http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/35269544.cms
विवेक घोटाळे
आगामी दोन-तीन महिन्यांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कसा हाताळतात, ओबीसी नेतृत्वास किती संधी देतात, आघाडीत समन्वय किती राहतो यावर आघाडीचे विधानसभा निवडणुकांतील यश-अपयश अवलंबून असेल.
सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचे; तसेच नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या विजयाचे आणि राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या पराभवाचे वर्णन 'ऐतिहासिक' असेच करावे लागेल. या लोकसभेच्या निकालांतून पाच गोष्टी अधोरेखित होतात. एक, आपल्या विरोधातील असंतोष ओळखण्यात काँग्रेस कमी पडली. दोन, मोदींच्या विरोधातील नेतृत्वस्पर्धेत राहुल मागे पडले. तीन, उदारीकरणाची धोरणे आणि कल्याणकारी योजनांचा मारा करणे पुरेसे नाही, तर मूलभूत बदल अपेक्षित आहेत. चौथी आणि भारतीय राजकारणात रचनात्मक बदल घडवून आणू शकणारी बाब म्हणजे मोदी भारतीय राजकारणाचे स्वत:कडे केंद्रीकरण करतील. शेवटची बाब म्हणजे हे निकाल महाराष्ट्र विधानसभेच्या दृष्टीने दोन्ही काँग्रेसना धोक्याचा इशारा आहे.
दिल्लीतील अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन आणि निर्भया प्रकरणानंतर देशभरात उसळलेली असंतोषाची लाट ओळखून त्यावर कृती कार्यक्रम करण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली. दिल्लीतील जनआंदोलनाचा फायदा अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने अल्पकाळ घेतला; परंतु पर्यायी राजकारणाची भाषा करणाऱ्या 'आप'ला दिल्लीतील सत्ता सोडण्याची किंमत मोजावी लागलीच. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येऊनही काँग्रेस नि:शब्द होती. मोदींची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून भाजपाने वर्षभरापूर्वी घोषणा केल्यानंतर काँग्रेसच्या गोटात आनंदाचे वातावरण होते. मोदींचे आव्हान न ओळखता काँग्रेसचे बोलघेवडे, गांधी घराण्यांशी निष्ठा असणारे नेते मोदींना प्रचारात पोषक ठरतील, अशी विधाने करीत गेले. मोदींना भाजपअंतर्गत मोठा विरोध होईल, घटकपक्ष मोदींचे नेतृत्व स्वीकारणार नाहीत आणि मोठ्या प्रमाणात मतांचे ध्रुवीकरण होईल, अशी त्यांची गृहीतके होती. मात्र, भाजपला मिळालेल्या मोठ्या यशाने ही सर्व गृहीतके बाद ठरली.
ही लोकसभा निवडणूक म्हणजे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाची निवडणूक असल्याचे वातावरण देशभर बनले. माध्यमांनी त्याला अधिक चालना दिली. लोकांचे प्रश्न, पक्षांचे जाहीरनामे याऐवजी नेतृत्व हाच मोठा मुद्दा ठरला. मोदी आणि धर्मनिरपेक्षता यावर अधिक भर देणारे राहुल गांधी प्रचारातील सर्व आघाड्यांवर मोदींच्या तुलनेत मागे पडले. गुजरातमध्ये प्रस्थापित झाल्यानंतर व देशभर हिंदू तारणहार म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर आणि त्यातून स्वत:ची खात्रीची व्होट बँक तयार केल्यानंतर मोदींनी 'विकासा'चा मुद्दा पुढे केला. राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करताना मोदींनी गुजरात मॉडेल देशभर नेण्याचे आश्वासन दिले. मोदींनी आणखी दोन गोष्टींचा प्रचार केला. आपण चहा विकला, असे सांगून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा पाठिंबा मिळविला. मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांनी आपण मागास जातीतून आल्याचे सांगून उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये ओबीसींचा पाठिंबा मिळविला. मुलायमसिंह, मायावती, नितीशकुमार, लालूप्रसाद यांची पडझड त्यातून झाली.
