहिलं होतं. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नाइलाजानं एकत्र बसणारे या दोन पक्षांचे ज्येष्ठ मंत्री बैठक संपवून बाहेर येताच, एकमेकांना संपवण्याची भाषा उघडपणे लगोलग करत होते, तर अशोक चव्हाण यांची आदर्श गैरव्यवहारानंतर उचलबांगडी झाल्यावर मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळण्यासाठी दिल्लीहून आलेले पृथ्वीराज चव्हाण हे येतानाच, ‘सोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसला संपवण्याचं ‘ब्रीफ’ घेऊन आले आहेत,’ असं काँग्रेसचे नेतेच खासगीत सांगू लागले! त्यामुळं अशा या दोन पक्षांनी हातात हात घालून, पुन्हा एकवार मतदारांना सामोरं जाण्याचा नैतिक हक्‍क हा केव्हाच गमावला होता.

अर्थात, तिकडं ‘महायुती’तही काही फारसं वेगळं वातावरण नव्हतं. दिल्लीत स्वबळावर मिळालेल्या बहुमतामुळं भाजप नेतेही भलतेच शेफारून गेले होते. त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेपासूनच घटकपक्षांची अवहेलना करण्यास सुरवात केली. खरंतर शिवसेना हा भाजपचा सर्वात जुना मित्रपक्ष. १९९६ मध्ये सरकार टिकण्याची सुतराम शक्‍यताही समोर दिसत नसताना, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, तेव्हा शिवसेना आणि अकाली दल हे दोघेच मित्रपक्ष त्यांच्या सोबत होते; पण तेव्हापासूनच्या या ऋणानुबंधांचं रूपांतर, एकीकडं बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आणि दुसरीकडं गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर, इतक्‍या लवकर दुराव्याच्या कधीही न सांधल्या जाणाऱ्या दरीत होईल, याची कुणी कल्पनाही केली नसेल.

तसं झालंय मात्र खरं!
कशामुळं झालं हे सारं? आघाडीची बिघाडी आणि त्याचबरोबर महायुतीची महाफूट कशामुळं निर्माण झालीय?
एकतर सामोरं आलेलं मुख्यमंत्रिपद युतीतल्या अनेक नेत्यांच्या डोक्‍यात भलतीच हवा भरवून गेलंय, हे सांगायचीही गरज नाही. त्यामुळंच मग कधी ‘पंकजा मुंडे मुख्यमंत्री होऊ शकतात,’ असं पिल्लू विनोद तावडे यांच्यासारखे ‘मॅच्युअर’ नेतेच सोडून देत आहेत, तर त्याच वेळी ‘अडीच-अडीच वर्षं मुख्यमंत्रिपद वाटून घेता येईल’, अशा कल्पना पुढं मांडत आहेत. एका मराठी वाहिनीवर बोलताना तर तावडे यांनी, ‘मुख्यमंत्रिपदाबाबत कोणतंही सूत्र ठरलेलं नाही...अगदी ‘ज्याच्या जागा जास्त, त्याचा मुख्यमंत्री’ हेदेखील नाही...’ असं आश्‍चर्यकारक विधान केलं.

...तर संजय राऊत यांच्यासारखे ‘प्रवक्‍ते’ हे शिवसेनेला सावरून घेण्याऐवजी युतीतला तणाव अधिकाधिक टोकाला कसा जाईल, अशी भाषा कुणाची सुपारी घेतल्यागत बोलत आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्या झाल्या आणि विशेषत: उद्धव ठाकरे भारतात नाहीत, ही संधी घेऊन राऊत यांनीच ‘सामना’ या मुखपत्राच्या अग्रलेखातून गुजरातीभाषकांची खोडी काढली! उद्धव यांना जातीनं त्याबाबत खुलासा देणं भाग पडलं; पण त्यानंतर लगोलग आदित्य ठाकरे यांनी पुन्हा त्यात पाणी घातलं. तेव्हापासून मुंबईतले समस्त
गुजरातीभाषक हे शिवसेनेच्या विरोधात गेले आहेत. शिवसेनेनं आता अगदी कुणी गुजरातीभाषक व्यक्तीलाही मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार केलं, तरीही गुजरातीभाषकांची नाराजी कमी होण्याची शक्‍यता दिसत नाही. तरीही राऊत यांचं प्रवक्‍तेपद कायम आहे आणि तेच पुन:पुन्हा महाराष्ट्राच्या आत्मसन्मानाची भाषा करून, ही दोन मित्रपक्षांमधली दरी वाढवण्याचं काम करत आहेत.

