संजय सोनवणी,
http://sanjaysonawani.blogspot.in/search/label/%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%87%E0%A4%9A%E0%A4%BE%20%E0%A4%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B8
http://sanjaysonawani.blogspot.in/search/label/%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%87%E0%A4%9A%E0%A4%BE%20%E0%A4%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B8
जाती नष्ट का होत नाहीत?
एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापासून ते आजतागायतपर्यंत आर्य वंशवाद फोफावत गेल्याने जातिसंस्थेची मांडणीही कशी चुकत गेली हे आपण मागील लेखात थोडक्यात पाहिले. खरे तर डा. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्यवंशवाद सर्वात आधी धुडकावून लावला होता. "पुरातन काळी जो काही संघर्ष होता तो धार्मिक स्वरुपाचा होता, वांशिक स्वरुपाचा नव्हता." असे त्यांनी स्पष्ट करुनही वंशवादाची पाळेमुळे नव्याने जागृत व्हायला लागलेल्या समाजघटकांत घट्ट रोवली जावू लागली. मूलनिवासीवादाच्या आधारावर अनेक सामाजिक संघटना वाढु लागल्या व तळागालात आपापला प्रचार-प्रसार करु लागल्या. आजही अशा अनेक संघटना आहेत व त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर अनुयायी आहेत. वंशभावना ही जातभावनेपेक्षा विखारी असते याचा जगाने अनुभव घेतलेला आहे. आपण तो वेगळ्या परिप्रेक्षात घेवू लागलो आहोत. प्रत्यक्षात भारतातील एकही जातीघटक शुद्ध रक्ताचा, अगदी शुद्ध भारतीय रक्ताचा आहे असे म्हणता येत नाही असेही डा. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लाहोर येथील जातपात तोडक मंडळाच्या अधिवेशनाच्या (त्यांनी न दिलेल्या) अध्यक्षीय भाषणाच्या मसुद्यात स्पष्ट केले होते, परंतु त्यांच्याच अनुयायांनी पुढे त्यांच्या मतांवर हरताळ फासल्याचे चित्रही आपल्याला दिसून येते.
आधुनिक काळात शिक्षण हे एक जातीसंस्थेचा उच्छेद करण्याचे मोठे साधन ठरेल अशी एक आशा विचारवंतांना होती. आधुनिक शिक्षणामुळे जगाकडे पाहण्याचही दृष्टी बदलण्याची सर्वाधिक संभावना असल्याने व त्यातुनच जातींची आजच्या वर्तमानातील निरर्थकता लक्षात येत जातीभेद व नंतर जाती नष्ट होतील अशी आशा बाळगणे चुकीचे नव्हते. परंतु प्रत्यक्षातील चित्र हे अत्यंत वेगळे असल्याचे आपण पहात असतो. शहरांत केवळ नाईलाजाने बाह्य व्यवहारात जातीभेद अथवा अस्पृष्यता पाळली जात नसली तरी ग्रामीण भारतात मात्र जातीभेदाचे चित्र आजही भिषण आहे. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार २००१ ते २००५ या कालात दलित्यांविरुद्ध एक लाख छप्पन हजार गुन्हे घडले. त्यात ३,४०६ गुन्हे दलितांच्या खुनाचे होते तर ६,१६३ गुन्हे बलात्काराचे होते. गेल्याच महिन्यात तमिळनाडुतील धर्मपुरी जिल्ह्यातील संपुर्ण दलित वस्ती जाळुन टाकण्यात आली. असंख्य गुन्हे दाखलही होत नसतात.
हे झाले फक्त दलितांविरुद्धचे गुन्हे. मुलीने अथवा मुलाने परजातीय मुलाशी लग्न केले तर त्यांचा अमानुष छळ ते निघृण हत्याही सर्रास होत असतात. यात उच्च शिक्षितही मागे नसतात. शिक्षितांचे अगणित जातीय गुन्हे अशा प्रकारचे आहेत कि ते कायद्याच्या चौकटीत येत नसले तरी सांस्कृतीक दहशतवादाच्या सावटाखाली ते येतात. या दहशतवादात आजकाल उच्च ते निम्न जाती सामील झालेल्या आपल्याला दिसतात. स्वजातीयांचे हित विरुद्ध अन्यजातियांचे अहित यासाठी एक विलक्षण संघर्ष सुरू झाल्याचे आपण पाहतो. शिक्षणसंस्था एकार्थाने अशा जातीय संघर्षाचे अड्डे बनलेले दिसत आहेत. एस.सी/एस्टी/ओबीसींबाबत प्र्यक्टिकल्स, वायव्हात वारंवार मुद्दाम नापास करण्याचे प्रमाण चिंताजनक आहे असे शुद्धोधन आहेरांसारखे विचारवंत म्हणतात तेंव्हा याबाबत चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. एम्स वा आय.आय.टी सारख्या आंतरराष्टीय ख्यातिप्राप्त संस्थांत दलित-आदिवासी विद्यार्थ्यांना छळामुळे आत्महत्या कराव्या लागल्यात. दुसरीकडे जातीय दबावाच्या जोरावर, खरे म्हनजे झुंडीच्याच, आपापल्या, प्रसंगी अतार्किक, मागण्या पदरात कशा पाडता येईल याकडे वाढता कल बनू लागला आहे. विरोध-प्रतिरोधाच्या गदारोळात जातीय भावना तीव्र होत चाललेल्या असतांना व या गोष्टींचे नेतृत्व करणारे शिक्षितच असतांना आपली शिक्षणव्यवस्था मूल्यशिक्षण देण्यात पुर्णतया अपेशी ठरली आहे असेच म्हणावे लागते.
