जातिसंस्थेचा उगम कसा झाला? (९)

संजय सोनवणी, 

आरक्षण का अपयशी झाले आहे?

  खरे तर ज्या कारणांमुळे जातीसंस्था प्रबळ झाली ती मूळ कारणे आजही विद्यमान अहेत...तेवढीच प्रबळ आणि सशक्त. व ती म्हणजे समाजाला आर्थिक स्वबळावर आर्थिक व म्हणुन सामाजिक उत्थान करुन घेता येईल अशा संध्या नाहीत. संध्यांची कमतरता अवतरली म्हणुन आहे त्या उत्पन्नांच्या साधनांत वाटेकरी नको म्हणुन जातीसंस्था बळकट झाली.


आधुनिक काळात जातभावना तीव्र होण्यात आरक्षण हा अत्यंत महत्वाचा घटक बनला आहे हे आपण मागील लेखात पाहिले. आरक्षित जातिघटक आणि अनारक्षित जातिघटकांतील संघर्ष कधी सूप्त तर कधी जागृत पातळीवर वावरत असतो. आरक्षित जातिघटकांतर्गतही कोणत्या क्यटेगरीत व किती टक्के आरक्षण असावे याबाबतही संघर्ष होतच असतो. मुस्लिमांनाही स्वतंत्र साडेचार टक्के आरक्षण देण्याची मोहीमही टीकेची व म्हणुन तणावाचे कारण बनलेली आहेच. त्यामुळे जातीआधारीत संरक्षण कितपत संयुक्तिक आहे हा एक प्रश्न आहे.

आरक्षण विरोधकांचे सर्व आक्षेप विचारात घेतले तरी त्यांना एक गोष्ट सहसा माहित नसते ती ही कि आरक्षण ही फक्त शिक्षण नोक-यांसाठी नसून मुलत: पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व देत सर्व समाजांना लोकशाहीच्या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभाग देण्यासाठी आहे. प्रसिद्ध विचारवंत प्रा. हरी नरके यांच्या मते हे एक प्यकेज असून ते तुकड्यांत वाटता येत नाही. असे असले तरी आरक्षणाचे खरेच किती फायदे झाले आहेत याची आकडेवारी तपासता एक महत्वाची बाब स्पष्ट होते व ती ही कि अनारक्षित घटकांना वाटते तेवढ्या प्रमाणात आरक्षित जातीघटकांचा फायदाही झालेला नाही. किंबहुना आरक्षित समाजघटकांना न्याय देण्यात, त्यांचे समग्र उत्थान घडवून आनण्यात आरक्षण मोठ्या प्रमाणावर अपयशी ठरलेले आहे.

उदा. एस.सी./एस.सी. जातिघटकांची देशातील लोकसंख्या सरासरी २५ कोटी आहे असे गृहित धरले तर प्रत्यक्षात  ओबीसींची संख्या लोकसंख्येच्या ५२% (काही आकडेवा-यांनुसार ४०%) म्हणजे पन्नास ते साठ कोटी असुनही १९९३ पासुन आजतागायतपर्यंत फक्त साडॆचार टक्के लोकांना नोक-यांचा लाभ झाला आहे. भटक्या विमुक्तांची समस्या सर्वाधिक गहन आहे. आजही ९८% भटक्या विमुक्तांना धड रहायला जागा नाही, साधी राशन कार्डे नाहीत...मग शाळा आणि नोक-या कोठुन? क्रीमी लेयरची अट असल्याने शिक्षण व नोक-यांत असंख्य ओबीसी बसत नाहीत. त्यामुळे या साडॆचार टक्क्यंत आरक्षनातुन आलेले अत्यंत कमी लोक आहेत. आमदार-खासदार निवडनुकांत ओबीसींना आरक्षण नाही. त्यामुळे त्या स्तरावर लोकसंख्येच्या प्रमानात लाभार्थीही नाहीत. त्यात बनावट जात-दाखले घेत ओबीसींच्या आहे त्या आरक्षणात घुसनारे घटक वाढले असल्याने तोही फटका बसतो आहे.

