Monday 19 May 2014

पण लक्षात कोण घेतो?

पण लक्षात कोण घेतो?
कुमार केतकर- ज्येष्ठ पत्रकार,यांच्या सौजन्याने
स्वतंत्र भारताच्या राजकारणालाच नव्हे तर गेल्या ६७ वर्षांच्या संरचनेलाच आमूलाग्र कलाटणी मिळाली आहे. ‘राजकीय भूकंप’ वगैरे शब्दयोजना अनेकदा वापरून इतकी गुळगुळीत झाली आहे, की कालच्या निकालाचे वर्णन तसे करता येणार नाही. हा विजय कुणाचा आहे, हा मुद्दा निकालात निघाला आहे. हा विजय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपापेक्षाही नरेंद्र मोदींचा आहे. भाजप आणि रा.स्व. संघ हे २00४ आणि २00९ मध्ये होतेच; पण त्यांना १३८ आणि ११६ जागा अनुक्रमे मिळाल्या होत्या. भाजपाची स्वत:ची संख्या ११६ वरून २७२ पर्यंत गेली, ती अर्थातच नरेंद्र मोदींच्या आक्रमक आणि झंझावाती प्रचारामुळे. कॉँग्रेसने केव्हाच शस्त्रे टाकून दिली होती. गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदींनी विजय मिळाल्याबरोबर जाहीर केले होते, की आता ते दिल्लीच्या दिशेने कूच करणार. निदान तेव्हा, म्हणजे २0१२च्या डिसेंबरमध्ये मोदींनी थेट आव्हान दिल्यानंतर तरी कॉँग्रेसने कोमामधून बाहेर यायला हवे होते; पण नाकातोंडात पाणी जाऊन गटांगळ्या खाण्याची अवस्था आली तरी कॉँग्रेसने हालचाल केली नाही, त्यामुळे याला पराभवही म्हणता येत नाही. ही शरणागती आहे. 
विशेष म्हणजे कॉँग्रेसचे बहुतेक नेते आणि कार्यकर्ते इतके निबर आणि निगरगट्ट झाले होते, की त्यांच्या संवेदनाच नष्ट झाल्या होत्या. खरे म्हणजे २00९मधला २0६ जागांचा विजय मिळाल्यानंतर बहुतेक कॉँग्रेसवाले अशा मानसिकतेत गेले, की 
आता २0१४मध्ये आपण स्वबळावर बहुमत प्राप्त करू. हा त्यांचा भ्रमच होता, त्यामुळेच २0१0मध्ये, म्हणजे वर्षभरानंतरच कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श वगैरे घोटाळे मीडियातून यायला सुरुवात झाली तेव्हा कॉँग्रेसने वाळूत चोच खुपसून तिकडे 
दुर्लक्ष करायला सुरुवात केली. त्या पाठोपाठ अण्णा हजारेंचे आंदोलन २0११मध्ये सुरूझाले तेव्हा तर त्यातून निर्माण झालेल्या अराजकाला कसे सामोरे जायचे, हेच कॉँग्रेसप्रणीत यूपीएला कळेनासे झाले. कधी अण्णांना चुचकारायचे, कधी नव्या शतकातील अस्सल गांधीवादी म्हणून त्यांचा गौरव करायचा, तर कधी त्यांना तुरुंगात टाकायचे. रामदेवबाबांसारख्या साधूचे स्वागत करायला चार केंद्रीय मंत्री विमानतळावर काय जातात आणि नंतर कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरून त्या ‘योगी पुरुषा’ला अटक काय करतात, हे सर्व पक्षाचे व सरकारचे तोल गेल्याचे लक्षण होते. 
अण्णांच्या आंदोलनापाठोपाठ ‘निर्भया’ आंदोलनाने सरकारला धक्का दिला. म्हणजे एका बाजूला अराजकांच्या अशा आवर्तनांनी सरकारला व पक्षाला घेराव घातला होता आणि दुसर्‍या बाजूला भ्रष्टाचाराची प्रकरणे एकापाठोपाठ मीडियातून येत होती; परंतु सरकार व पक्ष स्वत:हूनच कोमात गेलेले असल्यामुळे त्यातून बाहेर येणे त्यांना शक्यच नव्हते, म्हणजेच या पराभवाला २0१0मध्येच सुरुवात झाली होती. आता तो अधिकृतपणे झाला आहे; परंतु मोदींशिवाय भाजपाला हे यश मिळविणे शक्य नव्हते. अब्जावधी रुपये खर्च करून, टीव्ही चॅनेल्स आणि ट्विटरपासून फेसबुक, व्हॉट्स अँपपर्यंत सगळा डिजिटल मीडिया ओतप्रोत वापरून अगोदरच विकलांग झालेल्या कॉँग्रेसवर, सोनिया व राहुल गांधींवर इतके हिंस्र आघात होत होते; पण त्याचा प्रतिकार करण्याची मानसिक आणि वैचारिक क्षमताच पक्षाच्या कार्यकर्ते व नेत्यांकडे उरली नव्हती. हे सर्व मोदींच्या पथ्यावर पडत होते. लोकसंपर्क नाही, सामान्य माणसांच्या प्रश्नांची जाण नाही, कामगार शेतकर्‍यांच्या वेदनांचे भान नाही, अशी बधिर अवस्था एका बाजूला आणि उघड-उघड धर्मवादाचा उग्र प्रचार दुसर्‍या बाजूला, अशी ही लढाई होती. 
‘गुजरात मॉडेल’ म्हणून गाजावाजा झालेल्या विकास कार्यक्रमात किती खोटा प्रचार होता, हे अरविंद केजरीवाल यांनी दाखवून दिल्यानंतरही कॉँग्रेसने हातात राजकीय शस्त्रे घेतली नाहीत. या निवडणुकीत ‘तडका’ आला, तो केजरीवालांच्या ‘आप’ पक्षामुळे. ‘आप’ला किती जागा मिळाल्या वा किती टक्के मते मिळाली, हा मुद्दा गौण आहे.
समाजातील ढासळणारी मूल्ये, आदर्शवाद टिकविण्याचा (क्षीण का होईना) प्रयत्न ‘आप’ने केला. दिल्ली विधानसभा जिंकल्यानंतर त्यांच्याही डोक्यात हवा गेली आणि आपणच आता देशात चारित्र्याची प्रस्थापणा करणार, असा गंड त्यांना झाला. म्हणजेच मतदारांनी त्यांचेही गर्वहरण केले. आता त्यांना तो आदर्शवाद टिकविण्यासाठी नम्रपणे पुन्हा प्रयत्न करावा लागेल, त्यांनी खचून जाण्याचे काहीच कारण नाही. ‘आप’चे बहुसंख्य कार्यकर्ते आणि नेते भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकलेले नाहीत, तीच जिद्द आणि निष्ठा टिकवून त्यांनी काम केले तर भाजपाच्या (मोदींच्या) उन्मादाला ते वेसण घालू शकतील आणि काँग्रेसला चारित्र्याची गरज पटवून देऊ शकतील. 
काँग्रेसचे चारित्र्य आणि आदर्श दोन्ही लयाला गेले होते. ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर हे वर्ष पंडित नेहरूंच्या पुण्यतिथीचे पन्नासावे वर्षे आहे, आणि काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेचे १३0वे वर्ष यंदा सुरू होत आहे. अशा वर्षात काँग्रेसची अशी धूळधाण व्हावी, हे केवळ दुर्दैवाचे नाही, तर काँग्रेसच्या बेपर्वाइचे लक्षण म्हणावे लागेल. या निकालांना ‘मोदी लाट’ म्हणायचे की ‘मोदी त्सुनामी’ म्हणायचे, हा मुद्दा फक्त (वितंड) वादापुरता ठरला आहे. 
‘मोदी फॅक्टर’ केरळ व बंगाल या दोन एकेकाळच्या कम्युनिस्ट राज्यातही दिसला, हे डाव्यांनीही लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या निवडणुकीत डाव्यांची संख्या २00४च्या ६२ जागांवरून ३१वर आली होती. आता तर ते जवळजवळ दिसेनासे होत आहेत. जी अवस्था डाव्यांची झाली तीच आता काँग्रेसची होत आहे; पण कोण लक्षात घेतो? 
भारतातील निवडणुकांमध्ये अनेक लाटा आल्या आणि गेल्या. ‘इंदिरा लाट’ १९७१मध्ये ‘गरिबी’ हटाओ’ घोषणेवर आली; पण दोन वर्षांतच इंदिरा गांधी अडचणीत आल्या. जयप्रकाश आंदोलनाने त्यांना घेरले आणि १९७५मध्ये आणीबाणी जाहीर करून त्यांना कारभार करावा लागला. त्यानंतर १९७७मध्ये जनता लाट आली आणि दोनच वर्षांनी त्यांचे सरकार गडगडले. १९८५मध्ये राजीव गांधींना ४१४ जागा मिळाल्या; पण तेही तीन वर्षांत बोफोर्स आणि अयोध्या आंदोलनाच्या सापळ्यात सापडले आणि ‘राजीव लाट’ही निष्प्रभ झाली. आता आपल्या देशाच्या राजकारणाने, विचारसरणीने, संरचनेने पूर्ण वेगळे वळण घेतले आहे. काँग्रेसला हे विचारसरणीचेही आव्हान आहे, जसे पंडित नेहरूंच्या वारशाचे.!

Sunday 18 May 2014

होऊद्यात घुसळण एकदाची...

मी गेले काही दिवस भाजपाच्या अपरंपार विजयाने अस्वस्थ झालेल्या माझ्या समविचारी मित्रांच्या सातत्याने पडणा-या पोस्टस पहातो आहे. मला काही प्रश्न माझ्या मित्रांसाठी मांडायचेत...
१. पुरोगामीत्वाच्या व्याख्येची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. याला कोण तयार आहे?
२. मुलनिवासीवादाच्या पराभूत मानसिकतून विचारवंत आणि अनुयायी कधी बाहेर येणार आहेत?
३. रा. स्व. संघाची विचारधारा ही नेहमीच आक्रमक (राजकीय पराभूत असली तरी) व सांस्कृतिक वर्चस्ववादी राहिलेली आहे. संघटना-उपसंघटना यांचे प्रचंड जाळे त्यांनी निर्माण केले व एकच केंद्रीभूत विचार ते मांडत गेले. त्याला पर्यायी विचारव्यवस्था सबळ करण्यासाठी विचारात्मक व संघटनात्मक कार्य आपल्याकडून काय केले गेले?
४. रा. स्व. संघाने दिर्घकालीन योजना आखुन सैद्धांतिक पातळीवर त्यांच्या तळमळीच्या कार्यकर्त्यांकडून काम करून घेतले. आपल्याकडे असे किती "नि:स्वार्थी" कार्यकर्ते आहेत?
५. हिंदुत्ववाद हा रा. स्व. संघाच्या तत्वज्ञानाचा पाया आहे. तो खरा नाही. पण त्यातील भोंगळपणा ल्क्षात घेत हिंदुवाद विरुद्ध वैदिकवाद यातील तथ्ये समजावून न घेता ब्राह्मण द्वेष म्हणजे पुरोगामीपणा असे कसे समजलात?
६. ब्रिगेड अथवा मराठा सेवा संघ या फालतु, अविचारी आणि तत्वहीण संघटना मराठा जातीच्या प्रतिनिधित्व करत बहुजनवादाचा घोष करत राजकीय अस्तित्वासाठी बामसेफ किंवा तत्सम संघटनांशी नाळ जोडना-या संघटनांना पुरोगामी म्हणत प्रतिगामीपणा दाखवला याबद्दल काय करायचे?
७. जातीय तर रहायचे आणि जात्युच्छेदनाच्या गप्पा हाकायचे, हा कसला पुरोगामीपना?
८. वैदिकवादी सामाजिक जीवनात नेहमीच जिंकत राहिले, राजकारनातही जिंकले कारण समतावादी ख-या अर्थाने समतावादी कधीच नव्हते हे वास्तव काय सांगते?
९. समतावादी नसाल, केवळ आपल्या जातीवर्चस्वाचे (बहुसंख्येमुळे वा तुमच्याही वर्चस्ववादामुळे) तुमचे बुरुज ढासळले असतील तर अश्रू ढाळून काय उपयोग?
१०. निसर्ग सृष्टीला बदलायची संधी देतो...प्रकोपांतून. तुम्हाला याही प्रकोपातून बदलायची इच्छा नसेल, बदलत्या कालाशी जुळवून घेनारे नवे सुसंगत तत्वज्ञान न बनवता कालबाह्य तत्वविचारांना चिकटून बसायचे असेल तर तुम्ही मुळात पुरोगामी कसले? प्रतिगामीच कि!
प्रश्न संतप्त वाटतील.. राग येईल...पण येवू द्यात!
किमान विचार तर कराल? होऊद्यात घुसळण एकदाची...
नको असेल तर जे चाललेय त्यात खुष रहा, उगाचच आपल्या व्यथित मनांच्या शोभा करू नका!
मला माहित आहे, हा लढा खूप मोठा झाला आहे आणि त्याला झोपलेल्या आपल्याच कोशातील रममाण राहिलेल्या लोकांना जाणीव नाही!