खरंतर युती आणि आघाडी यांच्या राजकारणामुळं कोणत्याच पक्षाला, आपलं महाराष्ट्रात नेमकं स्थान काय आहे, ते गेल्या दोन दशकांत समजून घेता आलेलं नाही. अर्धा अर्धा महाराष्ट्र युतीतल्या दोन पक्षांनी वाटून घेतला आहे, तर आघाडीतल्या दोन पक्षांनीही अर्ध्या अर्ध्या महाराष्ट्रात गेल्या १५ वर्षांत आपली ताकद जोखलेली नाही. तरीही युतीच्या आणि आघाडीच्या राजकारणाची भाषा सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही अशीच भाषा देशभरातले पक्ष करत होते. त्या वेळी कुणाच्याही हे ध्यानात आलेलं नव्हतं, की जनता भाजपच्या पारड्यात एकहाती बहुमत देणार आहे! पण तसं झालं खरं. मग महाराष्ट्रातही चौरंगी लढती (खरंतर राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला विचारात घेतलं, तर पंचरंगी!) झाल्या तर जनतेलाही कुणा एका पक्षाच्या पारड्यात निर्विवाद बहुमत टाकण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, तसा निर्णय घेण्याची हिंमत ना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीत आहे, ना शिवसेना-भाजप युतीमध्ये! त्यामुळंच आत्ताचा हा घोळ संपण्याची चिन्हं नाहीत. कदाचित, नरेंद्र मोदी यांचा शब्द शेवटचा मानून, युतीत तडजोड होईलही आणि ते एकत्रितपणे निवडणूक लढवतीलही; पण, तेव्हा ती युती नसेल, तर भाऊबंदकीनंतर झालेली जागांची वाटणी असेल!

सुईच्या अग्रावर मावेल, एवढीही जमीन न देण्याची भाषा करून, नंतर सात-बाराच्या उताऱ्यावर आणखी नावं नोंदवण्यासारखीच ही गोष्ट असेल. मात्र, त्याची फिकीर कोणत्याच राजकीय पक्षाला नसणार; कारण राज्याच्या सत्तेसाठी सध्या ‘न भयं, न लज्जा!’ या उक्‍तीनुसार हे रणकंदन सुरू आहे. आता यानंतर युती झाली काय आणि आघाडी टिकली काय, सर्वसामान्य जनतेचा त्यातला रस हा विरी निघून गेलेल्या विरजणाप्रमाणे केव्हाच संपुष्टात आलाय! मात्र, लोकांपुढंही दुसरा काहीच ठोस पर्याय नाही. अवघ्या पाच वर्षांपूर्वी राज ठाकरे यांनी अशा पर्यायाची भाषा करून जनतेला संमोहित केलं होतं; पण त्यांच्या मोहिनीअस्त्राची मायाही केव्हाच उडून गेलीय. त्यामुळं आता जे नशिबी असेल, ते बघणं आणि भोगणं यापलीकडं महाराष्ट्रातल्या मतदारांच्या हाती आणखी काहीच उरलेलं नाही!


http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5477712952747909592&SectionId=3&SectionName=%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%97&NewsDate=20140921&Provider=%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6%20%E0%A4%85%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A4%B0&Ne

‘लव्ह जिहाद’चे बूमरँग

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/43020697.cms
Sep 21, 2014, 12.29AM IST  सौजन्य :  विजय महाले
 love-jihad

चार महिन्यांपूर्वी विकासाचे सुंदर (दिवा) स्वप्न दाखवून केंद्रात मुसंडी मारणाऱ्या भाजपला नुकत्याच आठ राज्यांमध्ये विधानसभा पोटनिवडणुकीत तोंडघशी पडावे लागले. मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी 'लव्ह जिहाद'चे काढलेले अस्त्र भाजपसाठी आत्मघातकी ठरले. त्यामुळे पक्षाला जाती धर्माऐवजी लोकांना अपेक्षित असलेल्या विकासाच्याच मुद्द्यावर अधिक गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे. अन्यथा महाराष्ट्रासह हरियाणात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा पुन्हा मुखभंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जातीय भट्टीवर राजकारण शिजविणारे राज्य म्हणून उत्तर प्रदेशचा देशभरात नावलौकिक आहे. असे राजकारण करण्यात समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंह यादव आणि बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती यांचा हात तेथे कोणी धरू शकलेले नाही. भाजप आणि काँग्रेसकडे यांच्यासारख्या 'राष्ट्रीय' पक्षांना अजून त्या प्रमाणात ही कला अवगत नसल्याने त्यांची तेथे अद्याप डाळ शिजू शकली नाही. मात्र, काँग्रेसच्या केंद्रातील आणि अखिलेश यादव यांच्या राज्यातील 'कारभारा'चा अनुभव घेतल्यामुळे जनतेने मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत आपली ताकद दाखवून दिली. त्यावेळी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि जीवघेण्या महागाईमुळे जनता त्रस्त होती. त्यांनी या नकारात्मक वातावरणातून बाहेर पडण्यासाठी भाजपचा पर्याय निवडला. अर्थात त्यांना नरेंद्र मोदी यांनी विकासाचे गुलाबी स्वप्न दाखविले. या स्वप्नांमध्ये रमलेल्या तरुणाईने तर अगदी डोळेझाकपणे 'मोदीं'च्या कमळाला डोक्यावर उचलून धरले. यात केवळ हिंदूच होते का? नाही. यात सर्वच जाती धर्माच्या मतदारांचा सहभाग होता. कॉलेजात जाणारी आणि टीव्हीबरोबरच सोशल मीडियामुळे 'शहाण्या' झालेल्या या वर्गाची विकासाच्या अपेक्षेची नस भाजपने जाणली. त्यामुळेच त्यावेळी उत्तर प्रदेशचे प्रभारी असलेल्या अमित शहा यांनी हिंदुत्वाबरोबरच विकासाला या नवमतदारांसमोर अधिक आक्रमकपणे मांडले. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने उत्तर प्रदेशात निर्विवादपणे वर्चस्व प्रस्थापित केले. याचे बक्षीस म्हणून अमित शहांचे पक्षाच्या राष्ट्र‍ीय अध्यक्षपदी प्रमोशन झाले.

