मतदारांची ‘मनसे’ चपराक May 18, 2014, 12.21AM IST

अरविंद जाधव 

विविध महापालिकांमध्ये विशेषत: नाशिकमध्ये राज ठाकरेंचे 'शिलेदार' काय कामगिरी करून दाखवितात, यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आव्हान किती व कसे वाढणार, याची उत्सुकता २०१२मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर चांगलीच ताणली गेली. मागील अडीच वर्षे यावर बराच कथ्याकुट झाला. मात्र लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आणि मनसेचे कर्तृत्व आणि वकूब स्पष्ट झाला. मनसेचे उमेदवार डॉ. प्रदीप पवार यांचे डिपॉझिट जप्त झाले, यातच सर्व काही सामावले आहे. 

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाची कारणमिमांसा कशी करावी, असा प्रश्न नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासमोर उभा राहणे स्वाभाविक आहे. विशेषतः हक्काच्या मानल्या जाणाऱ्या नाशिक लोकसभा मतदारसंघात झालेली पिछेहाट तर मनसेला मुळापासून हलवून सोडणारी आहे. मनसेचे उमेदवार डॉ. प्रदीप पवार यांना अवघी ६३ हजार ५० मते मिळाली. मतांचे प्रमाण इतके अल्प आहे की पवार यांचे डिपॉझिट जप्त झाले. त्यातही इगतपुरी विधानसभा मतदारसंघात पवारांना सर्वाधिक म्हणजेच १८ हजार ८९० मते मिळाली. शहरातील एकूण मतांपेक्षा हे प्रमाण कित्येकपट सरस असल्याने शहरी मतदारांनी डॉ. पवार यांना निवडणूक प्रक्रियेतून अक्षरशः बेदखल केले, असे म्हणावे लागेल. नाशिक पश्चिममध्ये ११ हजार ८१७ तर नाशिक मध्यमधून पवारांना १० हजार ६५६ मते मिळाली. सिन्नर, नाशिक पूर्व आणि देवळालीमध्ये तर पवारांना अवघ्या ६ ते ९ हजारांच्या आत मतांवर समाधान मानावे लागले. एकंदरीत लोकसभा निवडणुकीत मनसेचे पानिपत करण्यास मतदारही उतावळे झाले होते, असे दिसते. मागील लोकसभा निवडणुकीत अडीच लाखांवर मते खेचणाऱ्या, तीन आमदार आणि ४० नगरसेवक देणाऱ्या पक्षाला नेमके झाले काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला आहे. २०१२मध्ये मनसेने नाशिक महापालिकेतील एकूण १२२ जागांपैकी तब्बल ४० जागांवर विजय मिळवत महापौरपद मिळावले. 'सत्ता द्या, मग पहा कसे सुतासारखे सरळ करतो ते', असे म्हणणाऱ्या राज ठाकरेंनी, 'त्यावेळी महिन्याकाठी शहरात येईल', 'महापालिकेत कंट्रोल ठेवील' अशा एका ना अनेक घोषणा केल्या. नाशिककरांना देखील त्या घोषणाचे अप्रूप वाटायचे. बदल म्हणजे काय ते दिसून येईल, अशी सर्वांची समजूत झाली. या भ्रमाचा फुगा मनसेला सत्ता मिळताच अवघ्या पाच दिवसांत फुटला. 



