Monday, 26 August 2013

...चला उजेडाच्या वाटेवर! (अविनाश पाटील)


- अविनाश पाटील avinashpatilmans@gmail.com
रविवार, 25 ऑगस्ट 2013 - 03:30 AM IST

अध्यादेशाच्या रूपानं अमलात येणारा "महाराष्ट्र नरबळी, अघोरी प्रथा, जादूटोणाविरोधी कायदा' डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हौतात्म्याच्या पार्श्‍वभूमीवर घाईघाईनं येतोय, असं सर्वसामान्यांना वाटेल. तथापि, तसं नाही. मुळात उणंपुरं दीड तप हा कायदा रखडल्यानं नरबळी गेले; अघोरी प्रथांमुळे अन्‌ चुकीच्या उपचारानं अनेक जण मरण पावले. ते बळी रोखण्यासाठी चोहो बाजूंनी प्रयत्न होत राहिले. तरीही केवळ कायदा संमत करण्याच्या प्रक्रियेनं कैक वर्षं गिळंकृत केली. आता उशिरा का होईना, हा कायदा लागू होत आहे. तो खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राला पुरोगामित्वाचं वलय देणारा आणि मराठी माणसांच्या वैचारिक प्रगतीला, मानसिक बळकटीकरणाला, भौतिक व आर्थिक विकासाला चालना देणारा ठरेल. विवेक, विचार अन्‌ विज्ञानासमोर अंधश्रद्धांच्या विविध रूपांनी उभी केलेली आव्हानं पेलणारा हा कायदा आहे. सामान्यांच्या मनातील अदृश्‍य शक्‍तींबद्दलची, तिचा वापर करणाऱ्यांबद्दलची भीती जाईल. प्रत्येकाच्या मनात आत्मविश्‍वासाची नवी पेरणी होईल, अशी आशा करू या.

गेली अनेक वर्षं रेंगाळलेला "महाराष्ट्र नरबळी, अघोरी प्रथा, जादूटोणाविरोधी कायदा' अध्यादेशाच्या रूपानं का होईना दृष्टिपथात आला आहे. सामाजिक सुधारणा आणि पुरोगामी विचारांचा वारसा असलेल्या महाराष्ट्राचं लोकजीवन एका बाजूनं अंधश्रद्धा व तिच्यावर पोसलेली व्यवस्था पोखरत होती. शिक्षण आणि संस्कारांची शिदोरी गाठीशी असतानाही अनिष्ट प्रथा-परंपरांना लोक हकनाक बळी पडत होते. हे सगळं चुकीचं आहे आणि हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे, असं अनेकांना वाटत होतं. त्यातूनच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ उभी राहिली. 25 वर्षांहून अधिक काळ या चळवळीनं अंधश्रद्धेविरुद्ध लढा दिला. पुढंही देत राहील. कारण, आता कायदा येत असला, तरी तो लोकांमध्ये रुजवण्यासाठी, त्याचा प्रभावी वापर होण्यासाठी आणि अंधश्रद्धांच्या काळोखातून समाजाला बाहेर काढत विवेक, विचार व विज्ञानाच्या उजेडवाटेवर त्याला घेऊन जाण्यासाठी चळवळ आणखी व्यापक करावी लागणार आहे. त्यादृष्टीनं या कायद्यातल्या तरतुदींचा ऊहापोह औचित्याचा ठरेल.

विवेक होईल जागा... 
मूळ मसुद्यातलं 5 व 13 व्या क्रमांकाचं कलम काढून टाकल्यामुळं आता अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणं या कायद्यात 11 कलमं असतील. ती स्वयंस्पष्ट आहेत. तरीही एक आशय सांगायचा तर शोषित नव्हे; तर सगळ्या प्रकारच्या शोषणाची प्रक्रिया हे या सर्व कलमांचं लक्ष्य आहे. भूत मानणं हा गुन्हा नाही, तर ते उतरवण्याच्या बहाण्यानं संबंधित व्यक्‍तीला शारीरिक इजा पोचवणं, हा गुन्हा आहे. अंगात येणं हा गुन्हा नाही, तर त्या अवस्थेचा फायदा घेऊन भाऊबंदकीचं उट्टं काढणं, सूड उगवणं हा गुन्हा आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातल्या सातवर्षीय सपनाचा अशाच सूडचक्रातून नरबळी दिला गेला. एकुणात काय, तर अशा निमित्तानं होणाऱ्या शोषणाच्या प्रक्रियेवर या कायद्यानं टाच आणली आहे.

