विवेकाचा विजय ? (अग्रलेख)

दिव्‍य मराठी | Aug 23, 2013, 00:53AM IST

 

• आर्टिकल

 

नरेंद्र दाभोलकर यांची पुण्यात सनातन्यांकडून हत्या झाल्यानंतर राज्यभरात जो लोकक्षोभ उसळला त्यावरून सरकारने खडबडून जागे होत जादूटोणाविरोधी विधेयकाचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी दाभोलकरांच्या रूपाने विवेक, बुद्धिप्रामाण्यवाद, विज्ञाननिष्ठ विचारांचा एक बळी द्यावा लागला, ही बाबच महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी समजल्या जाणा-या राज्यासाठी लांच्छनास्पद आहे. जादूटोणाविरोधी विधेयक नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात संमत होणार होते; पण या अधिवेशनात इतर कामकाजामुळे ते संमत होऊ शकले नाही, असे विधान मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. या विधेयकाला भाजप आणि शिवसेनेचा विरोध असला तरी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांची हे विधेयक संमत व्हावे यासाठी हिंमत होत नव्हती. कारण हे दोन्ही पक्ष महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा असल्याचे सांगून राजकारण करत आहेत. हे विधेयक संमत झाल्यास परंपरागत हिंदू मते मिळणार नाहीत, अशी एक भीती या पक्षांना आहे. त्यामुळे 18 वर्षे हे विधेयक लटकवण्याच्या पापात हे दोन्ही पक्ष तितकेच सामील आहेत. राजकारण्यांची बापू, बुवांच्या दारात वर्णी लागते हे काही नवे नाही, पण जेव्हा सत्तेत बसण्याची वेळ येते तेव्हा अशा विधेयकांमुळे नैतिक जबाबदारी घेण्याची वेळ येऊन अडचण निर्माण होते. दाभोलकर अशा राजकीय नेत्यांसाठी अडचण होते. दाभोलकर हे काही आपली भूमिका तावातावाने मांडणारे आक्रस्ताळे नव्हते की त्यांनी प्रक्षोभक भाषणे करून लोकांची मने भडकवली होती! त्यांचा अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचा पाया विवेकवादावर, विज्ञाननिष्ठ भूमिकेवर, लोकशाहीभिमुख, आधुनिक होता.