आर्थिक धोरणांबाबत काँग्रेस आणि भाजप यांमध्ये फरक नाही. मोदींचे गुजरात मॉडेल हे तेच मॉडेल आहे, ज्याला काँग्रेसच्या १९९१ पासूनच्या आर्थिक धोरणाने पोसले आहे. वाजपेयी सरकारनेही तेच धोरण अंगिकारले आणि 'यूपीए'च्या दहा वर्षांत ते अधिक विस्तारले. राज्याराज्यांतील मुख्यमंत्री या धोरणाचे वाहक बनले; पण त्याला दिशा देण्याचे काम पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री करीत नसून उद्योगपती करताहेत. नवीन आर्थिक धोरणांनी आता विशिष्ट टप्पा गाठल्याने ते थांबविणे अशक्य आहे. हे वास्तव अगदी डाव्यांनीही स्वीकारले आहे. मात्र, भारतीय समाज वास्तव आणि आर्थिक धोरण यात समन्वय साधण्याचे, त्याला मानवी चेहरा देण्याचे आव्हान काँग्रेसला पेलता आले नाही. उदारीकरणाची प्रक्रिया जशी विस्तारत गेली, तसे समाजातील अंतर्विरोध वाढत गेले. उदारीकरणाची धोरणे, उद्योगविश्वाचे हितसंबंध आणि सामान्य जनतेचा विकास यात ताळमेळ साधण्यात काँग्रेसला अपयश आले. त्यामुळेच काँग्रेसला आपली सामाजिक आघाडी टिकवून ठेवण्यात अपयश आले. उद्योगविश्वांचे हितसंबंध जोपासतानाच आपण सामान्य गरिबांचेही मसीहा आहोत, या आविर्भावात काँग्रेसने आणि विशेषत: सोनिया गांधींनी अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या. योजना चांगल्या असल्या, तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर अडचणी होत्या. उदारीकरण आणि कल्याणकारी योजनांतून भ्रष्टाचार वाढला. भ्रष्टाचारास कंटाळलेल्या मध्यमवर्गाचा मोठा पाठिंबा भाजपला मिळाला. वाढती महागाई, वाढता भ्रष्टाचार या मुद्द्यांपुरतेच निवडणूक निकालाकडे न पाहता देशात वाढणाऱ्या 'विषमतेचा परिणाम' म्हणून या निकालांकडे पाहावे लागेल. जागतिक मंदीच्या लाटेत उदारीकरणाची धोरणे, भांडवली हितसंबंध, मध्यम वर्गाच्या वाढत्या अपेक्षा आणि गरिबांसाठीचे कल्याणकारी कार्यक्रम यात कसे समन्वय साधायचा, हेच मोदींपुढे मोठे आव्हान आहे.
आघाड्यांच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांना सत्तेत सहभागाची संधी मिळाल्याने सत्तेचे अनेक पक्षांत विकेंद्रीकरण झाले होते; परंतु भाजपला बहुमत मिळाल्याने पंतप्रधान कार्यालयाचे वर्चस्व प्रस्थापित होण्याची शक्यता आहे. इंदिरा गांधींच्या व्यक्तिकेंद्रित राजकारणानंतर पुन्हा एकदा भारतीय लोकशाही केंद्रीकरणाकडे वाटचाल करीत आहे.