देशाच्या राजकारणाला दिशा देणारे अनेक नवनवीन राजकीय प्रयोग उत्तर प्रदेशात करण्यात आलेले आहेत. प्रस्थापित पक्षांच्या मतांचे विभाजन करण्यासाठी नवीन फॉम्युला तयार करून त्याद्वारे मात करणे, ही येथील राजकारणाची चाल राहिलेली आहे. अमित शहा यांनीही संघप्रणित संपूर्ण हिंदू राष्ट्र संकल्पना अस्तित्वात आणण्याच्या उद्देशाने 'लव्ह जिहाद'च्या अस्त्राला बाहेर काढले. 'इस्लामचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी मुस्लिम तरुणांकडून ‌हिंदू मुलींना लक्ष्य केले जात आहे. त्यांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून बळजबरीने मुस्लिम केले जात आहे. यामुळे व्यापक प्रमाणात सामाजिक हानी होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. या मुद्याला भाजपने उत्तर प्रदेशात डोक्यावर घेतले. नव्हे हाच अकरा जागांवरील विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा राहील याची काळजी घेतली. यासाठी खासदार योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज यांच्यासारख्या विखारी भाषणे करणाऱ्यांकडे धुरा सोपविण्यात आली. पक्षातील राजनाथसिंह, लालजी टंडन, डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांसारख्या सीनिअर मंडळींना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले. अगदी तिकीटवाटपातही त्यांना सहभागी होऊ दिले नाही. 'लव्ह जिहाद'च्या माध्यमातून जातीय मतांचे ध्रुवीकरणे करणे आणि समाजवादी पक्षाच्या मुस्लिम आणि यादव मतांमध्ये सुरुंग लावायचा, अशी अमित शहा यांची रणनीती होती. मायावती यांचा पक्ष पोटनिवडणुकीत नसल्यामुळे आपली स्पर्धा कमी होईल आणि दलित मतदार आपल्याकडेच वळतील, असे भाजपने गृहीत धरले. मात्र, प्रत्यक्षात झाले भलतेच. लोकसभा निवडणुकीत मोदींना डोक्यावर घेणाऱ्या याच मागास समाजाने विधानसभा पोटनिवडणुकीत 'लव्ह जिहाद'च्या मुद्याशी असहमती दर्शवित भाजपला जमिनीवर आपटले. उत्तर प्रदेशातील मतदारांमध्ये सुमारे २० टक्के वाटा असलेला ब्राह्मण आणि ठाकूर हे भाजपची पारंपरिक वोटबँक मानली जाते. त्यांच्यासह सुमारे ४५ टक्के वाटा असलेला इतर मागास वर्गही आपल्यासोबतच आहे, असा गोड गैरसमज भाजपने करून घेतला आणि 'लव्ह जिहाद'चा मुद्दा अतिशय आक्रमकपणे मांडला.