जकात खासगीकरणाच्या मुद्द्यावरून सत्तेत आलेल्या मनसेच्या शिलेदारांनी अवघ्या पाच दिवसांत घूमजाव करीत हा निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली. पुढे दिवसांमागून दिवस गेले आणि मनसेचे वादग्रस्त निर्णय पुढे येण्यास सुरुवात झाली. शहर विकास आराखडा असो की कर्मचाऱ्यांचा बोनस, प्रत्येक निर्णयात माती खाण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांकडून झाले. यात भाजपची भूमिकादेखील महत्वाची होती. मात्र, महापौरपद मनसेकडे असल्याने सर्व अपयशाची जबाबदारी आपसूकच त्यांच्यावर आली. त्यातच राज ठाकरे यांनीदेखील 'सत्ता येऊन एक वर्ष झाले', 'दोन वर्ष होऊ द्या', अशी भूमिका घेणे सुरू केल्याने एकप्रकारे नाशिककरांचा भ्रमनिरास होण्यास सुरुवात झाली. मनसेसाठी ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला आणि मतांसाठी नियोजित केलेल्या गोदापार्कला चालना देण्यासाठी मनसेकडून प्रयत्न झाले. मात्र, घासून-घासून अगदी गुळगुळीत झालेल्या गोदापार्क निर्मितीचा प्रयत्न नाशिककरांना समाधान देऊ शकला नाही. राजकारण करण्यापेक्षा मागील अडीच वर्षांत गोदापार्क सुरू झाला असता तर आज निश्चितच वेगळे चित्र पाहण्यास मिळू शकले असते. त्यामुळे हा मुद्दाही मनसेला तारू शकला नाही. एकीकडे गोदाप्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून हायकोर्ट, ग्रीन ट्रिब्युनल महापालिकेचे कान उपटत असताना दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांनी गोदापार्कच्या निर्मितीचे स्वप्न पाहणे हेच मुळात विरोधाभास निर्माण करणारे ठरले. 

पार्किंग, घंटागाडी ठेका, कचऱ्यावरून झालेला गदारोळ, रस्त्यांचे खड्डे, पाणीपुरवठा, विविध ठेके आणि टक्केवारी अशा प्रत्येक पातळीवर मनसेला टीकेचे धनी व्हावे लागले. मनसेचे कंट्रोल मुंबईत असल्याने कदाचित असे घडले असावे. त्यातच मनसेचे बरेच नगरसेवक नवीन असल्याने त्यांना नगरसेवकपदाच्या धुंदीतून बाहेर पडण्यास वेळ मिळाला नाही. आयुक्त संजय खंदारे तसेच प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांना अंकुश निर्माण करता आला नाही. यासाठी देखील राज ठाकरेंना दोनदा अधिकाऱ्यांच्या बैठका घ्याव्या लागल्या. 'अधिकारी ऐकत नसतील तर मनसे स्टाइलने कारभार करा', असा आदेश ठाकरेंना प्रसार माध्यमांसमोर द्यावा लागला. याबरोबर, महापौरपद, स्थायी समिती आणि प्रभाग समितीच्या निवडणुकीत मनसेने प्रमुख विरोधक असलेल्या शिवसेनेशी केलेले सोटेलोटेदेखील मतदारांना पचनी पडले नसावे. 'सत्ता नसली तरी चालेल, पण तडजोड करणार नाही', असे भाषण करणाऱ्या ठाकरेंच्या पक्षाने काहीच दिवसांत सर्व ‌‌नीतिमूल्ये गुंडाळून ठेवल्याचा हा परिणाम आहे का, याचे उत्तरही पक्षाच्या थिंक टँकला शोधावे लागणार आहे. २००९ ते २०१२ या कालावधीत ज्या आशेने तरुणवर्ग राज ठाकरे यांच्यामागे गेला. त्यांचा आता भ्रमनिरास झाल्याचे एकंदरित दिसते आहे. 