विधानसभेची गणिते
दोन्ही काँग्रेसचा बालेकिल्ला असणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील सर्वच विभागांत महायुतीने मोठा विजय प्राप्त केला आहे. राज्यातील जनतेनी अनेक प्रस्थापितांना धक्का देत सत्तेची मस्ती असणाऱ्या, गुंडगिरीची भाषा करणाऱ्या आणि विकासकामे न करता वर्षानुवर्षे मतदारसंघ म्हणजे कुटुंबाची सुभेदारी समजणाऱ्या नेत्यांना घरचा रस्ता दाखविला आहे. दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांनी राज्यात मोदी लाट नसल्याचे ठामपणे सांगत मोदींच्या आव्हानाकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, मोदींच्या सभेनंतर अनेक मतदारसंघांतील निकालच बदललेले दिसतात. महायुती (भाजप, शिवसेना, रिपाइं (आठवले), स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष, शिवसंग्राम) ही केवळ पक्षीय आघाडीच नव्हती, तर ती एक मोठी सामाजिक (शेतकरी, ओबीसी, दलित, मराठा) आघाडी बनली आणि ती मतांमध्ये परावर्तीत झाली. भाजपने मराठा आरक्षणास पाठिंबा दिल्याने या समाजातूनही युतीस पाठिंबा मिळाला. काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये आघाडी झाली; परंतु स्थानिक नेते-कार्यकर्त्यांमध्ये आघाडी होऊ शकली नाही. अनेक मतदारसंघांत दोन्ही काँग्रेसने एकमेकांचा प्रचार केला नाही. दोन्ही काँग्रेसमधील कुरघोडीचे राजकारण महायुतीच्या पथ्यावर पडले. त्या तुलनेत भाजप-शिवसेनेत समन्वय दिसून आला आणि मुंडे-गडकरी वाद उफाळून आला नाही. आणखी एक बाब म्हणजे, मोठ्या शहरांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी दोन्ही काँग्रेसमधील भूमाफियांत संघर्ष होता. भूमाफियांच्या संघर्षास आणि दादागिरीस जनता कंटाळली होती.
शेती क्षेत्रातील पेच, स्थलांतर आणि शहरी बेकार तरुणांना गुजरात मॉडेल रोजगार उपलब्ध करणारे वाटले नाही, तरच नवल. तरुण मतदारांचा मोठा सहभाग युतीच्या पथ्यावर पडला. सहावी बाब म्हणजे, पृथ्वीराज चव्हाणांची प्रतिमा स्वच्छ असली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आर्थिक हितसंबंधांवर त्यांनी काही प्रमाणात अंकुश मिळवला असला, तरी त्यांची प्रतिमा निर्णय घेत नाहीत, अशी बनली. काँग्रेसच्या वाट्याची काही मंत्रिपदे आणि महामंडळावरील नियुक्त्या अद्याप करू शकले नाहीत, हे त्यांचे दुर्दैवच. दुष्काळ आणि गारपिटीतही निर्णय न घेणाऱ्या संवेदनाहीन आघाडी सरकारला जनतेनी धडा शिकवलेला दिसतो.
राज्यातील लोकसभेचे निकाल नक्कीच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने चिंताजनक आणि आत्मपरीक्षण करावयास लावणारे आहेत. सहकार, स्थानिक संस्था आणि मराठा-कुणबी समूह हे काँग्रेस वर्चस्वाचे पारंपरिक आधार नवीन राजकारणात कोसळताना दिसतात. आगामी दोन-तीन महिन्यांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कसा हाताळतात, ओबीसी नेतृत्वास किती संधी देतात, आघाडीत समन्वय किती राहतो, यावर आघाडीचे विधानसभा निवडणुकांतील यश-अपयश अवलंबून असेल. देशातील आणि महाराष्ट्रातील काँग्रेसची आणि आणि खुद्द राष्ट्रवादीची अवस्था पाहता शरद पवारांना राष्ट्रवादीचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करण्याची संधी आली आहे. दहा वर्षे केंद्रात आणि १५ वर्षे राज्यात काँग्रेस आघाडीबरोबर असताना सोनिया गांधींचा विदेशीपणाचा मुद्दा कालबाह्य बनला असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वेगळ्या अस्तित्वाची गरजच काय उरते? आघाडी टिकविणे दोन्ही काँग्रेससाठी अपरिहार्य झाले आहे. त्यापुढचे विलीनीकरणाचे पाऊल उचलले, तर मोठ्या दारुण पराभवापासून वाचता येईल.
(लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात संशोधक आहेत.)