समाजातील दीनदुबळ्यांवर, अशिक्षितांवर, विशेषत: महिलांवर धर्माचा, अनिष्ट परंपरांचा प्रचंड पगडा असून अंधश्रद्धेच्या मार्गातून या जनतेचे मानसिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण होत असते आणि ही नवी व्यवस्था समाजात वेगाने पसरते आहे याकडे दाभोलकरांनी लक्ष वेधले होते. दाभोलकर हे काही अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी लढणारे एकमेव कार्यकर्ते नव्हते. आपल्या संतांनी चार-पाचशे वर्षांपूर्वी समाजातल्या भोळसट, अविवेकी, अज्ञानातून निर्माण झालेल्या रूढींविरुद्ध लढा पुकारला होता. संतांनी सुरू केलेली विवेकवादाची, बुद्धिप्रामाण्यवादाची लढाई दाभोलकर एक परंपरा म्हणून पुढे लढत होते. ही संतपरंपरा आधुनिक कायद्याच्या रूपात यावी यासाठी त्यांनी आपले संपूर्ण जीवन खर्च केले होते. पण जसे संतांना काही धर्म पाखंड्यांच्या रोषातून जावे लागले तसा रोष दाभोलकर यांनाही सोसावा लागला. महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेत हिंदू कर्मकांडाविरोधात बोलणा-या ज्ञानेश्वरांना वाळीत टाकण्यात आले होते. विवेकाला आव्हान देणारे तुकारामांचे अभंग इंद्रायणीत बुडवले गेले होते. या संतांचा धर्मपाखंड्यांनी जो छळ केला होता तशी परिस्थिती दाभोलकरांच्याही वाट्याला आली होती. जे काही समाजातील वाढत्या धर्मवादाविरोधात, फॅसिझमच्या विरोधात बोलतात त्यांचा आवाज कायमचा बंद करून टाकणे, ही संस्कृती महाराष्ट्रात महात्मा गांधींच्या खुनापासून रुजवण्यात आली आहेच. तीच संस्कृती दाभोलकर यांच्या खुनाच्या घटनेतून पुन्हा उफाळून आली आहे. गेल्या महिन्यात दाभोलकरांनी राजकीय पातळीवर मोदी अजेंडा छुपेपणाने राज्यात पसरत असल्याने सत्तेतील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने जादूटोणाविरोधी कायदा तातडीने मंजूर करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांना केले होते. दाभोलकरांनी जादूटोणाविरोधी कायदा हिंदूविरोधी आहे, असा प्रचार करणा-या हिंदू जागरण संस्थेच्या दाव्यालाही प्रतिवाद केला होता. जादूटोणाविरोधी कायदा हिंदूविरोधी असेल असे एक कलम सोडा; पण एक ओळ किंवा शब्द जरी असेल आणि तसा न्यायालयाने निकाल दिल्यास हा कायदा पूर्णपणे मागे घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. दाभोलकरांना समाजात वाढत जाणारा फॅसिझम दिसत होता,  हिंदू कट्टरतावाद्यांचे मुखपत्र ‘सनातन प्रभात’मधून त्यांच्यावर होणारी विखारी टीका त्यांना माहीत होती, पण सरकारला मात्र राज्यात सगळे आलबेल आहे, सर्व जनता गुण्यागोविंदाने-एकोप्याने राहत आहे असे वाटत होते. हे अतिशय धक्कादायक आणि बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे. चिंतेची बाब म्हणजे, सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला फॅसिझम हा धोका वाटत नाही. फॅसिझम हा पहिल्यांदा समाजातील विवेकवादाला, उदारमतवादाला, बुद्धिप्रामाण्यवादाला, विज्ञानवादी भूमिकेला, शोषितांच्या बाजूने बोलणा-यांना आव्हान देत असतो, हा इतिहास पुरोगामी राजकारण करणा-या आपल्या सत्ताधा-यांना माहीत नाही, असे आपण समजायचे का? दाभोलकरांचे जादूटोणाविरोधी विधेयक केवळ हिंदू धर्माच्या विरोधात नाही, तर ते सर्व धर्मांमधील कर्मकांडाच्या विरोधात आहे, हे सत्य नाकारत हिंदू सनातनी दाभोलकर हे हिंदू देवादिकांचे अवमूल्यन करत आहेत, असा आपमतलबी-स्वार्थी विचार पसरवत होते. दाभोलकर खुलेआम चर्चेला आव्हान देत होते, तेव्हा धर्माभिमानी या चर्चांपासून दूर पळत होते. दाभोलकर गावोगावी, गल्लोगल्ली, उन्हातान्हातून, एसटीतून प्रबोधनासाठी वणवण फिरत असताना धर्माभिमानी हिंदू धर्मावर चहुबाजूंनी आक्रमण होत आहे, हिंदूंवर अन्याय होत आहे, असा टाहो फोडत होते. ही सगळी सामाजिक अस्वस्थता, हा वैचारिक संघर्ष राज्यकर्त्यांना गेल्या 18 वर्षांत लक्षात आला नाही का? दाभोलकरांना जिवाला धोका आहे याचीही कल्पना होती; पण ते नेहमीच निर्धास्तपणे, धाडसाने समाजसुधारणेची लढाई गावागावात जाऊन लढत होते. पोलिसांनी त्यांना झेड सिक्युरिटी देण्याचे कबूल केले, पण हे संरक्षणही त्यांनी नाकारले. कारण आपल्याला संरक्षण मिळेल; पण सामान्य कार्यकर्त्याचे संरक्षण कोण करणार, असा त्यांचा सवाल असे. अशा मवाळवादी, उदारमतवादी आवाजाचा धर्माभिमान्यांनी धसका घेतला. या धसक्यातून सनातन्यांनी हिंदू धर्माला अधिकाधिक आक्रमक बनवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याला देशात मोदी फॅक्टरचे पाठबळ आहेच; पण त्यात सुशिक्षितांची, उच्चशिक्षितांची भरती होत असल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर आणि अराजकसदृश होत जाणार आहे. दाभोलकर म्हणत, ब्रिटिशांनी तत्कालीन सनातन्यांचा विरोध पत्करून हिंदू धर्मात सुधारणा व्हाव्यात म्हणून सतीबंदीचा कायदा, विधवा पुनर्विवाहाचा कायदा संमत करून घेतला होता. आता आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून सहा दशके पुरी होऊनही लोकशाही स्वीकारलेल्या या देशात मूलगामी स्वरूपाचे सामाजिक सुधारणेचे कायदे होत नाहीत, ही खरी चिंतेची गोष्ट आहे.