याचे महत्वाचे कारण म्हणजे मुळात शासकीय नोक-या क्रमश: कमी झालेल्या आहेत. उदारीकरणाच्या धोरणामुळे त्या दिवसेंदिवस कमी होत जाणार आहेत. आरक्षणामुळे आरक्षित समाजाचा विशेष फायदा झालेला नाही पण त्यामुळे तणावांची कारणे वाढली आहेत व अनारक्षित घटकांमद्धे आरक्षित समाजांबाबत एक द्वेषभावना वाढलेली आहे...वाढत आहे हेही एक वास्तव आहे. आरक्षित समाजांना मिळनारा एकच महत्वाचा मानसिक फायदा हा आहे कि आपल्या जातीसमुहातील कोणीतरी उच्च पदाला गेला आहे वा जावू शकतो हे समाधान. परंतु अशा समाधानाने संपुर्ण समाजाचे आर्थिक व सामाजिक उत्थान होत नाही वा होणार नाही हेही एक वास्तव आहे.

तरीही आरक्षण हवे अथवा ते न मिळणे हा अन्याय आहे अशी भावना असणे यामागील महत्वाचे कारण हे आहे कि एक प्रकारचा काल्पनिक भयगंड वाढलेला आहे. आरक्षण नसणे म्हणजे आपल्यावर अन्याय होतो आहे, आपल्याला डावलले जाते आहे किंवा आरक्षण नसले तर आपल्या संध्या नाकारल्या जातील या काल्पनिक भयापोटी आरक्षण हा सामाजिक संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनलेला आहे असे आपल्या लक्षात येईल. आणि नेमक्या याच भयगंडाचा फायदा राजकीय सत्ता निरलसपणे घेत एकार्थाने आरक्षनाचे गाजर दाखवत आपले राजकीय आरक्षण कायम करत चालल्या आहेत असे दिसुन येते. जर आरक्षण आरक्षित घटकांचे अपेक्षित हीत करुच शकत नसेल तर जातिआधारीत आरक्षणाची गरजच काय हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.

जातिआधारीत आरक्षण न देता ते आर्थिक निकषांवर देण्यात यावे अशी मागणी बराच काळ होत आहे. भारतीय सामाजिक व्यवस्थेला डावलून आरक्षणासाठी केवळ आर्थिक आधार पुरेसा व योग्य नाही हेही येथे लक्षात घेतले पाहिजे. केवळ आर्थिक आधारावर भारतात कोणालाही सामाजिक दर्जा मिळत नाही. उच्च जातीय गरीब असला तरी तो आपला सामाजिक दर्जा टिकवून असतो, तसे निम्नजातियांबद्दल होत नाही. दुसरे म्हणजे आर्थिक आधाराचा जातिनिरपेक्ष जरी विचार केला तरी भारतातील एकुणातील अर्थवितरण अगणित पाय-यांत क्रमश: विषम होत गेलेले दिसेल. त्याची नेमकी विभागणी करत आरक्षणार्थ निकष कसे ठरवायचे? सध्या जातिआधारीत असले तरी त्याचे वितरण चारच घटकांत आहे. म्हनजे ओबीसी, एस.सी.,एस.टी, एन.टी. ई. त आरक्षणाचे वाटप झाले आहे. (यातही पोटप्रकार आहेत पण ते फार नाहीत.) म्हणजे महाराष्ट्रात ओबीसींत साडेचारशी जाती असल्या तरी त्या आरक्षण म्हटले कि सर्वच ओबीसीअंतर्गत येतात. अनारक्षित घटकांचे दुखणे हे असते कि आरक्षित ४९% वाट्यात त्यांना प्रवेश नाही परंतू अनारक्षित ५१% वाट्यात आरक्षित घटक हवे असल्यास अनारक्षितांशी स्पर्धा करण्यात उतरु शकतात. हा मुद्दा थोडा वेळ बाजुला ठेवून आर्थिक आधारावर जर आरक्षणाचे निकष ठरवायचे झाले तर जी गुंतागुंत निर्माण होते त्याकडे आधी वळुयात.