आगामी दोन-तीन महिन्यांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कसा हाताळतात, ओबीसी नेतृत्वास किती संधी देतात, आघाडीत समन्वय किती राहतो यावर आघाडीचे विधानसभा निवडणुकांतील यश-अपयश अवलंबून असेल.
सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचे; तसेच नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या विजयाचे आणि राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या पराभवाचे वर्णन 'ऐतिहासिक' असेच करावे लागेल. या लोकसभेच्या निकालांतून पाच गोष्टी अधोरेखित होतात. एक, आपल्या विरोधातील असंतोष ओळखण्यात काँग्रेस कमी पडली. दोन, मोदींच्या विरोधातील नेतृत्वस्पर्धेत राहुल मागे पडले. तीन, उदारीकरणाची धोरणे आणि कल्याणकारी योजनांचा मारा करणे पुरेसे नाही, तर मूलभूत बदल अपेक्षित आहेत. चौथी आणि भारतीय राजकारणात रचनात्मक बदल घडवून आणू शकणारी बाब म्हणजे मोदी भारतीय राजकारणाचे स्वत:कडे केंद्रीकरण करतील. शेवटची बाब म्हणजे हे निकाल महाराष्ट्र विधानसभेच्या दृष्टीने दोन्ही काँग्रेसना धोक्याचा इशारा आहे.
दिल्लीतील अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन आणि निर्भया प्रकरणानंतर देशभरात उसळलेली असंतोषाची लाट ओळखून त्यावर कृती कार्यक्रम करण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली. दिल्लीतील जनआंदोलनाचा फायदा अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने अल्पकाळ घेतला; परंतु पर्यायी राजकारणाची भाषा करणाऱ्या 'आप'ला दिल्लीतील सत्ता सोडण्याची किंमत मोजावी लागलीच. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येऊनही काँग्रेस नि:शब्द होती. मोदींची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून भाजपाने वर्षभरापूर्वी घोषणा केल्यानंतर काँग्रेसच्या गोटात आनंदाचे वातावरण होते. मोदींचे आव्हान न ओळखता काँग्रेसचे बोलघेवडे, गांधी घराण्यांशी निष्ठा असणारे नेते मोदींना प्रचारात पोषक ठरतील, अशी विधाने करीत गेले. मोदींना भाजपअंतर्गत मोठा विरोध होईल, घटकपक्ष मोदींचे नेतृत्व स्वीकारणार नाहीत आणि मोठ्या प्रमाणात मतांचे ध्रुवीकरण होईल, अशी त्यांची गृहीतके होती. मात्र, भाजपला मिळालेल्या मोठ्या यशाने ही सर्व गृहीतके बाद ठरली.
ही लोकसभा निवडणूक म्हणजे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाची निवडणूक असल्याचे वातावरण देशभर बनले. माध्यमांनी त्याला अधिक चालना दिली. लोकांचे प्रश्न, पक्षांचे जाहीरनामे याऐवजी नेतृत्व हाच मोठा मुद्दा ठरला. मोदी आणि धर्मनिरपेक्षता यावर अधिक भर देणारे राहुल गांधी प्रचारातील सर्व आघाड्यांवर मोदींच्या तुलनेत मागे पडले. गुजरातमध्ये प्रस्थापित झाल्यानंतर व देशभर हिंदू तारणहार म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर आणि त्यातून स्वत:ची खात्रीची व्होट बँक तयार केल्यानंतर मोदींनी 'विकासा'चा मुद्दा पुढे केला. राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करताना मोदींनी गुजरात मॉडेल देशभर नेण्याचे आश्वासन दिले. मोदींनी आणखी दोन गोष्टींचा प्रचार केला. आपण चहा विकला, असे सांगून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा पाठिंबा मिळविला. मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांनी आपण मागास जातीतून आल्याचे सांगून उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये ओबीसींचा पाठिंबा मिळविला. मुलायमसिंह, मायावती, नितीशकुमार, लालूप्रसाद यांची पडझड त्यातून झाली.