प्रेमाला जातीच्या कुंपणात बांधण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न उत्तर प्रदेशासह अन्य राज्यातील मतदारांच्या पचनी पडलेला नाही. विकासाचे गुलाबी चित्र मांडल्यानंतर महागाई कमी करण्याच्या आश्वासनपूर्तीसाठी प्रयत्न करण्याऐवजी भाजपकडून जातीयवाद आणि विभाजनवादाला जोपासण्याचा प्रयत्न झाल्याचा समज सर्वदूर झाला आहे. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशातील अकरापैकी तीन जागा मिळवित भाजप काठावर पास झाला आहे. यापूर्वी हातात असलेल्या सात जागा पुन्हा समाजवादी पक्षाच्या खात्यात गेल्या आहेत. 'लव्ह जिहाद'चा नकारात्मक परिणाम केवळ उत्तर प्रदेशातच झाला असे नाही. गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या राज्यांमधील विधानसभा पोटनिवडणुकीतही भाजपला बहुतांश ठिकाणी मतदारांकडून मिळालेला नकार पचवावा लागला. गुजरातमधील बडोदा लोकसभा मतदारसंघातून नरेंद्र मोदींनी विक्रमी मताधिक्य घेत विजय मिळविला होता. त्यांच्या याच जागेवर झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला पुन्हा विजय मिळाला असला तरी मताधिक्य कमालीचे घटले आहे. खरे म्हणजे ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे. यापूर्वीही गेल्याच महिन्यात झालेल्या बिहार विधानसभेच्या दहा जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला चारच जागा मिळू शकल्या होत्या. नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने लालूप्रसाद यादवांच्या राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसची हातमिळवणी करीत भाजपला रोखण्याची यशस्वी खेळी केली होती. मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत लालूंच्या पक्षाला भाजपच्या खालोखाल सर्वाधिक २० टक्के तर नितीशकुमार आणि काँग्रेस यांना अनुक्रमे १४.४ आणि आठ टक्के मते मिळाली होती. हीच मते एकत्रित विधानसभा पोटनिवडणुकीत 'नितीश-लालू' जोडीच्या पारड्यात पडली. या निवडणुकीत भाजपला रोखण्यासाठी नितीशकुमार आणि लालू हे दोन राजकीय ध्रुवावरील राजकीय व्यक्ती एकत्र येऊ शकतात, हे स्पष्ट झाले होते. मात्र, या निवडणुकीतील पराभवातून भाजपने कोणताही धडा न घेता उत्तर प्रदेशसारख्या राजकीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील राज्यामध्ये 'लव्ह जिहाद'चा मुद्दा उपसून काढला, जो सूज्ञ मतदारांनी नाकारला.

केंद्रात सत्तासनावर विराजमान झाल्यानंतर पहिल्या शंभर दिवसांत मोदींच्या भाजपला १३ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या ५४ जागांसाठीच्या पोटनिवडणुकीची तीन टप्प्यांत परीक्षा द्यावी लागली आहे. यातील निम्म्या जागा सुद्धा भाजपला राखता आलेल्या नाहीत. येत्या महिनाभरात महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. दोन्ही राज्यांमधील 'अँटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर' भाजपच्या पथ्यावर पडू शकतो. दोन्ही राज्यांमधील जनतेला विकासाची नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे, जीवघेण्या महागाईपासून सुटका हवी आहे, भ्रष्ट कारभारापासून मुक्ती हवीय. मोदींनी ढोल बडवित सांगितलेल्या सुशासनाची मतदारांना आस आहे. असे निवडणुकीच्या दृष्टीने प्रभावी ठरू शकणारे अनेक प्रभावी मुद्दे हाती घेतल्यास भाजपच्या सादाला मतदारही प्रतिसाद देऊ शकतील. या दोन्ही राज्यांमधील पराजय अमित शहा आणि विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदी यांचे नाक कापणारा ठरू शकतो. भाजपने कथित 'लव्ह जिहाद'सारख्या सामाजिक विषमतावादी मुद्द्याऐवजी विकासावर अधिक लक्ष केंद्रीत केल्यास भाजपला यश मिळून पक्षाचे 'सुपरहिरो' मोदींची प्रतिष्ठा वाचेल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मतदारांची विकासाची अपेक्षा पूर्ण करण्याची दीड दशकानंतर संधी मिळू शकेल.

