http://www.ibnlokmat.tv/archives/124125
लाट का घुसली?
- दीप्ती राऊत, ब्युरो चीफ, IBN लोकमत
मतमोजणीच्या आदल्या दिवशीचा प्रसंग. एका गावातल्या चौकात चहा पिण्यासाठी थांबलो होतो. काय होणार, कोण येणार ही सर्वव्यापी चर्चा तिथेही सुरू होती. दुधाच्या किटल्या मोटारसायकलला लावलेला एक तरुण म्हणाला, ‘मोदी काँग्रेसमध्ये असते तर तेही पडले असते…’ मी अचंबित झाले. त्यांना विचारलं, तुम्ही दूधसंघातून येताय, या संस्था, या योजना काँग्रेस-राष्ट्रवादीनंच आणल्या. मग त्यांच्यावर तुमचा एवढा राग का? तो शेतकरी तरुण उत्तरला, ‘खरंय ना.. दूध आमचं पण मलई त्यांनी खाल्ली… आता हे नाही चालणार… मोदीच पाहिजे.’ चौकात जमलेल्या त्या सर्वांशीच चर्चा केली. त्यांना मोदी म्हणजे नेमकं काय, मोदींनी काय केलंय, चांगलं, आक्षेपार्ह हे काहीच माहीत नव्हतं… त्यांना फक्त इतकंच माहीत होतं, काहीतरी एक आशादायक पर्याय आहे… बदलाची शक्यता आहे… जी मतांच्या एवढ्या मोठ्या संख्येतून पुढे आलीए.
जनमताचा हा कौल जसा बदलाच्या बाजूने आहे तसाच तो काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या प्रस्थापित सरंजामशाहीच्या विरोधातही आहे हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. हे खरंय की लोकशाही आणि समता मानणारे आणि अवलंबणारे हे पक्ष. पण यांच्या प्रत्यक्ष वागण्यात सरंजामशाही काठोकाठ भिनलेलं. प्रत्येक आमदार-खासदाराचं एक संस्थान. त्या संस्थानाचे हे आधुनिक राजे. कॉन्ट्रॅक्टर आणि अधिकारी हे त्यांचं सैन्य. लोकांनी या संस्थानिकांना नाकारलंय. लेकी, सुना, मुलगे आणि पुतण्यांना पदं मिळवून देण्याची यांची घराणेशाही, यांच्या बंगल्यांवरचे वाढते इमले, यांच्या गाड्या, यांची संपत्ती, यांची मालमत्ता हे सारं लोकांना दिसत नव्हतं का? हे विकास करणार तोही लोकांवर उपकार केल्यासारखा! या निवडणुकीत ‘विकासपुरुष’ म्हणून ज्यांनी स्वत:ची प्रतिमी प्रोजेक्ट केली, ते प्रचारात शेवटी मेटाकुटीला आले असता एकदा म्हणाले, ‘असं वाटतंय, उगाच एवढा विकास केला…’ अरे, तुम्ही उपकार करताय का लोकांवर विकास करून? तुमच्याकडे मंत्रीपदं आहेत, त्यातून जे करणं तुमचं कर्तव्य आहे, तेच तुम्ही केलंय, उलट, निवडणुकीत उमेदवारी करताना, तुम्ही त्याचं भांडवल करताय, ते राहिलं बाजूला, हे म्हणतात, लोकांना किंमत नाही.
एकीकडे स्वत:च्या राजवाड्यांभोवती तटबंदी उभारायची, सुरक्षारक्षकांच्या कवचात मिरवायचं या प्रतिष्ठेत अडकलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आपण लोकांपासून तुटलोय, दूर गेलोय याची जाणीवच झाली नाही. सिन्नरमध्ये इंडियाबुल्सचा प्रकल्प ज्या बेजबाबदारपणे रेटून नेण्यात आला किंवा गारपिटीनंतर यांनी जी असंवेदनशीलता दाखवली त्याची रिऍक्शन येणारच होती, ती आली. नाशिकमध्ये भुजबळांना पहिला जाहीर विरोध झाला तो सिन्नरमधून.