आर्थिक धोरणांबाबत काँग्रेस आणि भाजप यांमध्ये फरक नाही. मोदींचे गुजरात मॉडेल हे तेच मॉडेल आहे, ज्याला काँग्रेसच्या १९९१ पासूनच्या आर्थिक धोरणाने पोसले आहे. वाजपेयी सरकारनेही तेच धोरण अंगिकारले आणि 'यूपीए'च्या दहा वर्षांत ते अधिक विस्तारले. राज्याराज्यांतील मुख्यमंत्री या धोरणाचे वाहक बनले; पण त्याला दिशा देण्याचे काम पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री करीत नसून उद्योगपती करताहेत. नवीन आर्थिक धोरणांनी आता विशिष्ट टप्पा गाठल्याने ते थांबविणे अशक्य आहे. हे वास्तव अगदी डाव्यांनीही स्वीकारले आहे. मात्र, भारतीय समाज वास्तव आणि आर्थिक धोरण यात समन्वय साधण्याचे, त्याला मानवी चेहरा देण्याचे आव्हान काँग्रेसला पेलता आले नाही. उदारीकरणाची प्रक्रिया जशी विस्तारत गेली, तसे समाजातील अंतर्विरोध वाढत गेले. उदारीकरणाची धोरणे, उद्योगविश्वाचे हितसंबंध आणि सामान्य जनतेचा विकास यात ताळमेळ साधण्यात काँग्रेसला अपयश आले. त्यामुळेच काँग्रेसला आपली सामाजिक आघाडी टिकवून ठेवण्यात अपयश आले. उद्योगविश्वांचे हितसंबंध जोपासतानाच आपण सामान्य गरिबांचेही मसीहा आहोत, या आविर्भावात काँग्रेसने आणि विशेषत: सोनिया गांधींनी अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या. योजना चांगल्या असल्या, तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर अडचणी होत्या. उदारीकरण आणि कल्याणकारी योजनांतून भ्रष्टाचार वाढला. भ्रष्टाचारास कंटाळलेल्या मध्यमवर्गाचा मोठा पाठिंबा भाजपला मिळाला. वाढती महागाई, वाढता भ्रष्टाचार या मुद्द्यांपुरतेच निवडणूक निकालाकडे न पाहता देशात वाढणाऱ्या 'विषमतेचा परिणाम' म्हणून या निकालांकडे पाहावे लागेल. जागतिक मंदीच्या लाटेत उदारीकरणाची धोरणे, भांडवली हितसंबंध, मध्यम वर्गाच्या वाढत्या अपेक्षा आणि गरिबांसाठीचे कल्याणकारी कार्यक्रम यात कसे समन्वय साधायचा, हेच मोदींपुढे मोठे आव्हान आहे.
आघाड्यांच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांना सत्तेत सहभागाची संधी मिळाल्याने सत्तेचे अनेक पक्षांत विकेंद्रीकरण झाले होते; परंतु भाजपला बहुमत मिळाल्याने पंतप्रधान कार्यालयाचे वर्चस्व प्रस्थापित होण्याची शक्यता आहे. इंदिरा गांधींच्या व्यक्तिकेंद्रित राजकारणानंतर पुन्हा एकदा भारतीय लोकशाही केंद्रीकरणाकडे वाटचाल करीत आहे.