ग्रामीण भागातले अशिक्षित, तसेच जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळं आलेली जीवघेणी स्पर्धा, तिच्यातून येणारे ताण-तणाव यामुळं अगतिक बनलेल्या शहरी लोकांमधल्या मानसिक दुबळेपणाचा, कमकुवत मनोवृत्तीचा गैरफायदा घेण्याच्या वृत्तींना, प्रथांना पायबंद घातला जाईल. गुन्ह्यांच्या तपासासाठी स्वतंत्र यंत्रणा हे या कायद्याचं खास वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळं तपासात आपल्यावर अन्याय होतोय, असं वाटणाऱ्यांना थेट तक्रार करता येईल. भारतीय राज्यघटनेनं निश्‍चित केलेल्या नैसर्गिक न्यायप्रक्रियेचा हा भाग आहे, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. एका अर्थानं अंधश्रद्धेच्या पगड्यामुळं समाजाचा लुप्त होत गेलेला विवेक या कायद्याद्वारे पुन्हा जागृत होऊ शकेल.

विचारशक्तीला मिळेल चालना 
महिला या अंधश्रद्धेच्या वाहक आहेत आणि बळीही. त्यातून होणाऱ्या शोषणाची समस्या गंभीर आहे. आपल्या अंगी काही दैवी, अलौकिक शक्‍ती असल्याचं भासवून महिलांना नादी लावलं जातं. स्वत: "कृष्ण' बनून आणि महिला भक्‍तांना "राधा' बनवून रासक्रीडा रचल्या जातात. अपत्यप्राप्तीसाठी झुरणाऱ्या, मुलगा हवा म्हणून नवस-सायास करणाऱ्या महिलांच्या मनोवस्थेचा गैरफायदा घेतला जातो. जादूटोणाविरोधी कायद्यानं अशा महिलांचं शोषण थांबेल. त्याचप्रमाणे अशी अलौकिक शक्‍ती मिळवण्यासाठी निसर्गनियमाविरुद्ध काही करायला भाग पाडणं, हा आता गुन्हा ठरणार आहे.

मतिमंद किंवा गतिमंद मुलांना अवतारी ठरवून त्यांच्या माध्यमातून भोळ्याभाबड्या जनतेची भावनिक, आर्थिक लूट केली जाते. या कायद्यातल्या 12 व्या कलमानं मतिमंदांच्या अशा गैरवापराला आळा घातला जाईल. मुळात अशी मुलं जन्माला का येतात, हा वैज्ञानिक विचार त्यातून प्रबळ होईल आणि अशा मुलांचं पालन-पोषण, पुनर्वसनाकडं लक्ष जाईल. "पैशाचा पाऊस पाडून दाखवतो', "गुप्तधन शोधून देतो', असे चमत्काराचे दावे करणं, त्यातून लोकांची लुबाडणूक करणं, हेही आता गुन्हे ठरतील. लोकांमध्ये या कायद्यामुळं जागृती होऊन त्यांच्यात तारतम्यानं विचार करण्याची शक्ती निर्माण होईल आणि हीच शक्ती त्यांना अनिष्ट गोष्टींपासून परावृत्त करेल.