म्हणजेच शिक्षण नव पिढीचे मनोविश्व अधिक व्यापक व प्रगल्भ बनवत जात्युच्चभावनेतून बाहेर पडेल ही अपेक्षा सर्वच जातीघटकांनी बाद केली आहे हे आपल्या लक्षात येईल.
आंतरजातीय विवाहांमुळे जातिसंस्था नष्ट होईल असाही आशावाद अनेक विचारवंतांनी व्यक्त केला आहे. शासकीय ते विचारकांच्या गोटांतुन आंतरजातीय विवाहांना सक्रिय समर्थनही काही प्रमाणात मिळत असते. पण हा मार्ग यशस्वी ठरलेला नाही. आंतरजातीय विवाह झाल्याने "जात" जात नाही. फारतर दोन जातींचे दोन कुटुंबापुरते, तेही झालेच तर, ते स्नेहमिलन होते. पण त्यामुळे विवाहित दांपत्याची वा अन्य नातेसंबंधियांची जातभावना नष्ट होते असे चित्र मात्र दिसत नाही. मुलांना बापाची जात लागण्याची प्रथा आपल्याकडे आहे. आता मुले सोयीनुसार आईचीही जात लावू शकतात असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा असल्याने जातभावनेला पायबंद कसा बसेल हा प्रश्नच आहे. ठरवून आंतरजातीय लग्ने अत्यंत क्वचित व स्वजातीय मुलगी/मुलगा मिळणे असंभाव्य असते तेंव्हाच होतात. म्यट्रिमोनी (मग त्या वेब साईट असोत कि वृत्तपत्रे) जातवार जाहीराती प्रसिद्ध करत असतात. त्यातही उच्चजातियांच्या जाहिरातींत एस.सी./एस.टी. एस्क्युजची ठळक सुचना असतेच. थोडक्यात आजही जातीअंतर्गतच विवाहाला सर्वच सर्वोच्च प्राधान्य देतात, त्यात सूट मिळाली तर आपल्याच पोटजातीला मिळते. आंतरजातीय विवाह झाले तर ते प्रेमविवाह स्वरुपाचे असतात. ते झाले तरी जात सुटत नाही. अशा स्थितीत जातिसंस्था नष्ट करण्याचे साधन म्हणुन आंतरजातीय विवाहांकडे पहाता येत नाही असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.
मुळात जातिसंस्थेच्या उगमाच्या महत्वाच्या कारणात स्वजातीय विवाहपद्धती एक महत्वाचे कारण आहे हे आपण आधी पाहिलेलेच आहे. खरे तर पुर्वी स्वजातीयांशे विवाहसंबंध जुळवण्यामागील कारणे सर्वस्वी व्यावहारिक होती. आज ती कारणे अपवाद वगळता उरलेली नाहीत. पारंपारिक व्यवसाय आता जवळपास नष्ट होण्याच्या बेतात आहेत. तरीही आंतरजातीय विवाहांना प्राद्घान्य मिळत असेल तर सर्व-सामाजिक सुरक्षिततेची भावना कोणत्याही जातिघटकात विकसीत करण्यात आपल्याला घोर अपयश आले आहे असे म्हणावे लागेल. कदाचित हे भारतीय लोकशाहीचेही अपयश असू शकेल, कारण आपल्याला लोकशाहीची मुलतत्वे स्वीकारुनही मुलभुत मानसिकतेत बदल घडवता आलेला नाही वा तसे होण्यासाठीचे व्यापक प्रावधान नाही हेही वास्तव आहे. .
