अठरा वर्षांनंतर सरकारला जाग आली. जादूटोणाविरोधी विधेयकावर वटहुकुम काढण्याचा निर्णय सरकारने अखेर घेतला. हा कायदा व्हावा यासाठी गेल्या फेब्रुवारीत डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी राज्यव्यापी आत्मक्लेश आंदोलन सुरु केले होते. त्यावेळी रायगडात- अलिबागमध्येही ते आले होते. माझ्यासह, अंनिसचे राज्य अध्यक्ष अविनाश पाटील, शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस भाई आमदार जयंत पाटील, अलिबागच्या नगराध्यक्षा नमिता नाईक, निर्मला फुलगावकर, नितिन राऊत असे अनेकजण त्याप्रसंगी होते. त्या निमित्ताने कृषीवलने तेव्हा लिहिलेला अग्रलेख डॉक्टरांना श्रद्धांजली म्हणून पुन्हा…
डॉक्टर, आम्ही आपल्यासोबत!
डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांनी आजवर एकही निवडणूक लढवलेली नाही. कधी लढवतील अशी शक्यता नाही. पण म्हणून काही ते अराजकीय ठरत नाहीत. उलटपक्षी राजकारणाचा खरा आणि व्यापक अर्थ कदाचित अशा लढाऊ कार्यकर्त्यांनाच उमगलेला असतो. त्यामुळेच तर एका मूलगामी कायद्याच्या निर्धाराने ते बाहेर पडले आहेत. राज्यव्यापी मोहीम सुरु झाली आहे. अलिबागेत डॉक्टर शनिवारी आले. त्यांच्यासोबत राज्याचे अध्यक्ष अविनाश पाटील, जिल्ह्याचे अध्यक्ष नितीन राऊत, अलिबाग शाखेच्या अध्यक्षा निर्मला फुलगावकर, निलेश घरत, प्रा. माधव बावगे अशी कार्यकर्त्यांची फौज होती. अंनिसच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठकच त्यांनी अलिबागेत घेतल्याने राज्यभरातील कार्यकर्ते सोबत होते! तिथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या साक्षीने आमदार जयंत पाटील यांनी पहिली सही केली आणि त्या कार्यक्रमाने वातावरणात आश्वासन आले. त्यावेळी भाई म्हणाले ते खरे आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या लबाडीमुळे ही वेळ आली आहे. जिथे अधिवेशनात आमदारच नसतात तिथे अशा महत्त्वाच्या विधेयकाचे मोल कोणाला कसे कळावे? (माध्यमांना तरी ते कुठे कळले आहे?) म्हणून तर जादूटोणा विरोधी कायद्याबाबत मुख्यमंत्र्यांचे मौन आहे. ते त्यांनी सोडायला हवे हे खरे, पण त्यासाठी त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला या कायद्याचे मोल समजायला हवे! फुले-आंबेडकरांचा, शाहूंचा महाराष्ट्र, अशा गर्जना करायच्या आणि प्रत्यक्षात मात्र पुरोगामी निर्णय घेताना चालढकल करायची हा कॉंग्रेसी दुटप्पीपणा काही आजचा नाही. या निमित्ताने तो पुन्हा दिसतो आहे. खरे तर, दाभोळकर आणि त्यांची समिती आग्रही असली तरी दुराग्रही नाही. म्हणून इतकी वर्षे धीरोदातपणे ते लढत आहेत. वारक-यांनी विरोध केल्यानंतर समितीही एक पाऊल मागे आली. वारक-यांनी विरोध का केला हा खरे म्हणजे प्रश्नच. कारण नवसे-सायासे पोरे होत असतील तर मग लग्न कशाला करता, नवरा कशाला हवा, असा रोकडा सवाल ज्या तुकोबांनी केला, त्यांची पालखी वाहणारे हे लोक! मग यांचा अंधश्रद्धा निर्मूलनाला विरोध तो कसा? पण, हे विरोध करतात. त्यात असणारे हितसंबंध आणखी वेगळेच. पण, तरीही समितीने तडजोड केली, संयत माघार घेतली. पण असे होऊनही मुख्यमंत्री आश्वासन देत नाहीत. काही बोलत नाहीत. हे काय चालले आहे? आता तुकारामाचेच शब्द उसने घेऊन या नाठाळांच्या माथी काठी हाणावी लागणार आहे. ही काठी एकटी असून चालणार नाही, हे दाभोळकर आणि टीमला समजते. म्हणून त्यांनी हे अभिनव आंदोलन आरंभले आहे. नितिशकुमारांच्या बिहारमध्ये चौदा वर्षे असे आंदोलन कोणी केले असते, तर तिथेही ते विधेयक एव्हाना मंजूर झाले असते. या विधेयकात असे वादग्रस्त काय आहे? राज्यघटना म्हणते, तेच हे विधेयक अधोरेखित