कारवाई कमी घोषणा जास्त 

मनसेची स्थापना करताना राज ठाकरे यांनी विकासाची ब्ल्यू प्रिंट तयार करून वाटचाल करण्याची गर्जना शिवाजी पार्कवर केली होती. 'माझ्या हाती सत्ता द्या, मग बघा सर्वांना कसं सरळ करतो', या घोषणेवर मतदारांनी विश्वास ठेवला. राज्यभरात १३ आमदार आल्यानंतर विरोधी पक्ष काय असतो ते आम्ही दाखवून देऊ, अशी भीमगर्जाना त्यांनी नंतर केली. पुढे नाशिक महापालिकेची सत्ता मनसेने ताब्यात घेतली. पुणे, कल्याण-डोंबिवली महापालिका असो वा विधानसभा याठिकाणी मनसेने आपले अस्तित्व निर्माण केले. मात्र निवडून आल्यानंतर मनसेने लक्षात राहिले असे काही केले नाही. नाशिकमध्ये तर ब्ल्यू प्रिंट वगैरे असे काही मी म्हटलो नसल्याचे त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर मनसेने लोकांच्या प्रश्नांसाठी कोणते आंदोलन केले वा कोणता प्रश्न तडीस लावला, याचे उदाहरण शोधून सापडणे मुश्किल आहे. मग, विरोधकांत आणि मनसेत कोणताच फरक नसल्याने मनसेला का स्वीकारायचे, असा प्रश्न या निवडणुकीत मतदारांसमोर उभा राहिला. त्यातच ज्या अमिताभ बच्चन यांच्यावर त्यांनी टीकेची झोड उठवली होती, त्याच बच्चन यांना मनसे चित्रपट सेनेच्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावले आणि झाले गेले गंगेला मिळाले, असे म्हणत वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. तसेच टोल नाक्याच्या प्रश्नावर केलेले आंदोलनही दोन दिवसांतच मागे पडले. खरे तर टोलविरोधी आंदोलन जर त्यांनी तडीस नेले असते तर मनसेची लोकप्रियता आणखी वाढली असती. विशेषतः नाशिकमध्ये त्याचे पडसाद नक्कीच उमटले असते. पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या गडातच आंदोलनाला धार देण्यात आली असती तर त्याची दखल कुठेतरी झाली असती. पण माशी कुठं शिंकली माहीत नाही. पुन्हा त्यावर मनसेचा आवाज निघालाच नाही. 

पक्ष विस्तारालादेखील ब्रेक 

राज ठाकरे नाशिकमधून मुंबईला गेले की पक्षातील राम गेल्याचे चित्र मागील दोन अडीच वर्षांत वारंवार पाहण्यास मिळाले. पक्षाच्या कार्यकारिणीचे काम सतत थंडावलेले असते. भरतीपूर्व प्रशिक्षण शिबिरे तसेच मोफत कान तपासणी अशा कार्यक्रमाचे आयोजन पक्षातर्फे झाले. मात्र, त्याचे नियोजन मुंबईतून करण्यात आलेले असल्याने या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे कार्यकर्त्यांना क्रमप्राप्त होते. मुंबईतून 'डिझाइन' झालेल्या कार्यक्रमाव्यतिरिक्त नाशिकमध्ये पक्षाकडून वेगळे काहीच झाले नाही. राज ठाकरे आहेत ना, त्यांच्या एखाद्या दोन सभांनी वातावरण बदलेल, अशा भ्रामक कल्पनेतून पक्ष बाहेर आला नाही. त्यामुळे नवीन कार्यकर्ते पक्षाला जुळलेच नाही. शहरातून बाहेर पडणे तर दूरच; शहरातील आहे ते कार्यकर्ते पक्षापासून बाजूला सरल्याने पवारांचे डिपॉझिट जप्त होण्याची नामुष्की ओढावली. महाराष्ट्राच्या इतर भागात मनसेची स्थिती फारशी चांगली नाही. मनसेचे संघटनही ग्रामीण भागात पोहोचलेले नाही. अशा स्थितीत कधीतरी टीव्हीवर येऊन काही भूमिका मांडणे आणि एखाद्या दुसऱ्या जाहीर सभेचे आयोजन करून उसने अवसान आणणे याला अर्थ उरत नाही. पक्षाच्या वाढीसाठी कार्यकर्त्यांची फौज तयार असणे महत्त्वाचे. नेमका मनसे या पातळीवरही अपयशी ठरला असून भविष्याकाळात पक्षात काय उलथापालथ होते, हे पाहणे रंजक ठरणारे आहे.