धर्म बदलला तर जातिसंस्था नष्ट होईल असा प्रचार करण्याचा काही कथित विचारवंतांचा कल दिसतो आहे. जाती हे हिंदू धर्माचे अविभाज्य अंग असल्याने हा धर्मच सोडला तर जातिसंस्था व तदनुषंगिक विषमता नष्ट होईल असा यामागील तर्क आहे. हा तर्क तसा नवीन नाही. बाबासाहेबांनीही धर्मांतराची घोषणा केली व प्रत्यक्षातही आणली ती हिंदू धर्मातील अन्याय्य व अस्पृष्यता बाळगणा-या जातिव्यवस्थेवर लाथ मारण्यासाठीच. तटस्थपणे पाहिले तर या तर्कात फारसा अर्थ नाही हे आपल्याला धर्मांतरीत बांधवांकडे पाहून लक्षात येते. धर्म बदलला म्हणुन जात बदलत नाही हे वास्तव अधिक ठळक होते. भारताबाहेर मुस्लिमांत पंथ असले तरी जाती नाहीत. परंतु भारतात मध्ययुगातच जे धर्मांतरीत झाले तेही आजतागायत आपल्या मुळच्या जातीभावना जपून आहेत असे आपल्या लक्षात येईल. म्हणजे गेल्या पाच-सहाशे वर्षांतही येथील मुस्लिमांची जात नष्ट झालेली नाही. खरे तर असे होणे हेच मुळात इस्लामच्या मुलतत्वांविरोधात आहे. ख्रिस्त्यांची व बौद्ध धर्मियांचीही अवस्था वेगळी नाही. आपापल्या पोटजातींचेही निर्मुलन धर्मांतराने साध्य झालेले नाही तर मग जाती कशा नष्ट होणार? आजही असंख्य मुस्लिम/ख्रिस्ती धर्मीय ओबीसी/एस.सी/एस.टी. अंतर्गत गटांत विभागले गेलेले आहेत हे एक वास्तव आहे. मुस्लिम-ख्रिस्त्यांतील जातीव्यवस्था हिंदूएवढी अन्यायकारक नाही असा तर्क अनेकदा दिला जातो, पण ते तेवढे वास्तव नाही.दक्षीणेत दलित ख्रिश्चनांसाठी स्वतंत्र चर्चेस व दफनभुम्या असतात. उत्तरेतही वेगळी परिस्थिती नाही.शीख धर्मही अस्प्रूश्यता पाळतो. मुस्लिम धर्मात अस्पृष्यता नसली तरी जातीभेद आहेत. त्यामुळे खरा प्रश्न माझ्या मते धर्माचा नसून जाती आणि अस्पृष्यतेबद्दलच्या भारतीय उपखंडातील उत्तरकालात निर्माण झालेल्या सर्व समाजाच्या मानसिकतेत आहे. ती नेमकी कशी व कोणत्या परिस्थितीत निर्माण झाली यावर जोवर अधिकचे संशोधन होत नाही तोवर ही मानसिकता समूळ बदलता येणार नाही. कायद्याने जरी कितीही संरक्षण दिले असले, व्यवहारातून अस्पृष्यता ब-याच प्रमाणात नष्ट झाली असली तरी मानसिकतेत अद्याप विशेष फरक पडलेला दिसत नाही.
जातीव्यवस्थेला अथवा अस्पृष्यतेला धर्माचे अधिष्ठान नाही, प्राचीन काळी चांडाळ ही जात सोडली तर अन्य कोणत्याही जाती-वर्णीयाला अस्पृष्य मानल्याचे दिसत नाही. भारतीय समाज हा मुख्यता: चार घटकांत वाटला गेला होता. निर्माणकर्ता (Manufacturere...यात कुणब्यापासून ते लोहार, सुतार, चर्मकार आदि सर्वच निर्मिती करनारे घटक आले), सेवापुरवठादार (यात व्यापारी, नगर/ग्रामरक्षण, पोलिसी सेवा, पौरोहित्यादि धार्मिक सेवा, स्वच्छता ई.) आदिवासी व भटका विमूक्त समाज. हे ते चार घटक होत. याचा वर्णव्यवस्थेशे काहीएक संबंध नाही हे येथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एकार्थाने ही भालचंद्र नेमाडे म्हनतात तशी आडवी व्यवस्था होती, उभी नव्हे. राजव्यवस्था या घटकांतील सर्वोच्च प्रतिनिधींनी मिळुन बनलेली असे. राजा कोणत्या जाती-वर्णाचा असेल हे त्याच्या पराक्रमावर अवलंबुन होते. शंभर टक्के प्रशासन एकाच जातीच्या हाती कधीही नसे. राज्यकर्ते तेवढे हुशार होते. परंतु एतद्देशीय सत्ता संपल्यानंतर मात्र अकराव्या-बाराच्या शतकापासुन भारतात अकल्पित सामाजिक उलथापालथ झाली आहे व त्यावर आपण मागील लेखांत चर्चा केलेलीच आहे. या सामाजिक उलथापालथीचे सामाजिक मानसशास्त्रही आपण पाहिले आहे. वर्ण आणि जाती या स्वतंत्र व्यवस्थांत भेसळ करण्याच्या नादात आडवी व्यवस्था उभी बनली हेही एक वास्तव आहे. या सर्वातून अर्थदृष्ट्या व राजकीय दृष्ट्या कंगाल झालेल्या संस्कृतीतुन भारतीय उपखंडात सर्वांतच जातीय जाणीवा तीव्र झाल्या आहेत. आज त्या अधिकच तीव्र होत आहेत.
त्यामुळे धर्म बदलला म्हणजे जाती नष्ट होतील हा एक भ्रम आहे हे आपल्या लक्षात येईल. असंख्य जातीजमाती ज्या या कथित व्यवस्थेखाली चिरडल्या गेल्या आहेत असे आपण समजतो तेही मग धर्म का बदलत नाहीत हाही प्रश्न या निमित्ताने उठतो. अन्न्याय्य व्यवस्थेला चिकटुन राहण्यामागची त्यांची मानसिकता नेमकी काय आहे? कि व्यवस्थेत अन्याय आहे हे त्यांना मान्य नाही? आणि समजा धर्म बदलला तरी जातीय भावनांचा विनाश का होत नाही?