ज्ञानाच्या सरोवराचा सन्मान


डॉ. अशोक केळकर यांच्या जाण्याने ज्ञानाच्या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर दखल घ्यावी, असे जे मोजके भारतीय प्रज्ञावंत आहेत, त्यातला अग्रणी हरपला आहे...
माझे हे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मधील जुने टिपण सरांना विनम्र आदरांजली म्हणून...
......
ज्ञानाच्या सरोवराचा सन्मान
व्यासंग-संशोधनाने ज्यांनी आपले नाव जगभरातील विद्वान व संशोधकांच्या मांदियाळीत नेऊन ठेवले आहे, अशा मराठी माणसांमध्ये भाषावैज्ञानिक डॉ. अशोक रामचंद केळकर यांचे नाव अग्रभागी आहे. त्यांच्या जन्मभराच्या व्यासंगाचे प्रसन्न प्रतिबिंब असलेल्या 'रुजुवात - आस्वाद : समीक्षा : मीमांसा' या गंथाला भारतीय साहित्य अकादमीचा पुरस्कार जाहीर व्हावा, यासारखी आनंदाची गोष्ट नाही. (अपवाद वगळता) तोलामोलाच्या गंथांचा गौरव करणाऱ्या या राष्ट्रीय पुरस्काराची उंचीही 'रुजुवात'च्या सन्मानाने वाढलीच आहे. 'या पुरस्कारामुळे भाषा आणि साहित्य हे दोन्ही निकटचे विषय आहेत, हे या निमित्ताने लोकांना समजेल. हे समजणे मी अधिक महत्त्वाचे मानतो' अशी प्रतिक्रिया केळकरांनी व्यक्त केली. ती त्यांच्या कामाचेही महत्त्व सांगणारी आहे. भाषेचा साहित्याशी अनन्य संबंध तर आहेच, पण एकूण जीवनाशीही अतूट संबंध आहे. हा भाषेचा जीवन व संस्कृती यांच्याशी असणारा संबंध उलगडणे, सांगणे आणि जोपासणे असे त्रिविध कार्य केळकरांनी केले. हे कार्य म्हणजे काय, ते 'रुजुवात' पाहून समजते.
दोन वर्षांपूवीर् हा महागंथ 'लोकवाङ्मय गृहा'ने प्रकाशित केला. तेव्हाही त्याला कमालीचा उशीर झाला होता. या गंथाला अनेक दशके कसा विलंब झाला, याची कथा केळकरांनी मनोगतात लिहिली आहे. ती मराठीच्या सगळ्या सांस्कृतिक शिलेदारांचे डोळे उघडणारी आहे. यात दोष कुणाचा? असा प्रश्ान् विचारून केळकरांनी प्रकाशकांची उदासीनता, लेखकांची अ-तत्परता आणि आपल्या वाचन-संस्कृतीचा एकारलेपणा असे उत्तरही दिले आहे. या पुस्तकाच्या प्रवासात लेखक म्हणून केळकरांना जे अनुभव आले, त्यातली माणसे महत्त्वाची नाहीत. पण मराठीतल्या अभिजात व प्रतिभासंपन्न लेखनाची समाज म्हणून आपण काय बूज राखतो, याचे विषण्ण करणारे दर्शन त्या मनोगतात होते. आता अकादमीच्या पुरस्काराने या सांस्कृतिक हलगजीर्चे थोडे परिमार्जन झाले. मात्र, केळकरांचे आजही गंथबद्ध न झालेले विपुल लेखन जेव्हा पुस्तकांत येईल व त्यांचे गंभीर वाचन मराठी समाज करेल, तेव्हा या पुरस्काराचे खरे चीज होईल.
' भाषाविज्ञान' हा संस्कृतिव्यवहारातला 'हलका-फुलका' घटक नाही. पण भाषाविज्ञानाच्या सोबत मानववंशशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, समाजकारण, तत्त्वज्ञान आणि अगदी राजकारणही येतेच. ऋषिवर नॉम चॉम्स्की यांचे उदाहरण पाहिले तर भाषाविज्ञानाचा परीघ किती विषयांना स्पर्श करू शकतो आणि त्यातून अद्ययावत 'क्रिटिकल कॉमेंट्री' कशी करता येते, हे दिसते. 'रुजुवात'चा परीघही असाच अभिजात हिंदुस्तानी संगीतापासून शास्त्रीय नृत्यापर्यंत आणि ललित कलांपासून नाट्य-निमिर्तीच्या प्रक्रियेपर्यंत सारे सामावून घेतो. खरेतर, चॉम्स्की वा केळकर यांना 'भाषावैज्ञानिका'च्या रूढ भूमिकेत मर्यादित करता येत नाही. ते संस्कृतीचे सर्वांगीण भाष्यकार तसेच तत्त्वचिंतक असतात. असे भाष्य व तत्त्वचिंतन 'रुजुवात'मध्ये ठायी ठायी आहे. ते सांस्कृतिक संचित व वर्तमानाचा अर्थ लावताना भविष्याचेही सूचन करतच असते. या पुस्तकात केळकरांनी म्हटले आहे, 'खरोखरीचा अर्थपूर्ण वाद खेळायचा असेल तर दोन्ही पक्षांना मान्य होतील, अशी विधाने अगोदर एकत्र करून सुसंगतपणे एक समान विवादभूमी सादर करणे महत्त्वाचे आहे. अशी समान विवादभूमी शोधण्याचा या पुस्तकात जागोजाग प्रयत्न केला आहे. हा तटस्थपणा नाही की तडजोडही नाही. त्यामागे तत्त्वबोधाचे उद्दिष्ट असते.' हे तत्त्वबोधाचे उद्दिष्ट मनात ठेवले तर आपल्या सर्व सांस्कृतिक-सामाजिक चर्चांचा स्तरच बदलून जाईल. 'रुजुवात'च्या पुरस्काराच्या निमित्ताने एवढा धडा सर्वांनी घेतला तर?
- सारंग दर्शने