करते. ज्या जादू-टोण्याने, अंधश्रद्धेने, बुवाबाजीने या देशाचे आजवर अमर्याद शोषण केले, त्या कायद्याबाबत सरकार एवढे उदासीन कसे? येत्या अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर होईल, असे मुख्यमंत्री आजही म्हणत नाहीत. गेली चौदा वर्षे असेच घडले. आता पुन्हा असे झाले तर अनर्थ होईल. मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन दिले नाही तर एक एप्रिल रोजी एस. एम. जोशी यांच्या स्मृतीदिनी आत्मक्लेश आंदोलन करण्याचा निर्णय अंनिसने घेतला आहे. (एक एप्रिल म्हणजे एप्रिल फूलही! या सरकारने आजवर सर्वांनाच फूल बनवले आहे!) पण आता हे मागे हटणार नाहीत. सात्विकांच्या सहनशीलतेचा अंत झाल्यावर असेच होते. ते तोडफोड करत नाहीत. ते आत्मक्लेश करतात. पण त्यातून वातावरणात नकारात्मकता येते. ही हानी सामाजिक मानसशास्त्राच्या निकषांवर मोजायला हवी. असो, तर अंनिसची ही कायदा निर्धार मोहीम २० फेब्रुवारी ते २० मार्च या कालावधीत राबवण्यात येत आहे. तिचे मोल मोठे आहे. या मोहिमेची सुरुवात झाली पुण्यातून. १९ फेब्रुवारी रोजी. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पहिली सही केली. त्यानंतर लगेच रायगडात ही मशाल आली. या निमित्ताने थोडे व्यापक बोलायला हवे. दुर्जनांचा धुमाकूळ तर धोकादायक असतोच, पण त्याहून भयावह असते ती सज्जनांची निष्क्रियता. आजच्या स्थितीचे हेच वर्णन अचूक आहे. राजकारण आणि समाजकारण या क्षेत्रात भली माणसे औषधालाही मिळू नयेत, असे आजचे चित्र आहे. अनेक शहाणी माणसे आहेत, पण ती अपोलिटिकल होण्याच्या नादात प्रभाव हरवून बसली आहेत. तर, ज्यांनी राजकारण बदलण्याचा विडा उचलला आहे, असे लोक मुळात सज्जन आहेत का असाच प्रश्न उपस्थित होतो आहे. राजकीय भूमिका घेणे याचा अर्थ थेट निवडणूक लढवणे असाही नाही. तसे कोणी करणार असेल तर त्या सज्जन मित्रांचे अभिनंदनच करायला हवे. पण, तोच एकमेव आणि प्राथमिक वा अंतिम मार्ग आहे, असे नाही. निवडणुका हे राजकारणाचे अत्यंत महत्त्वाचे असे एक अंग असले तरी ते एकमेव नाही. उलटपक्षी इतर अंगे त्याहून महत्त्वाची आहेत. मात्र, ज्यांना पर्यायी राजकारण उभे करायचे आहे, त्यांचे हे भान सुटले आहे. या देशाची वाताहत झाली तीच निवडणुकीच्या, निवडणूककेंद्री राजकारणामुळे. यातून इलेक्टिव्ह मेरिट जन्माला आले आणि त्यातूनच व्होटबॅंक आकाराला आली. राजकारणाचा पाया ठिसूळ असेल तर पुढे इमारतीचे काय होणार? या राजकारणाला जन्म दिला तो कॉंग्रेसने. त्यातून सरंजामी मानसिकता आणि नवा वसाहतवाद पुढे आला. महाराष्ट्रात तर यशवंतराव चव्हाणांनी असे मॉडेल विकसित केले की त्यातून पारंपरिक सरंजामशाही मजबूत झाली. आज राजकारणाची ही चौकट भेदण्याचे आव्हान आपल्यासमोर उभे आहे. पण, ज्यांनी ती भेदायला हवी ते अराजकीय झाले आहेत आणि जे राजकीय आहेत, त्यांना निवडणुकीने ग्रासून टाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदा निर्धार मोहीम आम्हाला महत्त्वाची वाटते. या मोहिमेचे प्रणेते आहेत डॉ. नरेंद्र दाभोळकर. म्हणजे खरे तर, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती. या समितीने एका कायद्यासाठी असा निर्धार करणे ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील उल्लेखनीय घटना मानायला हवी. सर्व शहाण्या, समंजस नागरिकांनी त्यांना साथ दिली तर हा कायदा मंजूर करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नेत्यांसमोर उरणार नाही. उद्याचा महाराष्ट्र आधुनिक मूल्यांचा, समतावादी, मानवतावादी, पुरोगामी असावा, अशी आपली इच्छा असेल, तर हा कायदा अपरिहार्य आहे. म्हणूनच आम्ही या कायद्यासोबत आहोत.