माझ्या मते धर्मबदलास अनुकूल असलेल्या पण प्रत्यक्षात ते अयशस्वी का घडतात याचे भान नसलेल्या सुधारकी मंडळीची काहीतरी गफलत होते आहे. धर्म ही समस्या नसून आपापल्या जातीविषयकची आपली मानसिकता ही खरी समस्या आहे. ही मानसिकता पुरातन नाही. आदिम नाही. पुरातन टोळीवादाशी तर तिचा सुतराम संबंध नाही. ही मानसिकता धर्माने निर्माण केलेली नाही. बदलत्या परिस्थितींत सुरक्षिततेच्या आत्यंतिक भावनांतून एक स्वकेंद्रीत व स्व-समाजकेंद्रीत मानसिकता बळ धरु लागते. एकाच समाजाची स्वतंत्र बेटे बनू लागतात. अशी स्वतंत्र राष्ट्रे एकमेकांवर कुरघोडी करायला सिद्ध होत जातात. येथे धर्माची भुमिका निव्वळ बघ्याची ठरते. किंबहुना प्रत्येक बेटाचा धर्म आपसूक स्वतंत्र बनत जातो. परस्परहीनभावनेत वृद्धी होत जाते. हिंदू धर्म म्हणजे असंख्य जातीनिष्ठ धर्मांचे कडबोळे आहे असे बाबासाहेब म्हणतात ते खरे वाटावे अशी स्थिती आहे. अशा परिस्थितीचाही फायदा घ्यायला पुरोहित वर्ग अर्थातच सज्ज असतो. म्हणजे एक जात म्हणुन स्वतंत्र भावबंध व संस्कृती असलेले राष्ट्र बनलेले व ते आणि आपण अशी सरळ सामाजिक विभाजनी करुन बसलेले आपली पाळेमुळे नीट समजावून न घेताच व्यवस्था अन्यायकारक आहे असे म्हणत धर्म जरी बदलून बसले तरी त्यातून जातिसंस्था संपण्याची सुतराम शक्यता नाही हे येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
शिक्षण, विवाह, धर्मबदलादि साधनांनी जात संपवली नाही हे आपल्या लक्षात आले असेलच. किंबहुना जातिभावना वाढवायला "आरक्षण" हा एक कळीचा मुद्दा पुढे आलेला आहे. जातनिहाय आरक्षणामुळे एक उलटेच सामाजिक अभिसरण घडते आहे व सामाजिक जातीय तेढ कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. आजवर आपण उच्चवर्णीय आहोत अथवा त्यांच्याशी आपले काही पुरातन नाते आहे असे दाखवण्याची जी गतशतकापर्यंत अहमअहिका होती ती आता समुळ उलटी होवू लागली आहे. म्हणजे "आम्ही उच्चजातीय नसून निम्नजातीय आहोत" असे सांगत आरक्षणात भागीदार होण्याची व भागीदारी मागण्याची एक प्रक्रिया सुरु झाली आहे. आरक्षित जातीघटकांमद्ध्ये आधीच अंतर्गत संघर्ष आहे. उदा. मातंग समाज नवबौद्ध समाजच आरक्षणाचा अधिक लाभार्थी आहे म्हणुन आम्हाला स्वतंत्र आरक्षण द्यायला हवे अशी मागणी करत आहे तर धनगर समाज आम्ही भटके-विमुक्त नसल्याने आम्हाला अनुसुचित जमातींत आरक्षण द्यायला हवे अशी मागणी करत आहेत. तत्वत: त्यांच्या मागण्या चुकीच्या असतीलच असेही नाही. पण अंतर्गत संघर्ष आहे हे एक वास्तव आहे. पण आजकाल अनारक्षित घटकही आरक्षितांच्या छावनीत ख-या-खोट्या मार्गाने डेरेदाखल होण्याचा प्रयत्न करत असल्याने जातीयतेची परिमाणे ही अधिकच युद्धायमान झाल्याचेही चित्र आपण आज पहात आहोत. भविष्यात याची लवकर उकल होण्याची शक्यता नाही. आरक्षनामुळे दुर्बल जाति-घटक आर्थिक/शैक्षणिक उत्थान करत पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवतील व समाज एकजिनसी होईल अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षातील आकडेवा-या सांगतात कि आरक्षणामुळे जेवढे सामाजिक हित अभिप्रेत होते तेवढे अद्याप साधले गेलेले नाही. याचाच अर्थ असा कि आरक्षण पुढेही चालुच राहील. आरक्षण पुढेही चालु राहण्याचा पुढचा अर्थ असा कि जातीव्यवस्थेचा समूळ अंत होणे नजिकच्या भविष्यात शक्य नाही. आरक्षण नसले तर वंचित घटकांचा विकास नुसता ठप्प नव्हे तर तो उलट्या दिशेने धावू लागेल. त्याच वेळीस आरक्षण तर ठेवा पण जाती नष्ट करा असे विधानही अज्ञानमुलक होवून जाईल. त्यामुळे जातविरहित आरक्षनाचे नवे मोडेल विकसीत करत त्यची अंमलबजावणी शक्य आहे काय याचाही विचार आपल्या विचारवंतांना व समाजशास्त्रज्ञांना करावा लागणार आहे. जाती नष्ट करणे कोनत्याही कारणाने अशक्य असेल तर जातींतर्गतची नवी व्यवस्था निर्माण करत परस्परविद्वेष हा परस्परसहकार्यात बदलवता येईल काय हेही पाहिले पाहिजे...ते पुढील लेखात.