वैज्ञानिक दृष्टिकोन येईल 
अघोरी प्रथांनी आरोग्य, विज्ञानासमोर उभं केलेलं आव्हान पेलण्याची या कायद्याची ताकद महत्त्वाची आहे. कुत्रा किंवा साप चावल्यानंतर वैद्यक सेवेचा लाभ घेण्याऐवजी नको ते अघोरी उपचार केले जातात. बऱ्याच वेळा मृत व्यक्‍ती जिवंत करण्याचा दावा केला जातो. जिथं जिथं असं घडल्याचं आढळलं तिथं तिथं अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं (अंनिस) धाव घेतली. तसा दावा करणाऱ्यांना आव्हान दिलं. त्या चुकांमुळे वेळीच उपचार न मिळाल्यानं मरण पावलेल्यांची संख्या मिळवण्याचा प्रयत्न केला. जिल्ह्याजिल्ह्यात अशी आकडेवारी आजही उपलब्ध होऊ शकेल. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर आकड्यांद्वारेही त्याच्या यशस्वितेचं मूल्यमापन करणं शक्‍य होईल.

असाच प्रकार कोणत्याही वैज्ञानिक उपकरणांशिवाय केल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रियांचा आहे. केवळ बोटांनी शस्त्रक्रिया करण्याचं, चुंबन घेऊन मुतखडा काढण्याचे प्रकार चालतात. सोलापूर इथं अस्लमबाबा नावाच्या भोंदूनं अशा शस्त्रक्रियांचा बाजार मांडला होता. त्याचं पितळ

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं उघडं पाडलं. अशा प्रकारांमध्ये दाखल झालेला तो महाराष्ट्रातला पहिला गुन्हा. तो बाबा कर्नाटकातला बागलकोटचा. गुन्हा दाखल होताच तो तिकडं पळून गेला. "अंनिस'नं तिथं जाऊन पाठपुरावा केला.

याचा अर्थ याआधी आपल्याकडं अशा अघोरी उपचारांना आळा घालणारे कायदे नव्हते, असं नाही. "मेडिकल प्रॅक्‍टिशनर्स ऍक्‍ट किंवा ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमिडीज्‌ ऍक्‍ट'च्या रूपानं ते आहेतच आणि "अंनिस'नं आतापर्यंत त्याच कायद्यांच्या आधारे अनेकांचे बळी वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, अनुभव असा आहे, की या कायद्यांमधल्या पळवाटा शोधल्या जातात. बऱ्याच वेळा तपास यंत्रणेकडून आरोपींना लाभ होईल, असा त्यातल्या तरतुदींचा अन्वयार्थ काढला जातो. नव्या कायद्यानं थेट त्या प्रकारांना आळा घालता येईल.

सदसद्विवेकाधारित मूल्यव्यवस्था आणि विज्ञानाधिष्ठित विचारांशिवाय परिपूर्ण विकास साध्य होणं शक्‍य नाही, याची जाणीव राज्यकर्त्यांना उशिरा का होईना झाली आहे. या कायद्याच्या रूपानं महाराष्ट्राच्या लोकजीवनात परिवर्तनाचं एक पर्व येऊ घातलं आहे. त्यात सहभागी होत या कायद्याच्या माध्यमातून अंधश्रद्धांची जळमटं दूर करत समाजाला नव्या वाटेवर नेणं, ही पुरोगामित्वाचा वारसा लाभलेल्या या मातीतल्या प्रत्येकाची जबाबदारी ठरणार आहे.

अनुसूचीतल्या या 12 गोष्टींविषयी कृती करणं हा गुन्हा ठरणार आहे. याबाहेरील एकाही गोष्टीचा, रूढी-परंपरांचा यामध्ये अंतर्भाव असणार नाही. ज्या गोष्टीमुळं सर्वसामान्य माणसाचा जीव जाऊ शकतो, जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो; लुबाडणूक, फसवणूक होऊ शकते, अशाच ठिकाणी हा कायदा हस्तक्षेप करणार आहे.

--------------------------------------------------------------
जादूटोणाविरोधी विधेयकातली कलमं 
1) भूत उतरवण्याच्या बहाण्यानं एखाद्या व्यक्तीला बांधून ठेवून मारहाण करणं, त्याचा विविध प्रकारे छळ करणं, चटके देणं, मूत्र-विष्ठा खायला लावणं आदी कृत्यं करणं.
2) तथाकथित चमत्काराचा प्रयोग करून फसवणं, ठकवणं, दहशत बसवणं, आर्थिक प्राप्ती करणं.
3) अलौकिक शक्तीच्या प्राप्तीसाठी जिवाला धोका निर्माण होईल अथवा शरीराला जीवघेण्या जखमा होतील अशा अमानुष, अघोरी प्रथांचा अवलंब करणं.
4) गुप्तधन, जारण-मारण, करणी, भानामती या नावानं अमानुष, अनिष्ट व अघोरी कृत्यं करणं, नरबळी देणं.
5) अतिंद्रिय शक्ती असल्याचं भासवून इतरांच्या मनात भीती निर्माण करणं, न ऐकल्यास वाईट परिणामांची धमकी देणं.
6) एखादी व्यक्ती करणी करते, जादूटोणा करते, भूत लावते, अपशकुनी आहे, सैतान आहे असं जाहीर करणं.
7) जारण-मारण, चेटूक केल्याच्या नावाखाली मारहाण करणं, विवस्त्रावस्थेत धिंड काढणं, रोजच्या व्यवहारांवर बंदी घालणं.
8) भूत-पिशाच्चांना आवाहन करून घबराट निर्माण करणं, मृत्यूची भीती घालणं, भुताच्या कोपामुळे शारीरिक इजा झाली, असं सांगून अघोरी उपाय करण्यास प्रवृत्त करणं.
9) कुत्रा, साप, विंचू चावल्यास एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखून, त्याऐवजी मंत्र-तंत्र, गंडे-दोरे किंवा यांसारखे उपचार करणं.
10) बोटानं शस्त्रक्रिया करण्याचा दावा करणं; गर्भवती स्त्रीच्या गर्भाचं लिंग बदलण्याचा दावा करणं.
11) स्वत:त विशेष अलौकिक शक्ती असल्याचं अथवा कुणाचा तरी अवतार असल्याचं, स्वत:च पवित्र आत्मा असल्याचं भासवून किंवा नादी लागलेल्या व्यक्तीस "पूर्वजन्मी तू माझी पत्नी, पती किंवा प्रेयसी, प्रियकर होतास,' असं सांगून, अशा व्यक्तीशी लैंगिक संबंध ठेवणं किंवा एखाद्या स्त्रीला अलौकिक शक्तीद्वारा मूल होण्याचं आश्‍वासन देऊन तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवणं.
12) एखाद्या मतिमंद व्यक्तीमध्ये अलौकिक शक्ती असल्याचं भासवून त्या व्यक्तीचा धंद्यासाठी व व्यवसायासाठी वापर करणं.

हा केवळ प्रारंभ आहे... 
केवळ कायदा बनवल्यानं जबाबदारी संपली, असं मानून सरकारला स्वस्थ बसता येणार नाही.
या कायद्यात बसणाऱ्या कृत्यांबद्दल तक्रारी करण्यासाठी पीडितांनी पुढं यावं, म्हणून प्रसार व प्रचारमोहीम राबवावी लागेल.
ही मोहीम सरकारनंही राबवावी आणि आता व्यसनमुक्‍ती किंवा अन्य मुद्‌द्‌यांवर जागृतीसाठी जसे त्या त्या क्षेत्रांतले तज्ज्ञ सोबत घेतले जातात, तसे या क्षेत्रातले जाणकार जोडून घेता येतील.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी "अंनिस' पदाधिकाऱ्यांशी बोलताना अशा जनजागृतीसाठी चित्रमय पुस्तिकांचं माध्यम सुचवलं आहे; ते निश्‍चितपणे प्रभावी ठरेल.
अंधश्रद्धांना बळी पडणाऱ्या भोळ्याभाबड्या सामान्यांपर्यंत हा कायदा पोचवणं, हा कायदा घेऊन जाणं हे "अंनिस'पुढंही मोठं आव्हान आहे.
ते पेलताना प्रबोधनाचा प्रवास अधिक गतिमान करावा लागेल. त्यासाठी समाजातल्या पुरोगामी विचारांच्या बुद्धिजीवी वर्गाला सक्रिय व्हावं लागेल.
--------------------------------------------------------------
(लेखक अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष आहेत)

No comments:

Post a Comment