Saturday 6 September 2014

चार लक्ष कोटी रुपयातून बारा लक्ष कोटीं रूपयांचे घोटाळे--- अमित शहा

चार लक्ष कोटी रुपयातून बारा लक्ष कोटीं रूपयांचे घोटाळे--- अमित शहा
काल मुंबईत षन्मुखानंद मधील अमित शहांचे भाषण तडाखेबंद होते. त्यांनी केलेल्या अनेक आरोपांमध्ये तथ्य असले तरी राज्यात गेल्या पंधरा वर्षात अकरा लक्ष अठ्ठ्यांऎंशी हजार कोटीं रुपयांचे घोटाळे नी भ्रष्टाचार झाले असे ते म्हणाले, त्याची चौकशी व्हायला हवी. सत्य पु्ढे यायला हवे.भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा व्हायला हवी. माझ्या माहितीप्रमाणे या पंधरा वर्षातील राज्याचे एकुण बजेट पंधरा लक्ष कोटी रुपयांचे होते. त्यातले सुमारे अकरा लक्ष कोटी रुपये सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारावर आणि नियमित शासकीय खर्चासाठी गेले. खर्च झाले. सुमारे चार लक्ष कोटी रुपये हा योजना खर्च अर्थसंकल्प {प्लान बजेट} होता. त्यातून काही किरकोळ का होईना पण विकासाची कामे झाली असावीत. आणि तरिही या रकमेतून एकूण  अकरा लक्ष अठ्ठ्यांऎंशी हजार कोटीं रुपयांचे घोटाळे नी भ्रष्टाचार झाले, हा आरोप विश्वासार्हतेच्या कक्षेतील वाटतो?
ते पुढे असेही म्हणाले, "महाराष्ट्रातले राज्यकर्ते प्रामाणिक नसल्याने निसर्गाने महाराष्ट्राला शिक्षा करण्यासाठी दुष्काळ  पाडले.भाजपाचे सरकार आणा, आमच्या प्रामाणिकपणामुळे दुष्काळ पडणार नाही."
राज्यकर्ते इमानदार हवेत यात शंकाच नाही.
मात्र त्यावर निसर्गाचे दुष्काळ आणि पावसाचे चक्र अवलंबून असते हे आपल्याला पटते का?