विश्लेषणं बाष्कळ आहेत

आजच्या महाराष्ट्र टाइम्समध्ये गोविंद तळवळकर आणि प्रताप आसबे ह्यांचे लेख आहेत.
काँग्रेसचं पानिपत का झालं ह्याचं विश्लेषण दोघांनी आपआपल्या परीने केलं आहे.
दोघांचीही विश्लेषणं बाष्कळ आहेत. काँग्रेसच्या पडझडीचा आढावा घेताना दोघांनीही अनेक महत्वाच्या फॅक्ट्सकडे दुर्लक्ष केलं आहे.
काँग्रेसच्या इतिहासात गांधी, नेहरू आणि इंदिरा गांधी ह्यांचे कालखंड महत्वाचे. त्याचा वस्तुनिष्ठ आढावा तळवळकरांकडून अपेक्षित होता पण त्यांनी निराशा केली. गांधी युगात काँग्रेस ग्रामीण भागात पोचली. काँग्रेसचा सामाजिक पाया उच्चवर्णीय, शहरी मध्यमवर्गापुरता मर्यादीत होता. तो विस्तारला. शेतकरी जाती समूह काँग्रेसमध्ये सक्रीय झाले.
नेहरू युगात शेतकरी जातीतून नेतृत्व पुढे आलं.
इंदिरा युगात या शेतकरी जातीतील नेतृत्वाला आव्हान मिळालं. ब्राह्मण, दलित आणि अल्पसंख्यांक (अर्थात मुस्लिम) असं नवं समीकरण इंदिरा गांधी ह्यांनी रुजवलं. इंदिरा गांधीना जनमानसात स्थान होतं. त्यामुळे त्यांनी लादलेले भडभुंजे (महाराष्ट्रापुरते नासिकराव तिरपुडे, अ. र. अंतुले, इत्यादी जनाधार नसणारे नेते) काँग्रेसने स्वीकारले. त्यामुळे काँग्रेस पक्षसंघटना शबल झाली.
ह्या साध्या बाबींची नोंद तळवळकरांनी घेतलेली नाही. सोनिया गांधी ह्यांनी नेतृत्व स्वीकारावं ह्यासाठी शरद पवारांनी शिष्टाई केली, ह्याची नोंद करतानाच. सोनिया गांधी पंतप्रधान होऊ नयेत ह्या कारणासाठी शरद पवारांनी काँग्रेसमधून हकालपट्टी ओढवून घेतली आणि भाजपला बळ दिलं, ह्या मुद्द्याकडे गोविंदरावांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं आहे. तळवळकरांना पवारांबद्दल का जवळीक वाटते हे एकदा त्यांनीच जाहीरपणे सांगायला हवं.
प्रताप आसबे माझे अतिशय जवळचे मित्र आहेत. सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असेपर्यंत ते शरद पवार ह्यांचे कडवे टिकाकार होते. त्यानंतर मात्र ते शरद पवारांचे समर्थक बनले. बाटगा अधिक कडवा असतो. त्यानंतरची त्यांची ओळख स्वतंत्र पत्रकार अशी नसून शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ह्यांचे प्रवक्ते अशीच आहे.
इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेने छेडलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. त्या आंदोलनाने केंद्रातील युपीेए सरकारच्या विरोधातील नकारात्मक लाटेला (अँटी इनकम्बन्सी वेव्ह) अभिव्यक्त केलं ही साधी बाब नजरेआड केली. कारण त्या आंदोलनाचं नेतृत्व अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल ह्यांनी केलं होतं. आसबेंना ह्या दोन नेत्यांबद्दल आकस आहे (तळवळकरांनाही). त्यामुळे लोक रस्त्यावर उतरू लागले अशी वाक्यं लिहून, आपली लेखणी विटाळणार नाही, ह्याची काळजी आसबे ह्यांनी घेतली. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे तीन-तेरा वाजले ह्याचीही दखल त्यांनी त्यामुळेच घेतली नाही.
तळवळकर आणि आसबे ह्यांचे लेख म्हणूनच शहामृगी वृत्तीचे आहेत. वादळाकडे पाठ फिरवून वाळूत तोंड खूपसून कोणी बसला असेल तर त्याबद्दल तक्रार करण्यासारखं काहीच नाही. (शरद पवारांनीही म्हटलंच आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेसला मागच्या वेळपेक्षा कमी जागा मिळालेल्या असल्या तरिही काँग्रेसपेक्षा आमची कामगिरी बरी आहे.) तळवळकर आणि आसबे ह्यांनी आपल्या वैचारिक वा अन्य निष्ठासांठी वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करण्याचा निर्णय घेतला ह्याबद्दल माझी तक्रार आहे.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारात शरद पवार दहा वर्षं कृषीमंत्री होते. ह्या काळात दर अर्ध्या तासाला एक शेतकरी आत्महत्या करत होता आणि दर दिवशी 2000 हजार शेतकरी शहरामध्ये स्थलांतरित होत होते, ह्या आकडेवारीची दखलही या दोन थोर पत्रकारांनी घेतली नाही, ही शरमेची बाब आहे.
मोदी सोडाच, संघ-भाजप परिवाराच्या विरोधातच मी सतत भूमिका घेतली आहे. पण हे करताना काँग्रेस (नेहरू-इंदिरा गांधी) आणि शरद पवार (समाजवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस) ह्यांची तळी उचलण्याचं काहीही कारण नाही. काँग्रेस असो की राष्ट्रवादी काँग्रेस ह्यांनी केवळ कुटुंबांसाठी राजकीय पक्ष चालवले, विचारधारा, कार्यक्रम हे केवळ नावापुरते होते, ही सामान्य मतदाराला कळलेली वस्तुस्थिती दडपण्याकडेच ह्या दोन्ही आदरणीय पत्रकारांनी आपली लेखणी झिजवावी?
आसबे आणि तळवळकरांनी आपआपल्या लेखण्या म्यान केलेल्या बर्‍या.

लोग भी कितने जालिम है !!


Rajan Sane feeling naughty
17 hrs · 

एक आदमी झूठ बोलने की वजह से
काफी मशहूर हो गया। एक दिन
वह किसी दूसरे शहर मे चला गया।
एक अस्सी साल की बूढ़ी औरत
को पता चला तो डरती हुई
आयी और बोली: बेटा तुम
ही दुनिया के सबसे झूठे
व्यक्ति हो न...
आदमी बोला : लोगों की बात
को दफा करो... मैं
तो आपको देखकर हैरान रह
गया कि इस उम्र में ये हुस्न, ये रंग
और ये दिलकशी ...
.
बूढी औरत (शरमाती हुई ):
या अल्लाह ! लोग भी कितने
जालिम है !! अच्छे भले सच्चे इन्सान
को झूठा कहते हैं।

संघ परिवाराला मोठे करण्याचे काम कॉंग्रेसने केले


कॉंग्रेसची राजवट गेली ह्याचे दुख होण्याचे कारण नाही आणि भाजप आल्याचा आनंद होण्याचे कारण नाही,भाजप आणि संघ परिवाराला मोठे करण्याचे काम कॉंग्रेसने केले आहे,आणि संविधानाची अमलबजावणीआणि लोकशाही खऱ्या अर्थाने रुजण्यासाठीचे कष्ट कॉंग्रेसने घेतले नाही कि पक्ष कार्यकर्त्यांना लोकशाही समाजवाद,धर्मनिरपेक्षताशिकवली नाही जी शिकवली ती फक्त मतान साठी त्याच मुळे कांग्रेस चा जवळपास सर्व कार्यकर्ते हे जे लोकशाही,समाजवाद धर्मनिरपेक्षताहे शब्द बोलण्या साठीच असतात त्याचा आपला काही सबंध नाही हे शब्द बोललेकी दलित,मुस्लीम मत मिळतात अस च मत त्यंच आहे आणि गावोगावचे टगे हाताशी धरले कि निवडणूक जिंकता येते ,त्याच मुळे सामान्य कार्यकर्ता ज्याला हे कळत त्याला काही करायची इच्छा आहे अशी मानस राजकारणातून हद्दपार झाले त्याच मुळे धर्म निरपेक्षते शी वैर असलेली मंडळी कान्ग्रेसला धर्मनिरपेक्ष मानत नाही उलट धर्मनिरपेक्षता हि कशी खोटी गोष्ट आहे हे बिब्विण्यातच ते यशस्वी झालेत .त्यामळे आनंद कशाचा आणि दुख कशाचे ?
 

ऐतिहासिक विजयाचा अन्वयार्थ

victory

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/35269506.cms

ऐतिहासिक विजयाचा अन्वयार्थ

May 18, 2014, 12.18AM IST
दिलीप फडके

एका बाजूला सरकार चालवणारे पण कोणाशीही कोणताही संवाद न साधणारे मनमोहनसिंग, तर दुसऱ्या बाजूला कोणतीही जबाबदारी न घेता पण शेरेबाजी करीत नामानिराळे राहणारे राहुल गांधी यांच्या तुलनेने थेट विषयाला भिडणारे, लोकांशी प्रभावी संवाद साधणारे आणि जबाबदारी घेऊन काम करण्याचा दाखला देणारे मोदी यांच्यात लोकांनी मोदींची निवड केली.

देशाच्या राजकारणाला एक पूर्ण नवी दिशा देणारी सोळाव्या लोकसभेसाठीची निवडणूक नुकतीच पार पडली. सर्वच दृष्टीने ही निवडणूक ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व म्हणावी लागेल. तब्बल सव्वा महिना चाललेली नऊ टप्प्यांमधली ही निवडणूक राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांची दमवणारी होती आणि आजवरची सर्वांत खर्चिकही अशीही ठरली. प्रचाराच्या काळात अनेक वाद झाले, अनेक वादग्रस्त विधाने केली गेली. एकमेकांवर व्यक्तिगत टीका आणि शब्दांचे जहरी हल्लेही झाले. मोदी पंतप्रधान झाले तर देशाची अवस्था किती भयानक होईल, हे अनेक (तथाकथित) विचारवंत सांगत होते. अनेकांची झोप उडालेली होती. पण सध्याच्या स्थितीत हे कोणतेच मुद्दे फारसे महत्त्वाचे राहिलेले नाहीत. भाजप आणि मोदींनी ही निवडणूक निर्विवादपणाने जिंकलेली आहे आणि आता परिस्थितीत अनपेक्षितपणे काही बदल झाला नाही, तर मोदींचे भाजप सरकार किमान पाच वर्षे राज्य करणार आहे. निवडणुकीचा निकाल असा का लागला आणि ह्या निकालाचा अर्थ काय हे प्रश्न अनेकांना पडलेले आहेत. आणि प्रत्येक जण आपापल्या दृष्टिकोनातून याची उत्तरे शोधू लागलेला आहे.