डॉक्टर, आम्ही आपल्यासोबत!
डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांनी आजवर एकही निवडणूक लढवलेली नाही. कधी लढवतील अशी शक्यता नाही. पण म्हणून काही ते अराजकीय ठरत नाहीत. उलटपक्षी राजकारणाचा खरा आणि व्यापक अर्थ कदाचित अशा लढाऊ कार्यकर्त्यांनाच उमगलेला असतो. त्यामुळेच तर एका मूलगामी कायद्याच्या निर्धाराने ते बाहेर पडले आहेत. राज्यव्यापी मोहीम सुरु झाली आहे. अलिबागेत डॉक्टर शनिवारी आले. त्यांच्यासोबत राज्याचे अध्यक्ष अविनाश पाटील, जिल्ह्याचे अध्यक्ष नितीन राऊत, अलिबाग शाखेच्या अध्यक्षा निर्मला फुलगावकर, निलेश घरत, प्रा. माधव बावगे अशी कार्यकर्त्यांची फौज होती. अंनिसच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठकच त्यांनी अलिबागेत घेतल्याने राज्यभरातील कार्यकर्ते सोबत होते! तिथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या साक्षीने आमदार जयंत पाटील यांनी पहिली सही केली आणि त्या कार्यक्रमाने वातावरणात आश्वासन आले. त्यावेळी भाई म्हणाले ते खरे आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या लबाडीमुळे ही वेळ आली आहे. जिथे अधिवेशनात आमदारच नसतात तिथे अशा महत्त्वाच्या विधेयकाचे मोल कोणाला कसे कळावे? (माध्यमांना तरी ते कुठे कळले आहे?) म्हणून तर जादूटोणा विरोधी कायद्याबाबत मुख्यमंत्र्यांचे मौन आहे. ते त्यांनी सोडायला हवे हे खरे, पण त्यासाठी त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला या कायद्याचे मोल समजायला हवे! फुले-आंबेडकरांचा, शाहूंचा महाराष्ट्र, अशा गर्जना करायच्या आणि प्रत्यक्षात मात्र पुरोगामी निर्णय घेताना चालढकल करायची हा कॉंग्रेसी दुटप्पीपणा काही आजचा नाही. या निमित्ताने तो पुन्हा दिसतो आहे. खरे तर, दाभोळकर आणि त्यांची समिती आग्रही असली तरी दुराग्रही नाही. म्हणून इतकी वर्षे धीरोदातपणे ते लढत आहेत. वारक-यांनी विरोध केल्यानंतर समितीही एक पाऊल मागे आली. वारक-यांनी विरोध का केला हा खरे म्हणजे प्रश्नच. कारण नवसे-सायासे पोरे होत असतील तर मग लग्न कशाला करता, नवरा कशाला हवा, असा रोकडा सवाल ज्या तुकोबांनी केला, त्यांची पालखी वाहणारे हे लोक! मग यांचा अंधश्रद्धा निर्मूलनाला विरोध तो कसा? पण, हे विरोध करतात. त्यात असणारे हितसंबंध आणखी वेगळेच. पण, तरीही समितीने तडजोड केली, संयत माघार घेतली. पण असे होऊनही मुख्यमंत्री आश्वासन देत नाहीत. काही बोलत नाहीत. हे काय चालले आहे? आता तुकारामाचेच शब्द उसने घेऊन या नाठाळांच्या माथी काठी हाणावी लागणार आहे. ही काठी एकटी असून चालणार नाही, हे दाभोळकर आणि टीमला समजते. म्हणून त्यांनी हे अभिनव आंदोलन आरंभले आहे. नितिशकुमारांच्या बिहारमध्ये चौदा वर्षे असे आंदोलन कोणी केले असते, तर तिथेही ते विधेयक एव्हाना मंजूर झाले असते. या विधेयकात असे वादग्रस्त काय आहे? राज्यघटना म्हणते, तेच हे विधेयक अधोरेखित करते. ज्या जादू-टोण्याने, अंधश्रद्धेने, बुवाबाजीने या देशाचे आजवर अमर्याद शोषण केले, त्या कायद्याबाबत सरकार एवढे उदासीन कसे? येत्या अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर होईल, असे मुख्यमंत्री आजही म्हणत नाहीत. गेली चौदा वर्षे असेच घडले. आता पुन्हा असे झाले तर अनर्थ होईल. मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन दिले नाही तर एक एप्रिल रोजी एस. एम. जोशी यांच्या स्मृतीदिनी आत्मक्लेश आंदोलन करण्याचा निर्णय अंनिसने घेतला आहे. (एक एप्रिल म्हणजे एप्रिल फूलही! या सरकारने आजवर सर्वांनाच फूल बनवले आहे!) पण आता हे मागे हटणार नाहीत. सात्विकांच्या सहनशीलतेचा अंत झाल्यावर असेच होते. ते तोडफोड करत नाहीत. ते आत्मक्लेश करतात. पण त्यातून वातावरणात नकारात्मकता येते. ही हानी सामाजिक मानसशास्त्राच्या निकषांवर मोजायला हवी. असो, तर अंनिसची ही कायदा निर्धार मोहीम २० फेब्रुवारी ते २० मार्च या कालावधीत राबवण्यात येत आहे. तिचे मोल मोठे आहे. या मोहिमेची सुरुवात झाली पुण्यातून. १९ फेब्रुवारी रोजी. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पहिली सही केली. त्यानंतर लगेच रायगडात ही मशाल आली. या निमित्ताने थोडे व्यापक बोलायला हवे. दुर्जनांचा धुमाकूळ तर धोकादायक असतोच, पण त्याहून भयावह असते ती सज्जनांची निष्क्रियता. आजच्या स्थितीचे हेच वर्णन अचूक आहे. राजकारण आणि समाजकारण या क्षेत्रात भली माणसे औषधालाही मिळू नयेत, असे आजचे चित्र आहे. अनेक शहाणी माणसे आहेत, पण ती अपोलिटिकल होण्याच्या नादात प्रभाव हरवून बसली आहेत. तर, ज्यांनी राजकारण बदलण्याचा विडा उचलला आहे, असे लोक मुळात सज्जन आहेत का असाच प्रश्न उपस्थित होतो आहे. राजकीय भूमिका घेणे याचा अर्थ थेट निवडणूक लढवणे असाही नाही. तसे कोणी करणार असेल तर त्या सज्जन मित्रांचे अभिनंदनच करायला हवे. पण, तोच एकमेव आणि प्राथमिक वा अंतिम मार्ग आहे, असे नाही. निवडणुका हे राजकारणाचे अत्यंत महत्त्वाचे असे एक अंग असले तरी ते एकमेव नाही. उलटपक्षी इतर अंगे त्याहून महत्त्वाची आहेत. मात्र, ज्यांना पर्यायी राजकारण उभे करायचे आहे, त्यांचे हे भान सुटले आहे. या देशाची वाताहत झाली तीच निवडणुकीच्या, निवडणूककेंद्री राजकारणामुळे. यातून इलेक्टिव्ह मेरिट जन्माला आले आणि त्यातूनच व्होटबॅंक आकाराला आली. राजकारणाचा पाया ठिसूळ असेल तर पुढे इमारतीचे काय होणार? या राजकारणाला जन्म दिला तो कॉंग्रेसने. त्यातून सरंजामी मानसिकता आणि नवा वसाहतवाद पुढे आला. महाराष्ट्रात तर यशवंतराव चव्हाणांनी असे मॉडेल विकसित केले की त्यातून पारंपरिक सरंजामशाही मजबूत झाली. आज राजकारणाची ही चौकट भेदण्याचे आव्हान आपल्यासमोर उभे आहे. पण, ज्यांनी ती भेदायला हवी ते अराजकीय झाले आहेत आणि जे राजकीय आहेत, त्यांना निवडणुकीने ग्रासून टाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदा निर्धार मोहीम आम्हाला महत्त्वाची वाटते. या मोहिमेचे प्रणेते आहेत डॉ. नरेंद्र दाभोळकर. म्हणजे खरे तर, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती. या समितीने एका कायद्यासाठी असा निर्धार करणे ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील उल्लेखनीय घटना मानायला हवी. सर्व शहाण्या, समंजस नागरिकांनी त्यांना साथ दिली तर हा कायदा मंजूर करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नेत्यांसमोर उरणार नाही. उद्याचा महाराष्ट्र आधुनिक मूल्यांचा, समतावादी, मानवतावादी, पुरोगामी असावा, अशी आपली इच्छा असेल, तर हा कायदा अपरिहार्य आहे. म्हणूनच आम्ही या कायद्यासोबत आहोत.
No comments:
Post a Comment