(क्रमश:)
-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५
एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापासून ते आजतागायतपर्यंत आर्य वंशवाद फोफावत गेल्याने जातिसंस्थेची मांडणीही कशी चुकत गेली हे आपण मागील लेखात थोडक्यात पाहिले. खरे तर डा. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्यवंशवाद सर्वात आधी धुडकावून लावला होता. "पुरातन काळी जो काही संघर्ष होता तो धार्मिक स्वरुपाचा होता, वांशिक स्वरुपाचा नव्हता." असे त्यांनी स्पष्ट करुनही वंशवादाची पाळेमुळे नव्याने जागृत व्हायला लागलेल्या समाजघटकांत घट्ट रोवली जावू लागली. मूलनिवासीवादाच्या आधारावर अनेक सामाजिक संघटना वाढु लागल्या व तळागालात आपापला प्रचार-प्रसार करु लागल्या. आजही अशा अनेक संघटना आहेत व त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर अनुयायी आहेत. वंशभावना ही जातभावनेपेक्षा विखारी असते याचा जगाने अनुभव घेतलेला आहे. आपण तो वेगळ्या परिप्रेक्षात घेवू लागलो आहोत. प्रत्यक्षात भारतातील एकही जातीघटक शुद्ध रक्ताचा, अगदी शुद्ध भारतीय रक्ताचा आहे असे म्हणता येत नाही असेही डा. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लाहोर येथील जातपात तोडक मंडळाच्या अधिवेशनाच्या (त्यांनी न दिलेल्या) अध्यक्षीय भाषणाच्या मसुद्यात स्पष्ट केले होते, परंतु त्यांच्याच अनुयायांनी पुढे त्यांच्या मतांवर हरताळ फासल्याचे चित्रही आपल्याला दिसून येते.
आधुनिक काळात शिक्षण हे एक जातीसंस्थेचा उच्छेद करण्याचे मोठे साधन ठरेल अशी एक आशा विचारवंतांना होती. आधुनिक शिक्षणामुळे जगाकडे पाहण्याचही दृष्टी बदलण्याची सर्वाधिक संभावना असल्याने व त्यातुनच जातींची आजच्या वर्तमानातील निरर्थकता लक्षात येत जातीभेद व नंतर जाती नष्ट होतील अशी आशा बाळगणे चुकीचे नव्हते. परंतु प्रत्यक्षातील चित्र हे अत्यंत वेगळे असल्याचे आपण पहात असतो. शहरांत केवळ नाईलाजाने बाह्य व्यवहारात जातीभेद अथवा अस्पृष्यता पाळली जात नसली तरी ग्रामीण भारतात मात्र जातीभेदाचे चित्र आजही भिषण आहे. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार २००१ ते २००५ या कालात दलित्यांविरुद्ध एक लाख छप्पन हजार गुन्हे घडले. त्यात ३,४०६ गुन्हे दलितांच्या खुनाचे होते तर ६,१६३ गुन्हे बलात्काराचे होते. गेल्याच महिन्यात तमिळनाडुतील धर्मपुरी जिल्ह्यातील संपुर्ण दलित वस्ती जाळुन टाकण्यात आली. असंख्य गुन्हे दाखलही होत नसतात.
हे झाले फक्त दलितांविरुद्धचे गुन्हे. मुलीने अथवा मुलाने परजातीय मुलाशी लग्न केले तर त्यांचा अमानुष छळ ते निघृण हत्याही सर्रास होत असतात. यात उच्च शिक्षितही मागे नसतात. शिक्षितांचे अगणित जातीय गुन्हे अशा प्रकारचे आहेत कि ते कायद्याच्या चौकटीत येत नसले तरी सांस्कृतीक दहशतवादाच्या सावटाखाली ते येतात. या दहशतवादात आजकाल उच्च ते निम्न जाती सामील झालेल्या आपल्याला दिसतात. स्वजातीयांचे हित विरुद्ध अन्यजातियांचे अहित यासाठी एक विलक्षण संघर्ष सुरू झाल्याचे आपण पाहतो. शिक्षणसंस्था एकार्थाने अशा जातीय संघर्षाचे अड्डे बनलेले दिसत आहेत. एस.सी/एस्टी/ओबीसींबाबत प्र्यक्टिकल्स, वायव्हात वारंवार मुद्दाम नापास करण्याचे प्रमाण चिंताजनक आहे असे शुद्धोधन आहेरांसारखे विचारवंत म्हणतात तेंव्हा याबाबत चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. एम्स वा आय.आय.टी सारख्या आंतरराष्टीय ख्यातिप्राप्त संस्थांत दलित-आदिवासी विद्यार्थ्यांना छळामुळे आत्महत्या कराव्या लागल्यात. दुसरीकडे जातीय दबावाच्या जोरावर, खरे म्हनजे झुंडीच्याच, आपापल्या, प्रसंगी अतार्किक, मागण्या पदरात कशा पाडता येईल याकडे वाढता कल बनू लागला आहे. विरोध-प्रतिरोधाच्या गदारोळात जातीय भावना तीव्र होत चाललेल्या असतांना व या गोष्टींचे नेतृत्व करणारे शिक्षितच असतांना आपली शिक्षणव्यवस्था मूल्यशिक्षण देण्यात पुर्णतया अपेशी ठरली आहे असेच म्हणावे लागते.