काही जणांच्या मताने हा निकाल नकारात्मक आहे. मतदार यूपीएच्या दहा वर्षांच्या कारभाराला कंटाळलेले होते. त्यामुळे त्यांनी यूपीएला नाकारले आहे, पण हे केवळ नकारात्मक मतदान नाही. कारण तसे असते तर भाजपच्या एनडीएला फार तर दोन-अडीचशे जागा मिळाल्या असत्या; तसे झालेले नाही. हे मतदान केवळ नकारात्मक नाही तर ते स्पष्टपणाने भाजप आणि मोदींच्या बाजूने आहे. त्याशिवाय त्यांच्या पारड्यात मतदारांनी इतका सुस्पष्ट निकाल दिला नसता. एका बाजूने शैथिल्य आलेले आणि पूर्णपणाने हताश आणि गलितगात्र झालेले मनमोहनसिंगांचे सरकार आणि त्यांनी लोकांच्या समोर केलेले राहुल गांधींचे कोणताही उत्साह न दाखवणारे भविष्यातले नेतृत्व आणि दुसऱ्या बाजूने उत्साहाने लोकांपुढे येणारे, आपल्या वागण्या-बोलण्यातून आत्मविश्वास दाखवणारे मोदींचे नेतृत्व यातून निवड करायची वेळ आल्यावर लोकांनी मोदींना निवडले यात आश्चर्य नाही. त्यातच राहुलने आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांत थोडाही प्रयत्न केला नाही. कोणत्याही मंत्रिपदाची किंवा कोणतीही प्रशासकीय कामगिरी पाठीशी नसताना राहुल गांधींच्या बोलण्यावर लोकांचा विश्वास बसणे शक्यच नव्हते. अशा स्थितीत राहुल विरुद्ध मोदी अशा सरळ सामन्यात राहुलची दाणादाण उडणार होतीच. पण मोदींना केवळ राहुलला नाकारणारे नकारात्मक मतदान झालेले नाही. त्यांनी लोकांच्या समोर मांडलेले विकासाचे विचार त्यांच्या भाषणातून अनेकदा लोकांसमोर आलेले होते. फेब्रुवारी २०१३ मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर येण्याच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत मोदींनी दिल्लीच्या श्रीराम कॉलेजमध्ये केलेल्या भाषणात त्यांनी लोकाभिमुख प्रशासनाची त्यांची कल्पना लोकांच्या समोर मांडली होती. तेव्हापासूनच ज्याला सुशासन असे म्हटले जायला लागले ती कल्पना लोकांच्या पसंतीला येऊ लागलेली होती. त्यांच्या त्या कल्पनेला लोकांनी आता सुस्पष्ट कौल दिला आहे.

मोदींचा विजय त्यांच्यासाठी झालेल्या मोठ्या प्रमाणावर प्रसारमाध्यमांच्या वापरामुळे झाला, असा एक दावा काही जणांनी - विशेषतः मोदीविरोधकांनी केलेला दिसतो. मोदींच्या विजयात प्रसारमाध्यमांचा आणि आजच्या युगातल्या सोशल मीडियाचा वाटा नक्कीच आहे. पण त्यांच्या विजयाचे सारे श्रेय प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियाला देणे चुकीचे ठरेल. एखाद्या परीक्षेतल्या यशाचे श्रेय कुणी उत्तरपत्रिकेतल्या हस्ताक्षराला किंवा त्यात काढलेल्या चांगल्या आकृत्यांना देत असेल, तर ते योग्य होणारे नाही. भाजपने प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियाचा वापर केला हे खरे; पण तसाच वापर इतरांनीही करायचा प्रयत्न केला. त्यांना यश आले नाही. मोदींना ते आले, कारण त्यांचे मुळातले गणित पक्के होते. जे मुद्दे आणि जे विषय मोदींनी प्रचारात आणले ते सगळेच लोकांना भावले. त्यांच्यावर प्रचंड टीका झाली. व्यक्तिगत आरोप झाले. पण या सगळ्याचा उलटाच परिणाम झाला. अगदी वाराणसीत त्यांच्या प्रचाराची सभा घेता आली नाही, याचाही उलटा परिणाम झाला. प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियाच्या वापरामुळे मोदींचा आजच्या काळातल्या तरुण मतदारांशी संवाद होऊ लागला. आणि तो स्वतः तरुण असणाऱ्या राहुल गांधी यांच्यापेक्षा प्रभावी ठरला. पण तरीही मोदींच्या विजयाचे हे एकमेक वा प्रमुख कारण नाही. फार तर विजयाला सहायभूत झालेला तो एक महत्त्वाचा घटक म्हणता येईल. एका बाजूला सरकार चालवणारे, पण कोणाशीही कोणताही संवाद न साधणारे मनमोहनसिंग तर दुसऱ्या बाजूला कोणतीही जबाबदारी न घेता पण शेरेबाजी करीत नामानिराळे राहणारे राहुल गांधी यांच्या तुलनेने थेट विषयाला भिडणारे, लोकांशी प्रभावी संवाद साधणारे आणि जबाबदारी घेऊन काम करण्याचा दाखला देणारे मोदी यांच्यात लोकांनी मोदींची निवड केली. ही निवडणूक मोदी विरुद्ध इतर सगळे अशी झाली. आपले टीकाकार आणि विरोधक यांनी चर्चेत आणलेले सगळे मुद्दे मोदींनी जणू अंगावर घेतले. प्रचाराचा इतका मोठा झंझावात राहुल गांधीसह इतर कुणालाही पेलवणे शक्य नव्हते. जवळपास तीन लाख किलोमीटरचा प्रवास, हजाराच्या वर सभा , 'चाय पे चर्चा', त्रिमिती सभा यासारखे कल्पक कार्यक्रम इतके सारे स्वतःचा मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार सांभाळून करताना मोदींनी जी इर्ष्या आणि कष्ट करण्याची वृत्ती दाखवली, त्याला अलीकडच्या काळातल्या राजकारणात तोड नाही.

मोदींना अल्पसंख्याकांचा पाठिंबा मिळणार नाही, असा ही अनेकांचा समज होता. नितीशकुमार किंवा ममता वा नवीन पटनाईक यांनी मोदींशी फटकून निवडणुकीला सामोरे जायचे ठरविले, त्यामागे हेच गणित होते हे उघड होते. पण प्रत्यक्षात मोदींच्या सुशासनाच्या नाऱ्याचा (काही प्रमाणात का होईना) प्रभाव अल्पसंख्याकांवर झाला, हे निकालावरून पाहायला मिळाले. तसे नसेल, तर त्यांना उत्तर प्रदेशात वा बंगालमध्ये जे यश मिळाले त्याचे गणित मांडता येणार नाही. मुस्लिम प्रभाव असणाऱ्या देशभरात ९२ जागा आहेत. त्यातल्या ३५ जागा भाजपला मिळाल्या आहेत. त्यात ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त मुस्लिम मतदार असणाऱ्या जागांची संख्या १९ आहे. इतकेच नव्हे, तर उघडपणाने मोदींच्या समर्थनार्थ काम करणाऱ्या अनेक मुस्लिम संघटना वा मुस्लिम धर्मनेते या वेळी पहायला मिळाले. मोदी निवडून आले तर मुसलमानांना त्रास होईल असा भ्रम निर्माण करून त्या समाजाच्या मनात मोदींबद्दलची भीती निर्माण करून, आपली 'दुकानदारी' चालवणाऱ्या अनेकांना या वेळी मोदींना मिळालेल्या मुस्लिम पाठिंब्यामुळे धका बसावा, अशीच स्थिती आहे. जी गोष्ट मुस्लिम मतांची, तीच वेगवेगळ्या जातींची! पुढारलेल्या जातींप्रमाणेच ओबीसी, मागासवर्गीय आणि अतिमागास जातींमध्येही मोदींचे समर्थन करणारे घटक मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामुळे मोदी समर्थक केवळ काही वर्ग वा जातींपुरते मर्यादित आहेत, असे मानणे चुकीचे आहे हे या निकालांनी दाखवून दिलेले आहे.

असाच आणखी एक गैरसमज होता, की भाजप वा मोदींना केवळ हिंदी भाषिक राज्यांमध्येच पाठबळ आहे. या वेळी महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यांमध्ये मोदींना जे प्रचंड जण समर्थन मिळाले, ते अभूतपूर्व आहे. इतकेच नव्हे तर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आसाम या राज्यांमध्ये भाजपला व्यापक जनाधार मिळाला आहे. बंगाल, ओडिशा, तमिळनाडूमध्ये भाजपचे यश मर्यादित आहे. तिथल्या राज्यस्तरावरच्या नेत्यांनी आपापले प्रांत सांभाळलेले आहेत, पण त्या ठिकाणीही भाजपचा शिरकाव झालेला आहे हे निश्चित. विशेषतः ह्या राज्यांमध्ये तिथल्या कोणत्याही स्थानिक पक्षांबरोबर समझोता नसताना स्वतःच्या बळावर भाजपला या जागा मिळाल्या आहेत, हे विशेष. तमिळनाडूमध्ये तिथल्या लहान पक्षांशी भाजपचा समझोता आहे, पण तसे ते पक्ष फारसे मोठे नाहीत. तिथे डीएमके व काँग्रेसला एकही जागा मिळालेली नाही आणि भाजपला एक (का होईना) जागा आहे, हे महत्त्वाचे आहे. केरळमध्ये भाजपला जागा मिळालेली नसली, तरी या वेळच्या मतांची टक्केवारी खूपच वाढलेली आहे. केरळ, सिक्कीम, लक्षद्वीप, पुदुच्चेरी, मिझोराम, त्रिपुरा, मणिपूर, नागालँड यायासारख्या काही राज्यांचा अपवाद वगळता आज भाजप सर्व देशात पोहोचलेला आहे. याउलट गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, तमिळनाडू, ओडिशा, झारखंड, जम्मू-काश्मीर यासारख्या अनेक प्रमुख राज्यांमधून काँग्रेसला एकही जागा मिळालेली नाही, हे बघण्यासारखे आहे. भाजपचा प्रभाव देशभर वाढत असताना अनेक ठिकाणी काँग्रेसचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. आणि काँग्रेससह सर्व डावे पक्ष, बसपसारखे पक्ष यांना आपल्या स्वतःच्या अस्तित्वाचा विचार करायला लागणार आहे. हाच २०१४ च्या निवडणुकीचा धडा आहे.

मतदारांची ‘मनसे’ चपराक

मतदारांची ‘मनसे’ चपराक

May 18, 2014, 12.21AM IST

अरविंद जाधव 

विविध महापालिकांमध्ये विशेषत: नाशिकमध्ये राज ठाकरेंचे 'शिलेदार' काय कामगिरी करून दाखवितात, यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आव्हान किती व कसे वाढणार, याची उत्सुकता २०१२मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर चांगलीच ताणली गेली. मागील अडीच वर्षे यावर बराच कथ्याकुट झाला. मात्र लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आणि मनसेचे कर्तृत्व आणि वकूब स्पष्ट झाला. मनसेचे उमेदवार डॉ. प्रदीप पवार यांचे डिपॉझिट जप्त झाले, यातच सर्व काही सामावले आहे. 