आरक्षित जातिघटकांना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे हा घटनाकारांचा आरक्षणामागील मूख्य हेतू होता. आजचे वास्तव आपण पाहिले तर एस.सी./एस.टी/एन.टी हे घटक आजही चाचपडत आहेत असे दिसून येईल. प्रतिनिधित्वाच्या आकडेवा-या चिंताजनक आहेत. अपवादाने काही राज्यांत दलित नेतृत्वे सत्तापटलावर आलेली दिसतात...पण ते अपवादच आहेत. आरक्षणामुळे त्यांना ह्या संध्या मिळाल्या असे म्हनणे चुकीचे ठरेल. ओबीसींना आमदारक्या-खासदारक्यांत आरक्षण नाही. जेथे आरक्षण आहे तेथे सत्ताधारी जाती लायक व्यक्तींनाही संध्या न देता स्वजातीयांनाच प्राधान्य देतात वा प्रसंगी जातीची बनावट प्रमाणपत्रे घेत घुसखोरी करतात हे आता सिद्धच झाले आहे. म्हणजे पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यातही आरक्षण अयशस्वी ठरले आहे असेच दिसून येते.

आर्थिक निकष निश्चित करणे, त्यानुसार आरक्षणाचे प्रमाण ठरवणे व ते वितरीत करणे ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. शिवाय आर्थिक स्थित्या या वेगाने अथवा आकस्मितपणे खाली-वर जावू शकतात...म्हणजे नेमक्या कोणत्या काळातील अर्थस्थिती व ती कशी ठरवायची? त्यासाठी पुरावे नेमके काय द्यायचे? ते कोणी तपासायचे? त्यासाठीची यंत्रणा कशी राबवायची असे प्रश्न उपस्थित होतात. जेथे लोक आरक्षणासाठी जातीची खोटी प्रमानपत्रे मिळवू शकतात व देतात तेथे आर्थिक स्थितीची प्रमाणपत्रे कशी विश्वासार्ह राहणार? त्यावरुनही जो संघर्ष पेटु शकेल त्याचे निवारण करायला आपल्याकडे काय यंत्रणा असणार आहे? शिवाय गरीबी ही सापेक्ष बाबही असल्याने व ती तशी सर्वच समाजघटकांत व्यापक प्रमाणात विखुरलेली असल्याने, आर्थिक आधारही सामाजिक संघर्षाचा नवा केंद्रबिंदु बनुन जावू शकतो, हेही आपल्याला लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

म्हणजेच जातिआधारीत आरक्षण जसे समस्या दूर करण्यात फारसे यशस्वी ठरलेले नाही तसेच आर्थिक आधारावरील आरक्षण अधिक गुंतागुंतीचे बनणार असल्याने तेही यशस्वी ठरण्याची शक्यता नाही. जातिविग्रहाने प्रदुषित समाज वर्गविग्रहाकडे जाण्याचा एक धोका त्यातून निर्माण होवू शकतो.

परंतु आपला प्रतिपाद्य विषय आहे तो जातिसंस्था नष्ट करायच्या असतील जातिव्यवस्थेचा नवीन आधार असलेली जातीआधारीत आरक्षणव्यवस्थाही कशी नष्ट करता येईल हा. जातीआधारीत आरक्षणाने वंचित समाजघटकांचा विशेष लाभ झालेला नाही हे एक वास्तव आहे. किंबहुना तो करु द्यावा वा होण्यासाठी व्यवस्थेतच आमुलाग्र बदल करावेत वा तसे प्रयत्न करावेत असेही आजतागायत घडलेले नाही. भविष्यात तसे काही घडेल याचीही शक्यता नाही.