Friday 5 September 2014

राधाकृष्णन आणि स्त्रीशिक्षण







सौजन्य :  राकेश शिर्के
पाच सप्टेंबर या दिवशी शिक्षक दिन साजरा केला जातो. कारण त्या दिवशी सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्म दिवस असतो. डॉ.राधाकृष्णन यांच्याच जन्मदिवशी शिक्षक दिन का साजरा करायचा ? या प्रश्नांचे उत्तर देताना सांगितले जाते कि, डॉ.राधाकृष्णन हे उच्च विद्याविभूषित होते, त्यांनी तत्वज्ञानावरील विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ लिहिले, शिक्षण क्षेत्रात मोलाचे कार्य केले. शिक्षक-कुलगुरू ते राष्ट्रपती असा त्यांच्या आयुष्याचा चढता आलेख सांगितला जातो. त्यांनी स्वत:चा वाढदिवस शिक्षकदिन म्हणून साजरा करावा, अशी इच्छा व्यक्त केली होती. म्हणूनही हा दिवस शिक्षकदिन म्हणून साजरा केला जातो... या सर्व गोष्टींसोबत खास भर देवून असे ही सांगितले जाते कि, ते एक आदर्श शिक्षक होते. आणि म्हणून त्यांच्या जन्मदिवशी शिक्षक दिन साजरा केला जातो. शिक्षकांचा सन्मान करणे हि निश्चित चांगली बाब आहे. परंतु शिक्षक हा समाजाच्या दृष्टीने जबाबदार घटक असतो. समाजाने शिक्षकाकडून काही चांगल्या अपेक्षा बाळगलेल्या असतात.म्हणून हा सन्मान त्यांचाच होऊ शकतो ज्यांना आपल्या शिक्षक म्हणून असलेल्या जबाबदारीचे भान असते. शिक्षकांकडून अधिकारांचा गैरवापर होण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. प्राचीन काळातही ज्ञानसत्तेचा दुरुपयोग करून एकलव्याचा अंगठा तोडणारे द्रोणाचार्य होतेच! शिक्षणावर केल्या जाणार्या खर्चाबाबत स्वातंत्र्योतर काळात पुरोगामी चळवळीने, फुले-शाहू-आंबेडकरवादी चळवळीने आग्रही भूमिका घेतली आहे. डॉ.राधाकृष्णन हे देशातील पहिल्या शिक्षण आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्या नात्याने त्यांनी भारतीय शिक्षणावरील, विशेषतः शिक्षणावर अधिक खर्च विद्यार्थ्यावर व्हावा अशी भूमिका घ्यायला पाहिजे होती . डॉ.राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला गेला होता. या आयोगाचा मोठा गवगवा केला गेला. त्या शिक्षणाच्या माध्यमातून स्त्रीया, शूद्रातिशूद्र, बहुजन,शेतकरी, कष्टकरी यांच्या मुक्तीचे दरवाजे उघडले जावेत यासाठी ठोस अशा कुठल्याही उपाययोजना सुचविल्या गेल्या नाहीत. क्रांतीबा जोतीराव फुले यांनी हंटर कमिशन समोर साक्ष देतांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करण्याविषयी इंग्रज सरकारला सुचविले होते. तर शाहू महाराजांनी १९१७ प्राथमिक शिक्षण मोफत देण्याची घोषणाच केली होती. डॉ.राधाकृष्णन यांचा विचार, उक्ती, कृती, ब्राह्मणी वर्चस्वाच्या हितसंबंधी साठीच होता . भारतीय समाजाची रचना अन्यायमूलक, विषमताजनक आहे, ब्राह्मणी धर्मग्रंथाच्या आधारे ब्राह्मणांचे मात्र संवर्धन केले. परंतु बहुसंख्य शुद्र-अतिशूद्र,शेतकरी, बहुजन आणि स्त्रिया यांना शिक्षणाची बंदी केली. त्यांना वर्षानुवर्षे गुलामीच्या पाशांमध्ये जखडले. क्रांतिसूर्य जोतीराव फुलेंनी हे जाणले. ज्ञानाच्याप्रक्रियेतून मुक्तीला सुरुवात होत असते. ज्ञान हि भौतिक शक्ती आहे. म्हणून प्रथम स्त्रियांसाठी शाळा काढून त्यांना ज्ञान प्रक्रियेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. डॉ.राधाकृष्णन यांच्यावर ब्राह्मणी धर्माचा व धर्मग्रंथाचा प्रभाव होता. त्यामुळेच ते ब्राह्मणांचे प्रतिनिधी ठरले, बहुजनांचे नाहीत. स्त्रीयाना, शुद्रतीशुद्रांना शिक्षण नाकारणार्या ब्राह्मणी धर्माचे कोडकौतुक करणार्या राधाकृष्णन यांनी भारतीय समाजाच्यातळागाळातील घटकांसाठी काहीही केले नाही. १९४७ साली भारतीय स्त्रियांच्यासाक्षरातेचे प्रमाण केवळ ९ % होते आणि त्यातही उच्चजातीच्या स्त्रियांचाच भरणा अधिक होता. या पार्श्वभूमीवर डॉ.राधाकृष्णन याच्या सारख्या तथाकथित आदर्श शिक्षकाने वास्तविक स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवे होते, परंतु त्यांनी शिक्षणासाठी काहीहीकेले नाही. डॉ.