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाची कारणमिमांसा कशी करावी, असा प्रश्न नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासमोर उभा राहणे स्वाभाविक आहे. विशेषतः हक्काच्या मानल्या जाणाऱ्या नाशिक लोकसभा मतदारसंघात झालेली पिछेहाट तर मनसेला मुळापासून हलवून सोडणारी आहे. मनसेचे उमेदवार डॉ. प्रदीप पवार यांना अवघी ६३ हजार ५० मते मिळाली. मतांचे प्रमाण इतके अल्प आहे की पवार यांचे डिपॉझिट जप्त झाले. त्यातही इगतपुरी विधानसभा मतदारसंघात पवारांना सर्वाधिक म्हणजेच १८ हजार ८९० मते मिळाली. शहरातील एकूण मतांपेक्षा हे प्रमाण कित्येकपट सरस असल्याने शहरी मतदारांनी डॉ. पवार यांना निवडणूक प्रक्रियेतून अक्षरशः बेदखल केले, असे म्हणावे लागेल. नाशिक पश्चिममध्ये ११ हजार ८१७ तर नाशिक मध्यमधून पवारांना १० हजार ६५६ मते मिळाली. सिन्नर, नाशिक पूर्व आणि देवळालीमध्ये तर पवारांना अवघ्या ६ ते ९ हजारांच्या आत मतांवर समाधान मानावे लागले. एकंदरीत लोकसभा निवडणुकीत मनसेचे पानिपत करण्यास मतदारही उतावळे झाले होते, असे दिसते. मागील लोकसभा निवडणुकीत अडीच लाखांवर मते खेचणाऱ्या, तीन आमदार आणि ४० नगरसेवक देणाऱ्या पक्षाला नेमके झाले काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला आहे. २०१२मध्ये मनसेने नाशिक महापालिकेतील एकूण १२२ जागांपैकी तब्बल ४० जागांवर विजय मिळवत महापौरपद मिळावले. 'सत्ता द्या, मग पहा कसे सुतासारखे सरळ करतो ते', असे म्हणणाऱ्या राज ठाकरेंनी, 'त्यावेळी महिन्याकाठी शहरात येईल', 'महापालिकेत कंट्रोल ठेवील' अशा एका ना अनेक घोषणा केल्या. नाशिककरांना देखील त्या घोषणाचे अप्रूप वाटायचे. बदल म्हणजे काय ते दिसून येईल, अशी सर्वांची समजूत झाली. या भ्रमाचा फुगा मनसेला सत्ता मिळताच अवघ्या पाच दिवसांत फुटला. 



जकात खासगीकरणाच्या मुद्द्यावरून सत्तेत आलेल्या मनसेच्या शिलेदारांनी अवघ्या पाच दिवसांत घूमजाव करीत हा निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली. पुढे दिवसांमागून दिवस गेले आणि मनसेचे वादग्रस्त निर्णय पुढे येण्यास सुरुवात झाली. शहर विकास आराखडा असो की कर्मचाऱ्यांचा बोनस, प्रत्येक निर्णयात माती खाण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांकडून झाले. यात भाजपची भूमिकादेखील महत्वाची होती. मात्र, महापौरपद मनसेकडे असल्याने सर्व अपयशाची जबाबदारी आपसूकच त्यांच्यावर आली. त्यातच राज ठाकरे यांनीदेखील 'सत्ता येऊन एक वर्ष झाले', 'दोन वर्ष होऊ द्या', अशी भूमिका घेणे सुरू केल्याने एकप्रकारे नाशिककरांचा भ्रमनिरास होण्यास सुरुवात झाली. मनसेसाठी ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला आणि मतांसाठी नियोजित केलेल्या गोदापार्कला चालना देण्यासाठी मनसेकडून प्रयत्न झाले. मात्र, घासून-घासून अगदी गुळगुळीत झालेल्या गोदापार्क निर्मितीचा प्रयत्न नाशिककरांना समाधान देऊ शकला नाही. राजकारण करण्यापेक्षा मागील अडीच वर्षांत गोदापार्क सुरू झाला असता तर आज निश्चितच वेगळे चित्र पाहण्यास मिळू शकले असते. त्यामुळे हा मुद्दाही मनसेला तारू शकला नाही. एकीकडे गोदाप्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून हायकोर्ट, ग्रीन ट्रिब्युनल महापालिकेचे कान उपटत असताना दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांनी गोदापार्कच्या निर्मितीचे स्वप्न पाहणे हेच मुळात विरोधाभास निर्माण करणारे ठरले. 

पार्किंग, घंटागाडी ठेका, कचऱ्यावरून झालेला गदारोळ, रस्त्यांचे खड्डे, पाणीपुरवठा, विविध ठेके आणि टक्केवारी अशा प्रत्येक पातळीवर मनसेला टीकेचे धनी व्हावे लागले. मनसेचे कंट्रोल मुंबईत असल्याने कदाचित असे घडले असावे. त्यातच मनसेचे बरेच नगरसेवक नवीन असल्याने त्यांना नगरसेवकपदाच्या धुंदीतून बाहेर पडण्यास वेळ मिळाला नाही. आयुक्त संजय खंदारे तसेच प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांना अंकुश निर्माण करता आला नाही. यासाठी देखील राज ठाकरेंना दोनदा अधिकाऱ्यांच्या बैठका घ्याव्या लागल्या. 'अधिकारी ऐकत नसतील तर मनसे स्टाइलने कारभार करा', असा आदेश ठाकरेंना प्रसार माध्यमांसमोर द्यावा लागला. याबरोबर, महापौरपद, स्थायी समिती आणि प्रभाग समितीच्या निवडणुकीत मनसेने प्रमुख विरोधक असलेल्या शिवसेनेशी केलेले सोटेलोटेदेखील मतदारांना पचनी पडले नसावे. 'सत्ता नसली तरी चालेल, पण तडजोड करणार नाही', असे भाषण करणाऱ्या ठाकरेंच्या पक्षाने काहीच दिवसांत सर्व ‌‌नीतिमूल्ये गुंडाळून ठेवल्याचा हा परिणाम आहे का, याचे उत्तरही पक्षाच्या थिंक टँकला शोधावे लागणार आहे. २००९ ते २०१२ या कालावधीत ज्या आशेने तरुणवर्ग राज ठाकरे यांच्यामागे गेला. त्यांचा आता भ्रमनिरास झाल्याचे एकंदरित दिसते आहे. 

कारवाई कमी घोषणा जास्त 

मनसेची स्थापना करताना राज ठाकरे यांनी विकासाची ब्ल्यू प्रिंट तयार करून वाटचाल करण्याची गर्जना शिवाजी पार्कवर केली होती. 'माझ्या हाती सत्ता द्या, मग बघा सर्वांना कसं सरळ करतो', या घोषणेवर मतदारांनी विश्वास ठेवला. राज्यभरात १३ आमदार आल्यानंतर विरोधी पक्ष काय असतो ते आम्ही दाखवून देऊ, अशी भीमगर्जाना त्यांनी नंतर केली. पुढे नाशिक महापालिकेची सत्ता मनसेने ताब्यात घेतली. पुणे, कल्याण-डोंबिवली महापालिका असो वा विधानसभा याठिकाणी मनसेने आपले अस्तित्व निर्माण केले. मात्र निवडून आल्यानंतर मनसेने लक्षात राहिले असे काही केले नाही. नाशिकमध्ये तर ब्ल्यू प्रिंट वगैरे असे काही मी म्हटलो नसल्याचे त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर मनसेने लोकांच्या प्रश्नांसाठी कोणते आंदोलन केले वा कोणता प्रश्न तडीस लावला, याचे उदाहरण शोधून सापडणे मुश्किल आहे. मग, विरोधकांत आणि मनसेत कोणताच फरक नसल्याने मनसेला का स्वीकारायचे, असा प्रश्न या निवडणुकीत मतदारांसमोर उभा राहिला. त्यातच ज्या अमिताभ बच्चन यांच्यावर त्यांनी टीकेची झोड उठवली होती, त्याच बच्चन यांना मनसे चित्रपट सेनेच्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावले आणि झाले गेले गंगेला मिळाले, असे म्हणत वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. तसेच टोल नाक्याच्या प्रश्नावर केलेले आंदोलनही दोन दिवसांतच मागे पडले. खरे तर टोलविरोधी आंदोलन जर त्यांनी तडीस नेले असते तर मनसेची लोकप्रियता आणखी वाढली असती. विशेषतः नाशिकमध्ये त्याचे पडसाद नक्कीच उमटले असते. पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या गडातच आंदोलनाला धार देण्यात आली असती तर त्याची दखल कुठेतरी झाली असती. पण माशी कुठं शिंकली माहीत नाही. पुन्हा त्यावर मनसेचा आवाज निघालाच नाही. 

पक्ष विस्तारालादेखील ब्रेक 

राज ठाकरे नाशिकमधून मुंबईला गेले की पक्षातील राम गेल्याचे चित्र मागील दोन अडीच वर्षांत वारंवार पाहण्यास मिळाले. पक्षाच्या कार्यकारिणीचे काम सतत थंडावलेले असते. भरतीपूर्व प्रशिक्षण शिबिरे तसेच मोफत कान तपासणी अशा कार्यक्रमाचे आयोजन पक्षातर्फे झाले. मात्र, त्याचे नियोजन मुंबईतून करण्यात आलेले असल्याने या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे कार्यकर्त्यांना क्रमप्राप्त होते. मुंबईतून 'डिझाइन' झालेल्या कार्यक्रमाव्यतिरिक्त नाशिकमध्ये पक्षाकडून वेगळे काहीच झाले नाही. राज ठाकरे आहेत ना, त्यांच्या एखाद्या दोन सभांनी वातावरण बदलेल, अशा भ्रामक कल्पनेतून पक्ष बाहेर आला नाही. त्यामुळे नवीन कार्यकर्ते पक्षाला जुळलेच नाही. शहरातून बाहेर पडणे तर दूरच; शहरातील आहे ते कार्यकर्ते पक्षापासून बाजूला सरल्याने पवारांचे डिपॉझिट जप्त होण्याची नामुष्की ओढावली. महाराष्ट्राच्या इतर भागात मनसेची स्थिती फारशी चांगली नाही. मनसेचे संघटनही ग्रामीण भागात पोहोचलेले नाही. अशा स्थितीत कधीतरी टीव्हीवर येऊन काही भूमिका मांडणे आणि एखाद्या दुसऱ्या जाहीर सभेचे आयोजन करून उसने अवसान आणणे याला अर्थ उरत नाही. पक्षाच्या वाढीसाठी कार्यकर्त्यांची फौज तयार असणे महत्त्वाचे. नेमका मनसे या पातळीवरही अपयशी ठरला असून भविष्याकाळात पक्षात काय उलथापालथ होते, हे पाहणे रंजक ठरणारे आहे. 

निकालाचे पडसाद

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/35269544.cms
pb
विवेक घोटाळे

आगामी दोन-तीन महिन्यांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कसा हाताळतात, ओबीसी नेतृत्वास किती संधी देतात, आघाडीत समन्वय किती राहतो यावर आघाडीचे विधानसभा निवडणुकांतील यश-अपयश अवलंबून असेल.

सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचे; तसेच नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या विजयाचे आणि राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या पराभवाचे वर्णन 'ऐतिहासिक' असेच करावे लागेल. या लोकसभेच्या निकालांतून पाच गोष्टी अधोरेखित होतात. एक, आपल्या विरोधातील असंतोष ओळखण्यात काँग्रेस कमी पडली. दोन, मोदींच्या विरोधातील नेतृत्वस्पर्धेत राहुल मागे पडले. तीन, उदारीकरणाची धोरणे आणि कल्याणकारी योजनांचा मारा करणे पुरेसे नाही, तर मूलभूत बदल अपेक्षित आहेत. चौथी आणि भारतीय राजकारणात रचनात्मक बदल घडवून आणू शकणारी बाब म्हणजे मोदी भारतीय राजकारणाचे स्वत:कडे केंद्रीकरण करतील. शेवटची बाब म्हणजे हे निकाल महाराष्ट्र विधानसभेच्या दृष्टीने दोन्ही काँग्रेसना धोक्याचा इशारा आहे.