नाशिकमध्ये भुजबळ, रायगडमध्ये तटकरे, कोकणात राणे, पुण्यात कदम, नंदुरबारमध्ये माणिकराव गावित आणि अहमदनगरमध्ये वाघचौरे. अर्थात वाघचौरे स्वत: संस्थानिक नसले तरी विखेनामक संस्थानिकांच्या मंडलिकापेक्षा त्यांचा दर्जा वेगळा नाही. विखेंनी सांगायचे आणि वाघचौरेंनी वागायचे. त्यामुळे चेहराही माहीत नसलेल्या, ऐनवेळी शिवसेनेत दाखल झालेल्या सदाशिव लोखंडेंना शिर्डीकरांनी कौल दिला तो वाघचौरेंना नाकारण्यासाठी. हा कौल वाघचौरेंच्या मुखवट्यामागे असलेले विखे-थोरात-पिचड-पाचपुते-गडाख लक्षात घेणार का? मागे आदिवासी विकास खात्यातील समस्यांबाबत आयबीएन-लोकमतनं वार्तांकन केलं. तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते म्हणाले, तसं काही नाही, तुम्ही चला माझ्यासोबत आपण सरप्राईज व्हिजिट्स करू. त्यांच्यासोबत आम्ही काही वसतिगृहांमध्ये गेलो. तुटलेली दारं, गळणारी छतं, प्रचंड आबाळात विद्यार्थी राहात होते. पण मंत्रीमहोदयांना ते दिसतच नव्हतं. विद्यार्थी तक्रार करत होते, जेवण बेचव असतं, निकृष्ठ असतं, उसळीत फक्त पाणीच असतं… तर हे महान आदिवासी विकास मंत्री पत्रकारांच्या समोर त्यांना म्हणतात, ‘इथे तेवढं तरी मिळतं ना.. घरी तर ते पण मिळत नाही हे लक्षात घ्या…’ हा यांचा विकास आणि हा त्यांचा जनतेबद्दलचा दृष्टीकोन.
तीन मंत्री आणि सात आमदारांचा अहमदनगर जिल्हा. पण एकही काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा एकही खासदार निवडून आणू शकले नाहीत. याबद्दल त्यांना पक्षश्रेष्ठी जाब विचारणार का? आणि विचारलाच तर ते ‘मोदी लाटे’चं उत्तर देऊन हात वर करतील. पण ते फसवं ठरेल. मागील 2009 च्या लोकसभेवेळी कोणतीही मोदी लाट नव्हती, पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या याच गडातून भाजपचे दिलीप गांधी आणि शिवसेनेचे वाघचौरे विजयी झाले होते. त्यामुळे या संस्थानिकांनी त्यांच्या त्यांच्या संस्थानांमध्ये काहीही करावं, पक्षानं ना त्यांना कधी उत्तरदायी ठरवलं, ना कधी जाब विचारला. मग आता लोकांनी त्यांचा निर्णय घ्यायला सुरुवात केली. आताही काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे पराभूत नेते आपापले आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी मोदीलाटेच्या बुरख्याआड स्वत:च्या पराभवाचं समर्थन करत असतील तर ती मोठी घोडचूक ठरेल.