राधाकृष्णन राष्ट्रपती होते परंतु मुलींसाठी एखादी शाळा काढण्याचा विचार त्यांच्या मनात कधीही आला नाही. याउलट राधाकृष्णन यांनी आपल्या मुलींचा विवाह ११ व१६ व्या वर्षीच उरकला. अर्थात मुलींचा बालविवाह केला... आणि ब्राम्हणी-पुरुषी मानसिकतेचे प्रदर्शन केले. सेवा प्रवृत्ती हीच स्त्रियांची मूळ प्रवृत्ती असते, असे म्हणत राधाकृष्णन यांनी स्त्रियांच्या गुलामगिरीचे उदात्तीकरण केले. क्रांतीसूर्य जोतीराव फुलेंच्या मते बहुजन समाजाच्या सर्व प्रश्नांचे मूळ अज्ञान, अविद्याच आहे. म्हणूनच ते स्त्रीया व शुद्रतीशुद्रांना शिक्षण देण्याचे कार्य करतात. १९ व्या शतकात अनेक समाजसुधारक होऊन गेले.परंतु क्रांतिसूर्य ज्योतीराव फुलेंचे कार्य सर्वात महत्वाचे ठरले. त्याचे कारण त्यांनी इथल्या मातीशी इमान राखून, समाजातील शोषितांच्या मुक्तीसाठी कार्य केले. स्त्रीया व शुद्रतीशुद्रांवर ज्ञानबंदीच्या माध्यमातून ब्राह्मणी धर्माने बहुजनांना गुलामगिरीत ढकलल्याचे त्यांनी अचूकपणे ओळखले. शेतकर्याची अवनती का झाली? या प्रश्नांची उकल करताना जोतीराव फुले म्हणतात.
विद्येविना मती गेली |
मतीविना निती गेली | |
नितीविना गती गेली |
गतीविना वित्त गेले | |
वित्ताविना शुद्र खचले |
एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले | |
जोतीराव फुलेंनी हे जाणले होते. म्हणूनच त्यांनी सर्वप्रथम या ज्ञान सत्तेवरील ब्राह्मणी वर्चस्वाला सुरुंग लावण्याचे काम केले.
त्यांनी १८४८ साली मुलींसाठी पहिली शाळा काढली. हे सांगणे जितके महत्वाचे आहे त्याही पेक्षा त्यांनी स्त्रियांच्या शिक्षणास प्राधान्य कादिले हे सांगणे जास्त महत्वाचे ठरेल. कुठलाही समतेवर आधारित समाज स्त्री-पुरुष समतेशिवाय अस्तित्व येऊ शकत नाही व स्त्री पुरुष समता स्त्रियांच्या शिक्षणा शिवाय शक्य नाही स्त्रिया शिकल्या पाहिजेत त्यांनालिहिता, वाचता आले पाहिजे. त्याद्वारे त्यांना समाजाचे समग्र आकलन होईल.या भूमिकेतून क्रांतिसूर्य जोतीराव फुले स्त्रियांच्या शिक्षणाकडे पाहत होते.
एकदा व्हाईट नावाचा एक इंग्रज अधिकारी पुण्याच्या आसपास शाळांची पाहणी करत असतांना एक पंतोजीने टेबलवर छडी शेजारी काही ढेकळे ठेवल्याचे त्याला दिसले. विचारले असता तो पंतोजी म्हणाला या छडीने मी जर शूद्राति शूद्र मुलांना मारले तर ती बाटेल म्हणून त्यांना दुरून फेकून मारण्यासाठी हि ढेकळे ठेवली आहेत. ब्राह्मणां मध्ये एक म्हण लोकप्रिय आहे.
"छडी लागे छमछम ! विद्या येई घमघम!!" शुद्रती शुद्रांना त्यांची छडीही स्पर्श करीत नव्हती तर विद्या मिळणे हि फारच दूरची गोष्ट होती. आणि म्हणून क्रांतिसूर्य जोतीराव फुलेंनी शूद्रातिशूद्रांकरिता मोफत शिक्षण सुरुकेले.१८८२ साली हंटर आयोगाला दिलेल्या निवेदनात ज्योतीराव फुले म्हणतात."सरकारला मिळणारा महसूल बहुजनांचा आहे. या महसुलावर ब्राह्मण शिक्षण घेतात. पण तेच ब्राह्मण लोक बहुजनांच्या शिक्षणास मात्र विरोध करतात!" असे झणझणीत अंजन फक्त फुलेच घालू शकले. म्हणूनच म्हणावेसे वाटते कि क्रांतिसूर्य फुलेंच्या तुलनेत राधाकृष्णन यांनी असे काय केले कि ज्यामुळे शासनाने त्यांच्या जन्मदिवशी शिक्षक दिन साजरा करण्याचे फर्मान सोडले? म्हणून ५ सप्टेंबर ऐवजी २८ नोव्हेंबर जोतीराव फुलेंचा स्मृतिदिन खरा शिक्षक दिन साजरा करणे हे बाबासाहेब डॉ. आंबेडकरांच्या शब्दात आधुनिक भारताच्या सर्वश्रेष्ठ शिक्षकास खरे अभिवादन ठरेल...!
ता. क. - या लेखातील " ब्राह्मण " हा शब्द जात, धर्म, वर्ण, वर्ग यांच्या अनुषंगाने वाचू नये. कारण मी वैयक्तिश: जात, धर्म, वर्ण, वर्ग मानत नाही. माणूस ही एकच जात या पृथ्वीतलावर आहे, असं माझं ठाम नि स्पष्ट मत आहे. आणि म्हणूनच उपरोक्त लेखातील " ब्राम्हण " हा शब्द वृत्ती या अर्थाने वाचावा.
डॉ. बी. आर. आंबेडकर आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या मतांशी मी सहमत आहे. ते म्हणाले होते की, " आमचा ब्राम्हणांना विरोधनसून ब्राम्हण्यवादाला विरोध आहे..."