दिल्लीतील अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन आणि निर्भया प्रकरणानंतर देशभरात उसळलेली असंतोषाची लाट ओळखून त्यावर कृती कार्यक्रम करण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली. दिल्लीतील जनआंदोलनाचा फायदा अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने अल्पकाळ घेतला; परंतु पर्यायी राजकारणाची भाषा करणाऱ्या 'आप'ला दिल्लीतील सत्ता सोडण्याची किंमत मोजावी लागलीच. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येऊनही काँग्रेस नि:शब्द होती. मोदींची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून भाजपाने वर्षभरापूर्वी घोषणा केल्यानंतर काँग्रेसच्या गोटात आनंदाचे वातावरण होते. मोदींचे आव्हान न ओळखता काँग्रेसचे बोलघेवडे, गांधी घराण्यांशी निष्ठा असणारे नेते मोदींना प्रचारात पोषक ठरतील, अशी विधाने करीत गेले. मोदींना भाजपअंतर्गत मोठा विरोध होईल, घटकपक्ष मोदींचे नेतृत्व स्वीकारणार नाहीत आणि मोठ्या प्रमाणात मतांचे ध्रुवीकरण होईल, अशी त्यांची गृहीतके होती. मात्र, भाजपला मिळालेल्या मोठ्या यशाने ही सर्व गृहीतके बाद ठरली.

ही लोकसभा निवडणूक म्हणजे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाची निवडणूक असल्याचे वातावरण देशभर बनले. माध्यमांनी त्याला अधिक चालना दिली. लोकांचे प्रश्न, पक्षांचे जाहीरनामे याऐवजी नेतृत्व हाच मोठा मुद्दा ठरला. मोदी आणि धर्मनिरपेक्षता यावर अधिक भर देणारे राहुल गांधी प्रचारातील सर्व आघाड्यांवर मोदींच्या तुलनेत मागे पडले. गुजरातमध्ये प्रस्थापित झाल्यानंतर व देशभर हिंदू तारणहार म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर आणि त्यातून स्वत:ची खात्रीची व्होट बँक तयार केल्यानंतर मोदींनी 'विकासा'चा मुद्दा पुढे केला. राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करताना मोदींनी गुजरात मॉडेल देशभर नेण्याचे आश्वासन दिले. मोदींनी आणखी दोन गोष्टींचा प्रचार केला. आपण चहा विकला, असे सांगून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा पाठिंबा मिळविला. मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांनी आपण मागास जातीतून आल्याचे सांगून उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये ओबीसींचा पाठिंबा मिळविला. मुलायमसिंह, मायावती, नितीशकुमार, लालूप्रसाद यांची पडझड त्यातून झाली.

आर्थिक धोरणांबाबत काँग्रेस आणि भाजप यांमध्ये फरक नाही. मोदींचे गुजरात मॉडेल हे तेच मॉडेल आहे, ज्याला काँग्रेसच्या १९९१ पासूनच्या आर्थिक धोरणाने पोसले आहे. वाजपेयी सरकारनेही तेच धोरण अंगिकारले आणि 'यूपीए'च्या दहा वर्षांत ते अधिक विस्तारले. राज्याराज्यांतील मुख्यमंत्री या धोरणाचे वाहक बनले; पण त्याला दिशा देण्याचे काम पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री करीत नसून उद्योगपती करताहेत. नवीन आर्थिक धोरणांनी आता विशिष्ट टप्पा गाठल्याने ते थांबविणे अशक्य आहे. हे वास्तव अगदी डाव्यांनीही स्वीकारले आहे. मात्र, भारतीय समाज वास्तव आणि आर्थिक धोरण यात समन्वय साधण्याचे, त्याला मानवी चेहरा देण्याचे आव्हान काँग्रेसला पेलता आले नाही. उदारीकरणाची प्रक्रिया जशी विस्तारत गेली, तसे समाजातील अंतर्विरोध वाढत गेले. उदारीकरणाची धोरणे, उद्योगविश्वाचे हितसंबंध आणि सामान्य जनतेचा विकास यात ताळमेळ साधण्यात काँग्रेसला अपयश आले. त्यामुळेच काँग्रेसला आपली सामाजिक आघाडी टिकवून ठेवण्यात अपयश आले. उद्योगविश्वांचे हितसंबंध जोपासतानाच आपण सामान्य गरिबांचेही मसीहा आहोत, या आविर्भावात काँग्रेसने आणि विशेषत: सोनिया गांधींनी अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या. योजना चांगल्या असल्या, तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर अडचणी होत्या. उदारीकरण आणि कल्याणकारी योजनांतून भ्रष्टाचार वाढला. भ्रष्टाचारास कंटाळलेल्या मध्यमवर्गाचा मोठा पाठिंबा भाजपला मिळाला. वाढती महागाई, वाढता भ्रष्टाचार या मुद्द्यांपुरतेच निवडणूक निकालाकडे न पाहता देशात वाढणाऱ्या 'विषमतेचा परिणाम' म्हणून या निकालांकडे पाहावे लागेल. जागतिक मंदीच्या लाटेत उदारीकरणाची धोरणे, भांडवली हितसंबंध, मध्यम वर्गाच्या वाढत्या अपेक्षा आणि गरिबांसाठीचे कल्याणकारी कार्यक्रम यात कसे समन्वय साधायचा, हेच मोदींपुढे मोठे आव्हान आहे.

आघाड्यांच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांना सत्तेत सहभागाची संधी मिळाल्याने सत्तेचे अनेक पक्षांत विकेंद्रीकरण झाले होते; परंतु भाजपला बहुमत मिळाल्याने पंतप्रधान कार्यालयाचे वर्चस्व प्रस्थापित होण्याची शक्यता आहे. इंदिरा गांधींच्या व्यक्तिकेंद्रित राजकारणानंतर पुन्हा एकदा भारतीय लोकशाही केंद्रीकरणाकडे वाटचाल करीत आहे.

 विधानसभेची गणिते

दोन्ही काँग्रेसचा बालेकिल्ला असणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील सर्वच विभागांत महायुतीने मोठा विजय प्राप्त केला आहे. राज्यातील जनतेनी अनेक प्रस्थापितांना धक्का देत सत्तेची मस्ती असणाऱ्या, गुंडगिरीची भाषा करणाऱ्या आणि विकासकामे न करता वर्षानुवर्षे मतदारसंघ म्हणजे कुटुंबाची सुभेदारी समजणाऱ्या नेत्यांना घरचा रस्ता दाखविला आहे. दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांनी राज्यात मोदी लाट नसल्याचे ठामपणे सांगत मोदींच्या आव्हानाकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, मोदींच्या सभेनंतर अनेक मतदारसंघांतील निकालच बदललेले दिसतात. महायुती (भाजप, शिवसेना, रिपाइं (आठवले), स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष, शिवसंग्राम) ही केवळ पक्षीय आघाडीच नव्हती, तर ती एक मोठी सामाजिक (शेतकरी, ओबीसी, दलित, मराठा) आघाडी बनली आणि ती मतांमध्ये परावर्तीत झाली. भाजपने मराठा आरक्षणास पाठिंबा दिल्याने या समाजातूनही युतीस पाठिंबा मिळाला. काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये आघाडी झाली; परंतु स्थानिक नेते-कार्यकर्त्यांमध्ये आघाडी होऊ शकली नाही. अनेक मतदारसंघांत दोन्ही काँग्रेसने एकमेकांचा प्रचार केला नाही. दोन्ही काँग्रेसमधील कुरघोडीचे राजकारण महायुतीच्या पथ्यावर पडले. त्या तुलनेत भाजप-शिवसेनेत समन्वय दिसून आला आणि मुंडे-गडकरी वाद उफाळून आला नाही. आणखी एक बाब म्हणजे, मोठ्या शहरांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी दोन्ही काँग्रेसमधील भूमाफियांत संघर्ष होता. भूमाफियांच्या संघर्षास आणि दादागिरीस जनता कंटाळली होती.

शेती क्षेत्रातील पेच, स्थलांतर आणि शहरी बेकार तरुणांना गुजरात मॉडेल रोजगार उपलब्ध करणारे वाटले नाही, तरच नवल. तरुण मतदारांचा मोठा सहभाग युतीच्या पथ्यावर पडला. सहावी बाब म्हणजे, पृथ्वीराज चव्हाणांची प्रतिमा स्वच्छ असली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आर्थिक हितसंबंधांवर त्यांनी काही प्रमाणात अंकुश मिळवला असला, तरी त्यांची प्रतिमा निर्णय घेत नाहीत, अशी बनली. काँग्रेसच्या वाट्याची काही मंत्रिपदे आणि महामंडळावरील नियुक्त्या अद्याप करू शकले नाहीत, हे त्यांचे दुर्दैवच. दुष्काळ आणि गारपिटीतही निर्णय न घेणाऱ्या संवेदनाहीन आघाडी सरकारला जनतेनी धडा शिकवलेला दिसतो.

राज्यातील लोकसभेचे निकाल नक्कीच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने चिंताजनक आणि आत्मपरीक्षण करावयास लावणारे आहेत. सहकार, स्थानिक संस्था आणि मराठा-कुणबी समूह हे काँग्रेस वर्चस्वाचे पारंपरिक आधार नवीन राजकारणात कोसळताना दिसतात. आगामी दोन-तीन महिन्यांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कसा हाताळतात, ओबीसी नेतृत्वास किती संधी देतात, आघाडीत समन्वय किती राहतो, यावर आघाडीचे विधानसभा निवडणुकांतील यश-अपयश अवलंबून असेल. देशातील आणि महाराष्ट्रातील काँग्रेसची आणि आणि खुद्द राष्ट्रवादीची अवस्था पाहता शरद पवारांना राष्ट्रवादीचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करण्याची संधी आली आहे. दहा वर्षे केंद्रात आणि १५ वर्षे राज्यात काँग्रेस आघाडीबरोबर असताना सोनिया गांधींचा विदेशीपणाचा मुद्दा कालबाह्य बनला असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वेगळ्या अस्तित्वाची गरजच काय उरते? आघाडी टिकविणे दोन्ही काँग्रेससाठी अपरिहार्य झाले आहे. त्यापुढचे विलीनीकरणाचे पाऊल उचलले, तर मोठ्या दारुण पराभवापासून वाचता येईल.

(लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात संशोधक आहेत.)

लोकप्रियता ‘पावर’लेस ?


May 18, 2014, 03.19AM IST
17
pawar
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे जे पानिपत झाले, त्याची जबाबदारी कोण घेणार या प्रश्नाचे उत्तर निकालानंतर दुसऱ्या दिवशीही मिळू शकले नाही. राष्ट्रवादीचा दारूण पराभव म्हणजे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर मतदारांनी दाखविलेला अविश्वास असल्याचेच सिद्ध होते आहे; पण त्याबाबत कोणीच थेट बोलायला तयार नसल्याने ही झाकली मूठ कोण उघडणार असाच प्रश्न आहे.

'राष्ट्रवादी'ने गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आठ जागा मिळविल्या होत्या. त्याच्या जोरावर या पक्षाने कॉँग्रेस आघाडी सरकारमध्ये तीन मंत्रिपदेही मिळाली होती. खुद्द पवार गेली दहा वर्षे केंद्रात कृषिमंत्री आहेत. विधानसभेमध्ये राष्ट्रवादीने केलेल्या कामगिरीच्या जोरावर पवार यांचे पुतणे अजित पवार राज्याचे उपमुख्यमंत्रिपद भूषवित आहेत. त्याचबरोबर पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यादेखील गेली पाच वर्षे लोकसभेवर व त्यापूर्वी राज्यसभेच्या खासदार आहेत. या सर्वांनी त्यांच्या बालेकिल्यामध्ये म्हणजेच पश्चिम महाराष्ट्रात आणि पुण्यामध्ये भरपूर कामे केल्याचा त्यांचा दावा आहे.

बारामतीमध्ये सुप्रिया सुळे यांचे कमी झालेले मताधिक्य हा या सगळ्यात मोठा चर्चेचा विषय. आतापर्यंत शरद पवार यांनी बारामतीमधून अनेक निवडणुका लढविल्या; पण शेवटच्या दिवशी एक सभा घेतली की त्यांचा प्रचार संपत असे. या वेळेस सुप्रिया सुळे यांनी या मतदारसंघातील गावे, वाड्या वस्त्या प्रचारासाठी पिंजून काढल्या होत्या. तरीही मतदारांनी त्यांना अपेक्षित यश दिले नाही. याचे मुख्य कारण काय असावे, याचे आत्मपरीक्षण राष्ट्रवादी कॉँग्रेस नक्की कधी करणार असाच प्रश्न या पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना पडला आहे.