म्हणजेच शिक्षण नव पिढीचे मनोविश्व अधिक व्यापक व प्रगल्भ बनवत जात्युच्चभावनेतून बाहेर पडेल ही अपेक्षा सर्वच जातीघटकांनी बाद केली आहे हे आपल्या लक्षात येईल.
आंतरजातीय विवाहांमुळे जातिसंस्था नष्ट होईल असाही आशावाद अनेक विचारवंतांनी व्यक्त केला आहे. शासकीय ते विचारकांच्या गोटांतुन आंतरजातीय विवाहांना सक्रिय समर्थनही काही प्रमाणात मिळत असते. पण हा मार्ग यशस्वी ठरलेला नाही. आंतरजातीय विवाह झाल्याने "जात" जात नाही. फारतर दोन जातींचे दोन कुटुंबापुरते, तेही झालेच तर, ते स्नेहमिलन होते. पण त्यामुळे विवाहित दांपत्याची वा अन्य नातेसंबंधियांची जातभावना नष्ट होते असे चित्र मात्र दिसत नाही. मुलांना बापाची जात लागण्याची प्रथा आपल्याकडे आहे. आता मुले सोयीनुसार आईचीही जात लावू शकतात असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा असल्याने जातभावनेला पायबंद कसा बसेल हा प्रश्नच आहे. ठरवून आंतरजातीय लग्ने अत्यंत क्वचित व स्वजातीय मुलगी/मुलगा मिळणे असंभाव्य असते तेंव्हाच होतात. म्यट्रिमोनी (मग त्या वेब साईट असोत कि वृत्तपत्रे) जातवार जाहीराती प्रसिद्ध करत असतात. त्यातही उच्चजातियांच्या जाहिरातींत एस.सी./एस.टी. एस्क्युजची ठळक सुचना असतेच. थोडक्यात आजही जातीअंतर्गतच विवाहाला सर्वच सर्वोच्च प्राधान्य देतात, त्यात सूट मिळाली तर आपल्याच पोटजातीला मिळते. आंतरजातीय विवाह झाले तर ते प्रेमविवाह स्वरुपाचे असतात. ते झाले तरी जात सुटत नाही. अशा स्थितीत जातिसंस्था नष्ट करण्याचे साधन म्हणुन आंतरजातीय विवाहांकडे पहाता येत नाही असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.
मुळात जातिसंस्थेच्या उगमाच्या महत्वाच्या कारणात स्वजातीय विवाहपद्धती एक महत्वाचे कारण आहे हे आपण आधी पाहिलेलेच आहे. खरे तर पुर्वी स्वजातीयांशे विवाहसंबंध जुळवण्यामागील कारणे सर्वस्वी व्यावहारिक होती. आज ती कारणे अपवाद वगळता उरलेली नाहीत. पारंपारिक व्यवसाय आता जवळपास नष्ट होण्याच्या बेतात आहेत. तरीही आंतरजातीय विवाहांना प्राद्घान्य मिळत असेल तर सर्व-सामाजिक सुरक्षिततेची भावना कोणत्याही जातिघटकात विकसीत करण्यात आपल्याला घोर अपयश आले आहे असे म्हणावे लागेल. कदाचित हे भारतीय लोकशाहीचेही अपयश असू शकेल, कारण आपल्याला लोकशाहीची मुलतत्वे स्वीकारुनही मुलभुत मानसिकतेत बदल घडवता आलेला नाही वा तसे होण्यासाठीचे व्यापक प्रावधान नाही हेही वास्तव आहे. .