नंदुरबारमध्येही हेच दिसते. तब्बल 9 वेळा काँग्रेसनं माणिकराव गावितांना खासदार केलं, केंद्रीय मंत्रीपदं दिली. इंदिरायुगापासून नंदुरबारमधला आदिवासी डोळे झाकून काँग्रेसच्या पाठीशी उभा राहिला. यूपीए सरकारनंही त्याबदल्यात आधार, मनरेगा, राष्ट्रीय आरोग्य ग्रामीण अभियान या महत्त्वाकांक्षी योजनांमध्ये नंदुरबारचा समावेश केला. पण अंतिम फलित काय? नंदुरबारमधल्या आदिवासींच्या खंगलेल्या जीवनमानात कोणताही बदल झाला नाही. दहावेळा खासदार म्हणून जाण्याच्या विक्रमामागे लागलेल्या माणिकदादांनी ना नंदुरबारमधलं कुपोषण कमी केलं, ना मातामृत्यू घटवले. बरं यांचं कर्तृत्व काय तर निव्वळ गांधी घराण्याशी एकनिष्ठा! त्यांनीही डोळे झाकून यावेळीही त्यांना तिकीट दिलं आणि भाजपच्या तिकिटावर उभ्या राहिलेल्या हिना गावितांनी त्यांना पाडलं. अर्थात, अहमदनगरप्रमाणे इथेही गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीतील शरद गावित आणि भाजपच्या मतांची बेरीज केली तर माणिकदादांचा पराभव गेल्यावेळीच निश्चित होता. यावेळी प्रतिस्पर्धी गावित आणि भाजप एकत्र आल्यानं ते गणित सोपं झाल इतकंच.
आतापर्यंत दलित, आदिवासी, मुस्लिम या समूहांच्या वंचिततेचा फायदा घेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं त्यांच्या मतांवर दावा सांगितला. हे समूहंही विचारांच्या मुद्द्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पारड्यात आपली एकठ्ठा मतं घालत आले. यंदाची निवडणूक या पारंपरिक मतदानालाही अपवाद ठरली. मालेगावातील मुस्लीम मतांच्या जोरावर काँग्रेसचे अमरिश पटेल निवडून आले नाहीत, आदिवासींच्या मतांवर माणिकराव विजयी होऊ शकले नाहीत, दलित-मुस्लीम-माळ्यांच्या मतांवर भुजबळ बाजी मारू शकले नाहीत, दुसरीकडे तरुण, मध्यमवर्ग, नवश्रीमंत हा नवमतदार निर्णायक ठरला.
त्यामुळे अजून तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादी यातून काय धडा घेणार हा खरा प्रश्न आहे. सिन्नरमधून भुजबळांना विरोध झाला त्या सिन्नरमधून काँग्रेसचे माणिकराव कोकाटे विधानसभेचे उमेदवार असणार आहेत. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांच्या संगमनेरमधून वाघचौरेंना 22 हजार मतं कमी पडली आहेत. काँग्रेस आमदार भाऊसाहेब कांबळे यांच्या कोपरगावमधून 50 हजार मतांची आघाडी सेनेला आहे तर राष्ट्रवादीचे आमदार गडाखांच्या नेवास्यातून वाघचौरेंना 55 हजार मतांची घट आहे. नंदुरबारमधून पद्माकर वळवी, के.सी. पाडवी या आमदारांना विधानसभा लढवायची आहे.
अर्थात लोकसभा आणि विधानसभेची गणितं वेगळी असतात असं काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे हे नेते म्हणतीलही, येवल्यातून आपण बिनविरोध निवडून येऊ असा भुजबळांचा आत्मविश्वास कायम असेल, पण प्रशासनाचा एवढा अनुभव असताना, बहुजनांच्या राजकारणाची भूमिका मांडत असताना, ओबीसींचं राष्ट्रीय नेतृत्व म्हणून स्वत:ची प्रतिमा बनवत असताना खासदार म्हणून आपल्याला नाशिककरांनी का नाकारलं याचं आत्मपरीक्षण ते करणार की मोदीलाटेच्या वाळूत आपली मान लपवणारे शहामृगी नेते आत्मपरीक्षण करतील का? युपीएच्या एवढ्या कल्याणकारी योजना असताना जनमत त्यांच्या विरोधात का गेलं? आज भाजपच्या व्यासपीठावरून आणि मोदींच्या भाषणातून आंबेडकर आणि सयाजीराव गायकवाड एकण्याची वेळ पुरोगामी महाराष्ट्रावर कोणी आणली? लाट घुसावी अशी पोकळी कोणी तयार केली? याची उत्तरं काँग्रेस – राष्ट्रवादीचे हे संस्थानिक नेते शोधतील का?
No comments:
Post a Comment