अजित पवारांवर जबाबदारी ?

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुणे जिल्ह्यामधील चार खासदारांपैकी दोन शिवसेनेचे, एक कॉँग्रेसचा, तर एक राष्ट्रवादीचा अशी विभागणी होती. या जिल्ह्यात असलेल्या २१ विधानसभा मतदारसंघांपैकी १५ मतदारसंघामध्ये शिवसेना आणि भाजपच्या उमेदवारांनी आघाडी घेतली होती. यंदाच्या निवडणुकीत तर २१ पैकी १८ मतदारसंघांत महायुतीच्या उमेदवारांनी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळेच यंदा लोकसभेची निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय पवारांनी घेतल्याचीही चर्चा आता सुरू झाली आहे.

गेल्या दोन दशकांत पुण्यातील सर्व सत्ताकेंद्रांवर पवार कुटुंबीयांचे नियंत्रण आहे. असे असूनही ही स्थिती का उद्भवली याची चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रवादीचे सगळेच नेते अजित पवार यांच्याप्रमाणे मस्ती आणि बेफिकीरीने वागत असल्याचे प्रमुख कारण सांगितले जाते. त्याचप्रमाणे गेल्या दशकामध्ये कोणत्याही नव्या चेहऱ्याला प्रमुख पदावर संधी देण्यात आलेली नसल्याचेही कारण आहे. जिल्ह्याच्या व पुणे आणि पिंपरी चिंचवड पालिकेच्या अनेक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्यानेही त्यांच्या विरोधातील नाराजी वेगाने वाढल्याचे चित्र आहे. पवार यांच्या दहशतीमुळे त्यांच्यापुढे स्पष्टपणे बोलण्याची हिंमत कोणीच दाखवित नसल्याचेही चित्र पक्षामध्ये आहे. त्याचप्रमाणे सामान्य कार्यकर्त्यांना मिळणारी अपमानास्पद वागणूक, पैसेवाल्या कार्यकर्त्यांशी सलगी, ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांचा जाहीरपणे करण्यात आलेला अपमान ही देखील कारणे याच्यामागे आहेत. सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये तिन्ही पवारांचे वर्तन हा देखील सध्या चर्चेचा विषय आहे. त्याचप्रमाणे अनेक विषयांमध्ये घेतलेली सोयीची भूमिकाही पवारांच्या विरोधात गेल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

एवढा मोठा झटका बसल्यानंतरही पवार आता पुण्यामध्ये आत्मपरीक्षण करणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे. या पक्षातील अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्याशी बोलल्यावर त्यांनी या भावना व्यक्त केल्या; पण जाहीरपणे याबद्दल वाच्यता करण्यास मात्र कोणीही तयार झाले नाही.

Saturday 17 May 2014

धक्कादायक निकाल

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/35268474.cms

धक्कादायक निकाल

May 17, 2014, 08.09PM IST

election
संकलन : जीवन भावसार

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा समावेश स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील काही मोजक्या धक्कादायक निवडणूक निकालांमध्ये होईल. नरेंद्र मोदींचा करिष्मा आणि काँग्रेसविरोध यामुळे एनडीए निवडून आली. काँग्रेसचं पार पानिपत झालं. मात्र आजवरच्या लोकसभा निवडणुकांतला हा काही पहिलाच धक्कादायक निकाल नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या दोन दशकांतच सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसमध्ये बंडखोरी सुरू झाली आणि थेट नेहरूंच्या कन्येलाच पक्षातून निलंबित करण्यात आले. पण इंदिरा गांधींनीही राजकारणातील मुरब्बीपणा दाखवून देत सत्ता कायम ठेवली. मात्र त्यांनी लादलेली आणीबाणी पुढच्याच निवडणुकीत काँग्रेसवर उलटली आणि देशात पहिल्यांदा काँग्रेस सत्तेबाहेर पडली. यानंतरच्या सलग काही निवडणुका धक्कादायक ठरल्या. १९८० मध्ये अस्थिर सरकार, पंतप्रधानपदासाठीची चढाओढ आणि राजकीय चतुराई यामुळे पुन्हा एकदा इंदिरा गांधींकडे सत्ता गेली. तेव्हा आधीच्या गरिबी हटाव वरून इंदिराजींनी स्थिर सरकारच्या घोषणेकडे मोर्चा वळवला होता. तर १९८४च्या निवडणुका सहानुभूतीच्या लाटेवर लढल्या गेल्या. इंदिरा गांधींच्या हत्येमुळे अचानक नेतृत्वाची जबाबदारी अंगावर पडलेल्या राजीव गांधींना जनतेने भरभरून पाठिंबा दिला. त्यांनी आधुनिकीकरणाची वाट धरली तरी घोटाळ्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीला नजर लागली आणि १९८९ मध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला व आघाडी सरकारांचे राज्य सुरू झाले. २००४ मध्ये भाजपने पहिल्यांदाच मिळालेल्या सत्तेच्या आणि केलेल्या कामामुळे आलेल्या अति आत्मविश्वासाच्या जोरावर इंडिया शायनिंगचा प्रचार सुरू केला. मात्र हा फुगा फुटला आणि सर्वांनाच धक्का बसला. नुकत्याच लागलेल्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या इतिहासातील धक्कादायक निकालांचा घेतलेला आढावा...

वर्ष - १९७१

इंदिरा काँग्रेस ३५२

माकप २५

भाकप २३

जनसंघ २२

इतर ८३

इंदिरा गांधीचा एकछत्री उदय

१९६९मध्ये काँग्रेसच्या विभाजनानंतर देशात खूप मोठी उलथापालथ झाली. मोरारजी देसाईंच्या नेतृत्वाखालील सिंडीकेटने इंदिरा गांधींची हकालपट्टी केली. त्यानंतरही माकपच्या साथीने इंदिरा गांधींनी संसदेत प्रभाव कायम ठेवला. याच काळात गरिबी हटाओचा नारा देत इंदिरा गांधींनी जनतेचे मन वळविले आणि पक्षातील व बाहेरच्या विरोधकांना मात दिली. डाव्यांच्या पाठिंब्याचे बक्षीस म्हणून या काळात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. काँग्रेसच्या विभाजनानंतरही जनतेने गुंगी गुडिया या प्रतिमेला दूर सारत इंदिरा गांधींनाच पाठिंबा दिला.

वर्ष - १९७७

जनता पक्ष २९८

काँग्रेस १५३

माकप २२

अण्णा द्रमुक १९

काँग्रेस पहिल्यांदा सत्तेबाहेर

या निवडणुकीत काँग्रेस पहिल्यांदाच सत्तेबाहेर गेला. १९७१ च्या लढाईनंतर बांग्लादेशची स्थापना झाली आणि इंदिरा गांधींचा करिष्मा जनतेवर ठळक झाला. मात्र प्रमाणाबाहेर गेलेली महागाई आणि इंदिरा गांधीविरोधकांची एकजूट यातून त्यांना सरकार चालविणे कठीण होऊन बसले आणि त्यांनी आणीबीणीची घोषणा केली. पुढे जाऊन त्यांनी जयप्रकाश नारायण यांनाच जेलमध्ये पाठविले आणि देशात संपूर्ण क्रांतीची लाट निर्माण झाली. त्यातच रेल्वेचा संप, संजय गांधीकडून नसबंदीचा अतिरेक यांसारख्या गोष्टी इंदिरा गांधींच्या विरोधात गेल्या आणि त्यांचा पराभव झाला.

वर्ष - १९८०

काँग्रेस ३५३

जनता दल ४१

(धर्मनिरपेक्ष)

माकप ३६

जनता पार्टी ३१

पुन्हा इंदिरा

काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर काढल्यानंतर उत्साहात असलेले विरोधक सरकार नीट चालवू शकले नाहीत आणि देशात पहिल्यांदाच मध्यावधी निवडणुका झाल्या. पंतप्रधानपदाचे दावेदार जगजीवन राम यांचे स्वप्न भंगले आणि मोरारजी देसाई सत्तेत आले. पण देशात स्थिर सरकार नव्हते. आणिबाणीविरोधात इंदिरा गांधींची चौकशी सुरू झाली. त्यामुळे त्यांच्याकडे देशाचे लक्ष कायम होते. त्यातच त्यांनी चरणसिंग यांना पाठिंबा देण्याची तयारी दाखविली आणि पंतप्रधान होण्यास भाग पाडले. पण काही महिन्यातच त्यांचे सरकार पडले आणि इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या. यावेळी स्थिर सरकारच्या मुद्द्यावर जनतेने इंदिरा गांधींना कौल दिला.

वर्ष- १९८४

काँग्रेस ४१४

तेलगु देसम ३०

माकप २२

अण्णा द्रमुक १२

राजीव गांधींचा उदय

ऑपरेशन ब्लू स्टारनंतर देशातील शिख इंदिरा गांधींच्या विरोधात गेले. त्यातूनच सुरक्षा रक्षकांनीच इंदिरा गांधींची हत्या केली आणि अचानक राजीव गांधींकडे नेतृत्व आले. सहानुभूतीच्या लाटेवर ही निवडणूक त्यांनी जिंकली. यावेळी काँग्रेसला लोकांनी इतका पाठिंबा दिला की सर्वात मोठ्या विरोधीपक्षाची माळ एन. टी. रामाराव यांच्या गळ्यात पडली. काँग्रेसला केवळ दक्षिणेतच तेलगु देसमकडून चांगला प्रतिकार झाला.

वर्ष - १९८९

काँग्रेस १९७

जनता दल १४३

भाजप ८५

माकप ३३

घोटाळ्यांचा परिणाम

देशातील या पहिल्याच निवडणुका असतील ज्याच्या निकालांवर घोटाळ्यांचा प्रभाव दिसून आला. राजीव गांधींनी पाच वर्षाच्या सत्तेत आधुनिकीकरणाची वाट धरली असली, तरी याच काळात बोफोर्ससारखे घोटाळे पुढे आले. या कालखंडात राजीव गांधींच्याच मंत्र‌िमंडळातील व्ही. पी. सिंग यांनी त्यांच्याविरोधात आघाडी उघडली. पंजाबमधील वाढता दहशतवाद, श्रीलंकेतील अस्थिरता हे देखील यावेळी मुद्दे होते. राजीव गांधींच्या पराभवानंतर पंतप्रधानपद व्ही. पी. सिंग आणि पुढे चंद्रशेखर यांच्याकडे गेले.

वर्ष - २००४

युपीए २१८

एनडीए १८१

डावी आघाडी ५९

इंडिया शायनिंगचा फुगा फुटला

काँग्रेसशिवाय सत्तेत आलेल्या पहिल्या सरकारने यावेळी पुन्हा जनमत मिळवण्याचा केलेला प्रयत्न अयशस्वी ठरला. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील यश कॅश करण्यासाठी मुदतपूर्व निवडणूका घेण्यात आल्या. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने इंडिया शायनिंगच्या जोरावर सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न केला. आर्थिक विकास आणि उदारीकरणाच्या वाऱ्यांमुळे त्यांना पुन्हा सत्ता मिळेल, अशी चर्चाही सर्वत्र होती. मात्र इंडिया शायनिंगचा फुगा फुटलाच.

काँग्रेसमुक्त भारताचे कटूसत्य

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/35269271.cms
Courtacy: Maharashtra Times, Sunday, Sanwad, 18 May 2014
modi
समर खडस

देशातील १८६ लोकसभा मतदारसंघात मुस्लिमांची १० ते १५ टक्के मते असल्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांची मते ज्या पक्षाला जातात त्याच्या गळ्यात विजयाची माळ पडते, या प्रमेयाला भाजपाने ध्वस्त करून टाकले आहे. बाबरी मशिद पाडण्यापेक्षाही या प्रमेयाला उद्ध्वस्त करणे, ही भारतीय राजकारणाला कलाटणी देणारी सर्वात मोठी गोष्ट आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात मुस्लिम मतांची गरज नष्ट झाल्याचे त्यांनी राजकीय मानसिकतेत ठसवण्यात मिळवलेले यश हे संघ परिवाराच्या ९० वर्षांच्या परिश्रमाचे खरे फलित आहे.