धर्म बदलला तर जातिसंस्था नष्ट होईल असा प्रचार करण्याचा काही कथित विचारवंतांचा कल दिसतो आहे. जाती हे हिंदू धर्माचे अविभाज्य अंग असल्याने हा धर्मच सोडला तर जातिसंस्था व तदनुषंगिक विषमता नष्ट होईल असा यामागील तर्क आहे. हा तर्क तसा नवीन नाही. बाबासाहेबांनीही धर्मांतराची घोषणा केली व प्रत्यक्षातही आणली ती हिंदू धर्मातील अन्याय्य व अस्पृष्यता बाळगणा-या जातिव्यवस्थेवर लाथ मारण्यासाठीच. तटस्थपणे पाहिले तर या तर्कात फारसा अर्थ नाही हे आपल्याला धर्मांतरीत बांधवांकडे पाहून लक्षात येते. धर्म बदलला म्हणुन जात बदलत नाही हे वास्तव अधिक ठळक होते. भारताबाहेर मुस्लिमांत पंथ असले तरी जाती नाहीत. परंतु भारतात मध्ययुगातच जे धर्मांतरीत झाले तेही आजतागायत आपल्या मुळच्या जातीभावना जपून आहेत असे आपल्या लक्षात येईल. म्हणजे गेल्या पाच-सहाशे वर्षांतही येथील मुस्लिमांची जात नष्ट झालेली नाही. खरे तर असे होणे हेच मुळात इस्लामच्या मुलतत्वांविरोधात आहे. ख्रिस्त्यांची व बौद्ध धर्मियांचीही अवस्था वेगळी नाही. आपापल्या पोटजातींचेही निर्मुलन धर्मांतराने साध्य झालेले नाही तर मग जाती कशा नष्ट होणार? आजही असंख्य मुस्लिम/ख्रिस्ती धर्मीय ओबीसी/एस.सी/एस.टी. अंतर्गत गटांत विभागले गेलेले आहेत हे एक वास्तव आहे. मुस्लिम-ख्रिस्त्यांतील जातीव्यवस्था हिंदूएवढी अन्यायकारक नाही असा तर्क अनेकदा दिला जातो, पण ते तेवढे वास्तव नाही.दक्षीणेत दलित ख्रिश्चनांसाठी स्वतंत्र चर्चेस व दफनभुम्या असतात. उत्तरेतही वेगळी परिस्थिती नाही.शीख धर्मही अस्प्रूश्यता पाळतो. मुस्लिम धर्मात अस्पृष्यता नसली तरी जातीभेद आहेत. त्यामुळे खरा प्रश्न माझ्या मते धर्माचा नसून जाती आणि अस्पृष्यतेबद्दलच्या भारतीय उपखंडातील उत्तरकालात निर्माण झालेल्या सर्व समाजाच्या मानसिकतेत आहे. ती नेमकी कशी व कोणत्या परिस्थितीत निर्माण झाली यावर जोवर अधिकचे संशोधन होत नाही तोवर ही मानसिकता समूळ बदलता येणार नाही. कायद्याने जरी कितीही संरक्षण दिले असले, व्यवहारातून अस्पृष्यता ब-याच प्रमाणात नष्ट झाली असली तरी मानसिकतेत अद्याप विशेष फरक पडलेला दिसत नाही.
जातीव्यवस्थेला अथवा अस्पृष्यतेला धर्माचे अधिष्ठान नाही, प्राचीन काळी चांडाळ ही जात सोडली तर अन्य कोणत्याही जाती-वर्णीयाला अस्पृष्य मानल्याचे दिसत नाही. भारतीय समाज हा मुख्यता: चार घटकांत वाटला गेला होता. निर्माणकर्ता (Manufacturere...यात कुणब्यापासून ते लोहार, सुतार, चर्मकार आदि सर्वच निर्मिती करनारे घटक आले), सेवापुरवठादार (यात व्यापारी, नगर/ग्रामरक्षण, पोलिसी सेवा, पौरोहित्यादि धार्मिक सेवा, स्वच्छता ई.) आदिवासी व भटका विमूक्त समाज. हे ते चार घटक होत. याचा वर्णव्यवस्थेशे काहीएक संबंध नाही हे येथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एकार्थाने ही भालचंद्र नेमाडे म्हनतात तशी आडवी व्यवस्था होती, उभी नव्हे. राजव्यवस्था या घटकांतील सर्वोच्च प्रतिनिधींनी मिळुन बनलेली असे. राजा कोणत्या जाती-वर्णाचा असेल हे त्याच्या पराक्रमावर अवलंबुन होते. शंभर टक्के प्रशासन एकाच जातीच्या हाती कधीही नसे. राज्यकर्ते तेवढे हुशार होते. परंतु एतद्देशीय सत्ता संपल्यानंतर मात्र अकराव्या-बाराच्या शतकापासुन भारतात अकल्पित सामाजिक उलथापालथ झाली आहे व त्यावर आपण मागील लेखांत चर्चा केलेलीच आहे. या सामाजिक उलथापालथीचे सामाजिक मानसशास्त्रही आपण पाहिले आहे. वर्ण आणि जाती या स्वतंत्र व्यवस्थांत भेसळ करण्याच्या नादात आडवी व्यवस्था उभी बनली हेही एक वास्तव आहे. या सर्वातून अर्थदृष्ट्या व राजकीय दृष्ट्या कंगाल झालेल्या संस्कृतीतुन भारतीय उपखंडात सर्वांतच जातीय जाणीवा तीव्र झाल्या आहेत. आज त्या अधिकच तीव्र होत आहेत.
त्यामुळे धर्म बदलला म्हणजे जाती नष्ट होतील हा एक भ्रम आहे हे आपल्या लक्षात येईल. असंख्य जातीजमाती ज्या या कथित व्यवस्थेखाली चिरडल्या गेल्या आहेत असे आपण समजतो तेही मग धर्म का बदलत नाहीत हाही प्रश्न या निमित्ताने उठतो. अन्न्याय्य व्यवस्थेला चिकटुन राहण्यामागची त्यांची मानसिकता नेमकी काय आहे? कि व्यवस्थेत अन्याय आहे हे त्यांना मान्य नाही? आणि समजा धर्म बदलला तरी जातीय भावनांचा विनाश का होत नाही?