विधानसभेची गणिते
दोन्ही काँग्रेसचा बालेकिल्ला असणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील सर्वच विभागांत महायुतीने मोठा विजय प्राप्त केला आहे. राज्यातील जनतेनी अनेक प्रस्थापितांना धक्का देत सत्तेची मस्ती असणाऱ्या, गुंडगिरीची भाषा करणाऱ्या आणि विकासकामे न करता वर्षानुवर्षे मतदारसंघ म्हणजे कुटुंबाची सुभेदारी समजणाऱ्या नेत्यांना घरचा रस्ता दाखविला आहे. दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांनी राज्यात मोदी लाट नसल्याचे ठामपणे सांगत मोदींच्या आव्हानाकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, मोदींच्या सभेनंतर अनेक मतदारसंघांतील निकालच बदललेले दिसतात. महायुती (भाजप, शिवसेना, रिपाइं (आठवले), स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष, शिवसंग्राम) ही केवळ पक्षीय आघाडीच नव्हती, तर ती एक मोठी सामाजिक (शेतकरी, ओबीसी, दलित, मराठा) आघाडी बनली आणि ती मतांमध्ये परावर्तीत झाली. भाजपने मराठा आरक्षणास पाठिंबा दिल्याने या समाजातूनही युतीस पाठिंबा मिळाला. काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये आघाडी झाली; परंतु स्थानिक नेते-कार्यकर्त्यांमध्ये आघाडी होऊ शकली नाही. अनेक मतदारसंघांत दोन्ही काँग्रेसने एकमेकांचा प्रचार केला नाही. दोन्ही काँग्रेसमधील कुरघोडीचे राजकारण महायुतीच्या पथ्यावर पडले. त्या तुलनेत भाजप-शिवसेनेत समन्वय दिसून आला आणि मुंडे-गडकरी वाद उफाळून आला नाही. आणखी एक बाब म्हणजे, मोठ्या शहरांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी दोन्ही काँग्रेसमधील भूमाफियांत संघर्ष होता. भूमाफियांच्या संघर्षास आणि दादागिरीस जनता कंटाळली होती.
शेती क्षेत्रातील पेच, स्थलांतर आणि शहरी बेकार तरुणांना गुजरात मॉडेल रोजगार उपलब्ध करणारे वाटले नाही, तरच नवल. तरुण मतदारांचा मोठा सहभाग युतीच्या पथ्यावर पडला. सहावी बाब म्हणजे, पृथ्वीराज चव्हाणांची प्रतिमा स्वच्छ असली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आर्थिक हितसंबंधांवर त्यांनी काही प्रमाणात अंकुश मिळवला असला, तरी त्यांची प्रतिमा निर्णय घेत नाहीत, अशी बनली. काँग्रेसच्या वाट्याची काही मंत्रिपदे आणि महामंडळावरील नियुक्त्या अद्याप करू शकले नाहीत, हे त्यांचे दुर्दैवच. दुष्काळ आणि गारपिटीतही निर्णय न घेणाऱ्या संवेदनाहीन आघाडी सरकारला जनतेनी धडा शिकवलेला दिसतो.
राज्यातील लोकसभेचे निकाल नक्कीच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने चिंताजनक आणि आत्मपरीक्षण करावयास लावणारे आहेत. सहकार, स्थानिक संस्था आणि मराठा-कुणबी समूह हे काँग्रेस वर्चस्वाचे पारंपरिक आधार नवीन राजकारणात कोसळताना दिसतात. आगामी दोन-तीन महिन्यांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कसा हाताळतात, ओबीसी नेतृत्वास किती संधी देतात, आघाडीत समन्वय किती राहतो, यावर आघाडीचे विधानसभा निवडणुकांतील यश-अपयश अवलंबून असेल. देशातील आणि महाराष्ट्रातील काँग्रेसची आणि आणि खुद्द राष्ट्रवादीची अवस्था पाहता शरद पवारांना राष्ट्रवादीचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करण्याची संधी आली आहे. दहा वर्षे केंद्रात आणि १५ वर्षे राज्यात काँग्रेस आघाडीबरोबर असताना सोनिया गांधींचा विदेशीपणाचा मुद्दा कालबाह्य बनला असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वेगळ्या अस्तित्वाची गरजच काय उरते? आघाडी टिकविणे दोन्ही काँग्रेससाठी अपरिहार्य झाले आहे. त्यापुढचे विलीनीकरणाचे पाऊल उचलले, तर मोठ्या दारुण पराभवापासून वाचता येईल.
(लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात संशोधक आहेत.)
No comments:
Post a Comment