नरेंद्र मोदींच्या भव्य विजयाचे देश-विदेशातील अनेक तज्ज्ञ असंख्य दृष्टिकोनातून अन्वयार्थ लावण्याचा प्रयत्न करतील. मोदींच्या मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीपासून ते काँग्रेसच्या नाकर्तेपणापर्यंत इतके विषय या निवडणुकीच्या निमित्ताने लिहिण्यासारखे आहेत की, त्यातून मोठी ग्रंथसंपदाच निर्माण होऊ शकते. शेवटी विजयासारखे दुसरे काहीही नसते. त्यातही एकहाती मिळवलेल्या विजयासारखे तर मुळीच काही नसते. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांच्यावर गुजरातमधील दंगलीबाबत केल्या जाणाऱ्या टीकेला पूर्णविरामच मिळेल. त्यातही, काही जणांनी त्यावर आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केलाच, तर मोदी वा संघ परिवारातील एखादा छोट्यातला छोटा कार्यकर्ताही प्रतिक्रिया देण्याआधी देशभरात तयार झालेले सामान्य नागरिकांमधील मोदीप्रेमीच अंगावर येतील. राजकीय प्रक्रियेत माणसे मरणे वा मारणे हे प्राचीन काळापासून सुरूच आहे. त्यामुळे एखाद्याची प्रतिमा घडत वा बिघडत नसते. जेता केवळ वर्तमानच ताब्यात ठेवत नसतो, तर तो वर्तमानात जगणाऱ्या जनतेचा इतिहासाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही बनवत असतो. त्यामुळेच इतिहास हा जेत्यांचा लिहिला जातो, असे म्हणतात. प्रत्यक्षात इतिहासातली जी प्रतीके जेत्याला जवळची वाटतात त्यांच्याभोवतीच इतिहास गुंफला जातो. त्यामुळेच सत्तरच्या दशकात जोसेफ स्टालिन यांचे छायाचित्र असलेले फलक हातात घेऊन मोर्चे काढणारे लाखो तरुण युरोपभर दिसत होते. अगदी क्रुश्चेव्ह यांनी स्टालिन यांच्या विचारांना तिलांजली दिल्यानंतरही स्टालिन हे जगभरातील डाव्या विचारांच्या तरुणांचे हिरोच राहिले, कारण वातावरणात डावा विचार भरून राहिला होता. परंतु सोव्हिएत युनियनचे पतन युरोपातील डाव्या देशांना संपवून गेले. बर्लिनची भिंत पडली आणि जगभरात नव भांडवलशाहीचे वारे वाहू लागले. आज मात्र स्टालिन यांची तुलना, त्यांनी ज्याच्याशी स्टालिनग्राड व लेनीनग्राड येथे लढाई लढून बलाढ्य प्रतिस्पर्धी सेनेला पराभूत केले, त्या हिटलरबरोबरच केली जाते. मथितार्थ हा की, वर्तमानातील इतिहासकारांवर नव भांडवली विचारांचा पगडा वाढल्याने हिरोचा व्हिलन व्हायला बिलकूल वेळ लागला नाही.

नरेंद्र मोदींच्या विजयामुळे स्वतंत्र भारतात देशाची सत्ता पहिल्यांदाच पूर्णपणे संघ परिवाराच्या हातात आली आहे. संघाच्या असंख्य पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांनी आजवर हिंदूराष्ट्रासाठी आपले जीवन समर्पित केले, तरी ते अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात प्रत्यक्षात येणे इतर पक्षांमुळे शक्य झाले नव्हते. मोदींच्या झंझावाताने ते शक्य झाले आहे. देशातील राजकीय वातावरण आज घडीला उजव्या बाजूला झुकलेले दिसत असले तरी सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातील वातावरण तात्काळ उजव्या बाजूला झुकत नसते. ते झुकवण्यासाठीच तर सत्तेची गरज असते. काँग्रेस ना डावी ना उजवी. तो सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठेच्या मार्गाने गोल गोल फिरत सबगोलंकारी भूमिका घेणारा काही जणांचा पुंजका आहे. त्यामुळे, सत्ता ही सांस्कृतिक बदलासाठी वापरण्याची इच्छाशक्ती तर सोडाच त्याची साधी जाणदेखील एकाही काँग्रेसी कार्यकर्त्यात दिसणार नाही. सेक्युलॅरिझम वगैरे शब्द कोणे एकेकाळी पं. नेहरूंनी वगैरे वापरल्यामुळे कुठे तरी भाषणात त्याचा ओझरता उल्लेख करण्यापर्यंतच त्यांची धाव. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत काँग्रेसने केवळ सत्ता भोगली. त्यातून ज्या गांधी-नेहरू विचारांचे तुणतुणे ते देशात वाजवतात वा महाराष्ट्रात फुले-शाहू-आंबेडकरांची जपमाळ ओढतात, त्या विचाराला भक्कम करण्यासाठीचे त्यांचे प्रयत्न शून्य होते. मात्र नरेंद्र मोदींच्या नावाने आलेली संघ परिवाराची सत्ता ही काँग्रेससारखी राजकीय मटका खेळून आलेली नाही. काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाला विजयात परावर्तित करण्यासाठी अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल यांच्या आंदोलनापासून ते प्रसार माध्यमांपर्यंत प्रत्येक गोष्टींचा त्यांनी कुशलतेने वापर केला. मोदींचा चेहरा नव मध्यमवर्गाला आकर्षून घेणारा आहे, असे लक्षात आल्यावर अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंग यांच्यासारख्या ज्येष्ठांना बाजूला करण्यात संघाला थोडासाही वेळ लागला नाही. मोदींनी स्वपक्षातील दिग्गजांवर मात केल्यानंतरही त्यांच्या प्रचाराच्या झंझावतावर किती खर्च होतोय, हे बोलण्यातच काँग्रेस व डावे पुरोगामी कार्यकर्ते धन्यता मानत होते. मात्र त्याचवेळी मोदींची प्रतिमा जनमानसात अधिकाधिक भक्कम होण्यासाठी संघाचे कार्यकर्ते प्रत्येक राज्यात घरोघरी फिरत होते. इतक्या अथक परिश्रमानंतर व संघ स्थापनेनंतर जवळपास ९० वर्षांनी हाती आलेली सत्ता संघाच्या विचारधारेतील हिंदूराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी न राबवायला ते काँग्रेसी मुळीच नाहीत.

कालपर्यंत, भाजपचा कारभार संघाच्या इशाऱ्यावरून चालतो, या आरोपाला उत्तर देताना कसरत करणारे भाजपचे नेते निकालात भाजपने मारलेली मुसंडी पाहताच 'हो, भाजपचा कारभार संघाच्या इशाऱ्यावरूनच चालतो आणि ती आमची आईच आहे', हे छाती ठोकून सांगत होते. भाजपला अशी मातृसंघटना असल्यामुळेच पूर्वी मनात दडवलेले, आता त्यांनी छातीठोकपणे सांगणे स्वाभाविकच आहे. काँग्रेस मात्र सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठेच्या मागे फिरणारा काही अप्पलपोट्यांचा पुंजका असल्याने सत्ता गेल्यावर त्यांची पळापळ होणार यात काहीच शंका नाही. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी जोवर मते मिळवून देतात, तोवरच त्यांची आंधी काँग्रेसींना दिसते. आता निवडून आलेल्या ४८ जणांपैकी कितीजण राहुल गांधी व सोनिया गांधी यांच्यापुढे झुकतील? काँग्रेसच्या विघटनाला आता तात्काळ सुरुवात होणार यात काहीही शंका नाही. सेक्युलॅरिझमचा अर्थ केवळ मुस्लिमांमधील धर्ममार्तंडांना जवळ करणे हा आहे, असाही एक सोयिस्कर अर्थ काँग्रेस काढत आली आहे. शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अशाच प्रकारे प्रचंड बहुमताचा वापर करत राजीव गांधी यांनी संसदेत बदलला होता.

आता ३३७ जागा एनडीएच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे दोन-तृतीयांश सदस्य संख्येवर कायदे करण्याची व कायद्यात बदल करण्याची ताकद जनतेने भाजपाच्या हातात दिली आहे, हे पुरोगाम्यांच्या लक्षात आले आहे काय? एकट्या भाजपलाच २८३ जागा देऊन जनतेने बहुमताच्या आकड्याच्या पुढे नेऊन ठेवले आहे. देशातील १८६ लोकसभा मतदारसंघात मुस्लिमांची १० ते १५ टक्के मते असल्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांची मते ज्या पक्षाला जातात त्याच्या गळ्यात विजयाची माळ पडते, या प्रमेयाला भाजपाने ध्वस्त करून टाकले आहे. बाबरी मशिद पाडण्यापेक्षाही या प्रमेयाला उद्ध्वस्त करणे, ही भारतीय राजकारणाला कलाटणी देणारी सर्वात मोठी गोष्ट आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात मुस्लिम मतांची गरज नष्ट झाल्याचे त्यांनी राजकीय मानसिकतेत ठसवण्यात मिळवलेले यश, हे संघ परिवाराच्या ९० वर्षांच्या परिश्रमाचे खरे फलित आहे. त्यामुळे यापुढे राजकारणातील यशासाठी तोंडदेखले का होईना, कराव्या लागणाऱ्या सेक्युलॅरिझमच्या गप्पा आता बंद होतील. हिंदूराष्ट्र म्हणजे केवळ भाजपाची सत्ता स्थापणे नसून, हा विचार मना-मनात रूजवणे आहे. संघ परिवार त्यात पूर्णपणे यशस्वी झाला आहे.

आर्थिक क्षेत्रात मोदी किंवा परिवाराची भूमिका ही सध्याच्या नव भांडवलशाहीच्या फायद्याचीच आहे. संघातील काही बुद्धिवंत हे स्वदेशीची भूमिका घेत असले तरी ही आर्थिक आध्यात्मिकता फार न ताणण्याचे कसब व लवचीकता त्यांच्याकडे नक्कीच आहे. त्यामुळे जी उद्योग घराणी मोदींच्या मागे ठामपणे उभी राहिली, त्यांचे नशीब तर फळफळणार आहेच, पण रोजगारनिर्मितीच्या नावाखाली त्या उद्योगांवर प्रचंड सवलतींची खैरातही होणार आहे. विकासाच्या नावाखाली रस्ते, विमानतळ, बुलेट ट्रेन असे अनेक प्रकल्प येतील. मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढेल. मात्र गुजरातचा अनुभव पाहता, दुसऱ्या बाजूला मानवनिर्देशंकाचे काय होईल, हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्याची गरज नाही.

येणाऱ्या पाच वर्षांत अनेक निर्णय होतील, जे वरवरचे दिसले तरी पूर्वीपेक्षा खूप वेगळे आणि दूरगामी परिणाम करणारे असतील. १६ तारखेच्या विजयानंतर नरेंद्र मोदी यांनी बडोद्यात केलेल्या भाषणात सांगितलेल्या दोन गोष्टी शेवटी सगळ्यांनी लक्षात ठेवाव्यात. या निवडणुकीचे नेतृत्व हे स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेल्या नेत्यांनी केले, ही एक आणि स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच आघाडीशिवाय बिगर काँग्रेसी सरकार स्वबळावर सत्तेत आले, ही दुसरी गोष्ट. स्वातंत्र्य आंदोलनाची परंपरा व त्यातून उभी राहिलेली गांधी-नेहरू विचारांची परंपरा आता संपली आहे आणि देश काँग्रेसमुक्त झाला आहे, हेच कटू सत्य मोदींनी देशाच्या जनतेला ५६ इंचाची छाती ठोकत यातून सांगितले आहे.