माझ्या मते धर्मबदलास अनुकूल असलेल्या पण प्रत्यक्षात ते अयशस्वी का घडतात याचे भान नसलेल्या सुधारकी मंडळीची काहीतरी गफलत होते आहे. धर्म ही समस्या नसून आपापल्या जातीविषयकची आपली मानसिकता ही खरी समस्या आहे. ही मानसिकता पुरातन नाही. आदिम नाही. पुरातन टोळीवादाशी तर तिचा सुतराम संबंध नाही. ही मानसिकता धर्माने निर्माण केलेली नाही. बदलत्या परिस्थितींत सुरक्षिततेच्या आत्यंतिक भावनांतून एक स्वकेंद्रीत व स्व-समाजकेंद्रीत मानसिकता बळ धरु लागते. एकाच समाजाची स्वतंत्र बेटे बनू लागतात. अशी स्वतंत्र राष्ट्रे एकमेकांवर कुरघोडी करायला सिद्ध होत जातात. येथे धर्माची भुमिका निव्वळ बघ्याची ठरते. किंबहुना प्रत्येक बेटाचा धर्म आपसूक स्वतंत्र बनत जातो. परस्परहीनभावनेत वृद्धी होत जाते. हिंदू धर्म म्हणजे असंख्य जातीनिष्ठ धर्मांचे कडबोळे आहे असे बाबासाहेब म्हणतात ते खरे वाटावे अशी स्थिती आहे. अशा परिस्थितीचाही फायदा घ्यायला पुरोहित वर्ग अर्थातच सज्ज असतो. म्हणजे एक जात म्हणुन स्वतंत्र भावबंध व संस्कृती असलेले राष्ट्र बनलेले व ते आणि आपण अशी सरळ सामाजिक विभाजनी करुन बसलेले आपली पाळेमुळे नीट समजावून न घेताच व्यवस्था अन्यायकारक आहे असे म्हणत धर्म जरी बदलून बसले तरी त्यातून जातिसंस्था संपण्याची सुतराम शक्यता नाही हे येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
शिक्षण, विवाह, धर्मबदलादि साधनांनी जात संपवली नाही हे आपल्या लक्षात आले असेलच. किंबहुना जातिभावना वाढवायला "आरक्षण" हा एक कळीचा मुद्दा पुढे आलेला आहे. जातनिहाय आरक्षणामुळे एक उलटेच सामाजिक अभिसरण घडते आहे व सामाजिक जातीय तेढ कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. आजवर आपण उच्चवर्णीय आहोत अथवा त्यांच्याशी आपले काही पुरातन नाते आहे असे दाखवण्याची जी गतशतकापर्यंत अहमअहिका होती ती आता समुळ उलटी होवू लागली आहे. म्हणजे "आम्ही उच्चजातीय नसून निम्नजातीय आहोत" असे सांगत आरक्षणात भागीदार होण्याची व भागीदारी मागण्याची एक प्रक्रिया सुरु झाली आहे. आरक्षित जातीघटकांमद्ध्ये आधीच अंतर्गत संघर्ष आहे. उदा. मातंग समाज नवबौद्ध समाजच आरक्षणाचा अधिक लाभार्थी आहे म्हणुन आम्हाला स्वतंत्र आरक्षण द्यायला हवे अशी मागणी करत आहे तर धनगर समाज आम्ही भटके-विमुक्त नसल्याने आम्हाला अनुसुचित जमातींत आरक्षण द्यायला हवे अशी मागणी करत आहेत. तत्वत: त्यांच्या मागण्या चुकीच्या असतीलच असेही नाही. पण अंतर्गत संघर्ष आहे हे एक वास्तव आहे. पण आजकाल अनारक्षित घटकही आरक्षितांच्या छावनीत ख-या-खोट्या मार्गाने डेरेदाखल होण्याचा प्रयत्न करत असल्याने जातीयतेची परिमाणे ही अधिकच युद्धायमान झाल्याचेही चित्र आपण आज पहात आहोत. भविष्यात याची लवकर उकल होण्याची शक्यता नाही. आरक्षनामुळे दुर्बल जाति-घटक आर्थिक/शैक्षणिक उत्थान करत पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवतील व समाज एकजिनसी होईल अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षातील आकडेवा-या सांगतात कि आरक्षणामुळे जेवढे सामाजिक हित अभिप्रेत होते तेवढे अद्याप साधले गेलेले नाही. याचाच अर्थ असा कि आरक्षण पुढेही चालुच राहील. आरक्षण पुढेही चालु राहण्याचा पुढचा अर्थ असा कि जातीव्यवस्थेचा समूळ अंत होणे नजिकच्या भविष्यात शक्य नाही. आरक्षण नसले तर वंचित घटकांचा विकास नुसता ठप्प नव्हे तर तो उलट्या दिशेने धावू लागेल. त्याच वेळीस आरक्षण तर ठेवा पण जाती नष्ट करा असे विधानही अज्ञानमुलक होवून जाईल. त्यामुळे जातविरहित आरक्षनाचे नवे मोडेल विकसीत करत त्यची अंमलबजावणी शक्य आहे काय याचाही विचार आपल्या विचारवंतांना व समाजशास्त्रज्ञांना करावा लागणार आहे. जाती नष्ट करणे कोनत्याही कारणाने अशक्य असेल तर जातींतर्गतची नवी व्यवस्था निर्माण करत परस्परविद्वेष हा परस्परसहकार्यात बदलवता येईल काय हेही पाहिले पाहिजे...ते पुढील लेखात.
(क्रमश:)
-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५
No comments:
Post a Comment