आरक्षण हे मुळात सर्वच जातीघटकांना आर्थिक व सामाजिक दर्जात, संध्या देत, समकक्ष आणण्यासाठी व प्रगती साधण्यासाठी आहे. समजा भारतात जातीच नसत्या तरीही सर्वच समाजघटकांना व्यापक संध्या देण्याची जबाबदारी ही शासनावर असलीच असती. तशी अवस्था असती तर आपले सामाजिक धोरण काय असले असते? नक्कीच ते जातीविरहीतच असले असते. आर्थिक विषमता होती तशीच भिषण राहिली असती. आर्थिक विषमता सामाजिक विषमताही निर्माण करतेच. खरे तर ज्या कारणांमुळे जातीसंस्था प्रबळ झाली ती मूळ कारणे आजही विद्यमान अहेत...तेवढीच प्रबळ आणि सशक्त. व ती म्हणजे समाजाला आर्थिक स्वबळावर आर्थिक व म्हणुन सामाजिक उत्थान करुन घेता येईल अशा संध्या नाहीत. संध्यांची कमतरता अवतरली म्हणुन आहे त्या उत्पन्नांच्या साधनांत वाटेकरी नको म्हणुन जातीसंस्था बळकट झाली. आज पारंपारिक संध्या जवळपास संपुष्टात आलेल्या आहेत. नवीन जगाशी नाळ जुळवण्यात अजुनही फार मोठ्या समाजाला अपयश येत आहे. केवळ परंपरेच्या जोखडामुळे ते होत नसून आर्थिक विकासाची रचना व शैक्षणिक तत्वज्ञान आपल्या स्थितीला अनुकुल जसे निर्माण व्हायला हवे होते तसे झालेले नाही त्यामुळे जातीय भावना, त्या आज कितीही असुसंगत व कालबाह्य झाल्या असल्या तरी जपणे समाजाला गरजेचे वाटत असेल तर चूक आपल्या धोरणांतच आहे.

आज अनेक समाजघटकांना आरक्षण नव्हे तर आर्थिक/सामाजिक संरक्षणाची गरज आहे. शासन आपल्या बजेटमद्ध्ये विविध समाजघटकांसाठी ज्या तरतुदी करते त्या नुसत्या अन्न्याय्य नाहीत तर त्यांचे वितरणही नीट होतच नाही अशी परिस्थिती आहे. उदाहरणार्थ २०१०-११ साली केंद्रीय अर्थसंकल्पात भटक्या-विमुक्तांसाठी, तीही प्रथमच, फक्त दहा कोटी रुपयांची तरतुद केली गेली. सरासरी साडेतेरा कोटी लोकसंख्या असणा-या भटक्या विमूक्तांचा विचार केला तर ही तरतुद दरडोई येते फक्त ७५ पैसे. आणि यावर कहर म्हणजे या रक्कमेपैकी सरकारने खर्च केले फक्त १ लाख रुपये...बाकी निधी खर्च न करताच परत पाठवला गेला. ओबीसींसाठी तर कसलीही अर्थसंकल्पीय तरतूद नाही. एस.सी./एस.टी यांच्याबाबतच्या तरतुदींचीही वेगळी कथा नाही. अशा परिस्थितीत कोणत्या समाजघटकांचे कल्याण होणार आहे? कसे उत्थान होणार आहे? जातिनिरपेक्ष काय आणि सापेक्ष काय, मुळात आरक्षणाची गरज नष्ट करायची असेल तर सर्वप्रथम शासनाने (आणि समाजानेही) आपली संवेदनहीणता सोडून सर्वांच्या आर्थिक/सामाजिक उत्थानासाठी कंबर कसावी लागेल. आरक्षणाने ते ध्येय साध्य होत नाही हे सर्वांनाच लक्षात घ्यावे लागणार आहे. जातीसंस्था व जातभावनेचे मूळ लक्षात आल्यानंतर तरी त्यात बदल न करता जात हाच आजच्याही व्यवस्थेचा आधार असनार असेल तर ही संस्था दिवसेंदिवस उग्र स्वरुप धारण करत जाईल यात शंका असण्याचे कारण नाही. खरे हवे आहे ते संरक्षण...आरक्षण नव्हे आणि हे कसे साध्य करता येईल यावर पुढील लेखात...

(क्रमश:)

-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५