लाट का घुसली?

http://www.ibnlokmat.tv/archives/124125

लाट का घुसली?

MAY 17, 2014 10:03 PM1 COMMENT
dipti_raut_ibn_lokmat_nashik- दीप्ती राऊत, ब्युरो चीफ, IBN लोकमत
मतमोजणीच्या आदल्या दिवशीचा प्रसंग. एका गावातल्या चौकात चहा पिण्यासाठी थांबलो होतो. काय होणार, कोण येणार ही सर्वव्यापी चर्चा तिथेही सुरू होती. दुधाच्या किटल्या मोटारसायकलला लावलेला एक तरुण म्हणाला, ‘मोदी काँग्रेसमध्ये असते तर तेही पडले असते…’ मी अचंबित झाले. त्यांना विचारलं, तुम्ही दूधसंघातून येताय, या संस्था, या योजना काँग्रेस-राष्ट्रवादीनंच आणल्या. मग त्यांच्यावर तुमचा एवढा राग का? तो शेतकरी तरुण उत्तरला, ‘खरंय ना.. दूध आमचं पण मलई त्यांनी खाल्ली… आता हे नाही चालणार… मोदीच पाहिजे.’ चौकात जमलेल्या त्या सर्वांशीच चर्चा केली. त्यांना मोदी म्हणजे नेमकं काय, मोदींनी काय केलंय, चांगलं, आक्षेपार्ह हे काहीच माहीत नव्हतं… त्यांना फक्त इतकंच माहीत होतं, काहीतरी एक आशादायक पर्याय आहे… बदलाची शक्यता आहे… जी मतांच्या एवढ्या मोठ्या संख्येतून पुढे आलीए.
जनमताचा हा कौल जसा बदलाच्या बाजूने आहे तसाच तो काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या प्रस्थापित सरंजामशाहीच्या विरोधातही आहे हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. हे खरंय की लोकशाही आणि समता मानणारे आणि अवलंबणारे हे पक्ष. पण यांच्या प्रत्यक्ष वागण्यात सरंजामशाही काठोकाठ भिनलेलं. प्रत्येक आमदार-खासदाराचं एक संस्थान. त्या संस्थानाचे हे आधुनिक राजे. कॉन्ट्रॅक्टर आणि अधिकारी हे त्यांचं सैन्य. लोकांनी या संस्थानिकांना नाकारलंय. लेकी, सुना, मुलगे आणि पुतण्यांना पदं मिळवून देण्याची यांची घराणेशाही, यांच्या बंगल्यांवरचे वाढते इमले, यांच्या गाड्या, यांची संपत्ती, यांची मालमत्ता हे सारं लोकांना दिसत नव्हतं का? हे विकास करणार तोही लोकांवर उपकार केल्यासारखा! या निवडणुकीत ‘विकासपुरुष’ म्हणून ज्यांनी स्वत:ची प्रतिमी प्रोजेक्ट केली, ते प्रचारात शेवटी मेटाकुटीला आले असता एकदा म्हणाले, ‘असं वाटतंय, उगाच एवढा विकास केला…’ अरे, तुम्ही उपकार करताय का लोकांवर विकास करून? तुमच्याकडे मंत्रीपदं आहेत, त्यातून जे करणं तुमचं कर्तव्य आहे, तेच तुम्ही केलंय, उलट, निवडणुकीत उमेदवारी करताना, तुम्ही त्याचं भांडवल करताय, ते राहिलं बाजूला, हे म्हणतात, लोकांना किंमत नाही.
modi rally
एकीकडे स्वत:च्या राजवाड्यांभोवती तटबंदी उभारायची, सुरक्षारक्षकांच्या कवचात मिरवायचं या प्रतिष्ठेत अडकलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आपण लोकांपासून तुटलोय, दूर गेलोय याची जाणीवच झाली नाही. सिन्नरमध्ये इंडियाबुल्सचा प्रकल्प ज्या बेजबाबदारपणे रेटून नेण्यात आला किंवा गारपिटीनंतर यांनी जी असंवेदनशीलता दाखवली त्याची रिऍक्शन येणारच होती, ती आली. नाशिकमध्ये भुजबळांना पहिला जाहीर विरोध झाला तो सिन्नरमधून.
नाशिकमध्ये भुजबळ, रायगडमध्ये तटकरे, कोकणात राणे, पुण्यात कदम, नंदुरबारमध्ये माणिकराव गावित आणि अहमदनगरमध्ये वाघचौरे. अर्थात वाघचौरे स्वत: संस्थानिक नसले तरी विखेनामक संस्थानिकांच्या मंडलिकापेक्षा त्यांचा दर्जा वेगळा नाही. विखेंनी सांगायचे आणि वाघचौरेंनी वागायचे. त्यामुळे चेहराही माहीत नसलेल्या, ऐनवेळी शिवसेनेत दाखल झालेल्या सदाशिव लोखंडेंना शिर्डीकरांनी कौल दिला तो वाघचौरेंना नाकारण्यासाठी. हा कौल वाघचौरेंच्या मुखवट्यामागे असलेले विखे-थोरात-पिचड-पाचपुते-गडाख लक्षात घेणार का? मागे आदिवासी विकास खात्यातील समस्यांबाबत आयबीएन-लोकमतनं वार्तांकन केलं. तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते म्हणाले, तसं काही नाही, तुम्ही चला माझ्यासोबत आपण सरप्राईज व्हिजिट्स करू. त्यांच्यासोबत आम्ही काही वसतिगृहांमध्ये गेलो. तुटलेली दारं, गळणारी छतं, प्रचंड आबाळात विद्यार्थी राहात होते. पण मंत्रीमहोदयांना ते दिसतच नव्हतं. विद्यार्थी तक्रार करत होते, जेवण बेचव असतं, निकृष्ठ असतं, उसळीत फक्त पाणीच असतं… तर हे महान आदिवासी विकास मंत्री पत्रकारांच्या समोर त्यांना म्हणतात, ‘इथे तेवढं तरी मिळतं ना.. घरी तर ते पण मिळत नाही हे लक्षात घ्या…’ हा यांचा विकास आणि हा त्यांचा जनतेबद्दलचा दृष्टीकोन.
तीन मंत्री आणि सात आमदारांचा अहमदनगर जिल्हा. पण एकही काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा एकही खासदार निवडून आणू शकले नाहीत. याबद्दल त्यांना पक्षश्रेष्ठी जाब विचारणार का? आणि विचारलाच तर ते ‘मोदी लाटे’चं उत्तर देऊन हात वर करतील. पण ते फसवं ठरेल. मागील 2009 च्या लोकसभेवेळी कोणतीही मोदी लाट नव्हती, पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या याच गडातून भाजपचे दिलीप गांधी आणि शिवसेनेचे वाघचौरे विजयी झाले होते. त्यामुळे या संस्थानिकांनी त्यांच्या त्यांच्या संस्थानांमध्ये काहीही करावं, पक्षानं ना त्यांना कधी उत्तरदायी ठरवलं, ना कधी जाब विचारला. मग आता लोकांनी त्यांचा निर्णय घ्यायला सुरुवात केली. आताही काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे पराभूत नेते आपापले आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी मोदीलाटेच्या बुरख्याआड स्वत:च्या पराभवाचं समर्थन करत असतील तर ती मोठी घोडचूक ठरेल.
MODI_4नंदुरबारमध्येही हेच दिसते. तब्बल 9 वेळा काँग्रेसनं माणिकराव गावितांना खासदार केलं, केंद्रीय मंत्रीपदं दिली. इंदिरायुगापासून नंदुरबारमधला आदिवासी डोळे झाकून काँग्रेसच्या पाठीशी उभा राहिला. यूपीए सरकारनंही त्याबदल्यात आधार, मनरेगा, राष्ट्रीय आरोग्य ग्रामीण अभियान या महत्त्वाकांक्षी योजनांमध्ये नंदुरबारचा समावेश केला. पण अंतिम फलित काय? नंदुरबारमधल्या आदिवासींच्या खंगलेल्या जीवनमानात कोणताही बदल झाला नाही. दहावेळा खासदार म्हणून जाण्याच्या विक्रमामागे लागलेल्या माणिकदादांनी ना नंदुरबारमधलं कुपोषण कमी केलं, ना मातामृत्यू घटवले. बरं यांचं कर्तृत्व काय तर निव्वळ गांधी घराण्याशी एकनिष्ठा! त्यांनीही डोळे झाकून यावेळीही त्यांना तिकीट दिलं आणि भाजपच्या तिकिटावर उभ्या राहिलेल्या हिना गावितांनी त्यांना पाडलं. अर्थात, अहमदनगरप्रमाणे इथेही गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीतील शरद गावित आणि भाजपच्या मतांची बेरीज केली तर माणिकदादांचा पराभव गेल्यावेळीच निश्चित होता. यावेळी प्रतिस्पर्धी गावित आणि भाजप एकत्र आल्यानं ते गणित सोपं झाल इतकंच.
आतापर्यंत दलित, आदिवासी, मुस्लिम या समूहांच्या वंचिततेचा फायदा घेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं त्यांच्या मतांवर दावा सांगितला. हे समूहंही विचारांच्या मुद्द्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पारड्यात आपली एकठ्ठा मतं घालत आले. यंदाची निवडणूक या पारंपरिक मतदानालाही अपवाद ठरली. मालेगावातील मुस्लीम मतांच्या जोरावर काँग्रेसचे अमरिश पटेल निवडून आले नाहीत, आदिवासींच्या मतांवर माणिकराव विजयी होऊ शकले नाहीत, दलित-मुस्लीम-माळ्यांच्या मतांवर भुजबळ बाजी मारू शकले नाहीत, दुसरीकडे तरुण, मध्यमवर्ग, नवश्रीमंत हा नवमतदार निर्णायक ठरला.
त्यामुळे अजून तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादी यातून काय धडा घेणार हा खरा प्रश्न आहे. सिन्नरमधून भुजबळांना विरोध झाला त्या सिन्नरमधून काँग्रेसचे माणिकराव कोकाटे विधानसभेचे उमेदवार असणार आहेत. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांच्या संगमनेरमधून वाघचौरेंना 22 हजार मतं कमी पडली आहेत. काँग्रेस आमदार भाऊसाहेब कांबळे यांच्या कोपरगावमधून 50 हजार मतांची आघाडी सेनेला आहे तर राष्ट्रवादीचे आमदार गडाखांच्या नेवास्यातून वाघचौरेंना 55 हजार मतांची घट आहे. नंदुरबारमधून पद्माकर वळवी, के.सी. पाडवी या आमदारांना विधानसभा लढवायची आहे.
अर्थात लोकसभा आणि विधानसभेची गणितं वेगळी असतात असं काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे हे नेते म्हणतीलही, येवल्यातून आपण बिनविरोध निवडून येऊ असा भुजबळांचा आत्मविश्वास कायम असेल, पण प्रशासनाचा एवढा अनुभव असताना, बहुजनांच्या राजकारणाची भूमिका मांडत असताना, ओबीसींचं राष्ट्रीय नेतृत्व म्हणून स्वत:ची प्रतिमा बनवत असताना खासदार म्हणून आपल्याला नाशिककरांनी का नाकारलं याचं आत्मपरीक्षण ते करणार की मोदीलाटेच्या वाळूत आपली मान लपवणारे शहामृगी नेते आत्मपरीक्षण करतील का? युपीएच्या एवढ्या कल्याणकारी योजना असताना जनमत त्यांच्या विरोधात का गेलं? आज भाजपच्या व्यासपीठावरून आणि मोदींच्या भाषणातून आंबेडकर आणि सयाजीराव गायकवाड एकण्याची वेळ पुरोगामी महाराष्ट्रावर कोणी आणली? लाट घुसावी अशी पोकळी कोणी तयार केली? याची उत्तरं काँग्रेस – राष्ट्रवादीचे हे संस्थानिक नेते शोधतील का?